काठमाडौं । नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनले फलाम जन्य सामग्रीको आयात तथा बिक्री वितरण रोकेको छ । संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै फलामजन्य सामग्रीको भन्सार छुटाउने तथा बिक्री वितरण रोकिएको जनाएको हो ।

अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमार्फट फलामजन्य सामग्रीको कर बढाएसगैँ त्यसको विरोध स्वरुप संघले फलाजन्य सामग्रीको आयतसगैँ बिक्री वितरण रोकेको हो ।

बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्त:शुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्त:शुल्क लगाएको छ ।

एसोसिएसनले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने साथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विरोध स्वरुप बिक्री वितरण रोकिएको जनाएको हो ।

यस्तै, विलेट आयत गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क वृद्धि गरेका कारण फलामे छडको मूल्य वृद्धि हुने जनाईएको छ । एशोसिएसनका अनुसार हाल देशमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र पत्रु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएका छन् ।

२४ वटा उद्योगहरुले विलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकेजी ५ देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुँदा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जान्छ । प्राइम विलेट दशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता हो ।

पत्रुसँग मिसाउने स्पञ्ज आईरनको भन्सार महशुलमा ० प्रतिशत भंसार लाग्ने तर आयातित विलेटको भंसार दर वृद्धि हुने भएकाले सोझै विलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महगो हुन एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जसले गर्दा बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा व्यहोर्दै बन्द हुने स्थितिको सिर्जना हुने एशोसिएसनको भनाइ छ । एक खर्ब लगानी रहेका छड तथा फलाम उद्योगमा असर परेमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको लगानीमा समेत पर्ने दखिन्छ ।

कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत भंन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन को नीति विपरित भएको एशोसिएसनले बताएको छ । स्पञ्ज आइरन र विलेट दुवैकच्चा पदार्थ नै हुन्जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुने एशोसिएसनले जनाएको छ । जसमा स्पञ्ज आइरनमा ० प्रतिशत भंसारदर रहेको छ भने विलेटमा ४.७५ प्रतिशत भंसार दर रहेको छ ।

स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको छ तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हुँदैन र राजश्व संकलनमा समेत असर पर्छ । साथै राज्य र जनताको लगानी खेर जाने एशोसिएसनको भनाइ छ ।

फलामे डन्डी बिक्री वितरण रोक्दा उपभोक्ता मर्कामा

एशोसिएसनले संशोधन बजेटको विरोध स्वरुप फलामजन्य सागम्रीकोे बिक्री वितरण बन्द गर्दा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने भएका छन् । बिना तयारी सो सामग्रीको बिक्री वितरण रोक्दा निर्माणको कार्य गर्दै आएका उपभोक्तालाई समस्या पर्ने देखिएको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त

ऋणको बोझले बन्द हुँदै सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो चिस्यान केन्द्र

संसारका ३० ठूला कम्पनीका सीईओ सबै भारतीय

केडिया ग्रुपको महावीर एग्रो प्रडक्टले गर्यो २ अर्ब बढी अम्दानी, १.७८ अर्ब ऋण लिँदै