इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षमा पटक-पटक नर्सहरू सडकमा उत्रिए । लामो ड्युटी, न्यून पारिश्रमिक, अतिरिक्त कामको भार र त्यसअनुसार सेवा-सुविधा नपाउनु उनीहरूका प्रमुख गुनासा हुन्  । निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको गुनासो समयभन्दा बढी ड्युटी गर्नुपर्ने, तर अतिरिक्त श्रमको उचित सुविधा नपाउनेमा केन्द्रित छ । सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सको पीडा भने फरक छ,समयमै पदोन्नति नहुनु, एउटै पदमा वर्षौं काम गर्नुपर्ने र जिम्मेवारीअनुसार करिअर अघि बढ्न नसक्नु । अझ करार दरबन्दीमा कार्यरत नर्सहरूको गुनासो अर्कै छ । उनीहरूले सरकारी दरबन्दीअनुसारको मासिक पारिश्रमिक पाए पनि स्थायी कर्मचारीसरह अन्य सेवा-सुविधा नपाउने अवस्था रहेको बताउँछन् । सडकमा आएका नर्सका यस्ता गुनासा सुन्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ, नर्सिङ भनेको दुःख धेरै र कमाइ कम हुने पेसा हो । केही नर्सको भोगाइ हेर्दा यो धारणा गलत पनि होइन । तर, नर्सिङको कथा यतिमै सकिँदैन । नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवामा दशकौं बिताएका नर्सहरू भने श्रमअनुसारको पारिश्रमिक र करिअर विकासको अवसर नपाउनु नै ठूलो समस्या भएको बताउँछन् । सरकारी दरबन्दीमा नियुक्त भए पनि एउटै पदमा लामो समय अल्झिरहनुपर्ने र समयमै पदोन्नति नहुने समस्या सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको पुरानै गुनासो हो । नेपाल सरकारअन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा ३८ वर्ष बिताएकी नर्स बसन्ती थापा नर्सले पाउने पारिश्रमिकसँगै उनीहरूले भोगिरहेका अन्य थुप्रै समस्यालाई पनि हेर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘दुई-चार जना मन्त्रालयस्तरमा बसेका ठूलो पोस्टका नर्सहरूलाई मात्र हेरेर नर्सको सेवा-सुविधा राम्रो भन्न हुँदैन । सरकारी सेवामा प्रवेश भएर पनि लामो समयदेखि उही पदमा बसिरहने नर्सहरूको पीडा अझ धेरै छ । यही पीडाले गुणस्तरीय सेवा–सुविधा दिन नसकेको अवस्था पनि देशमा छ,’ उनले भनिन् । थापाका अनुसार नागरिकको आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य सेवा दिन नेपालमा नर्सिङ जनशक्तिका लागि आवश्यक वातावरण नै बन्न सकेको छैन । नर्सहरूले आफ्नो अधिकार र पेसागत मागका लागि संघर्ष गरिरहे पनि उनीहरू बिरामीको सेवाबाट पूर्ण रूपमा अलग हुने अवस्था भने कल्पना गर्न नसकिने उनी बताउँछिन् । ‘जति संघर्ष नर्सहरूले गरिरहेका छन्, उहाँहरू सबै चटक्क बिरामी छोडेर निस्कने हो भने एक दिनमै देशको स्वास्थ्य सेवाको हालत के हुन्छ कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। आधा घण्टामात्रै काममा खटिरहेका नर्स बाहिर निस्कने हो भने राज्यले घुँडा टेक्नुपर्छ,’उनले भनिन् । तर, थापाको बुझाइमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सबै नर्सलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न पनि मिल्दैन । केही नर्सले राम्रो पारिश्रमिक पाइरहेका छन् भने धेरै अझै न्यून सुविधा र सीमित करिअर अवसरमै काम गरिरहेका छन्। उनी भन्छिन्, ‘यहाँ राम्रो तलब पाउने नर्सहरू पनि हुनुहुन्छ । तर, सबैको धेरै तलब छ भन्न पनि मिल्दैन । प्राविधिक र गैरप्राविधिकको मूल्य फरक त भइहाल्छ ।’ नर्सिङ पेसाको अर्को जटिलता उनीहरूको पद र जिम्मेवारीबीचको सम्बन्धमा पनि देखिन्छ । नर्सहरू दशौं वा एघारौं तहसम्म पुगे पनि उनीहरूको काम प्रशासनिक जिम्मेवारीमा मात्र सीमित हुँदैन । पद जति माथि पुगे पनि उनीहरूको मूल जिम्मेवारी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिनु नै हो । उनका अनुसार नर्सिङलाई कम तलब, लामो ड्युटी र श्रमशोषणको कथामा मात्र सीमित गरेर हेर्नु पनि अधुरो हुन्छ । यो पेसामा प्रवेश गर्ने बाटो कठिन छ, सरकारी सेवामा पुग्न प्रतिस्पर्धा उत्तिकै कडा छ र माथिल्लो तहसम्म पुग्न वर्षौं लाग्छ । तर त्यसैसँगै दक्षता, अनुभव, पद र जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा नेपालमै सम्मानजनक करिअर र आम्दानीको सम्भावना पनि छ ।    सरकारी क्षेत्रमा मात्रै होइन, निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको सेवा-सुविधाको अवस्था पनि अस्पतालपिच्छे फरक छ  । बाहिरबाट हेर्दा सबै निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सले कम पारिश्रमिक पाउँछन् भन्ने बुझाइ भए पनि वास्तविकता त्यस्तो एकरूप छैन ।  निजी अस्पतालमा पनि  इन्ट्री लेभलका नर्सदेखि वरिष्ठ नर्स, नर्सिङ म्यानेजर र मेट्रोनसम्मको पारिश्रमिक फरक–फरक हुन्छ । अनुभव, जिम्मेवारी र संस्थामा बिताएको समयसँगै केही अस्पतालले आफ्ना अनुभवी नर्सलाई आकर्षक पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा दिने गरेका छन् । तर अर्कोतर्फ, कतिपय निजी अस्पतालमा भने नर्सहरू अझै न्यून पारिश्रमिकमै लामो समय काम गर्न बाध्य छन् । यसको एउटा उदाहरण हो कीर्तिपुर अस्पतालमा कार्यरत एक नर्सको अनुभव । उनका अनुसार यस अस्पतालमा नर्सको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । उनी स्वयंले पनि सरकारी आठौं तहका नर्ससरहको सेवा-सुविधा पाइरहेको बताउँछिन् । ‘सबैले निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरूको तलब राम्रो छैन भन्ने गुनासो गर्छन् । तर म यहाँ काम गर्न लागेको १२ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। मैले सरकारी नर्सले पाइरहेको सेवा-सुविधा पाइरहेकी छु,’ उनले भनिन् । तर, आफ्नो अनुभवलाई आधार बनाएर सबै निजी अस्पतालका नर्सको अवस्था राम्रो छ भन्न नमिल्ने उनी स्वयं स्वीकार्छिन् । ‘सरकारी दरबन्दीमा काम गरिरहेका नर्सको आफ्नै समस्या छ, निजीमा काम गरिरहेकाहरूको आफ्नै समस्या छ,’ उनी भन्छिन्, ‘केही नर्सको तलब हेरेर सबैले राम्रो तलब पाइरहेका छन् भन्न मिल्दैन, केहीको अवस्था हेरेर सबैको अवस्था खत्तमै छ भन्न पनि मिल्दैन ।’ नर्सको पारिश्रमिकको तस्बिर बुझ्न अस्पतालको नामभन्दा पनि नर्सको पद, अनुभव, जिम्मेवारी र संस्थासँगको सम्बन्ध हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी संस्थामा नर्सको तलबमान नेपाली नर्सले पाउने पारिश्रमिकमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । सरकारी सेवामा तहअनुसार तलबमान तोकिएको हुन्छ । तर निजी अस्पतालमा भने नर्सको पारिश्रमिकमा त्यस्तो एकरूपता छैन । अझ कतिपय निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, निजी अस्पताल सञ्चालकहरू भने यो आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि एउटै संस्थामा काम गरिरहेका अनुभवी नर्सको पारिश्रमिक सरकारी सेवामा कार्यरत नर्सको भन्दा पनि बढी हुने गरेको छ । विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की भने नेपाली नर्स विदेशिने प्रवृत्तिलाई केवल कम पारिश्रमिकसँग जोडेर हेर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा राम्रो तलब दिएर पनि आजभोलि नर्स पाउन कठिन छ । उनी भन्छन्, ‘नर्सहरूलाई नेपालमा जति पैसा दिए पनि रोक्न सकिने अवस्था छैन । किनकि नेपाली नर्सको लर्को विदेशतिर बढी लाग्छ, त्यहाँ भाँडा माझेरै भए पनि उहाँहरूले मासिक तीन-चार लाखभन्दा बढी कमाउन सक्नुहुन्छ ।’ नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १७ हजार ३०० बाट बढाएर गत वर्षको साउनदेखि रु. १९ हजार ५५० तोकेको छ । तर निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले समेत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो रहँदै आएको छ । नर्सहरूको हकमा भने गत वर्ष भएको आन्दोलनपछि सरकार, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक र नर्सहरूबीच भएको सहमतिले निजी क्षेत्रमा नर्सको पारिश्रमिकका लागि एउटा मापदण्ड तय गर्ने प्रयास गरेको थियो। सहमतिअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सलाई सरकारी पाँचौं तहसरह रु. ३४ हजार ७७० र अन्य निजी अस्पतालमा कम्तीमा सरकारी दरको ८० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको थियो । कार्कीका अनुसार उक्त सहमतिअनुसार नै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले नर्सलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। विराट मेडिकल कलेजमा कार्यरत करिब तीन हजार कर्मचारीमध्ये एक हजार नर्स रहेको र सबैलाई मासिक रु. ३४ हजार ७७० पारिश्रमिक दिइरहेको उनको दाबी छ । तर, उनको भनाइमा अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थाको मुख्य समस्या नर्सलाई तलब कति दिने भन्नेभन्दा पनि आवश्यक संख्यामा नर्स नै पाउन नसक्नु हो । ‘हामीलाई तलबसँगको सरोकार होइन, यहाँ त नर्स नै पाउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । हामीले ६० हजार नै दिए पनि विदेश जाने हो भने सुख-दुःख तीन-चार लाख कमाइहाल्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले नर्सलाई पैसाको कारण रोक्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । सरकारी दरबन्दीका नर्सको तलबमान नेपालमा सरकारी नर्सिङ करिअर स्टाफ नर्सबाट सुरु भएर अधिकृत तह हुँदै उच्च नर्सिङ प्रशासनसम्म पुग्छ । सरकारी सेवामा स्टाफ नर्स पाँचौं तहको पद हो ।  अनुभव, योग्यता र बढुवासँगै नर्सहरू छैटौं, सातौं, आठौं हुँदै उच्च तहमा पुग्न सक्छन् । पाँचौं तहको स्टाफ नर्स नर्सिङ पढाइ सकेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने प्रमुख पद हो । आर्थिक वर्षबाट सरकारले तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेपछि पाँचौं तहका नर्सको मासिक तलब रु. ४२ हजार २३ पुगेको छ। यसअघि उनीहरूले रु. ३४ हजार ७३० पाउँदै आएका थिए । त्यसपछि तह बढ्दै जाँदा नर्सको पारिश्रमिक पनि क्रमशः बढ्छ । छैटौं तहका नर्सिङ अधिकृतले यसअघि रु. ४३ हजार ६८९ पाउँदै आएकोमा तलब वृद्धिपछि रु. ५२ हजार ८८३ रुपैयाँ ६९ पैसा पाउन थालेका छन् । सातौं तहका नर्सिङ अधिकृतको तलब रु. ४५ हजार ८५१ बाट बढेर रु. ५५ हजार ४७१ रुपैयाँ ७१ पैसा पुगेको छ । त्यस्तै, आठौं तहका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृतको तलब रु. ४८ हजार ७३७ बाट बढेर रु. ५८ हजार ९७१ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ। नवौं तहका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृतले यसअघि रु. ५२ हजार ४१७ पाउँदै आएकोमा अहिले रु. ६३ हजार ४२४ रुपैयाँ ५७ पैसा पाउँछन् ।  दशौं तहका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृतको तलब रु. ५६ हजार ७८७ बाट बढेर रु. ६८ हजार ७१२ रुपैयाँ २७ पैसा पुगेको छ। नर्सिङ सेवाको उच्च तहमा पुग्ने एघारौं तहका प्रमुख नर्सिङ प्रशासक/वरिष्ठ तहका नर्सिङ पदको तलब भने रु. ६० हजार ४९० बाट बढेर रु. ७३ हजार १९२ रुपैयाँ ९० पैसा पुगेको छ । नर्सको यकिन संख्या नै छैन नेपालमा नर्सहरू पटक-पटक आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । उनीहरूका माग, समस्या र आन्दोलनका विषयमा बहस पनि हुन्छ । तर देशभर सरकारी र निजी अस्पतालमा कति नर्स कार्यरत छन् ? भन्ने आधारभूत प्रश्नको ठोस उत्तर भने कुनै निकायसँग छैन । नर्सहरूको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल नर्सिङ संघसँग पनि आफ्ना सदस्यको संख्याबाहेक देशभर कार्यरत नर्सको एकीकृत तथ्यांक छैन। संघसँग न निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको संख्या छ, न सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको नै । उसो त सरकारसँग पनि अवस्था फरक छैन । नेपालका अस्पतालमा कति नर्स कार्यरत छन् भन्ने प्रश्नको ठ्याक्कै तथ्यांक स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग समेत छैन । मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब ३२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये करिब २ हजार ३०० दरबन्दी नर्सका लागि छुट्याइएको छ। तर तीमध्ये कति पदमा नर्स कार्यरत छन् र कति पद रिक्त छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत तत्काल उपलब्ध गराउन कठिन छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्त केसी देशभरका नर्सको संख्या यकिन गर्न कठिन हुनुको मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाको अधिकार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेपछि नर्सको नियुक्ति र दरबन्दी विभिन्न तहबाट निर्धारण हुनु रहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयसँग संघको डाटा मात्रै छ, त्यो पनि एकिन छैन। अहिले धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ । उहाँहरूले आवश्यकताअनुसार नर्सको दरबन्दी खोल्नुहुन्छ र भर्ना गर्नुहुन्छ। कतिपयले करारकै दरबन्दीमा पनि नर्सहरू राखिरहेका छन्। त्यसैले तत्काल ठ्याक्कै सरकारी क्षेत्रमा कति नर्स छन् भन्ने जवाफ दिन गाह्रो छ,’ उनले भने । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८८ हजार २ सय ३२ जना रजिस्टर्ड नर्स छन् । त्यस्तै ३७ हजार ६ सय २२ एएनएम, १ सय ९५ बीएमएस, १ हजार ९ सय ५६ विशेषज्ञ र ८ सय ५६ विदेशी नर्स तथा मिडवाइफ काउन्सिलमा दर्ता छन् । यी सबैलाई जोड्दा काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सिङ तथा सम्बन्धित जनशक्तिको संख्या १ लाख २८ हजार ८ सय ६१ पुग्छ । तर नेपाल भित्रै काम गरिरहेका नर्सको संख्या कसैसँग छैन ।  यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको एउटा गम्भीर तथ्यांकको खाडल देखाउँछ । देशभर नर्सको संख्या यकिन नभएपछि सरकारले नर्सको आवश्यकता कति छ, कहाँ कति नर्स अपुग छन्, कति नयाँ दरबन्दी आवश्यक छ र कति नर्स बेरोजगार छन् भन्ने विषयमा समेत सरकार बेखबर छ ।

काठमाडौं । समय फेरियो, मान्छेहरू फेरिए । देशमा शासन गर्ने शासकहरू पनि फेरिए । तर, नर्सिङहरूको न त सेवासुविधा फेरियो न त माग । बरु पहिलेका भन्दा एक-दुई माग नयाँ थपिएका छन् ।  तीन दशकसम्म पनि नर्सहरूको एउटै माग हुँदा सरकारले नर्स सेवालाई कस्तो नजरले हेरिरहेको छ भन्ने गतिलो उदाहरण भएको बताउँछिन् प्राध्यापक सानु तुलाधर । नर्सिङ पेशामा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएकी  तुलाधर अहिले ७४ वर्षकी भइन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश लिइसकेकी उनी औपचारिक जागिरबाट टाढा भए पनि नर्सिङ पेशाबाट भने टाढिएकी छैनन् । आज पनि नर्सका अधिकार, पेशागत सम्मान र हकहितका विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छन् । लामो समय नर्सिङ क्षेत्रमा बिताएकी तुलाधरलाई अहिलेका नर्सहरू सडकमा उत्रिएको देख्दा आफ्नै विगत सम्झना हुन्छ । कारण, समय बदलिएको छ, अस्पतालको संख्या बढेको छ, नर्सिङ शिक्षा विस्तार भएको छ, तर नर्सले उठाउने मागको मूल विषय भने खासै बदलिएको छैन । उनको अनुभवमा आफूहरूले जागिरे जीवनमा उठाएका माग र अहिलेका नर्सले उठाइरहेका माग हेर्दा धेरै कुरा उस्तै छन् । उचित पारिश्रमिक, पेशागत सम्मान, कामको उचित समय र विभेदको अन्त्य । उनी नेपाल नर्सिङ संघको अध्यक्ष हुँदा पनि यही विषयमा आवाज उठाएकी थिइन् । ‘पहिले हामीले उठाउँदै आएको माग र अहिलेका नर्सले उठाउँदै आएका मागका बुँदा करिब उस्तै–उस्तै छन्,’ तुलाधर भन्छिन्, ‘त्यो बेला पनि नर्सलाई विभेद गर्न खोजिन्थ्यो, अहिले पनि त्यही विभेद नर्सहरूले खेपिरहेका छन्।’ तुलाधरका अनुसार अहिले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको संख्या बढेको छ । नर्सिङ पढ्नेको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । रोजगारीका क्षेत्र विस्तार भएका छन् । तर, उनको समयमा अवस्था अलि फरक थियो । ‘त्यो बेला निजी अस्पताल थिएनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारी सेवाभित्रै नर्सहरूमाथि विभेद हुन्थ्यो ।’ त्यतिबेला नर्सिङ पढिसकेपछि रोजगारी पाउन अहिलेको जस्तो कठिनाइ थिएन । पढाइ पूरा गर्नेबित्तिकै काम पाउने अवस्था थियो । तर, नर्सिङ पेशाप्रति अहिलेको जस्तो आकर्षण भने थिएन । समयसँगै नर्सिङ पेशामा आकर्षण बढ्यो । नर्सिङ पढ्नेको संख्या बढ्यो । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था थपिए । तर, नर्सको श्रमको मूल्य र पेशागत सम्मानको प्रश्न भने दशकौंपछि पनि उस्तै रह्यो । तुलाधरका अनुसार नेपालमा नर्सहरूले २०६० को दशकभन्दा अघिदेखि नै उचित पारिश्रमिक, सम्मानजनक कार्य वातावरण र कामको समय घटाउनुपर्ने लगायतका माग उठाउँदै आएका छन् । कहिले तलबको विषयमा, कहिले कामको समयको विषयमा, कहिले दरबन्दी र सेवा सुविधाको विषयमा—नर्सहरू पटक-पटक आन्दोलनमा उत्रिए । तर, आन्दोलनपछि केही मागमा सहमति हुने, आश्वासन पाउने र आन्दोलन स्थगित हुने क्रम दोहोरिँदै आएको उनको अनुभव छ । यसैले उनलाई अहिलेका नर्सहरूको आन्दोलनमा पनि आफ्नै पुस्ताको संघर्षको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । ‘हामीले हाम्रा पालमा पनि यही माग राखेर सरकारलाई दबाब दियौं । अहिलेका नर्सहरूको माग पनि यही हुनु र सरकारले पटक–पटक थामथुम पार्न खोज्नु निकै दुःखद हो,’ उनी भन्छिन् । नर्सको आवश्यकता नर्सिङ सेवा सुरु हुनुअघि नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको अग्रपंक्तिमा एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ)हरू थिए । उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी सुत्केरी गराउने र आमा तथा नवजात शिशुको हेरचाह गर्नु थियो । तर, विस्तारै अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढ्दै जाँदा नेपालमा प्रशिक्षित नर्सको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो । यही आवश्यकताले नेपाली नर्सिङ पेशाको औपचारिक यात्राको सुरुवात गर्‍यो । विसं २००९ सालमा सरकारले रुक्मिणीचरण श्रेष्ठ र उमादेवी दासलाई नर्सिङ अध्ययनका लागि भारत पठायो । उनीहरूले भारतमा तीन वर्षको अध्ययन पूरा गरेपछि एक वर्ष इन्टर्नसिप गरे र चार वर्षको प्रशिक्षण पूरा गरेर नेपाल फर्किए । नेपाल फर्किएपछि उनीहरू सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रशिक्षित नर्सिङ जनशक्तिको सेवाको सुरुवात उनीहरूबाट भएको मानिन्छ । दुई जना नर्सबाट सुरु भएको त्यो यात्रा आज हजारौं नर्ससम्म पुगेको छ । तर, उनीहरूको योगदान केवल बिरामीको सेवामा सीमित रहेन । नेपाल फर्किएर नर्सिङ सेवामा काम गर्न थालेपछि उनीहरूले आफ्नो पेशासँग जोडिएका अधिकार, सुरक्षा र सम्मानका विषय पनि उठाउन थाले । आन्दोलनको इतिहास नेपाल नर्सिङ संघ स्थापना भएसँगै नर्सहरूले आफ्ना समस्या र अधिकारका विषयमा आवाज उठाउन थाले । तर, त्यो आवाज आज जस्तो सडकसम्म पुगिसकेको थिएन । आफ्ना गुनासा र असन्तुष्टि बोकेर नर्सहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग तथा सम्बन्धित निकायको ढोका ढकढक्याउँथे । कतिपय माग सुनुवाइ हुन्थे, कतिपय बेवास्तामै सीमित रहन्थे । तर, समस्या समाधानका लागि संस्थागत रूपमा पहल गर्ने क्रम भने निरन्तर चलिरह्यो । यो क्रम विसं २०६६ सालसम्म आइपुग्दा भने परिस्थिति बदलिइसकेको थियो । देशमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँगै निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका थिए । निजी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढेसँगै त्यहाँ कार्यरत नर्सहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो । तर, रोजगारीका अवसर बढे पनि नर्सहरूको श्रमको मूल्य बढेन । बरु, निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्समाथि हुने श्रमशोषणका घटना क्रमशः सार्वजनिक हुन थाले ।  लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नर्सिङ पढेका युवतीहरू मासिक सात-आठ हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य थिए । न्यून पारिश्रमिक, लामो कामको समय, सेवा-सुविधाको अभाव र रोजगारीको असुरक्षाले नर्सहरूको असन्तुष्टि दिनप्रतिदिन चुलिँदै गयो । वर्षौंदेखि मनभित्र दबिएको गुनासो विस्तारै सामूहिक आक्रोशमा बदलिन थाल्यो । नर्सहरू एकजुट हुन थाले । स्वास्थ्य संस्थाभित्र दबिएको असन्तुष्टिको आवाज अब मन्त्रालयका ढोकासम्म मात्र सीमित रहेन । भित्रभित्रै सल्किरहेको असन्तुष्टिको आगो अन्ततः सडकमा दन्कियो । यहीँबाट सुरु भयो नेपालमा नर्सहरूको संगठित आन्दोलनको नयाँ अध्याय । २०६६ को नर्स आन्दोलन वर्षौंदेखि अस्पतालका बिरामीको सेवामा खटिँदै आएका नेपाली नर्सहरू आफ्नै अधिकार र पेसागत मागका लागि पहिलोपटक २०६६ सालमा सडकमा उत्रिएका थिए । नर्सिङ क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले विभिन्न माग अघि सारेका थिए । त्यतिबेला नर्सहरूको असन्तुष्टि अस्पतालका कोठा र सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म मात्र सीमित थिएन । समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिए । २०६६ साल असारमा देशभरका अस्पतालको नर्सिङ सेवा प्रभावित पार्दै नर्सहरूले सरकारविरुद्ध दबाब सिर्जना गरे । नेपाली नर्सिङ आन्दोलनको इतिहासमा यो एउटा निर्णायक मोड बन्यो । ‘गुनासो त्यो भन्दा अगाडि पनि नभएका होइनन्, तर सडकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थिएन, मलाई लाग्छ नर्सिङहरूको आक्रोस २०६६ सालमा एकै पटक सडकमा पोखिएको थियो, जसबेला अस्पतालको सेवा बन्द गर्नेदेखि लिएर चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो,’ तुलाधरले भनिन् । पहिलो आन्दोलनका माग पनि नर्सहरूको पेसागत जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै नर्सिङ विभाग स्थापना गर्नुपर्ने, ड्रेस तथा नाइट ड्युटी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, इन्टरमिडियट तह उत्तीर्ण एएनएमलाई स्टाफ नर्समा बढुवा गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले अघि सारेका थिए । त्यसैगरी, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी तत्कालीन रजिस्ट्रार कुमारी राईलाई हटाउने निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने मागसमेत आन्दोलनको एजेन्डामा थियो ।  नर्सहरू सेवा छाडेर सडकमा आएपछि सरकारमाथि वार्ताको दबाब बढ्यो । असार २९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत नर्सहरूसँग वार्ता गर्‍यो । तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री खड्गबहादुर बस्यालको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू डा. सुधा शर्मा, डा. प्रवीण मिश्रलगायत मन्त्रालयका पदाधिकारी र नर्सिङ संघका प्रतिनिधिबीच वार्ता भयो । वार्तामा नर्सिङ महाशाखा पुन:स्थापनाका लागि तत्काल कार्यारम्भ गर्ने लिखित सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । सरकार र नर्सिङ संघबीच विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित १० बुँदे सहमति भएपछि नर्सहरू काममा फर्किएका थिए । ६ वर्षपछि फेरि आन्दोलन सरकारले नर्सहरूसँग गरेका बाचा ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि नर्सहरू फेरि आन्दोलित बने । ६ वर्ष पुग्दा समेत नर्ससँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा २०७२ सालमा नर्स फेरि आन्दोलित बने । त्यो बेलाको नेतृत्व तत्कालीन नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष तारा पोखरेलले गरेकी थिइन् ।  ०७२ साल माघमा संघले सरकार समक्ष १० बुँदे माग अघि सार्दै माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी फेरि दियो । अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुन:स्थापना, अस्पतालमा नर्स-बिरामी अनुपात लागू, निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने र ‘भोलेन्टियर’का नाममा भइरहेको श्रमशोषण अन्त्य गर्नुपर्ने माग प्रमुख थिए । विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पटक-पटक वार्ता र दबाब बढाएको थियो ।  २०७२ को आन्दोलन नयाँ मागको आन्दोलन थिएन । यो २०६६ सालमा उठेका माग र सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन नर्सहरूले गरेको दोस्रो ठूलो दबाब थियो। तर, आन्दोलनपछि पनि सबै माग तत्काल सम्बोधन भएनन् । त्यो बेलाको आन्दोलन पनि त्यत्तिकै ढिसमिस भएर सेलायो । २०७४ सालमा फेरि आन्दोलन २०७४ साल पुसमा नेपाली नर्सहरू फेरि सडकमा उत्रिए । यसपटक उनीहरूको हातमा ११ बुँदे माग थियो । तर, ती माग न नयाँ थिए, न सरकारका लागि अपरिचित । वर्षौंअघि उठाइएका माग र सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएपछि नर्सहरूको धैर्यको बाँध फेरि फुटेको थियो । २०६६ सालदेखि सरकारले गर्दै आएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नर्सहरू आक्रोशित थिए । पटक-पटक माग राख्ने, सरकारसँग वार्ता गर्ने र सहमति गर्ने क्रम चल्दै आए पनि व्यवहारमा समस्या उस्तै रहेको उनीहरूको गुनासो थियो । यसपटक पनि नर्सहरूले आफ्ना पुरानै मुद्दालाई ११ बुँदामा समेटेर सरकारसमक्ष राखे । सरकारले निर्धारण गरेको नर्स-बिरामी अनुपात सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्कासन गरिएका नर्सिङ कर्मचारीलाई विनाशर्त पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूका प्रमुख माग थिए । त्यसैगरी, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सलाई लुगा भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, बिदा सुविधा तथा जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनको एजेन्डामा थियो । नर्सहरू सडकमा आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि वार्ताको बाटो रोज्यो। मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सहमति गर्‍यो । सरकारको प्रतिबद्धतापछि नर्सहरूले आन्दोलन स्थगित गरे र फेरि बिरामीको सेवामा फर्किए ।  २०८२ मा फेरि सडक यस अगाडिका माग भन्दा केही फरक माग सहित नर्सहरू २०८२ सालमा पनि सडकमा आएका थिए । २०६६ सालमा पेशागत अधिकार र नीतिगत विभेदविरुद्ध सडकमा उत्रिएका नर्सहरू त्यसपछि २०७२ र २०७४ मा पनि आफ्ना पुराना माग बोकेर आन्दोलनमा आए । तर, २०८२ सालको आन्दोलनको केन्द्रमा भने नर्सले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।  २०८२ सालको असोज-कात्तिकमा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सहरू न्यून तलब, सेवा–सुविधाको अभाव र श्रम अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई सरकारी मापदण्डअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्दै नर्सहरू आक्रोशित थिए । निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले सरकारी मापदण्डअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने, अतिरिक्त कामको भत्ता दिनुपर्ने, दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाउने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने तथा तलब-भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका माग आन्दोलनको केन्द्रमा थिए । नर्सहरूको आन्दोलन देशभर फैलिँदै गएपछि सरकारले १४ सदस्यीय समिति गठन गरेर समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढायो । अन्ततः सरकार र आन्दोलनरत नर्सबीच सहमति भयो । नर्सहरू काममा फर्किए । सहमतिअनुसार निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालले नर्सलाई सरकारी पाँचौं तहको कर्मचारी सरह न्यूनतम ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भयो । अस्पतालको वर्गीकरण नभएसम्म क्षमता हेरेर तत्काल सरकारी तलबमानको ८० प्रतिशत उपलब्ध गराउने र वर्गीकरणपछि सबै अस्पतालमा सरकारी मापदण्डअनुसार तलब लागू गर्ने सहमति भयो । सहमति भएपछि नर्सहरूले आन्दोलन स्थगित गरे र फेरि बिरामीको सेवामा फर्किए । २०८३ मा फेरि आन्दोलन सरकारले नर्सहरूका माग पटक-पटक सुनेर पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाटले २०८२ सालको साउनमा सत्याग्रह सुरु गरिन् । अघिल्लो आन्दोलनमा नर्सहरूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै उनले विभिन्न १५ बुँदे माग अघि सारिन्  । ज्योतिको सत्याग्रहले विस्तारै व्यापक समर्थन पाउन थाल्यो । देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । अस्पतालमा बिरामीको सेवामा खटिने नर्सहरू आफ्नै अधिकार र पेसागत सुरक्षाका लागि सत्याग्रहमा उत्रिएपछि सरकारमाथि दबाब थपियो । तर, ज्योतिको सत्याग्रह पनि लामो समय चल्न पाएन । आन्दोलनको छैटौं दिनमै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनीसँग १९ बुँदे सम्झौता गर्‍यो। सरकारसँग सम्झौता भएपछि ज्योतिले सत्याग्रह तोडिन् । यसरी वर्षौंदेखि नर्सहरूले उठाउँदै आएको एउटा प्रश्न फेरि सम्झौताको कागजमा पुगेर रोकियो । सरकारको सहमतिको चक्रमा अल्झिएका नर्स जब जब नर्सहरू काम छाडेर सडकमा पुग्छन्, सरकार वार्ताको टेबलमा बोलाउँछ । सहमति गर्छ । आन्दोलन रोकिन्छ । तर, केही समयपछि फेरि उही माग बोकेर नर्सहरू सडकमा आउँछन् । नेपाली नर्सिङ आन्दोलनको पछिल्लो डेढ दशकको इतिहास हेर्दा यो क्रम निरन्तर दोहोरिएको देखिन्छ । २०६६ सालदेखि २०८३ सालसम्म भएका नर्सिङ आन्दोलन र त्यसपछि भएका सरकारी सहमति हेर्दा सरकारले सहमति गरेका मागमध्ये १० प्रतिशत पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । २०६६ सालमा उठाइएका माग सम्बोधन नभएपछि २०७२ मा फेरि आन्दोलन भयो । २०७२ का माग र सहमति पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि २०७४ मा नर्सहरू पुनः सडकमा उत्रिए । अर्थात्, माग उही, आन्दोलन उही र सरकारको जवाफ पनि उही सहमति गरौं । नर्सिङ क्षेत्रकी अगुवा प्रो. तारा पोखरेल सरकारको नर्सिङ क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक रहेको बताउँछिन् । ‘हामीले नेतृत्व गर्नुपर्ने ठाउँमा नेतृत्व गर्‍याैं, आन्दोलन गर्नुपर्ने ठाउँमा आन्दोलन गर्‍यौं तर सरकारलाई हाम्रा सबै माग पूरा गराउन कहिल्यै सक्षम हुन सकेनौं,’ उनले भनिन् । २०८२ सालको आन्दोलनमा पनि यही चक्र दोहोरियो । निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक र सेवा-सुविधाको विषय चर्किएपछि आन्दोलन भयो । आन्दोलन रोक्न सरकार र नर्सिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच २३ बुँदे सहमति भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू, सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा तथा निजी मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूबीच भएको वार्ताबाट सहमति जुटेको थियो । सहमतिको मुख्य विषय थियो, नर्सको तलब । निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालले कात्तिकदेखि नै सरकारी पाँचौँ तहको न्यूनतम तलब अर्थात् ३४ हजार ७३० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भयो । अन्य निजी अस्पतालले तत्काल २७ हजार ७८४ रुपैयाँ तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालको वर्गीकरण गरी सरकारीसरह पारिश्रमिक कायम गर्ने सहमति भएको थियो । तर, उक्त सहमतिप्रति नर्सिङ अभियन्ता ज्योति रानाभाट भने सुरुदेखि नै सन्तुष्ट थिइनन् । उनका लागि आन्दोलन केवल तत्कालीन तलबको विषय थिएन; सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो । तर, सरकारसँग भएको सहमतिले तत्कालका लागि आन्दोलन थाम्यो । त्यसको केही समयमै फेरि उही दृश्य दोहोरियो। २०८२ सालमा सरकारले गरेको २३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०८३ सालको साउनमा ज्योति रानाभाट १५ बुँदे मागसहित सत्याग्रहमा बसिन् । उनको सत्याग्रहमा देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले ऐक्यबद्धता जनाए । सरकारले फेरि वार्ताको बाटो रोज्यो। सत्याग्रहको छैटौँ दिनमै १९ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन थामियो । २०६६ मा सहमति, २०७२ मा फेरि आन्दोलन, २०७४ मा पुनः सहमति, २०८२ मा नयाँ सहमति र २०८३ मा फेरि आन्दोलनपछि अर्को सम्झौता भएको छ । यो पटकको सम्झौता पनि यत्तिकै ढाकछोप गर्न खोजे अब सरकारले कल्पनासमेत नगरेको आन्दोलन गर्ने नर्सहरूको चेतावनी छ ।

काठमाडौं । अस्पतालमा सेतो एप्रोन लगाएर हिँड्ने नर्सहरू देख्दा सरितालाई पनि त्यस्तै बन्न मन लाग्थ्यो । बिरामीको सेवा गर्ने, अस्पतालमा सेतो एप्रोन लगाएर हिँड्ने उनको बाल्यकालदेखिकै रहर थियो । त्यतिबेला उनलाई नर्सको सेतो पोसाक आकर्षक लाग्थ्यो । तर त्यही पोसाकभित्र लुकेको जिम्मेवारी र संघर्षबारे भने उनलाई न कुनै अनुमान थियो नत ज्ञान नै ।   आज उनको त्यो बाल्यकालको सपना पूरा भएको छ । उनी हरेक दिन सेतो एप्रोन लगाउँछिन्, बिरामीको हेरचाह गर्छिन् र अस्पतालको वार्डमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छिन् । तर, बाल्यकालमा टाढाबाट देखेको नर्सको जीवन र अहिले आफैंले भोगिरहेको नर्सिङ पेसाबीच उनले ठूलो अन्तर पाएकी छन् ।  उनी भन्छिन्, ‘पहिले नर्सको पोसाक लगाएर हिँडेको देख्दा बाहिरी आकर्षण मात्रै रहेछ । त्यो सेतो एप्रोनभित्रको पीडा आफैंले लगाउन थालेपछि मात्रै थाहा भयो ।’ सरिता (नाम परिवर्तन) पोखरामा जन्मिइन् र त्यहीँ हुर्किइन । अस्पताल र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको आकर्षणले उनलाई नर्सिङतर्फ डो¥यायो । पोखराकै मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसबाट उनले तीनवर्षे पीसीएल नर्सिङ पूरा गरिन् । त्यसपछि बीएससी नर्सिङ अध्ययन गरिन् ।  पढाइ पूरा गरेपछि उनलाई लाग्यो, अब सीप र ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्दै काम पनि गर्नुपर्छ । उनले निजी अस्पतालमा खुलेका रोजगारीका आवेदन भर्न थालिन् । दुई–तीनवटा अस्पतालको परीक्षामा सहभागी भइन् । केहीमा नाम पनि निकालिन् । तर, रोजगारी पाउने खुसीभन्दा अगाडि अर्को प्रश्न उभिन्थ्यो– तलब कति ? अस्पतालले प्रस्ताव गर्ने तलब सुन्दा उनको उत्साह सेलाउँथ्यो । ७–८ हजार रुपैयाँबाट काम सुरु गर्नुपर्ने सर्त आउँथ्यो । पढाइमा लामो समय र लाखौं खर्च गरेकी, बिरामीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र लामो समय ड्युटी गर्नुपर्ने पेसामा यस्तो पारिश्रमिक स्वीकार्न उनलाई सहज भएन । नाम निस्किए पनि उनले काम सुरु गरिनन् । तर, आफूले सोचेजस्तो विकल्प पनि धेरै थिएन । सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धा अत्यधिक छ, निजी क्षेत्रमा अवसर भए पनि पारिश्रमिक निकै कम । उनी भन्छिन्, ‘केही सीप नलागेपछि आफूले नर्सिङ पढेको अस्पतालमै मासिक ९ हजार रुपैयाँमा काम सुरु गरें ।’ पाँच वर्षसम्म काम गर्दा उनको तलब बल्ल १५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । बिरामीको हेरचाह, लामो ड्युटी, मानसिक दबाब र जिम्मेवारी बढ्दै गए पनि आम्दानी भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उनको अनुभव छ । नेपालमै काम गरेर आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिने उनको इच्छा छ । तर, रोजगारीको अवस्था र पारिश्रमिकले उनलाई परदेशतर्फ धकेलिरहेको छ । ‘काम गर्न त नेपालमै मन थियो । तर, यहाँ सरकारीमा नाम निकाल्न गाह्रो छ, निजीमा काम गर्दा पैसा पाउन गाह्रो छ । अब जुन देशको भिसा लाग्छ, त्यहीँ जाने योजना बनाएकी छु,’ उनले भनिन् । बाल्यकालमा अस्पतालमा देखेको सेतो एप्रोन उनका लागि सपनाको प्रतीक थियो । आज त्यही एप्रोन उनको पहिचान बनेको छ । तर, त्यो पहिचानभित्र कम पारिश्रमिक, लामो ड्युटी र भविष्यको अनिश्चितता लुकेको छ । सरिताको कथा एउटा नर्सको मात्र कथा होइन । नेपालमा काम गरिरहेका अधिकांश नर्सहरूको पीडा पनि यही हो । कम पारिश्रमिक, लामो ड्युटी र कामको चाप । त्यसैमाथि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा एउटै नर्सले धेरै बिरामीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यता । नेपाली नर्सहरूको पीडा यही हो ।  निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूका अनुसार नेपालमा काम गर्न चाहना हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्रमा सीमित दरबन्दी र निजी अस्पतालमा न्यून पारिश्रमिक तथा असहज कार्य वातावरणले उनीहरूलाई विदेशतर्फ धकेलिरहेको छ ।  नर्सहरूले उचित पारिश्रमिक नपाएको र श्रम शोषणमा परेको गुनासो आजको मात्र होइन । नेपालमा नर्सिङ पेसा सुरु भएदेखि नै उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा विभेद भोग्दै आएका छन् । समय फेरियो, अस्पताल बढे, नर्सिङ पढ्नेको संख्या बढ्यो, स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार भयो । तर नर्सको श्रमको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रश्न भने अझै उस्तै छ । ८८ हजारभन्दा बढी नर्स, सबै देशभित्र छैनन् नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८८ हजार २ सय ३२ जना रजिस्टर्ड नर्स छन् । त्यस्तै ३७ हजार ६ सय २२ एएनएम, १ सय ९५ बीएमएस, १ हजार ९ सय ५६ विशेषज्ञ र ८ सय ५६ विदेशी नर्स तथा मिडवाइफ काउन्सिलमा दर्ता छन् ।  यी सबैलाई जोड्दा काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सिङ तथा सम्बन्धित जनशक्तिको संख्या १ लाख २८ हजार ८ सय ६१ पुग्छ । तर, काउन्सिलको यो संख्याले नेपालमा उपलब्ध नर्सिङ जनशक्तिको वास्तविक तस्वीर देखाउँदैन । कारण- दर्ता भएका सबै नर्स नेपालमै छैनन् ।  पछिल्लो २३ वर्षमा ५२ हजारभन्दा बढी नेपाली नर्सले विदेश जाने प्रक्रिया पूरा गरेको नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो समय विदेशिने नर्सको संख्या झन् बढ्दो छ। काउन्सिलको तथ्यांकमा आधारित रिपोर्टअनुसार २०५९ देखि २०८२ सम्म ५२ हजार २ सय ५५ नर्स विदेश गएका छन् । तीमध्ये अमेरिका जानेको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । अमेरिकामा मात्रै २९ हजारभन्दा बढी नेपाली नर्स पुगेका छन् ।  यसको अर्थ हो- नेपालमा नर्स उत्पादन भइरहेको छ, तर त्यही अनुपातमा उनीहरूलाई नेपालमै टिकाइराख्ने वातावरण भने बन्न सकेको छैन ।  काम बढी, पारिश्रमिक कम नर्सहरूका अनुसार विदेश रोज्नुको प्रमुख कारण केवल आकर्षक तलब मात्र होइन । नेपालमा काम गर्दा कामको चाप र पारिश्रमिकबीच ठूलो असन्तुलन रहेको उनीहरूको गुनासो छ । एउटै नर्सले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने, लामो समय ड्युटी गर्नुपर्ने, रातको समयमा समेत काम गर्नुपर्ने तर त्यसअनुसार पारिश्रमिक र भत्ता नपाउने समस्या रहेको नर्सहरू बताउँछन् ।  कतिपय निजी अस्पतालमा १७–१८ हजार रुपैयाँ आसपासबाट करियर सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नर्सिङ पढ्न लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गरेपछि पाउने पारिश्रमिकले जीवनयापन गर्नसमेत कठिन हुने उनीहरूको गुनासो छ । त्यसमाथि पर्याप्त नर्स नहुँदा एउटै नर्सले १० जनासम्म बिरामीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था रहेको नर्सहरू बताउँछन् । बिरामीको अवस्था गम्भीर भए जिम्मेवारी झन् बढ्छ । एउटा सानो गल्तीले बिरामीको जीवनमा असर पर्न सक्ने पेसामा काम गर्ने नर्सका लागि यस्तो कार्यचाप आफैंमा मानसिक दबाब बन्ने उनीहरूको अनुभव छ । नर्स विदेशिनुको अर्को कारण सरकारी सेवामा प्रवेशको सीमित अवसर पनि हो । नेपालका सरकारी अस्पतालमा तुलनात्मक रूपमा सेवा–सुविधा र रोजगारीको सुरक्षा भए पनि दरबन्दी सीमित छ । ठूलो संख्यामा नर्स उत्पादन भइरहेका बेला सरकारी अस्पतालमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी थपिन सकेको छैन । निजी अस्पतालमा रोजगारीको अवसर भए पनि न्यून पारिश्रमिक र कामको चापका कारण नर्सहरू लामो समय टिक्न नसकेको अवस्था छ । नर्सिङ पेसाको इतिहास नेपालमा नर्सिङ पेसाको इतिहास धेरै लामो छैन । वि.सं. १९८७ मा वीर अस्पतालको एउटा वार्डबाट सुरु भएको मानिने नर्सिङ सेवा आज देशभर फैलिएको छ । हजारौँ नर्स अस्पतालका वार्डदेखि समुदायसम्म स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न हिस्सा बनेका छन् ।  तर, दशकौंको यो यात्रापछि पनि नेपाली नर्सले आफ्नो पेसागत पहिचान र अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था भने उस्तै छ । विश्व स्वास्थ्य प्रणालीमा नर्सिङलाई चिकित्सा सेवाको साझेदार र स्वास्थ्य प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइन्छ । बिरामीको उपचारदेखि पुनःस्थापना, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, रोगको रोकथाम, अनुसन्धान, शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्म नर्सको भूमिका विस्तार भइसकेको छ । नेपालमा भने नर्सको भूमिका अझै पनि धेरै हदसम्म बिरामीको प्रत्यक्ष हेरचाह र चिकित्सकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामै सीमित रहेको नर्सिङ क्षेत्रका अगुवाहरू बताउँछन् । अझै पनि नर्सलाई बिरामीको भाइटल साइन अभिलेख राख्ने, चिकित्सकले लेखेको औषधि दिने, चिकित्सकलाई उपचारमा सहयोग गर्ने र बिरामीको हेरचाह गर्ने कामदारका रूपमा मात्र लिने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।  नर्सिङ क्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार यही बुझाइ नै नर्समाथि हुने विभेदको एउटा प्रमुख कारण हो । ‘नर्स चिकित्सकको सहयोगी मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाकै छुट्टै र महत्वपूर्ण पेसागत जनशक्ति हो । तर, नेपालमा अझै पनि नर्सलाई चिकित्सकको सहायकका रूपमा हेर्ने मानसिकता हट्न सकेको छैन,’ नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्वअध्यक्ष प्रो. तारा पोखरेलले भनिन् ।  विश्वका धेरै मुलुकमा नर्सले स्वतन्त्र रूपमा बिरामीको मूल्यांकन गर्ने, उपचार योजनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विशेषज्ञ नर्सिङ सेवा दिने, अनुसन्धान गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व गर्ने अभ्यास विकास भइसकेको छ । नेपालमा भने नर्सिङ शिक्षाको विस्तार र दक्ष जनशक्तिको संख्या बढे पनि उनीहरूको पेसागत अधिकार र निर्णय गर्ने भूमिकाको दायरा अपेक्षाकृत साँघुरो रहेको पोखरेलको भनाइ छ । अस्पतालमा बिरामीको सबैभन्दा नजिक रहेर चौबिसै घण्टा सेवा दिने नर्स उपचार प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्सा भए पनि उनीहरूको निर्णय क्षमता, नेतृत्व, पारिश्रमिक र पेसागत सम्मानको प्रश्न भने अझै बहसकै विषय छ । सोचमा पितृसत्ता अझै हाबी नर्समाथिको विभेद केवल अस्पतालको वार्डमा देखिने समस्या होइन । यसको जरा समाजको सोचसम्म पुगेको छ । नर्सिङ पेसामा अधिकांश महिला हुनु र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको पर्याप्त उपस्थिति नहुनुले पनि नर्सहरूले आफ्नो पेसागत अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको नर्सिङ क्षेत्रका अगुवाहरू बताउँछन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय नर्सिङ क्याम्पस, महाराजगञ्जकी पूर्वप्राध्यापक तथा नेपाल नर्सिङ संघकी पूर्वअध्यक्ष प्रो. तारा पोखरेलका अनुसार नर्सिङ पेसालाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण अझै पितृसत्तात्मक छ । महिला नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा कमजोर हुँदा नर्सका समस्या पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नर्सिङ सेवामा अधिकांश महिला हुनुहुन्छ । हामीले जति अधिकारका कुरा गरे पनि महिलालाई अधिकार दिन पुरुषप्रधान सोच तयार हुँदैन । त्यसैले नर्सिङका दुःख र पीडा स्वीकार गर्न पनि यो समाजलाई गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।  नर्समाथि हुने विभेदलाई प्रो. सानु तुलाधर तीन तहबाट हेर्छिन् । उनका अनुसार पहिलो कारण जेन्डर बायस, दोस्रो, प्रोफेसनल बायस र तेस्रो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीतिको कमजोर कार्यान्वयन हो ।  उनको अनुभवमा नर्सिङ क्षेत्रका महिलाले आफ्ना माग राख्दा राज्य र सम्बन्धित निकायबाट तत्कालका लागि आश्वासन पाउने गरेका छन् । ‘हुन्छ, गर्छौं, राख्छौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता आउँछ । तर, नीति तथा निर्णय कार्यान्वयनमा पुग्दा भने पुरानै अवस्था दोहोरिने गरेको उनी बताउँछिन् ।  ‘हामी महिला प¥यौँ । अहिलेको अर्थ–नीतिले महिलाको आवाजलाई दबाउन खोज्छ । हुन्छ, हुन्छ भनिन्छ, तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । मेरो पहिलेको अनुभव पनि यस्तै  छ। स्वास्थ्य नीति र नियम बनाउँदा हुन्छ, हामी राख्छौँ, गर्छौँ भनिन्छ । तर भोलि निर्णय निस्कँदा उही पुरानो कुरा आउँछ,’ तुलाधरले भनिन् ।  दोहोरो जिम्मेवारीको बाध्यता नर्सहरूले आफूमाथि भएको विभेदविरुद्ध आवाज नउठाएका होइनन् । पटक-पटक आन्दोलन गरे । अस्पतालको सेवा बन्द गरी सडकमा समेत उत्रिए । तर, ती आन्दोलनले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।  आन्दोलन कमजोर हुनुमा राज्यको बेवास्ता मात्र कारण नभएको तुलाधरको विश्लेषण छ । नर्स आफैंले लामो समय आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन नसक्नु पनि एउटा चुनौती भएको उनी बताउँछिन् ।  यसको पछाडि नर्सिङ पेसामा महिलाको बाहुल्य र उनीहरूले एकैसाथ निर्वाह गर्नुपर्ने पारिवारिक तथा पेसागत जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘नर्सले बिहानैदेखि आन्दोलनमा जानुपर्छ । तर घरमा छोराछोरी र परिवार हेर्नुपर्ने हुन्छ । राति अबेरसम्म आन्दोलनमा बस्नुप¥यो भने झन् गाह्रो हुन्छ । दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा नर्सको आन्दोलन लामो समयसम्म रहँदैन ।’ अधिकारका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था छ, तर त्यही सडकमा लामो समय बस्न नर्सलाई पारिवारिक जिम्मेवारीले रोक्छ । अर्कोतर्फ, आन्दोलन केही दिन लम्बिएपछि सरकारले पनि वार्ता, आश्वासन र सहमतिको बाटोबाट तत्काल आन्दोलन रोक्ने प्रयास गर्ने गरेको तुलाधर बताउँछिन् ।  सेतो एप्रोन लगाएर बिरामीको सेवामा खटिने नर्सका लागि समस्या केवल कम तलबको होइन । यो उनीहरूको पेसागत सम्मान, सुरक्षित कार्य वातावरण, निर्णय गर्ने अधिकार, पर्याप्त जनशक्ति र भविष्यको सुनिश्चिततासँग जोडिएको प्रश्न हो ।  नेपालले हरेक वर्ष नर्स उत्पादन गरिरहेको छ, तर उनीहरूलाई यहीँ टिकाइराख्न नसक्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको उपलब्धि नै विदेशका स्वास्थ्य प्रणालीलाई जनशक्ति उपलब्ध गराउने माध्यममा सीमित हुने जोखिम छ । 

काठमाडौं । गोर्खाकी १९ वर्षीया अनुसा ठकुरीका दिनहरू यतिबेला किताब, नोट र पुराना प्रश्नपत्रबीच बितिरहेका छन् । उनको एउटै लक्ष्य छ- एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्ने  । कक्षा १२ मा विज्ञान संकायअन्तर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी अध्ययन गरेकी उनले कहिल्यै चिकित्सक बन्ने सपना छोडेकी थिइनन् । सुरुमा ठकुरीको योजना विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने थियो । अमेरिका वा अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा जाने तयारी पनि थालेकी थिइन् । तर, पछिल्लो समय ती मुलुकले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेपछि उनले आफ्नो योजना बदलिन् । परिवारसँगको छलफलपछि विदेश होइन, अब नेपालमै एमबीबीएस पढ्ने योजना बनाइन् । तर, योजना फेरिएसँगै अर्को अनिश्चितताले उनलाई पछ्यायो । एमबीबीएसका लागि हुने साझा प्रवेश परीक्षा अझै घोषणा भएको छैन । परीक्षा कहिले हुन्छ, शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्योलले उनको तयारीसँगै भविष्यको योजनालाई पनि रोकिदिएको छ । ‘विदेश जाने सोच बनाएको थिएँ, त्यो पूरा भएन । त्यसपछि यहीँ एमबीबीएस पढ्छु भनेर तयारी थालेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अहिलेसम्म प्रवेश परीक्षा नै भएको छैन । कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । यसरी पर्खिँदै जाँदा आफ्नो सपना पनि अधुरै रहने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ।’ सिरहाको नवराजपुरबाट काठमाडौं आइपुगेकी वर्षा यादवका लागि यतिबेला राजधानी अवसरभन्दा बढी प्रतीक्षाको सहर बनेको छ ।  लहानस्थित सगरमाथा एजुकेशनल एकेडेमीबाट पीसीएल नर्सिङ पूरा गरेपछि उनको लक्ष्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नर्सिङ कलेजमा बीएससी नर्सिङ अध्ययन गर्ने छ । यही सपना साकार गर्न उनी अहिले घरपरिवारबाट टाढा बसेर दिनहुँ प्रवेश परीक्षाको तयारीमा जुटेकी छिन् । तर, उनको पढाइको गति अहिले किताबले होइन, चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यतालिकाले निर्धारण गरिरहेको छ । आयोगले अझै प्रवेश परीक्षाको आवेदन नै खुलाएको छैन । परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन । त्यसैले उनको दिन पढाइसँगै प्रतीक्षामा बितिरहेको छ । ‘अहिलेसम्म फारम नै खुलेको छैन । कहिले फारम खुल्छ, कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘समयमै परीक्षा भएको भए पढेका कुरा ताजै हुन्थे । तर पटक–पटक ढिलाइ हुँदै गयो भने अहिले सम्झेर पढेका विषय नै बिर्सिन्छु कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।’ वर्षाको चिन्ता एउटा परीक्षाको मिति मात्र नभई उनको शैक्षिक यात्रा, समय र भविष्यसँग जोडिएको छ । उनीजस्तै देशभरका सयौं नर्सिङ विद्यार्थी अहिले किताब हातमा लिएर तयारी गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ- प्रवेश परीक्षा आखिर कहिले हुन्छ ? चिकित्सा शिक्षा आयोगको शैक्षिक कार्यतालिका प्रभावित हुँदा अनुसा र वर्षाजस्तै हजारौं विद्यार्थी अहिले किताबभन्दा बढी मिति पर्खिरहेका छन् । उनीहरूको चिन्ता अब परीक्षामा कस्तो प्रश्न आउला भन्नेभन्दा पनि परीक्षा कहिले होला भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएको डेढ महिना भइसकेको छ । अन्य संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू नियमित कलेज गएर अध्ययन थालिसकेका छन् । इन्जिनियर क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेहरू समेत कलेज गइरहेको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षामा एकिकृत प्रवेश परीक्षासमेत नहुँदा निराश बनेका छन् ।  किन भयो ढिलाइ ? हजारौं विद्यार्थीको परीक्षा प्रभावित हुनुको एउटै कारण हो, चिकित्सा शिक्षा आयोगको पदाधिकारी नियुक्त हुनु नसक्नु ।  वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र विभिन्न आयोगमा कार्यरत पदाधिकारीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्ने नीति लिइयो । त्यही केही विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त पनि भए ।  तर चिकित्सा शिक्षा आयोगसहित केही महत्त्वपूर्ण निकायमा अझै निर्देशक र सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन । नेतृत्व रिक्त रहँदा आयोगको नियमित प्रशासनिक काम मात्र होइन, शैक्षिक गतिविधि नै प्रभावित हुन पुगेको छ । असार २३ गते प्रधानमन्त्री शाहले आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीलाई नियुक्त गरे । तर आयोग सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निर्देशक र सदस्यका पद भने अझै रिक्त छन् । परिणामस्वरूप आयोगले आफै सार्वजनिक गरेको शैक्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा देखिएको छ । आयोगको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङलगायत स्वास्थ्य विज्ञानका १६ वटा स्नातक कार्यक्रमको साझा प्रवेश परीक्षाका लागि साउनको पहिलो सातामै आवेदन आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो । तर साउनको तेस्रो सातासम्म पुग्दा पनि आवेदन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।  आवेदन नै खुल्न नसक्दा प्रवेश परीक्षा, नतिजा, भर्ना र नयाँ शैक्षिक सत्रसम्मका सबै तालिका पछाडि धकेलिने निश्चितजस्तै देखिएको छ । यसले हजारौं विद्यार्थीलाई अनिश्चित प्रतीक्षामा राखेको छ ।  विदेश जाने योजना त्यागेर स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थीदेखि नर्सिङ, डेन्टल र अन्य स्वास्थ्य विज्ञानका कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थीसम्म आयोगको निर्णय कुरेर बस्न बाध्य छन् । आयोगको आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुँदा करिब ६० हजार विद्यार्थीको अध्ययन यात्रा अन्योलमा परेको छ । ९३ वटा शिक्षण संस्थामा अध्ययन हाल नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित ९३ वटा शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाका १६ वटा विभिन्न विधा अध्यापन हुँदै आएको छ ।  ती संस्थामा जम्मा ९ हजार २ सय ७५ सिटका लागि हरेक वर्ष एकीकृत प्रवेश परीक्षामार्फत विद्यार्थी छनोट गरिन्छ । अर्थात् आयोगले सञ्चालन गर्ने एउटै प्रवेश परीक्षा नै देशभरका मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमको मुख्य प्रवेशद्वार हो । गत वर्ष यी सीमित सिटका लागि ५८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । यस वर्ष भने प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ । कक्षा १२ को नतिजामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी विद्यार्थी ग्रेडेड (उत्तीर्ण) भएकाले यसपटक एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनेको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ । तर प्रतिस्पर्धीको संख्या बढ्दै जाँदा प्रवेश परीक्षाको मिति भने अझै टुंगो लागेको छैन । आवेदन आह्वानसमेत हुन नसक्दा हजारौं विद्यार्थी तयारी र प्रतीक्षाको बीचमा अल्झिएका छन् । एकातिर मेडिकल शिक्षामा प्रवेश पाउन चर्को प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कोतिर परीक्षा कहिले हुने भन्ने अनिश्चितताले उनीहरूको अध्ययन योजना नै प्रभावित बनाइरहेको छ ।  के भन्छ आयोग ? हजारौं विद्यार्थी अन्योलमा परिरहेका बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि शैक्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको तथ्य स्वीकार गरेको छ । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार समस्या केवल प्रवेश परीक्षाको मिति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको मात्र होइन, नेतृत्व रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णयदेखि दैनिक प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएका छन् । आयोगभित्र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियलिटी, परीक्षा निर्देशालय, योजना तथा नवप्रवर्तन निर्देशालय र मापदण्ड निर्देशालय गरी चार प्रमुख निर्देशनालय छन् ।  चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शैक्षिक योजना, मापदण्ड निर्धारण र अनुगमनजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी यिनै निर्देशनालयले सम्हाल्छन् । तर ती निर्देशनालयको नेतृत्व गर्ने निर्देशक नै नियुक्त नहुँदा आयोगको निर्णय प्रक्रिया सुस्त बनेको छ भने शैक्षिक गतिविधिले पनि गति लिन सकेको छैन । यद्यपि आयोग भने रोकिएका प्रक्रिया धेरै लामो समय नलम्बिने दाबी गर्छ । आयोगका सदस्य–सचिव वसन्तप्रसाद कोइराला प्रवेश परीक्षासम्बन्धी अधिकांश तयारी आन्तरिक रूपमा पूरा भइसकेको र अब सूचना प्रकाशनसँगै प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँछन् । ‘हामीले आन्तरिक रूपमा सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं । यो साताभित्रै रोकिएका काम अगाडि बढ्छन्। त्यसका लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौं,’ कोइरालाले भने । ‘छिटो नतिजा’को प्रशंसा, ‘ढिलो प्रवेश परीक्षा’को आलोचना यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को नतिजा अपेक्षाभन्दा छिटो सार्वजनिक गरेर सरकारले व्यापक प्रशंसा बटुल्यो । समयमै नतिजा प्रकाशनलाई शिक्षा क्षेत्रको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरियो ।  तर त्यही सरकारले चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा भने अनिश्चित बन्दै जाँदा आफ्नै उपलब्धिलाई कमजोर बनाएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ । उनीहरूका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा समयको मूल्य अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । एक दिनको ढिलाइले पनि विद्यार्थीको अध्ययन योजना, मानसिक अवस्था र शैक्षिक यात्रा प्रभावित हुन सक्छ ।  त्यसैले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको प्रवेश परीक्षाजस्तो विषयमा सरकारी ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने हजारौं विद्यार्थीलाई लामो समयसम्म पर्खाइमा राख्नु उनीहरूका लागि मात्र होइन, समग्र देशकै लागि पनि राम्रो संकेत होइन । अन्य संकायका विद्यार्थी नियमित रूपमा कलेजमा अध्ययन गरिरहँदा चिकित्सा शिक्षा रोजेका विद्यार्थी भने परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने अनिश्चिततामै बस्न बाध्य छन् ।  यस्तो अवस्थाले उनीहरूको अध्ययनको लय मात्र बिगार्दैन, मानसिक दबाबसमेत बढाउँछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइ संसदमा पनि उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले आयोगमा रिक्त रहेका निर्देशकको नियुक्ति तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा, भर्ना प्रक्रिया र समग्र शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । सरकारले कक्षा १२ को नतिजा समयमै सार्वजनिक भएकोलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा भने झन् पर धकेलिँदै जानु विडम्बनापूर्ण भएको मल्लको टिप्पणी थियो । प्रतिनिधिसभामा उनले भने, ‘विगत एक महिनादेखि करिब ६० हजार विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेर बसेका छन् । तर, आवेदनसम्बन्धी सूचनासमेत आउन सकेको छैन । यसले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई गम्भीर अन्योलमा पारेको छ ।’

काठमाडौं । ६ दिनको आमरण अनशनपछि नर्स ज्योति रानाभाटसँग सरकारले सहमति गर्‍यो । सरकार र अनसनरत ज्योतिबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि उनले अनसन तोडेकी छिन् ।   नर्स तथा मिडवाइफहरूको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधाको माग गर्दै अनसन बसेकी ज्योतिसँग सरकारले यि समस्या समाधानका लागि सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने तथा छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्झौता गरेको छ । यस्तै, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफहरूको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार तह, जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा र नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निर्देशिका ३० दिनभित्र संशोधन गरिने निर्णय भएको छ । सरकारले सहायक नर्स–मिडवाइफ (एएनएम) लाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना नीति कायम गर्ने तथा सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रोसेस, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ डकुमेन्टेसन, नर्सिङ इभालुएसन, औषधि व्यवस्थापन, संक्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा तथा नियमित नर्सिङ अडिट अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । देशभरका हजारौं नर्स र मिडवाइफको आवाज बोकेर अनशन बसेकी उनले यो सम्झौतापछि मंगलबार अनशन तोडेकी हुन् । बिरामीको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै जीवन धान्न संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था उनीहरूको आन्दोलनको मूल कारण हो । नर्समाथिको श्रमशोषण अन्त्य गर्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । गत वर्ष पनि यही माग राख्दै देशभरका नर्सहरू सडकमा उत्रिएका थिए ।  आन्दोलनपछि सरकार, निजी मेडिकल कलेज र नर्स प्रतिनिधिबीच निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सलाई सरकारी पाँचौं तहसरह मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो, जुन गत वर्षको कात्तिकदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो । तर सहमति कागजमै सीमित रह्यो । अधिकांशले अहिलेसम्म पनि निर्णयअनुसारको पारिश्रमिक नपाएको नर्सहरूको गुनासो छ । यही कारण उनीहरू फेरि १५ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा छन् । माइतीघर मण्डलामा मंगलबारदेखि आमरण अनशनमा बसेका इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनको माग पनि एउटै छ, ‘श्रमको सम्मान र न्यायपूर्ण पारिश्रमिक ।’  ‘चार महिनासम्म शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका निकायका ढोका ढकढक्याउँदा पनि माग सुनुवाइ नभएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा आमरण अनशन रोज्नुपरेको हो,’ उनले भने । चार महिनादेखि विभिन्न निकाय धाउँदा–धाउँदा थाकियो,’ उनी भन्छन्,‘ हाम्रा मागप्रति कसैको ध्यान गएन । ध्यान दिएका निकायले पनि अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको देखिएन । सडकमा आउनु र अनसन बस्नु अन्तिम विकल्प भएकाले यही कदम रोजेको हुँ ।’ इन्टर्न हरिजनको आन्दोलनको केन्द्रमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकले पाउने निर्वाह भत्ता छ । चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रमअनुसार एमबीबीएस र बीडीएस उत्तीर्ण गरेपछि एक वर्ष इन्टर्नसिप अनिवार्य हुन्छ ।  यही अवधिमा उनीहरूले अस्पतालमा नियमित चिकित्सकसरह बिरामी जाँच्ने, उपचारमा सहभागी हुने, आकस्मिक सेवा दिने, वार्ड ड्युटी गर्ने र रातभर ’अन–कल’ बस्नेसम्मका जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् । कामको प्रकृति एउटै भए पनि सरकारी र निजी अस्पतालमा इन्टर्न गर्ने चिकित्सकले पाउने भत्तामा भने ठूलो असमानता छ । सरकारी अस्पतालमा इन्टर्न गर्ने चिकित्सकले मासिक २३ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँदा निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा इन्टर्न गर्नेहरू अझै पनि करिब १० हजार रुपैयाँमै काम गर्न बाध्य छन् । यही विभेद अन्त्य गरी सबै इन्टर्न चिकित्सकलाई समान दरमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । उनीहरूका अनुसार यो अतिरिक्त सुविधा मागिएको होइन, एउटै प्रकृतिको श्रमको समान मूल्यांकनको माग हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रमको सम्मान र उचित पारिश्रमिकको लडाइँ ज्योति रानाभाट वा इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजनबाट मात्रै सुरु भएको होइन, यो संघर्ष वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको कथा हो । गत वर्ष पनि स्नातकोत्तर तह (पोस्ट ग्राजुएट–पीजी) अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू यही माग लिएर सडकमा उत्रिएका थिए । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा अस्पतालका सेवा प्रभावित भए, सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भयो र अन्ततः सहमति पनि जुट्यो । तर त्यो सहमतिको आधारले नै नयाँ विवाद जन्मायो।  सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच निजी मेडिकल कलेजको विद्यार्थी भर्ना (सिट) संख्या बढाउने सर्तमा सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भयो । सरकारका लागि त्यो तत्कालको समाधान थियो, तर रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूका लागि होइन । आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूको भनाइमा, उनीहरूको मूल माग श्रमको उचित मूल्यांकन र समान सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नु थियो । तर त्यसको सट्टा विद्यार्थी सिट संख्या बढाउने निर्णय गरियो, जसले आन्दोलनको मर्म सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैले उनीहरू आज पनि उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सञ्चालक पनि असन्तुष्ट  स्वास्थ्य क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने सूचीमा नर्स, इन्टर्न वा रेजिडेन्ट चिकित्सक मात्र छैनन् । बेला–बेलामा निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालक पनि आफ्ना माग लिएर सरकारविरुद्ध उत्रिने गरेका छन् ।  निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले हालै सरकारलाई आन्दोलनको चेतावनीसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । संस्थाले सरकारले गोविन्द केसीसँग गरेको पछिल्लो सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।  विशेषगरी साउन ११ गते सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिको तेस्रो र चौथो बुँदाप्रति सञ्चालकहरूको आपत्ति छ । तेस्रो बुँदामा निजी शिक्षण संस्थामा एमबीबीएस तथा बीडीएसको सिट संख्या नबढाइने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट विस्तारमा अवरोध नहुने उल्लेख छ भने चौथो बुँदामा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने व्यवस्था गर्ने लेखिएको छ । यी दुवै बुँदा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सञ्चालकहरूले सरकारले निर्णय सच्याएन भने चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या विस्तार रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिए आफूहरूले इन्टर्न चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निर्वाह भत्ता नै रोक्न सक्ने भनेका छन् । एकातिर इन्टर्न चिकित्सकहरू न्यायोचित निर्वाह भत्ताको माग गर्दै सडकमा छन् भने अर्कोतिर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू त्यही भत्तालाई आन्दोलनको हतियार बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।  यसरी हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आन्दोलन कुनै एक समूहको असन्तुष्टि मात्र होइन, नर्सदेखि इन्टर्न चिकित्सक, रेजिडेन्ट चिकित्सकदेखि निजी अस्पताल सञ्चालकसम्म सबै आफ्ना–आफ्ना माग बोकेर सडकमा उत्रिरहेका छन् । बेलाबेला चिकित्सकहरू पनि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बेलाबेला सडकमा आउँछन् । उनीहरू अस्पतालका आकस्मिक र ओपीडी सेवा ठप्प पार्दै सडक रोज्छन् । अस्पतालमा भएको तोडफोड र चिकित्सकमाथि भएका कुटपिटका घटनालाई लिएर चिकित्सक काम छोड्दै सडकमा आउँछन् ।  शिक्षामा पनि उस्तै दृश्य स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आन्दोलनको स्थायी थलो बन्दै गएको छ । कहिले विद्यार्थी, कहिले शिक्षक, कहिले विद्यालय कर्मचारी, त कहिले निजी विद्यालय सञ्चालक फरक–फरक समयमा फरक–फरक समूह सडकमा उत्रिन्छन् ।  शैक्षिक परामर्शका नाममा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीदेखि निजी विद्यालयका छाता संगठनसम्म बेला बेलामा आफ्ना माग बोकेर आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो र संगठित आन्दोलन भने विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयमा देखिएको छ । २०७२ सालदेखि नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघले पटक–पटक विद्यालय बन्ददेखि काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनसम्मका आन्दोलन गर्दै आएको छ ।  ऐन नबन्दा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा मात्र प्रभावित भएका छैनन्, समग्र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन नै अन्योलमा परेको महासंघको तर्क छ । यही मागका कारण हजारौं शिक्षकले पटक–पटक कक्षाकोठा छाडेर सडक रोज्दै आएका छन् । विद्यालय बन्द विद्यार्थीलाई समेत उस्तै समस्या हुने गरेको छ । २०७२ सालदेखि अहिलेसम्म थुप्रै सरकार फेरिए, शिक्षामन्त्री फेरिए, तर शिक्षकका माग भने उस्तै छन् । नयाँ राजनीतिक अभ्यासको वाचा गर्दै सत्तामा आएको सरकारसँग पनि शिक्षकहरूले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर विद्यालय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा छ । महासंघले भदौ महिनादेखि थप सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएयता शिक्षामन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पटक–पटक भेटेर माग राखिए पनि ठोस सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।  त्यसैले यसअघिका आन्दोलनभन्दा अझ व्यापक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । सहमति हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोहोरिने आन्दोलनहरूलाई नियाल्दा सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिन्छ ।  शिक्षा र स्वास्थ्यमा माग उठ्छ, सरकार मौन बस्छ, आन्दोलन चर्किन्छ, वार्ता सुरु हुन्छ, सहमति हुन्छ, तर कार्यान्वयन फेरि अनिश्चित बन्छ । यही चक्र दोहोरिँदा आन्दोलन अपवाद होइन, अधिकार माग्ने नियमित माध्यमजस्तै बन्न पुगेको छ । आन्दोलनरत पक्षहरूको साझा गुनासो पनि यही छ । उनीहरूका अनुसार सरकारसँग संवादको ढोका सुरुदेखि नै खुला हुँदैन । सम्बन्धित समूह सडकमा उत्रिएपछि मात्रै मन्त्रालयहरू सक्रिय हुन्छन् । तत्काल आन्दोलन रोक्न वार्ता र सहमति त हुन्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भने समयसँगै ओझेलमा पर्छ । यसको एउटा उदाहरण नर्स आन्दोलन हो । गत वर्ष देशभरका नर्सहरूले सेवा छाडेर आन्दोलन गरेपछि सरकार उनीहरूसँग वार्तामा बस्यो ।  तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री सुधा शर्माको कार्यकालमा भएको सहमतिअनुसार निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक बढाउने, काम गर्ने समय व्यवस्थापन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । तर सहमति भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधिकांश प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यही कारण नर्सहरू फेरि आन्दोलनको बाटोमा फर्किएका छन् । इन्टर्न चिकित्सकको अवस्था पनि फरक छैन । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको तलबको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।  तर कार्यदलको प्रतिवेदन तयार भएको महिनौं बितिसक्दा पनि त्यसअनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यही कारण अहिले इन्टर्न चिकित्सक फेरि माइतीघरको सडकमा आमरण अनसनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आन्दोलनरत पक्षसँग पुनः वार्ता र छलफल जारी रहेको जनाएको छ ।  शिक्षा क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले पटक–पटक दोहोर्‍याउँदै आएको छ ।  तर वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन । गत वर्षको भदौ २५ गते संसद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक राजनीतिक परिस्थितिका कारण अघि बढ्न सकेन । सरकार परिवर्तनसँगै ऐन फेरि प्राथमिकताबाट बाहिरियो । यही कारण नेपाल शिक्षक महासंघ फेरि आन्दोलनको तयारीमा छ । शिक्षकहरूको भनाइमा सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ, तर विद्यालय शिक्षा ऐन भने अझै पनि प्रतीक्षामै छ । के भन्छन् विज्ञ ? शिक्षा र स्वास्थ्य कुनै पनि राष्ट्रका विकासका आधारस्तम्भ मानिन्छन् । एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, अर्को त्यही जनशक्तिलाई स्वस्थ राख्छ । त्यसैले अधिकांश मुलुकले यी दुई क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छन् ।  तर नेपालमा भने विडम्बना उल्टो देखिन्छ । विकासको मेरुदण्ड मानिने यही दुई क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी आन्दोलन, असन्तुष्टि र टकरावको केन्द्र बनेका छन् । झन् चिन्ताको विषय के छ भने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू सामान्य पेशाकर्मी होइनन्, शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, प्राध्यापक र स्वास्थ्यकर्मी समाजका बौद्धिक समुदायका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू कक्षाकोठा र अस्पताल छाडेर सडकमा उत्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं विद्यार्थी, बिरामी र आम नागरिकमाथि पर्छ। शिक्षाविद्हरू भने यो अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रका लागि हानिकारक मान्छन् । उनीहरूका अनुसार आन्दोलनले तत्काल दबाब सिर्जना गरे पनि त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता र राज्यप्रतिको विश्वासमा गम्भीर असर पार्छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षा क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता विद्यालय शिक्षा ऐनलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । तर आन्दोलन र राजनीतिक अन्योलका कारण शिक्षा सुधारका एजेन्डा बारम्बार पछि धकेलिँदै गएका छन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकका आफ्नै समस्या छन्, विद्यार्थीका आफ्नै अपेक्षा छन् र सरकारका पनि आफ्नै जिम्मेवारी छन् । तर यस्ता विषयको समाधान सडकबाट होइन, संस्थागत संवाद र विश्वासको वातावरणबाट खोजिनुपर्छ ।’ ‘शिक्षकहरूका आफ्ना समस्या छन्, विद्यार्थीका आफ्ना समस्या छन् । तर यसको समाधान आन्दोलनले होइन, छलफल र वार्तामार्फत हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पटक–पटक आन्दोलन भइरहनु राम्रो संकेत होइन,’ उनले थपे ।

काठमाडौं । वर्षौंदेखि नेपालको परीक्षा प्रणालीमाथि लाग्दै आएको एउटा प्रमुख आरोप थियो ‘नतिजा ढिलो आउनु ।’ माध्यमिक परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षा सकिएको दुई-तीन महिनापछि मात्र नतिजा सार्वजनिक हुँदा विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्र गुमाउँथे । विदेश अध्ययनको तयारी गर्नेहरू भर्ना, छात्रवृत्ति र भिसाको समयसीमा चुकाउँथे । विश्वविद्यालय र विद्यालयको ढिलासुस्तीप्रति निराशा बढ्दै जाँदा धेरैले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नै प्रश्न गर्न थालेका थिए । यही आलोचनालाई चिर्न सरकारले यस वर्ष एसईई र कक्षा १२ दुवैको नतिजा विगतभन्दा निकै छोटो समयमा सार्वजनिक ग¥यो । समयमै नतिजा प्रकाशनलाई शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धिका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएन कि, सामाजिक सञ्जालदेखि सरकारी मञ्चसम्म यसको प्रशंसा पनि भयो । विज्ञहरूले समेत शिक्षा मन्त्री पोखरेलको तारिफ गरे । बोल्ने भन्दा बढी काम गर्ने, गर्न नसकेका कामलाई सार्वजनिक गर्दै आगामी दिनमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने मन्त्रीको काम प्रति विज्ञहरू पनि सकारात्मक छन् । धेरैले यसलाई नेपालको परीक्षा प्रणाली सुधारतर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या पनि गरे । तर, छिटो नतिजा निकाल्ने यही हतारले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, के नतिजा समयमै दिनकै लागि त्यसको विश्वसनीयतासँग सम्झौता गरियो ? नतिजा सार्वजनिक भएको केही दिन नबित्दै देशभरबाट अंक फरक परेको, फेल विद्यार्थी पुनः जाँचपछि पास भएको, जीपीए परिवर्तन भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थाले । कतिपय विद्यार्थीले ल्याउनुपर्ने जीपीए नल्याउँदा राम्रो कलेज भर्ना हुने अवसर समेत गुमाएका छन् भने, राम्रो विषय समेत पढ्न छुटाए । कसैले विदेश अध्ययनको प्रक्रिया समेत रोक्नुपरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । एसईईमा राम्रो अंक ल्याएका एक विद्यार्थीले कक्षा १२ मा आएको नतिजाले आफूलाई ठूलो मानसिक तनाव दिएको बताए । १२ कक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको केही दिनमा माइतीघरमा भेटिएका उनले आफूले अपेक्षा गरेको भन्दा विपरित नतिजा आउँदा आफूसँग परिवारमा आमाबुबालाई पनि तनाव भएको सुनाएका थिए । कक्षा एकदेखि नै राम्रो नतिजा ल्याइरहेका उनले  कक्षा १२ मा ए प्लसको अपेक्षा गरेकोमा उल्टै विषय लागेको नतिजा देख्दा अचम्म परेको सुनाएका थिए ।  उनी जस्ता आफ्नो नतिजाप्रति चित्त नबुझेका विद्यार्थीले रिटोटलिङका लागि आवेदन दिएका थिए । उनीहरू मध्ये धेरैको नतिजा अहिले सुधारिएर आएको छ ।  ७४७ जनाको नतिजा फेरियो, प्रणालीमाथि प्रश्न गत वैशाख १४ गतेदेखि २७ गतेसम्म सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार ५ गते सार्वजनिक गर्यो । ४ लाख १८ हजार १ सय ७० विद्यार्थी सहभागी भएको परीक्षाको नतिजा ४० दिन नपुग्दै सार्वजनिक भएपछि सरकारले यसलाई परीक्षा व्यवस्थापनको ठूलो उपलब्धि भन्दै खुसी बनायो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छोटो समयमै नतिजा सार्वजनिक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खुसी मनाए । तर त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन । नतिजा सार्वजनिक भएको केही घण्टामै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विद्यार्थीको आक्रोश पोखिन थाल्यो । आफूले राम्रो लेखेको विषयमै ’नन ग्रेडेड (एनजी)’ आएको, प्राप्तांक वास्तविक नदेखिएको र मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरूले नतिजा पुनः परीक्षण गर्न माग गर्दै सडक आन्दोलनसमेत गरे । बढ्दो दबाबपछि शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्यो । निष्पक्ष अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धतापछि आन्दोलन स्थगित भए पनि विवाद भने रोकिएन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीका लागि प्रति विषय एक हजार रुपैयाँ शुल्कसहित पुनर्योग (रिटोटलिङ) को व्यवस्था गर्यो । शुल्क अत्यधिक भएको भन्दै विद्यार्थीले त्यसको पनि विरोध गरे । तर विकल्प नदेखेपछि ३३ हजार २ सय विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिए । पुनर्योगको नतिजाले भने विद्यार्थीको शंका निराधार नरहेको संकेत गर्यो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका उपनियन्त्रक कृष्ण घिमिरेका अनुसार पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका ३३ हजार २ सय विद्यार्थीमध्ये ७ सय ४७ जना (२.२३ प्रतिशत) को नतिजा परिवर्तन भयो । त्यसमध्ये १ सय २९ जना विद्यार्थी, जसको नतिजामा पहिले ’नन ग्रेडेड (एनजी)’ उल्लेख थियो, पुनः परीक्षणपछि ग्रेड प्राप्त गर्न सफल भए । अझ कतिपय विद्यार्थीले पहिले एनजी देखिएको विषयमै पुनर्योगपछि ए प्लससम्मको ग्रेड प्राप्त गरे । यो तथ्याङ्कले पनि उत्तर पुस्तिाका परिक्षण गर्दा त्रुटी रहेको स्फष्ट हुन्छ ।  एसईईमा समेत गल्ती उस्तै प्रश्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामाथि पनि उठेको थियो । सरकारले परीक्षा सकिएको करिब ३० दिनमै एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेर परीक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ गति आएको दाबी गरिरहँदा त्यसको केही दिनमै विद्यार्थीले नतिजाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । आफूले अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम ग्रेड आएको, उत्तरपुस्तिका सही रूपमा परीक्षण नभएको र प्राप्ताङ्कमा त्रुटि भएको गुनासो गर्दै हजारौं विद्यार्थीले रिटोटलिङ का लागि आवेदन दिए । पुनः परीक्षणपछि सार्वजनिक भएको नतिजाले विद्यार्थीको आशंका निराधार नभएको देखायो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार एसईई नतिजामा चित्त नबुझेका ३३ हजार ८ सय ७० विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षणका लागि आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन भयो । अर्थात् प्रारम्भिक नतिजामा भएको त्रुटि पुनः परीक्षणपछि सच्याउनु पर्यो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका नारायण रेग्मीका अनुसार अधिकांश त्रुटि उत्तरपुस्तिका परीक्षणकै क्रममा भएको पाइएको छ । शिक्षकले प्राप्ताङ्क जोड्दा नै गल्ती गरेका, कतिपय उत्तरपुस्तिकामा अङ्क गणनामा त्रुटि भएको र त्यसबाहेक कम्प्युटरमा विवरण प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्दा पनि गल्ती भएको उनले बताए । ‘धेरैजसो कमजोरी उत्तरपुस्तिका परीक्षणकै क्रममा भएको देखियो । धेरै उत्तरपुस्तिकामा शिक्षकले प्राप्ताङ्क जोड्दा गल्ती गरेका थिए । त्यसबाहेक कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दा पनि त्रुटि भएको पाइयो,’ रेग्मीले भने । पूरक परीक्षाको नतिजामाथि पनि विद्यार्थीले पुनः परीक्षणको माग गरेका छन् । रेग्मीका अनुसार हाल ६ हजार ४ सय ३७ विद्यार्थीले रिटोटलिङका लागि आवेदन दिएका छन् । पुनः परीक्षणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र एक साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।  विश्वसनीयतामाथि प्रश्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने देशका दुई ठूला सार्वजनिक परीक्षा एसईई र कक्षा १२ को नतिजामा लगातार देखिएका त्रुटिले परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । एउटै वर्ष दुवै तहका परीक्षामा पुनः परीक्षणपछि सयौं विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई मूल्याङ्कन प्रणालीको गुणस्तरमाथिको गम्भीर प्रश्न बनेको छ । नतिजा सार्वजनिक गर्ने गति बढेको भन्दै सरकारले सफलता दाबी गरिरहँदा विद्यार्थी र अभिभावक भने के समयमै नतिजा दिनकै लागि त्यसको शुद्धतासँग सम्झौता गरिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू भने समस्या केवल छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्नुमा मात्र नरहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विगतमा पनि पुनर्योग (रिटोटलिङ) हुने गरेको थियो । तर यस वर्ष देखिएको त्रुटिको मात्रा र प्रकृतिले उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रमाणीकरण प्रक्रियाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ । चाँडो नतिजा सार्वजनिक भएकैले मात्रै यी सबै गल्ती भएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, ‘मुख्य प्रश्न उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि कस्ता जनशक्ति परिचालन गरियो, उनीहरूको क्षमता, तालिम र उत्तरदायित्व कस्तो थियो भन्ने हो । गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी नहुँदा यस्ता त्रुटि दोहोरिने जोखिम रहन्छ ।’ उनका अनुसार समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसको अर्थ त्रुटिपूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्ने छुट होइन । उनी भन्छन्, ‘यदि छिटो नतिजाको मूल्य विद्यार्थीले आफ्नो भविष्य, मानसिक तनाव, कलेज भर्ना वा विदेश अध्ययनको अवसर गुमाएर चुकाउनुपर्छ भने त्यसलाई उपलब्धि भन्न सकिँदैन ।’ गल्ती स्वीकार्न तयार छैन बार्ड एसईई र कक्षा १२ दुवै तहका परीक्षामा सयौं विद्यार्थीको नतिजा पुनः परीक्षणपछि परिवर्तन भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकले यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र सरकारमाथि थोपरेका छन् । छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्ने हतारमा सरकार र बोर्डले गुणस्तरमा सम्झौता गर्दा विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा परेको विद्यार्थीको आरोप छ । तर, यी आरोप स्वीकार्न न शिक्षा मन्त्रालय तयार देखिन्छ, न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड । बोर्डका पदाधिकारी भने पुनर्योगपछि नतिजा परिवर्तन हुनु अस्वाभाविक नभएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार हरेक वर्ष पुनः परीक्षणका क्रममा केही विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन हुने गरेको छ, त्यसैले यसलाई बोर्डको लापरबाहीका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकी सहसचिव तथा प्रवक्ता जयन्ती सत्याल भन्छिन्, ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीले पुनः परीक्षणका लागि आवेदन दिने र त्यसक्रममा कसैको नतिजा परिवर्तन हुने, कसैको नहुने हुँदै आएको हो। यस वर्ष पनि त्यही प्रक्रिया दोहोरिएको हो ।’ बोर्डले भने नतिजामा देखिएका अधिकांश त्रुटिको जिम्मेवारी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने शिक्षकहरू माथि राखेको छ। सत्यालका अनुसार कतिपय अवस्थामा शिक्षकले कुनै प्रश्न नै परीक्षण गर्न छुटाउने, कतै प्राप्ताङ्क जोड्दा त्रुटि गर्ने र कतिपय अवस्थामा उत्तरपुस्तिकाबाट प्राप्ताङ्क पोस्टिङ गर्दा गल्ती हुने गरेको पाइएको छ । ‘हामी शिक्षकले पोस्ट गरेको प्राप्ताङ्कका आधारमा मात्रै डाटा इन्ट्री गर्छौं। त्रुटि एउटै प्रकृतिको हुँदैन। कतै प्रश्न परीक्षण गर्न छुटेको हुन्छ, कतै प्राप्ताङ्क पोस्टिङमै गल्ती हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । निःसन्तान दम्पतीका लागि सन्तान प्राप्तिको आशा बोकेर स्थापना भएका इनभिट्रो फर्टिलाइजेशन (आईभीएफ) सेन्टरहरू पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालभर तीव्र रूपमा विस्तार भएका छन् ।  आधुनिक प्रविधिको सहायताले हजारौं दम्पतीलाई अभिभावक बन्ने अवसर दिएका यस्ता केन्द्रहरू धेरैका लागि आशाको उज्यालो बनेका छन् । तर, यही आशाको संसारभित्र केही यस्ता आरोपहरू पनि सतहमा आउन थालेका छन्, जसले प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकादेखि देशका अन्य सहरसम्म सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आईभीएफ सेन्टरले कानुनी प्रक्रिया र चिकित्सा नैतिकता पालना गर्दै सेवा दिइरहेका छन् । तर, पछिल्ला केही वर्षयता केही सेन्टरविरुद्ध परेका उजुरी र अनुसन्धानहरूले यो क्षेत्रको नियमन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे नयाँ बहस सुरु गरिदिएका छन् । केही समयअघि काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी सेन्टरमाथि किशोरीहरूको डिम्ब (अण्डा) अवैध रूपमा संकलन तथा कारोबार गरिएको आरोप सार्वजनिक भयो । उक्त घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र होइन, प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी नियमन र न्यायिक प्रणालीसम्मलाई तरंगित बनायो।  अनुसन्धानका क्रममा किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको नैतिकता र कानुनी व्यवस्थामाथि व्यापक प्रश्न उठे । यद्यपि, यस प्रकरणको अन्तिम न्यायिक टुंगो भने अझै लागिसकेको छैन । होप फर्टिलिटी प्रकरणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अर्को आईभीएफ सेन्टर पनि यस्तै प्रकृतिको आरोपका कारण विवादमा तानिएको छ । यसपटक आरोपको केन्द्रमा छ, ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी आईभीएफ सेन्टर। प्रहरीमा दर्ता भएको उजुरीअनुसार उक्त सेन्टरमा कार्यरत वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा आईभीएफ विशेषज्ञ डा. नूतन शर्माको संलग्नतामा आफूबाट अवैध रूपमा डिम्ब निकालिएको भन्दै एक युवतीले उजुरी दिएकी छन् ।  यही उजुरीका आधारमा प्रहरीले घटनामा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा २१ वर्षीया एक महिलालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।  के हो घटना ? असारको अन्तिम साता ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरको ढोका ढकढक्याउँदै एक अभिभावक आफ्नी १७ वर्षीया छोरीलाई लिएर पुगे । उनीहरूको अनुहारमा आक्रोश, चिन्ता र न्यायको अपेक्षा मिसिएको थियो । अभिभावकको एउटै आरोप थियो, आर्थिक प्रलोभन देखाएर छोरीको डिम्ब (अण्डा) निकालिएको छ, अब न्याय पाउनुपर्यो । उजुरीमा औंल्याइएको संस्था थियो, ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी अस्पतालभित्र सञ्चालित आईभीएफ सेन्टर । अभिभावकले प्रहरीसमक्ष दिएको निवेदनमा आफ्नी नाबालिग छोरीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको र त्यसपछि उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख छ । परिवारका अनुसार डिम्ब संकलनपछि किशोरीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएर अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । उपचारपछि अस्पतालबाटै छोरीलाई लिएर उनीहरू सिधै प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । न्यायको माग गर्दै अभिभावकले दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेपछि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढायो । उजुरीका आधारमा प्रहरीले तनहुँकी २१ वर्षीया राधिका गोतामेलाई अस्पताल परिसरबाटै नियन्त्रणमा लियो । ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गौतम मिश्रका अनुसार गोतामेलाई साउन १ गते पक्राउ गरिएको हो । उनीमाथि अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘छोरीको डिम्ब निकालिएपछि बिरामी भएर अस्पताल भर्ना गर्नुपर्‍यो । अस्पतालबाटै छोरीलाई लिएर यहाँ आएको हुँ । यस्तो अवस्था बनाउनेलाई पक्राउ गरिदिनुपर्‍यो भन्ने अभिभावकको उजुरीका आधारमा हामीले राधिका गोतामेलाई पक्राउ गरेका हौं,’ एसपी मिश्रले भने । उनका अनुसार पक्राउ गर्नु दोष प्रमाणित हुनु होइन, बरु उजुरीमा उल्लेख गरिएका आरोपको सत्यता पत्ता लगाउने अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण हो । उनी भन्छन्, ‘हामीले उजुरीलाई आधार मानेर अनुसन्धान सुरु गरेका छौं । वास्तवमा घटना कसरी भयो, कसको भूमिका थियो, कानुनी रूपमा कुनै उल्लङ्घन भयो वा भएन भन्ने सबै विषय अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनेछ ।’ प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक बयानमा पीडित किशोरीले राधिका गोतामेमार्फत आफ्नो डिम्ब निकालिएको दाबी गरेकी छन् । त्यसैले अनुसन्धानको पहिलो केन्द्रमा गोतामे रहेकी छन् । तर, प्रहरी यतिमा मात्र सीमित छैन । अनुसन्धानका क्रममा यस घटनामा अन्य व्यक्ति वा संस्था संलग्न रहेको देखिए उनीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन्  । प्रहरीको प्रारम्भिक आकलनमा यो घटना कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित नरही बिचौलिया, स्वास्थ्य संस्था र अन्य व्यक्तिसम्म जोडिएको संगठित सञ्जाल हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यही कारण अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा केवल एक उजुरी मात्र छैन, बरु त्यस उजुरीपछाडि लुकेको सम्भावित सञ्जाल पनि छ । यो सब विषयमा प्रहरीले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । नाम चलेकै चिकित्सक मुछिँदै चिकित्सा पेशा केवल एउटा व्यवसाय होइन, बिरामीको जीवन, विश्वास र आशासँग जोडिएको जिम्मेवारी हो । यही कारण चिकित्सकलाई समाजले केवल स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा मात्र होइन, भरोसाको प्रतीकका रूपमा पनि हरिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका केही आइभिएफ सेन्टरसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा चर्चित चिकित्सकहरूको नाम जोडिन थालेपछि चिकित्सा नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । गत वर्ष बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी सेन्टरसँग सम्बन्धित विवादमा प्रसूति तथा स्त्रीरोग तथा निःसन्तान उपचार विशेषज्ञ डा. स्वाती शर्माको नाम पनि अनुसन्धानको दायरामा आएको थियो ।  नाबालिग किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब (अण्डा) संकलन तथा बिक्री–वितरणमा संलग्न भएको आरोप उनीमाथि थियो ।  घटनाको अनुसन्धानपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ अन्तर्गत डा. शर्मा सहित सात जनाविरुद्ध अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलहरूको राय र त्यसपछिको कानुनी प्रक्रियापछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०८२ असोज ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट तयार भएको मुद्दा नचल्ने रायलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनले अनुमोदन गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो । अन्ततः नायब महान्यायाधिवक्ताको तहबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि उक्त अनुसन्धान कानुनी रूपमा त्यही चरणमा टुंगिएको थियो । यस निर्णयले अनुसन्धानका क्रममा उठेका आरोप र अभियोजनको मापदण्डबारे नयाँ बहससमेत जन्माएको थियो । अब, त्यही प्रकृतिको अर्को आरोपसँग जोडिएर अर्को चर्चित नाम सार्वजनिक भएको छ, डा. नूतन शर्मा । प्रसूति तथा स्त्रीरोग तथा आईभीएफ उपचारका क्षेत्रमा परिचित डा. शर्माले लामो समयदेखि हजारौं महिलाको उपचार गर्दै आएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने उनीप्रति काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन, देशका विभिन्न जिल्लाबाट पनि बिरामीको विश्वास रहेको देखिन्छ । निःसन्तान दम्पतीदेखि जटिल स्त्रीरोग समस्याबाट पीडित महिलासम्म उपचारका लागि उनलाई खोज्दै आउने गरेका छन् । तर अहिले उनै डा. शर्माको नेतृत्वमा सञ्चालित बी एन्ड बी आईभीएफ सेन्टर नयाँ विवादको केन्द्रमा परेको छ । एक किशोरीबाट अवैध रूपमा डिम्ब निकालिएको भन्ने उजुरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।   लगातार दुई चर्चित आईभीएफ सेन्टर र चर्चित चिकित्सकहरूको नाम यस्ता विवादसँग जोडिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ । हामीलाई पनि सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा भयो’ : अस्पताल प्रशासन बी एन्ड बी आइभिएफ सेन्टरमाथि अवैध डिम्ब संकलनको आरोप सार्वजनिक भएपछि अस्पताल प्रशासन पनि घटनाबारे औपचारिक रूपमा जानकारी लिन सक्रिय भएको जनाएको छ ।  अस्पतालका अनुसार यो विषयमा पहिलो जानकारी उनीहरूले प्रहरी वा सम्बन्धित निकायबाट होइन, सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमार्फत पाएका हुन् । बी एन्ड बी अस्पतालका प्रशासन प्रमुख प्रकाश भट्टराईका अनुसार घटनाबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि अस्पताल व्यवस्थापनले तत्काल आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीले पनि यो कुरा सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पायौं । प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरिरहेको होला । वास्तवमा के भएको हो, कसको संलग्नतामा यस्तो घटना भएको हो भन्ने विषयमा हामी पनि आन्तरिक रूपमा छलफल र जानकारी संकलन गरिरहेका छौं।’ भट्टराईका अनुसार घटनाको जानकारी अस्पताल व्यवस्थापन तहसम्म पुगिसकेको छ । त्यसपछि अस्पतालले आफ्नै स्तरबाट तथ्य बुझ्ने र आवश्यक विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । ‘घटना वास्तवमा के हो भन्ने विषयमा हामी पनि खोजी गरिरहेका छौं । व्यवस्थापनले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र आवश्यक सोधपुछ तथा तथ्य संकलनको प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ उनले भने । अस्पताल प्रशासनले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट आउने निष्कर्षलाई आधार मानेर आवश्यक कदम चाल्ने बताएको छ । के प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त रूपमा नियमन भइरहेको छ त ? लगातार एउटापछि अर्को आईभीएफ सेन्टरमाथि यस्ता आरोप सार्वजनिक हुन थालेपछि के नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त रूपमा नियमन भइरहेको छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ । आईभीएफ उपचारमा डोनरबाट डिम्ब संकलन गर्ने प्रक्रिया विश्वभर स्वीकार्य चिकित्सा अभ्यासभित्र पर्छ । तर, त्यसका लागि डोनरको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, पूर्ण जानकारीसहितको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।  (डिम्ब दान गर्ने व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको दबाब वा प्रलोभन नहुनु र कानुनी मापदण्डको पूर्ण पालना अनिवार्य मानिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यस्ता आधारभूत सर्तहरू उल्लङ्घन गरिन्छन् भने त्यो चिकित्सा नैतिकताको मात्र होइन, मानव अधिकार र कानुनको समेत गम्भीर उल्लङ्घन हुन सक्छ । नेपालमा लामो समयदेखि महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी स्त्रीरोग विषेशज्ञ डा. लता बज्राचार्य आर्थिक प्रलोभनमा पारी कुनैपनि किशोरीको डिम्ब झिक्नु गम्भिर अपराध भएको बताउँछिन् ।  उनी अण्डा झिक्दा, बढाउँदा विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले लुकिछिपी यस्तो काम गर्दा भोलि स्वयं किशोरीको स्वास्थ्यमा समस्या पर्ने बताउँछिन् ।  उनी यो विषयमा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछिन्। जनस्वास्थ्य विद् डा. बाबुराम मरासिनी आफूले लामो समयदेखि यो विषयमा कुरा उठाउँदै आए पनि सरकारले नसुनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको बहस कुनै एक सेन्टर वा एक चिकित्सकमा मात्र सीमित छैन । बरु प्रश्न समग्र नियामकीय प्रणालीतर्फ सोझिएको छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका आइभिएफ सेन्टरहरूको नियमित अनुगमन कसले गरिरहेको छ ? डोनरको अभिलेख कसरी राखिन्छ ? डिम्ब संकलनको प्रक्रिया कति पारदर्शी छ ? र यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यको निगरानी किन कमजोर देखिएको छ ? भन्ने कुरामा अबको चासो हुनुपर्छ ।’ सन्तानको सपना देख्ने दम्पतीका लागि आइभिएफ अन्तिम आशा हुन सक्छ । तर, यदि यही आशाको यात्रामा किशोरी वा आर्थिक रूपमा कमजोर महिलाहरू शोषणको सिकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु ठूलो अपराध हुने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ : स्वास्थ्य मन्त्रालय आईभीएफ सेन्टरहरूमाथि अवैध डिम्ब संकलनको आरोप एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि यस्ता घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ ।  स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण, मापदण्ड कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयकै भएकाले नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले नियमित रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गरिरहेको छ । अनुगमनका क्रममा कुनै कैफियत, अनियमितता वा कानुन उल्लङ्घन भएको संकेत भेटिए तत्काल सम्बन्धित संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कुनै स्वास्थ्य संस्थामा कैफियत देखियो वा शंका लाग्ने आधार भेटियो भने हामी त्यहाँ पुगेर निरीक्षण गर्छौं। आवश्यक छानबिन गरेर कानुन र नियमनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’ डा. अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य संस्थासम्बन्धी विभिन्न प्रकृतिका उजुरीहरू नियमित रूपमा आइरहेका छन् । ती उजुरीमाथि आवश्यक अध्ययन र छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । उनले प्रहरी, स्थानीय प्रशासन वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त सूचना तथा अनुसन्धानका आधारमा पनि मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक छानबिन र नियामकीय कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे । स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कानुनको पालना अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै डा. अधिकारी भन्छन्, ‘नियम–कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने छुट कसैलाई छैन । मन्त्रालयले त्यस्तो हुन दिँदैन पनि। यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले कानुन उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित हुन्छ भने उसले प्रचलित कानुनअनुसारको कारबाही भोग्नैपर्छ ।’

काठमाडौं । एक समय डा. गोविन्द केसीको अनसन सुरु हुनेबित्तिकै देशभर समर्थनको लहर देखिन्थ्यो । चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागलाई लिएर उनी सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्चाको केन्द्रमा हुन्थे । उनका हरेक अनसनले सरकारलाई दबाबमा पार्थ्यो, मिडियामा प्रमुख स्थान पाउँथ्यो र सर्वसाधारणदेखि नागरिक समाजसम्मको उल्लेख्य साथ पाउँथ्यो । तर समयसँगै डा. केसीप्रतिको सार्वजनिक धारणा केही हदसम्म बदलिएको देखिन्छ । लामो अन्तरालपछि सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट सुरु गरेको पछिल्लो आमरण अनसनले समर्थनसँगै आलोचना पनि निम्त्याएको छ ।  विशेषगरी शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्बन्धी उनका मागलाई लिएर सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय, राजनीतिक समूह र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनको कडा आलोचना गरिरहेका छन् । धनगढीमा अनसन सुरु गरेसँगै केहीले उनलाई सुदूरपश्चिमको विकासमा अवरोध गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा उनको विरोधमा टिका–टिप्पणीहरू पनि देखिएका छन् ।   केसीको अनसन सुदूरपश्चिमका लागि घातक भएकाले धनगढीबाट लखेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  सुदूरपश्चिममा सुरु भएको विश्वविद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुन नदिने केसीको उद्देश्य रहेको भन्दै त्यहाँका युवाहरू केसीप्रति आक्रोशित बनेका छन् । धनगढीका युवा हरिश जोशी केसीले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउन नदिने बहानामा अनसन सुरु गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।  विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनी भन्छन्, ‘यो विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि यहाँका नागरिकले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्यो, पटक–पटक सरकारलाई दबाब दिई आन्दोलन गरी यो सफलता पाएका हौं । आन्दोलनपछि पाएको सफलतामा बाधा अड्काउन केसी आउँदा हामीले विरोध गरेका हौं ।’ उनीमात्र नभएर सुदूरपश्चिममा रहेका विभिन्न दलका संघसंगठन, युवा, बुघिजिवी सबै आक्रोशित भएका छन् ।  उनले यो विषयमा आफूहरूले डा. केसीलाई भेट्न जाँदा उल्टै माफिया, दलाल भन्दै  थर्काएको बताए । अनसनसँगै सामाजिक सञ्जालमा चर्कियो विरोध चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै धनगढीमा आमरण अनसन सुरु गरेका प्रा. डा. गोविन्द केसी यसपटक समर्थनभन्दा बढी आलोचनाको घेरामा देखिएका छन् । एक समय अनसन सुरु हुनासाथ देशभरबाट ऐक्यबद्धता र समर्थन पाउने केसीको पछिल्लो आन्दोलनले भने सुदूरपश्चिममा फरक प्रतिक्रिया जन्माएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा सुदूरपश्चिमका केही युवाले केसीको अनशनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको भविष्यसँग उनको आन्दोलन जोडिएको दाबी गरेका छन् ।  उनीहरूको आरोप छ, ‘केसीको आन्दोलनले सुदूरपश्चिमले लामो संघर्षपछि पाएको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विकास अवरुद्ध हुन सक्छ ।’ फेसबुक प्रयोगकर्ता डम्बर भट्टराई लेख्छन्, ‘दूरदराजका नागरिकले आफ्नै क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो वर्षौंदेखिको सपना हो । अहिले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने चरणमा पुगेको बेला त्यसको विरोध गर्न आउनु सुदूरपश्चिमको हितविपरीत हो ।’ यस्तै, अर्का एक युवाले केसीको अनसनलाई अनुचित भन्दै सरकारले उनलाई तत्काल काठमाडौं फर्काउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा केहीले उनी धनगढीमा अनशन बस्न नआउनुपर्ने र स्थानीय भावनामाथि खेलवाड नगर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । बिमला पन्त लेख्छिन्, ‘बल्लतल्ल सञ्चालनको चरणमा पुगेको गेटा मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिमबासीका लागि खुसीको विषय हो । यस्तो बेला त्यसको विरोध गर्न आउनेलाई यहाँ स्थान दिनु हुँदैन ।’ त्यस्तै, मदन भट्टले पनि भावुक अपिल गर्दै लेखेका छन्, ‘केसीज्यू, कृपया सुदूरपश्चिम आएर यहाँको सपनामाथि खेलवाड नगर्नूहोस् । ठूलो संघर्षपछि स्थापना भएको संस्थालाई विवादमा नतान्नूहोस् । हाम्रो धैर्यको परीक्षा नलिनुहोस् ।’ केसी भन्छन्– ‘मेरो मागलाई गलत रूपमा बुझियो’ सुदूरपश्चिममा आफ्नो अनसनको विरोध चर्किँदै गएपछि डा. गोविन्द केसी भने आफूविरुद्ध भ्रम फैलाइएको दाबी गरेका छन् । उनले आफू विश्वविद्यालय वा सुदूरपश्चिमको विकासको विरोधी नभई चिकित्सा शिक्षामा विधि, पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा उभिएको दाबी गरे । ‘मेरो उद्देश्य विश्वविद्यालय वा सुदूरपश्चिमको विकास रोक्नु होइन। विश्वविद्यालयभित्र भएका गलत नियुक्ति र स्वार्थको द्वन्द्वविरुद्ध आवाज उठाएको मात्रै हो,’ विकास न्युजसँग कुरा गर्दै केसी भन्छन्, ‘मैले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको छु । मेरो विरोध विश्वविद्यालयसँग होइन, त्यहाँ गरिएको प्रक्रियाविपरीत र स्वार्थ बाझिने नियुक्तिसँग हो ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा निजी मेडिकल कलेजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका वा राजनीतिक दलसँग निकट व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनु चिकित्सा शिक्षा ऐन र सुशासनको मर्मविपरीत हो । ‘मैले पहिलेदेखि नै सार्वजनिक संस्थामा योग्य, अनुभवी र निष्पक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भनेको हुँ । अहिले पनि त्यही माग दोहोर्‍याएको हुँ । सरकारले स्वार्थ बाझिने नियुक्ति गरेकाले त्यसलाई सच्याउन दबाब दिएको मात्र हो,’ उनले भने । डा. केसीले आफूविरुद्धको विरोध स्वतःस्फूर्तभन्दा पनि केही राजनीतिक समूहले योजनाबद्ध रूपमा फैलाएको आरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘मेरो मागलाई तोडमरोड गरेर प्रस्तुत गरिएको छ । केही राजनीतिक समूहले भ्रम फैलाइरहेका छन् । म बसेको धर्मशालामा समेत केही समूह आएर गालीगलौज गर्ने, होहल्ला गर्ने र व्यवस्थापनलाई मलाई निकाल्न दबाब दिने प्रयास भएको छ ।’  ‘धम्कीले आन्दोलन रोकिन्न’ विरोध र दबाबका बीच पनि आफू अनशनबाट पछि नहट्ने डा. केसीको अडान छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको स्मरण गराउँदै उनले धम्कीबाट नडराउने बताए । ‘मलाई स्थानीय, सरकार वा मेडिकल माफियाले जसले धम्की दिएपनि म आन्दोलन छोडेर भाग्नेवाला छैन । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सुरु गरेको अभियान कुनै दबाबले रोकिन्न,’ उनले भने । आफ्ना अघिल्ला आन्दोलनकै परिणामस्वरूप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको, चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको र आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर विस्तार भएको केसीको दाबी छ ।  प्रदेश–प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुनुपनि आफ्ना आन्दोलनको उपलब्धिमध्ये एक रहेको उनी बताउँछन् । सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयका विषयमा पनि आफूलाई गलत रूपमा चित्रित गरिएको उनको गुनासो छ । ‘सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले अनसन बस्ने म नै हुँ । त्यसपछि पनि चाँडो सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक आवाज उठाएँ । अहिले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो, तर केही तत्वले मेरो मागलाई तोडमरोड गरेर सुदूरपश्चिमविरोधी भएको भ्रम फैलाइरहेका छन्, त्यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ,’ उनले भने । डा. केसीलाई कुनै समय सस्मितको साथ डा. केसी पुनः अनशनमा बसेसँगै आठ वर्षअघि उनको आन्दोलनमा खुलेर समर्थन जनाएका वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको पुरानो फेसबुक पोस्ट फेरि चर्चामा आएको छ । पोखरेलले ३ जुलाई २०१८ मा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘नेताहरूले बारम्बार झुटो आश्वासन दिँदै भोट माग्छन् । जनताले फेरि पनि तिनैलाई भोट हाल्छन् । तर जब डा। गोविन्द केसी जनताको मौलिक अधिकारका लागि माफियाविरुद्ध सत्याग्रहमा बस्छन्, त्यही जनताले ‘अब त अत्ति भयो, कति बस्या अनशन? पागल बुढा, अनशन बसेर केही हुँदैन, लोकप्रिय बन्न गरेको’ भन्ने गर्छन् ।’ उनले भनेका थिए, ‘माफियाविरुद्धको लडाइँ सहज हुँदैन । सरकारलाई च्यापेर बसेका हुन्छन् । त्यसैले म छाती फुलाएर भन्छु, डा. केसी जति लड्छन्, जो–जोसँग लड्छन्, म जहिल्यै उनको साथमा हुन्छु । जनताको साथले नै जित्ने हो यो लडाइँ । चाहे जे सुकै होस्, अन्त्यमा सत्यकै जित हुन्छ ।’ शिक्षामन्त्रीले भनेका थिए- डा. केसी जोसँग लड्छन्, म साथमा हुन्छु