युनिक हेल्थ आइडी ल्याउने तयारी : नागरिकका स्वास्थ्य विवरण एकीकृत गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण एकीकृत गर्न युनिक हेल्थ आइडी प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेको छ । यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य विवरणलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा समेट्ने र सेवा प्रवाह सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सबै विद्युतीय चिकित्सा विवरण एउटै प्रणालीमा ल्याउन एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका छन् । सोही निर्णय अनुसार व्यक्तिका सबै स्वास्थ्य विवरण एउटै ठाउँमा रहने गरी युनिक हेल्थ आइडी प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो । यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेका छन् । समितिमा नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पञ्जिकरण विभागका प्रतिनिधि, साथै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि छन् । त्यस्तै, सूचना प्रविधि परामर्शदाता इञ्जिनियर शशांकश्री न्यौपाने र मन्त्रालयका सूचना प्रविधि निर्देशक रमेशराज सुवेदी पनि समिति सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका छन् । समितिलाई स्वास्थ्य पहिचान नम्बर सिर्जना गर्ने विधि, प्रक्रिया तथा अल्गोरिदमको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्न कार्यादेश दिइएको छ । साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली तथा नेपाल सरकारबाट जारी मान्यता प्राप्त अन्य परिचयपत्रहरूसँग मिलाउन आवश्यक अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, समितिबाट विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । उनले यो प्रणाली लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा वितरण सहज र प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे । विश्वका धेरै देशहरूमा जस्तै, हरेक नागरिकका लागि व्यक्तिगत स्वास्थ्य परिचय नम्बरको व्यवस्था भएकोले, यस्तो प्रणाली नेपालमा पनि उपचार, सेवा अभिलेख, बीमा प्रणाली, औषधि इतिहास आदि एकीकृत गर्न मद्दत गर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । समितिका सदस्य इञ्जिनियर शशांकश्री न्यौपानेले भने, 'विद्यमान विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली कार्यान्वयन र डिजिटल माध्यमबाट सहज स्वास्थ्य सेवा दिन युनिक हेल्थ आइडी जस्ता संरचना आवश्यक छन्। यसले नागरिक, स्वास्थ्य संस्था र सरकारबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउनेछ ।'
बीवाईडी ईभीमा परिमार्जित वारेन्टी, अब ब्याट्री र मोटरमा १० वर्षसम्मको वारेन्टी
काठमाडौं । बीवाईडी अटो इन्डष्ट्रिको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इन्कले नेपालमा बिक्री भएका सबै बीवाईडी इलेक्ट्रिक गाडी (ईभी) हरूका लागि विस्तारित वारेन्टी नीति लागू गरेको छ । अफ्टर सेल्स सपोर्टमा यो नीति विद्युतीय सवारी उद्योगकै नयाँ बेन्चमार्क बन्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ । ग्राहक सन्तुष्टि र प्रविधिप्रतिको विश्वासलाई मजबुत बनाउँदै कम्पनीले परिमार्जित वारेन्टी नीति लागू गरेको हो । नयाँ वारेन्टी नीति अन्तर्गत विभिन्न भागहरूमा थप कभरेज उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीका अनुसार पहिले ८ वर्ष वा १ लाख ६० हजार किलोमिटरको वारेन्टीलाई १० वर्ष वा २ लाख किलोमिटर मा विस्तार गरिएको छ । यो विद्युतीय सवारी क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो वारेन्टी कभरेज मानिएको छ । पूर्ववत् ८ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटर रहेको वारेन्टीलाई १० वर्ष वा २ लाख किलोमिटर मा विस्तार गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन मानसिक शान्ति प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । लाइट, टायर प्रेसर मोनिटरिङ मोड्युल, सस्पेन्सन र बल ज्वाइन्टजस्ता कम्पोनेन्टमा रहेको ४ वर्ष वा १ लाख किलोमिटरको वारेन्टीलाई ५ वर्ष वा १ लाख २५ हजार किलोमिटर मा पुर्याइएको छ । कन्जुमेबल, चार्जिङ इक्विपमेन्ट, गिफ्ट, रेफ्रिजेरेटरजस्ता सामानबाहेक अन्य सबै पार्ट्समा रहेको ६ वर्ष वा १ लाख ५० हजार किलोमिटर वारेन्टीलाई ७।५ वर्ष वा १ लाख ८७ हजार ५ सय किलोमिटर मा विस्तार गरिएको छ । यो वारेन्टी नीति बीवाईडी ईभीको टिकाउपन, पर्फमेन्स र विश्वसनीयता प्रतिको प्रतिबद्धता दर्शाउने कम्पनीको भनाइ छ । ग्राहकलाई लामो समयसम्म शान्तिपूर्ण र तनावमुक्त सवारी अनुभव दिलाउन यो कदम चालिएको साइमेक्सले जनाएको छ । साइमेक्स इन्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठ भन्छन्, 'हाम्रो यो विस्तारित वारेन्टीले बीवाईडीको अत्याधुनिक विद्युतीय सवारी प्रविधिप्रति हाम्रो दृढ विश्वास झल्काउँछ । यो पहलले ग्राहकहरूमाझ दीर्घकालीन विश्वास र निष्ठा निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।' नेपालभर रहेका १३ भन्दा बढी अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर र बढ्दो चार्जिङ नेटवर्कको माध्यमबाट बीवाईडी प्रयोगकर्ताहरूले देशभर सहज र भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिमार्जित वारेन्टी नीतिसम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि नजिकको बीवाईडी शोरुम वा अधिकृत सर्भिस सेन्टर मा सम्पर्क गर्न साइमेक्सले आग्रह गरेको छ ।
आईटी विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र इन्टर्नशिप अवसर, क्यान महासंघ र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयबीच सहकार्य
काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयबीच दीर्घकालीन सहकार्यको सम्झौता भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रको विकास, नवप्रवर्तन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा मिलेर काम गर्ने उद्देश्यले आइतबार दुबै संस्थाले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान तथा तालिम, सेमिनार र इन्टर्नशिप अवसर उपलब्ध गराउने कार्यमा दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् । सहकार्यका कार्यक्रम समन्वय गर्न विश्वविद्यालयबाट डा. राजीव सुब्बा र महासंघबाट रणजित कुमार पोदारलाई फोकल पर्सन तोकिएको छ । सम्झौता पाँच वर्षसम्म लागू हुनेछ र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा विस्तार गर्न सकिनेछ । क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेका अनुसार यो सहकार्यले नेपालको आईसीटी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । यसैबीच, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहका दुई प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम-मास्टर अफ एप्लाइड साइन्स (एमएएस) इन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डेटा साइन्समा आंशिकदेखि पूर्ण छात्रवृत्तिसम्मको व्यवस्था गरेको छ । आवेदन दिने अन्तिम म्याद २०२५ अप्रिल २३ सम्म कायम गरिएको छ भने छनोटको नतिजा अप्रिल २६ मा प्रकाशित हुनेछ । छात्रवृत्ति पाउनका लागि न्यूनतम २.७५ जीपीए (४ स्केलमा) वा सो सरहको अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री आवश्यक हुनेछ । आवेदन अनलाइनमार्फत दिन सकिनेछ । यस सहकार्यले शिक्षालय र उद्योगबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने, विद्यार्थीलाई व्यावसायिक वातावरणमा तालिम दिने र नेपाली आईसीटीमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै, ५२ हजार स्वयंसेविका परिचालन गरिने
काठमाडौं । सरकारको राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका बालबालिकालाई शनिबार र आइतबार भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदैछ । ६ महिना देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने छ । साथै, ६ महिनाभन्दा माथिका बालबालिकालाई पोषणयुक्त ‘बाल भिटा’ आहार र नियमित खोप छुटेकालाई खोपसमेत उपलब्ध गराइनेछ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार दुई दिने अभियानमा करिब २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र २३ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने लक्ष्य लिएको छ । पोषण शाखाका प्रमुख लिला विक्रम थापाका अनुसार देशभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अभियानमा खटिनेछन् । भिटामिन ‘ए’ को अभावले बालबालिकामा दृष्टि समस्या, कुपोषण र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउने हुँदा यस कार्यक्रमले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधारमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका आमाबाबुलाई आफ्ना बालबालिकालाई नजिकको खोप केन्द्रमा पुगी औषधि खुवाउन आग्रह गरिएको छ । सरकारले भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम वि.सं. २०५० देखि र जुकाको औषधि वितरण वि.सं. २०५६ देखि सुरु गरेको हो । भिटामिन ‘ए’ का प्राकृतिक स्रोतहरूमा चुकन्दर, साग, पालक, गाजर, तरबुजा, मकै, आँप, मटन, डेरीजन्य वस्तु लगायतका रङ्गीन फलफूल र तरकारी पर्नेछन् । भिटामिन ‘ए’ हड्डी मजबुत पार्ने, घाउ निको पार्ने, छाला स्वस्थ राख्ने र प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो । यस कार्यक्रमले प्रत्येक वर्ष वैशाख ६-७ र कात्तिक २-३ गते दुई चरणमा देशभर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा औषधी लिमिटेड संकटमा, डेढ करोडको औषधी स्टक
काठमाडौं । नेपाल औषधी लिमिटेडले विगत डेढ महिनादेखि सिटामोल र जीवनजल उत्पादन रोकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधी खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सरकारी स्वामित्वको औषधी लिमिटेडले औषधी उत्पादन बन्द गरेको हो । कच्चा पदार्थको ठूलो परिमाण खरिद गरेर उत्पादन बढाइए पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूले औषधी खरिद नगरेपछि बजारमा विक्री ठप्प हुँदा उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले बताए । उनका अनुसार लिमिटेडमा हाल १.५ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि स्टकमा थन्किएको छ । जसमध्ये सिटामोल र जीवनजल सबैभन्दा धेरै छन् । २०७९ चैत्र २० गते औषधी लिमिटेडलाई २० प्रकारका औषधी उत्पादन गराउन सरकारले २४ करोड रकम दिने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थमन्त्रालयलाई नेपाल औषधी लिमिटेडको सुधार योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा निर्णय समेत गरेको थियो । त्यही आधारमा लिमिटेडले दुई चरणमा काम गरेर १० प्रतिशत औषधि उत्पादन वृद्धि गरेको भएपनि त्यो रकम अझै पाउन नसकेको महाप्रबन्धक पनेरुले बताउनु भयो । औषधी उत्पादन १० प्रतिशतले बढाएको भएपनि गत वर्षको जति पनि औषधि उत्पादन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । महाप्रवन्धक पनेरुले भने, ‘हामीले यसपालि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु गर्ने विषयलाई अगाडि सारेर त्यसैअनुसार संघीय अस्पतालहरु, प्रदेशस्थित अस्पतालहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पत्रचार हुन्छ र औषधी बढी बिक्री हुन्छ भनेर दुई सिफ्टमा काम गर्न लगायौं । त्यसले उत्पादनमा वृद्धि भयो । तर पोहोरको जति पनि औषधी बिक्री हुने अवस्था आएन । स्वास्थ्य विभागले पनि किनेन र प्रदेशका आपूर्ति केन्द्रहरूले समेत नकिनेको कारणले हामीले सिटामोटल र जीवन जल उत्पादन बन्द गरेको हो।’ औषधी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्न नचाहने स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैयाले औषधी लिमिटेड संकटतर्फ गइरहेको पनेरुले आरोप लगाए । २०७९ चैत २० मा गठित मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबीच औषधी खरिदसम्बन्धी एमओयु गर्न सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । महाप्रबन्धक पनेरूले पटक-पटक प्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग समय माग्दा पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । उनले स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभागमा फाइल ओहोरदोहोर भइरहेपनि निष्कर्षमा नपुगेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले २०७९ चैत २० मा गठन गरेको मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग लिमिटेडले एमओयु गर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यो कार्य हामीले अगाडि सारिसकेका थियौं । स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभाग हुँदै त्यो फाइल त्यतैतिर घुमिरहेको छ ।’ स्वास्थ्य सेवा विभागका केही कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एमओयु प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको महाप्रवन्धक पनेरुको आरोप छ । अहिले सातवटै प्रदेशका प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, टेकु अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र १२ नगरपालिकाले लिमिटेडको औषधी किन्ने गरेका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबीच एमओयु भएको अवस्थामा सबै सरकारी अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरुले लिमिटेडबाटै औषधी किन्नेछन् । थप औषधि उत्पादन गर्ने लिमिटेडको योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयका कारण अलपत्र सरकारी स्वामित्वको औषधि निर्माता संस्था नेपाल औषधि लिमिटेडले नयाँ प्रकारका औषधि उत्पादन बिस्तार गर्ने योजनामा काम अघि बढाइरहेको छ । तर आवश्यक सरकारी सहयोग नपाउँदा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चासोको अभावका कारण यो योजना अलपत्र परेको छ । महाप्रवन्धक पनेरूका अनुसार लिमिटेडले कोलेस्टेरोल, मधुमेह (सुगर) र उच्च रक्तचाप (प्रेसर) का औषधि उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर उत्पदादित सिटोमोल र जीवन जलकै बजार सुनिश्चित नदेखिएपछि पछि हट्ने तयारी गरेको छ । लिमिटेडले आफ्ना औषधिहरू सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विक्रीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु (समझदारीपत्र) गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर मन्त्रालयले सम्झौताको प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएको कारण संस्थाको उत्पादन र बिस्तार योजना दुवै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
बजारमा घट्यो खाने तेलको मूल्य, सनफ्लावर र भटमास तेल सस्तो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा उपभोक्ताका लागि राहत हुने गरी खाने तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघले १ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको खुद्रा मूल्यसूची अनुसार सनफ्लावर र भटमासको तेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ घटेको हो । संघले प्रत्येक महिना १ र १५ गते खाद्यान्नको खुद्रा मूल्य सार्वजनिक गर्दै आएको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार हाल भुटेको तोरीको तेल प्रतिलिटर ४१० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ भने काँचो तोरीको तेल २४५ देखि ३२५ रुपैयाँको दायरामा छ । यस्तै भटमास र सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर २५० रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ । यसअघि १५ चैतमा यी दुई तेलको मूल्य प्रतिलिटर २५५ रुपैयाँ थियो । बजारमा मूल्य घटेसँगै तेलको माग पनि क्रमशः बढ्दै गएको खुद्रा व्यापारीहरुको भनाइ छ ।
७ अर्ब बढीको कारोबार, ५ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७ अंकले बढ्दै २,६९६ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेले दिएको जानकारी अनुसार आज १४७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ९७ कम्पनीको घटेको छ । २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज ३२९ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सबैभन्दा धेरै कारोबार न्यादी ग्रुप पावरको भएको छ । न्यादीको सेयर ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा किनबेच भएको छ । त्यसपछि राधी विद्युत कम्पनीको ५० करोड, बलेफी हाइड्रोपावरको ४२ करोड, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको ४० करोड र हिमालयन पावरको ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, बलेफी हाइड्रोपावर, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, राधी विद्युत कम्पनी र क्रेस्ट माइक्रो लाइफको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आज हाइड्रोपावर समूहमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । सो समूह सबैभन्दा धेरै १.६३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी बैंकिङ ०.३९, विकास बैंक १.११, जीवन बीमा ०.०५, निर्जीवन बीमा ०.५५ र व्यापार समूह ०.११ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् । फाइनान्स ०.६७, होटल तथा पर्यटन ०.१६, लगानी ०.३५, उत्पादन ०.१६, माइक्रोफाइनान्स ०.०६ र अन्य समूह १.०७ प्रतिशतले घटेका छन् ।
कमजोर अर्थतन्त्रमा बिना तयारी विनिमय दर प्रणाली बजार छाड्दा मुलुक ठूलो संकटमा जाने
काठमाडौं । अहिले तत्काल भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर हटाउँदा नेपालले उल्टै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बेला बिना तयारी विनिमय दर प्रणाली बजार छाड्दा त्यसले मुलुकलाई ठूलो संकटमा धकेल्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार बजारले निर्धारण गर्नसक्ने विनिमयदर र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न अझै नेपाल तयार भएको छैन । विनिमयदर परिवर्तनपछि त्यसले पार्ने प्रभावहरूको गहिरोसँग अध्ययन हुन नसकेको, मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेका कारण अहिल्यै मूल्य निर्धारण बजारबाट गर्न नहुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विनिमयदर अस्थिर छाड्ने चरणमा नेपाल पुगिनसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यो स्थितिमा पुग्नलाई धेरै काम गर्न बाँकी छ, हचुवाका भरमै छाडियो भने देशमा ठूलो संकट निम्तिन सक्छन्। उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यो क्षमता अझै बनाउनै सकेको छैन । भारतसँग वार्षिक झन्डै १० खर्ब बराबरको व्यापार घाटा छ । त्यो व्यापार घाटाले के माग गर्छ भने नेपालको भारु विनिमय दर १६० होइन २०० हुनुपर्छ भन्छ । यद्यपि रेमिट्यान्समार्फत डलरहरू आइरहेको छ त्यसले भरथेग गरिरहेको छ । भारतसँग जुन व्यापार घाटा छ त्यसले नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रा कमजोर हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ । हामी कल्पना गरौं १६० बाट २०० पुग्यो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य के हुन्छ ? ’ तर विनिमय दर बजारमा आधारित गर्ने भनेको आदर्शवादी कुरा रहेको बताउँदै थापाले यो अत्यन्तै राम्रो कुरा पनि भएको थापाले जनाए । थापाका अनुसार आर्थिक विकासको उच्चतम बिन्दुमा माथि जाने हो भने विनिमयदरलाई बजारमा छाड्नैपर्छ । त्यो पहिचानदेखि विकासको प्रतीक पनि रहको उनको बुझाइ छ । उनले भविष्यमा सरकार, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरदेखि विनिमयदर बजारलाई नै नियन्त्रण नगरी छाडिदिनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार त्यसले नै उचित निकास दिन्छ । त्यसले नै स्रोतको बाँडफाँड कुन क्षेत्रमा छ, त्यो मुलुकले लगानी गर्ने, बजारले लगानी गर्ने भन्ने दिशा निर्देश गर्छ । अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी विनिमयदर परिवर्तन गर्नका लागि बजारलाई जिम्मा लगाउने बेला अझै नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार हिजो आज र भोलीको अर्थतन्त्रको चरित्रको गहिरोसँग विश्लेषण हुन जरुरी छ । क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु केके हुन् त्यसको ख्याल गरिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । अधिकारीका अनुसार क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु इस्पेकुलेटिभ, दीर्घकालिन तत्वहरुले काम गर्छन् । उनले भने, ‘विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिने बेला अझै भएको छैन । यो बेला उपयुक्त छैन । ६५ वर्ष अघि भारु विनिमयदर स्थीर बनाउनुको कारणहरु हेरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको त्यतिबेलाको चरित्र के थियो ? अहिलेको के छ ? भोलि अर्थतन्त्रमा आउने चरित्रको सम्भावनाहरु केके छन् ? विनियमय दरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु समेत हेरिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार ६ दशक अघि आयात निर्यातको व्यापारलाई हेर्ने हो भने कुल व्यापारमा निर्यातको अंश अझ बढी थियो । ८-१० प्रतिशत बढी निर्यात गर्न सकिँदैन । २००७ सालमा निर्यात १ अर्ब १२ करोड गर्दा आयात ८ करोड गरेका थियौं । जुन बेला विनिमय दर स्थीर गर्दा त्यो बेला अहिलेभन्दा नि बढी आयात नरहेको उनको भनाइ छ । अर्कोतिर सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ । त्यसको दायित्व ठूलो मात्रमा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र ठिक नभएको अवस्थामा नरहेको बेला अहिले बजारलाई विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्न छाड्दा त्यसले ठूलो जोखिम निम्ताउन सक्ने खतरा रहेको उनको बुझाइ छ । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार अर्थतन्त्रमा क्षमता विस्तार हुन जरुरी छ । सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयको राष्ट्र बन्ने भनेर नेपालले भनिररहेको छ । त्यो स्तरमा नेपाल पुग्नसके त्यसपछि विनिमय दर बजारमा छाड्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ । अर्थविद अधिकारीका अनुसार विनिमय दर बजारलाई तोक्न दिन वैदेशिक व्यापार घटेर आउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरले मुद्रास्फीतिलाई उछिन्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरमा स्थायित्व हुनुपर्छ । उनले भने, ’वैदेशिक मुद्राको स्रोत के हाम्रो दिगो छ ? अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीति, अनिश्चितता, तरलता, द्वन्द्वले भोलि हामीलाई रेमिट्यान्श घटाइदियो भने के होला ? हाम्रा मान्छेहरु फर्के भने के होला ? त्यतिबेला हाम्रो एक्सचेन्ज रेट कहाँ पुग्ला ? निर्यात बढिरहेको छ भनिरहेका छौं, के त्यो दिगो हो ?’ सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले भारु विनिमय दरको मूल्य निर्धारणका सन्दर्भमा अब बजारलाई छोड्न दिनुपर्ने आशयले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा कमी रहेको स्थिति छ । यसैका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा व्याज दरमा बढी उतारचढाव आउने गरेको छ । व्याजदरमा आउने उच्च उतारचढाव, खास गरी व्याज दरको वृद्धिले दीर्घकालीन प्रकृतिको व्यवसायिक लगानी नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुने गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विनिमय दर नीतिले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भन्दै आयोगले वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुँदा निर्यात बढ्न नसक्ने र आयात बढी हुने गरेको बताएको छ । लामोसमयसम्म एउटै तहमा स्थिर विनिमय दर कायम गर्दा वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुन जाने बताइएको छ । त्यसो त, विश्व बैंकले गरेका अध्ययनले नेपालको वास्तविक विनियम दर अधिमूल्यन भएको देखाएको छ । जब कुनै देशको मुद्रा बलियो हुन्छ । अर्थात, त्यो मुद्राले पहिलेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा किन्नसक्छ । त्यसलाई विनियम दर अधिमूल्यन भनिने गरिएको छ ।
