पीडिततर्फ विभागको ध्यान, ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीबाट साढे १९ लाख जरिवाना
काठमाडौं । भदौ महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगार पीडितलाई विभागले २ करोड १४ लाख नगद क्षतिपूर्ति भराएरको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी पीडितका विषयमा गम्भिर भई यस क्षेत्रका मुद्धा मामिलामा केन्द्रित भई विभागले पीडितको समस्याले समाधान गरिरहेको हो । भदौ महिना भरिमा जम्मा २ सय ९५ पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम २ करोड १४ लाख नगद भराएको वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक डा.भीष्मकुमार भूसालले जानकारी दिए । महानिर्देशक डा.भूसालले विभागमा भदौ महिनामा मात्र २ करोड ८५ लाख विगो दाबी सहित ४१ मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण पेश गरेको जनाएका छन् । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागको मातहतमा नरहि म्यानपावर संचालन गर्ने व्यवसायीहरुबाट भदौ महिनामा मात्र १९ लाख ५० हजार जरिवाना असूल गरेको डा. भूसालले जानकारी दिए ।
१९ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा माछापुछ्रे बैंकमा १९ प्रकारकै छुट
काठमाडौँ । माछापुच्छ्रे बैंक लि.ले १९ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा विभिन्न १९ प्रकारका छुट योजनाहरु ल्याएको छ । बैंकले वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा हरेक वर्ष माछापुच्छ्रे महोत्सवको आयोजना गर्दै विभिन्न छुटहरु प्रदान गर्दै आएको छ । यसवर्षपनि बैंकले बैंकिङ्ग कारोबार शुरु गरेकोे १९ वर्ष पूरा गरी २० औं बर्षमा प्रवेशको उपलक्ष्यमा असोज महिना भरी आफ्नो सम्पूर्ण शाखाहरु मार्फत विभिन्न १९ प्रकारका थप सुविधाहरु प्रदान गर्न लागेको हो । बैंकले ग्राहकलाई असोज महिनाभर निःशुल्क डेबिट कार्ड प्रदान गर्नेछ भने डिम्याट खाता तथा मेरो सेयर खाता निस्शुल्क रुपमा खोलिदिने जनाएको छ । त्यस्तै माछापुच्छ्रे महोत्सव अन्र्तगत देशभरका भाटभटेनी सुपरमार्केटहरुमा माछापुच्छ«े बैंक लि. को डेविट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर विभिन्न सामानहरु खरीद गर्दा १० प्रतिशत सम्मको क्यास व्याक अफर सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ । योजना अवधिभर लकर सुविधा लिन चाहने ग्राहकलाई ५० प्रतिशत छुट, ५ वा ५ जना भन्दा बढीको समूहमा क्रेडिट कार्ड लिनेलाई कार्ड जारी शुल्कमा शतप्रतिशत छुट, बैंकको डलर कार्ड जारी शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट, आइएनआर/युएसडी र ट्राभल ड्राफ्ट जारी शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट, गुड फर पेमेन्टमा पनि ५० प्रतिशत छुट लगायतका अन्य थुपै सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
विमानस्थल विस्तारका लागि सेनालाई वैकल्पिक स्थानकाे तय
चितवन । भरतपुर विमानस्थल विस्तारका क्रममा नेपाली सेनाको गण र घोडा प्रजनन केन्द्र स्थानान्तरणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले वैकल्पिक स्थान तय गरेको छ । महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालका अनुसार नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको पुरानो दरबार दियालो बङ्गला पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१ आँपटारीस्थित सो बङ्गला क्षेत्रमा ७० बिघा हाराहारी जमिन रहेको दाहालले बताएका छन् । सो स्थानमा हाल सेनाको गुल्म रहेको छ । सेनाको गण राख्दा त्यहाँको ऐतिहासिक महत्वका संरचना सुरक्षित हुने ठानिएको छ । दाहालका अनुसार दोस्रो विकल्पका रुपमा आँपटारीको जङ्गल क्षेत्र, तेस्रो विकल्पका रुपमा ठिमुराको सार्वजनिक जग्गा र चौथो विकल्पमा भतेरीको वन क्षेत्र अगाडि सारिएको छ । ती जमिनको रङ्गीन नक्सासहित आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाइएको प्रमुख दाहालले बताएकी छिन् । योसँगै विमानस्थलसँग सम्बन्धित हालसम्म भएका बैठक, छलफल, पत्राचारलगायतका कागजपत्रसमेत सँगै बुझाइएको छ । प्रमुख दाहालले नेपाली सेनाले जुन जमिन उपयुक्त ठान्दछ सोही जमिन हस्तान्तरणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइन् । केही दिनअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मन्त्री भट्टराईको उपस्थितमा यहाँ भएको छलफलमा महानगरले जग्गाको टुङ्गो लगाउने, मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गर्ने र अध्यक्ष दाहालले रक्षा मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च अधिकारीलाई डाकेर बैठक गरी निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउने सहमति भएको थियो । हाल विमानस्थलको धावनमार्ग छोटो हुँदा उच्च जोखिममा साना जहाज मात्र उडान र अवतरण हुँदै आएको छ । विमानस्थलसँगै नेपाली सेनाको घोडा प्रजनन केन्द्र र कालीबहादुर गण रहेको छ । दुवै गरेर ७२ बिघा जमिन चर्चेका छन् । त्यहाँबाट गण र प्रजनन केन्द्र स्थानान्तरण गरी विमानस्थल विस्तार गर्न लागिएको हो । विमानस्थलको धावनमार्ग बढाएसँगै ७२ सिटे जहाज उडान र अवतरण गर्न सकिने छ भने रात्रिकालीन उडानसँगै अन्य जिल्लासँग हवाई सम्बन्ध बढाउन सकिने भरतपुर विमानस्थलका प्रमुख पवनकुमार गौतमले बताएका छन् । मन्त्री भट्टराईले भरतपुर विमानस्थललाई राजधानीको विमानस्थलको विकल्पका रुपमा विकास गरी देशका अन्य विमानस्थलसँग हवाई सम्बन्ध विकास गर्ने बताउँदै आएका छन् । हाल भरतपुरबाट काठमाडौँ र पोखरा उडान हुँदै आएको छ । रासस
पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि सातै प्रदेशमा बजेट विनियोजन, यसरी हुँदैछ भ्रमण वर्षको तयारी
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले एक अर्ब ६३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको भन्दा न्यून देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बोर्डले एक अर्ब ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेकोमा यो आवमा १२ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरेको हो । बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल भ्रमण वर्षलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको बताउँदै बोर्डका निर्देशक आदित्य बरालले पर्यटन बजार प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन, जनसम्पर्क तथा प्रचार प्रसार र अनुसन्धान तथा अनुगमन लगायत शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । पर्यटन बोर्डले भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ दक्षिण एशियाली मुलुक कम्बोडिया, म्यान्मार,थाइल्याण्ड,इण्डोनेसिया लगायतका गन्तब्यहरुमा बजारीकरण र प्रचार प्रसार गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले भ्रमण वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको जनाएको छ । बरालका अनुसार पर्यटन बोर्डको सञ्चालक बोर्डबाट पर्यटकीय गन्तब्यको प्रचार तथा प्रसारका लागि गरिने विज्ञापनका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । विज्ञापनका लाागि छुट्याइएको रकमले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने जनाइएको छ । विभिन्न शहरहरुमा चल्ने बसहरुमा नेपालको पोस्टर टाँसी पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रमलाई समेत बजेटले निरन्तरता दिइएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गरी नेपालका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार गरिने पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । ‘वल्र्ड ट्रेल नेटवर्क’ नेपालमा पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । बोर्डले सन् २०२० मा ‘वल्र्ड ट्रेल नेटवर्क’ र वल्र्ड इको टुरिजम कन्क्लेभ’ नेपालमा आयोजना हुने जनाइएको छ । त्यसका साथसाथै देशभरका धामी झाँक्रीलाई काठमाडौंमा बोलाएर मिथिला फेस्टिभल आयोजना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । धामी झाँक्रीका नाच प्रर्दशनी गर्नुका साथै त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न कलाहरुपनि देखाइने छ । भ्रमण वर्षको अवधिमा पर्यटनसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु आयोजना गरिने छ । बोर्डले चालु आवको बजेट मार्फत तीन वटा पर्यटकीय गन्तव्य सम्भाव्यता अध्ययनको लागि पनि काम गर्ने जनाइएको छ । तीन वटा पर्यटकीय गन्तब्यहरुमा इलामको चिया बगान, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र गरिने पर्यटकीय क्रियाकलाप र स्की खेलको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्ने जनाइएको छ । चालु आवको बजेटले भैरहवा विमानस्थलको निर्माण चाँडै नै सम्पन्न गरेर बुद्ध धर्मावम्बीहरुलाई उक्त विमानस्थलबाट भित्र्याउने योजना बनाएको छ । विमानस्थललाई सन् २०२० को शुरुमै सञ्चालनमै ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यो विमानस्थलले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । वल्र्ड टुरिजम डे, सगरमाथा डे र वल्र्ड जेरिटेज डे लाई विशेष महत्वका साथ आयोजना गर्ने गरिने जनाइएको छ । विभिन्न ठाउँमा मिनी मार्ट नेपाल पर्यटन बोर्डको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार बोर्डले उपत्यका भन्दा बाहिरका मिनी मार्ट सञ्चालन गर्ने छ । बोर्डका निर्देशक बरालले उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तब्यहरुको पहिचान गरी विदेशी पर्यटन व्यवसायी तथा विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारकर्मीहरु बोलाएर मार्ट सञ्चालन गर्ने बताए । पोखरा एडभेन्चर टुरिजम मार्ट, पूर्वमा इष्ट ट्राभल मार्ट र पश्चिममा वेष्ट ट्राभल मार्ट सञ्चालन गर्ने बताइएको हो । यसले पनि नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धन र प्रचार प्रसारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशक बरालले सातै प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि डेढ÷डेढ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी र सहकार्यमा बजेट ल्याएको बताउँदै उनले पर्यटक भित्र्याउन र सरकारले छनोट गरेका पर्यटकीय गन्तब्यहरुको प्रचार प्रसारका लागि अभ्यास थालिएको बरालले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य हुनुपर्छः मन्त्री विष्ट
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गरिने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । “विद्यालय शिक्षकले बिहान १० देखि ४ बजेसम्म अध्यापन गराउनुहुन्छ तर उचित पारिश्रमिक पाउन सक्नुभएको छैन”, मन्त्री विष्टले भने, “अब यो अवस्था रहँदैन, सरकारले न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूति गराउँछ, न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नकसेकाका केही शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको छ ।” अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षक तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले मासिक रु दुई हजारदेखि काम गर्दै आइरहेको गुनासो आएकाले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आवश्यक छ भन्दै उनले मुलुकको समग्र विकासमा शिक्षकको ठूलो भूमिका रहेको बताए । महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको शोषण हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रमा श्रम ऐनअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “कतिपय विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत नपाएको अवस्था छ” अध्यक्ष थापाले भने, “यो अवस्थालाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” शिक्षा क्षेत्रका जानकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको व्यवहारतः कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने महासङ्घले जनाएको छ । रासस
अमेरिकी प्रतिबन्धपछि पनि हुवावे निकै बलियो
शेन्जेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिनुअघि नै सम्भावित खतरालाई विचार गरी हुवावेले प्रविधि अनुसन्धानका कार्यमा लगानी बढाएको छ । अमेरिकी प्रविधिसँगको निर्भरता तोड्ने उद्देश्य सहित हुवावेले गरिरहेको लगानीले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई हुवावेसँगको सम्बन्धका बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । हुवावेका संस्थापकको भनाईमा कम्पनीले अनेक चुनौतीबीच आफ्ना उत्पादनलाई विश्व बजारमा स्थापित गराउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । अमेरिकीहरुले खासै प्रयोग नगर्ने हुवावे टेक्नोलोजिज लिमिटेड हाल विश्वमै स्मार्टफोन उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा छ । टेलिफोन सञ्जाल निर्माणको मुख्य कार्य “स्विचिङ गियर” बनाउन हुवावेले महारथ हासिल गरेको छ । यसका उपकरणहरु विश्वका ५० सर्वाधिक ठूला टेलिफोन प्रदायकमध्ये ४५ वटाले प्रयोग गरिरहेका छन् । हुवावेले पछिल्लो पुस्ताको टेलिकम अर्थात् ५जी सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । यसले तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवा मात्र नभई चालकविहीन कार समेतका कार्यमा प्रविधि उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । यी कार्यले पश्चिमा राष्ट्रमा सुरक्षा चासो बढाएको छ, र ५जी राजनीतिक रुपमा संवेदनशील विषय बनेको छ । हुवावेलाई अमेरिकी नवीन प्रविधिको पनि खाँचो छ, खासगरी गूगलको एन्ड्रोइड सेवा । तर हुवावेले एन्ड्रोइडको विकल्पमा नयाँ प्रविधि विकास गर्न गत दशकमा ६५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । “चिनियाँहरु अमेरिकी प्रविधिमाथिको निर्भरता तोड्न चाहन्छन् । उनीहरु कैंयौं क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भइसके,” स्टकहोमस्थित अनुसन्धान संस्था नर्थ स्ट्रिमका बेन्ग्ट नर्डस्ट्रोमले बताए । हुवावेको बिक्री सन् २०१८ मा १०७ अर्ब डलर रहेको थियो, जसबाट करिब १५ अर्ब डलर अनुसन्धान र विकासका कार्यमा खर्च गरिएको थियो । यो रकम एप्पल वा माइक्रोसफ्टभन्दा बढी हो । हुवावेसँग चीन र सिलिकन भ्याली, रुस, भारतको बैंगलोर तथा अरु औद्योगिक केन्द्रहरुमा गरी करिब ७६ हजार इन्जिनियर र अरु अनुसन्धाताहरु छन् । रासस/एपी
चीन र अमेरिकासँगको व्यापारमा मन्दी आएसँगै घट्यो जापानको निर्यात
टोकियो । जापानको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत अगष्ट महिनामा १२ प्रतिशतले घटेको छ । संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार तनाब र करवृद्धिका कारण जापानको निर्यात प्रभावित भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । जापानी सामानको प्रमुख बजार चीन र अमेरिका नै रहेकाले पनि जापानको निर्यातमा असर परेको हो । जापानका मेसिनरी, सवारी साधन र केमिकल सबैको निर्यात घटेको छ । गत अगष्ट महिनामा जापानको आयात पनि घटेको पाइएको छ । आयातमा भएको गिरावट विगत तीन वर्षकै सबैभन्दा बढी हो । जापानमै पनि बजारमा सामानको मागमा मन्दी छाएको छ । अमेरिकातर्फको शिपिङ व्यवसाय ४ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनतर्फको शिपिङमा १२ प्रतिशतले कमी आएको छ । समग्रमा, निर्यात र आयातमा ६ प्रतिशतले कमी आएको जापानको भन्सार विभागले जनाएको छ । अगष्ट महिनामा संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फ जापानको निकासी ४ अर्ब ३७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ जबकी निर्यातभन्दा आयात अझ घटेको छ । व्यापारिक तनाबबीच आयातभन्दा निर्यात नै बढी भएको भन्दै जापानको अर्थ मन्त्रालयले खुशी व्यक्त गरेको छ । जापानी व्यवसायको पछिल्लो सर्वेक्षणमा सन् २०११ को भूकम्प र सुनामीपछि जापानको अर्थतन्त्रमा यतिठूलो प्रभाव देखिएको यो पहिलोपटक रहेको उल्लेख छ । गत महिना जापान र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौतामा सहमति भए पनि अन्तिम सम्झौता हुन अझै बाँकी छ । विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जी–७)को बैठकका क्रममा दुबै मुलुकका नेताबीच फ्रान्समा वार्ता हुनुअघि नै यस्तो सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अमेरिकासँगको व्यापार वार्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका जापानका अर्थमन्त्री तोशिमिचु मोटेगीले संवाददातासँग वासिङ्टनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वार्तामा ठूलो प्रगति भएको बताएका थिए । मन्त्री मोटेगीको जापानी प्रतिनिधिमण्डल र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटिजरबीच तीन दिन व्यापार वार्ता भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेबीच निकै सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ तर राष्ट्रपति ट्रम्पले जापानमाथि द्विपक्षीय व्यापारमा अमेरिकाबाट अनपेक्षित लाभ पाइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले दुबै मुलुकबीचको व्यापार सम्बन्धलाई बढी समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । लाइटिजर र मोटेगी दुबैबीच जापानले अमेरिकी कृषिजन्य वस्तुमाथि लाग्दै आएको करलाई ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टिपिपी) सम्झौता बमोजिम अरु देश सरह बनाउन सहमति भएको छ । साथै जापानले अमेरिकाबाट आयात हुने मासुजन्य वस्तुको कर घटाउने तथा दुधजन्य वस्तुमा लागिआएको कोटा नराख्ने सहमति भएको जापानी प्रसारण संस्था एनएचकेले जनाएको छ । जापानले यसअघि टिपिपी सम्झौता बमोजिम कृषिजन्य वस्तुका सन्दर्भमा अरु मुलुक सरहको व्यवहार गर्ने वचन दिँदै आएको छ । पछिल्लो सहमतिमा अमेरिकाले जापानी औद्योगिक वस्तुमाथि अतिरिक्त कर नलगाउने जनाएको छ । तर जापानलाई टाउको दुखाई भएको जापानी सवारी साधनमाथि लाग्ने अमेरिकी करहरुका बारेमा भने अद्यापी कुनै सहमति भएको छैन । दुबै मुलुकबीच अन्तिम सम्झौता अगामी सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा हुने जापानी अखबारहरुले जनाएका छन् । यसैबीच एएफपीका अनुसार जापानको प्रमुख शेयर बजार निक्की २२५ सूचक बुधबार केही घटेको छ । विगत १० दिनदेखि सामान्य वृद्धि हुँदै आएको शेयर बजार बुधबार ०.१८ विन्दुले घटेर २१ हजार ९६०.७१ मा बन्द भएको छ । टोपिक्स पनि ७।९६ विन्दुले घटेर १ हजार ६०६।६२ मा बन्द भएको छ । साउदी अरेबियाको तेल कारखानामा भएको आक्रमणका कारण तेलमा मूल्यवृद्धि भएपछि टोकियो शेयर बजारमा असर परेको अनुमान गरिएको छ । लगानीकर्ताहरु अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको नीति घोषणाका बारेमा पनि सावधानीपूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । जानकारहरु केन्द्रीय बैंकले व्याजदर कटौती गर्ने अपेक्षामा छन् । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले मंगलबार नगद अभाव रहेको भन्दै अर्बौं डलर वित्तीय बजारका लागि उपलब्ध गराएको थियो । रासस/एपी
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्ने मलेसियन दुतावासको निष्कर्ष
काठमाडौं । मलेसियन दुतावासले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नि:शुल्क गर्ने जानकारी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलन मार्फत दुतावासले नेपालमा कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण वापत भुक्तानी गरेको रकम मलेसियामा काम गर्दाको पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेकाे छ । १५ महिनासम्म बन्द रहेको मलेसिया रोजगारको सम्बन्धमा दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार शून्य लागतमा रोजगार प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण वापत शुल्क वृद्धि भएसँगै दुतावासले स्वास्थ्य परीक्षणको बारेमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रष्ट पारेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले असोजदेखि ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले बनाएको नीति अन्तर्गत लाग्ने शुल्क ४ हजार ५ सय, बायोमेडिकल सेवा शुल्क २ हजार ८ सय र भ्याट ३ सय ६४ रुपैयाँ गरी जम्मा ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ सम्बन्धित मेडिकल सेन्टरमा कामदारले तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो रकम मलेसिया गरेर काम गरेकै पहिलो पहिलाको भत्तासँगै रोजगारदाताले फिर्ता गर्ने व्यवस्था कायम भएको हो । नेपाल सरकारको अनुगमनमा १ सय २६ वटा मेडिकल सेन्टरको सूचि रहे पनि बायोमेट्रिक प्रणाली अबलम्बन गरेपछि ३७ वटा मेडिकल सेन्टरले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका थियो । अब ३६ वटा मेडिकललाई काम गर्ने स्विकृत दिने र बाँकी ८६ वटा भने नोभेम्बरमा अडिट गरी मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मलेसिया रोजगारी तयार भएको हो । पछिल्लो समय बायोमेडिकल सेवा प्रति वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदार तथा सरकारी निकायको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
