काठमाडौं । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टीलका संचालक किरणप्रकाश साखःले नेपालमा उत्पादित विलेटबाट सबै प्रकार फलामे डण्डी बनाउन नसकिने बताएका छन् । नेपालमा इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउने गरिएको र यो प्रविधिबाट बन्ने विलेटबाट पातलो, मोटो र डी ग्रेडको डण्डी बनाउन नसकिने उनको भनाई छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नेपालमा विलेट बनाउने उद्योगहरुको पक्षमा नीतिगत व्यवस्था गरेको रोलिङ मिलबाट फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुको आरोप छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन (कच्चा पदार्थ) को आयातमा भन्सार नलाग्ने र अन्तःशुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने विलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ ।

सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले गुणस्तरीय फलामे डण्डी उत्पादन गरिरहेका २४ उद्योग बन्द हुने र ती उद्योगमा गरिएको करिब १ खर्ब बराबरको लागनी संकटमा पर्ने एसोसिएसनका उपाध्यक्ष साखःले बताए । विकासन्युजसँगको विकास बहसमा कुरा गर्दै उनले सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले राजस्व गुम्ने र नेपालमा अधिविजकीकरणको समस्या निम्तन सक्ने खतरा औल्याए ।

उपाध्यक्ष साखःले व्यक्त गरेका धारणाको प्रमुख बुँदाहरु यस्ता छन्ः

– चित्त दुःखे मात्रै त केही थिएन । चित्त दुख्दैमा मरिदैन । बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको व्यवस्थाले हामीले भन्सार पनि तिर्नुपर्ने । अन्तःशुल्क पनि तिर्नुपर्ने । र, पत्रु र स्पन्जबाट बनाउनेले भन्सार पनि तिर्नु नपर्ने, अन्तःशुल्क पनि तिर्नु नपर्ने । यस्तो व्यवस्थाले हाम्रो सर्भाइवलको प्रश्न उठ्यो । हामी बाँच्नै नसक्ने, टिक्नै नसक्ने, उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसैकारण हामी रोएका छौं । कराएका छौं । चिच्याएका छौं । तपाईंको हात काटिदियो भने एैय्या भन्नुहुन्छ कि हुन्न ? यस्तै हो हाम्रो अहिलेको अवस्था । हामीमाथि ठूलै संकट नै आयो, त्यसैले हामीले ऐय्या भनेका हौं, रोएका हौं, चिच्याएका हौं । हाम्रो अवस्थिति नै नहुने भयो । हामी बाँच्नै नसक्ने अवस्था आयो । १०० अर्ब लगानी रहेका उद्योग सिध्दिने भए । सोही कारण नेपालको अर्थतन्त्रमै समस्या आउने भयो । नेपालको राजस्वमा असर पर्छ । नेपाली बैंकहरुलाई समस्या पर्छ ।

– हिजोको दिनमा पनि विलेट बनाएर डण्डी उत्पादन गर्नेहरुको लागत प्रतिकेजी २ देखि ३ रुपैयाँ सस्तो थियो । उहाँहरु ‘बेटर सेप’मा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु बेटर सेपमै भएकोले त बिलेट बनाउने ६ वटा उद्योगमध्ये गएको तीन वर्षमा २ जनाको २÷२ वटा उद्योग भयो । उहाँहरुको उद्योग नोक्सानीमा भएको भए १ को २ हुँदैनथ्यो । यति हुँदा पनि उहाँहरुलाई पुगेको रहेनछ । १० प्रतिशतको फरक चाहिन्छ भनेर उहाँहरु (विलेट उत्पादन गर्नेहरु) ले भनेको मैले कतै पढ्न पाएको थिएँ । पाए त देशै उहाँहरुको नाममा भयो भने उहाँहरु अझ खुसी हुनुहुन्छ होला नि त । नपुग्नेको पनि एउटा हद हुन्छ । हामी एउटै समुदायमा छौं । एउटालाई मारेर अर्काेलाई पोस्नुपर्छ भन्ने कस्तो मानसिकता ? यसमा त नैतिकताको पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

– विलेटबाट डण्डी बनाउँदा भन्दा पत्रु र स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउँदा भ्याल एडिसन निश्चिय नै अलि बढी हुन्छ । कसैको दुईटा छोरा छन्, एउटाले अलि बढी काम गर्यो भने काम नगर्नेलाई ठ्याक लगाएर निकाल्ने त ? विलेटबाट डण्डी बनाउने प्रविधि ५० वर्षदेखि सुरु भएको हो । विलेट उत्पादन गर्ने ३÷४ वटा उद्योगले विद्युत खपत बढाएर अलिकति भ्याल एडिसन बढाएका छन् । त्यसैकारण त उहाँहरुले प्रतिकेजी २÷३ रुपैयाँ बढी कमाइरहनु भएको छ । भ्याल एडिसन बढाउने नाममा आएको राजस्व नै शुन्य बनाएर भ्यालु एडिसन हुन्छ त ?

– गत वर्ष ३ लाख चानचुन स्पन्ज आइरन आयात भएको छ, १० लाख टन चानचुन विलेट आयात भएको छ । उहाँहरुले अब हामी नै राज गर्छाैं, स्पन्जबाटै देश चलाउँछौं भन्नुभएको छ । सरकारले पनि त्यही खोजिरहेको छ । अब हामी मरेर गयौं, हामीले उद्योग बन्द गर्यौं भने १३ लाख टन नै स्पन्ज आउने भयो । त्यतिधेरै आयातमा सरकारलाई भन्सार महसुल आउने भएन, अन्तःशुल्क पनि आउने भएन । भन्सार र अन्तःशुल्क गरी प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ कर आइरहेकोमा अबदेखि १३ देखि १४ लाख मेट्रिक टन स्पन्ज आइरन मात्रै आउने र त्यसबाट एक रुपैयाँ पनि राजस्व नआउने भएपछि नेपालले वार्षिक कति रकम राजस्व गुमाउँछ ? यो हिसाव गर्न सामान्य क्यालकुलेटरमा अट्दैन, थिको क्यालकुलेटरमा पनि अट्दैन, ठूलो क्यालकुलेटर चाहिन्छ । वार्षिक त्यति धेरै राजस्व गुमाउने गरी सरकारले अहिले खोजेको भ्यालु एडिसन ठीक छ कि छैन भने विश्लेषण जरुरी छ ।

– विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने २४ उद्योगमा १०० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो लगानी डुब्नु, हामीले बनाएका संरचना काम नलाग्ने हुनु, हामीले लगाएका मेसिनहरु तौलेर बेच्नुपर्ने भयो भने हाम्रो मात्रै नोक्सान हुन्छ कि देशको पनि नोक्सान हुन्छ ?

– मोटरमा अहिले ३ सय प्रतिशत भन्सार लाग्छ । सरकारले अब यहाँ मोटर बनाउनेलाई त्यो छुट दिन्छु भन्यो भने भोलिदेखि नेपालमा मोटर बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईं ? त्यसको लागि समय लाग्छ होला नि । यो सिस्टम ल्याउने हो भने पनि सरकारले समय दिनुपर्ने हो । एउटा उद्योग स्थापना गर्नको लागि पैसा पनि हुनुपर्यो, ठाउँ पनि हुनुपर्यो । सरकारले भन्नु पर्यो नि– अब हामी यस्तो सिस्टममा जादैछौं, व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनलाई बढावा दिदैछौं, २ वर्षको समय दिदैछौं, त्यसपछि हामी यस्तो गर्दैछौं ।

– स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउने ६ वटा उद्योगहरु इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिका हुन् । यो प्रविधि संसारमै व्याण्ड भइसकेको छ । चीनमा व्याण्ड भइसकेको छ । भारतमा पनि सरकारको कडा निगरानीमा मात्रै संचालन गर्न दिइदैछ । यो प्रविधि पर्यावरणमैत्री पनि छैन । यस्तो प्रविधिलाई सरकारले फ्रिली गर भन्नु पनि ठीक होइन जस्तो लाग्छ । किनभने यो प्रविधि हेल्थ हजार्ड छ । पर्यावरणमैत्री छैन । एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी छ । गएको एक वर्षमा कति दुर्घटना भए तपाईंहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो प्रविधिबाट क्यालिटी विलेट पनि बन्दैन । फाइभ हन्ड्रेड डी पनि बन्दैन ।

– अचानक आएर हामीलाई बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने, एक किसिमको लागि पैसै छाप्ने, अर्काे किसिमको लागि घरबासै जाने किसिमको नीति आयो भने त कराउनै पर्यो नि ।

– हामीलाई पनि सरकारको विरोध गर्न शोख छैन । हामीलाई पनि सरकार, मन्त्रीज्यूहरुको आखाँको छारो बन्न मन छैन । हामी कराएको देखेर उहाँहरुलाई कति रिस उठेको होला । पख्लास् भन्नुभएको होला । यो पनि थाहा छ । तर, मर्ता, क्या नही कर्ता । रुनुपर्ने अवस्था छ । रोइरहेका छौं ।

– निश्चित गुणस्तरको डण्डी बनाउनको लागि नेपालम उत्पादन भइरहेको विलेट प्रयोग नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । प्रयोग हुने गरेको पनि छ । पहिलो कुरा त, पातलो, मोटो र डी ग्रेडको डण्डी नेपालमा बनेको विलेटबाट बन्दैन । दोस्रो कुरा, उहाँहरु (विलेट उत्पादन गर्नेहरु) ले देशै खल्तीमा हाल्न खोजेको छ । उहाँहरुको उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्यो भने पनि त्यसबाट उत्पादित डण्डीले कुल बजारको ३० प्रतिशत मात्रै माग धान्न सक्छ । विलेट आयात गरी डण्डी बनाउनेहरुले ७० प्रतिशत बजार ओघटेको छ । उहाँहरुको उत्पादनको एक त गुणस्तर छैन, दोस्रो माग धान्न नसक्ने भएर बजारमा मूल्य बढ्छ । किनभने माग बढी र आपूर्ति कम भएपछि मूल्य बढ्छ नै । र, उहाँहरुले जस्तोसुकै सुविधा पाएपनि आजको भोलिनै माग अनुसारको उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न ।

– धौबदी खानीबाट नेपालमै फलाम निकालियो भने पनि स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउनेहरुले त्यो फलाम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न । किनभने स्पन्ज आइरनभन्दा अगाडिको कच्चा पदार्थ खानीबाट निकाल्ने हो । धौबदीबाट निकालिएको फलाम प्रयोग गर्न आर्क फर्नेन्स प्रविधि आउनु पर्छ । आर्क फर्नेन्स प्रविधि आएपछि अझ एक स्टेप व्याकवार्ड लिंकेज हुन्छ । हामीले अब गर्ने कार्य त्यस्तो हुनुपर्छ । हामी नेपालमा आर्क फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट उत्पादन गर्ने तयारीमा छौं । तर, आजै कट्ट काटिदियो भने कसरी जिउने ? हामीलाई बाँच्न दिनुस्, हामीलाई २÷३ वर्षको समय दिनुस्, हामी आर्क फर्नेन्स प्रविधि ल्याउँछौं ।

– व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनमा जानको लागि सरकारले वातावरण मिलाउँदै जाने हो । एकैपटक हुने कुरा होइन । कसैले इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट विलेट बनाउन थाल्नुभयो, हामीले त्यस्तो गरेनौं । किनभने इन्डक्सन प्रविधिका निश्चित बेफाइदाहरु छन् । वातावरणीय पक्षको आवाज वलियो भयो भने भोलि नै बन्द हुन सक्छ । हामी अब आर्क फर्नेन्समा जानुपर्छ । यो प्रविधि भनेको इन्डक्सन प्रविधिभन्दा धेरै राम्रो हो । व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनमा आजको भोलि नै जाने कुरा गर्दा धेरै समस्याहरु आउँछन् ।

– व्यापारीले नियममा बसेर मिच्न पायो भने मिचिदिन्छ । जस्तो कि स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार दर शुन्य भयो । भन्सार नलाग्ने भएपछि १० रुपैयाँको सामानलाई १५ रुपैयाँ देखाएर ल्याएपनि भयो । किनभने भन्सार तिर्नु पर्दैन । १० रुपैयाँको सामान १५ मा ल्याएको देखायो भने ५ रुपैयाँ विदेशमा बस्ने भयो । त्यो पैसा विदेशमा बेच्यो भने ४ प्रतिशतसम्म त्यही आउँछ । फेरि १० रुपैयाँमा किनेको सामानको १५ रुपैयाँ देखाउनु भयो भने नाफा ५ रुपैयाँले घट्ने भयो । किनभने लागत बढ्यो । यस्तो हुँदा नाफा पनि ५ प्रतिशतले नै घट्यो । भन्नुको अर्थ नाफामा तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशतको करमा पनि जोगिन सकिने भयो । अर्थात ओभर इन्भ्वोइसिङको समस्या आउने सम्भावना अति बढी छ ।

– हामीले कहाँ भिटो प्रयोग गर्यौं ? भिटो त उहाँ (स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउने) हरुले हामीमाथि प्रयोग गर्नुभयो । हामीले हिजोको दिनमा उहाँहरुमाथि के खराबी गरेका थियौं ? हिजो पनि उहाँहरुले २ रुपैयाँ बढी कमाइरहनु भएकै थियो । उहाँहरुलाई नगर्नुस् भनेको पनि थिएन । उहाँहरुको व्यापार बन्द गर्ने चेष्टा गरेका पनि थिएनौं । उहाँहरुको नाफा काटेर खान पनि खोजेनौं । उहाँहरुले पो हामीलाई काटेर टुक्रा टुक्रा पारेर बागमतीमा फ्याक्न खोज्नुभयो । हामीले त उहाँहरुलाई केही गर्न खोजेनौं । हामीले त सरकारी नीतिको पो विरोध गरेको त । किनभने सरकारको नीति हाम्रालागि प्रतिकुल भयो ।

– सरकारले यस्तो नीति कसका लागि ल्यायो ? कसको भरमा ल्यायो ? उहाँहरु (विलेट बनाउनेहरु) आफैले कराउनु भयो कि यो राम्रो छ, हामी स्वागत गर्छाैं भनेर । सरकारलाई हामीले भनेको के हो भने उहाँहरुलाई जति मन लाग्छ, त्यति दिनुस् तर, हाम्रो भाग नकाटी दिनुस् । केही उद्योगलाई बढी फाइदा र धेरै उद्योगलाई व्याकवार्ड इन्ट्रिगेसनको नाममा मार्ने काम ठीक भएन हाम्रो नम्र निवेदन सरकारसँग हो ।

– अहिलेको वहस निजी क्षेत्रबीचको टकराव नै होइन । कहाँ टकराव छ ? हामीले त उहाँहरुलाई गाली गरेको छैन । उहाँहरु (विलेट बनाउनेहरु) को इन्फ्लुयन्स भयो कि भन्ने हाम्रो शंका हो । तर, सकैको इन्फ्लुयन्समा सरकारले जे पनि गर्छ भने त यो सरकार माथिको प्रश्न भयो । सरकार आफैले यस्तो गरेको हो कि कसैको इन्फ्लुयन्समा यस्तो भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन ।

– सरकारको यो नीतिगत व्यवस्थाप्रति हामी विरोध गरिरहन्छौं । हामी अन्तिम समयसम्म हाम्रो कुरा भनिरहन्छौं । गतल भयो भनेर भनिरहेका हुन्छौं ।

– नियमित रुपमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ मात्रै नाफा खान पायौं भने हामी धेरै खुसी हुन्छौं । यस्तो बजारमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँको फरकमा काम गर्न सकिदैन । हामी मर्छाैं ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ नीति ल्याउँछ : मन्त्री भण्डारी

अब नेपालमै सिरिञ्ज उत्पादन हुने, भवानी राणासहितको ८० करोड लगानी

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर