सिन्धुलीगढीमा युद्ध सन् १८२४ मा, ‘अंग्रेजलाई हराएको असोज १५ मै हो’
काठमाडौँ । सिन्धुलीगढीमा तत्कालीन गोर्खाली सेनाले अंग्रेज सेनालाई पराजित गरेको दिन असोज महिनाको १५ गते भएको इतिहासविद्हरुमा एक मत देखिएको छ । सिन्धुलीगढीमा १८२४ मा युद्ध भएको थियो । गोर्खाली सेनाले विजय हासिल गरेको दिनमा भने विवाद हुँदै आएका बेला राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इतिहासविद्हरुले असोज १५ मै विजय हासिल भएकाले त्यही दिन उत्सव मनाउनु पर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुलीको पहलमा शुरु भएको विजयोत्सव कमलामाई नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा आएपछि हरेक बर्ष कात्तिकको २४ गते मनाउँदै आएको छ । गढीमा २०७४ सालमा मनाइएको २५०औं विजयोत्सवमा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएकी थिइन् । समृद्ध सिन्धुली अभियानले पर्यटन बोर्डको हलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा इतिहासविद् प्राध्यापक दिनेशराज पन्तले काठमाडौं उपत्यकाका मल्ल राजाहरुलाई सघाउन आएको अंग्रेजी फौज सिन्धुलीगढीमा असोज १५ गते पराजित भएर फर्किएको दाबी गरे । जुन दिन विजय हासिल गरेको हो, त्यही दिन विजय दिवस मनाउनु पर्छ, उनले भने, इतिहासलाई बंग्याउन हुन्न । भोलिको सन्ततीले हामीलाई इतिहास बंग्याएकामा सराप्ने छन् । सिन्धुलीगढी तत्कालीन मकवानपुर राज्य अन्तर्गत रहेको बताउँदै प्राध्यापक पन्तले सामरिक दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण उक्त स्थल मकवानपुर राज्यमाथि बिजय हासिल गरेपछि पृथ्वीनारायण साहले हात पारेको बताए । उनले सिन्धुलीगढी विक्रम संवत १३८१ देखि महत्वपूर्ण स्थलका रुपमा रहेको दावी गरे । सेनाको इतिहासमा विद्यावारिधि गरेका डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले सिन्धुलीगढीमा अंग्रेजी सेनालाई गोर्खालीहरुले नरोकेको भए उनीहरु तिब्बत हुँदै बेइजिंग पुग्ने दाबी गरे । त्यतिखेर काठमाडौं तिब्बत हुँदै सुन, उन र सुन ल्याउने ट्रान्जिट प्वाइन्टका रुपमा रहेको थियो, डा. बस्न्यातले भने, त्यसैले अंग्रेजहरु कान्तिपुरका राजालाई सहयोग गर्ने बहानामा ब्यापारिक उद्देश्यले चिनतिर अघि बढ्न चाहन्थे । सिन्धुलीगढीमा अंग्रेजहरुले विजय हासिल गरेको भए नेपाल एकिकरण नहुने ठोकुवा गर्दै डा. बस्न्यातले यही लडाईंमा जित हासिल गर्नु नै गोर्खालीहरुलाई बहादुरका रुपमा संसारभर स्थापित हुन सघाएको बताए । अहिले संसारमा गोर्खाली सेना ब्राण्डका रुपमा स्थापित भएको छ, उनले भने, त्यसको श्रेय सिन्धुलीगढीको लडाईंलाई जान्छ । सेनाको इतिहासका अध्येता मोहन थापाले कप्तान किनलकलाई भारतको टिपराको युद्ध जितेर आएका बेला तत्कालीन ब्रिटिस सेनाले कान्तिपुरका मल्ल राजालाई सघाउन पल्टनको नेतृत्व गरेर पठाएको बताए । हार्डी भन्ने अफिसर कप्तान किनलकका सहायक थिए । उनीहरुलाई रोक्न सिन्धुलीको ढुंग्रेबासमा बंशु गुरुंग र बीरभद्र उपाध्याय नेतृत्वको गोर्खाली पल्टन लुकेर बसेको थियो, उनले सुनाए, सिन्धुलीगढीमा श्रीहर्ष पन्त र बंशराज पाण्डेको नेतृत्वको पल्टन बसेको थियो । ढुंग्रेबासबाट अगाडि बढेको अंग्रेजी सेनालाई गोर्खाली हरुले चेपुवामा पारेर परास्त गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी प्राज्ञ शुषमा राजभण्डारीले सिन्धुलीगढीमा अंग्रेजी सेनालाई परास्त गरेको दिनको सम्झनामा आफूहरुले समृद्ध सिन्धुली अभियानसँग मिलेर यही असोज १४ देखि १७ गतेसम्म कला शिविर आयोजना गर्न लागिएको बताइन् । सिन्धुलीगढीमा कलाकारहरुले क्याम्प खडा गरेर तीन दिनसम्म त्यहाँको बस्तुस्थितिको कला तयार गर्नेछन्, उनले भनिन्, त्यसलाई सिन्धुलीगढीको प्रबर्धनमा प्रयोग गरिने छ । समृद्ध सिन्धुली अभियानका संयोजक लीलानाथ घिमिरेले सिन्धुलीगढीको प्रबर्धनमा अभियानले हरेक बर्ष साइकल यात्रा, हरिहरपुरगढीलाई सिन्धुलीगढीसँग जोड्ने एकिकरण पदमार्गको निर्माण, कला शिविरलगायतका काम गर्दै आएको जानकारी दिए । कला शिविरका संयोजक तथा अभियन्ता दीपक श्रेष्ठले इतिहासविद्हरुसँग समन्वयमा विजयको तिथिमिति यकिन गरेर अभियानले असोज १५ गते विजय दिवस मनाउन सुरु गर्न लागेको बताए । कार्यक्रममा अभियन्ता सौरभ ढकालले सिन्धुलीगढीको प्रबर्धनसँगै यसको संरक्षणमा समेत उत्तिकै लाग्नु पर्ने बताउँदै पूरातात्विक स्थलमा जथाभावी निर्माण रोक्नु पर्ने बताए । अभियानले ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीको प्रबर्धन गर्न हरेक बर्ष गर्दै आएको ‘राइड थ्रु सिन्धुलीगढी’ साइकल यात्रा यस बर्ष मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौंबाट ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी हुँदै जनकपुरधामसम्म गर्ने भएको छ ।
ताेकेकाे समय भन्दा चार महिना अगावै सकियाे स्वास्थ्यचाैकीकाे काम, करिब दुई कराेड लागतमा निर्माण सम्पन्न
सङखुवासभा । जिल्लाका आधा दर्जन निर्माण कम्पनी सम्झौताअनुसार समयमा काम सम्पन्न नगरेको भन्दै कारबाहीमा परिरहेको बेला एक निर्माण व्यवसायी कम्पनीले भने निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयभन्दा चार महिनाअघि नै काम सकाएर चर्चामा आएका छन् । समयमै निर्माण सम्पन्न नगरेर धरौटी जफत तथा जरिवाना भइरहेको अवस्थामा कुन्सालिङरअरुण–बरुण जेभीले सम्झौता सकिने समयभन्दा चार महिनाअघि नै काम सम्पन्न गरेको हो । खाँदबारी नगरपालिका–९ तुम्लिङटारस्थित स्वास्थ्यचौकीको नयाँ भवन निर्माण गर्न रु एक करोड ७९ लाख ५२ हजार ४३५ बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त भवनको ठेक्का सङ्घीय आयोजना कार्यालय विराटनगर मोरङले २०७५ असार २५ मा ठेक्का लगाएको थियो । ठेक्का अनुसार २४ पुस ०७६ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो तर निर्माण कम्पनी अरुण–बरुण जेभीका निर्देशक मिगुर शेर्पाले सम्झौता अवधिभन्दा चार महिनाअघि नै भवन निर्माण सम्पन्न गरेर स्वास्थ्यचौकीको नवनिर्मित भवन स्वास्थ्यचौकी तुम्लिङटारलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । शेर्पाका अनुसार आफूले ठेक्का पाएपछि सम्झौताअनुसारको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्दै आएको बताए । अरुण–बरुण जेभीले तेह्रथुमको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भवन पनि सम्झौता समयभन्दा सात महिनाअघि नै निर्माण सम्पन्न गरेर बुझाएको थियो । सम्झौता समयभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न गरेमा प्रतिदिन शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले बढीमा १० प्रतिशतसम्म बोनस दिने र सम्झौताभन्दा ढिलो काम गरेमा सोहीअनुसार जरिवाना लिने प्रावधान छ । जिल्ला निर्माण व्यवसायी सङ्घका महासचिवसमेत रहेका शेर्पा आफ्नो काममा इमान्दार हुनुपर्ने बताउँछन् । निर्माण व्यवसायी सङ्घ सङ्खुवासभामा ९३ वटा निर्माण कम्पनी आबद्ध छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गर्ने र १० प्रतिशत बोनस पाउने अरुण–बरुण जेभी रहेकाले प्रदेशमा सिफारिस गरेर पठाइएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ सङ्खुवासभाका अध्यक्ष कुलबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन् । शेर्पाले आफूलाई फेरि एकपटक समयअगावै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीका रूपमा प्रमाणित गरेको उनको भनाइ छ । काम नगर्नेको धरौटी जफत तुम्लिङटारस्थित डिभिजन सडक कार्यालयले सम्झौता समयभित्र काम नगर्ने सातवटा निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीबापत जरिवाना र तीनवटा निर्माण कम्पनीको धरौटीबापतको रु तीन करोड ४१ लाख जफत गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख कुवेर नेपालीका अनुसार ओएसिस इञ्जिनीयर्स एन्ड बिल्डर्सलाई रु १७ लाख, कोशी एण्ड न्यौपाने निर्माण सेवालाई रु १६ लाख ८० हजार, हरिहरि निर्माण सेवालाई रु १४ लाख ५७ हजार, सगरमाथा लोहनी ब्रदर्स जेभीलाई रु दुई लाख ५० हजार, सर्वउद्धार सगरमाथा दोभान जेभीलाई रु छ लाख ५० हजार, याक्थुहाङ निर्माण सेवालाई रु १४ लाख ५० हजार, विनायक निर्माणलाई रु १८ हजार र बज्र एण्ड सन्सलाई रु ११ हजार जरिवाना गरिएको छ । त्यसैगरी, स्वच्छन्द निर्माण सेवाको काम न्यून गुणस्तरको पाइएपछि रु दुई करोड २१ लाख, कान्छाराम एनबी जेभीको रु एक करोड नौ लाख र मना कन्स्ट्रक्सनको रु ११ लाख धरौटी जफत गरिएको छ । रासस
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नहुनुको विकल्प छैनः गोकर्ण विष्ट
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वको दुई तिहाइ जनमतप्राप्त सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र त्यसलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रक्रियामा सरकार लागि परेको छ । समाजवादउन्मुख नेपालको संविधानको भावनाअनुरुप सरकारले केही रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमसमेत अगाडि सारेको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको डेढ वर्ष भयो । यस अवधिलाई कसरी लिनुहुन्छ ? म आउँदा यो क्षेत्रमा अलि धेरै समस्या थिए । केही जटिलता थिए । प्रणालीमा ल्याउने सन्दर्भमा अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्यो । हामी आइसकेपछि श्रम क्षेत्रका समस्याको समाधान गर्ने सन्दर्भ, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र रोजगारीका अवसर खासगरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा हामी केही प्रयत्न अगाडि बढायौँ, यो डेढ वर्षको अवधि भनेको हामीले नीतिगत, संरचनागत, कानूनी सुधारमार्फत यो क्षेत्रलाई भविश्यमा कता डोहो¥याउने भन्ने आधार तयार गरेका छौँ । यो डेढ वर्षको अवधि भनेको हाम्रो लागि एउटा सुधारका प्रयत्नलाई अगाडि बढाउने एउटा महत्वपूर्ण समयका रुपमा देखा परेको छ । समग्र सुधारको योजना अगाडि सार्दासार्दै पनि तपाईंका केही निर्णय विवादितमा तानियो नि, यसलाई कसरी बुझ्ने ? यदि हामी यथास्थितिमा बस्छौँ, जे भइरहेको छ त्यसमै सीमित रह्यौँ, नियमित काममै रमायौँ भने विवाद आउँदैन, जब तपाईंले केही परिवर्तन र सुधार चाहनुहुन्छ, केही विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध नयाँ अभियान चलाउनुहुन्छ । स्वभाविक छ की सुधार र यथास्थितिमा राख्ने चाहनाका बीचमा अन्तरविरोध हुन्छ नै । हामी आम जनता र देशको हितमा परिवर्तन र सुधार चाहन्छौँ । हरेक कुरालाई प्रणालीमा ल्याउन चाहिरहेको छौँ । फेरि पनि प्रणालीमा आउन नचाहने कतिपय शक्ति, मनोवृत्ति परिवर्तन र सुधार रोक्नका लागि प्रयत्नशील रहनु स्वाभाविक हो । यसकारण यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसङ्गति र समस्याको सुधारका लागि हामीले गरेको प्रयत्नमा कोही कतै विरोधै आएन भने हामीले गल्ती गरेका छौँ की भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण हाम्रो प्रयत्न भनेको ठिकै रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंले संसारको जुनसुकै देशको घटना पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । जहाँ नयाँ कुरा लागू गर्न खोजिन्छ, जहाँ परिवर्तनका लागि प्रयत्न गरिन्छ । नयाँ कुरा र परिवर्तनले स्वाभाविकरुपमा बहस र पक्षविपक्ष निम्त्याउँछ, तरङ्ग पैदा गर्छ यो स्वाभाविक हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आमश्रमिक वर्गमा उत्साह पैदा गरेको छ । सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा कसरी ल्याउनुहुन्छ ? सामाजिक सुरक्षाको प्रसङ्ग उठाउँदा नेपालका श्रमिकको जीवन अत्यन्त जोखिमपूर्ण थियो । न नेपालका श्रमिकले सामान्यभन्दा सामान्य जीवनयापन गर्ने तहमा पारिश्रमिक प्राप्त गरेका थिए । न सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्रभावकारी कार्यान्वन थियो, न नेपालका श्रमिक बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा, बुढेसकाल लाग्दा वा मृत्यु हुँदा नै उनीहरुको सुरक्षा थियो । हामीले नयाँ ढङ्गले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई शुरुआत गर्यौँ । यो सरकारले श्रमिकको जीवनमा एउटा सुरक्षाको आधार प्रदान गर्नेगरी, परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी र आम नागरिकको जीवनलाई एउटा मानवोचित जीवनका रुपमा यापन गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउने योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु ग¥यौँ । यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ थियो, यसले लाखौँ परिवार, लाखौँ श्रमिकको जीवनमा प्रभाव पार्छ । जहाँ नयाँ कुरा लागू गर्न खोजिन्छ, जहाँ परिवर्तनका लागि प्रयत्न गरिन्छ । नयाँ कुरा र परिवर्तनले स्वाभाविकरुपमा बहस र पक्षविपक्ष निम्त्याउँछ, तरङ्ग पैदा गर्छ यो स्वाभाविक हो । यसकारण पनि यो अलि तरङ्गीत पनि भयो । कतिपय सन्दर्भमा यो कार्यक्रमलाई सोझै विरोध गर्न नसक्ने शक्ति विभिन्न बहानामा विरोध गर्न पनि पछि परेनन् तर यसका बाबजुद पनि यो कार्यक्रम जनताको थियो । यो कार्यक्रम आमश्रमिकको थियो । यो कार्यक्रमले आमजनता र श्रमिकको जीवनलाई बदल्ने युगीन कार्यक्रम थियो । यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट शुभारम्भ गर्दा पनि हामीले यो एउटा नयाँ युगको शुरुआत भनेका थियौँ । नेपालको सन्दर्भमा एक प्रकारले नयाँ युगको शुरुआत नै हो । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, निजामति, सेना प्रहरीबाहेक निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको जीवनमा पेन्सनको विषय कल्पना पनि थिएन । हामीले त पेन्सनको अवधारणासहित श्रमिकको जीवनमा आधार पैदा गर्नेगरी कार्यक्रम शुरु गर्यौं । यो उत्साहका साथ नै प्रतिष्ठान र श्रमिक सूचीकरणमा आएका छन् । केही समयभित्रै यसको ठूलो प्रभाव पर्ने गरी अगाडि जाँदैछ । यसले विस्तारै स्वरोजगारमा रहेको व्यक्तिलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी हरेक क्षेत्रका श्रमिक चाहे त्यो बौद्धिक काममा लाग्ने श्रमिक वा शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिक सबै श्रमिकको जीवनलाई सामाजिक सुरक्षाले संरक्षण गर्नेगरी यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । यद्यपि यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्छ । हामीले हाम्रा जुन प्रकारका संरचनासहित अगाडि बढेका छौँ । समय लाग्छ, तर यो कार्यक्रम आमजनतालाई आधार दिनेगरी, आमश्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहे रोजगारीमा लागेको होस्, चाहे स्वरोजगारीमा लागेको होस्, सबैलाई त्यो दायरामा ल्याउने गरी अगाडि बढ्दैछौँ । यो प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ । राम्रो कार्यक्रम भइकन पनि किन सूचीकरणमा ढिलाइ भइरहेको हो ? हामीले असोज मसान्तसम्म सबैलाई सूचीकरण हुन आह्वान गरेका छौँ । सूचना जारी गरेका छौँ र सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यद्यपि रोजगारदातालाई श्रमिकलाई सुविधा थपेर दिन अप्ठ्यारो भएको होला । नयाँ कार्यक्रममा जान सङ्कुचन पनि भएको होला । हामीले आमश्रमिकलाई आफ्नो जीवन रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम बझाउन, बताउन, प्रचार गर्ने विषयमा केही कमी भएको पनि हुनसक्छ । यावत् विषयका बाबजुद पनि हामीले हाम्रोतर्फबाट प्रयत्नलाई तीव्र बनाएका छौँ । सूचीकरणमा आउनेको सङ्ख्या तीव्र ढङ्गले बढिरहेको छ र आउँछ । यद्यपि विकसित मुलुकमा यस्ता कार्यक्रम शुभारम्भ भएपछि दुई÷तीन वर्षमा मात्र थोरै परिणाम देखिएको थुप्रै घटना छन् । तर, त्यसको अनुपातमा हामीले नेपालमा तीव्र गतिमा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी बनाएका छौँ । यसले एक प्रकारको परिणाम पनि दिइरहेको छ । यसकारण हाम्रा प्रयत्नलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै छौँ । हामीले सफ्टवेर बनाउन, कर्मचारी संरचना, पदपूर्ति, योजना, कार्यविधि, ऐन, नियमावली, उद्योगपति र श्रमिकलाई सहमतिमा ल्याउनेलगायत यावत् विषयलाई अगाडि बढाउँदा समय लाग्नु स्वभाविक नै हो । तर अब तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अब हामी धेरै आशावादी छौँ । आमश्रमिकको जीवनमा यसले परिवर्तन दिन्छ । सबै श्रमिक कोषमा आबद्ध हुन्छन् त ? कोषमा सूचीकृत नहुनुको विकल्प छैन । कानूनले अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । केही समय सरकारले अझै समय थप्छ कि भनेर अन्तिम अवस्थामा जाउँला भनेर रोजगारदाताको तर्फबाट भएको हुनसक्छ । तर यसमा नआएर कुनै विकल्प छैन । यो ऐच्छिक होइन, अनिवार्य हो । अनिवार्यरुपमा आउनका लागि कानूनले व्यवस्था गरेको छ । कानूनको त्यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन्छ । हामीले असोज मसान्तसम्म सबैलाई सूचीकरण हुन आह्वान गरेका छौँ । सूचना जारी गरेका छौँ र सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । अझै पनि लाखौँ युवा मुलुकमै समृद्धि सम्भव छ भनेर यही स्वरोजगारमा संलग्न छन् । उनीहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा कसरी सहभागी गराउनुहुन्छ ? प्रथमतः हामीले रोजगारीमा रहेका व्यक्ति, त्यसमा पनि औपचारिक रोजगारीमा भएका व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा प्राथमिकता दिएका छौँ । एकातिर नेपालभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम महत्वपूर्ण छ । रोजगारी र श्रमबजारको आकार फराकिलो बनाउने, रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने, नेपालको जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने काम महत्वपूर्ण छ । यसप्रकारले रोजगारीमा आउने युवालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । यस्ता रोजगारीमा आउने व्यक्तिलाई योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र उनीहरुका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, उनीहरु अलपत्र पर्न नपरोस्, दुःख पाउन नपरोस्, जोखिममा पर्न नपरोस् भन्नेगरी व्यवस्थापन गर्ने हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको सीमाभित्र रहेर युवा स्वरोजगारलाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्छौँ । सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि अझै पनि श्रमिकले न्यूतनम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यो कसरी लागू गराउनुहुन्छ र ? यसका दुई/तीन वटा पक्ष छन् । एउटा न्यूनतम वेतन/ज्यालालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ‘श्रम अडिट’ गर्ने कुरा । यो रोजगारदता र श्रमिकका प्रतिनिधिबीचबाट श्रम अडिट हुने गर्छ । श्रम अडिटमार्फत पनि हामीले यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै छौँ । दोस्रो कतिपय ठाउँमा उजुरी पर्यो वा सरकारले आवश्यक ठान्यो भने श्रम निरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसबाट पनि हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्छौं । अझै प्रभावकारी भनेको बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यो निर्णयको कार्यान्वयनमार्फत रोजगारदाताले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि हामीले चरणचरणमा तोकेका छौँ । कुनकुन तहको प्रतिष्ठानले कहिलेसम्म बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने रु कति अवधिभित्र भुक्तानी गर्ने भनेर हामीले एउटा सीमा तोकेका छौँ । बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरिँदैछ । यसले अनिवार्यरुपमा न्यूनतम् ज्यालालाई प्रत्याभूत गराउने गरी सहयोग पु¥याउँछ । यसकारण हामीले तीन/चार वटा तरिकामार्फत पनि न्यूनतम् ज्यालालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ । कहीँकतै कमीकमजोरीका सूचना आयो भने चाहे समान ज्यालाको सन्दर्भ होस्, चाहे न्यूनतम् पारिश्रमिकको विषय होस् वा श्रमिकले प्राप्त गर्ने अन्य सुविधाको सन्दर्भ होस्, सरकारले कुनै पनि बेला आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्छ । न्यूनतम् पारिश्रमिक प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान्छ । प्रणाली स्वयंलेनै न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्छ । न्यूनतम् पारिश्रमिक प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान्छ । बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भनेर सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही आलोचना पनि भए । यसवर्ष कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा रोजगारीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको नौलो कार्यक्रम हो । यो मूलतः सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायमा आधारित थियो । काम नपाउने जनशक्ति, काम गर्ने उमेरसमूहको व्यक्तिले काम गरेर बाँच्ने आधार थियो हो । कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रमार्फत वा व्यक्ति आफैले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेन, रोजगारीको प्रबन्ध गर्न सकेन भने त्यस्तो ‘क्राइसिस’का बेला सरकारले रोजगारी प्रदान गर्न हस्तक्षेप पनि गर्ने गर्दछ । हामीले हाम्रो देशमा काम गर्ने जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गर्न र काम गरेर बाँच्ने आधार प्रदान गर्न रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेका हौँ । यो एउटा हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम हो । जसको नाम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ हो । यो कार्यक्रम नौलो थियो । यसका धेरै तयारी गर्नुपथ्र्यो । तयारीले लामो अवधि पनि लियो । हामीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनु पर्यो । यस कारण केही कमीकमजोरी पनि रहे होलान् । तर मूलरुपमा रोजगार कार्यक्रमले एक लाख ८७ हजार व्यक्तिलाई काम गर्ने संस्कृति सिकायो । काम गरेर बाँच्ने आधार प्रदान ग¥यो । नेपालभित्रै सम्भावना छ भनेर नयाँ उत्साह पैदा ग¥यो । यसले एउटा नौलो रक्तसञ्चार गरेको छ । हामीले गरीबी, दुःखी, असहायका जीवनमा सरकार छ भन्ने कुरा नजिकबाट प्रत्याभूत गराएका छौँ । यसकारण विगतमा कतिपय सन्दर्भमा कमी रहेका छन्, हामी सुधार्छौं । गत वर्ष ६४८ स्थानीय तहमा करीब सात हजार ५०० आयोजना सञ्चालन भए । अधिकांश स्थानमा ती कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भए । त्यहाँका जनताहरु कार्यक्रमप्रति अन्त्यन्त उत्साहित पनि भए । कही कमीकमजोरी भए होलान् त्यसलाई सुधार गर्ने हो राजनीतिक नजरले हेर्ने होइन । आम नेपाली युवाको जीवनमा कामको आधार पैदा भयो भने त्यसले पार्ने राजनीतिक प्रभाव धेरै गहिरो हुन्छ भन्ने कहीँकतै बुझाइ रह्यो । यसकारण पनि राजनीतिक नजरले कार्यक्रमको विरोध गर्न खोजियो तर, सरकारले राजनीतिक हिसाबले यसलाई हेरेको छैन । सरकारले त खान नपाउने, काम नपाउने, अवसर नपाएका, पैत्रिक सम्पत्ति नभएका जनताप्रति न्यूनतम दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गरेको हो । यो सरकार जनता, गरीब, श्रमजीवी, आम नेपाली युवाको सरकार हो । सरकार यो कुरालाई व्यवहारतः स्थापित गर्न चाहन्छ । त्यही ढङ्गले सरकारले आफ्ना भूमिकालाई निर्वाह गरेको छ । आउँदा दिनमा हामीले विगतका सुझावलाई मध्यनजर राख्दै, विगतका कमीकमजोरीलाई दोहोरिन नदिइ कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्र र तीनै तहका सरकारका विभिन्न काम मार्फत हामीले लाखौँ युवालाई देशभित्रै रोजगारीको आधार प्रदान गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं । रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय पुगेको हो ? कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थानीय तहले नै गर्नुपर्दछ । किनकी मन्त्रालयमा त्यो प्रकारको संयन्त्र छैन । कार्यविधिको सन्दर्भमा यसलाई अझै कसिलो बनाउने, गरीबको बस्तीलाई केन्द्रित गर्ने, पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, यसैगरी शैक्षिक बेरोजगारलाई पनि यस कार्याक्रमबाट लाभान्वित गराउनेजस्ता विषयमा हामी सोचिरहेका छौँ । विगतको भन्दा अलि फरक ढङ्गले कार्यक्रमलाई लैजान्छौँ । फेरि पनि मूलरुपमा स्थानीय तह नै यसका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । स्थानीय तहले पनि यो कार्यक्रममा आफ्नोतर्फबाट ‘फण्ड म्याचिङ’ गर्ने योजना बनाएका छन् । यस्ता विषय समेटेर रोजगारीका अवसर धेरै सिर्जना हुने गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौं । निजी क्षेत्र र तीनै तहका सरकारका विभिन्न काम मार्फत हामीले लाखौँ युवालाई देशभित्रै रोजगारीको आधार प्रदान गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं । केही आयोजनालाई लिएर सरकारमाथि नै प्रश्न उठाइयो नी ? कहीँ श्रमदानका रुपमा निःशुल्क झार उखल्ने काम गरे पनि होलान्, झार उखल्ने, बाटो बढाउने यो सबै श्रमभित्र पर्ने कुरा हुन् । कहिलेकाहीँ श्रमको परिभाषा नबुझ्दा पनि सङ्कट आउने गर्छ । श्रमको बुझाइमा रहने समस्याले पनि कहिलेकाहीँ ‘कन्फ्युजन’ हुने गर्छ । आज सिंहदरबाभित्र बगैँचामा झार काट्ने काम गरिएको छ । के त्यो श्रम होइन र रु दुबो रोपिएको ठाउँमा उम्रिएको झार उखल्ने काम गरिएको छ । तर सरकारले पारिश्रमिक भुक्तानी गरिरहेको छ । यो मेरो पालामा शुरु गरिएको होइन नी, यो ३०औँ वर्षदेखि बढार्ने कुरालाई पनि श्रम मानिएको छ । हाम्रो देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यसलाई श्रम मानिन्छ । चाहे बढार्ने कुरा होस् या चाहे झार उखल्ने, दुबो काट्ने होस् या ढल सफा गर्ने होस् । यो पनि श्रमको क्षेत्रभित्र पर्छ । तर यसलाई बुझ्ने कुरामा रहेको समस्या मात्र हो । यद्यपि यो वर्ष हामीले मानिसले प्रश्न उठाउन नपाउने गरी काम गर्छौ । कार्यक्रमलाई अझ धेरै परिमार्जन र परिस्कृत गरेर प्रभावकारी बनाउनेछौँ । सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० भित्र ६८ लाख जनशक्तिलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी दिनुपर्नेछ । यो महत्वकांक्षी लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ ? सन् २०३० सम्म कम्तीमा ६८ लाख जनशक्तिलाई काममा ल्याउनुपर्नेछ । यस वर्ष कम्तीमा थप पाँच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । यो केबल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मात्र होइन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी संस्था सबैको प्रयत्नमार्फत सिर्जना गरिने रोजगारीको सन्दर्भलाई सरकारले विभिन्न क्षेत्रमार्फत थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । सरकारले केही समयअघि राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गरेको थियो । त्यो सम्मेलनले नेपालमा कुन कुन क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना छन्, सम्मेलनले पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन, जडिबुटी, अटोमोबाइललगायत विभिन्न सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ । यसका लागि काम गर्ने मनोवृत्तिको विकास गर्न जरुरी छ । कामप्रति सम्मान जगाउनुपर्छ । अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई पनि रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारका तर्फबाट दिनुपर्ने प्रोत्साहनलाई हामीले गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ । काम गर्ने युवालाई नेपालमा काम छ तर काम नगर्ने युवालाई अत्यन्त थोरै पारिश्रमिकका लागि विदेश जाने अवस्था नआओस् भन्नका लागि सरकारले नेपालभित्रै काम गर्ने मनोविज्ञान पैदा गर्नेगरी अभियान चलाउन जरुरी छ । नेपालमा तुलनात्मक हिसाबले अन्य मुलुकमा भन्दा काम सुरक्षित छ । नेपालभित्र गर्ने कामले बढी बचत हुन सक्छ । नेपाल र नेपालीको परिवर्तनका लागि योगदान हुन सक्छ । भावनात्मक हिसाबले पनि युवामा रुपान्तरण गरी स्वदेशमै काममा लगाउनेतर्फ गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ । रोजगारीको सम्भावना छ । सरकारले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यो लागू गर्छौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष झण्डै पौन २ लाख युवाले छोटो अवधिका लागि भने पनि रोजगारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष झण्डै पौन २ लाख युवाले छोटो अवधिका लागि भने पनि रोजगारी पाएका छन् । योबाहेक विभिन्न क्षेत्र जस्तै सरकारी, गैरसकारी तथा निजी क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने बारेमा आँकडा पनि तयार गर्दैछौँ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यति व्यक्तिलाई रोजगारी दिइएको भनेर सरकारले भनेको छैन । यो वर्ष त हामीले सङ्ख्या नै तोकेका छौँ । अब भन्नुस् नेपालको इतिहासमा त पहिलो पटक यति व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छौँ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता र अटोठ व्यक्त गरेको छ । यो पहिलो घटना हो । यदि सरकारले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन भने परीक्षणको कसीमा स्वयं हामी असफल हुनुपर्छ । यसकारण हामीले चुनौतीपूर्ण कामका लागि पनि खुला ढङ्गले आह्वान ग¥र्यौ, बोल्यौँ, धेरै महत्वपूर्ण हो । सरकारले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यो पूरा गर्छौँ । आउँदो वर्ष सरकारले घोषणा गरेको कम्तीमा पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा व्यवहारत पुष्टि गरेर देखाउँछौँ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा हुने रोजगारी सिर्जनाको योग कम्तीमा पाँच लाख भन्दा बढी हुनेछ । प्रविधिको विकास, जलवायु परिवर्तन तथा जनसाङ्ख्कि संरचनाका कारण कामको प्रकृति र प्रवृत्तिमा थपिएको चुनौतीको कसरी सामाना गर्नुहुन्छ ? जनसाङ्खिक लाभको हिसाबले नेपाल अधिकतमभन्दा अधिकतम युवा शक्तिलाई प्रयोग गरेर देशको विकास, रुपान्तर र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । जलवायु परिवर्तन र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण भइरहेको रोजगारीको अवसर खोसिने वा नयाँ व्यक्तिले रोजगारीसँग जोडिन नसक्ने खालका चुनौती उत्पन्न हुन सक्दछन् । त्यस्तो अवस्थामा भइरहेको रोजगारीलाई अझ परिस्कृत गर्ने, थप योग्य बनाउने, सीप दिने र प्रविधिका विकास र परिवर्तन सँगसँगै नयाँ जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । विज्ञान र प्रविधिले नयाँनयाँ आविस्कार गरेको छ, प्रविधिमा देखापरेको नयाँपनसँग मेल खाने गरी र चुनौतीलाई आत्मसात् गर्नसक्ने गरी जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्छ । प्रविधिको विकासबाट रोजगारीको सम्भावना कटौतीको खतरा रहन्छ । रोजगारीको कटौतीको जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेगरी जनशक्तिलाई योग्य र सक्षम बनाउन आवश्यक छ । यस विषयमा सरकार सचेत छ । वर्तमान शिक्षा प्रणालीले श्रम बजारको माग पूर्ति गर्न सकेको छैन । श्रम बजारको आवश्यकता र श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न सरकारको प्रयत्न के हुन्छ ? हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई केबल विद्यालय वा विश्वविद्यालय जाने औपचरिक शिक्षा र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने विषयसँग मात्र ज्यादा जोड दियौँ । शिक्षालाई जीवनको आवश्यकता र समयको मागसँग जोड्ने गरी रुपान्तरित गर्नेगरी अगाडि बढाउन सकेनौँ । शिक्षा केबल प्रमाणपत्र मात्र होइन, ज्ञान, सीप व्यवहारमा पुष्टि हुनेगरी आर्जन हुनु जरुरी छ । त्यो ढङ्गले सक्षम नागरिक बनाउन गरी अझै ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ । हामीले प्राप्त गर्ने शिक्षा, ज्ञान र सीप कहीँ न कहीँ प्रतिविम्बित हुनुप¥यो । कोठाभरि प्रमाणपत्र हुन्छन् तर ती प्रमाणपत्रले अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक बजारमा कहीँ पनि मेल नखाने अवस्था छ । यो प्रकारको औपचारिक र कागजी शिक्षा अबको दुनियाँमा फेरि पनि व्यवहारिक नहुन सक्छ । यसकारण हामीले प्राप्त गर्ने ज्ञान, सीप, शिक्षाले जीवनलाई बाटो देखाउनुपर्छ । त्यसले जीवनलाई कहीँ न कहीँ समाज तथा श्रम बजारसँग जोड्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । देशभित्र वा देशबाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी हाम्रा ज्ञान र सीप प्रतिबिम्वित हुन आवश्यक छ । यो प्रकारले हामीले शिक्षा प्रणालीलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणाली परिमार्जन गर्न सरकारले सोचिरहेको छ । काम नगरी धनी बन्ने, काम नगरी सुविधाजनक जीवन बाँच्ने व्यक्ति र समूहले जबसम्म समाजमा प्रोत्साहन र सम्मान पाइरहन्छन्, जबसम्म ती व्यक्तिले नै राज्यसत्ताका विभिन्न अङ्गलाई प्रभावित गर्न सक्दछन् । शिक्षा प्रणालीमा रणनीतिक परिवर्तनको खाँचो देखिएको हो ? अवश्य, अबको १० वर्षपछि नेपालको श्रम बजार कता जानेछ । विश्वको श्रम बजार कस्तो हुनेछ । अबको २० वर्षपछि के हुनेछ । श्रम बजारको सम्भावित विकाससँगै जनशक्ति उत्पादनको योजनासमेत बन्नु जरुरी छ । श्रमको सम्मान एवं श्रमिक वर्गप्रति हेर्ने मानसिकता परिवर्तन नगरी युवा शक्तिलाई स्वदेशमै श्रम गर्छु भन्ने विश्वास दिलाउन गाह्रो छ । आन्तरिक रोजगारीका अवसरप्रति युवालाई आकर्षित बनाउन र सबै नागरिकमा श्रमको सम्मान गर्ने भावना जागृत गराउन सरकारले के गर्छ ? काम नगरी धनी बन्ने, काम नगरी सुविधाजनक जीवन बाँच्ने व्यक्ति र समूहले जबसम्म समाजमा प्रोत्साहन र सम्मान पाइरहन्छन्, जबसम्म ती व्यक्तिले नै राज्यसत्ताका विभिन्न अङ्गलाई प्रभावित गर्न सक्दछन्, तबसम्म कामप्रति सम्मान जाग्दैन । यस कारण कामप्रति सम्मान जाग्नका लागि श्रम गर्ने श्रमिक सम्मानति हुनु जरुरी छ । काम सानो ठूलो हुँदैन । जो श्रम गरेर इमान्दारितापूर्वक बाँच्दछन् । जो आफ्नो काम र पौरखमा विश्वास गर्दछन् । उनीहरुको जीवन काम नगरी बाँच्नेभन्दा सम्मानित हुनु आवश्यक छ । हामीले त्यो परिपाटीलाई हुर्काउन सक्यौँ भने नेपालभित्र काम गर्ने संस्कृतिको विकास हुनेछ । सरकारले यही दिशामा प्रयत्न गर्दैछ । तर, आजसम्म नेपाली समाजमा जुन प्रकारको परिपाटीको विकास भएको छ । नेपाली समाजमा हुर्किएको त्यो संस्कृति र प्रवृत्ति नै बाधक छ । काम गर्ने प्रवृत्तिलाई यसले प्रोत्साहन गर्दैन । यसकारण मेहनत गर्ने पौरखी हातलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विजारोपण गर्नु जरुरी छ । जो मानिस काम गर्छन् उनीहरुको जीवन बद्लिने र काम नगर्ने अपमानित हुने संस्कृतिलाई जबसम्म हुर्काइँदैन तबसम्म नेपालमा कामप्रति सम्मान जाग्दैन । यसकारण आजसम्म नेपालमा कामप्रतिको अवस्था हेर्ने हो भने उल्टो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । एकप्रकारले हामी नकारात्मक ठाउँमै छौँ । बौद्धिक तथा शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिकको जीवन सम्मानित छैन । तर, कहीँ दलाली गर्ने, काम नगरी अनुचित ढङ्गले आर्जन गरेको छ भने पनि पैसा आर्जन गर्ने व्यक्ति यदि सम्मानित हुने, उनीहरुको बोली बिक्ने, समाजमा ठूलो हैसियत र सानका साथ देखापर्ने, काम गर्ने हिनताबोधका साथ बाँच्ने अवस्था कायम रहने हो भने परिस्थितिमा सुधार आउँदैन । परिस्थितिमा सुधार ल्याउन समग्र क्षेत्रले गम्भीरताका साथ यस कुरालाई महसुस गर्न जरुरी छ । यो त संस्कृतिक आचरण हो नी ? हो, संस्कृतिक आचरणको कुरा हो । तपाईंले मेहनत गर्नुभएको छ, पौरखले बाँच्नु भएको छ । म तपाईलाई सम्मान गर्छु कि वा काम नगरिकन धन कमाएको व्यक्तिलाई विशेष प्रकारले उसलाई मैले हेर्छु । मेरो दृष्टिमा कही दोष छ भने यो दोष कायम रहँदासम्म समाजमा सुधार हुँदैन । यो संस्कृतिक आचरण बदलिनुपर्छ । परम्परागत ज्ञान र सीपलाई उदमशीलता र स्वरोजगारसँग कसरी जोड्नुहुन्छ ? अहिले परम्पारगत ज्ञान र सीपको ठाउँमा आधुनिक प्रविधिले ठाउँ लिएको छ । विस्तारै परम्परागत ज्ञान, सीप विस्थापित हुने खतरा छ । यसकारण परम्परागत सीप ज्ञानलाई पनि संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी छ । फेरि पनि राज्यकोतर्फबाट परम्पारगत ज्ञान, सीपलाई जोगाइ राख्न त्यस क्षेत्रमा नयाँ युवालाई आकर्षित गर्न विशेष सुविधा, सहुलियत तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोड्ने गरी नयाँ ढङ्गले कामको शुरुआत गर्दैछौँ । घरेलु उत्पादनको देशभित्र मात्र होइन देश बाहिर पनि ठूलो महत्व छ । श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट पनि परम्परागत ज्ञान तथा सीप जगेर्ना गर्न नयाँ व्यक्तिलाई सीप सिकाउने योजनासहित गरी काम गरिरहेको छ । उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोड्ने गरी नयाँ ढङ्गले कामको शुरुआत गर्दैछौँ । घरेलु उत्पादनको देशभित्र मात्र होइन देश बाहिर पनि ठूलो महत्व छ । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ । परम्परागत ज्ञान, सीपलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी हामी अगाडि बढेका छौँ । अब प्रसङ्ग बदलौँ, नेपाल र मलेसियाबीच भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार कामदार शून्य लागतमा जान पाउँछन् ? दुई देशबीचको सम्झौतामा शून्य लागतमा कामदार पठाउने भन्ने समहति भएको छ । श्रमिकले तिर्ने पैसा पहिलो महिनाको तलबमा जोडेर फिर्ता हुन्छ । बाँकी कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि नाममा, कुनै पनि चरणमा श्रमिकबाट पैसा लिन पाइँदैन । यसमा दुवै देशको प्रतिबद्धता छ, हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ । सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने, ठगी नियन्त्रण गर्ने र गरीबी अभावमा बाँचिरहेको श्रमिक र युवा जो श्रम गर्न विदेश जाने गर्दछन् उनीहरुले चरणचरणमा विभिन्न नामबाट ठगिने युगको अन्त्य गरेर नयाँ ढङ्गले सम्मानजन, मर्यादित ढङ्गले काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हो । आत्मसम्मान र गौरवका साथ नेपाली युवाले काम गर्न पाउन्, यसका लागि सरकारले गम्भीरताकासाथ अनुगमन गर्छ । सरकारले सम्झौतालाई लागू गर्छ । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ । कामदारले कुनै लागत लगाउनुपर्दैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य थप परीक्षणका लागि हामीले सम्झौतामा उल्लेख गरेका छौँ । पहिलाभन्दा खासगरी विभिन्न देशमा जाने श्रमिक के कारणले बिरामी पर्ने र मृत्यु हुने गर्दछन्, त्यसका कारण पत्ता लगाएर त्यस प्रकारको दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था नआओस् भन्नका लागि थप स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दुवै देशका ध्यान गएको छ । कामदारसँग अनावश्यक शुल्क लिइएको पाइए सरकारले कडा कारवाही गर्छ । सरकारले एकतिर स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरिरहेको छ । फेरि पनि तपाईं नयाँनयाँ गन्तव्यको खोजीमा हुनुहुन्छ, यो विरोधाभास भएन र ? नेपालभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने काम सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । हामी नेपालको श्रम बजारसँग नेपाली जनशक्तिलाई जोड्न चाहन्छौँ । नेपालमा थप सम्भावनाको विकास गर्दै नेपाली युवाको श्रम, सीप र क्षमतालाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ । हामी विकासको अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ । हामीले पर्याप्त विकास गर्दा नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने सम्भावना छ । हामी त्यो सम्भावनाको ढोकालाई जबर्जस्त उद्घाटित गर्न चाहिरहेका छौँ । सम्भावनाका ढोका बिस्तारै खोल्दै गएको छौँ । स्वदेशमै पर्याप्त अवसर नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषयलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । हाम्रा यी सम्झौता भनेका एक दिन मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् भने पनि नेपाली युवाले सुरक्षित र मर्यादित जीवनका साथ काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । यसकारण पहिलो प्राथमिकता देशभित्रको रोजगारी हो । बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको पाँच वर्षमा अन्त्य हुन्छ । कोही चाहना, रहरले रोजगारीको खोजी गर्दै गुणस्तरीय जीवनका लागि तुलनात्मक लाभ लिने ढङ्गले जान्छन् भने त्यो फरक पाटो हो । तर बाँच्नका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौ भन्ने सरकारको अठोट हो । बाँच्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुराको अन्त्य गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि हामीले सम्पूर्ण ढङ्गले बन्द गर्छौ भनेको छैनौँ । तर बाँच्नकै लागि देशमा कुनै साहरा नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं र देशभित्र सम्भावनाको खोजी गछौँ । जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीको कुरा छ । विदेश जाँदा नेपाली युवाले प्राप्त गर्ने तलब, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त ज्याला, आतेजाते टिकट, बिरामी हुँदा उपचारको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, बस्ने बासस्थान, श्रमिकप्रति गरिने व्यवहारलगायत यावत विषयलाई सरकारको नाताले आफ्ना देशका नागरिकको रक्षा गर्नुपर्छ । यसकारण हामी दुई देशकाबीचमा सम्झौता गरिरहेका छौँ । रोजगारीको गन्तव्य विविधीकरण गर्दै सरकारले जापान, युरोपलगायत तुलनात्मकरुपले आकर्षक कमाई र सामाजिक सुरक्षा बढी भएका मुलुकको खोजी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको विविधीकरण र कामदारको सुरक्षालाई सरकारले ध्यान दिएको छ । यस कारण पनि हामीले गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्नुपरेको छ । सम्झौता गर्दा अझ वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गरेको हो की भन्ने पर्न सक्छ । त्यसो होइन, हामीले प्रोत्साहन गरेको हाम्रो आन्तरिक रोजगारीलाई हो । वैदेशिक रोजगारीलाई त हामीले सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेका हौँ । यसको मुख्य तात्पर्य नेपाली जतिदिन नेपाल बाहिर रहनेछन्, उनीहरु सम्मानजनक जीवनका साथ मर्यादित र आत्मसम्मानका साथ काम गर्नेगरी दुई देशकाबीचमा हामीले सम्झौता गर्न सकौँ । ताकी नेपाली अपमानति हुन नपरोस्, नेपालीले थप पीडा भोग्नु नपरोस् । बाँच्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुराको अन्त्य गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि हामीले सम्पूर्ण ढङ्गले बन्द गर्छौ भनेको छैनौँ । तपाईंको मन्त्रालय मातहतका निकायमा अहिले पनि ढिलासुस्ती छ, श्रमिकप्रति गर्ने व्यवहार अझै पनि बदलिन सकेको छैन भनिन्छ नि ? मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेदेखि नै मातहतको निकायलाई कुनै पनि ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिइसकेको छु । निश्चय पनि हामी आउनुभन्दा अगाडि केही विकृति विसङ्गति थियो । सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरिएको छ । श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यालयको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । पहिलापहिला काठमाडाँै आएर सात÷दश दिन लाइन लाग्नुपर्ने, अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ । अहिले पनि केही कमीकमजोरी रहेका होलान्, थाहा पाउनासाथ हामीले सम्बोधन गरेका छौं । सात÷दश दिन लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थालाई एक÷दुई घण्टाका बीचमा सेवा प्राप्त गर्नेगरी व्यवस्था मिलाएका छौँ । युवा आज जे प्रकारको सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्, हामी आउनु अगाडि कुन प्रकारको अवस्था थियो त्योसँगमात्र तुलना गर्दामात्रै सुधारको परिणामलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । यसकारण आज पनि केही समस्या छ भने हामी सुधार गरौँला, सूचना पायौँ भने कारवाही गरिन्छ तर विगतसँग तुलना गर्न मिल्दैन । विप्रेषणको बहुआयामिक प्रयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई ‘रेमिट हाइड्रो’लगायत परियोजनामा जोड्ने केही संयन्त्र बनाउनुभएको छ, यो योजना कहाँ पुग्यो ? सरकारले त्यसबारेमा पनि छलफल गरिरहेको छ । रेमिट हाइड्रो मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले गर्ने बचतबाट लगानी गर्ने योजना बनाइएको छ । बचत गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी छ । बचतको एउटा हिस्साबाट नेपालमा लगानी गर्ने र भविश्यमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । पेन्सन जस्तो सुविधा प्राप्त हुने गरी लगानीलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले गम्भीरताका साथ छलफल गरिरहेका छौँ । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । कसरी विप्रेषणको बचत गर्न आह्वान गर्नुहुन्छ ? दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई कम गरेर बचत प्रवृत्तिलाई बढवा दिने र लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी सरकारले गृहकार्य गरेको छ । सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि वा त्यो लगानीलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याएर त्यसको निश्चित हिस्सा लगानी गर्न र श्रमिक तथा उनको परिवारको जीवनलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको छ । कार्यदल बनाएर पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ । केही सुझाव पनि प्राप्त भएको छ । तर पनि हामीले ती सुझावलाई गम्भीरताका साथ छलफल गरेर के सम्भावना छ र के उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा निर्णय लिँदैछौँ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण केबल उपभोग्य वस्तुको प्रयोगमा खर्च हुने र उपभोग्य वस्तु बाहिरबाट आयात हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसले व्यापार घाटामात्र बढाउँदैन । यसले देशलाई परनिर्भर बनाउँछ । यो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नेगरी नयाँ ढङ्गले जानु जरुरी छ । कहिलेकाहीँ जनताको छिट्टै परिणाम खोज्ने चाहना र कामको प्रकृतिका बीचमा भिन्नता पनि हुन सक्छ । यो कुनै बाटो बनाउने काम होइन । डेढ वर्षको अवधिमा जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी नवीन कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो । सो अवधिमा शुरु गर्न नसकेको केही यहाँका नयाँ सोच छन् की ? मेरो चाहना भनेको नेपालको श्रम बजारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने हो । श्रम बजारको माग र आपूर्तिलाई विधिसम्मत बनाउने नै हो । रोजगारीको अवसरलाई ठूलो परिणाममा वृद्धि गर्ने नै चाहना हो । हामीले कामको शुरुआत गरेका छौँ । हाम्रा चाहना र योजनालाई केन्द्रिकृत गरेका छौँ । तर, अझै हामीले जुन प्रकारमा परिणाम प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसका लागि केही समय पर्खनुपर्नेछ । आज गरिएको कामको आजै परिणाम देखिने होइन । हामीले आज गरेको नीतिगत सुधार र कानूनी व्यवस्थाको परिणाम आउन केही वर्ष लाग्छ । तर, जनतामा आजको गरिएको कामको परिणाम आजै खोज्ने मनोवृत्ति पनि छ । कहिलेकाहीँ जनताको छिट्टै परिणाम खोज्ने चाहना र कामको प्रकृतिका बीचमा भिन्नता पनि हुन सक्छ । यो कुनै बाटो बनाउने काम होइन, बाटो त आजै बनाएर आजै प्रयोग गर्न सकिन्छ । आजै देख्न सकिन्छ । हामीले अहिले गरेका कामको परिणाम लामो अवधिपछि मात्रै देखिन्छ । यसकारण कही न कही ‘ग्याप’ छ त्यसले कहिलेकाहीँ पोल्ने गर्छ । तरपनि हामी नेपाल, नेपाली जनता र नेपाली श्रमिकको दूरभविष्यका लागि हामीले जुन प्रकारले नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रियामार्फत अगाडि बढेका छौँ । अवश्य यसले केही समयमा उल्लेखनीय परिणाम र सुधार दिन्छ । आम नेपाली जनताको जीवनलाई यसले प्रभाव पार्नेछ । रासस
एक साताका लागि बाटो इजाजत खुला, सवारीसाधन देशका जुनसुकै रुटमा चल्ने
काठमाडौँ । दशैँका लागि घर जाने यात्रुको सहज र व्यवस्थित बनाउन आजदेखि सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनको बाटो इजाजतपत्र (रुट परमिट) खुला गरिएएको छ । सरकारले यही असोज १९ गतेसम्मका लागि एउटा रुटको अनुमति लिएको सवारीसाधन देशका जुनसुकै रुटमा चल्ने गरी खुला गरेको हो । आइतबारदेखि १० चक्के वा सोभन्दा बढी चक्का भएका ठूला मालवाहक सवारीसाधन चितवनको नारायणघाटदेखि काठमाडौँ आगमनमा रोक लगाइएको यातायत व्यवस्था विभागले जनाएको छ । खाद्यान्न सामग्री, लत्ताकपडा, औषधि, तरकारी, मासुजन्य पदार्थ लगायतमा भने सो नियम लागू नहुने बताइएको छ । शुक्रबार सडक मर्मत र ठूला सवारीसाधनका कारण झण्डै ३० किलोमिटर क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भएको थियो । एम्बुलेन्ससमेत आवतजावत गर्न नसक्ने गरी सडक अवरुद्ध हुँदा दशैँका लागि घर निस्केका यात्रु बाटोमै अलपत्र परेका थिए ।
मेलम्चीको बाँकी काम पूरा गर्न सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता
काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमार्ग लगायतको बाँकी काम पूरा गर्नका लागि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आज सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको काम बीचैमा अलपत्र छाडेर इटालियन कम्पनी सिएमसी भागेपछि सरकारले आज चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको हो । विगतमा सिएमसीले काम पाउँदा दोस्रो नम्बरमा रहेको सिनो हाइड्रो पुनःमेलम्चीमा फर्किएको छ । सिएमसीले अलपत्र पारेको कामको जिम्मेवारी १२ महीनामा पूरा गर्ने गरी कूल रु ८५ करोड एक लाख ९४ हजार ४५८ मा जिम्मा लिएको हो । द्विपक्षीय सम्झौतामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री र सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनका तर्फबाट वाङ हुवाले हस्ताक्षर गरे । सिनो हाइड्रोले सिएमसीले काम गर्दागर्दै छाडेको अम्बाथान, ग्याल्थुम र सिन्धुको कूल १ दशमलव ४ किलोमिटर सुरुङको बाँकी सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सम्झौताअनुसार सिनो हाइड्रोले सुरुङमार्गतर्फ सुरुङको अन्तिम संरचना निर्माण, डाइभर्सन सुरुङ र अडिट सुरुङको लाइनिङ र फिनिसिङ, अडिट सुरुङसम्मको पहुँचमार्ग सुधार गर्ने जिम्मा लिएको छ । यस्तै स्थानीय ग्याल्थुमको पहुँचमार्ग, पुलको पुनःनिर्माण, क्याम्पको मर्मत सुधारलगायतका काम गर्नुपर्छ । खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार सिनोसँग आज बाँकी काम गर्ने विषयमा सम्झौता भएको जानकारी दिए । यस्तै बाँध निर्माणतर्फको सम्झौता पनि केही दिनभित्रै गर्ने तयारी भएको छ । बाँधतर्फ पानी थुन्ने इन्टेक संरचना, पहुँच मार्गको सुधार, कफर ड्यामको डिजाइन र निर्माण, पहुँचमार्ग लगायतका काम गर्नुपर्नेछ । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउनुभन्दा पहिल्यै आयोजनास्थलको स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक समन्वय गरिदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । सम्झौता भएलगत्तै आयोजना स्थलमा परिचालन भएर काम शुरु गर्ने विश्वाससमेत चिनियाँ कम्पनीले दिलाएको छ । विशेष गरी नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा प्रभावकारी काम गरेको भनेर प्रशंसा पाएको सिनो हाइड्रोसँगको सम्झौता पछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले गति लिने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । सिनो हाइड्रोले निर्माणाधीन सबैभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नेगरी कार्यसम्पादन गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको सहायक कम्पनी तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको पनि भौतिक निर्माणको ठेक्का पाएको छ । सिएमसीले अलपत्र पारेपछि सरकारले विशेष निर्णय गरेर बाँकी रहेको काम १० वटा प्याकेजमा सक्ने गरी विभाजन गरेको छ । सोही क्रममा आज सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार निर्माण पछिको एक वर्षसम्म सुरुङको मर्मतसम्भार तथा आवश्यक अनुगमनसमेत सिनो हाइड्रोले नै गर्नुपर्नेछ । खानेपानी मन्त्रालयले राष्ट्रिय आवश्यकता र काठमाडौँवासीको स्वच्छ खानेपानी पिउने अपेक्षालाई मध्यनजर गरेर समयमै काम गर्न सिनो हाइड्रोलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले आवश्यक तयारी गरी जनशक्ति, प्राविधिक उपकरण तथा अन्य व्यवस्थापन गरेर तत्काल काम थाल्नसमेत चिनियाँ कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले शान्तिसुरक्षा तथा अन्य समन्वयको काममा कुनै चिन्ता नलिनसमेत निर्माण व्यवसायीलाई आश्वस्त बनाएको छ । यस्तै मन्त्रालयले सिएमसीबाट पैसा लिन बाँकी रहेका स्थानीय ठेकेदार तथा सामान ढुवानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने प्रयाससमेत गरेको छ । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले सबै प्रकारको समस्या समाधान गर्ने र आयोजनामा अब कुनै प्रकारको ढिलाइ हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेकी छिन् । मन्त्रालयले ठूला कामका लागि सिनो हाइड्रोलगायतका जिम्मा दिँदा बाँकी रहेका आठ वटा अन्य प्याकेजमा भने स्थानीय ठेकेदारलाई संलग्न गराएको छ । त्यसबाट निर्माणको ज्ञान हस्तान्तरण तथा स्वदेशी कम्पनीबाटै काम गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सिएमसीले छाडेपछि गत पुसदेखि अलपत्र परेको आयोजनाले अब भने गति लिने विश्वास पैदा भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यले आयोजनाले गति विश्वास व्यक्त गरे । रासस
एनआईसी एशिया बैंककोे चार नयाँ शाखा एकै साथ सञ्चालन
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकको चार नयाँ शाखाहरु र एक शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । रुकुम पूर्व जिल्ला, सिस्ने गाउँपालिका वडा नं ६ पूर्व रुकुमस्थित रुकुमकोट शाखाकोे उद्घाटन सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुमारी बरालले गरिन् । त्यस्तै चितवन जिल्ला, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १८ स्थित चनौली शाखाको बैंकका उपप्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख विश्व पौड्यालले उद्घाटन गरे । चितवन जिल्लाकै राप्ती नगरपालिका वडा नं ५ स्थित भण्डारा शाखाको राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिठाराम हुमागाईँले उद्घाटन गरे । साथै काठमाडौं जिल्ला कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं ९ काँडाघारीस्थित काँडाघारी शाखाको बैंकका उपप्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख वन्दना पोखरेल उद्घाटन गरेकी हुन् । यसैगरी, झापा जिल्लाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नं. ३ को पथरिया नयाँबजारमा बैंकको ४२औंं शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा आइतबारदेखि संचालनमा आएको छ । बैंकले संचालनमा ल्याएको पथरिया नयाँबजार शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको समुद्घाटन कचनकवल शाखाका शाखा प्रबन्धक प्रविण खड्काको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो । उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाका प्रतिनिधिको रुपमा हरिप्रसाद दंगाललाई नियुक्त गरिएको छ ।
नेपाली बजारमा फोर्डको ‘फिगो एम्बियन्ते’ कार, मूल्य रु. २४ लाख ९९ हजार
काठमाडौँ । फोर्ड अटोमोवाइल्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता गो अटोमोवाइल्स प्रालिले सो अमेरिकन अटोमेकर कम्पनीका विभिन्न मोडेलहरु नेपालमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा पाइने फोर्डका कारहरुमध्ये ‘फिगो’ को बेस भेरियन्ट ‘फिगो एम्बियन्ते’ सबैभन्दा सस्तो मोडेलका रुपमा रहेको छ, जसको नेपाली बजारमूल्य रु.२४ लाख ९९ हजार तोकिएको छ । यस कारका सेफ्टी फिचरहरुको रुपमा ६ ओटा एयरब्यागहरु, एबीएस सिस्टम, ईबीडी सिस्टम, हिल लञ्च एसिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्ट्याबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक पावर एसिस्टेड स्टेयरिङ्गजस्ता फिचरहरु रहेका छन् । एयर कण्डिसन, हिटर, पावर विन्डोज, एडजस्ट गर्न मिल्ने स्टेयरिङ्ग, हेडरेस्ट, एडजस्ट गर्न मिल्ने ड्राइवर सिट र त्यसैगरी फोल्डिङ्ग सिटजस्ता फिचरहरु रहेका छन् । त्यसैगरी, अन्य फिचरहरुको रुपमा यस कारमा आउटसाइड रियर भ्यू मिरर्स, ७ इञ्चको इन्फोटेन्मेन्ट टचस्क्रिन, रेन–सेन्सिङ्ग वाइपर्स, अटोमेटिक हेडलाइटजस्ता फिचरहरु दिइएका छन् । यस कारमा प्रयोग भएको ११९४ सीसी ३ सिलिण्डर डिओएचसी पेट्रोल इञ्जिनले ९६ पिएसको पावर र १२० एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । त्यसैगरी, यस कारमा ५ गियरहरु रहेका छन् भने कारले २०.४ केएमपीएलको माइलेज दिन्छ । ५ सिटर यस कारको डाइमेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा यसको लम्वाई ३९४१ मिलिमिटर, चौडाई १७०४ मिलिमिटर र उचाई १५२५ मिलिमिटर रहेको छ भने ग्राउण्ड क्लियरेन्स चाहिँ १७४ मिलिमिटर रहेको छ । कम्पनीले ४२ लिटरको फ्यूल ट्याङ्क क्यापासिटी रहेको यस कारका अगाडिका चक्काहरुमा डिस्क ब्रेक जडान गरेको छ भने पछाडिका चक्काहरुमा चाहिँ ड्रम ब्रेक दिएको छ । कम्पनीले दशैं र तिहारलाई लक्षित गर्दै ‘सिधै क्यास नो बकवास’ योजना ल्याएको छ । यस अन्तर्गत ग्राहकहरुले ३ ओटा अलग अलग स्क्र्याच कार्ड मार्फत् कम्तिमा पनि रु. ६० हजारदेखि रु. तीन लाख सम्मको नगद छुट पाउने छन् । थप अफरको रुपमा इन्स्योरेन्स, रोड ट्याक्स र रु. २० हजार बराबरको एक्सेसरिजहरु प्राप्त गर्नेछन् । फोर्डको नेपालमा बिक्री भइरहेको सबैभन्दा महँगो मोडेल चाहिँ ‘इन्डेभोर’ एसयूभी हो, जसको नेपाली बजार मूल्य भने रु. एक करोड ७५ लाख रहेको छ ।
मास मोबाइल जोन सञ्चालनमा, हरेक मोबाइलको खरिदमा निःशुल्क बीमा सुबिधा
काठमाडौं । मोबाइल व्यवसायमा विगत डेढ दशकदेखि सक्रिय युवा व्यवसायीहरुको नेतृत्वमा मास मोबाइल जोन सञ्चालनमा आएको छ । पाको न्यूरोडमा अवस्थित मास मोबाइल जोनले आफ्ना ग्राहकहरुलाई हात खाली नजाने उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । ब्राण्डेड मोबाइल फोनहरुको कारोबार गर्दै आएको मास मोबाइल जोनले आफ्नो शोरुम उद्घाटनको अवसर पारेर प्रत्येक मोबाइल फोनको खरिदमा इन्स्योरेन्सको सुविधा निःशुल्क दिने भएको छ । मास मोबाइल जोनको इन्स्योरेन्स पार्टनर मेरो सुरक्षाको साथमा कम्पनीले आफ्नो जोनबाट बिक्री गरिने हरेक मोबाइल फोनमा ५ प्रतिशतको इन्स्योरेन्स आफैंले गरिदिने भएको हो । यो सुविधा नेपालभरी मास मोबाइल जोनमा मात्र उपलब्ध रहेको छ । मास मोबाइल जोनमा मात्र उपलब्ध एक्सक्लूसिभ इस्न्योरेन्स अफर अन्तरगत किनेको कुनैपनि ब्राण्डका मोबाइल फोनहरु डिस्प्ले फुटेमा, हराएमा वा चोरी भएमा पुरै इन्स्योरेन्स सुविधा उपलब्ध हुनेछ । साथै, कम्पनीले प्रत्येक खरिदकर्ताहरुलाई मोबाइल किनेपछि रु १,०० रुपैयाँ मूल्य बराबरको रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । त्यसैगरि कम्पनीले आफ्ना हरेक ग्राहकहरुलाई दशैंको अवधिभर फोन किन्दा प्रत्येक खरिदमा एउटा ५०० एमएलको कोकाकोला र पपकर्न निःशुल्क दिनेछ । यसबाहेक मास मोबाइल जोनले हरेक ग्राहकहरुलाई प्रत्येक स्मार्टफोनको खरिदमा टेम्पर ग्लास र ब्राण्डेड ईयरफोन सित्तैमा दिने भएको छ । कम्पनीले ओपो, भीभो, अनर र शाओमी ब्राण्डका स्मार्टफोनहरुमा विशेष छुट उपलब्ध गराउने छ । यी फोनहरुमा कम्पनीले ग्राहकहरुलाई अधिकतम छुट सहित स्मार्टफोन बिक्री गर्ने योजना ल्याएको छ । मास मोबाइल जोनमा भ्याटबिलसहित आधिकारीक मोबाइल फोनहरु मात्र बिक्री गर्ने तथा ग्राहकहरुलाई सम्पूर्ण सुविधाहरु उपलब्ध गराएको कम्पनीका निर्देशक मनोज मानन्धरले जानकारी दिए । यसपालिको दशैंमा मास मोबाइल जोनको रिटेल स्कीम कस्टमरको लागि सबैभन्दा राम्रो सस्तो र भरपर्दो हुनुका साथै हरेक मोबाइलको खरिदमा धेरै उपहारहरु राखिएको कम्पनीका निर्देशक मानन्धरले दाबी गरे । ‘बजारमा जताततै अवैध र ग्रेका मोबाइल फोनहरु ग्राहकहरुलाई झुक्याएर बेच्ने गरिएको गुनासो रहँदै आएको छ, तर हामी भ्याट बिल काटेर नै ग्यारेन्टीका साथ ब्राण्डेड मोबाइल फोनहरु उपलब्ध गराउनेछौं,’ निर्देशक मानन्धरले जानकारी दिए । मास मोबाइल जोनबाट खरिद भएका मोबाइल फोनहरुमा कुनै समस्या आएमा त्यसको लागि सर्भिस सेन्टर समेत राखिएको छ । जहाँ ग्राहकहरुले अन्य बजारमा भन्दा सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय मोबाइल सर्भिस प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसबाहेक ग्राहकहरुलाई विभिन्न मोबाइल ब्राण्डहरुले ल्याएका अफरहरुमा पनि समावेश गरिनेछ । हाल भीभो स्मार्टफोनको खरिद बडा चाडको उमंग अफर योजना सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तरगत इण्डोनेशियाको बाली टूर जित्न सकिनेछ भने ओपो स्मार्टफोनले पनि ग्राहकहरुका लागि दशैंको अफर दिएको छ जसअन्तरगत बिजेताहरुले प्रत्येक साता इण्डोनेशियाको बाली टूर जान सक्नेछन् । मास मोबाइल जोनमा ओपो, भीभो, हनर, ह्वावे, शाओमीलगायत विभिन्न ब्राण्डका स्मार्टफोनहरु सूपथ मूल्यमा विशेष अफर र योजनासहित उपलब्ध रहेका छन् ।
