काठमाडौं । विश्व बैंकले विकासशील देशहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सही प्रयोग गर्नसके एक दशकमै एक शताब्दिकै प्रगति हासिल गर्नसक्ने जनाएको छ ।
विश्व बैंक समूहले मंगलबार (आज) सार्वजनिक गरेको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ : द प्रोमिस अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ मा विकासशील अर्थतन्त्रका लागि एआई ठूलो अवसर बनेर आएको उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि यसको लाभ लिन मुलुकले विद्युत्, इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय तथ्यांक तथा संस्थागत क्षमता विस्तारमा तत्काल लगानी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार जेनेरेटिभ एआईका कारण उच्च आय भएका देशमा विकासशील तथा न्यून आय भएका देशको तुलनामा रोजगारी स्वचालनको जोखिम तीन गुणाभन्दा बढी छ ।
न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा हाल रहेका करिब ४.५ प्रतिशत रोजगारी एआईबाट स्वचालित हुने जोखिममा छन् भने उच्च आय भएका देशमा यस्तो जोखिम १४.२ प्रतिशत रहेको छ ।
तर एआईले रोजगारी विस्थापन मात्र नगर्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । विकासशील अर्थतन्त्रमा रहेका १६.२ प्रतिशत रोजगारीमा एआईका कारण उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । उच्च आय भएका देशमा यस्तो सम्भावना १८.७ प्रतिशत रहेको छ।
विश्व बैंकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री इन्डरमिट गिलले विकासशील अर्थतन्त्रले एआईबाट लाभ लिन ठूला एआई मोडल वा विशाल डाटा सेन्टर निर्माण गर्नैपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।
स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार साना तथा कम लागतका एआई उपकरण प्रयोग गर्न सके स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्यायिक सेवा र कृषि क्षेत्रमा लाखौं मानिसलाई लाभ पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार एआईले अहिले नै मानिस, व्यवसाय र सरकारलाई विभिन्न समस्या समाधान गर्न, सूचनाको विश्लेषण गर्न, पूर्वानुमान सुधार गर्न तथा ठूलो स्तरमा सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गरिरहेको छ ।
सीमित दक्ष जनशक्ति, कमजोर अभिलेख प्रणाली र कम सार्वजनिक क्षमता भएका देशमा यसको उपयोग अझ प्रभावकारी हुन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
एआईको प्रयोगबाट चिकित्सकलाई बिरामीको रोग पहिचान गर्न, किसानलाई खेतीसम्बन्धी निर्णय लिन तथा व्यवसायलाई उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ ।
सरकारले समेत कर संकलन, सामाजिक कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुधारमा एआई प्रयोग गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंकका अनुसार विकासशील अर्थतन्त्र अहिले तीन दशकयताकै कमजोर औसत आर्थिक वृद्धिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एआईले सन् २०२० को दशक समाप्त हुनुअघि नै आर्थिक वृद्धि बढाउन तथा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
तर एआईको अवसरसँगै जोखिम पनि रहेको विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ । विश्वका अत्याधुनिक एआई प्रणाली केही सीमित देश र कम्पनीले विकास गरिरहेका छन् भने धेरै विकासशील देशमा एआई प्रयोगका लागि आवश्यक विद्युत्, इन्टरनेट, तथ्यांक, सीप र संस्थागत क्षमता अझै पर्याप्त छैन ।
यी आधारभूत पूर्वाधार विकास नगरे एआईले देशबीचको असमानता झन् बढाउन, मुलुकभित्र आर्थिक असमानताको खाडल झन् ठूलो बनाउन, बजार शक्ति केही कम्पनीमा केन्द्रित गर्न तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै सुरक्षा, अधिकार र सामाजिक एकतामा समेत नयाँ जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
एआईका लागि तीन चरणको बाटो
विश्व बैंकले विकासशील देशका लागि एआई अपनाउने तीन चरणको रणनीति प्रस्ताव गरेको छ ।
पहिलो चरणमा उपलब्ध एआई उपकरण प्रयोग गर्ने, दोस्रोमा ती उपकरणलाई स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार अनुकूलन गर्ने र तेस्रो चरणमा क्रमशः अत्याधुनिक एआई विकासतर्फ अघि बढ्ने रणनीति प्रतिवेदनले अघि सारेको छ ।
यसरी चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्दा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुनुअघि नै अत्याधुनिक एआई प्रणाली निर्माणको महँगो र प्रभावहीन प्रयासबाट देशहरू जोगिन सक्ने विश्व बैंकको भनाइ छ ।
विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ का निर्देशक गौरव नैयरले एआईको अवसरलाई सही ढंगले उपयोग गर्ने समय निकै सीमित रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार विद्युत्, इन्टरनेट, सीप र संस्थागत क्षमता जस्ता आधार तयार गर्ने विकासशील देशहरू आफ्ना नागरिकका लागि एआई अपनाउन र स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास गर्न सक्षम हुनेछन् ।
प्रतिवेदनले विशेषगरी विकासशील देशले स्थानीय भाषामा तथ्यांकको उपलब्धता, कम्प्युटिङ क्षमतामा पहुँच र दक्ष जनशक्ति बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नयाँ व्यवसाय तथा स्टार्टअपलाई लगानी आकर्षित गर्न, नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न र सफल प्रयोगलाई विस्तार गर्न सहज वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
विश्व बैंकले एआईको प्रयोगमा जनविश्वास कायम राख्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । एआईका कारण सरकारी निर्णयमा पक्षपात देखिएमा वा नागरिकको तथ्यांक तथा गोपनीयता कमजोर भएमा सार्वजनिक विश्वास पुनः कायम गर्न कठिन हुने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँगै उद्योग क्षेत्रका स्वैच्छिक मापदण्डलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र त्यस्ता उपायले क्षति रोक्न नसके विद्यमान कानुन प्रयोग गरी एआईबाट हुने हानिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ ।
विश्व बैंकले एआईबाट हुने डिजिटल तथा आर्थिक लाभका लागि आधारभूत पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उदाहरणका रूपमा उपसहारा अफ्रिकालाई समेत प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यहाँका ग्रामीण विद्यालयमध्ये करिब एकतिहाइमा अझै भरपर्दो विद्युत् र दुईतिहाइभन्दा बढीमा विश्वसनीय इन्टरनेट पहुँच नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व बैंकले ‘मिसन ३००’ मार्फत सन् २०३० सम्म उपसहारा अफ्रिकाका ३० करोड मानिसमा ऊर्जा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जनाएको छ ।
