काठमाडौं । नेपालमा उद्योग जग बसाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गरेको बजेटको नयाँ व्यवस्थाले तत्कालका लागि भने नकारात्मक असर पार्ने भएको छ ।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थाका कारण दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा मोटरसाइकल खरिद गर्न चाहनेहरुले भने महंगी उपहार पाएका छन् । संशोधन बजेटमार्फत सरकारले १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आयातमा १० प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढाउदै ५० प्रतिशत र २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा पनि १० प्रतिशतले नै अन्तःशुल्क बढाएर ६० प्रतिशत बनाएको छ ।

सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले मोटरसाइकलको मूल्य १५ हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने विक्रेताहरुले बताइरहेका छन् । यसैकारण दशैं तिहारको बेलामा मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्न चाहनेले १५ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म महंगोमा किन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यस्तै, सरकारको अर्काे एउटा नीतिका कारण घर बनाउने सिजनमा फलामे डण्डीको अभाव हुने देखिएको छ । सरकारले फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशतको भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिएको छ एमएस विलेट आयातमा लाग्ने प्रतिटन १६५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढाएर २५ सय रुपैयाँ पुर्याइदिएको छ ।

सरकारको यस्तो व्यवस्थाले नेपालमै विलेट बनाएर फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन भएको तर विलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्नेहरुलाई समस्या भएको भन्दै केही उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । सरकारको सो नीतिको विरोध गर्दै स्टील रोलिङ मिल संचालकहरुले फलामे छड, त्यसको कच्चा पदार्थको आयात र नेपालमा विक्री बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उन्द्योगीहरुको यस्तो घोषणाले घर बनाउने सिजनमै फलामे डण्डीको अभाव हुने देखिएको छ । खासगरी दशैं तिहारपछि घर बनाउने सिजन सुरु हुने गरेकोमा यही समय उद्योगी आन्दोलित भएका कारण घर बनाउन चाहने व्यक्ति समस्यामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तिहारपछि बर्षातको मौसम सुरु हुनुअघिसम्म घर बनाउने सामाग्रीको अधिक माग हुने गरेको निर्माण सामाग्री व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताए ।

किन आन्दोलित भए उद्योगी ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थान विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा मुलुकभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयातमा भन्सार दर तथा अन्त शुल्क शून्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि यस्तो आइरन आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले आयातित बिलेटको अन्तःशूल्क बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याएका छन् ।

बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी प्रति मेट्रिक टक २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएको हो ।

हाल नेपालका धेरै स्टिल उद्योगले प्राइम बिलेट आयात गरेर छड बनाउँदै आएका छन् भने केहीले स्पञ्ज आइरनबाट बिलेट बनाएर छड बनाउँछन् ।

सरकारको यो नीति स्टिल रोलिङ मिल सञ्चालकहरूले विरोध गरेका छन् । हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ३० स्टील उद्योगमध्येमा ६ वटा उद्योगले मात्र स्पञ्ज आईरनबाट बिलेट बनाउँदै आएका छन् ।

६ उद्योगले सरकारी निर्णयको सार्वजनिक गरे तापनि २४ उद्योगले बिना तयारी सरकारले नयाँ नीति ल्याएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनमा आवद्ध उद्योगीहरुले सरकारको सो नीति खारेजीको माग गरेका हुन् ।

उद्योगीहरुले बिना तयारी नयाँ नीति ल्याउँदा समस्या हुने भन्दै केही समय दिन समेत आग्रह गरेका थिए ।

एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाःखले सरकारको अहिले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए । नेपालमा तत्काल दक्ष जनशक्ति नभएकोले स्पन्ज आइरनबाट विलेट बनाउन सम्भव नभएकोले प्राइम विलेट आयात गरी गुणस्तरीय डण्डी उत्पादन गर्नेहरुलाई निरुत्साही बनाउन नहुने उपाध्यक्ष शाःखको भनाई छ ।

‘स्पञ्ज उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध छैन, दक्ष जनशक्तिले नभई उत्पादन गरेका सामग्रीको गुणस्तर कस्तो हुन्छ, तपाई आफै विचार गर्नुस’, उनले भने, ‘दक्ष कर्मचारी नहुँदा एक वर्षको अवधिमा तीन उद्योगमा ठूलो दुर्घटना भइसकेको छ ।’

एशोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष एवं पञ्चकन्या स्टील उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले ६ वटा उद्योगको पक्षमा लागेर २४ उद्योगलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले नेपालमा स्पञ्ज उद्योगबाट उत्पादन गरिएका बिलेट गुणस्तरीय नहुने भन्दै उद्योगीसँगै उपभोक्ताले समेत गुणस्तरीय सामग्री नपाउँने दाबी गरे ।

उनले पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबै सचेत हुन समेत आग्रह गरे ।

सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी २४ उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

सरकारले सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीति परिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खल्बलिने र औद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका हुन ।

उनले सरकारले छुट दिएको उद्योगको तुलनामा छुट नपाउने उद्योगबाट निस्कने सामग्रीको मूल्य प्रतिकिलो ७ रुपैयाँले फरक आउने भन्दै उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

‘हामीले गुणस्तरीय फलामजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्छाैं, सरकारले छुट दिएका स्पञ्ज उद्योगले हाम्रो तुलनामा कम गुणस्तर सामग्री उत्पादन गर्छन्, गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरेको भएपनि हामीले छुट नपाउँदा सामग्री महङ्गो हुन्छ । उनीहरुसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन, १ खर्ब बढीको लगानीमा स्थापना गरिएको उद्योग सरकारको निर्णयले बन्द गर्र्नुपर्ने अवस्था भयो’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका एसोसिएसनका संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठले स्टील उद्योगले बिलेटको आयात गर्दा सरकारलाई बुझाउँदै आएको साढे ४ अर्ब बढी भन्सार राजश्व तथा दश हजार बढीको रोजगारीसमेत गुम्ने बताए ।

चीनले स्क्रयापबाट फलामे छड बउन प्रतिबन्द गरेको र र भारतले समेत यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राख्दा नेपाल सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्कमा छुट दिएर प्रोत्साहन गर्नु आफैमा अनौठो कुरा भएको उनको भनाई छ ।

यस्तै, नेपाल रोलिङ मिल एसोसिएसनका सदस्य तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले उद्योगीलाई समय नै नदिई सरकारले बिनातयारी नयाँ नीति ल्याएको आरोप लगाए । उनले सरकारले आफूखुशी बिनाछलफल फरक फरक नीति ल्याउँदा लगानीमैत्री वातावरण विग्रने धारणा राखे ।

अहिलेको सयमा सरकारले ल्याएको नीतिका कारणले गर्दा बजारमा कुनै पनि लाभ नहुने भन्दै सरकारको नीतिले बजारलाई अराजक र अस्थिर बनाउने श्रेष्ठको भनाई छ । बिलेट उद्योगलाई पर्याप्त मात्रमा विद्युत आपूर्ति गर्न नसकेको समयमा स्पञ्ज उद्योग सञ्चालनमा समस्या आउने भन्दै उनले सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्था तत्कालको लागि कार्यान्वयन गर्न योग्य नरहेको बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालले रुससँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ : ढकाल

नेपालले रुससँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ : अध्यक्ष ढकाल

उद्योग मन्त्रीको प्रतिबद्धता : दोलखाको म्याग्नेसाईट खानी सञ्चालनमा ल्याइने

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड