संसारमा पहिलो पटक हुँदैछ 'स्पर्म रेस', एचडी क्यामेराबाट सुट, लाइभसमेत हुने
काठमाडौं । अमेरिकाको लस एन्जलसमा एक अनौठो कार्यक्रमको आयोजना हुन लागेको छ । त्यहाँको हलिवुड प्यालेडियममा शुक्राणु दौड (स्पर्म रेसिङ) को आयोजना गरिन लागिएको हो । यो आफ्नै प्रकारको पहिलो र संसारकै अनौठो कार्यक्रम बन्नेछ । एक माइक्रोस्कोपिक ट्र्याकमा दुईवटा शुक्राणु स्याम्पलबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । एचडी क्यामेराले शुक्राणुको गतिविधिलाई कैद गर्नेछ र जुन शुक्राणुले पहिला फिनिश लाइन पार गर्नेछ, उसलाई विजेता घोषणा गरिनेछ । तपाईंले यो इभेन्टलाई मजाक सम्झिन सक्नुहोला तर स्पष्ट छ- यो विज्ञानको हिसाबले डिजाइन गरिएको एक माइक्रो-एथलेटिक प्रतियोगिता हो । ट्र्याक कस्तो हुनेछ ? यो रेसका लागि विशेष प्रकारको ट्र्याक तयार पारिएको छ । मानव प्रजनन प्रणालीको नक्कल गर्दै ट्र्याक डिजाइन गरिएको हो । यसमा फ्लुड डायनामिक्स (तरल पदार्थको प्रवाह), रासायनिक संकेतहरू र सही टाइमिङको ख्याल राखिएको छ । साथै एचडी क्यामेराको सहयोगमा दर्शकहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नेछन् । सामान्य खेलकुदको झैं यहाँ पनि कमेन्ट्री, रिप्ले आदिको प्रयोग गरिनेछ जसले इभेन्टलाई अझ रोमाञ्चक बनाउनेछ । दौड कसरी हुन्छ त ? दौडमा दुईवटा शुक्राणु स्याम्पल प्रयोग गरिनेछ । जसको शुक्राणु पहिले फिनिश लाइन पार गर्छ, त्यो स्याम्पल विजेता हुने छ । यो रेस इभेन्टमा दर्शकहरूले आफूले मन पराएको स्याम्पलमा बाजी (सट्टा) समेत लगाउन सक्नेछन् । यसैले यो कुनै पनि हिसाबले अन्य खेलकुद कार्यक्रमभन्दा कम हुँदैन । दर्शकहरूले यसलाई प्रत्यक्ष स्ट्रिमिङमार्फत पनि हेर्न सक्नेछन् । के हो यसको उद्देश्य ? यो इभेन्ट आयोजना गर्नुको पछाडि एउटा ठूलो उद्देश्य छ । स्पर्म रेसिङ नामक कम्पनीले यो दौड आयोजना गर्न लागेको हो । कम्पनीको भनाइअनुसार उनीहरू यस रेसमार्फत यस्तो मुद्दालाई उजागर गर्न चाहन्छन्, जसबारे धेरैले खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनन् । विशेषगरी पुरुषहरूको प्रजनन क्षमतासम्बन्धी चेतना फैलाउने उद्देश्य राखिएको छ । कम्पनीका अनुसार विगत ५० वर्षमा विश्वभर पुरुषहरूको शुक्राणु गणनामा ५० प्रतिशत गिरावट आएको छ । स्पर्म रेसिङ टोली भन्छ– शुक्राणु संख्या तपाईंको स्वास्थ्यको ठूलो सूचक हो । फन्डिङको छैन कमी यो रेसको लागि पूँजीको कुनै अभाव छैन । आयोजकहरू अहिलेसम्म १० लाख डलर (१ मिलियन डलर) को फन्डिङ उठाइसकेका छन् । फिगमेन्टजस्ता कम्पनीहरूले यसमा लगानी गरेका छन् । आयोजकहरूको भनाइअनुसार धनी र सेलिब्रेटीहरू पनि यो इभेन्टमा सहभागी हुन सक्नेछन् । यस रेसलाई एक हजार मानिसले प्रत्यक्ष (अफलाइन) र हजारौंले अनलाइन हेर्न सक्नेछन् । कुनै गम्भीर मुद्दालाई जनचेतनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न यो अहिलेसम्मकै अनौठो र सफल प्रयास बन्नेछ । यसले पुरुष प्रजनन क्षमतालाई बहसको विषय बनाउन सफल भएको स्पष्ट हुन्छ ।
पूर्व एन्फा अध्यक्ष गणेश थापामाथिको १० वर्षे प्रतिबन्ध सकियो
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्व अध्यक्ष गणेश थापामाथि विश्व फुटबल नियामक संस्था फिफाले लगाएको १० वर्षे प्रतिबन्धको अवधि सकिएको छ । थापाले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिबन्ध २०२५ अप्रिल १५ मा समाप्त भएको जानकारी दिएका हुन् । 'म माथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । फिफाले सन् २०१५ मा भ्रष्टाचार र घुस लिएको आरोपमा थापामाथि फुटबल सम्बन्धी सबै गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसका साथै उनलाई २१ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना पनि तोकिएको थियो । थापा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तानसमेत रहेका छन् । उनले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का उपाध्यक्ष, दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) को अध्यक्ष, साथै फिफा र एएफसीका विभिन्न समितिमा पनि काम गरेका थिए ।
रुसमा साइबर आक्रमण, १० टेराबाइट डेटा लीक, ट्रम्पका फाइल पनि समावेश भएको दावी
काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध ह्याकिङ समूह एनोनिमसले रुसमा भएको एक ठूलो साइबर आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ । यस ह्याकिङ समूहले एक्स (पहिलेको ट्वीटर) मा जानकारी दिँदै लेखेको छ कि १० टेराबाइट डेटा इन्टरनेटमा अपलोड गरिएको छ । यस डेटामा रुसको राजनीतिक अवस्था, स्थानीय व्यवसाय, रुसलाई समर्थन गर्ने अधिकारी र क्रेमलिनसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू बारे विवरणहरू समावेश छन् । दाबी गरिएको छ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सम्बन्धित फाइलहरू पनि लिक गरिएको छ । एक्समा गरिएको पोस्टमा सार्वजनिक गरिएका फाइलहरूको सूचीमा ’लिक डेटा अफ डोनाल्ड ट्रम्प’ नामक फाइल पनि देखिएको छ । एक्स पोस्टमा के उल्लेख छ ? 'हामीले युक्रेनको समर्थन गर्दै रूसमा कार्यरत व्यवसायहरूसँग सम्बन्धित १० टेराबाइट डेटा लीक गरेका छौं । यसमा क्रेमलिनसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, रुसलाई समर्थन गर्ने अधिकारीहरू र डोनाल्ड ट्रम्पसँग सम्बन्धित जानकारीहरू समावेश छन् ।’ In defense of Ukraine Anonymous has released 10TB of leaked data on all businesses operating in Russia, all Kremlin assets in the West, pro-Russian officials, Donald Trump, and more. 🇺🇦 #OpRussia https://t.co/Z1wKhjcSUz pic.twitter.com/Hod9qGBi8l — Anonymous (@YourAnonCentral) April 15, 2025 एनोनिमसले थप कुनै विवरण साझा गरेको छैन, न त भविष्यमा अरू डेटा लीक गर्ने धम्की नै दिएको छ । एनोनिमस समूह को हो? एनोनिमस एक विश्वप्रसिद्ध ह्याकिङ समूह हो जसले आफ्नो कार्यलाई ह्याक्टिभिज्म अर्थात् ह्याकिङ र सामाजिक आन्दोलनको मिश्रण भनेर चिनाउँछ । यस समूहले विभिन्न सरकारी र निजी संस्थाहरूलाई लक्षित गर्ने इतिहास राखेको छ, प्रायः भ्रष्ट वा जनविरोधी मानिने समूहहरूलाई । ट्रम्प - रशियन एजेन्ट? यस वर्षको सुरुमा एनोनिमस समूहले डोनाल्ड ट्रम्पमाथि रुसको लागि जासुसी गरिरहेको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूले ट्रम्पको पुटिनसँग सम्बन्ध रहेको दाबीसमेत गरेका थिए । ट्रम्पद्वारा ट्यारिफ नीति लागू गरिएपछि एनोनिमस समूह झनै सक्रिय भएको देखिन्छ । सन् २०२२ मा यस समूहले युक्रेनको समर्थनमा रुसविरुद्ध साइबर युद्ध सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
घट्दो जन्मदरसँग जुध्न इटालीले सुरु गर्यो ‘बेबी बोनस’ योजना
काठमाडौं । घट्दो जन्मदरसँग जुध्न इटालीले सोमवारदेखि ‘बेबी बोनस’ योजना औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । सरकारले नयाँ जन्मिने वा धर्मपुत्र ग्रहण गरिने प्रत्येक शिशुको लागि १ हजार युरो (झण्डै १ लाख ५० हजार रुपैयाँ) करमुक्त भत्ता प्रदान गर्ने योजना ल्याएको हो । इटालियन राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संस्थानले सार्वजनिक गरेको यस योजनाअन्तर्गत सन् २०२५ मा जन्मिएका वा धर्मपुत्रका रूपमा ग्रहण गरिएका बच्चाहरूका लागि उक्त भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । योजना इटालियन नागरिकसँगै युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रका नागरिक तथा कानुनी दीर्घकालीन रूपमा इटालीमा बसोबास गरिरहेका गैर–इयु नागरिकलाई पनि लागू हुनेछ । सरकारले सन् २०२५ का लागि ३३० मिलियन युरो बजेट छुट्याएको छ भने २०२६ मा उक्त कोष ३६० मिलियन युरोमा पुर्याउने तयारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले जन्मदर वृद्धि गर्नु सरकारको शीर्ष प्राथमिकता भएको बताएकी छन् । इटालीको राष्ट्रिय तथ्याङ्क संस्थानले मार्चमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, सन् २०२४ मा इटालीको प्रजनन दर प्रति महिला १.१८ शिशुमा झरेको छ, जुन १९९५ यताकै न्युनतम हो । स्थिर जनसंख्या कायम राख्न आवश्यक मानिने प्रतिस्थापन दर भने प्रति महिला २.१ शिशु हो । यो योजना देशको प्रजनन दर वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन प्रयासको एक हिस्सा मानिएको छ।
लेबल नलगाएकोमा कोसेली छाला उद्योगलाई २ लाख जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंको कोसेली छाला जुत्ता उद्योगलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उत्पादनमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल नलगाएको पाइएपछि विभागले जरिवाना संँगै बिक्री वितरणमा पनि रोक लगाएको हो । बुधबार विभागले नियमित अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित उक्त उद्योगमा अनियमितता भेटिएको जनाएको छ । अनुगमन टोलीले नागार्जुन नगरपालिका–३ मा रहेको नेपाल जुत्ता फ्याक्ट्रीलाई भने सामान्य निर्देशन दिई छाडिएको जनाएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं–३१ स्थित सिउटिक्स फर्मा र क्युटिज फार्मेसी प्रालिमा बिक्रीका लागि राखिएका कस्मेटिकजन्य सामग्रीको नमुना संकलन गरिएको र ती वस्तुहरूको बिक्री अस्थायी रूपमा रोकिएको विभागले जानकारी दिएको छ । दुवै फार्मेसीलाई तीन दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात लिएर विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । यसैबीच, विभागले अघिल्लो पटक रोक्का गरेको काठमाडौं–१७ स्थित पशुपति ट्रेडिङ कन्सर्न र काठमाडौं–२२ स्थित जनता केबुल इन्डस्ट्रिज प्रालिको कारोबार फुकुवा गरेको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार उल्लंघन गर्ने व्यवसायहरूलाई निरन्तर निगरानी, निर्देशन र आवश्यक कारबाही गरिरहेको जनाएको छ ।
२५ करोड विदेशी मुद्रा प्रकरण : ट्रक चालक कारागार चलान, मालिक अझै फरार
काठमाडौं । टोखाकाे झोरबाट पक्राउ परेका ट्रक चालक कुसाङ लामा २५ करोडभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद खरेलको इजलासले लामालाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको हो । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–१ का ४३ वर्षीय लामालाई गत ४ चैतमा ना ७ ख १६५२ नम्बरको ट्रकमा चीनतर्फ डलर र युरो लुकाएर लैजाँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो। ट्रकको चालक सिट पछाडि फल्स बटम बनाएर रकम लुकाइएको प्रहरीले जनाएको छ । यस प्रकरणमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा बरामद गरिएको थियो । बरामद रकम २५ करोड ३४ लाख ७८ हजार ८४२ रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यस मुद्दामा ट्रक चालक लामासँगै अर्का प्रतिवादी नारायण पौडेल फरार रहेका छन् । उनी सिन्धुपाल्चोककै भोटेकोशी गाउँपालिका–४ स्थायी घर भई टोखा नगरपालिका–१० मा बसोबास गर्दै आएका थिए । पौडेललाई नै उक्त रकमको मुख्य मालिक मानिएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना विदेशी मुद्रा ओसारपसार गरेको अभियोगमा उनीहरूमाथि विदेशी विनिमय (नियमन गर्ने) ऐन २०१९ को दफा ३, ४, ५ र ९ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दामा बरामद रकमअनुसार बिगो र जरिवाना समेत मागदाबी गरिएको छ ।
‘बिना तयारी भारु विनिमय दर बजारमा छाड्दा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर प्रणालीलाई एकाएक बजारको जिम्मा दिनु घातक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनपछि यो विषयले सार्वजनिक बहस लिएको सन्दर्भकाे कुराकानीमा थापाले तयारीविना प्रणाली परिवर्तन गर्नु राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याउने तर्फ सचेत गराएका हुन् । ६५ वर्षपछि स्थिर विनिमय दर प्रणाली बजारमा छाड्ने बेला भएको हो ? २०१७ सालअघि विनिमय दर सराफ र मनी चेन्जरहरूले निर्धारण गर्थे । त्यो बेला दर अत्यन्तै अस्थिर हुन्थ्यो-बिहान र दिउँसो फरक पर्थ्यो । यसले आम नागरिकलाई पीडा मात्रै दियो । त्यसैले २०१७ सालमा स्थिर विनिमय दर लागू गर्ने निर्णय गरियो । आज पनि १६० को दर कायम छ, जुन २०१७ कै दर हो । तर अब यो दरलाई बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सही हो, तर व्यवहारमा हामी तयार छैनौं । भारतसँगको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा बजार दर लागू गर्दा अप्ठ्यारो नपर्ला त ? नेपालको भारतसँगको वार्षिक व्यापार घाटा १० खर्ब हाराहारीको छ । यस्तो स्थितिमा विनिमय दर १६० होइन, २०० हुनुपर्छ भन्ने माग हुन सक्छ । यदि दर एक्कासि १६० बाट २०० पुग्यो भने पेट्रोल, खाद्यान्न, औषधि-सबैको मूल्य आकासिनेछ । हामीसँग न त अर्थतन्त्रको संरचना मजबुत छ, न त सुशासन, नै पारदर्शी नियमन । बजार दर प्रणाली ल्याउनु भनेको त्यसका लागि तयार हुनु हो र त्यो तयारी अझै भएको छैन । ब्याजदर जस्तै विनिमय दर पनि बजारलाई छाड्दा बजारले ठीकसँग काम गर्ला ? ब्याजदरलाई बजारमा छाड्दा पनि धेरै अस्थिरता देखियो । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्छ । विनिमय दर पनि त्यसैगरी बजारमा छाडियो भने-बजार, उपभोक्ता, लगानीकर्ता कसरी प्रतिक्रिया गर्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । बजारले मूल्य निर्धारण गर्नु आदर्श अवस्था हो, तर त्यहाँ पुग्नका लागि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार जरुरी छ । अहिले नै विनिमय दर बजारमा छाड्ने हो भने कुन–कुन संकट देख्न सकिन्छ ? सबैभन्दा ठूलो खतरा सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता हो । दर बढेपछि तेल, खाद्यान्न महँगिन्छ, आन्दोलन सुरु हुन्छ । पेट्रोलको लाइन, जनआक्रोश, राजनीतिक दबाब—यी सबै सम्भावित संकट हुन् । त्यसैले तयार भएर मात्र बजार प्रणालीमा जानुपर्छ । तयारी बिना विनिमय दर प्रणाली हचुवामा छाड्नु विनाशको निम्तो दिनु हो । अन्ततः बजार आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने हो भने समाधान के हो ? विकासशील अर्थतन्त्रको लक्ष्य भनेकै बजारमै आधारित मूल्य प्रणाली हो। त्यसले स्रोतको सही बाँडफाँट गर्छ, लगानीलाई दिशा दिन्छ । तर त्यो हासिल गर्न व्यापक पूर्वतयारी, संस्थागत सुधार, नियामक संयन्त्र बलियो बनाउनु आवश्यक छ। भविष्य बजार प्रणालीतर्फ जानु छ तर अहिले होइन । योजना, छलफल, संरचनागत तयारीपछि मात्र सम्भव छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाबीच रस्साकस्सी छ : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइको जिम्मेवारी दलभन्दा बढी बिचौलियालाई लगाएका छन् । उनले सरकारलाई बिचौलियाको दबाबमा नचली मेरिटोक्रेसीका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छन् । बिहीबार रुपन्देहीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा दलहरूबीच हैन, बिचौलियाबीच समझदारी नहुँदा प्रक्रिया अड्किएको दाबी गरे । 'कुरा दलहरूबीच होइन, बिचौलियाहरूबीच नमिल्दा ढिलाइ भएको हो । कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेलाई समात्छन्, टुंगो लागेको छैन,' प्रचण्डले भने । उनले गभर्नर जस्तो संवेदनशील र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको पदमा बिचौलियाको चलखेल बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार बिचौलियाका इशारामा काम गरिरहेको र इमानदार कर्मचारीहरूलाई अपमानित र हटाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनले आरोप लगाए । प्रचण्डले कांग्रेसकै महामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच रहेको स्वीकार गरिसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै आफूहरूले उठाउँदै आएको कुरा अब पुष्टि भएको बताए । 'पहिले लाग्थ्यो माओवादी र प्रचण्डले पूर्वाग्रही कुरा गर्छन् कि क्या हो । अहिले त कांग्रेसकै नेताहरूले प्रमाणित गरिदिनुभयो,' उनले भने । उनले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ नगरी पारदर्शिता र योग्यता आधारित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, गणतन्त्रको सफलताका लागि इमानदार र योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक भएको बताए ।
