काठमाडौं । फलामे डण्डी उ्रत्पादन गर्ने १० उद्योगी मिलेर अत्याधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले विलेट आयातमा कर बढाएको तथा अहिले नेपालमा उत्पादन हुने विलेटबाट गुणस्तरीय फलामे डण्डी उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै नयाँ उद्योग स्थापनाको गृहकार्य सुरु भएको हो ।
अहिलेको इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट उत्पादित विलेटले गुणस्तरीय डण्डी उत्पादन गर्न नसकिने भएकोले आर्क फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउने उद्योग स्थापना गर्न लागिएको रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टीलका संचालक किरणप्रकाश साखःले जानकारी दिए ।
‘नेपालमा अहिलेसम्म इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउने गरिएको छ, यो प्रविधि वातावरणमैत्री छैन र सबै प्रकारका फलामे डण्डी उत्पादन गर्न मिल्दैन, चीनलगायत धेरै देशले यो प्रविधिबाट विलेट बनाउन प्रतिबन्ध पनि गरिसकेका छन्, भारतमा सरकारको कडा निगरानीमा मात्रै यो प्रविधिबाट विलेट बनाइन्छ, संसारभरमै प्रतिवन्ध लाग्न आँटेको इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिभन्दा पनि नयाँ प्रविधिबाट विलेट बनाउने उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने तयारीमा छौं, त्यो भनेको आर्क फर्नेन्स प्रविधि हो,’ उपाध्यक्ष साखःले विकासन्युजसँग भने ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नेपालमै विलेट उत्पादन गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्न नीतिगत प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले आर्थिक अध्यादेशमा विलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन (कच्चा पदार्थ) को आयातमा भन्सार महसुल नलाग्ने र अन्तःशुल्क पनि नलाग्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ ।
सरकारले गरेको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले आफूहरु समस्यामा पर्ने र विलेट आयात गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने रोलिङ मिल संचालक उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले केही समय दिने हो भने आफूहरु अहिलेको भन्दा पनि नयाँ र वातावरणमैत्री प्रविधि सहितको उद्योग स्थापना गर्ने र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन हुने विलेट गुणस्तरीय पनि हुने उद्योगी साखःको भनाई छ ।
‘आर्क फर्नेन्स प्रविधिबाट बनेको विलेटबाट गुणस्तरीय डण्डी उत्पादन गर्न सकिन्छ, यो प्रविधिको उद्योग लाउन बढी लगानी पर्छ, अहिले प्राइम विलेट आयात गरी गुणस्तरीय डण्डी उत्पादन गरिरहेका कम्तिमा पनि १० उद्योग मिलेर नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसबाट प्राइम विलेट उत्पादन गरी त्यसको प्रयोग अहिलेका यिनै २४ उद्योगले गर्ने गरी तयारी अघिबढिरहेको छ तर, हामीलाई यसरी काम गर्न सरकारले समय दिनुपर्छ, विलेट आयातमा अहिले गरिएको विदेभ हटाएर हामीलाई पनि बाच्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ,’ साखःले थपे ।
पब्लिक कम्पनी, पुँजी १० अर्बभन्दा बढी
आर्क फर्नेन्स प्रविधिको उद्योग स्थापना गर्नको लागि पब्लिक कम्पनी बनाउने सोचसहित गृहकार्य भइरहेको छ । प्रालिबाट उद्योग स्थापना गर्दा निश्चित प्रमोटरको दबाब धेरै हुने र सबै साझेधारले सहज महसुस गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रश्ताव गरिएको हो ।
‘प्रालि हुँदा घरानाको मनसाय अनुसार उठबस वा यताउता जे पनि हुन्छ, त्यसैले पब्लिक कम्पनी बनाउने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो, किनभने त्यसमा पब्लिकको पैसा पनि हुने भयो, पब्लिक डाइरेक्टर पनि कम्पनीमा आउने भयो, पब्लिक कम्पनी बढी व्यवस्थित हुन्छ, सरकारले सजिलै औला उठाउन पनि सक्दैन, विद्यमान कानुन अनुसार नै पब्लिकको सहभागित रहन्छ,’ साखःले भने ।
आर्क फर्नेन्स प्रविधिले विद्युतको खपत अझ बढी गर्ने उद्योगीको भनाई छ । यो प्रविधिबाट प्राइम विलेट बन्छ । आफूहरुलाई केही समय दिने हो भने यो आर्क फर्नेन्स प्रविधिबाट मेल्टिङ गरेर उच्च गुणस्तरको विलेट मात्रै बनाउँने उद्योगीहरुले बताएका छन् । त्यसको लागि सरकारले आफूहरुलाई २ वर्षको समय मात्रै दिए हुने उनीहरुको भनाई छ ।
कसरी आयो नयाँ सोच ?
सरकारले विलेट आयातमा गरेको नयाँ व्यवस्थापछि पीडित उद्योगीहरुको भेटघाट र जमघट अलि बढी नै हुन थाल्यो । यही भेटघाटले नयाँ उद्योगको सोच विजारोपण गरेको उद्योगीले स्वीकार गरेका छन् ।
‘सरकारको कारण हामीहरुको भेट्ने मौका पनि जुर्यो, अनि हामीले तय पनि गरिसक्यौं कि सम्भव भएसम्म २४ वटै उद्योग र नभए पनि जोजो सहभागी हुन चाहन्छ, उनीहरुले पैसा हालेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्ने, त्यस्तो उद्योगबाट चाढैभन्दा चाढै प्राइम विलेट बनाउने युनिट खडा गर्छाैं, यसवाट आएको विलेट पहिलो प्राथमिकता त्यहाँका प्रमोटरले पाउँछन्, बाँकी भयो भने बजारमा पनि बेच्ने गरिकन उद्योग स्थापना गर्न हामीले दृढ संकल्प नै गरिसकेका छौं,’ साखःले भने ।
यस्तो उद्योग अलि महंगो हुने उनले बताए । नयाँ उद्योगको पुँजी करिब १० अर्ब रुपैयाँ बनाउने भन्ने छलफल भएपनि यकिन भने भइसकेको छैन । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नको लागि साखः, पन्चकन्या, हिमाल, हामा, जनशक्ति, गोयन्का, काठमाडौं स्टील लगायत उद्योग सहमत भएको र त्यसमध्ये पनि १० उद्योग भने ‘रेडी टु गो’को अवस्थामा रहेको साखःले जानकारी दिए ।
सम्बन्धित समाचार
धेरै उद्योग बन्द गराउने, राजश्व गुमाउने र वातावरण दुषित गर्ने सरकारी नीति फिर्ता हुनुपर्छ- किरण साखः
करका दर चलाउँदा ८ उद्योगलाई फाइदा, २० वटा संकटमा
१ खर्बको लगानी डुबाइदिन पाइँदैनः साख:, भिटो लगाउँदै हिड्नुभयोः न्यौपाने
जनार्दन शर्माको बजेटः दशैंमा महंगी उपहार, घर बनाउने सिजनमै डण्डीको अभाव
फलामे छडको विक्री र आयात रोकियो, सरकारी नीति विभेदकारी भएको आरोप
