सरकार परिवर्तनको हल्लामा सत्यता छैन, ढुक्कले काम गर्नुहोस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको सरकारको स्थायित्वबारे फैलिएका हल्लामा कुनै सत्यता नभएको भन्दै ढुक्क भएर विकास र सुशासनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहास बोकेको दलहरूको साझेदारीमा बनेको सरकार स्पष्ट लक्ष्य र गन्तव्यमा अगाडि बढिरहेको बताए । उनले भने, 'देशलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई सुखी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसैले हल्लामा नलागी ढुक्कका साथ आफ्नो कर्तव्यमा लाग्नुस् ।' प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान निर्माणकै क्रममा स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने सोचअनुसार गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । 'प्रत्येक जनप्रतिनिधि र नागरिकले प्राप्त अधिकार र कर्तव्यलाई मनन् गरी संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले चेपाङ समुदायका लागि आवास निर्माण कार्यक्रम ल्याइने जानकारी समेत दिए । नयाँ भवनले स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र सुशासनमा थप सहजता ल्याउने उनको विश्वास छ । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, बागमती प्रदेशका प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
भृकुटीमण्डपमा तेस्रो नेपडेन्ट सम्मेलन तथा प्रदर्शनी सुरु
काठमाडौं । नेपडेन्ट सम्मेलन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । नेपाल दन्त सामग्री वितरकहरूको संघ (एनडीडीए)ले तेस्रो नेपडेन्ट सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । उद्घाटन समारोहमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, दन्त चिकित्सक, डेन्टल हाइजेनिष्ट, डेन्टल कलेजका विद्यार्थीहरू, डेन्टल हस्पिटलका सञ्चालकहरू, डेन्टल क्लिनिक, डेन्टल ल्याब लगायत डेन्टलसँग सम्बन्धितहरूको उपस्थिति थियो । संघका अध्यक्ष शालिकराम अर्यालले डेन्टल क्षेत्रलाई परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, ’सबै सरोकारवालाहरू मिलेर यस क्षेत्रलाई विकास गर्न लाग्नुपर्ने अवस्था छ । नीतिगत व्यवस्था पनि समयसापेक्ष रूपमा परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । सम्मेलनमा ५ हजारभन्दा बढी अवकलोनकर्ताहरूले अवलोकन गर्ने विश्वास उनको छ। नेपालमा दन्त सामग्री आपूर्तिको क्षेत्रमा ४८ संस्थाहरूले काम गर्दै आइरहेको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए । सम्मेलनमा दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई दन्त सामग्रीबारे जानकारी समेत दिइनेछ । आगामी आइतबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ ।
मन नपरेका पार्टी र नेतालाई हराउन पाइन्छ तर गणतन्त्रको विरुद्ध जान पाइँदैन : गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार पोखरामा आयोजित गण्डकीस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै उनले संविधानले दिएको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दै शान्तिपूर्वक असन्तुष्टि जनाउन सकिने भए पनि विध्वंसात्मक गतिविधि गरेर संविधान भत्काउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए । गृहमन्त्री लेखकले पछिल्लो समय पूर्वराजा समर्थक प्रदर्शनहरूप्रति संकेत गर्दै भने, 'सरकार वा कुनै नेता मन नपरे निर्वाचनमार्फत परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर संविधान च्यात्ने, भत्काउने वा फाल्ने कुरा गर्न पाइँदैन ।' उनले थपे, 'लोकतन्त्रभित्र बसेर विरोध गर्न, आलोचना गर्न पाइन्छ । तर हत्याहिंसा र जबर्जस्तीमार्फत देश अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कार्य सबैले अस्वीकार गर्नुपर्छ। यो सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।' गृहमन्त्री लेखकले निजामती कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग झन्झटरहित, सजिलो र सकारात्मक व्यवहार गर्न निर्देशन दिए । उनले ढोकामै कागजात जाँच गर्ने, आवश्यक सुझाव दिएर प्रक्रिया सहज बनाउने र टोकन प्रणालीमार्फत सेवामा पारदर्शिता कायम गर्ने कुरामा जोड दिए । 'यदि नागरिकता बनाउन आएको व्यक्तिसँग कागजात अपूरो छ भने सुरुमा नै देखाएर सुझाव दिनुपर्छ, दिनभर लाइनमा लगाएर अन्तिममा अस्वीकार गर्ने अभ्यास अन्त्य हुनुपर्छ,' उनले भने । उनले सेवा दिँदा कर्मचारीले हाँसी–खुशी व्यवहार गर्दा सेवाग्राहीको आधा समस्या समाधान हुने धारणा राखे । गृहमन्त्री लेखकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै देशमा स्थिर सरकार, शान्ति, सुशासन र समृद्धि ल्याउने वर्तमान सरकारको स्पष्ट लक्ष्य रहेको बताए ।
चालकले सात डलर चोर्दा ८४ हजार डलरको पेन्सन गुम्यो
काठमाडौं । जापानमा २९ वर्ष सेवा गरेका एक बस चालकले यात्रुको भाडाबाट सात हजार डलर चोरेको आरोपमा बर्खास्त भएपछि ८४ हजार अमेरिकी डलर बराबरको अवकाश प्याकेज गुमाएका छन् । क्योटो सिटीले सन् २०२२ मा एक हजार येन (सात अमेरिकी डलर) ठगी (चोरी) गरेको बसको सुरक्षा क्यामेरामा देखिएको रेकर्डको आधारमा नाम नखुलाइएका ती व्यक्तिलाई बर्खास्त गरेको थियो । चोरीको अभियोगमा एक करोड २० लाख येन (८४ हजार अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको अवकाश रकम दिन चालक कार्यरत कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि चालकले स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए जसमा अदालतले सजाय अत्यधिक भएको फैसला सुनाएको थियो । स्थानीय अदालतको फैसला उनको पक्षमा आएपनि यस मुद्दामाथि भएको पुनरावेदनपछि सर्वोच्च अदालतले यसलाई उल्टाएको छ । चालकले मुद्दा हारेका छन् । नगर कार्यालयको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएपछि नगर कार्यालयको सजाय पुनः कायम भएको छ । उक्त व्यक्तिको आचरणले प्रणाली र बस सेवाको प्रभावकारी सञ्चालनप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर पार्न सक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको हो । घटनामा पाँच जना यात्रुको एक समूह बसमा पसेर उनलाई एक हजार १५० येन तिरेको फैसलामा उल्लेख छ । चालकले समूहलाई १५० येन मूल्यको भाडा सङ्कलनका लागि सिक्का बाकसमा खसाल्न निर्देशन दिएको र एक हजार येनको बिल हातमा लिएका थिए । क्यामेरामा कैद भए तापनि उनले आफ्नो वरिष्ठ अधिकारीले गरेको सोधपुछका क्रममा उनीमाथि लागेको सात डलर चोरीको आरोप अस्वीकार गर्ने प्रयास गरे अर्थात् घटनालाई सही तरिकाले रिपोर्ट गर्न नसकेको देखिन्छ । क्योटो सिटीले यो निर्णयको स्वागत गरेको छ । 'प्रत्येक बस चालकले एक्लै काम गर्छन् र जनताको पैसा चलाउँछन्,' क्योटोको सार्वजनिक यातायात ब्यूरोका एक अधिकारी शिनिची हिराईले एएफपीसँग भने, 'हाम्रो कामको यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनियमितता भएको थियो, हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।' उनले भने, 'यदि हाम्रो कडा कदमलाई स्वीकार गरिएन भने हाम्रो सङ्गठनमा लापरवाही हुनसक्छ र यसले जनताको विश्वासलाई कम गर्न सक्छ ।' रासस
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै राज्य व्यवस्था समितिलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । निजामती कर्मचारी संगठनहरूको संयुक्त ट्रेड युनियनले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याउन माग गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि टोलीले समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कर्मचारीका आधारभूत मागहरूलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै सभापति खतिवडाले राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म कर्मचारीहरूको सुविधा व्यवस्थित गर्ने गरी कानून ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले संविधान निर्माणमा निजामती कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षणमा समेत उनीहरूकै सक्रिय सहभागिता अपेक्षित रहने विश्वास व्यक्त गरे । 'राज्यको अवस्थाबारे तपाईंहरू कर्मचारीहरू अझ जानकार हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको योगदानले संविधान बनेको हो, त्यसको संरक्षणमा पनि तपाईंहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुनेछ,' खतिवडाले भने, 'हामी गर्न सक्ने जति काम गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गर्छु ।' ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै विभिन्न सेवा सुविधा र अधिकारहरू विधेयकमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागहरू उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियनले लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन नआएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
ऐन जारी भएपछि मात्र शिक्षकहरू कर्मस्थल फर्कने
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा विधेयकमा समेटिएका एक सय बुँदामध्ये अधिकांशमा छलफल सम्पन्न भइसकेको र अब बाँकी बुँदामा पनि दफावार छलफल गरी ऐन पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘आन्दोलन कहिलेसम्म ?’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सुवेदीले सरकारले संसदको बैठक वैशाख १२ गतेका लागि बोलाएकाले त्यसअघि ऐन पारित गर्न सम्भव नरहे पनि इच्छाशक्ति भए वैशाख १३ मै ऐन जारी गर्न सकिने दाबी गरे । उनले २०२८ सालमा बनेको पुरानो शिक्षा ऐनले वर्तमान शिक्षा प्रणालीका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने र शिक्षकहरू आफ्ना कर्मस्थल नफर्कने चेतावनी दिए । नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र समावेशी शिक्षाको विकासका लागि शिक्षक तथा विद्यार्थीमैत्री ऐनको खाँचो रहेको बताए । उनले शिक्षा सुधारको मेरुदण्ड शिक्षक नै भएकाले उनीहरूको मागलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाउँदै हाल छुटेका कक्षा सत्रहरू छुट्टीको समयमा सञ्चालन गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले ऐन अभावमा शिक्षकहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न विवश हुनुका साथै आत्मसम्मानसमेत गुमाउनु परेको गुनासो गरे । उनले यो अवस्थामा लामो समय टिक्न नसकिने बताए । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले राजनीतिक दलहरूका शिक्षक संगठनहरूमाथि कटाक्ष गर्दै, आफ्ना नेताहरूले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन उनीहरू नै सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले स्मरण गराए कि २०७५ सालमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, २०७८ सालमा देवेन्द्र पौडेल, र २०८० सालमा अशोक राईले शिक्षक महासंघसँग विभिन्न सम्झौता गरेका थिए । तर ती सम्झौताहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । शिक्षाविद् डा. विनय कुसियतले शिक्षा ऐन सम्पूर्ण शिक्षक समुदायको हितमा बन्नुपर्ने बताए । तर, शिक्षकहरूको केही माग संविधानसँग बाझिने भएकाले ती पूरा गर्न कठिन हुने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनिश्चितता बढ्दै जाँदा विद्यार्थी निजी विद्यालयतर्फ सर्न थालेको र त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, हिस्टु नेपालका अध्यक्ष टीका न्यौपाने, प्रधानाध्यापक संघ नेपालका महासचिव लक्ष्मण श्रेष्ठ, महिला शिक्षक संघकी अध्यक्ष जानुका पौडेल, नेपाल शिक्षक महासंघकी सचिव कल्पना पनेरु सिङ्खडा, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लछिराम ढकाल, र पूर्व शिक्षक माधव प्रसाद अधिकारी लगायतका वक्ताहरूले शिक्षकहरूको पेशागत हकहितका लागि नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
३ घण्टा जाममा परेपछि मन्त्री दाहालले दाउन्नेमा चाँडो यातायात खुलाउन ठेकेदारलाई दिए निर्देशन
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले हिलाम्य भएर राजमार्ग अवरुद्ध हुने क्रम बढेपछि दाउन्नेका ठेकेदारसँग छलफल गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्री दाहालले सचिव, विभागीय प्रमुख, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाताबीच चितवनमा छलफल गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार बिहीबार मन्त्री दाहाल महेन्द्र राजमार्गको स्थलगत अनुगमनका लागि बुटवल हुँदै चितवन फर्किएका थिए । फर्कने क्रममा करिब ३ घन्टा जाममा परेपछि उनले आज बिहान ठेकेदारसँग छलफल गरेका हुन् । मन्त्री दाहालले झरी पर्न सुरु हुन लागेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिँदै वर्षाद् सुरु हुनुअघि नै निर्माण कार्य सकेर सवारी आवागमन सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । दाउन्ने सडकखण्डमा तत्काल सडक बनाउने र ग्राभेल थपेर यातायात सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउने विषयमा चिनियाँ ठेकेदार सहमत भएको सचिवालयले जनाएको छ । अहिले दाउन्ने सडक हिलाम्य हुँदा यातायात अवरुद्ध भएको छ ।
गुणाकर भट्टले दिए राजीनामा, गभर्नर बन्ने सम्भावना बलियो
काठमाडौं । डा. गुणाकर भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको आगामी गभर्नर बन्ने सम्भावना बलियो भएसँगै उनले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बुधबार साँझ बसेको बैठकले डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले उनलाई बोलाएर गभर्नर बन्ने संकेत दिएपछि उनले शुक्रबार राजीनामा दिएका हुन् । डा. भट्टले दिएको राजीनामा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तत्काल कुनै एजेन्डा नरहेकाले सञ्चालक समिति बैठक आह्वान नगरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । ‘उहाँले राजीनामा दिनु भएको हो । उहाँले दिएको राजीनामा राष्ट्र बैंकको गभर्नर कार्यालयमार्फत सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । साढे २ दशकदेखि राष्ट्र बैंकमा कार्यरत डा. भट्टले विभिन्न विभागको प्रमुखको भूमिका समेत निर्वाह गरेका छन् । हाल उनी आर्थिक अनुसन्धान विभागमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । डा. भट्टले राष्ट्रिय ऋण व्यवस्थापन विभाग, बैंक सुपरीवेक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभागको प्रमुख भएर काम गरेका थिए । विस २०५७ सालमा राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेका डा. भट्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट (एमबीए) गोल्ड मेडलिस्ट समेत हुन् । उनले अमेरिकाको विलियम्स कलेजबाट अर्थशास्त्रमा मास्टर्स र अमेरिकाकै वेनी स्टेट विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका हुन् । उनीसँग ग्रामीण विकास बैंकको सञ्चालक र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समेत रहेर काम गरेको अनुभव छ । साथै अर्थमन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकार, विभिन्न समयमा बजेट तर्जुमा गर्न, आर्थिक सर्वेक्षण तर्जुमा गर्न समेत उनले योगदान पुर्याएका छन् । विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यापनसमेत गरेका उनी हाल कर्जा सूचना केन्द्रको अध्यक्षको भूमिकामा समेत छन् ।
