काठमाडौं । कृषि तथा बाली बीमा गर्ने कृषकको संख्यामा सुधार देखिएता पनि समग्र बीमा व्यवसाय (प्रिमियम संकलन) भने खुम्चिएको छ । कृषि बीमाको पछिल्लो ४ वर्षको तथ्यांकअनुसार कृषि बीमालेख खरिद गर्नेको संख्या बढे पनि कुल बीमा शुल्क संकलन भने खुम्चिएको पाइएको हो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा १ लाख ८० हजार ९१५ कृषि बीमालेख बिक्री हुँदा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन भएको थियो ।
तर, आव २०८०/८१ मा पोलिसी संख्या घटेर १ लाख ५० हजार ३४५ मा झर्यो । उक्त आवमा पनि प्रिमियम घटेर २ अर्ब ८ करोडमा सीमित भयो ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार त्यसपछिका पछिल्ला २ वर्षहरूमा किसानहरूको आकर्षण पुनः बढ्दा बीमालेख संख्या क्रमशः सुधारिएर १ लाख ७१ हजार ३५५ पुगेको छ ।
तर, कुल बीमा शुल्क भने जम्मा १ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । पछिल्लो ४ वर्षको तुलनामा किसानको संख्या सुधारतर्फ देखिएता पनि बीमा व्यवसाय भने ५६ करोड रुपैयाँ बढीले खुम्चिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा विगतका तुलनामा साना वर्गका किसानहरू विस्तारै कृषि बीमामा जोडिन थालेका छन् । उनीहरूमा विस्तारै बीमाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको त देखिन्छ, यद्यपि यो पर्याप्त मात्रामा भने अझै विस्तार हुन सकेको छैन । यही साना किसानको प्रवेशका कारण नै बीमालेख (पोलिसी) को संख्यामा केही सुधार देखिएको हो ।
पछिल्लो समय केही ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने कृषकहरूले बीमा गर्ने क्रम भने ह्वात्तै घटेको छ, जसले गर्दा कुल प्रिमियम (बीमा शुल्क) को आकार खुम्चिएको हो ।
विगतमा कृषि तथा बाली बीमामा देखिएको प्रमुख समस्यामध्ये सरकारले दिने अनुदान रकम समयमै निकासा नहुनु पनि एक हो । सरोकारवालाका अनुसार अनुदान रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा कृषि बीमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि आवश्यकताभन्दा न्यून बजेट विनियोजन हुने र दायित्व भने बढ्दै जाने समस्याका कारण बीमा कम्पनीहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन् ।
‘भुक्तानीमा समस्या छैन’
यद्यपि, यो आर्थिक वर्षदेखि कृषि तथा बाली बीमाको अनुदान भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको सरकारको दाबी छ । कृषि विभाग र पशु विभागले अनुदान भुक्तानीका लागि विभागमा प्राप्त भएको रकम सबै भुक्तानी गरिसकेको जनाएका छन् ।
कृषि विभागका प्रवक्ता राजेन्द्र कोइरालाले गत आर्थिक वर्षसम्मको सबै दाबी भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै, पशु विभागकी सूचना अधिकारी डा. इन्दिरा जोशीले पनि विभागमा प्राप्त भएको रकमअनुसार सबै दाबी भुक्तानी भइसकेको बताइन् ।
उनका अनुसार बाँकी दाबीको विवरण नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट आउन बाँकी रहेकाले विवरण प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ ।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि विज्ञ एव साहयक प्रवक्ता लाल कुमार श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले कृषि तथा बाली बीमाको १ अर्ब २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बाली बीमातर्फ २ करोड ७२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने पशु बीमातर्फ करिब १ अर्ब १९ करोड १३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
२ महिनाको भुक्तानी बाँकी
बीमा प्राधिकरणका अनुसार गत जेठ र असार महिनाको कृषि तथा बाली बीमाको अनुदानबापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले केही बीमा कम्पनीबाट विवरण आउन बाँकी रहेकाले हालसम्म कति रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भन्ने यकिन हुन नसकेको बताए ।
‘गाउँ–गाउँका शाखा–शाखाबाट विवरण संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, केही बीमा कम्पनीबाट विवरण प्राप्त भइसकेको छ भने केहीको आउन बाँकी छ,’ उनले भने ।
कृषि बीमामा कृषकको अपेक्षाअनुसार आकर्षण बढ्न नसक्नुमा अनुदान भुक्तानीको समस्यालाई मात्रै कारण मान्न नहुने अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार विगतका वर्षमा समयमै भुक्तानी नहुने समस्या रहे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।
‘पहिला बीमा गरेकाहरूले व्यवसाय छोडेको हुन सक्छ, ठ्याक्कै यही कारण हो भनेर भन्न सकिँदैन, यसका लागि छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कृषि तथा पशु बीमामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पशु बीमाको रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कृषि तथा बाली बीमामा तुलनात्मक रूपमा जोखिम बढी भएकाले किसानको आकर्षण पनि कम देखिएको छ ।
‘पशुतर्फ एउटै गाईको बीमा गर्दा पनि एक–डेढ लाख रुपैयाँको बीमांक हुन्छ । कुनै किसानले सय-डेढ सय वटा गाई पालेको छ भने एउटै किसानको बीमाबाटै ठूलो रकमको प्रिमियम हुने भयो,’ उनले भने ।
सरकारले हरेक वर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा कृषि बीमालाई प्राथामिकता दिँदै आएको छ । चालु आव २०८३/८४ मा सरकारले कृषि बीमा कार्यक्रमको लागि २ अर्ब १९ करोड छुट्याइएको छ । बीमा प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
