काठमाडौं । सरकारले सहकारीका ऋणी तथा बचतकर्ताहरूका लागि लक्षित गरी नयाँ नियम ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारीका लागि ऋण असुली प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम ल्याएको हो ।
कार्यालयले ऋणीहरूलाई ब्याज मिनाहाको सुविधा नरहने प्रष्ट पार्दै असुली र बचत मिलानका विषयमा कडा व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिलाई नभएकाले यस सम्बन्धी परेका कुनै पनि निवेदन उपर कारबाही नचलाइने उल्लेख छ ।
ऋणमा लिइने ब्याजको गणना २०७६ साउन १ गतेदेखि १६ प्रतिशतका दरले कायम गरिनेछ भने सोभन्दा अघिको अवधिको हकमा तमसुकमा उल्लेख भएबमोजिमको ब्याजदर नै लागू हुने उल्लेख छ ।
साथै, हर्जानाको हकमा तिर्न बाँकी रहेको ब्याज रकमको ५ प्रतिशतका दरले हिसाब गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण र बचत रकम मिलान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समितिले स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम पुरै ऋणसँग मिलान गर्न सकिनेछ भने सोभन्दा बढी बचतको हकमा ५० प्रतिशतसम्म (अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी) मात्र मिलान हुनेछ ।
यसरी ऋण–बचत मिलान गर्दा ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कुल दायित्वको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ र बाँकी ८० प्रतिशतमा मात्र मिलान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
ऋण असुलीमा कडाइ गर्दै समितिले नियमानुसार ऋण नतिर्ने वा सम्पर्कमा नआउने ऋणीको सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी जमानीकर्तामा सर्ने जनाएको छ । ऋण पूर्ण रूपमा असुल उपर नभएसम्म ऋणी र जमानीकर्ता दुवैको नाममा रहेका बैंक खाताहरू रोक्का रहने उल्लेख छ ।
ऋण भुक्तान नगरेमा जमानीकर्ताका साथै ऋणीका तोकिएका नातेदारहरूको समेत बैंक खाता रोक्का गरी प्रचलित कानून बमोजिम थप कारबाही अघि बढाउने चेतावनी समितिले दिएको छ ।
अचल सम्पत्तिबाट बचत मिलान गर्ने कार्य समितिले हालसम्म अबलम्बन नगरेको भए पनि ऋणी र बचतकर्ता आपसमा मिली नगद वा अचल सम्पत्ति लिई मेलमिलापका लागि संयुक्त निवेदन दिएमा कार्यविधिको दफा ५(११) बमोजिमको शर्तमा मेलमिलाप पद्धति अपनाउन सकिने जनाएको छ ।
अर्कोतर्फ, १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत रहेका ठूला बचतकर्ताहरूले तोकिएको स्वघोषणा फाराम भरी पेश गर्नुपर्नेछ, जसको अध्ययन तथा गहन छानबिन पछि मात्र अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति समितिले लिएको छ ।
