धेरै उद्योग बन्द गराउने, राजश्व गुमाउने र वातावरण दुषित गर्ने सरकारी नीति फिर्ता हुनुपर्छ- किरण साखः

  २०७८ असोज ८ गते १२:४२     विकासन्युज

काठमाडौं । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टीलका संचालक किरणप्रकाश साखःले नेपालमा उत्पादित विलेटबाट सबै प्रकार फलामे डण्डी बनाउन नसकिने बताएका छन् । नेपालमा इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउने गरिएको र यो प्रविधिबाट बन्ने विलेटबाट पातलो, मोटो र डी ग्रेडको डण्डी बनाउन नसकिने उनको भनाई छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नेपालमा विलेट बनाउने उद्योगहरुको पक्षमा नीतिगत व्यवस्था गरेको रोलिङ मिलबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुको आरोप छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन (कच्चा पदार्थ) को आयातमा भन्सार नलाग्ने र अन्तःशुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ ।

सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले गुणस्तरीय फलामे डण्डी उत्पादन गरिरहेका २४ उद्योग बन्द हुने र ती उद्योगमा गरिएको करिब १ खर्ब बराबरको लागनी संकटमा पर्ने एसोसिएसनका उपाध्यक्ष साखःले बताए । विकासन्युजसँगको विकास बहसमा कुरा गर्दै उनले सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले राजस्व गुम्ने र नेपालमा अधिविजकीकरणको समस्या निम्तन सक्ने खतरा औल्याए ।

उपाध्यक्ष साखःले व्यक्त गरेका धारणाको प्रमुख बुँदाहरु यस्ता छन्ः

– चित्त दुःखे मात्रै त केही थिएन । चित्त दुख्दैमा मरिदैन । बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको व्यवस्थाले हामीले भन्सार पनि तिर्नुपर्ने । अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपर्ने । र, पत्रु र स्पन्जबाट बनाउनेले भन्सार पनि तिर्नु नपर्ने, अन्तःशुल्क पनि तिर्नु नपर्ने । यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो सर्भाइवलको प्रश्न उठ्यो । हामी बाँच्नै नसक्ने, टिक्नै नसक्ने, उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसैकारण हामी रोएका छौं । कराएका छौं । चिच्याएका छौं । तपाईंको हात काटिदियो भने एैय्या भन्नुहुन्छ कि हुन्न ? यस्तै हो हाम्रो अहिलेको अवस्था । हामीमाथि ठूलै संकट नै आयो, त्यसैले हामीले ऐय्या भनेका हौं, रोएका हौं, चिच्याएका हौं । हाम्रो अवस्थिति नै नहुने भयो । हामी बाँच्नै नसक्ने अवस्था आयो । १०० अर्ब लगानी रहेका उद्योग सिध्दिने भए । सोही कारण नेपालको अर्थतन्त्रमै समस्या आउने भयो । नेपालको राजस्वमा असर पर्छ । नेपाली बैंकहरुलाई समस्या पर्छ ।

– हिजोको दिनमा पनि विलेट बनाएर डण्डी उत्पादन गर्नेहरुको लागत प्रतिकेजी २ देखि ३ रुपैयाँ सस्तो थियो । उहाँहरु ‘बेटर सेप’मा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु बेटर सेपमै भएकोले त बिलेट बनाउने ६ वटा उद्योगमध्ये गएको तीन वर्षमा २ जनाको २÷२ वटा उद्योग भयो । उहाँहरुको उद्योग नोक्सानीमा भएको भए १ को २ हुँदैनथ्यो । यति हुँदा पनि उहाँहरुलाई पुगेको रहेनछ । १० प्रतिशतको फरक चाहिन्छ भनेर उहाँहरु (विलेट उत्पादन गर्नेहरु) ले भनेको मैले कतै पढ्न पाएको थिएँ । पाए त देशै उहाँहरुको नाममा भयो भने उहाँहरु अझ खुसी हुनुहुन्छ होला नि त । नपुग्नेको पनि एउटा हद हुन्छ । हामी एउटै समुदायमा छौं । एउटालाई मारेर अर्काेलाई पोस्नुपर्छ भन्ने कस्तो मानसिकता ? यसमा त नैतिकताको पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

– विलेटबाट डण्डी बनाउँदा भन्दा पत्रु र स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउँदा भ्याल एडिसन निश्चिय नै अलि बढी हुन्छ । कसैको दुईटा छोरा छन्, एउटाले अलि बढी काम गर्यो भने काम नगर्नेलाई ठ्याक लगाएर निकाल्ने त ? विलेटबाट डण्डी बनाउने प्रविधि ५० वर्षदेखि सुरु भएको हो । विलेट उत्पादन गर्ने ३÷४ वटा उद्योगले विद्युत खपत बढाएर अलिकति भ्याल एडिसन बढाएका छन् । त्यसैकारण त उहाँहरुले प्रतिकेजी २÷३ रुपैयाँ बढी कमाइरहनु भएको छ । भ्याल एडिसन बढाउने नाममा आएको राजस्व नै शुन्य बनाएर भ्यालु एडिसन हुन्छ त ?

– गत वर्ष ३ लाख चानचुन स्पन्ज आइरन आयात भएको छ, १० लाख टन चानचुन विलेट आयात भएको छ । उहाँहरुले अब हामी नै राज गर्छाैं, स्पन्जबाटै देश चलाउँछौं भन्नुभएको छ । सरकारले पनि त्यही खोजिरहेको छ । अब हामी मरेर गयौं, हामीले उद्योग बन्द गर्यौं भने १३ लाख टन नै स्पन्ज आउने भयो । त्यतिधेरै आयातमा सरकारलाई भन्सार महसुल आउने भएन, अन्तःशुल्क पनि आउने भएन । भन्सार र अन्तःशुल्क गरी प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ कर आइरहेकोमा अबदेखि १३ देखि १४ लाख मेट्रिक टन स्पन्ज आइरन मात्रै आउने र त्यसबाट एक रुपैयाँ पनि राजस्व नआउने भएपछि नेपालले वार्षिक कति रकम राजस्व गुमाउँछ ? यो हिसाव गर्न सामान्य क्यालकुलेटरमा अट्दैन, थिको क्यालकुलेटरमा पनि अट्दैन, ठूलो क्यालकुलेटर चाहिन्छ । वार्षिक त्यति धेरै राजस्व गुमाउने गरी सरकारले अहिले खोजेको भ्यालु एडिसन ठीक छ कि छैन भने विश्लेषण जरुरी छ ।

– विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने २४ उद्योगमा १०० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो लगानी डुब्नु, हामीले बनाएका संरचना काम नलाग्ने हुनु, हामीले लगाएका मेसिनहरु तौलेर बेच्नुपर्ने भयो भने हाम्रो मात्रै नोक्सान हुन्छ कि देशको पनि नोक्सान हुन्छ ?

– मोटरमा अहिले ३ सय प्रतिशत भन्सार लाग्छ । सरकारले अब यहाँ मोटर बनाउनेलाई त्यो छुट दिन्छु भन्यो भने भोलिदेखि नेपालमा मोटर बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईं ? त्यसको लागि समय लाग्छ होला नि । यो सिस्टम ल्याउने हो भने पनि सरकारले समय दिनुपर्ने हो । एउटा उद्योग स्थापना गर्नको लागि पैसा पनि हुनुपर्यो, ठाउँ पनि हुनुपर्यो । सरकारले भन्नु पर्यो नि– अब हामी यस्तो सिस्टममा जादैछौं, व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनलाई बढावा दिदैछौं, २ वर्षको समय दिदैछौं, त्यसपछि हामी यस्तो गर्दैछौं ।

– स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउने ६ वटा उद्योगहरु इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिका हुन् । यो प्रविधि संसारमै व्याण्ड भइसकेको छ । चीनमा व्याण्ड भइसकेको छ । भारतमा पनि सरकारको कडा निगरानीमा मात्रै संचालन गर्न दिइदैछ । यो प्रविधि पर्यावरणमैत्री पनि छैन । यस्तो प्रविधिलाई सरकारले फ्रिली गर भन्नु पनि ठीक होइन जस्तो लाग्छ । किनभने यो प्रविधि हेल्थ हजार्ड छ । पर्यावरणमैत्री छैन । एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी छ । गएको एक वर्षमा कति दुर्घटना भए तपाईंहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो प्रविधिबाट क्यालिटी विलेट पनि बन्दैन । फाइभ हन्ड्रेड डी पनि बन्दैन ।

– अचानक आएर हामीलाई बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने, एक किसिमको लागि पैसै छाप्ने, अर्काे किसिमको लागि घरबासै जाने किसिमको नीति आयो भने त कराउनै पर्यो नि ।

– हामीलाई पनि सरकारको विरोध गर्न शोख छैन । हामीलाई पनि सरकार, मन्त्रीज्यूहरुको आखाँको छारो बन्न मन छैन । हामी कराएको देखेर उहाँहरुलाई कति रिस उठेको होला । पख्लास् भन्नुभएको होला । यो पनि थाहा छ । तर, मर्ता, क्या नही कर्ता । रुनुपर्ने अवस्था छ । रोइरहेका छौं ।

– निश्चित गुणस्तरको डण्डी बनाउनको लागि नेपालम उत्पादन भइरहेको विलेट प्रयोग नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । प्रयोग हुने गरेको पनि छ । पहिलो कुरा त, पातलो, मोटो र डी ग्रेडको डण्डी नेपालमा बनेको विलेटबाट बन्दैन । दोस्रो कुरा, उहाँहरु (विलेट उत्पादन गर्नेहरु) ले देशै खल्तीमा हाल्न खोजेको छ । उहाँहरुको उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्यो भने पनि त्यसबाट उत्पादित डण्डीले कुल बजारको ३० प्रतिशत मात्रै माग धान्न सक्छ । विलेट आयात गरी डण्डी बनाउनेहरुले ७० प्रतिशत बजार ओघटेको छ । उहाँहरुको उत्पादनको एक त गुणस्तर छैन, दोस्रो माग धान्न नसक्ने भएर बजारमा मूल्य बढ्छ । किनभने माग बढी र आपूर्ति कम भएपछि मूल्य बढ्छ नै । र, उहाँहरुले जस्तोसुकै सुविधा पाएपनि आजको भोलिनै माग अनुसारको उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न ।

– धौबदी खानीबाट नेपालमै फलाम निकालियो भने पनि स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउनेहरुले त्यो फलाम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न । किनभने स्पन्ज आइरनभन्दा अगाडिको कच्चा पदार्थ खानीबाट निकाल्ने हो । धौबदीबाट निकालिएको फलाम प्रयोग गर्न आर्क फर्नेन्स प्रविधि आउनु पर्छ । आर्क फर्नेन्स प्रविधि आएपछि अझ एक स्टेप व्याकवार्ड लिंकेज हुन्छ । हामीले अब गर्ने कार्य त्यस्तो हुनुपर्छ । हामी नेपालमा आर्क फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं । तर, आजै कट्ट काटिदियो भने कसरी जिउने ? हामीलाई बाँच्न दिनुस्, हामीलाई २÷३ वर्षको समय दिनुस्, हामी आर्क फर्नेन्स प्रविधि ल्याउँछौं ।

– व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनमा जानको लागि सरकारले वातावरण मिलाउँदै जाने हो । एकैपटक हुने कुरा होइन । कसैले इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउन थाल्नुभयो, हामीले त्यस्तो गरेनौं । किनभने इन्डक्सन प्रविधिका निश्चित बेफाइदाहरु छन् । वातावरणीय पक्षको आवाज वलियो भयो भने भोलि नै बन्द हुन सक्छ । हामी अब आर्क फर्नेन्समा जानुपर्छ । यो प्रविधि भनेको इन्डक्सन प्रविधिभन्दा धेरै राम्रो हो । व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनमा आजको भोलि नै जाने कुरा गर्दा धेरै समस्याहरु आउँछन् ।

– व्यापारीले नियममा बसेर मिच्न पायो भने मिचिदिन्छ । जस्तो कि स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार दर शुन्य भयो । भन्सार नलाग्ने भएपछि १० रुपैयाँको सामानलाई १५ रुपैयाँ देखाएर ल्याएपनि भयो । किनभने भन्सार तिर्नु पर्दैन । १० रुपैयाँको सामान १५ मा ल्याएको देखायो भने ५ रुपैयाँ विदेशमा बस्ने भयो । त्यो पैसा विदेशमा बेच्यो भने ४ प्रतिशतसम्म त्यही आउँछ । फेरि १० रुपैयाँमा किनेको सामानको १५ रुपैयाँ देखाउनु भयो भने नाफा ५ रुपैयाँले घट्ने भयो । किनभने लागत बढ्यो । यस्तो हुँदा नाफा पनि ५ प्रतिशतले नै घट्यो । भन्नुको अर्थ नाफामा तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको करमा पनि जोगिन सकिने भयो । अर्थात ओभर इन्भ्वोइसिङको समस्या आउने सम्भावना अति बढी छ ।

– हामीले कहाँ भिटो प्रयोग गर्यौं ? भिटो त उहाँ (स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउने) हरुले हामीमाथि प्रयोग गर्नुभयो । हामीले हिजोको दिनमा उहाँहरुमाथि के खराबी गरेका थियौं ? हिजो पनि उहाँहरुले २ रुपैयाँ बढी कमाइरहनु भएकै थियो । उहाँहरुलाई नगर्नुस् भनेको पनि थिएन । उहाँहरुको व्यापार बन्द गर्ने चेष्टा गरेका पनि थिएनौं । उहाँहरुको नाफा काटेर खान पनि खोजेनौं । उहाँहरुले पो हामीलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर बागमतीमा फ्याक्न खोज्नुभयो । हामीले त उहाँहरुलाई केही गर्न खोजेनौं । हामीले त सरकारी नीतिको पो विरोध गरेको त । किनभने सरकारको नीति हाम्रालागि प्रतिकुल भयो ।

– सरकारले यस्तो नीति कसका लागि ल्यायो ? कसको भरमा ल्यायो ? उहाँहरु (विलेट बनाउनेहरु) आफैले कराउनु भयो कि यो राम्रो छ, हामी स्वागत गर्छाैं भनेर । सरकारलाई हामीले भनेको के हो भने उहाँहरुलाई जति मन लाग्छ, त्यति दिनुस् तर, हाम्रो भाग नकाटी दिनुस् । केही उद्योगलाई बढी फाइदा र धेरै उद्योगलाई व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनको नाममा मार्ने काम ठीक भएन हाम्रो नम्र निवेदन सरकारसँग हो ।

– अहिलेको वहस निजी क्षेत्रबीचको टकराव नै होइन । कहाँ टकराव छ ? हामीले त उहाँहरुलाई गाली गरेको छैन । उहाँहरु (विलेट बनाउनेहरु) को इन्फ्लुयन्स भयो कि भन्ने हाम्रो शंका हो । तर, सकैको इन्फ्लुयन्समा सरकारले जे पनि गर्छ भने त यो सरकार माथिको प्रश्न भयो । सरकार आफैले यस्तो गरेको हो कि कसैको इन्फ्लुयन्समा यस्तो भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन ।

– सरकारको यो नीतिगत व्यवस्थाप्रति हामी विरोध गरिरहन्छौं । हामी अन्तिम समयसम्म हाम्रो कुरा भनिरहन्छौं । गतल भयो भनेर भनिरहेका हुन्छौं ।

– नियमित रुपमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ मात्रै नाफा खान पायौं भने हामी धेरै खुसी हुन्छौं । यस्तो बजारमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँको फरकमा काम गर्न सकिदैन । हामी मर्छाैं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X