चौधरी फाउण्डेसनको पहलमा कुपोषण विरूद्ध राष्ट्रिय अभियान शुरू
काठमाडौं । बालबालिकामा विद्यमान कुपोषण र गरिवी विरूद्धको राष्ट्रिय अभियान शुरू भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रपति भवनशितल निवासबाट अभियानको विधिवत उद्घाटन गरेपछि यो अभियान कार्यान्वयनमा आएको हो । अभियान उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले कुपोषण विरुद्ध सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहयोग गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आग्रह गरिन् । संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणको अधिकार दिएको स्मरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि शुपोषित हुनु आवश्यक रहेको बताइन् । अभियानलाई अगाडि बढाउन ‘बलियो नेपाल’ नामक संस्था स्थापना गरिएको छ । आआफ्नो क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका कारण ख्याती कमाएका व्यक्तित्वहरू बलियो नेपालको बोर्डमा रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले अध्यक्ष रहेको बलियो नेपालको बोर्डमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, क्रिकेटर पारस खड्का, नविल बैंकका सीईओ अनिल शाह र पोषणविद् डा. उमा कोईराला रहेका छन् । चौधरी ग्रुप एवम् चौधरी फाउण्डेसनका अध्यक्ष विनोद चौधरीको विशेष पहलमा यो अभियान नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको हो । अध्यक्ष चौधरीले विल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेसनस“ग चौधरी ग्रुपले सहकार्य गर्ने गरी यस कार्यक्रमलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गरेको जनाइएको छ । ‘हाम्रा बालबालिकाहरू देशका भविष्य हुन् । उनीहरूलाई भौतिक र मानसिक रूपमा बलियो बन्ने वातावरण बनाउनु हाम्रो अहिलेको जिम्मेवारी हो’, अध्यक्ष चौधरीले भने–‘हाम्रा बालबालिका कुपोषणको सिकार भईरहेका छन् । उनीहरूलाई कुपोषणबाट बाहिर निकाल्न एउटा वृहत अभियानको खा“चो छ । यहि उदेश्यका साथ चौधरी फाउण्डेसनले विल एण्ड मेलिन्दा गेट्स फाउण्डेसनस“ग सहकार्य अगाडि बढाएको हो ।’ पहिलो चरणमा यो अभियान प्रदेश नम्बर ५ मा लागू गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यस अभियानका लागि आफ्नो प्रदेश छानिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प क“डेलले कुपोषण विरूद्धको अभियानमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वागत गर्दै यसबाट भविष्यमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष चौधरीले यस अभियान अगाडि बढाउन विगत दुई बर्षदेखि गरिएका पहलहरूको बारेमा जानकारी दिए । बलियो नेपालका अध्यक्ष डा. वाग्लेले यस अभियानको शुरूवात ६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकामा देखिने कुपोषणको जोखिम न्युन गर्नेमा लक्षित रहने बताए ।
माथिल्लाे त्रिशुली १ निर्माण गर्न ५० अर्बकाे ऋण सम्झाैता
काठमाडाैं । नेपाल र कोरियाको सयुंक्त लगानीमा निर्माण हुने माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भएको छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत आयोजना बनाउन ९ ओटा विदेशी बैंक र आयोजना प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच ऋण सम्झौता भएको हो । ९ ओटा विदेशी बैंकले आयोजनालाई ४५ करोड डलर अर्थात ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने सम्झौता भएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितीमा ऋण सम्झौता भएको छ । आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६ करोड, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १७ करोड १० लाख, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईबी) ले ९ करोड, कोरियन निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १० करोड, नेदरल्यान्ड विकास बैंक (एफएमओ) ले ३ करोड ५० लाख डलर ऋण लगानी गर्ने भएका छन । यस्तै कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (सीडीसी) ले ५ करोड, फ्रान्सको प्रोपाक बैंकले २ करोड ५० लाख, तेल उत्पादक राष्ट्रहरुको सङ्गठन (ओपेक) ले ३ करोड र कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी) ले ७ करोड डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने जनाइएकाे छ । २० करोड डलर नेपाली साझेदार जेड कन्सल्ट र कोरियाका कम्पनीले स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । ३० वर्षसम्मका लागि पीपीए भएको हो । सुख्खायामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षादमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) समेत गरी ६५ करोड डलर करिब ७० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाका लागि मुख्य संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । ७६ हेक्टर सरकारी जग्गा, १५ हेक्टर विभिन्न ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, ७ रोपनी निजी जग्गा गरी १ सय ५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको प्रसारण लाइन र टावर राख्ने जग्गा अधिग्रहण बाँकी छ । सन् २०२० को अप्रिलबाट आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ भने २०२४ मा निर्माण पूरा हुन्छ । निर्माण अवधिसहित कम्पनीले ३५ वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
घर बनाउनेलाई राष्ट्र बैंकको बम्पर योजना, ब्याज बढे पनि बैंककाे किस्ता नबढ्ने
काठमाडौं । निजी आवासीय घर बनाउने प्रयोजनका लागि कर्जा लिने सर्वसाधारणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बम्पर योजना ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक घर बनाउन चाहने व्यक्तिलाई कर्जाको सीमा बढाउनेदेखि ब्याज बढे पनि किस्ता नबढ्नेगरी आकर्षक योजना ल्याएको हो । इजाजत प्राप्त संस्थाहरुका लागि तयार गरेको एकीकृत निर्देशनको इ.प्रा. निर्देशन नं ३ अन्तर्गत एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिका लागि जग्गा धितोमा दिने ऋणलाई जग्गाको मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिनेगरी सीमा बढाएको हो । यसअघि यस्तो धितोमा ६० प्रतिशतसम्म मात्रै थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसरी लिने ऋणको सीमा भने १ करोड ५० लाख रुपैंयासम्म नै हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । साथै सो भवन ऋणी आफैंले प्रयोग गर्नुपर्ने र ३ हजार वर्गफिटसम्मको हुनुपर्ने सीमा समेत निर्धारण भने गरेको छ । त्यस्तै, पहिलोपटक घर बनाउन चाहनेहरुले लिएको ऋणमा बैंकको ब्याजदर वृद्धि भए पनि तोकिएको किस्ता भन्दा बढी बुझाउन नपर्ने बरु किस्ताको समयसीमा बढ्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, बैंकले घरभाडाबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई त्यसरी लिने ऋणको स्रोतको रुपमा देखाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा घरभाडा लिएर घर बनाउने प्रयोजनका लागि पुरानै व्यवस्थाअनुसार मात्रै ऋण लिन सकिन्छ ।
भारतद्वारा ५ करोड सहयोगमा दार्चुलामा विद्यालय निर्माण
काठमाडौं। भारत सरकारको ४ करोड ८० लाख सहयोगमा दर्चुलामा श्री महेन्द्र मोडल उच्च माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदुत मंजीव सिंह पुरीले २०७६ कात्तिक ५ गते दार्चुला जिल्लाको खलङ्गामा रहेको उक्त विद्यालयकोे उद्घाटन गरेका छन्। उक्त उद्घाटन समारोहमा उप–प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद, महाकाली नगरपालिकाका मेयर हंसराज भट्ट, दार्चुला जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख करवीर सिंह कार्की लगायत राजनीतिक तथा सामुदायिक नेतृत्वकर्ताको सहभागीता थियोे। सुदूर पश्चिम प्रदेश (प्रदेश नं ७) को दार्चुला जिल्लाको खलङ्गा गा.वि.स. मा अवस्थित श्री महेन्द्र मोडल उच्च माध्यमिक विद्यालय सन् १९६० मा स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त यस विद्यालयमा विज्ञान, मानविकी तथा व्यवस्थापन संकायका उच्च माध्यमिक तहका कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन्। यस विद्यालयले सुलभ शुल्कमा प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्दछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार योग्य तथा सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीहरुलाई यस विद्यालयले विविध छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछ। विद्यालयले खेलकुद, पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, शैक्षिक परामर्श, मल्टिमेडिया, छात्रवृत्ति, शैक्षिक भ्रमण, कक्षा कोठा लगायत अन्य विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्दछ। यस विद्यालयमा २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् जसमध्ये ५० प्रतिशत छात्रा रहेका छन्। यस दई तल्ले नयाँ संरचनामा १३ वटा कक्षा कोठा सहित एउटा बैठक कक्षा, प्रत्येक तलामा छात्र छात्राका लागि छ’ट्टै शौचालयको सुविधा एवं फर्निचरकोे पनि व्यवस्था रहेको छ। यस नवनिर्मित संरचनाले विद्यार्थीहरुको सिकाई वातावरणलाई अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रियाबाट पठाएको पैसा अब जिएमइ रेमिटबाटै लिन सकिने
काठमाडौं । रिया फाइनान्सियल सर्भिसबाट पठाएको रकम अब जिएमइ रेमिट मार्फत भुक्तानी लिन सकिने भएको छ । दुई संस्थाबीच विप्रेषण सम्बन्धि सम्झौता भएपछि उक्त सेवा सजिलै लिन सकिने भएको हो । सम्झौतापत्रमा रिया फाइनान्सियल सर्भिसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शान फिल्डर र जिएमइ रेमिटको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिवाकर पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पछि कात्तिक १३ गतेदेखि रिया फाइनान्सियल सर्भिसमार्फत विश्वभरिबाट पठाएको रकम जिएमइ रेमिटको ७००० भन्दा बढी एजेन्ट मार्फत भुक्तानी लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । हाल जिएमइ रेमिटले दक्षिण कोरिया, अमेरिका, यू.के, मलेसिया, जापान लगाएत खाडि मुलुकहरुबाट रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएको छ ।
नक्कली गरिमा धानको बीउ आयात गर्ने कम्पनीलाई कानुनी कारवाही
काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यले अनाधिकृत रूपमा धानको बीउ आयात गर्ने कम्पनीलाई कानूनी कारवाही गर्न र किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् । समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा आज सिहंदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले ‘गरिमा’ जातको धानको बीउ भनी किसानलाई झुक्याएर बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई कानूनी कारवाही र किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन समितिको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । बीउबिजन ऐन, २०४५ ले अनाधिकृत बीउ आयात गर्ने कम्पनीलाई रु २५ हजार जरिवाना र आयात अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान तोकेको छ । हाल उक्त ऐन संशोधनका क्रममा समितिमा रहेको छ । भारतबाट आयातित वर्णशङ्कर गरिमा जातको धानको बीउ भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट आयात गरी बिक्री वितरण गरिएको थियो । गरिमा जातको धानको बीउ किसानले प्रतिकिलो रु ४५० मा खरीद गरेका थिए । नेपालमा गरिमा जातको धानको बीउ भन्दै अन्य जातको धान आयात गर्ने सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङलाई कानूनी कारवाही गर्न समितिका सदस्य दलबहादुर राना, शान्ता चौधरी, भवानी खापुङलगायतले समितिको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले किसानले रोपेको धानको बीउमा गरिमा जातको जातीय गुण फेला नपरेको समितिलाई जानकारी दिएका छन् । गरिमा धानको बीउ रोपेको १२० देखि १२५ दिनसम्ममा धानबाली भित्र्याउने समय हुन्छ तर, सो समयसम्ममा पनि भर्खर–भर्खर बाला लाग्न थालेपछि सत्यतथ्य बुझ्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रलयले समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का प्रतिनिधि रामनारायण यादवले किसानका खेतमा रोपिएको धानमा गरिमा जातको धानको बीउको गुण नभेटिएको जानकारी समितिलाई दिएका हुन् । गरिमा भारतीय उत्पादन हो । यो धान विसं २०७२ मा सूचीकृत भएको हो । किसानले चितवन, लमजुङ, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, तनहुँ र नवलपरासीको पूर्वी क्षेत्रमा गरिमा जातको धानको बिउबाट रोपाइँ गरेका थिए । चितवनलगायत अन्य जिल्लामा समेत गरी झण्डै १४ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको थियो । बाली पाक्नुपर्ने निश्चित अवधिसम्म नपाकेपछि यस वर्ष धान बालीको राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत असर पर्ने भएको छ । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार यस वर्ष कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति दिएको र कम्पनीले ३४ टन खरिद गरेको भए पनि २३ टन मात्र बिक्री वितरण गरेको जनाएको छ । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र निर्देशक मदन थापाका अनुसार एक हेक्टर जमिनमा १५ किलो धानको बीउ प्रयोग हुने गर्छ । यसरी हेर्दा एक हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिमा जातको धानको बीउ रोपिएको र झन्डै रु १३ करोडको क्षति हुनसक्ने निर्देशक थापाले समितिलाई जानकारी दिएका छन् । रासस
स्प्रेडदर गणनाको रिजर्भेसनले बैंकरहरु नै अप्ठ्यारोमा, बैंकर र राष्ट्र बैंकबीच कुुरा बाझियो
काठमाडौं । स्प्रेडदर गणनामा राष्ट्र बैंकसँगको अडानले बैंकहरु आफैं अप्ठ्यारोमा परेका छन् । स्प्रेडदर गणनासम्बन्धी यही अन्याेलताका कारण बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो त्रैमासको १५ दिन बितिसक्दा समेत वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने ब्याज र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर गणना गर्ने विधि संशोधन गरेपछि बैंकरहरुले त्यसमा आफ्नो रिजर्भेसन राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षा आउनुअघि नै बैंकहरुले त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले सो रिपोर्टमा कुन विधिअनुसार स्प्रेडदर गणना गर्ने भन्ने अन्याेलता बैंकरहरुमा छ । ‘आफ्नो अडानलाई कायम राखेर पुरानो विधिअनुसार स्प्रेडदर निकाल्दा राष्ट्र बैंकलाई नटेरेको जस्तो हुने देखियो, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नयाँ विधिअनुसार गणना गरौं भने बैंकहरुले आफ्नो असहमति छाडेको जस्तो देखिन्छ, यो अवस्थामा कुन विकल्प रोज्ने भन्ने अन्याेल भयो’ एकजना बैंकरले भने – ‘धेरै बैंकहरुले जे गर्छन्, त्यहीलाई फलो गर्ने योजना छ, रिपोर्ट लगभग तयार भएर पनि प्रकाशन गर्न त्यसैले अहिले ढिला भइरहेको हो ।’ तर नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले भने राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन अर्को असारदेखि लागु हुने भन्दै अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले पूरानै विधिअनुसार स्प्रेडदर गणना गर्ने बताए । ‘तपाइँहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राष्ट्र बैंकको यो निर्देशन लागु हुने अर्को असारदेखि हो, अहिले होइन, त्यसैले हामीले नयाँ विधि लागु गर्ने भन्ने हुँदैन, पुरानै विधिअनुसार स्प्रेडदर गणना गरेर प्रकाशन गर्छौं ।’ – विकासन्यूजसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ढुंगानाले भने । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरुलाई नयाँ स्प्रेडदर गणना विधिअनुसार स्प्रेडदरलाई ४.४ प्रतिशतमा झार्ने समय असार मसान्तसम्म रहे पनि बैंकहरुले पहिलाे त्रैमासबाटै स्प्रेडदरको गणना नयाँ विधि अनुसार गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेपछि बैंकहरुले त्यसलाई अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने भन्दै असार मसान्तसम्म त्यसलाई ४.४ प्रतिशतको सीमामा ल्याउने समयावधि मात्रै भएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गरिसकेपछि त्यो सर्कुलर तत्कालै लागु हुन्छ, स्प्रेडदर गणनामा पनि त्यही हो, बैंकहरुले अब राष्ट्र बैंकले लागु गरेको सुत्रअनुसार नै स्प्रेडदर गणना गर्नुपर्छ, माथिल्लो तहबाट अर्को निर्णय भयो भने अर्कै कुरा हो, हाम्रो तहबाट हामीले हेर्ने भनेको पछिल्लो नियम नै हो, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाहरुकै आधारमा अनुपातहरुको गणना गर्नुपछए’ – ढकालले विकासन्यूजसँग भने । सिटिजन्सले गर्यो ‘ब्रेक’ पहिलो त्रैमास सकिएर १५ दिन बितिसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्येकै एकमात्रै वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको सिटिजन्स बैंकले भने नयाँ गणना विधिअनुसार नै स्प्रेडदरको गणना गरेको छ । असार मसान्तमा पुरानो विधिअनुसार स्प्रेडदर निकाल्दा ३.८४ प्रतिशत रहेको बैंकको स्प्रेडदर नयाँ विधि अनुसार ४.१६ पुगेको छ । यो विधिबाट स्प्रेडदर गणना गरे पनि सो बैंकलाई अझैपनि ०.२४ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर बढाउने चुनौती छ । नयाँ विधिले सो बैंकलाई असर नगर्ने भएकै कारण सिटिजन्स बैंकलाई अरु बैंकहरुले ‘फलो’ गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो मासिक रिपोर्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत स्प्रेडदर ५.१७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५.६० प्रतिशत रहेको थियो ।
अण्डाको उत्पादनमा वृद्धि, लागतभन्दा कममा बिक्री
रत्ननगर । चितवनमा लागतअनुसारको मूल्य नपाए पनि अण्डाको उत्पादनमा भने वृद्धि भएको छ । कुखुरा व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराईले पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा अण्डा उत्पादनमा २९ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन् । जिल्लामा सन् २०१५/१६ मा एक अर्ब ३४ करोड गोटा अण्डा उत्पादन भएको थियो । यो सङ्ख्या बढेर सन् २०१६/१७ मा एक अर्ब ४१ करोड गोटा भयो । गएको वर्ष उत्पादन बढेर एक अर्ब ८३ करोड गोटा पुगेको उनले जानकारी दिए । तथ्याङ्क हेर्दा तीन वर्षको अवधिमा ४९ करोड गोटा बढी अण्डा उत्पादन भएको छ । पोल्ट्रीको राजधानी मानिने चितवनमा देशको ५५ प्रतिशत अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्लामा अण्डाको उत्पादन वर्षेनी वृद्धि हुँदै गए पनि अण्डा उत्पादक विस्थापित हुने क्रम नरोकिएको भट्टराईले बताएका छन् । उनले अण्डामा लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्नुपरेको भन्दै दुखेसो व्यक्त गरे । राज्यले कर्जामा सहुलियत, भन्सार करमा छुट दिए यो समस्या समधान हुने कुखुरा व्यवसायीले बताएका छन् । पोल्ट्रीजन्य कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गरे लागत मूल्य कम हुने र व्यवसायमा टिक्न सकिने वातवरण बन्ने उनीहरुको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले ठूलो अण्डाको लागत मूल्य रु १० भन्दा बढी लाग्ने गरेको छ भने व्यवसायीले रु आठमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शिवराम केसीले उत्पादन बढी र खपत कम हुने भएकाले यो समस्या देखापरेको बताउँछन् । उनले भारतबाट आउने चल्लालाई रोक लगाउन सके केही हदसम्म समस्या समधान हुने उल्लेख गरे । पछिल्लो समय नयाँ कृषकहरु पोल्ट्री क्षेत्रको बारेमा ज्ञान हासिल नगरी पेशामा प्रवेश गर्दा कृषकहरु मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । चितवनमा हाल ४०० को हाराहारीमा कुखुरा पालक कृषक रहेका छन् । रासस
