महिला उद्यमशीलता विकासमा सभापति श्रेष्ठको जोड, ‘सामूहिक रूपमा लाग्नु पर्छ’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिका सभापति कमला श्रेष्ठले मानव अधिकारको उच्चतम ख्याल गर्दै दक्षिण एशिया क्षेत्रमा व्यवसायिक प्रवद्र्धन र विशेषगरी महिला उद्यमशीलता विकासमा सामूहिक रूपमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उद्यमशीलताको विकास मार्फत महिलाहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा समेट्न सकियो भने दक्षिण एशिया क्षेत्रमा महिला हिंसा र मानव अधिकार हननका घटनाहरू समेत कम हुन गई यस क्षेत्रलेनै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उनको सुझाव थियो । यूएनडीपी र यूएन वोर्किंङ ग्रुपले भारतको नया“ दिल्लीमा आयोजना गरेको यूएन साउथ एशिया अन विजनेश एण्ड ह्यूमन राइटस विषयक क्षेत्रीय कार्यक्रमको महिला, व्यवसाय र मानव अधिकार विषयक शत्रलाई हालै संवोधन गर्नुहु“दै सभापति श्रेष्ठले सो कुरा बताएकी हुन् । सार्क क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता विकासमा सम्पत्ति माथिको पहु“चमा कमी, पूजी अभाव, चर्को बैकिङ व्याजदर, पर्याप्त शिक्षा, तालीम, ज्ञान, शीप तथा प्रविधिको अभाव, अन्तरिक एवं वाह्य बजार प्रवद्र्धन हुन नसक्नु, विशेष गरी कार्यस्थलमा मानव अधिकारका विषयमा पर्याप्त जानकारी दिन नसक्नु मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेकाले यस क्षेत्रका सरकारहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्ने उनले सुझाव दिइन् ।
रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने, १ खर्ब ५० अर्बको लगानी
खोटाङ । ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने रभुँवाघाटमा पानी जम्मा गरेर सुरुङमार्फत ६०० मेगावाट र थप प्रविधि प्रयोग गरेर रभुँवाघाटमै ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको हो । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागले उक्त क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको आयोजना प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । “आयोजना सञ्चालन गर्न डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उनले भने, “डिपिआर तयार भएपछि ठेक्का आह्वान गरेर यसै वर्षबाट निर्माणको काम शुरु गरिनेछ ।” रभुँवाघाटमा बाँध गरी ताल निर्माण गरेर जम्मा गरिएको पानी सुरुङमार्फत १३.५ किलोमिटर टाढा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकास्थित धितुङको रातेखोलामा निर्माण गरिने पावरहाउस (विद्युत गृह)मा खसालिने जनाइएको छ । करीब रु एक खर्ब ५० अर्ब लगानीमा सम्पन्न हुने आयोजनाको ताल २१० देखि २३० मिटर गहिरो हुने आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको तालदेखि सोलुखुम्बूतर्फ दूधकोशी किनारमा दश किलोमिटर, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ किलोमिटर र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने जनाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले तीन जिल्ला खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका ८४ घर स्थानीयवासी विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । अधिकांश भूभाग खोटाङमा पर्ने भएकाले आयोजना सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा बढी खोटाङका जनता विस्थापित हुने र सेवासुविधा पनि खोटाङकाले नै पाउने देखिएको छ । बहुउद्देश्यीय योजनासहित सञ्चालन गर्न लागिएको दूधकोशी जलविद्युत आयोजना देशको अन्य आयोजनाभन्दा कम खर्चमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२४ सम्ममा काम सक्ने गरी शुरु गरिएको आयोजनालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए । “दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाका लागि ऊर्जामन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले चासो देखाउनुभएको छ”, उनले भने, “आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मध्यसम्ममा बोलपत्र आह्वान र सम्झौता गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि निर्माणको काम शुरु हुन्छ ।” दूधकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले लगानी गर्ने जनाइएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातवारणीय परीक्षण र बोलपत्रका कागजपत्र बनाउन एडिबीले चालू आर्थिक वर्षमा रु ३५ करोड अनुदान दिएको थियो । आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एडिबीका अधिकारीबीच भएको पटकपटकको बैठकमा एडिबीले लगानी प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । आयोजनाका लागि अहिले वातावरणीय परीक्षण, सडक निर्माण, सरोकारवालाबीच कार्यशाला गोष्ठी, मुआब्जा वितरणका लागि पहललगायतका काम भइरहेको छ । तीन जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको हालसम्मको प्रगति तथा निर्माण क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीका बारेमा यही चैत ४ गते काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जानकारी गराइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले आयोजना गर्नुभएको छलफल कार्यक्रममा ओखलढुङ्गाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवार, पूर्वसभासद समीता कार्की, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ, दातृ निकायका प्रतिनिधिलगायत सहभागी भएका थिए । छलफल कार्यक्रममा सहभागी सांसद तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आयोजना सफल पार्न जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहदेखि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा दातृ निकायसम्म पहल गर्ने बताए । दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना सफल पार्न रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ । सरोकार समाजले आफ्नो गतिविधिलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै तीव्रता दिएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि गत जेठ १६ गते ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूबाट विजयी प्रतिनिधिसभा सदस्य, विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, विद्युत् विभागका महानिर्देशक सम्मिलित बैठकले उक्त आयोजनाको डिपिआर गर्ने टुङ्गो लगाएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि गत जेठ १० गते हिमाल कन्स्ट्रक्सन–वाइबा इन्फ्राटेक जेभीले विस्फोटको काम गरेको थियो । आयोजनास्थलको प्रगतिबारे बुझ्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ गत जेठ ५ गते दूधकोशीस्थित रभुँवाघाट आएका थिए । जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०४२ मा दूधकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने पहिचान गरेको थियो । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गासयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गासयर गराउन सकिने जनाइएको छ । रासस
होलीमा जथाभावी चलाउने ९१८ सवारी चालक कारवाहीमा
काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले होली पर्वमा उपत्यकाभित्र जथाभावी रुपमा सवारी साधन चलाउने ९१८ चालकलाई कारवाही गरेको छ ।महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बुधबार होली पर्वका अवसरमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ९०५ दुईपाङ्ग्रे र १३ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई कारवाही गरेको हो । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, मोटरसाइकलमा तीन जना राखेर चलाउने, तीव्र गतिमा चलाउने र ठूलो आवाज निकालेर चलाउने चालकलाई कारवाही गरिएको जानकारी दिए । महाशाखाले तीनजना राखेर चलाउने ७६, हेल्मेट नलगाई चलाउने ४३, कागजपत्र नलिई चलाउने ३३०, मादक पदार्थ सेवन गरी चलाउने १३५, जथाभावी लापरवाही तरिकाले चलाउने ३६, सरकारी २५ र अन्य कसुरमा ३० चालकलाई कारवाही गरेको छ । जसमध्ये २४३ सवारी साधनलाई कारवाही गरेर छाडेको र बाँकी ६७५ सवारी साधनलाई महाशाखामा ल्याएर राखिएको छ । महाशाखाले होली पर्वलाई दुर्घटनारहित र मर्यादित बनाउन ५०० भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी खटाएको थियो । बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म महाशाखाले ७७ स्थानबाट ट्राफिक जाँच गरेको थियो भने १९ वटा मोबाइल चेकजाँच र मोटरसाइकलमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेकोे महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले होली पर्वमा कारवाही परेका सवारी साधनलाई अनिवार्य कक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था गरेको छ । रासस
तराई-मधेशमा आज होली मनाइँदै, जनकपुरमा महामूर्ख सम्मेलन !
जनकपुरधाम । समानता र निष्छलताको पर्व होली तराई-मधेशमा आज हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ । सद्भाव, सौन्दर्य र रशरङ्गको रङ्गीन पर्वसमेत मानिएको होली एक प्राचीन पर्व हो । भौगोलिक संरचना र मान्यताअनुरूप मधेशमा फागुन शुक्ल पूर्णिमाको भोलिपल्ट, हिमाली र पहाडी भेकमा पूर्णिमाका दिन मनाइने यो पर्वलाई हिमाली र पहाडी भेकमा ‘फागु’ र मधेशमा ‘होली’ भनिन्छ । पूर्णिमाका दिन होलिका दहन गरी मनाइने भएकाले यसलाई ‘होली’ भनिएको हो । फागु पर्वलाई मैथिली भाषामा ‘फगुआ’ र ‘होरी’ भानिन्छ । होरी, होली, फगुआ र फागुका नामले मनाइने यो प्रेम र स्नेहको चाड पनि हो । प्राचीन ग्रन्थमा यसको चर्चा वसन्त महोत्सव र काम महोत्सवका रूपमा गरिएको छ । सबै प्रकारका भेदभावलाई भष्म गरी परस्परमा रङ हाल्दै सबैलाई रशरङ्गले तरङ्गीत तुल्याउने होली उल्लास र रङ्गीचङ्गीको पर्व पनि हो । जैमिनी, शबर, वात्स्यायन आदिद्वारा रचित ग्रन्थका साथै भविष्यपुराण, लिङ्गपुराण, वराहपुराण, हिमादी आदिमा पनि यसको वर्णन पाइन्छ । सबैलाई एउटै रङ्गमा रङ्गाउने होली पर्व समानता र सद्भावको प्रेरणा स्रोत रहिआएको छ । हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, मङ्गोल, किराँत, राई आदिमा एकताको सन्देश दिँदै यस पर्वले सबैको मनमा उमङ्ग एवं उत्साहको सञ्चार गर्दै आएको छ । असत्यमाथि सत्यको, छलमाथि निष्छलताको र अधर्ममाथि धर्मको विजयको प्रतीक होलीले अनेकतामा एकता कायम गर्दै आएको छ । वैदिक यज्ञसँग जोडिएको होरीमा आगोमा चीर डढाउने यो पर्वमा मिथिलाञ्चलमा नयाँ अन्नलाई आगोमा पोलेर प्रसादका रूपमा खाने चलन पनि छ । यसै क्रममा होली पर्वको परम्परा ऋतुराज वसन्तका मित्र मदन अर्थात् कामदेवको पूजाबाट शुरू भएकाले यस उत्सवलाई मदनोत्सव या वसन्तोत्सवका रूपमा पनि मनाइन्छ । प्राचीनकालमा वसन्तोत्सवका रूपमा स्थापित यो पर्व कालान्तरमा प्रह्लाद, कृष्ण, होलिका, ढुण्ढा आदिका माध्यमले फागु, फगुवा, होली, होरी आदि नाउँबाट मनाउन थालिएको बताइन्छ । रसरङ, नाचगान, खानपिन, मनोरञ्जन र आफ्नो रङ्गमा अरूलाई रङग्याउने, ढोल, डम्फु ,झाल, मृदङ्ग बजाउँदै भेदभाव, मनोमालिन्य त्याग्दै भ्रातृत्व भावना बढाउने यस पर्व हिजो आज भने केही ओझेलमा परेको पाइन्छ । फागुन पूर्णिमाका दिन तराई–मधेशमा कतिपय परिवारमा कुलदेवतालाई नैवेद्य चढाउने गरिन्छ, जसलाई मैथिली भाषामा ‘पातरि’ भनिन्छ । राति सामूहिकरूपमा होलिका दहन गरिन्छ । संस्कृतिविद् रामदयाल राकेश होली पूर्ण प्रजातान्त्रिक पर्व भएकाले यसमा जातजाति र वर्गमा भेदभाव नगरी धनी, गरीब, उच, नीच सबै मिलेर मनाउने परम्परा भएकाले सदियौँदखि जीवन्त रहँदै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्राचीनकालमा त राजा र रैतीले एकसाथ मिलेर होली खेलेको सन्दर्भ कतिपय संस्कृत ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।” सांस्कृतिक महत्वका साथै वैज्ञानिक महत्व रहेको यस पर्वमा खेलिने रङ र अबिरले छालाको रोग निवारण गर्ने, खोकी नाश गर्ने, होलिका दहनको धुवाँबाट शीतकालजन्य रोग नाश हुने, खरानीले दृष्टात्माको कुदृष्टि समेत नपर्ने मान्यतासमेत रहेको पाइन्छ । जनकपुरधामको होली तराई–मधेशका अधिकांश क्षेत्रमा पूर्णिमाको भोलिपल्ट होली पर्व मनाइने चलन भए पनि प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुधाममा अन्तरगृह परिक्रमा सकेको भोलिपल्ट होली पर्व मनाइने गरिएको छ । पन्ध्र दिने मिथिला परिक्रमा सहभागी तीर्थयात्री जनकपुधामको परिक्रमा गरी आआफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने गरेका कारण होली मनाइने चलनमा यहाँ केही फरक देखिएको हो । यस अवसरमा यहाँका नाट्य संस्थाको होरी गायन प्रतियोगिता र महामूर्ख सम्मेलन लोकप्रिय छ । यसरी प्राचीनकालदेखि चलिआएको लामो समयसम्म मनाइने समानताको यो पर्व ओझेलमा पर्न थालेको र केही विकृति पनि देखिन्छ । यस पर्वले सृष्टि, प्रगति, स्फूर्ति तथा नयाँ सौन्दर्य प्रदान गर्ने भएकाले एकता र सद्भावको पर्वका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा संस्कृतिविद् रामभरोस कापडी ‘भ्रमर’ व्यक्त गर्छन् । प्राध्यापक डा पशुपति झा यस पर्वमाहास्यसम्म क्षम्य भएपनि अनावश्यक मनोरञ्जन क्षम्य हुन नसक्ने बताउँछन् । रासस
स्थानीय तहमा मनपरीः कर्मचारी रिझाउन तलब वृद्धि
काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र बढुवा गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका तथा बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका नगरपालिकाले कर्मचारी रिझाउन तलब स्केल र तह वृद्धि गरेका हुन् । विद्यमान कानुनअनुसार जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीको तलब र तह बढाउने अधिकार छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने नगरपालिकाको निर्णय गैरकानुनी भएको बताए। ‘केही तहले निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेका छन्। प्रदेश लोकसेवा गठन भएसँगै अनुगमन गरी कर्मचारीलाई खुवाइएको तलब बेरुजु देखाइनेछ’, उनले भने, ‘त्यसपछि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी रिझाएर अरू बेथिति गर्न सक्ने अवस्था रहन्न ।’ कानुनविपरीतका निर्णयले विकास बजेटको रकम तलबभत्तामा खर्च हुँदा व्ययभार बढ्नेछ। स्थानीय तहले भने कर्मचारीको वृत्ति विकासको निर्णय निजामती सेवा ऐनको मापदण्डमा टेकेर गरेको दाबी गरेका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यक र विशिष्टताका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा छ। स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि गठन भएको छैन। धरान उपमहानगरपालिकाले दरबन्दी निर्धारण गरी कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोखरेलले बताए। धनगढी उपमहानगरपालिकाको गत असारमा सम्पन्न नगरसभाबाट तहमा कार्यरत ७० जना कर्मचारीको तह र ग्रेडसमेत वृद्धिको निर्णय गरेको थियो । तह र ग्रेड वृद्धि पाएका कर्मचारी खुसी भए। तर कानुनी रूपमा त्यो वैध नभएपछि अहिले ती कर्मचारी हिस्स परेका छन् । ‘तलबी प्रतिवेदन पास नभएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको हो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, ‘तह र निजामती सेवाका कर्मचारी समान हुन्। निजामती सेवाका तहमा समायोजन हुँदा ऐनअनुसार बढुवा तथा ग्रेड वृद्धि हुन्छ। तर हाम्रो किन नहुने रु जनप्रतिनिधिले हाम्रो समस्या बुझेरै यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।’ ललितपुर महानगरपालिकाले यही फागुन १० मा श्रेणीविहीनदेखि आठौं तहसम्मका कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि तथा एक तह बढुवाको निर्णय गरेको छ। तर, निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम आजदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै, पहिलो आवेदन प्रधानमन्त्री ओलीको
काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सर्वसाधारणको स्वामित्व स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले घोषणा गरेको जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । गत फागुन २ गते कार्यक्रम घोषणाका क्रममा गरेको बाचाअनुरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट सेयरका लागि पहिलो आवेदन भर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रम अन्तर्गत माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बी आयोजनाका लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटलमार्पmत अनलाइन आवेदन भर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । कार्यक्रम घोषणागर्ने क्रममा उनले ३५ दिनभित्र आफैले आवेदन भर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, सबै नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने मूलनाराका साथ घोषणाा गरिएको कार्यक्रमबाट जलविद्युत्मा करिब सात खर्ब रुपियाँ लगानी जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हाललाई तीन हजार ४७९ मेगावाट क्षमताका १९ वटा जलविद्युत् आयोजना निश्चित गरिसकेको छ ।मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि आवश्यक कार्यविधि यसअघि नै पारित गरिसकेको छ । जनताका सानो पुँजी पनि सुरक्षित रुपमा प्रतिफल आउनेगरी लगानी होस् भन्ने मान्यताका आधारमा कार्यविधि तय गरिएकोऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । “कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनामा जनताले लगानी गर्दा सुरक्षित महसुस गराउने गरी सेयर संरचना र निश्चित व्याजसमेत दिने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ,” उनले थपे, ‘‘जनतामाझ रहेको रकम सहज तरिकाले उचित स्थानमा लगानी होस्भन्ने उद्देश्यसाथ सरकार अगाडि बढेको छ ।” मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि छनोट गरी आवश्यक अध्ययन सबै पूरा गरेका, वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरुले मात्र सेयर आह्वान गर्न पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाको सेयर स्वामित्वमा ५१ प्रतिशत सरकारी स्वामित्वका कम्पनी र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी ३९ प्रतिशत आमसर्वसाधारणका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ । सचिव घिमिरेकाअनुसार सेयर आवेदनमा पनि जनतालाई अत्यन्तै सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ । सेयर आवेदन गर्दा आफूले मागगरेको सेयरका लागि १० प्रतिशतमात्र भुक्तानी गरे पुग्छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत सम्पन्न भएपछिमात्र बाँकी ९० प्रतिशत रकम बुझाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । आवेदन र पूर्ण भुक्तानीको बीचको अवधिमा लगानीकर्ताले बुझाएको १० प्रतिशत रकमको आठ प्रतिशतसम्म व्याज पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।यी व्यवस्थालाई थप सुनिश्चित गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा पनि आवश्यक संसोधन गरिसकेको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो पटक माथिल्लो त्रिशूली थ्रि बीको शेयर आह्वान भएको हो । यही चैत १ गते सार्वजनिक सूचना गरी माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले प्रतिकित्ता एकसय रुपियाँदरका ३५ लाख ९३ हजार ८५० कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिहीबारदेखि आवेदन लिने तय गरेको थियो । आवेदकले हाललाई १० प्रतिशतमात्र रकम तिरेपुग्ने भएकाले यी शेयरवापत कम्पनीले तीन करोड ५९ लाख ३८ हजार पाँचसय रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ । चैत ७गते खुल्ने आवेदन छिटोमा चैत ११ गते र ढिलोमा २०७६ वैशाख ६ गते बन्दहुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको जारी पुँजी दुई अर्ब ४७ करोड रुपियाँ छ ।कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहन मन्त्रालयले लगतै तामाकोसी पाँचौको पनि सेयर निष्कासनको योजना बनाएकोे छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिकै संरक्षणमा ठगी !
काठमाडौँ । शैक्षिक शुल्कका नाममा लाखौं रुपैयाँ असुलेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले संरक्षण दिने गरेका छन् । पटक–पटक विद्यार्थीरअभिभावकले उजुरी गर्दा पनि ती कलेजविरुद्ध कारबाही गर्न उनले चासो नदेखाएका हुन् । जसका कारण मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट असुल्ने रकमको दर बढाउँदै लैजाने मौका पाएका छन् । विद्यार्थीको उजुरी र त्रिविकै अनुगमन निर्देशनालयले गरेको छानबिनमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लाखौं अवैध शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको थियो । उजुरी र छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यकारी परिषद्मालगेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खनियाँले आनाकानी गरेका हुन् । यसमा रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले पनि साथ दिएका छन् । ‘विद्यार्थीबाट करोडौं अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई जोगाउन खनियाँ सरकै मिलेमतो देखिन्छ,’ त्रिवि कार्यकारी परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो, तर उहाँले निर्णय गरेर कारबाही गर्ने अग्रसरता कहिल्यै देखाउनुभएन ।’ डिन कार्यालयलगायत त्रिविका विभिन्न निकायमा आएका उजुरी र गुनासा कार्यकारी परिषद् बैठकमा लैजाने र त्यहाँबाट निर्णय गरेर कारबाही गर्ने प्रावधान छ । निर्देशनालयको छानबिन प्रतिवेदन पनि परिषद्बाटै निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ । उपकुलपति खनियाँले भने निर्देशनालयको विज्ञ छानबिन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन लुकाएर अवैध धन्दा चलाउने मेडिकल कलेजहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका हुन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रदेश २ मा फेरि खटपट, अहिलेसम्म आधा दर्जन असमझदारी
काठमाडौँ । प्रदेश २ को सरकारले केन्द्रीय योजनाका रूपमा सञ्चालित ‘सागरनाथ वन परियोजना’ आफ्नो मातहत लैजाने निर्णय गरेपछि केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बेलाबेला देखिने गरेको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । संविधानमा अधिकार सूचीमा केन्द्रीय योजना संघ मातहत हुने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री रामनरेश रायले भने अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराए । यो निर्णयका कारण अन्योल सिर्जना भएपछि वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश २ को उक्त निर्णयलाई अध्ययन गरिरहेको छ । अब उक्त परियोजना कसको मातहतको हो भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानको अधिकार सूचीअनुसार कानुन नबन्दा केन्द्र र प्रदेशबीचको मनमुटाव बढेको हो । विशेष गरी प्रदेश २ र केन्द्रबीच खटपट बढी छ । प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार छ । केन्द्रलाई अधिकारका लागि दबाब दिन प्रदेश २ को सरकारले बेलाबेला संविधानसँग बाझिने विवादास्पद निर्णय गर्दै आएको छ । यसअघि प्रदेश २ ले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशकै अधिकारभित्र पर्ने भन्दै संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो । संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको स्वरूप तय हुने खालको व्यवस्था छ । केन्द्रले संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदै उसले उक्त ऐन पास गरेर बसेको छ । केन्द्र सरकारले आपत्ति जनाएपछि पास भएको प्रदेश प्रहरी ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने भन्दै प्रदेश २ को सरकार केही पछि हच्कियो । त्यस्तै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक अघि बढायो । संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी ऐन बनाएपछि मात्र प्रदेशलाई लोकसेवा गठनको बाटो खुल्छ । तर उसले केन्द्रमा प्रदेश लोकसेवाको स्वरूप कस्तो भन्ने निर्धारण नहुँदै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक अघि बढायो । यसले पनि केन्द्रसँगको खटपट बढाएको छ । संघीय संसद्मा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पेस भएपछि अहिले प्रदेश २ ले त्यसलाई काउन्टर दिने गरी प्रशासनसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । प्रदेशहरूले सीडीओलाई प्रदेशले चलाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर केन्द्रले सीडीओलाई आफैं मातहत राख्ने गरी संघीय संसद्मा विधेयक ल्यायो । यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको प्रदेश २ सरकारले सीडीओकै जस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने खालको प्रदेश अन्तर्गतको अधिकारी राख्ने खालको व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यससम्बन्धी विधेयक प्रदेश सरकारले पास गरे केन्द्र र प्रदेशका छुट्टाछुट्टै सीडीओ हुने अवस्था आउन सक्छ । केही घटनाहरूमा पनि केन्द्र र प्रदेशबीच मनमुटाव देखिएको छ । गत असारमा नागरिकता वितरण गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सीडीओलाई जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सर्कुलर गर्यो । तर केन्द्र मातहत रहेका सीडीओले माथिको आदेश नरहेको भन्दै प्रदेश मन्त्रालययको सर्कुलरलाई वास्तै गरेनन् । त्यस घटनाबाट प्रदेश सरकार झन् चिढिएको थियो । त्यसपछि सीडीओको अधिकार प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार हुनुपर्ने माग बढी उठ्यो । यो मागमा अन्य प्रदेशहरूले पनि साथ दिएका छन् । तर संघीय सरकारले सीडीओको अधिकार कटौती नगर्ने गरी विधेयक अघि बढाएपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई चुनौती दिने खालको मस्यौदा बनाएको हो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका गतिविधिलाई लिएर पनि केन्द्र सरकारले यसअघि विशेष चासो दियो । त्यसले पनि प्रदेश सरकार केन्द्रसँग बढी सशंकित छ । मुख्यमन्त्री राउतले नेपालका संविधानमा अझै त्रुटि रहेको भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणमा बोले । उक्त अभिव्यक्तिबाट केन्द्रीय सरकार चिढियो । अमेरिकाको एउटा कार्यक्रममा जान लागेका मुख्यमन्त्री राउतलाई केन्द्रीय सरकारले रोकिदियो । यस्तै घटनाका कारण प्रदेश २ र केन्द्रबीच अन्य प्रदेशको भन्दा बढ्ता खटपट भइरहेको छ । तर संविधानका अधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने खालका कानुनहरू निर्माण नभइसकेकाले यस्तो अवस्था आइरहेको छ । संघीय सरकारले अझै संविधानको अधिकार सूची आकर्षित हुने सबै कानुनहरू बनाइसकेको छैन । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीका अनुसार सबै कानुन नबनिसकेकाले केही कुनै कुनै विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल हुन सक्ने बताए । ‘हामीले धेरै विषयका कानुनहरू तयार गरिसकेका छौं, केही सदनमा पुगिसकेका छन्,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘कानुनहरू बन्ने संक्रमण अवधिले केही विषयहरूमा अन्योल भएको हुन सक्छ ।’ असमझदारीहरु : १ सागरनाथ वन परियोजना प्रदेश मातहत ल्याउने २ संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन जारी ३ संघबाट प्रदेश लोकसेवा ऐन नबन्दै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन जारी ४ केन्द्रको जस्तै प्रदेशको पनि छुट्टै सीडीओ हुने विधेयक मस्यौदा निर्माण ५ संविधानमा त्रुटि छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति ६ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमणमा रोक –आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
