वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत भएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयक पेस गरे । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्नका लागि एक खर्ब बराबरको अधिकृत पुँजी र २५ अर्ब रुपैयाँको चुक्तापुँजी रहने गरी विधेयकमा प्रबन्ध गरिएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सो विधेयक केही दिनअघिमात्रै संसदमा दर्ता गराएको थियो । पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण र लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत खोज्न कानुनी व्यवस्थाका लागि यो विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायत वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको विधेयकमा उल्लेख छ । नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा सय खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक दुई खर्बदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेको अवस्था अहिले छ । यही लगानीको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका बीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्न लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरुको आवश्यकता रहेका कारण वैकल्पिक वित्तका स्रोत खोज्न यो विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ । ‘वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरूका माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन कानून आवश्यक छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाका रुपमा स्थापना हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। । ‘चुक्ता पुँजी २५ अर्बको ५१ प्रतिशतले हुने रकम अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवं सक्षम भएपछि सरकारको सेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ विधेयकअनुसार उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन हुनेछ । त्यस्तो लगानी जुटाउनका लागि सम्भावित स्रोतबारे पनि विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै आयोजना विशेष ऋण उठाउने, जमानत कोष स्थापना गर्ने, लगानीकर्ताबाट पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष स्थापना गर्नेलगायतका लगानीका स्रोत जुटाउने गरी विधेयक तयार पारिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) स्थापना गर्न सकिने विषय पनि यसमा समेटिएको छ । कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर पनि स्रोत जुटाउन सकिने विषय विधेयकमा राखिएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट लगानी हुने आयोजनाको मापदण्ड पनि विधेयकमा समेटिएको छ । ऊर्जा विकास तथा उत्पादन, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण, सडक निर्माण तथा विस्तार, रेलमार्ग निर्माण वा विस्तारलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा यो कोषमार्फत लगानी गरिनेछ । त्यस्तै, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि यो कोषमार्फत लगानी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सूचना प्रविधि पार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना, सहरी पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार, केबुलकार, रज्जु मार्गजस्ता पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागिसमेत यो वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत लगानी गर्न सकिनेछ ।
टोयोटा अध्यक्षले टोयोटा इन्डस्ट्रीज किन्न ४२ अर्ब डलरको प्रस्ताव राखे
काठमाडौं । टोयोटा मोटरका अध्यक्ष आकियो टोयोडाले आपूर्तिकर्ता कम्पनी टोयोटा इन्डस्ट्रीज किन्नका लागि सम्भावित ६ ट्रिलियन येन (४२ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको प्रस्ताव राखेको ब्लूमबर्ग न्यूजले शुक्रबार जनाएको छ । ब्लूमबर्गका अनुसार टोयोटा इन्डस्ट्रीज (टोयोटाका लागि अटो पाट्र्स बनाउने) ले यो प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि एक विशेष समिति गठन गरेको छ र प्रस्तावको अध्ययन गर्न सलाहकारहरू नियुक्त गरेको छ । यदि यो सम्झौता सम्पन्न भयो भने यो कर्पोरेट जापानका लागि एक विशाल अधिग्रहण (बायआउट) हुने छ, जसले टोयोटाका संस्थापकका नाति आकियो टोयोडालाई टोयोटा समूहभित्रको एक महत्त्वपूर्ण कम्पनीमाथि पूर्ण नियन्त्रण दिनेछ । टोयोटा इन्डस्ट्रीजको सुरुवात कपडा सिलाउने मेसिन निर्माणबाट भएको थियो र यसै कम्पनीबाट पछि टोयोटा मोटरको विकास भएको हो । हाल यस कम्पनीले कपडा उपकरण, कार इञ्जिन, इलेक्ट्रोनिक्स र स्ट्याम्पिङ डाइहरू निर्माण गर्ने कार्य गरिरहेको छ । यो सम्भावित अधिग्रहण जापानमा पछिल्लो समय बढेका व्यवस्थापन बायआउट र कर्पोरेट अधिग्रहणहरूको लहरसँग मेल खान्छ । यस्ता धेरै सम्झौताहरूले जापानमा कर्पोरेट शासन सुधार भई सेयरहोल्डर लाभमा सुधार हुने विश्वास दिलाएको छ । साथै लामो समयदेखि चलेको मन्दी अन्त्य भएर अर्थतन्त्रले दिशा फेरेको आँकलन पनि गरिएको छ । बीवाईडीको त्रैमासिक नाफा गत वर्षको तुलनामा १००.४ प्रतिशतले वृद्धि
बीवाईडीको त्रैमासिक नाफा गत वर्षको तुलनामा १००.४ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । बीवाईडीको पहिलो त्रैमासिक नाफा गत वर्षको तुलनामा १००.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन झन्डै दुई वर्षयताकै सबैभन्दा तीव्र दरको वृद्धि हो । चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) कम्पनीले स्मार्ट ईभी मूल्ययुद्ध सुरु गरेपछि प्रतिस्पर्धी बजारमा आफ्नो अग्रता अझै विस्तार गरेको देखिएको छ । कम्पनीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार शुद्ध नाफा ९.२ अर्ब युआन (१.२६ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ, जुन यसअघि अनुमान गरिएको ८.५ देखि १० अर्ब युआनको दायराभित्र पर्छ । त्रैमासिक अवधिमा राजस्व १७०.४ अर्ब युआन रहेको छ, जुन वर्षको आधारमा ३६.४ प्रतिशत वृद्धि हो । अघिल्लो त्रैमासमा यो वृद्धिदर ५२.७ प्रतिशत थियो । चीनको सबैभन्दा ठूलो ईभी निर्माता बीवाईडीले पछिल्ला केही महिनामा बजारमा हलचल ल्याएको छ । कम्पनीले आफ्नो 'गड’आइज' ड्राइभर-असिस्ट प्रणाली सबै मोडेलहरूमा अतिरिक्त लागतबिना स्ट्यान्डर्ड रूपमा उपलब्ध गराएको छ र नयाँ सुपर-चार्जिङ ईभी प्रविधि प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ । बीवाईडीको यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिले लीपमोटर, जीली र टोयोटाजस्ता प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई पनि सस्तो मूल्यमा स्मार्ट विशेषतायुक्त ईभी ल्याउन बाध्य बनाएको छ । दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो गाडी बजार चीनमा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको मूल्ययुद्धमा नयाँ अध्याय थप्दै बीवाईडीले आफ्नो गृह बजारमा अग्रता विस्तार गर्न खोजेको हो, जहाँ उसले जनवरीदेखि मार्चसम्म १३.६ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको थियो । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो हिस्सा १२.१ प्रतिशत मात्र थियो । यसको विपरीत फक्सवागनका दुई संयुक्त उद्यमले चीनमा पहिलो त्रैमासिकमा संयुक्त रूपमा १२. १ प्रतिशत बजार हिस्सा मात्रै राख्न सके जुन अघिल्लो वर्ष १३.७ प्रतिशत थियो । यद्यपि यस साता शाङ्घाई अटो शोमा बीवाईडी र अन्य अटो कम्पनीहरूले स्मार्ट सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ड्राइभिङ क्षमता प्रस्तुत गरेका छन् । स्मार्ट ड्राइभिङसम्बन्धी प्रचारप्रति सरकारको कडाइ आएपछि यस्तो रणनीति देखिएको हो । मार्चको अन्त्यतिर साओमी एसयू सेभेनको एक घातक दुर्घटनापछि सरकारको निर्देशनले 'स्मार्ट' वा 'स्वायत्त' जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर प्रविधि प्रचार गर्न निषेध गरेको छ । गृह बजार (बीवाईडीको कुल बिक्रीको लगभग ९० प्रतिशत हिस्सा) बाहेक कम्पनीले यस वर्ष ८ लाख गाडीहरू निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै युरोपेली बजारमा रणनीतिक कमजोरीहरू देखिएपछि बीवाईडीले त्यहाँ आफ्नो व्यावसायीक संरचना पुनर्गठन गरिरहेको छ । लिगेसी बोकेको पोर्शेलाई पनि चीनमा सकस, विदेशी अटोमेकरका बिक्री धमाधम घट्दै मार्चमा युरोपमा १४ लाखभन्दा बढी कार बिक्री, ईभीले गर्यो कमाल भन्सार शुल्कको तनाबबीच 'सावधानीपूर्वक' भारत प्रवेश गर्दै टेस्ला ट्यारिफको आँधीमा बुइकको स्वप्न यात्रा ईभीमा कडाइ गर्दै चीन : 'स्मार्ट ड्राइभिङ' र 'स्वायत्त ड्राइभिङ' भन्ने शब्द प्रयोगमा रोक घाटैघाटामा मस्क, ट्रम्पले चिनियाँ पार्टपुर्जामा कर बढाउँदा टेस्लाको अमेरिकी उत्पादन योजना प्रभावित ट्यारिफ असर : निसानले अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको मोडेलको जापानी उत्पादन कटौती गर्ने २५ प्रतिशत अटो ट्यारिफले अमेरिकी अटो निर्माता कम्पनीलाई थप १०८ अर्ब डलर लागत लाग्ने साउदीमा टेस्लाको डेब्यू : मरुभूमिको गर्मी, थोरै चार्जिङ स्टेशन र बीवाईडीसँग प्रतिस्पर्धा
स्वास्थ्य बीमाको पैसा नआएपछि भरतपुर अस्पतालले हटायो २४ वटा परीक्षण
चितवन । साउनयता स्वास्थ्य बीमामार्फत पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएपछि भरतपुर अस्पतालले बिमामा तोकिएका २४ प्रकारका परीक्षण बन्द गरेको छ । परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट (केमिकल) खरिद गर्न कठिन भएसँगै सेवा बन्द गरेको अस्पतालले जनाएको छ । बीमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने रु ५० करोड भुक्तानी नभएपछि ती सेवा परीक्षण बन्द गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि रोकिएका ती परीक्षण अत्यावश्यक परीक्षण होइनन् । यसअघि नै बीमा बोर्डले तीन महिनामा एकपटक मात्रै परीक्षण गर्न पाउनेगरी नीति बनाएको थियो । भिटामीन डी, भिटामिन १२ जस्ता परीक्षण बीमामार्फत गर्न रोकिएको हो । पौडेलले भने, ‘अत्यावश्यक परीक्षण हामीले रोकेका छैनौँ । ती परीक्षणको कीट एवं केमिकल खरिद महँगो हुने हुँदा परीक्षण पनि खर्चिलो हुने गर्दछ। त्यसैले रोक्नु परेको हो ।’ बीमा बोर्डले भुक्तानी नदिँदा, फार्मेसीमा औषधि ल्याउने कम्पनी, रिएजेन्ट (केमिकल) र प्रयोगशालामा प्रयोग हुने अन्य सामग्री खरिदमा समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार फागुनदेखिको रु १२ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । ती कम्पनीहरुले अस्पताललाई समान दिन गाह्रो मानेको उनी बताउँछन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा पौडेल बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नआउँदा अस्पतालका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत कठिन हुन थालेको र अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल रु २५ करोड भुक्तानी भयो भने अन्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे फार्मेसीमा औषधि र प्रयोगशालामा आवश्यक परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । अस्पतालमा हाल दैनिक एक हजार ५०० भन्दा बढी स्वास्थ्य बीमामार्फत बिरामीले उपचार लिँदै आएका छन् । अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता बिरामी रहेका तर भुक्तानी नपाउँदा अस्पताल सञ्चालनमा कठिन भएको हो ।’ अस्पतालका बिमा कार्यक्रम संयोजक लिलाधर पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षको रु ३७ करोड भुक्तानी भए पनि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भुक्तानी भएको छैन । अस्पताल विकास समितिको पैसाबाट बिमाका बिरामीलाई सेवा दिइएको जानकारी दिँदै उनले यही अवस्था रहे अस्पताल आर्थिक सङ्कटमा धकेलिने बताए । अस्पतालले मासिक रु ६ करोड बढीको स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा दिँदै आएको छ। भरतपुर अस्पताल स्वास्थ्य बिमामा देशकै उत्कृष्ट र नमूना मानिन्छ । देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा दाबी प्रक्रिया बुझ्न कर्मचारी यहाँ आउने गरेका छन् । यसरी आएकाहरूलाई बिमा दाबी भुक्तानीका बारेमा थप प्रशिक्षित गरेर पठाउने गरिएको पौडेलले बताए । रासस
अब १४ महिनापछि राजीनामा दिन्छु, त्यसपछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री : ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १४ महिनापछि आफूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बताएका छन् । शुक्रबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकार परिवर्तनको हल्ला चलिरहेको बेलामा सरकार सञ्चारकर्मीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । सोही प्रश्नको जवाफमाप प्रधानमन्त्री ओलीले अब १४ महिनापछि आफूले राजीनामा दिने र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बताए । उनले भने, ‘अब १४ महनिापछि मैले राजीनामा गर्छु, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदीय दलको बैठकमा काँग्रेस सभापति देउवा थाइल्याण्डबाट आएसँगै गठबन्धनबारे छलफल गर्ने ब्रिफिङ गरेका थिए । तर सभापति देउवाले भने थाइल्याण्ड भ्रमणबाट शुक्रवार फर्किएसँगै सञ्चारकर्मीहरुसँग गठबन्धन सरकार पूरा समय चल्ने प्रतिक्रिया दिए ।
नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि वैकल्पिक वित्त स्रोतको परिचालन गनुपर्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो आर्थिक विकास र पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधयेकको सैद्धान्तिक अवधारणा पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान वित्तीय स्रोत स्रोतको अभाव पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको र यसलाई कानूनी आधार दिन विधेयक ल्याएको जानकारी दिएका हुन् । उनले पूर्वधार क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, पूर्वाधारमा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक लगानी, विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुमगन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विषयहरूलाई समेट्ने गरी विधेयक आएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरूको परिचालन गर्न र यसको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न पनि विधेयक जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले पेश गरेको सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रतिष्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच एवं नागरिकको अपेक्षा अनुसारको पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावना सम्बन्धमा भएका अध्ययनले आगामी दशकमा १ सय खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएका छन् । त्यसैगरी विगतको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँमात्र लगानी भएको छ । लगानीको आवश्यकता र उपलब्धीबीच रहेको कमी परिपूर्ति गर्नको लागि लगानीको नविन स्रोत र उपायहरूको आवश्कयता छ । सरकारले स्रह्रौं योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरुप विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । गत असारमा अर्थमन्त्री भइ पद बहाली गर्दा पौडेलले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए ।
लोकतन्त्रको डङ्का पिटेरमात्रै लोकतन्त्रवादी हुँदैन, व्यवहारमा देखाउनुपर्छ : अध्यक्ष लिङदेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राजसंस्थाको पक्षमा बोल्नु लोकतन्त्रको विरोधी नभएको स्पष्ट गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजसंस्था र प्रजातन्त्र एकआपसको विकल्प नभएको बताए । अध्यक्ष लिङदेनले राजसंस्थाको पक्षमा बोल्दैमा प्रजातन्त्रको विरोधी भन्नु गलत रहेको र यसलाई राजनीतिक दलहरूले भ्रमित भाष्य निर्माण गर्न नदिन आग्रह गरे । उनले भने, 'राजसंस्था र प्रजातन्त्र एकअर्काका विरोधी होइनन् ।' साथै, उनले लोकतन्त्रको वकालत गर्दैमा कोही लोकतन्त्रवादी नभएको जिकिर गर्दै भने, 'लोकतन्त्रको डङ्का पिटेर मात्र लोकतन्त्रवादी हुँदैन। व्यावहारिक रूपमा निरंकुश चरित्र अपनाउने व्यक्ति लोकतन्त्रको पक्षमा हुन सक्दैन ।' अध्यक्ष लिङदेनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति प्रश्न गर्दै भने, 'राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने दलहरू कसरी लोकतन्त्रवादी होलान्, जब उनीहरू आफैं निरंकुश व्यवहार गर्छन् ?' अन्त्यमा, उनले आगामी बजेटलाई वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि व्यक्त गरे ।
भूकम्प गएको एक दशकमा पनि अझै सकिएन साततले दरबारको पुनःनिर्माण
त्रिशूली (नुवाकोट) । गोरखा भूकम्पको १० वर्षपछि पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नुवाकोटको दुर्गरत्न (साततले दरबार)सहित आसपासका धार्मिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण अझै पूरा भएको छैन । पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ पक्ष कार्यक्षेत्रमा फर्कन ढिलो गरेपछि भूकम्पले क्षति पुर्याएको १० वर्षमा बल्लतल्ल पुनःनिर्माण अघि बढाइएको छ । नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ टोली यतिबेला विदुर नगरपालिका- २ मा अवस्थित कार्यक्षेत्रमा फर्किएर पुनःनिर्माण सुरु गर्नुपूर्वको तयारीमा खटिएको छ । साततले दरबारसहित यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक संरचनाको प्राविधिक आवश्यकताअनुसार जीर्णोद्वार, पुनःनिर्माण, प्रवलीकरण र संरक्षणको काम अघि बढाइएको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालयका प्रमुख सुनील पाण्डेले बताए । उनका अनुसार दरबारसहितको संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि नेपाल सरकार र पुरातत्व विभागसँग भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ पक्षबाट पुनःनिर्माणपूर्वको काम भइरहेको छ । 'दरबार पुनःनिर्माणको काममा लक्ष्यअनुसार प्रगति नभए पनि अहिले भने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ,' प्रमुख पाण्डेले भने, 'गत भदौदेखि कार्यक्षेत्रमा आएको चिनियाँ प्राविधिकसहितको कामदारले काम सुरु गरेका छन् ।' भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनःनिर्माणमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमअन्तर्गत नुवाकोटको साततले दरबारसहित यहाँका धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका विभिन्न आठ वटा संरचनाको जीर्णाेद्वार पुनःनिर्माण एवं प्रवलीकरण गर्ने जिम्मेवारी चीन सरकारले लिएको छ । चिनियाँ पक्षले दरबारको पुनःनिर्माणका लागि चाइनिज एकेडेमी अफ कल्चरल हेरिटेजलाई पठाएको छ । दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार पुरातत्व विभाग र निर्माणको जिम्मेवारी पाएको चाइनिज एकेडेमी अफ कल्चरल हेरिटेजबीच विसं २०७६ जेठमा भएको सम्झौताअनुसार ४५ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । नयाँ सम्झौतामार्फत पुनःनिर्माण अघि बढाउन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएपछि हाल काम सुरु गरिएको हो । यद्यपि थप अवधि उल्लेख गरिएको छैन । पूर्ववत समझदारीअनुसार नै काम सुरु गरेको ४५ महिनाभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत साततले दरबार र तुलजा भवानीको मन्दिरको पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । चिनियाँ प्राविधिकहरुको अध्ययनअनुसार दरबार र मन्दिर दुवैको जीर्णोद्वारमार्फत पुनःनिर्माण गर्ने तयारी छ । बाँकी अन्य गारदघर, रङ्गमहल, लामपाटी, शीतलपाटी, विष्णु र नारायण मन्दिरको पुनःनिर्माण, जीर्णोद्वार, प्रवलीकरण र संरक्षणका लागि प्राविधिक अध्ययनको काम भइरहेको छ । नेपाल एकीकरणको समयमा पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८०१ असोज १५ मा नुवाकोटमाथि विजयी हासिल गरेसँगै नुवाकोटमा दुर्गरत्न (साततले दरबार) निर्माण गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यका विजयी हुनुअघिसम्म पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट दरबारमार्फत नै आफ्नो कामकाज सञ्चालन गर्दै आएको इतिहासमा उल्लेख छ । दरबारलाई नै उनले राज्यको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बनाई देशको राजधानीका रूपमा नुवाकोट रहेको उल्लेख थियो । उक्त ऐतिहासिक दरबारसहितको संरचना विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो । दरबारसहितको संरचना पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ पक्षले विसं २०७६ असारदेखि काम सुरु गर्न कार्यक्षेत्रमा आए पनि उक्त समयमा थप क्षति हुन नदिन खट बनाई (टेको दिएर) फर्किएको थियो । हाल नुवाकोट दरबार र दरबारसँगै रहेको लिच्छविकालीन तुलजा (तलेजु) भवानीको मन्दिरको प्रवलीकरण अघि बढाइएको छ ।
