विकासन्युज

एनआरएनएको अध्यक्षमा कुमार पन्त विजयी

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्त एक हजार २१७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । उनले सङ्घको आगामी दुई वर्षका लागि प्रतिस्पर्धी कूल आचार्यलाई १४७ मतले पछि पार्दै विजयी भएका हुन् । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी आचार्यले एक हजार ७० मत प्राप्त गर्नुभएको सङ्घका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त शिव रिजालले जानकारी दिए । अध्यक्षमा निर्वाचित पन्तले जर्मनीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् भने प्रत्यासी आचार्यले बेलायतमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । अध्यक्षमा निर्वाचित पन्तलाई सत्तारुढ नेकपाको समर्थन थियो भने प्रत्यासी आचार्यलाई प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको समर्थन रहेको थियो । यस पटकको एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र निर्वाचन तनावपूर्ण हिसाबले सम्पन्न भएको छ । एनआरएनहरु बीच विवाद भएपछि तोडफोडमा समेत उत्रिएका थिए । विहीबार बिहान १० बजेदेखि शुरु भएको मतदान साँझ ६ बजेसम्म चलेको थियो । निर्वाचनमा शुरुमा विद्युतीय मेशिनबाट मतदान हुने भनिएता पनि विवाद भएपछि मतपत्र प्रयोग गरिएको थियो । निर्वाचनमा ४२ पदका लागि ७६ जना प्रतिस्पर्धी रहेका थिए । निर्वाचनमा २ हजार ३ सय ४१ मत खसेको थियो । एनआरएनएको ९औ अधिवेशनवाट निर्वाचितहरुः अध्यक्षः कुमार पन्त उपाधायक्षः वद्री केसी उपाध्यक्षः अर्जुन कुमार श्रेष्ठ उपाध्यक्षः सोनम लामा उपाध्यक्षः मन केसी महिला उपाध्यक्षः रविना थापा माहासचिवः हेमराज शर्मा सचिवः गौरी जोसी सचिवः आरके शर्मा कोसाध्यक्षः महेश श्रेष्ठ सहकोषाध्यक्षः लोक दाहाल  

बैंकलाई बीमा गर्न नदिँदा बीमा बजारमा ‘सन्नाटा’, जीवन बीमा कम्पनी बढी प्रभावित

काठमाडौं । बैंकलाई बीमाको संस्थागत अभिकर्ताको रुपमा काम गर्न नदिने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिको असर बीमा बजारमा देखिन थालेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् आएको राष्ट्र बैंकको यो नीति कार्यान्वयनको ३ महिना पुग्नै लाग्दा यसले बीमा बजारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा असर देखिन थालेको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिएसँगै त्रैमासिक रिपोर्ट बनाउने तयारीमा रहेका बीमा कम्पनीहरुले त्यसको संख्यात्मक तथा गुणात्मक समीक्षा गर्न थालेका छन् । बैंक र बीमा कम्पनीहरुबीच बैंकास्योरेन्सको नाममा सम्झौता भई कार्यान्वयन हुँदै आएको यस्तो कारोबारमा रोक लागेसँगै बीमकहरुलाई त्यसको असर कसरी घटाउने भन्ने चिन्ताले सताउन समेत थालेको छ । के थियो मौद्रिक नीतिमा ? मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिँदा राखिने सम्पत्तिको बीमा गर्न ऋणीले बीमा कम्पनी छनोट गर्न पाउने र ऋणसँग सम्बन्धित बीमाबाहेक अन्य बीमा पोलिसी बैंकले बेच्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘बैक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयम्ले छनोट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्ने र कर्जासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य कुनैपनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । मौद्रिक नीतिको यही व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई आवश्यक सर्कुलर समेत पठाइसकेको छ । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको ‘ऋणसँग सम्बन्धित बीमा’ भन्ने वाक्यांशले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा गर्ने ऋणको अनिवार्य बीमालाई बुझाउँछ । त्यसैले त्यो व्यवस्थाले अन्य प्रकारको बीमामा रोक नै लगाएको छ । अर्कोतर्फ बैंकबाट ऋण लिने ऋणीले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्दा बीमा कम्पनी आफैंले छनोट गर्न पाउने भएपछि बैंक र बीमा कम्पनीबीच हुनसक्ने अप्रत्यक्ष सहमतिको सम्भावनालाई समेत यसले अन्त्य गरिदिएको छ । बीमा कम्पनीहरुलाई तीनथरी प्रभाव बैंकास्योरेन्समा रोक लगाएसँगै बीमा कम्पनीहरुलाई खासगरी तीनओटा असर परेको बीमकहरु बताउँछन् । यसले एकातर्फ बीमा क्षेत्रको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ भने अर्कोतर्फ बैंकमार्फत् विस्तार भएको बीमाको पहुँचलाई रोकिदिएको छ । त्यस्तै, बैंक र अन्य संस्थागत अभिकर्ता तथा बैंक र अन्य व्यक्तिगत अभिकर्ताबीच देखिने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई समेत यसले प्रभाव पारेको तर्क बीमकहरुको छ । यी तीनओटै प्रभावलाई कम आँक्न नमिल्ने समेत उनीहरु बताउँछन् । बैंकास्योरेन्स बन्द हुँदा बीमाको बजार कति घट्यो भन्ने सम्बन्धमा बीमकहरुको एकमत छैन । कसैले यसले खासै असर नगरेको बताउँदा कसैले बजार नै डामाडोल हुँदै गरेको प्रतिक्रिया समेत अप्रत्यक्ष रुपले दिन थालेका छन् । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवानाथ पाण्डेले बैंकलाई संस्थागत अभिकर्ता बन्न रोक लगाएपछि बीमा व्यवसाय घट्ने कुरामा शंकै नभएको बताए । त्यसलाई कसरी सामना गर्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण भएको उनी बताउँछन् । ‘संस्थागत अभिकर्तामा रोक लगाएपछि व्यवसाय घट्नु स्वभाविक नै हो तर हामीले त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर कसरी बजार बढाउने भन्ने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ’ उनले भने । अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्री भने निर्जीवन बीमा बजारमा यो व्यवस्थाले खासै ठूलो असर नगरेको बताउँछन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई भने यसले केही असर गरेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो रोक लगाएपछि अहिले बीमा समिति पनि वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गरिरहेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल त्यस्तो नीतिबाट पर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरलाई हटाउँदै बीमा बजारलाई थप विस्तार गर्दै लैजानेतर्फ विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारहरुसँग स्थानीय तहसम्म बीमा पहुँच पुर्याउन के कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दै आएको समेत बताए । गत असार मसान्तसम्म संस्थागत अभिकर्ता मार्फत् हुने बीमाको कुल बजारहिस्सा ३ प्रतिशत मात्रै छ यद्यपि यो हिस्सा पछिल्लो एक वर्षभित्रै कायम भएको हो । एक वर्षकै दौरानमा यति ठूलो बजारहिस्सा कायम गर्न सफल भएको बजार बन्द भएकोले यो क्षेत्रमा एक प्रकारले सन्नाटा नै छाएको हो ।

नेपाल बैंकका सीइओ अधिकारीले लिए शपथ

काठमाडौँ । नेपाल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) कृष्णबहादुर अधिकारीलाई संचालक समितिका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । प्रधान कार्यालयमा असोज १५ गते आयोजित एक कार्यक्रममा सपथ ग्रहण गराइएको हो । सो अवसरमा संचालक समितिका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले उच्चतम व्यवसायिक अभ्यास सहित उम्मेदवारहरु मध्ये योग्यतम व्यक्तिलाई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चयन गरिएको वताउँदै यस कार्यमा नेपाल सरकार, बैंकभित्रका कर्मचारी युनियन र सम्वद्ध सरोकारवालाबाट प्राप्त सहयोगप्रति सराहना गरे । बैंकका संचालक दीपेन्द्रविक्रम थापाले नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अत्यन्त व्यावसायिक व्यक्तित्व रहेको वताउँदै उनको कार्यकाल सबै सरोकारवालामा बैंक होस् त नेपाल बैकजस्तै अर्थात बैंक भनेकै नेपाल बैंक भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सफल रहोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गरे । सो अवसरमा नवनियुक्त सीईओ अधिकारीले नेपालकै अगुवा बैकमा प्रमुख कार्यकारी पदमा आफुलाई दिईएको विश्वासपूर्ण जिम्मेवारीप्रति हरदम इमान्दार रही नेपालको बैकिङ इतिहासको धरोहरको रुपमा रहेको नेपाल बैकको श्रीवृध्दिका लागि नैतिकतापूर्ण एवम् व्यवसायिक बैंकिङ अभ्याससहित मन, बचन र कर्मले समर्पित रहने प्रतिवद्धता प्रकट गरे । अधिकारीलाई असोज ११ गतेको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योगीको विपक्षमा अदालतको फैसला, प्राधिकरणलाई नौ अर्ब नौ करोड महसुल उठाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । ट्रङ्क र डिडिकेटेट लाइनको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी तथा व्यवसायीबीच देखिएको विवादलाई अदालतले नै निरुपण गरिदिएको छ । पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले बुधबार चार उद्योगीको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ । ट्रङ्क लाइनबाट लिएको विद्युत् महसुल बढी भएको र प्राधिकरणले गैरकानूनीरुपमा आफूहरुलाई महसुल लगाएको भन्दै उद्योगी अदालत गएका थिए । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले चार उद्योगको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । बुधबार सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, लक्ष्मी स्टिल प्रालि, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो । उनीहरुले रु ५२ करोड बराबरको महसुल प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने भएको छ । उक्त इजलासका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल र बुटवल सिमेन्टले गत वैशाख १७ गते रिट दायर गरेका थिए भने पाल्पा सिमेन्टले गत जेठ २९ गते रिट दायर गरेको थियो । प्राधिकरणले तय गरेको महसुल कानूनसम्मत नभएको र आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै उद्योगी अदालत गएका थिए । अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाउँदै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै पाटन उच्च अदालतले यही असोज ५ गते १२ वटा उद्योगीको रिट खारेज गरिदिएको थियो । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले जगदम्बा सिन्थेटिक, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोलिम्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, एभरेष्ट पेपर मिल, युनाइटेड सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिलको रिट खारेज गरेको थियो । कूल १२ वटा उद्योगले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमाथि संयुक्त सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले प्राधिकरणले पठाएअनुसारको महसुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । उच्च अदालत पाटनले वैकल्पिक उपचार मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदनको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको थियो । पाटन उच्च अदालतले फैसलामा भनेको थियो “ट्रङ्क लाइन तथा डिडिकेटेट फिडरबाट विद्युत् सेवा उपभोग नै नगरेको भन्ने निवेदकको दाबी सही देखिएन, यसरी खपत गरेको विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान गरी छुटसमेत पाएको भन्ने आधारमा विपक्षी प्राधिकरणले छुट बिलिङ गर्न नपाउने र त्यस्तो बिलबमोजिमको महसुल तिर्नुनपर्ने भन्ने निवेदकको दाबी रहेको देखिन्छ ।” विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ को विनियम २० ले प्राधिकरणलाई कुनै कारणले बिलिङ छुट गएमा जुनसुकै समयमा छुट बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘ट्रक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले डिडिकेटेट फिडरसरह आपूर्ति लिन चाहेमा सोबापतको महसुल तिरी लिनसक्ने प्रावधान रहेकामा निवेदक कम्पनीले डिडिकेटेट फिडरमा परिणत नगरेकै कारण ट्रक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापतको महसुल तिर्नुनपर्ने भन्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको समयमा आम नागरिकलाई विद्युत् उपलब्ध नगराई उद्योगीलाई मात्रै विद्युत् दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । ट्रङ्क तथा डिडिकेटेट लाइनको महसुल उठाउन प्राधिकरणले ध्यान नदिएको भन्दै सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत सो विषयमा चासो राख्दै छानबिन गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कूल ६९ ग्राहकले ट्रङ्क लाइन लिएका छन् भने २३९ ग्राहकले डिडिकेटेट लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका थिए । डिडिकेटेट र ट्रङ्क लाइनका ग्राहकलाई प्राधिकरणले कूल रु ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार ९०९ बिल पठाएको थियो । त्यसमा रु २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार ५३२ भुक्तानी भएको र रु नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार ६४१ बराबरको महसुल उठ्न बाँकी रहेको छ । ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिने ६९ ग्राहकबाट मात्रै रु पाँच अर्ब ८१ करोड १२ लाख १९ हजार ७०७ विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल रु १८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख चार हजार २० मध्ये रु १२ अर्ब ८५ करोड ८२ लाख ८४ हजार ३१२ मात्रै तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका साविक आठ क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये बुटवलका २८ ग्राहक हेटौँडा ११ पोखरा नौ, अत्तरिया आठ, विराटनगर पाँच, जनकुपर र काठमाडौँका समान तीन÷तीन र नेपालगञ्जका दुई ग्राहकले ट्रङ्क लाइनको सुविधा लिएका थिए । प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार महसुलको सम्बन्धमा चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसो नगरी उद्योगी अदालत गएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकले महसुल तिर्न कुनै पनि बहानाबाजी गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । रासस

विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई अब अनलाइनबाटै नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट

काठमाडौं। अब विद्यार्थीहरुले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट(एनओसी) अनलाईनबाट नै पाउने भएका छन्। वैदेशिक अध्ययनको लागि चहिने उक्त सर्टिफिकेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन माध्यमबाट अनुमतिपत्र दिन लागेको हो। एनओसी लिनाको लागि विद्यार्थीहरुले मन्त्रालयको एनओसी शाखामा लाइन लाग्नु पर्ने र यो सर्टिफिकेट लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गर्दा समस्या भएको कारण मन्त्रालयले अनलाइन अनुमतिपत्र दिन लागेको उच्चशिक्षा महाशाखाका सहसचिव रामशरण सापकोटाले जानकारी दिए। आगामी मंसिर पहिलो सातादेखि अनलाइनबाट वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र दिइने सापकोटाले बताए। अनलाइन मार्फत एनओसी दिन सुरु भएसँगै विद्यार्थीले बैंकबाट दस्तुर बुझाई आवेदनको लागि आवश्यक शुल्क बुझाएको बैंक भौचर, आवेदन, शैक्षिक प्रमाणपत्र, अफर लेटरसहितका आवश्यक कागजात विद्यार्थीले अनलाइनबाटै शाखामा पठाउनुपर्नेछ ।

सोर्स कोड दिन बाध्य बनाउँदा एनआरएनको निर्वाचनमा मेसिन चलेन: राम-लक्ष्मण

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा मतदान गर्ने मेसिनले काम नगर्नुमा आयोजक नै दोषी भएको प्राविधिक काम गर्दै आएको युवा बैंज्ञानिकद्वय राम लक्ष्मण रिसालले बताएको छन् । ‘जब मेशिन तयार गर्दै गर्दा मेशिनको सोर्स कोड चाहियो नत्र निर्वाचन हुन नदिने भनी एक पक्षले प्राविधिक टोली पठायो । पहिल्यै ढिलो भइसकेको सेड्युलको झण्डै १ घण्टा त्यसैमा बिताउनु पर्यो । प्राविधिक टोलिलाई सोर्स कोड दिन पनि हामी बाध्य भयौं’ मेसिनले काम नगरेको विषय प्रष्टपार्न राम लक्ष्मणले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले विगतमा पनि २ पटकसम्म एनआरएनको निर्वाचनमा आफूहरुले तयार गरेको भोटिङ मेशिन प्रयोग भएको र नेपालमा ५० भन्दा बढी निर्वाचनमा यस्तो प्रविधि प्रयोग भएको उनीहरुले बताएका छन् । ‘मतदाता नामावली देखिनै ढिलो भएको प्रकृयाले उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशनमा अत्यन्तै ढिलो भइरहेको थियो । बाहिर रहेका मतदाताको दवाव त्यत्तिकै रहेको र जसरी पनि आश्विन २९ गते नै निर्वाचन गराउन पर्ने भन्ने कुराले हामी लगायत हाम्रा प्राविधिक समूह अत्याधिक तनावमा थियौं’ ज्यादा तनावमा काम गर्नु परेको विषयलाई उनीहरुले जोड दिएका छन् । ‘मेशिनमा प्राविधिक परीक्षण गरेर तयार पार्नको लागि समय चाहिन्छ भनेर हामीले सम्झौताकै बखतमा अन्तिम नामावलीको प्रमाणित प्रति न्युनतम् ८ घण्टा ( जसमा नामावली चढाउने, परिक्षण गर्ने, १०० नमुना मतदान गर्ने लगायतका कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ) अघि दिनुपर्ने भन्ने प्रष्टै लेखेका थियौं । तर हामीले ३ घण्टा पनि समय पाएनौं । यस निर्वाचनमा यत्तिका हतारमा काम गर्न पर्ने वाध्यताले गर्दा न त निर्वाचन बाट आधिकारिक नामावली पाउन सक्यौं, न त काम गर्ने समय पनि’ उनीहरुले भनेका छन्–‘उम्मेद्वारकोनाम तस्विर राखिनसक्दै बाहिरको भिड थामिनसक्नु भयो र परीक्षणविनै मतदान शुरु गर्नु पर्ने वाध्यताले मेशिनको बट्टामा नट सम्म कस्न भ्याएनौ ।’

शिवमकाे २५ देखि १०० बोरा सिमेन्ट किन्नुस्, चाँदीको उपहार पाउनुस्

काठमाडौं । सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी शिवम् सिमेन्ट्सले आउँदै गरेको तिहारलाई लक्षित गदैं “यो तिहार शिवम्को साथमा, चाँदीको उपहार सबैको हातमा” नामक विक्री योजना बजारमा ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत प्रत्येक २५ बोरा शिवम् सिमेन्टको खरिदमा १० ग्राम चाँदीको सिक्का, ५० बोरा शिवम् सिमेन्टको खरिदमा २२ ग्रामचाँदीको दियो र १०० बोरा शिवम् सिमेन्टको खरिदमा ५० ग्राम चाँदीको दियो उपहार प्रदान गर्ने नयाँ उपभोक्तामुखी स्कीम शुरु गरेको छ ।यो योजना सिमित अवधिको लागि नेपाल अधिराज्य भर लागू गरिएको छ । चाँडपर्व लक्षितगरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न योजनाहरु मार्फत थप उत्साह प्रदान गर्दै आइरहेको शिवम् सिमेन्टले आउँदो तिहारलाई लक्षित गर्दै चाँदीको सिक्कार चाँदीको दियो उपहार स्वरुप प्रदान गर्ने योजना ल्याएको हो । दिपावलीको शुभकामनासँगै यो तिहार सबैका लागि विशेष तिहार होस् भनी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा खुशीयाली बाँड्ने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ ।

‘२०१९ ड्याट्सन गो’काे तीन भेरियन्टका यस्ता छन् विशेषता, मूल्य कति ?

काठमाडौं । ड्याट्सन अटोमोवाइलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता पायनियर मोटोकर्प प्रा.लि.ले केहि महिना अघि नेपालमा २०१९ मोडेलको ‘ड्याट्सन गो’ लाई भित्र्याएको थियो । यो कार नेपाली बजारमा ‘गो ए(ओ)’, ‘गो (टि)’ र ‘गो टि(ओ)’ गरी ३ अलग भेरियन्टहरुमा उपलब्ध रहेको छ । त्यसैगरी यी तीन भेरियन्टहरुको मूल्य भने क्रमशः २५ लाख ९९ हजार, २६ लाख ९९ हजार र २७ लाख ९९ हजार रूपैयाँ रहेको छ । एकसय भन्दा बढि अपग्रेडका साथ नेपाल ल्याइएको२०१९ ड्याट्सन गो मा अघिल्लो मोडेलको तुलनामा थप २८ फिचरहरु पनि रहेका छन् । थ्रीडी शेपमा रहेका हेडलाइटहरु, स्टाइलिस एलइडि डिआरएलहरु तथा डायमण्ड–कट अलोए व्हिल्स्जस्ता फिचरहरुले यस कारलाई एकदमै आकर्षक बनाएको छ । यस कारमा अगाडि दुई ओटा एयर ब्यागहरु, एबीएस सिस्टम, ईबीडी सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेन्ट्रल लकिङ्ग, चाइल्ड सेफ्टि लक लगायतलाई सेफ्टि फिचरका रुपमा दिइएको छ भने राइड कन्ट्रोल सस्पेन्सन, किलेस इन्ट्री, एन्टि फ्याटिग सिट्स लगायतलाई कम्फर्ट फिचरका रुपमा दिइएको छ । त्यसैगरी, यस कारमा अन्य फिचरका रुपमा आउटर रियर भ्यू मिरर, १२ भोल्टको ब्याट्री, २६५ लिटरको लगेज स्पेस, ४.६ मिटरको टर्निङ्ग रेडियस लगायत दिइएको छ । टप भेरियन्ट गो(टि) र गो टि(ओ) मा चाहिँ पावर स्टेयरिङ्ग, एयर कण्डिस्नर, पावर विन्डोज, इलेक्ट्रिकली एड्जस्टेवल एक्स्टेरियर साइड मिरर्स, टिन्टेड ग्लास, पावर आउटलेट, फलो मि होम हेडल्याम्प्स र ब्याट्री सेभर जस्ता अत्याधुनिक फिचरहरु पनि दिइएका छन् । यस कारमा प्रयोग भएको ११९८ सीसी ३ सिलिण्डर पेट्रोल इञ्जिनले ६८ बिएचपिको पावर र १०४ एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । त्यसैगरी यस कारमा ५ गियरहरु रहेका छन् भने कारले ० देखि एक सय केएमपीएचको स्पिड केवल १३.३ सेकेण्डमै कभर गर्न सक्छ । ५ सिटर यस कारको ग्राउण्ड क्लियरेन्स १८० मिलिमिटर रहेको छ भने फ्यूल ट्याङ्क क्यापासिटी चाहिँ ३५ लिटरको रहेको छ ।