वैदेशिक रोजगार बीमा पुलसम्बन्धी निर्देशन दोस्रोपटक संशोधन, बीमकले दैनिक विवरण पेश गर्नुनपर्ने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवनबीमा सामूहिक कोष (पुल) सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१ संशोधन भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८२ वैशाख ५ गते दोस्रोपटक संशोधन गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि २०८१ फागुन फागुन ६ गते पहिलोपटक निर्देशन संशोधन गरेको थियो । प्राधिकरणले निर्देशन संशोधन गरेर यसअघि सदस्य बीमक (बीमक) ले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण दैनिक रूपमा कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब नपर्ने भएको छ । निर्देशन, २०८१ को परिच्छेद २ को ७ अनुसार अब बीमकले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण १५ गतेसम्मको १६ गतेभित्र र त्यसपछिका विवरण मसान्तदेखि अर्को महिनाको १ गतेभित्र कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यसअघिको निर्देशनमा सदस्य बीमकले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण दैनिक रूपमा कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बीमकले आफूले भुक्तानी गरेको दाबी बापत्को रकम प्रत्येक महिनाको १५ गतेसम्ममा र १६ देखि मसान्तसम्मको रकम अर्को महिनाको १ गतेभित्र पेश गर्न सक्नेछन् । संशोधन अघिको निर्देशनमा भने प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । वैदेशिक रोजगार बीमा पुलसम्बन्धी निर्देशनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने अधिकार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई दिइएको छ । यसअघिको निर्देशनमा अनुसूची हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई दिइएको थिएन । परिच्छेद २ को ९ मा कोषको सदस्यता खारेज हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त परिच्छेदको २ मा सदस्यता खारेज भएको र विभागमा सूचीकृत नभएको तथा यो निर्देशन पालना नगर्ने बीमकले रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यसअघिको निर्देशनमा सामूहिक कोषमा सहभागी हुन तथा बीमालेख बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसबाहेक अन्य व्यवस्थामा पनि संशोधन भएको छ । परिच्छेद २ को उपदफा ६ मा कोष प्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त उफदफाको (ख) मा प्राधिकरणले संशोधन गरेको छ । संशोधनअनुसार कोष प्रबन्धकले बीमा शुल्क प्राप्त भए नभएको यकिन गर्न पाउनेछन् । यसअघिको निर्देशनमा कोष प्रबन्धकले बीमा शुल्क दैनिक रूपमा प्राप्त नभएको यकिन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । दोस्रोपटकको संशोधनमा प्राधिकरणले दैनिक शब्दलाई हटाएको छ । वैदेशिक रोजगार बीमा पुल सम्बन्धी निर्देशन परिच्छेद २ को (ङ) मा ‘सदस्य बीमक’ भन्नाले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक कोषमा हिस्सेदार भएको बीमक भनेर परिभाषित गरेकोमा संशोधन गरेर अनुसूची-१ बमोजिम हिस्सेदार भएको सम्झिनुपर्ने भनेर नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
विचौलियाको सरकार भनेर आजभाेलि माओवादीले मात्र नभइ सबैले भन्छन् : उपमहासचिव पुन
काठमाडौं र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले गठन भएको दश महिनासम्म सरकारकले विचौलियको संरक्षण र प्रतिपक्षी दलसँग प्रतिशोध साँध्नेबाहेक केही गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणजस्ता नियामक निकायमा भएका नियुक्ति र स्वार्थ समूहले आफ्नो प्रतिनिधिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गर्न गरिरहेको चलखेल दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको उनको भनाइ छ । उपमहासचिव पुनले सरकारले विचौलियको हितमा काम गरिरहेको छ भन्दा आफूहरुलाई सरकारबाट हट्दाको छटपटी भनियो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले प्रतिपक्षीले मात्र नभई आम नेपाली नागरिकले समेत वर्तमान सरकार दलाल, विचौलिया र स्वार्थ समूहको सरकार भनिरेको उल्लेख गरे । पुनले भने, ‘१० महिनासम्म सरकारले दलाल र विचौलियाहरुको संरक्षण र प्रतिपक्षी दल र नेताहरुसँग प्रतिशोध साँध्नेबाहेक सरकारले केही गरेको छैन । धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणजस्ता नियामक निकायमा भएका नियुक्ति र स्वार्थ समूहले आफ्नो प्रतिनिधिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गर्न गरिरहेको चलखेल दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । आज हामीले मात्र होइन घरघरमा, सार्वजनिक मञ्चमा र सबैतिर सरकारले यो सरकार विचौलिया, दलाल र स्वार्थ समूहको सरकार भनिरहेका छन् ।’ सरकार गठनको १० महिनासम्म समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरिएको भन्दै किन गाह्रो भएको हो सरकार ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।
शिक्षक महासङ्घलाई वार्ताका लागि नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासङ्घलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् । उनले सरकारका तर्फबाट शुक्रबार पत्राचार गरी लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका हुन् । मन्त्री पन्तले शिक्षकहरूसँग विगतमा झैँ निरन्तर संवाद तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा समाधानका उपाय खोज्न यथाशीघ्र वार्ताका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको यथोचित छलफल र परामर्शबाट विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै जारी होस् भन्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको चासो र अपेक्षा रहनु स्वाभाविकै भएको उल्लेख गरेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने निश्चित विधायकी एवम् कानुनी बन्दोबस्त रहेका छन् भन्दै शिक्षामन्त्री पन्तले वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न हार्दिक अपिल गरे । गत चैत २० देखि विभिन्न मागसहित शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक सडक आन्दोलनमा छन् । 'विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भई छलफलको प्रक्रियामा रहेकामा उक्त विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबाट विभिन्न ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको विषयप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ', मन्त्री पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्दिष्ट समयमा पारित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै शिक्षकहरूको हकहित प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सदैव प्रयत्नशील रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सम्पदालाई गौरवको विषय बनाऔँ, राजनीतिबाट टाढा राखौँ : उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सम्पदा संरक्षणमा राजनीति नगर्न आग्रह गरेकी छन् । शुक्रबार काठमाडौं उपत्यका विश्व सम्पदा क्षेत्रसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समितिको तेस्रो वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली सम्पदामा विदेशी राजनीतिक प्रभावभन्दा नेपाली स्वामित्व र सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, 'सम्पदा क्षेत्रभित्र जियो पोलिटिक्स होइन, हाम्रो सहभागीता हुनुपर्छ । हामीले गर्व गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ । यो नेपालीले बनाएको हो भन्ने उदाहरण बन्नुपर्छ ।' उपप्रमुख डंगोलले सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि महानगर वा सरकार जे–जसको लगानी भए पनि कार्यान्वयनमा नेपालीकै श्रम, सीप र संकल्प हुनुपर्ने बताइन् । उनले पुनःनिर्माणमा सस्तो टेन्डर प्रवृत्तिका कारण गुणस्तरीय सम्पदा संरक्षित राख्न कठिन भइरहेको पनि उल्लेख गरिन् । 'हाम्रो सम्पदा संरक्षणको प्रयास सस्तो ठेक्काको कारण विफल नहोस्,' उनले भनिन् । महानगरले सम्पदामा नेपाली पहिचान झल्किने र दीगो संरचना विकासमा जोड दिइरहेको उपप्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन् ।
सिकलसेल र थालसिमिया बिरामीका लागि निःशुल्क भ्याक्सिन वितरण सुरु
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरेको थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल एनिमिया तथा थालसिमियाका बिरामीका लागि निःशुल्क भ्याक्सिन वितरण प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । मन्त्री पौडेलको पहलपछि भारत सरकारले बिरामीको प्रतिरोधी क्षमता वृद्धिका लागि दिने भनिएको भ्याक्सिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई भ्याक्सिन सहयोग हस्तान्तरण गरे । मन्त्री पौडेलले थारु समुदायले वंशाणुगत रुपमा समस्या भोग्दै आएको यो रोगको उपचार सहज बनाउन यसै वर्ष राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा भेरि अस्पताल नेपालगञ्जमा बेग्लै वार्ड स्थापना गराउने निर्णय गरेका थिए । यसका साथै बिरामीका लागि निःशुल्क प्रतिरोधी औषधी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेर सहयोगका लागि भारत सरकारसँग पहल गरेका थिए । भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डासँगसमेत यसबारे कुराकानी भएको थियो । यसलगत्तै भारत सरकारले बिरामीहरुका लागि उपलब्ध हुने गरी विभिन्न प्रकारका चार लाख डलर मूल्य बराबरको भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको हो । अब भ्याक्सिन सिकलसेल एनिमियिा तथा थालसिमिया प्रभावित क्षेत्रका सरकारी अस्पतालहरुमार्फत वितरण गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले बताए । थारु समुदाय बहुल बसोबास रहेको बाँके, बर्दिया, कैलाली तथा दाङका बिरामीहरूलाई भ्याक्सिन वितरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गरेको छ । भेरी अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगै टिकापुर अस्पताल लगायतका संघीय, प्रदेश तथा पालिकास्तरका अस्पतालमा समेत बिरामीहरुका लागि उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । ‘आवश्यकता परेका तथा उपचार हुने सबै ठाउँमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने । ‘थारु जनसंख्याको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल तथा थालिसिमियाको उपचारका लागि यथासम्भव प्रयास भैरहेको थियो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बेग्लै वार्ड स्थापना गरेर उपचारको व्यवस्था गरेका थियौं । अब प्राप्त औषधीले उपचारमा ठूलो राहत पुग्ने आशा छ ।’ मन्त्री पौडेलले थारु समुदायको समस्या समाधानका लागि घोषणा गरिएको छोटो अवधिमै उपचार सहायता र औषधी प्रदानमा मन्त्रालय सफल भएको पनि बताए । भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले सहयोग दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध विस्तारको एक अंश भएको बताए । भ्याक्सिन प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने गरी भण्डारणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र बुटवल लुम्बिनीमा पठाइनेछ । नेपालका थारु समुदायमा यो वंशाणुगत रोगका रुपमा रहेको छ । जसको हालसम्म औषधी उपलब्ध भैसकेको छैन । तर, यो रोगका कारण बिरामीहरुको प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएर निमोनिया, मेनिन्जाइटिसलगायतका रोग लाग्ने जोखिम उच्च रहेकाले जोगिन भ्याक्सिन वितरण गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
सरकार परिवर्तनका हल्ला केवल मनोरञ्जनका लागि आउँछन् : परराष्ट्रमन्त्री राणा
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सरकारले कुनै परिवर्तन हुने संकेत नरहेको स्पष्ट पार्दै त्यस्ता हल्लालाई 'मनोरञ्जनको विषय' भन्दै खण्डन गरेकी छन् । थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय एशिया–प्रशान्त आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको ८१औँ सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरेर शुक्रबार स्वदेश फर्केकी मन्त्री राणाले सरकार परिवर्तनबारे आएका समाचार हल्ला मात्रै भएको बताइन् । उनले सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा अध्यक्षता गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मजबुत बनाएको दाबी गरिन् । 'मैले युनएनएसक्यापको ओपनिङ सेसन र जनरल डिबेटको अध्यक्षता गरेँ । त्यहाँ ९२ देश सहभागी थिए । यस्तो किसिमको नेतृत्वले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अझ सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,' मन्त्री राणाले भनिन् । उक्त सम्मेलनमा एलडिसी (अत्यन्त कम विकसित राष्ट्र), भू–आवेष्ठित र साना द्वीपीय विकासशील राष्ट्रहरूको विशेष सत्रमा समेत अध्यक्षता गर्दै उनले सगरमाथा संवादसम्बन्धी कुराकानी पनि गरिन् । सम्मेलनको साइडलाइनमाकी कार्यकारी सचिव अर्मिदास आलिस्जाभानासँग भेटघाट गर्दै मन्त्री राणाले क्षेत्रीय सहयोग, प्रविधिक सहायता र दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक सहयोगबारे छलफल गरिन् । एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछिको व्यापार सहुलियत र रणनीति तय गर्नसम्बन्धी विषयमा पनि बैठकमा कुराकानी भएको उनले जानकारी दिइन् । सरकार परिवर्तनसम्बन्धी सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भनिन्- 'सरकार परिवर्तन हुँदैछ भनेर आउने समाचारहरू केवल मनोरञ्जनका लागि आएका जस्तो लाग्छ । म त यस्ता समाचार पढेर छक्क पर्छु ।' उनले स्पष्ट गरिन् कि सरकारको नेतृत्वमा कुनै परिवर्तनको संकेत छैन र आफू देशको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिमा केन्द्रित रहेको बताइन् ।
आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी चिकित्सकको साथ, वीर र ट्रमाको ओपीडी बन्द हुँदा मारमा बिरामी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर अस्पतालले ओपीडी सेवा बन्द गरेका छन् । निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकहरूलाई तोकिएको निर्वाहभत्ता नदिएको भन्दै उनीहरूको समर्थनमा सरकारी चिकित्सकहरूले आकस्मिक र सघन उपचार बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका हुन् । अस्पतालमा चिकित्सक नआउँदा ओपीडी सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी सीताराम खड्काले जानकारी दिए । ओपीडी सेवा बन्द भएसँगै सयौं बिरामी अलपत्र परेका छन् । शुक्रबार बिहान अनलाइनबाट टिकट काटेका ६० जना र अन्य बिरामी गरी केही व्यक्तिलाई सेवा दिए पनि १० बजेपछि पूर्णरूपमा सेवा बन्द भएको सूचना अधिकारी खड्काले बताए । उनी भन्छन्, ‘चिकित्सक आन्दोलनमा जानुभयो, उहाँहरू बाहेक अरूले सेवा दिन सक्ने कुरा भएन । चिकित्सक नहुँदा बिरामीले सेवा लिन सक्नुभएको छैन ।’ सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार आज ओपीडी सेवा बन्द हुँदा २ हजार बढी सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । वीर अस्पतालमा दैनिक २ हजार ४ सयदेखि २ हजार ८ सय बिरामी उपचारको लागि पुग्ने गर्छन् । वीर अस्पतालसँगै जोडिएको ट्रमा सेन्टरमा पनि ओपीडी बन्द छ । चिकित्सकहरू ओपीडीमा नबस्दा आज ओपीडीको टिकट नै बन्द गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । ट्रमा अस्पतालमा दैनिक तीन सयदेखि ४ सय बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् । अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द हुँदा बिरामी फर्केर जानुपरेको छ । बन्दको प्रभाव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि परेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराले पूर्णरूपमा अस्पताल बन्द नभए पनि असर परेको बताए । ‘धेरै बिरामीहरू आज बन्द हुने थाहा भएरै आउनु भएन आएका कतिपयको उपचार पनि भइरहेको छ तर, कतिपय भने फर्केर गइरहनुभएको छ,’ उनले भने । आज नै जोरपाटीमा रहेको नेपाल मेडिकल कलेजमा टिकट काट्ने ठाउँमै चिकित्सकहरूले धर्ना दिएका छन् । आवासीय चिकित्सकहरूले टिकट काउण्टरमै धर्ना सुरु गर्दा अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकबीच भनाभनको अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो । पटकपटक अस्पताललाई भत्ताको लागि दबाब दिन धर्ना बसेका चिकित्सकहरूका सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर सेवा नै ठप्प पार्नु परेको आवासीय चिकित्सकहरूको दुखेसो छ । अन्य निजी अस्पतालहरूमा भने बन्दको प्रभाव खासै परेको छैन । ह्याम्स अस्पतालले आफ्नो अस्पतालबाट सबै सेवा निर्वाध रूपमा सुरु रहेको जनाएको छ । उता कान्ति अस्पतालमा भने बन्दको कुनै प्रभाव परेको छैन । चिकित्सकहरू काम छोडेर आन्दोलनमा जाँदा बिरामीहरूलाई भने सास्ती भएको छ । टाढा टाढाबाट उपचारका लागि वीर, टिचिङ र ट्रमामा पुगेका बिरामीहरू सेवा नपाएर फर्कनुपरेको छ । निजी मेडिकलको अटेरी निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्दै काम गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने माग गरेको लामो समय भयो । पटकपटक आन्दोलन गर्दा गएको माघमा बल्ल सरकारले उनीहरूको आवाज सुन्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीजीको निर्वाहभत्ता बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरे । ओलीको आग्रहपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले रेसिडेन्टहरूको माग बमोजिम सरकारी ८ औं तहको अधिकृत सरह ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिनु भनी निजी मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गर्यो । तर निजी कलेजले अटेरी गर्दै भत्ता नदिएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन् । चिकित्सहरूको मागमा समर्थन जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका सरकारी र निजी अस्पताल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । सोही योजना अनुसार वीर र ट्रमा अस्पतालले आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेका हुन्। आन्दोलनमा जान रहर छैन चिकित्सकहरू भने काम छोडेर आन्दोलनमा जान कुनै रहर नभएको बताउँछन् । आवासीय चिकित्सक छवि पन्थी यो बन्दले परेको असरबाट बिरामीप्रति क्षमा माग्दै छिट्टै काममा फर्किने वातावरण मिलाइदिनसरकारसँग आग्रह गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी चिकित्सकको पनि समर्थन रहेको बताए । ‘अहिले सरकारी र आवासीय सबै चिकित्सक माइतीघर मण्डलामा भेला भएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो टन्टलापुर घाममा काम छोडेर बस्न रहर होइन, हामीलाई सरकार र निजी मेडिकलका मालिकहरूले बाध्य बनाएको हो ।’ अटेरी मेडिकल कलेज, मुकदर्शक सरकार
७ दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ दिनभित्र नेपालमा दर्ता नभए मेटामाथि प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी विभागस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मेटालाई पटक–पटक सूचना दिँदासमेत बेवास्ता गरिएको बताए । उनका अनुसार मेटालाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक सूचना जारी गरिएको थियो र तेस्रो पटकको म्याद केही दिनअघि सकिएको हो । अब बाँकी ७ दिनभित्र दर्ता नभए मेटा अन्तर्गतका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएपजस्ता सेवामा प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी मन्त्री गुरुङले दिए । मन्त्री गुरुङले भने, 'नेपालबाट पल–पलमा पैसा मेटाको कार्यालयमा गइरहेको छ । त्यसरी नेपालबाट पैसा लिने तर दर्ता नहुने र कर नतिर्ने ? यस्तो हुँदैन । देशभन्दा ठूलो घमण्ड देखाउनु हुँदैन । नेपालको जिडिपीभन्दा आफू ठूलो छ भनेर स्वाधीनता सस्तोमा बेचिन्न ।' उनले मेटाले नेपालमा दर्ता भएर कर तिर्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । साथै, हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र वी–टक मात्र दर्ता भएको जानकारी पनि दिएका छन् । मुलुकको स्वाधीनता पैसा वा प्रविधिभन्दा माथि रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधिमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन् ।
