काठमाडौं । निजी विद्यालय र अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै साउन १ देखि ५ गतेसम्म सेवाग्राहीबाट उठाएको ३ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क फिर्ता गर्ने भएका छन् ।
सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको उक्त शुल्क हटाउने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयहरूले शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने भएका छन् भने अस्पतालहरूले भने सरकारलाई नै बुझाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको समता शुल्क कर हटाउने घोषणा गरेपछि विद्यालय र अस्पतालहरू शुल्क फिर्ताको तयारीमा जुटेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए । उक्त व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय तथा अस्पताल सञ्चालकहरूले यो शुल्क संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको भावना विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले शुल्क तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग निरन्तर माग गर्दै आएका थिए ।
निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर दबाब तथा विरोधपछि सरकारले अन्ततः समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो । शुल्क खारेज गर्ने सरकारी निर्णयसँगै साउन १ देखि ५ गतेसम्म उठाइएको रकम सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने तयारी निजी विद्यालय र अस्पतालहरूले थालेका हुन् ।
अस्पतालले रकम सरकारलाई नै बुझाउने
निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूले साउन १ देखि ५ गतेसम्म सेवाग्राहीबाट उठाएको समता शुल्क सरकारलाई नै बुझाउने तयारी गरेका छन् । आफूहरूले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमार्फत पाँच दिनमा उठाएको शुल्क सरकारले नै बुझाउने तयारी रहेको सञ्चालकहरूले बताएका हुन् ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा. पद्म खड्काले विद्यालयको जस्तो शुल्क समायोजन गरेर बिरामीलाई रकम फिर्ता गर्न अस्पताललाई सहज नभएको बताए ।
‘विद्यालयले अर्को महिनाको शुल्कमा समायोजन गर्न सक्छन् । तर अस्पतालमा एकपटक उपचार गराएर गएको बिरामी फेरि आउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन । त्यसैले रकम फिर्ता गर्न व्यवहारिक चुनौती छ,’ उनले भने ।
उनी बिरामीलाई प्रत्यक्ष रुपमा करमार्फत लिएको शुल्क फिर्ता गर्न समस्या हुने बताउँदै त्यसको कार्यविधि सरकारले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘जसरी कर लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो, त्यसैगरी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले नै तोक्नुपर्छ,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘पहिले उठाएको कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था थियो । अब पाँच दिनसम्म उठेको रकम राजस्वमा बुझाउने कि सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता गर्ने भन्नेबारे सरकारले नै स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।’
उनले यो कर अस्पताल सञ्चालकले नभई प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीले तिरेको भएकाले फिर्ता पनि उनीहरूलाई नै हुनुपर्ने बताए ।
‘यो शुल्क अस्पतालको आम्दानी होइन, राज्यलाई तिर्नका लागि नागरिकबाट उठाइएको रकम हो । अब सरकारले कर फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा जसबाट उठाइएको हो, उसैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
डा. खड्काले समता शुल्कको भार अन्ततः नागरिकमाथि नै पर्ने भएकाले यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा पनि राखे ।
‘कर बढ्दा आर्थिक भार नागरिकमाथि पर्छ । त्यसैले यस्ता नीति बनाउँदा सरकारले त्यसको प्रभाव राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, यसमा नागरिक आफै पनि कस्तो सरकार बनाउने भन्नेबारे सचेत रहनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको भावना विपरीत अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय उचित नभएको समेत बताए ।
शुल्क लिएको भए विद्यालयले फिर्ता गर्ने
निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट ३ प्रतिशत समता शुल्क उठाएको पाइए त्यसलाई फिर्ता गर्ने बताएका छन् । सरकारले समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेपछि विद्यालय सञ्चालकहरूले उठाइएको रकम अभिभावकलाई नै फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
केही विद्यालयले समता शुल्क समावेश गरेर शुल्कको बिल पठाएको गुनासो आएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क असुल भएको पुष्टि भएमा त्यसको व्यवस्थापन गरिने दावी गरेका छन् ।
सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रमा समता शुल्क लागू गर्ने घोषणा गरेलगत्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) लगायतका संस्थाले उक्त शुल्क संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै सरकारसँग निरन्तर फिर्ता लिन माग गर्दै आएका थिए ।
संविधानले शिक्षा मौलिक तथा निःशुल्क अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा निजी शिक्षामा अतिरिक्त कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था न्यायोचित हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
व्यवसायीहरूको निरन्तर दबाबपछि सरकारले समता शुल्क हटाउने निर्णय गरेसँगै अब उठाइएको शुल्क कसरी र कुन प्रक्रियाबाट अभिभावकलाई फिर्ता गर्ने भन्नेबारे विद्यालयहरूले आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताएका छन् ।
प्याब्सनका महासचिब आरबी कटुवाल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले करसहितको शुल्क लिएको भन्ने कुरा आएको छैन, तर कतिपयले लिनुभएको छ भने अब समायोजन गरिन्छ ।’
कसरी हट्छ सरकारले लगाएको कर ?
समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयमा कुनै कानुनी जटिलता नरहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । आर्थिक ऐनले नै सरकारलाई आवश्यकताअनुसार करको दर परिवर्तन गर्ने, पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने तथा खारेज गर्ने अधिकार दिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले समता शुल्क हटाउने विषयमा सरकारले कानुनअनुसार नै निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन् ।
‘कर लगाउने, बढाउने, घटाउने, पूर्ण वा आंशिक छुट दिने, महशुल तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत हुन्छ,’ गिरी भन्छन्, ‘आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारले आवश्यकताअनुसार करसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले समता शुल्क खारेज गर्न कुनै कानुनी समस्या हुँदैन ।’
आर्थिक ऐनको दफा १८ ले करको दर हेरफेर गर्ने, पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने अधिकार सरकारलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । संसद्ले यही व्यवस्थामार्फत सरकारलाई आवश्यकताअनुसार करसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको गिरीको भनाइ छ ।
‘संसद्ले कानुनमार्फत सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यसैका आधारमा सरकारले कर छुट वा खारेज गर्ने निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनिवार्य
सरकारले लगाएको कर फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनको दफा १८ मा उल्लेख भएपनि यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य हुन्छ ।
साथै आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ ।
कानुनले स्पष्टरूपमा कर लगाउने, छुट दिने र फिर्ता लिने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
कर फिर्ती कार्यान्वयनको कानुनी मान्यता पाउन अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रका सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएसम्म सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैन ।
