भन्सार विधेयक अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभासमक्ष पेश
काठमाडौं । ‘भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभासमक्ष पेश भएको छ । सभाको आइतबारको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ‘भन्सार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ संसदमा पेस गरे । उक्त विधेयक अर्थ समितिबाट गत चैत ११ गते पारित भएको थियो । यसैगरी, ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश भएको छ । समिति सभापति बिमला सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् । विधेयकमा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायत अन्य आयोगसम्बन्धी ऐनमा विद्यमान संविधान प्रतिकुलका प्रावधानहरु संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा ऐन, विदेशी विनियम ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, बोनस ऐन, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनलगायतका ऐनहरूलाई संघीयता अनुकुल बनाउने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएका छन् ।
शिक्षक र प्रहरीबीच झडप हुँदा १५ जना शिक्षक घाइते, गम्भीर भएकाहरूको उपचार ट्रमा सेन्टरमा
काठमाडौं । शिक्षक र प्रहरीबीच झडप भएको छ । आन्दोलनको २६ औं दिन नयाँ बानेश्वरमा शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्दा ढुङ्गामुढा प्रहर भएको हो । शिक्षक महासंघका अनुसार झडपमा १५ जना शिक्षक घाइते भएका छन् । उनीहरूको सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने गम्भीर भएकाहरूको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै पानीको फोहोरा फालेको थियो । दरबार हाईस्कुलका सहायक प्रमुख पदम बटालाले आफूहरू शान्तिपूर्णरूपमा आन्दोलन गर्दा पनि प्रहरीले दमन गरेको बताए । शिक्षक बटालाको टाउको मुखमा गम्भीर चोट लागेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत शिक्षक बटालाले प्रहरीले पानीको फोहोरा, लाठी र रड प्रयोग गरेर शिक्षकमाथि धरपकड गरेको जनाएको छ । उनका अनुसार रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकार पनि अस्पतालमा भर्ना हुनुपरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकमाथि गरेको धरपकडको विरोध गरेको छ ।
राजेन्द्र लिङदेनलाई काँग्रेसको चुनौती : भाटभटेनीमा रक्सी चोर्ने कुन सह-महामन्त्रीको छोरो हो, प्रमाणित गर्नु
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनको क्रममा भएको भाटभटेनी लुटपाटमा पार्टीको कुन सहमहामन्त्री छोरो संलग्न रहेको हो त्यो प्रमाणित गर्न राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले यस्तो चुनौती दिएका हुन् । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भाटभटेनी लुटपाटमा सहमहामन्त्रीकै छोरो भएपछि गृहमन्त्रीले हतारमा छोडेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले लुटपाटमा गएका तपाईंकै पार्टीका सहमहामन्त्रीको छोरोलाई किन छोडियो ? भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रमुख सचेतक घिमिरेले उक्त घटनाको प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘कुन चाहीँ सहमहामन्त्रीको कुन चाँही छोराले भाटभटेनीबाट रक्सीको बोतल बोकेर हिँड्नुभएको हो ? प्रमाणित गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु । होइन भने उहाँले आफ्नो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ । र क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।’ उनले कसैले पनि व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा पार्टीलाई समेत लाञ्छित गरेर बोल्न नपाइने उल्लेख गर्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।
पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता, ऊर्जा मन्त्रालय र एमसिए नेपालको सबैभन्दा बढी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ पाँच करोड ३४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगले दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको हो । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक करोड ६१ लाख रुपैयाँफिर्ता गरेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा सात अर्ब ६० करोड ७० रुपैयाँ लाख फिर्ता गरिएको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो । रासस
पोखरा विमानस्थलमा भएको १० अर्ब बढीको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न रास्वपाको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको १० अर्ब बढीको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत छ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे‍का छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो चुनौती दिएका हुन् । उनले उच्च स्तरीय सशक्त न्यायिक समिति बनाएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले २२ अर्ब ऋण सम्झौता लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलमा १० अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको विषय संसद्को लेखा समितिले उजागर गरेको गरेको बताउँदै यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको छवि धमिलिएको बताए । सांसद पराजुलीले विमानस्थलमा आवश्यक लम्बाइको धावन मार्ग बन्न नसक्दा धावन मार्ग भन्दा लामो भ्रष्टाचारको लिस्ट बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सिरिजमा यो विषय बारम्बार उजागर गरिरहेको जिकिर गरे । उनले नाकैमुनि भएको भ्रष्टाचारको गन्धले संसार दुर्गन्धित हुँदा पनि भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्दै कार्यकर्ताको आँखामा छारो हालिरहने कि कारबाही अगाडी बढाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
आफ्नै नाममा जग्गा पाएपछि धार्चेका भूमिहीन दलित परिवार खुसी
गोरखा । धार्चे गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित परिवारलाई शनिबार जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मार्फत भूमिहीन दलित परिवारलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । मङ्गले विक, राजु विक ,आइतसिंह कामी र रामबहादुर कामीलाई जग्गाको पुर्जा प्रदान गरिएको हो । विसं २०८० चैतमा नै गाउँपालिकाले आयोगसँग समन्वय गरी भूमिहीन दलितलाई पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरेको भए पनि सरकारले तत्कालीन आयोग खारेज गरेपछि पुर्जा वितरणको काम झन्डै डेढ वर्षदेखि रोकिँदै आएको थियो । गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासीको भने कुनै निवेदन नपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । धार्चेमा अव्यवस्थित बसोबासी भने दुई सय ५० भन्दा बढीको निवेदन परेको र उनीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनका निम्ति आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य नन्दप्रसाद न्यौपानेले दलित पविारलाई पुर्जा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । विसं २०७९ असारमा आयोगसँग गोरखाका ११ स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए । वर्षौँपछि आफूले खेतीपाती गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाएपछि धार्चेका भूमिहीन दलित परिवार खुसी भएका छन् । 'आफ्नो नाममा जग्गाको पुर्जा नपाई मरिन्छ कि भन्ने लागेको थियो,' भूमिहीन दलितमध्येका एक आइतसिंहले भने, 'गाउँपालिकाले पहल गरेर पुर्जा आफ्नै नाममा दिनुभयो, धेरै खुसी लागेको छ ।' रासस
अमेरिकी ट्यारिफलाई लिएर लचिलो बन्दै चीन
काठमाडौं । अमेरिकी ट्यारिफ (कर) का विषयमा चीनको व्यवहार केही लचिलो बन्दै गएको देखिएको छ । चीन सरकार अहिले केही महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूलाई अमेरिकाबाट आउने सामानहरूमा लगाइएको १२५ प्रतिशत करबाट हटाउने कि नहटाउने बारे विचार गर्दैछ। यो जानकारी चीनमा रहेका अमेरिकी व्यवसाय समूहका प्रमुखले दिएका हुन् । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार चाइना अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष माइकल हार्टले बेइजिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चीनका विभिन्न व्यवसायहरूसँग संवाद गरेको जानकारी दिए । उनीहरूले उक्त संवादमार्फत अमेरिकाबाट आउने कुन-कुन सामग्रीहरू आपूर्ति शृंखलाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् भनी बुझ्न खोजेका थिए । साथै ती सामग्रीहरूमा नयाँ चिनियाँ करले कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने पनि बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो । व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना हार्टले भने, 'केही कम्पनीहरूले भनेका छन् कि यदि लामो समयसम्म करयुद्ध चलिरह्यो भने उनीहरूका व्यवसायहरू चीनमा टिक्न सक्ने छैनन् र अन्ततः चीन छाड्नुपर्नेछ । यो कुरा हामीले चीन सरकारलाई बताएका छौं किनकि उनीहरू चाहन्छन् कि विदेशी कम्पनीहरूले चीनमा आएर लगानी गरुन् ।’ त्यस्तै, हार्टले थपे कि जीवनरक्षक औषधीहरू र स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्रीहरूमा कर लाग्दा सर्वसाधारणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । त्यसैले यस्ता सामग्रीहरूप्रति सबैभन्दा बढी चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । चीनको आर्थिक वृद्धिमा चुनौती यो व्यापार तनाव चीनको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । चीनको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा निर्यातमा आधारित रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनबाट अमेरिका आउने आधाभन्दा बढी वस्तुहरूमा कर १४५ प्रतिशतसम्म बढाइदिएका छन् । यसै कारणले चीनको दक्षिणी भागमा केही उद्योगहरूले यो महिनाको सुरुतिरैदेखि उत्पादन बन्द गरिसकेका छन्, जसले चीनमा बेरोजगारी बढ्न सक्ने चिन्ता निम्त्याएको छ । चीनले पनि जवाफस्वरूप अमेरिकाबाट आउने सामानहरूमा भारी कर लगाएको छ र आफ्ना नागरिकलाई चिनियाँ उत्पादन किन्न प्रेरित गरिरहेको छ । केही सामग्रीहरू चीनमा उपलब्ध छैनन् तर केही सामग्रीहरू जस्तै एडभान्स्ड कम्प्युटर चिप्स चीनले आफै उत्पादन गर्न सक्दैन । चीन यस्ता चिप्सका लागि अझै पनि विदेशी कम्पनीहरूमाथि निर्भर छ । त्यसैले चिनियाँ प्रविधि उद्योगका धेरै व्यक्तिहरूलाई आशा छ कि सेमिकन्डक्टरहरू कर छुटको दायरामा आउनेछन् । चीनले अमेरिकी सेमिकन्डक्टरहरूमा लगाइएको करमा छुट दिन सक्ने केही संकेतहरू देखिएका छन् । यसै महिनामा चीनको एक सरकारी व्यापार संघले भनेको थियो कि यदि एडभान्स्ड चिप्स अमेरिका बाहिर उत्पादन हुन्छन् भने तिनीहरूमा चीनको कर लाग्ने छैन, चाहे ती अमेरिकी कम्पनीहरूले नै चीनलाई बेचेका किन नहोस् । धेरैजसो एडभान्स चिपहरू जस्तै एनभीडीया, एएमडीजस्ता कम्पनीहरूले डिजाइन गरे पनि तिनीहरू ताइवानमा निर्माण गरिन्छन् । चीनको निर्देशनअनुसार कर निर्धारण गर्दा यस्ता चिपहरूलाई 'अमेरिकामा निर्मित' मानिने छैन ।
सिरहा–उदयपुर जोड्ने कच्ची बाटो निर्माण, आवतजावत र व्यापारमा सहजता
गोलबजार । सिरहा–उदपुरपर जोड्ने कच्ची ट्रयाक खुलेपछि आवतजावत सुरु भएको छ । पहाड फोडेर सडकको ट्रयाक खुलेसँगै दुई जिल्लाका स्थानीयका बीच सहज भएको हो । सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१४ गागन बस्ती र उदयपुरको कटारी नगरपालिका–५ सलहेश डाँडासम्म जोडिने सडक धनगढीमाई–१४ वडा कार्यालयले बनाएपछि दुईवटै जिल्लाका सो भेगका विकट बस्ती नजिएका छन् । सुगम जिल्लाका रूपमा रहेका सिरहाको धनगढीमाई–१४ सडक नहुँदा दुर्गम भेगका रूपमा रहेको थियो । सडक बाटो, खानेपानी, बिजुलीको अभाव झेल्दै आएका यहाँका स्थानीयले स्थानीय तह पुनर्गठन भएसँगै अधाभूत सुविधा विस्तारै परिपूर्ति हुन थालेको छभने खानेपानीको अभाव अहिले पनि झेलिरहेका छन् । धनगढीमाई–१४ वडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा गरी ३० लाख बजेटबाट सात मिटर चौडाइको कच्ची बाटो बनाएको थियो । सोही वडाका दुर्गम क्षेत्रका रूपमा रहेको सलहेस फेदको बस्ती अमले, गागन सिरानका स्थानीय र उदयपुर–५ सलहेस डाँडाका स्थानीयलाई पूर्वपश्चिम लोकमार्गको वडा नं १० जिरोमाइल बजार नजिक भएको छभने धनगढीमाईका स्थानीयका लागि मदनभण्डारी राजमार्ग पुग्न सजिलो भएको छ । धनगढीमाईकै गागन बस्तीबाट तीन किलोमिटर उत्तर उदयपुरको मदनभण्डारी राजमार्ग रहेको छ । सो सडक धनगढीमाईको वडा नं १० जिरोमाइल हाथीढुङ्गा, अमलेधोवान, करुढोका र गागनखोला हुँदै सरेखोलाको भित्तेपानीको पश्चिम सलहेस डाँडा कटारी नगरपालिका–५ सम्म हुँदै मदन भण्डारी मार्गमा जोडिन्छ । कटारी–५ का विश्वास तमाङले सिरहाको पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग जान सिरहाकै मर्चैया वा सप्तरीको कदमहा बजार जाने घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, अब सो बाध्यता हटेको उनले बताए । धनगढीमाई–१४ का वडाध्यक्ष अमित ठकुरीले यो सडक निर्माणले वडावासीका लागि यतायातमा सहजता भएको बताए । दुई जिल्लाको बाटोको दूरी छोट्याउने र व्यापार प्रयोजनका लागि पनि उत्तिकै महत्तवपूर्ण भएको उनले जानकारी दिए । सो सडक हिउँद बर्खामा सञ्चालन लागि तत्काल १० कल्भर्ट र दुई पुलको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । धनगढीमाई–१४ का जनक मोते परियारले भने सडक निर्माणले गाउँमा आवतजावत गर्न सहज भएको बताए । धनगढीमाई नगरपालिकाका इञ्जिनियर गङ्गाप्रसाद यादवले सडक निर्माणले विकासको मूलधारबाट टाढा रहेका बस्तीका लागि सहजता थपिएको बताए । रासस
