इन्द्रसरा खड्का

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी)माथि सरकारले छानबिन गर्न थालेपछि व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन् । सुरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस विज्ञप्ति निकालेका  संस्थाहरू अहिले धमाधम काठमाडौंका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न थालेका छन् ।  ईक्यान, फेकन, नेक्सालगायतले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि थालेको छानबिन कार्यले  सम्पूर्ण व्यवसायी त्रसित बनेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले विभिन्न शैक्षिक परामर्शमाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै केही सीमित घटनालाई लिएर सबै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृति अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।   बुधबारमात्र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)ले यही विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो भने बिहीबार नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।  काठमाडौंको बागबजारमा गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नियमअनुसार दर्ता भएका  शैक्षिक परामर्श केन्द्रले कुनै पनि विद्यार्थी नठगेको दाबी गरे ।  नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल । उनले पढाइको सिलसिलामा विभिन्न देश पुगेका विद्यार्थी फेल भएर आउने र उनीहरूले बदनाम पार्न खोजेको आरोप लगाए ।  उनी भन्छन्, ‘कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी पीडित भएका छैनन्, बरु नेपालबाट विदेश पढ्न जाने त्यहाँ नपढेर फेल भएर, त्यहाँको नियम उलंघन गरेर आउनेहरूबाट हाम्रा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू पीडित भएका छन् ।’ राज्यले विद्यार्थीको भविष्य बरबाद भयो भन्दै हामीमाथि आरोप लगाइरहँदा अर्थात् कन्सल्टेन्सीमाथि धरौटीका कुरा उठाइरहँदा ती बदमासी गर्ने विद्यार्थीलाई कारवाही कसले गर्ने भन्दै बरालले प्रश्नसमेत गरे ।  ‘शैक्षिक परामर्श केन्द्रले नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीलाई परामर्शमात्रै दिने काम गर्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा ठग्न सक्दैन । जसरी एउटा वकिलले बहस गरिरहँदा मुद्दा हार्दा वा जित्दा त्यो बहसको उसले शुल्क लिन्छ, एउटा चिकित्सकले उपचार गरिरहँदा त्यो बिरामी मर्ला वा बाँच्ला तर चिकित्सकले शुल्क लिन्छ । हामी शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको काम पनि ठ्याक्कै यस्तै हो,’ उनले भने । शैक्षिक परामर्श केन्द्रले यो परामर्श दिएवापत २५ हजारदेखि एक लाखसम्म मात्र शुल्क लिने गरेको उनले जानकारी दिए । त्योभन्दा बढी कुनै विद्यार्थीबाट रुपैयाँ ठगी नगरेको उनको दावी छ । अध्यक्ष बरालले विद्यार्थीहरूलाई ठग्ने परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । ‘विद्यार्थीको अफरलेटर आउनेबित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयबाट  स्वीकृति प्राप्त एनओसी लिएपछि आफ्नै खाताबाट पैसा पठाउने गरेकाले कन्सलटेन्सीले यस्तो अवस्थामा ठग्नै सक्दैन,’ उनले भने । ‘यो बेला ठगियौं भन्नुपर्छ, जुन बेला पैसा तिरेर त्यहाँ पढ्न जान्छ तर पढ्न पाउँदैन । अब मिडिया, मन्त्रालय सबैलाई साक्षी राखेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबाट ठगी भन्ने शब्द नै खारेज गरियोस्, ’ उनले थपे ।   पसलजस्तै कन्सल्टेन्सी अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष  सुप्रभात भण्डारी शैक्षिक क्षेत्रमा अनुगमन थालियो भन्ने शब्द सुन्नमै आउनु दुःखद भएको बताउँछन् । उनले शैक्षिक परामर्श दिने नाममा विद्यार्थी ठगिनु राम्रो कुरा नभएको भन्दै यस्ता ठग कन्सल्टेन्सीलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।  अभिभावक संघका निवर्तमान अध्यक्ष  सुप्रभात भण्डारी । ‘यहाँ राम्रा मान्छे पनि छन्, नराम्रा मान्छे पनि छन्,’ उनी भन्छन्, ‘काम गर्दै जाँदा खराब हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन, इन्टेन्सन राम्रा हुनुपर्यो । नीति र नियत दुवैको तादम्यता मिलाउने काममा सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा खुलेआम ठगी भइरहेको प्रमाण आफैले फेला पारेको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष भण्डारी यसमा नियमन गर्ने निकायले कडाइ गर्नुपर्ने बताउँछन् । गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘यहाँ वर्षौंदेखि हजारौं पसलहरू खुलिरहेका छन्, पसलको अनुमति पनि छैन, पैसा उठाइरहेको छ यस्तो पनि हुन्छ ? यस्ता विकृति विसंगति रोकौं ।’ भण्डारीले प्रहरी पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीमाथिका अनुगमन राम्रो भएको बताउँदै यो क्षेत्रलाई शुद्ध पार्नुपर्ने बताए ।  अपराधीले दण्ड पाउनैपर्छ गृह मन्त्रालयका उपसचिव  गणेश गैरेले सरकार जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने सवालमा पछाडि नहट्ने बताउँदै गलत कर्म गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई नछोड्ने दावी गरे ।  कुनै पनि व्यक्तिले गल्ती सुधार्न पाउने तर अपराध गर्न नपाउने बताउँदै उनले कानुन अनुसार सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘अपराध क्षम्य हुँदैन, समाजमा अपराध न्यून हुनैपर्छ र अपराधीले दण्ड पाउनैपर्छ,’ गैरेले भने ।  गृह मन्त्रालयका उपसचिव  गणेश गैरे । परामर्श केन्द्रले दिएको परामर्शबाट धेरै विद्यार्थीको जीवन राम्रो भएको भन्दै गैरेले सानो गल्तीले कसैको जीवन तहसनहस हुन्छ भने यो कन्सल्टेन्सी र राज्यको उत्तरदायित्व रहेको र यसबाट कोही बाहिर भाग्न नपाउने बताए । शिक्षाका नाममा आफ्नो नागरिक अर्को देशमा गएर दयनीय रूपले मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छ भने यस्तो कार्य गर्न बाध्य गराउनेलाई त्यत्तिकै छोड्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राज्यका लागि नागरिकको जीवन मूल्यवान छ । यसमा सरकार कठोर हुन्छ र आगामी दिनमा पनि कठोर हुँदै जान्छ । यो अभियान अब देशका ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुन्छ ।’  संस्थाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले सरकारले कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन गरेको कार्यमा कानुन अनुसार सञ्चालन भएका कुनै पनि संस्थाले आत्तिनुपर्ने तथा छटपटाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।  उनी भन्छन्, ‘हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका छौं, निर्देशिका, कानुनले तोके बमोजिमका कागजात लिएर बसेका छौं भने कुनैपनि किसिमको अवरोध यहाँ हुँदैन र अवरोध भएको पनि छैन ।’ शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्त कोइराला । यो सेवालाई नियमन गरेर स्वच्छ बनाउन सरकार लागेको उनको भनाइ छ । नवीकरण भएका सबै संस्थाले आफ्नो विवरण सबै आफै हेर्न सकिनेगरी मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको कोइरालाले जानकारी दिए । राज्यका सिस्टममा नआई पैसा कमाइरहनेहरूका कारण यहाँ समस्या सिर्जना भएको उनको दावी छ ।  यस्ता विषयमा शिक्षा मन्त्रालय यस्ता विषयमा आफै काम गर्न नसक्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताउँदै कोइरालाले उपत्यकामा मात्र सुरु भएको कन्सल्टेन्सी शुद्धीकरण अभियान अब सबै जिल्लामा सुरु गरिने बताए ।  यो अभियान निरन्तर जारी रहन्छ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख सन्तोष खड्काले वैदेशिक अध्ययनका नाममा विसंगति, भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह तथा आर्थिक शोषण भएका गुनासो प्रहरीकहाँ पुगेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए । छाप, शैक्षिक प्रमाणपत्र, वित्तीय संस्थाका कागजातको अनधिकृत उत्पादन निर्माण उपयोग भएका विषयमा पनि गुनासो आएको र अर्को विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग उच्च शिक्षाको उद्देश्यभन्दा बाहिर रहेर वैदेशिक श्रम आपूर्तिका विषयमा पनि उजुरी आउँदा प्रहरीले यो कदम चाल्नु परेको बताए । दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा आएका गुनासाको आधारमा खोजी गर्दा अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था आएकाले कसरी यस्ता गतिविधि सुरु भए भनेर खोज्न ठूलो अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । त्यसैले विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा यो अभियान सुरु गरिएको खड्काले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा दर्ता नभएका संस्थालाई समात्ने अभियानमा प्रहरी लागेकाले यसपछिका चरणमा अन्य उजुरी र गुनासालाई पनि खोजी गर्ने उनको भनाइ छ ।  उनले शिक्षा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सहकार्यमा यो अभियान सुरु गरेको भन्दै अब यो कार्यक्रम निरन्तर जारी रहने बताए ।  सम्बन्धित सामग्री :  शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ठगीको जालो धमाधम पक्राउ हुँदै कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, विकासन्युजको समाचारपछि भएको थियो अनुसन्धान कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार विदेश पठाइदिने बहानामा ठगी गर्ने ६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा १ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै विकासन्युजको समाचारका नेक्साको खण्डन  

काठमाडौं । नेपाली विद्यार्थी नेपाली शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट ठगिँदै आएको विषय नौलो होइन । विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिने नाममा आर्थिक शोषण गरेका खबर पटक-पटक आए पनि सरकारले गतिलो कदम लिन सकेको थिएन । शिक्षा मन्त्रालयले समेत विद्यार्थीको उजुरीमा समेत विद्यार्थी ठग्ने कन्सल्टेन्सीविरुद्ध एक्सन लिन सकेको थिएन ।  तर, पछिल्लो केही दिनयता भने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले विद्यार्थी ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन तीव्र पारेको छ । काठमाडौं उपत्यका दर्ताबिना सञ्चालनमा आएका यस्ता संस्था र विद्यार्थीले आफू ठगीमा परेको भन्दै दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले कन्सल्टेन्सीमाथि तीव्र अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।  वैदेशिक शिक्षा परामर्शका नाममा विद्यार्थीमाथि आर्थिक ठगी गर्ने र दर्तामा नआई सञ्चालनमा आएका कन्सल्टेन्सीलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको हो ।   उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले दर्ता नभएका मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रमाथि छानबिन गर्दा ९५ कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको छ भने ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  जसमध्ये ३१ जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ भने ३७ जनालाई भने अनुसन्धान गर्नेगरी हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ३१ जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा मुद्दा चलाएको जनाएको छ । विकासन्युजले युएई र दक्षिण कोरिया गएका विद्यार्थीहरू नेपाली कन्सल्टेन्सीबाटै ठगीमा परेको समाचार पटक–पटक प्रसारण गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय नेपालका कन्सल्टेन्सीले दक्षिण कोरिया पठाउँदा एजेन्ट शुल्क र भिसा कोर्डका नाममा आर्थिक ठगी गरेको समाचार विकासन्युजले सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित निकायले बाध्य भएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।  सरकारको कदममा विद्यार्थी खुसी नेपालबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न बर्सेनि डेढ लाख बढी विद्यार्थी बाहिरिन्छन् । जापान, अस्ट्रेलिया, युके, युएई, दक्षिण कोरियादेखि विभिन्न देशमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि पुग्छन् । ती देश अध्ययनको लागि पुग्ने क्रममा विद्यार्थीहरू नेपालकै कन्सल्टेन्सीबाट ठगीमा पर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय विद्यार्थीलाई राम्रो विश्वविद्यालय भन्दै बन्द भएका विश्वविद्यालयमा पठाउनेदेखि अनावश्यक शीर्षकमा नेपाली कन्सलटेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई ठगी गर्दै आएका छन् । शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले शैक्षिक परामर्शका नाममा विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण गर्दा समेत कुनै कदम नचालेको प्रति विद्यार्थी, अभिभावक असन्तुष्ट बनेका थिए ।   युएई, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका मुलुकमा विद्यार्थी पठाउँदै आएका कन्सलटेन्सीहरूले अनावश्यक शीर्षकमा रकम असुल्ने, विश्वविद्यालयका नाममा इन्स्टिच्युटमा पठाउने र कतिपयले कालो सूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी पठाउने गरेको गुनासो पटकपटक आउने गरेको थियो । गुनासा पटक-पटक आउँदा समेत यो विषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो राखेको थिएन ।  शिक्षा मन्त्रालयले समेत उजुरी आउँदा कारवाही प्रक्रिया बढाएको खोस्रो जवाफ दिइरहेको थियो । सरकारको पछिल्लो कदमले अब विद्यार्थीलाई ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सी सही बाटोमा आउने अपेक्षा विद्यार्थीहरूको छ । पढाइको सिलसिलामा अहिले काठमाडौंको एक कन्सल्टेन्सीमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी अभिषेक यादव सरकारले पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्शमाथि थालेको छानबिनले आफूहरूलाई ढुक्क बनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राम्रो देशमा गएर अध्ययन गर्ने सबैको इच्छा हुन्छ तर बारम्बार कन्सल्टेन्सीले ठगेका समाचारले, कतै म पनि यसरी नै ठगीमा पर्ने त होइन भन्ने लागिरहन्थ्यो । अब ठगी गर्ने र विद्यार्थीलाई सही गाइड गर्ने कन्सलटेन्सी चिनियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ ।’ विज्ञान विषयबाट काठमाडौंमै प्लस टु पढेका उनी अहिले अस्ट्रेलिया जाने सोचका साथ तयारी गरिरहेका छन् । ‘अस्ट्रेलिया गएका विद्यार्थी ठगिएको त्यति सुन्नमा नआएपनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आइरहने ठगीका समाचारले डर लागिरहन्छ,’ उनले भने  काठमाडौंमै कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका अर्का एक जना विद्यार्थी रमित बड्थापा पनि कन्सल्टेन्सीमाथि भइरहेको छानबिनको खबरले खुसी भएका छन् ।  अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानबाहेक अन्य देशमा राम्रो विश्वविद्यालय छनोट गरी बाहिर जाने तयारीमा रहेका उनी सरकारको यो कदमले ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सी सही बाटोमा आउने अपेक्षामा छन् । अभिषेकजस्तै उनी पनि नेपालकै कन्सटेन्सीले विद्यार्थीलाई ठगिरहेका समाचारले त्रासमा थिए।  उनी भन्छन्, ‘साथीभाइ सबै अध्ययनको शिलशिलामा बाहिरै छन्, म पनि जानुपर्छ भन्ने योजनामा छु । अहिले विभिन्न कन्सलटेन्सीमा कुन विदेशी विश्वविद्यालयले कस्तो सुविधा दिइरहेको छ भन्ने विषयमा बुझिरहेको छु ।’  पछिल्लो समय कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीमाथि आर्थिक ठगी गरेका कुरा सार्वजनिक हुन थालेपछि कन्सल्टेन्सीहरू क्यास टु क्यास बार्गेनिङ गर्न थालेका छन् ।  सुरुमा ठगिएको थाहा नपाएका विद्यार्थीले आफू ठगिएको थाहा पाएर आवाज उठाउँदा आवाज दबाउन कन्सल्टेन्सी सञ्चालक नै लाग्ने गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । कतिपय विद्यार्थीले आवाज उठाउन खोज्दा अभिभावकमार्फत मुख बन्द गराउने प्रयाससमेत गरेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । के भन्छन् कन्सल्टेन्सी सञ्चालक ? केही दिनदेखि धमाधम कन्सल्टेन्सी सञ्चालक पक्राउ पर्न थालेपछि शैक्षिक परामर्श संघ संस्थाले भने आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन), नेपाल शैक्षिकपरामर्श सेवा संघ(नेक्सा)लगायतले विज्ञाप्ती निकाल्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।     इक्यानले विभिन्न शैक्षिक परामर्शमाथि भइरहेको अनुगमन छापा, धरपकड तथा नियन्त्रणका गतिविधिप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । केही सिमित घटनालाई लिएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधिकरण गर्ने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको इक्यानको भनाइ छ ।  ‘क्षेत्रको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार वा विद्यार्थी-अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गरिदैन। यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानून बमोजिम कडा, निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा इक्यानपूर्ण रूपमा सहमत छ, र यो हाम्रो आचारसंहिता तथा सदस्यता दायित्वको अभिन्न हिस्सा हो । तथापि, हालका केही नियामकीय र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यशैलीप्रति इक्यानको गम्भीर चिन्ता रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । इक्यानले सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति, वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा पर्ने असर तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक छवि र विश्वसनीयतामाथि पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति संघले स्पष्ट आपत्ति जनाएको छ ।  यस्तै, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन)ले पनि सबै शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई एउटै डालामो हालेर नहेर्न आग्रह गरेको छ । फोकनले हाल सरकार तथा प्रहरी प्रशासनबाट भइरहेको अनुगमन प्रक्रिया सकरात्मक भए पनि कानूनि प्रक्रिया पुरा गरिसकेका कन्सलटेन्सीले समेत दुःख बेहोर्नु परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।  फेकनले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेश अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीहरूले बुझाउने ट्युसन फी लगायतका शुल्कहरू नेपाल सरकारबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पठाऊने हुँदा धरौटी वा अनावश्यक अतिरिक्त शुल्कको विषयलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्नु उपयुक्त छैन । तथापि, यस क्षेत्रमा केही विकृति तथा अस्वस्थ अभ्यासहरू देखिएको सन्दर्भमा फेकनले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई निरन्तर सचेत गराउँदै आवश्यक समन्वय तथा सुधारका पहलहरू गर्दै आएको जानकारी गराइन्छ ।’ नेपाल शैक्षिकपरामर्श सेवा संघ (नेक्सा)ले दर्ता नगरी सञ्चालनको हकमा र अन्य त्रुटिहरूमा समान मापदण्डअनुसार कारबाही गर्नु न्यायोचित नभएको बताएको छ ।  दर्ता नगरी सञ्चालनबाहेक अन्य सामान्य प्रशासनिक गल्तीहरूमा पनि संस्थाका सञ्चालक र प्रतिनिधिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई भइरहेको अनुसन्धानप्रति नेक्साले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । हरेक सानो त्रुटिमा समेत प्रकाउ गरी नियन्त्रणात्मक कारवाही अगाडि बढाउँदा व्यवसायीहरूमा निरुत्साह पैदा भई शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने यस संघको धारणा राख्दै नेक्साले दर्ताविना सञ्चालन गर्ने कार्यलाई भविष्यमा निरुत्साहित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रिया सहज, सरल, र व्यवहारिक बनाउन माग गरेको छ ।  नेक्साले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अनुसन्धान प्रक्रिया अगाढी बढ़ाएका शैक्षिक परामर्श संस्था माथि निष्पक्ष अनुसन्धानपछि सबुत प्रमाणले दोषी देखिए मात्र निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले कारबाही अगाढी बढाउन हामी आग्रह गर्दछौं । साथै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मर्यादित तथा उत्तरदायी वनाउन नेपाल सरकारसंग स्पष्ट ‘शैक्षिक परामर्श सेवा संस्था सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली’ निर्माण गरी प्रभावकारी मापदण्ड तत्काल लागू गर्न पनि हामी आग्रह गर्दछौं ।’ सम्बन्धित सामग्री :  धमाधम पक्राउ हुँदै कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, विकासन्युजको समाचारपछि भएको थियो अनुसन्धान कोरिया जाँदा ६ दर्जन बढी कन्सल्टेन्सीले पौने १ अर्ब ठगेको भन्दै उजुरी, कुन-कुन कन्सल्टेन्सी परे ? विदेश जाने विद्यार्थीबाट दोब्बर शुल्क असुल्छन् कन्सल्टेन्सी, कारवाहीबाट बच्न नगदमा कारोबार विदेश पठाइदिने बहानामा ठगी गर्ने ६९ कन्सल्टेन्सी सञ्चालक प्रहरी नियन्त्रणमा १ वटा कन्सल्टेन्सीविरुद्ध मुद्दा, दर्ता नभएका धेरै विकासन्युजको समाचारका नेक्साको खण्डन

काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र होइन, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हक हुने भनेको छ । तर, यसको विपरीत धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले नै विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेका छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक शुल्ककै रूपमा पैसा लिए पनि कतिपय विद्यालयले भने विद्यालय सहयोगका नाममा अभिभावकमार्फत एकमुष्ठ वार्षिक शुल्क लिइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका नाम चलेका  सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि विद्यालय सहयोगका नाममा अभिभावकबाट शुल्क लिइरहेका छन् । काठमाडौंको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माविले वार्षिक रूपमा अभिभावकबाट पैसा लिएको स्वीकार गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमालले २० प्रतिशत अभिभावकबाट शुल्क नलिए पनि अन्य अभिभावकहरूबाट सहयोगस्वरुप वार्षिक रूपमा एकमुष्ठ पैसा दिने गरेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘यो विद्यालय अभिभावकहरूकै सहयोगबाट चलेको विद्यालय हो, वार्षिक रूपमा कसले कति दिनुहुन्छ भन्ने शुल्क म खुलाउन सक्दिनँ । वार्षिक रूपमा सहयोगका नाममा अभिभावकहरूले आफ्नै खुसीले पैसा दिनुहुन्छ ।’  यो विद्यालयले कक्षा एकदेखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकबाट सहयोग शीर्षकमा पैसा लिने गरेको छ । मध्य बानेश्वरमा रहेको रत्न राज्य माविले पनि अभिभावकबाट वार्षिक रूपमा शुल्क लिइरहेको छ । एक हजार ५ सय देखि दुई हजार जति रकम वार्षिक रूपमा अभिभावक आफैले सहयोग स्वरूप दिइरहेको विद्यालयले जनाएको छ ।  विद्यार्थीबाट लिइएको यो रकमले कम्युप्टर शिक्षकदेखि निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई तलब खुवाइरहेको विद्यालयले जनाएको छ । उपत्यका बाहिरका विद्यालयहरूले पनि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको पाइन्छ । कतिपय विद्यालयले चन्दा, सहयोगस्वरूप अभिभावकबाट शुल्क लिने गरेका छन् भने कतिपयले रजिष्ट्रर फर्म, परीक्षा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट पैसा असुलिरहेका छन् । सुनसरीको इटहरीमा रहेको जनता माविले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाका लागि २२ हजार रुपैयाँसम्म विद्यार्थीबाट लिइरहेको पाइएको छ । विद्यालयले अभिभावक सहयोग शीर्षकमा पैसा उठाइरहेको पाइएको हो । जहाँ कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीबाट  १५ हजार, ४ देखि १० सम्मका लागि १९ हजार ७ सय ५० र ११ र १२ मा २२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।  ११-१२ मा बढी शुल्क सरकारले निःशुल्क दिने भनेको माध्यमिक शिक्षामा विद्यालयहरूले मासिक शुल्क नै तोकेका छन् । कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले भर्ना हुनकै लागि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय पिच्छे फरक शुल्क तिर्नुपर्छ । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या माविमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन विद्यार्थीले ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । मासिक शुल्क भने विद्यार्थीमा भर पर्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले पद्यकन्यामा व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, सिभिल इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स र ब्युटिसियन पढाइ हुने जानकारी दिइन् । यो विद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले  अन्य विषयमा मासिक ७ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ भने कम्प्युटर साइन्स र ब्युटिसियन कोर्समा एक हजार मासिक रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।  कक्षा ११ मा पढ्न विद्यार्थीले वार्षिक १८ हजार बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । विद्यालयले व्यवस्थापनमा ८० जना र अन्य विषयमा ४०/४० जना विद्यार्थी भर्ना गर्दै आइरहेको छ । ज्ञानोदय माविमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले ४ हजार रुपैयाँ भर्ना शुल्क र मासिक ६ सयदेखि एक हजारसम्म फी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो विद्यालयले पनि विषय अनुसार विद्यार्थीबाट फरक-फरक मूल्यमा शुल्क लिने गर्छ । कक्षा ११ र १२ मा देशभरका विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट धमाधम शुल्क लिइरहेका छन् ।  शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता किन ? शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता किन भन्ने प्रश्नमा सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावक विद्यार्थीबाट धेरथोर सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । सरकारले संविधान, ऐन, नियमावलीमा निःशुल्क भनेको शिक्षा अभिभावकको सहयोबिना अहिले पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पैसा उठाउनु बाध्यता रहेको बताउँछन् । सरकारले विद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध गर्न नसक्दा र विद्यालयले खानेपानी सरसफाइलगायतका विद्यालयका क्रियाकलाप गर्न मुस्किल पर्ने ज्ञानोदय माविकी प्रधानाध्यापक घिमिरे बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘विद्यालयको आम्दानी पनि हुँदैन, पर्याप्त दरबन्दी पनि हुँदैन, समय सुहाउँदा शिक्षा विद्यार्थीलाई दिन खोज्दा केही महँगो पनि हुन्छ । यो सबै सहयोग स्थानीय, प्रदेश र केन्द सरकारबाट हुने हो भने अभिभावकहरूलाई सहयोगको लागि गुहार्न जरुरत हुँदैन । यस्ता कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्यो ।’ धेरैजसो विद्यालयमा दरबन्दीभन्दा निजी स्रोतबाट शिक्षक धेरै राख्नुपर्ने भएकाले पनि बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।  जनता मावि इटहरीका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देल पनि सहयोग नमागेको अवस्थामा स्कुल चल्न नसक्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्,  ‘निजी स्रोतबाट शिक्षक नराख्दा विद्यालय चल्दैन, राख्दा सहयोग माग्न सक्ने भनेको समुदाय र अभिभावकसँगै हो, यो रकम अभिभावक आफ्नो खुसीले सहजै दिइराख्नुभएको छ ।’ हाल देशभर २७ हजार बढी सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, राहत लगायत करिब १ लाख हाराहारीमा शिक्षकहरू कार्यरत छन् । जुन संख्या विद्यालयका लागि पर्याप्त होइन । सम्बन्धित निकाय मौन विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट धमाधम शुल्क लिइरहँदा पनि स्थानीय सरकारदेखि शिक्षा मन्त्रालय मौन रहेका छन् । संविधानले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरदेखि शुल्कका विषयमा बुझ्ने, अनुगमन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो तर यसमा स्थानीय सरकार चुक्दै आइरहेको छ । ललितपुर महानगरले शिक्षकको दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा विद्यालयले शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । महानगरको शिक्षा निर्देशक देवीप्रसाद उपाध्याय कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको तर विषयगत शिक्षकदरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा यो समस्या आएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायले नै यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले विद्यालय आफैले विद्यार्थीबाट न्युनतम शुल्क उठाइ आफै शैक्षिक क्रियाकलाप र शिक्षकको व्यवस्था गरिरहेका छन्, यसमा हामीले पनि यसो नगर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ सोलुखम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत लछुमण विक संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारीमात्र दिने  र अधिकार नदिँदाको समस्या भएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘संविधानले अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो तर सबै काम गर्ने अधिकार दिएन, हाम्रा धेरै विद्यालयमा अझै विषयगत शिक्षक छैनन्, यस्तो अवस्थामा विद्यालय आफैले शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीले अभिभावकलाई आर्थिक सहयोग माग्छन् ।’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भने सामुदायिक विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थी मार्फत लिने शुल्क गैरकानुनी रहेको बताएको छ ।  केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुली भन्छन्, ‘परीक्षाको नाममा होस् या आर्थिक सहयोगका नाममा होस्, कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने कुरा विद्यमान ऐन नियमावली र  अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा ऐनको विपरीत हो, कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले यसरी विद्यार्धीबाट शुल्क लिन पाउँदैन ।’

काठमाडौं । २०८२ सालको माध्यमिक  शिक्षा परीक्षा (एसईई) नतिजा २०८१ सालको नतिजाभन्दा ४.१७ प्रतिशतले सुधार भएको देखिएको छ । २०८१ सालको नतिजामा ६१. ८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा २०८२ सालको एसईईमा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । यो वर्ष २ लाख ८४ हजार १ सय ६० अर्थात् ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा १ लाख ४६ हजार ५ सय ७ अर्थात् ३४.०२ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेडेड भए । गत चैत २९ गते सम्पन्न भएको एसईईमा ५ लाख १२ हजार ४ सय २१ विद्यार्थी सहभागी थिए । यो नतिजा गएको वर्षभन्दा ४.१७ प्रतिशतले बढी हो ।  विगतका वर्षमा करिब तीन महिनापछि प्रकाशित हुने नतिजा यो वर्ष २९ दिनमै सार्वजनिक हुँदा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले राज्य संयन्त्रको सामूहिक प्रतिवद्धता कार्यक्षमताको महत्त्वपूर्ण उदाहरण भएको बताएका छन्। २०८१ सालको एसईई नतिजा २०८० सालको नतिजाभन्दा १३.९५ प्रतिशतले सुधार भएको थियो । २०८० मा ४७.८७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । एक वर्षमा १३ प्रतिशतले नतिजामा सुधार गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेको मिहिनेत भनेका थिए । प्रत्येक सरकारले नतिजा सुधारमा जस लिन खोजेपनि यो सुधारलाई शिक्षामा सुधार भएको मान्न नसिकिने विज्ञहरू बताउँछन् । अझै चार प्रदेशको नतिजा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भएकाले दुई/चार प्रतिशत नतिजामा सुधार आउँदैमा सिकाइमा गुणस्तर भएको मान्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ । समग्र नतिजामा सुधार देखिए पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशको नतिजा राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ ।  २०७८ सालमा ४६ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडड भएकोमा पाँच वर्षपछि अर्थात् २०८२ सालमा करिब ६६ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । झट्ट सुन्दा यो नतिजाले शिक्षा क्षेत्रमा बिस्तारै सुधारको संकेत गरेको देखिए पनि विज्ञहरू भने यसलाई सुधार भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हरेक वर्ष नतिजामा तीन/चार प्रतिशतले सुधार हुनु भनेको प्राकृतिक हो, यो हरेक वर्ष आफै हुन्छ । गत वर्षभन्दा ४ प्रतिशतले नतिजा सुधार हुनु अर्थात् २०७८ सालको नतिजासँग तुलना गरेर शिक्षामा सुधार भएको हो भन्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।  शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की यो नतिजाले शिक्षामा सुधार भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी सरकारले एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्नु गत वर्षभन्दा चार प्रतिशतले नतिजामा सुधार आउनु राम्रो संकेत भए पनि शिक्षामा सुधार भएको भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्छन् । उनी एक महिनाभित्रै नतिजा निकाल्न सक्नु सकारात्मक कदम भएको धारणा राख्छन् ।    यस्तो छ पाँच वर्षको नतिजा २०८२ सालको परीक्षामा दुई लाख ८४ हजार १ सय ६० अर्थात् ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा १ लाख ४६ हजार ५ सय ७ अर्थात् ३४.०२ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन् । २०८१ सालमा ५ लाख १४ हजार ७१ जना परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा ६१. ८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।  २०८० सालको एसईई परीक्षामा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका थिए । यो नतिजा सार्वजनिक हुँदा सरकार र सरकारी विद्यालयको निकै आलोचना भएको थियो । सरकारले नतिजा सुधारका लागि प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।  २०७९ को एसईईमा ४६.४ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण  भएका थिए । ४ लाख ८५ हजार ३ सय ९६ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए भने २०७८ को एसईई परीक्षामा ५ लाख १४ हजार ७ सय ६० जनाले फारम भरेका थिए । तर ४ लाख ९५ हजार ७५१ मात्रै थियो । चार जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २०८० यता फोर जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या पनि बढ्दै छ । जीपीए ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २०८२ सालमा ४८ हजार ३ सय ९२ छ भने अघिल्लो वर्ष २०८१ मा यस्ता विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार १ सय ७७ थियो ।  यस्तै, २०८० सालमा भने ३१ हजार २ सय ९ विद्यार्थीले ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए । त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा यो संख्या अझ कम थियो । २०७९ सालको एसईई नतिजामा ३.६० देखि ४.०० ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २२ हजार ४ सय ७५ थियो भने २०७८ सालको एसईई नतिजामा ९ हजार ६ सय ३३ जना विद्यखर्थीले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याएका थिए ।  यो वर्ष अर्थात् २०८२ सालको एसईई नतिजामा ७ जना विद्यार्थीले १.६० देखि २ जीपीए ल्याएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । यस्तै, २ देखि २.४० जीपीए ल्याउने ५ हजार १ सय ९० जना, जीपीए २.४० देखि २.८० ल्याउने ५५ हजार ९ सय ७७ जना, जीपीए २.८० देखि ३.२० ल्याउने ९४ हजार २ सय २२ जना रहेका छन् । यस्तै, जीपीए ३.२० देखि ३.६० ल्याउने ८० हजार ३ सय ७२ जना, ३.६० देखि ४ जीपीए ल्याउने ४८ हजार ३ सय ९२ जना रहेका छन् ।  २०८१ सालको एसईईमा १.६० जिपीएदेखि २.०० ल्याउने विद्यार्थी ८ जना थिए । २.००देखि २.४० ल्याउने ४ हजार १ सय २६ विद्यार्थी थिए भने २.४० देखि ३.८० ल्याउने विद्यार्थी ४८हजार ४ सय ७९ विद्यार्थी थिए । यस्तै २८० देखि ३.२० ल्याउने विद्यार्थी ८९ हजार १ सय २४, ३.२० देखि३.६०ल्याउने विद्यार्थी ४१ हजार ३ सय ८५, ३.६० देखि ४०० ल्याउने विद्यार्थी ४८ हजार १ सय ७७ थिए ।    २०८० सालको एसईई परीक्षामा  १.६० जिपीएदेखि २.०० ल्याउने विद्यार्थी ६ जना थिए । यस्तै २.००देखि २.४० ल्याउने २ हजार ९ सय ५० विद्यार्थी थिए भने २.४० देखि ३.८० ल्याउने विद्यार्थी ४१ हजार ४ सय ८७ विद्यार्थी थिए । यस्तै २.८० देखि ३.२० ल्याउने विद्यार्थी ७८ हजार ८ सय ७४, ३.२० देखि३.६० ल्याउने विद्यार्थी ६८ हजार २ सय ५६ थिए भने ३.६० देखि ४०० ल्याउने विद्यार्थी ३१ हजार २ सय ९ थिए ।    २०७९ को एसईईमा  ०.८०देखि १.२० ल्याउने विद्यार्थी २ हजार २ सय, १.२०देखि १.६० ३८ हजार ७ सय ७०, १.६० देखि २.०० ल्याउने ४८ हजार ४ सय ४७, २.०० देखि २.४० ल्याउने १ लाख २२ हजार ९३, २.४०देखि २.८० ल्याउने ८९ हजार ३ सय ३१ , २.८० देखि  ३.२० ल्याउने ७२ हजार ३ सय ६२, ३.२० देखि ३.६० ल्याउने ५५ हजार ६९, र ३.६० देखि ४.०० ल्याउने विद्यार्थीको संख्या २२ हजार ४ सय ७५ थियो ।  यस्तै २०७८ को एसईईमा ०.८ देखि १.२ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ३२ हजार ८० (०.६६ प्रतिशत), १.२ देखि १.६ जीपीए ल्याउने ४४हजार ५ सय ८६ (८.९९ प्रतिशत), १.६ देखि २.० जीपीए ल्याउने १००५९४ (२०.२९ प्रतिशत), २.० देखि २.४ जीपीए ल्याउने ११२७३३ (२२.७४ प्रतिशत), २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने ९०५५८ (१८.३१ प्रतिशत), २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने ६९९०० (१४.१० प्रतिशत), ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने ४१६२७ (८.४० प्रतिशत) र ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने ९६३३ (१.९४ प्रतिशत) थिए । हराएका विद्यार्थीको खोजी खोइ ?  सरकारले हरेक वर्ष नतिजामा दुई/चार प्रतिशत सुधार गरे पनि अझै शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकेको छैन । शिक्षाविद् कार्की अझै ३४ प्रतिशत विद्यार्थी नन् ग्रेडेड हुनु भनेको राम्रो नभएको बताउँछन् । उनी यो संख्या निकै धेरै रहेको दाबी गर्छन् । योभन्दा अर्को चुनौतीको कुरा झण्डै ४० प्रतिशत एसईई दिने विद्यार्थी बीचमा हराउँदा पनि कसैले चासो नदेखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि राखे ।  २०७२ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले २०८२ सालमा एसएईई दिएका थिए । जबकि त्यो बेला ९ लाख विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । तर कक्षा १० को परीक्षा हुँदा करिब ४ लाख विद्यार्थी बिचबाटोमा हराएका छन् । ‘हामीले नतिजामा सुधार आयो भन्दै गर्व गरिराख्दा ४० प्रतिशत विद्यार्थी बीचमा हराए । यो विषयमा न हामी शिक्षामा चासो राख्नेले खोजी गर्यौं न जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिले खोजी गरे, यो तीतो यथार्थ हो,’ कार्कीले भने। उनी यो विषयमा तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । यदि सुधार हुने हो भने २० प्रतिशतको हिसाबले सुधार हुनुपर्ने बताउँछन् । कार्की भन्छन्, ‘जसरी कक्षा ८ भनेको आधारभूत तह हो कक्षा १० भनेको माध्यामिक शिक्षको तह होइन एउटा कक्षामात्र हो यसलाई अरू वार्षिक परीक्षा जस्तै सामान्य रुपमा लिइनुपर्छ, यसलाई कुनै बोर्डले लिनुपर्ने परीक्षा होइन ।’  उनी कक्षा १० मा ६६ प्रतिशत नभई झण्डै ९०/९५ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुनुपर्ने बताउँछन् । 

काठमाडौं । वैशाख २१ गते सरकारको निर्देशनअनुसार विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने दिन । नयाँ पोशाक लगाई नयाँ किताब बोकी नयाँ कक्षामा विद्यार्थीहरू उत्साहित हुँदै पुगे । चैत महिनामा वार्षिक परीक्षा दिएर घरमै बसेका विद्यार्थी लामो समयपछि विद्यालय जान पाउँदा निकै खुसी थिए । तर, भक्तपुरको मध्यपुरथिमिस्थित मनोहरा किनारमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी भने विद्यालय जान सकेनन्। सबै विद्यार्थी विद्यालय गएको देखेपछि रहरले पुगेका करिब ७० विद्यार्थीलाई पनि शिक्षकले नपढाएर घर फर्काउनु पर्यो । सरकारले उनीहरूले पढ्ने विद्यालयमै डोजर लगाएर भत्काइ दियो । विद्यालय भत्काइएपछि विद्यार्थी घरमै बस्नु परिरहेको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्दिरा महत सरकारले आजदेखि विद्यार्थीको पठनपाठन गर्नु भने पनि आफूहरूले पढाउन नसकेको बताउँछिन् ।  ‘हिजो करिब ७० जना विद्यार्थी यहाँ आउनुभएको थियो, अभिभावक पनि आउनुभएको थियो । बच्चाहरूलाई एकछिन राखेर अभिभावकलाई सम्झाइ–बुझाइ घर पठाइदियौं,’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै प्रधानाध्यापक महतले भनिन् । विद्यालयले बैशाख १५ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेसँगै सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा करिब १ सय ७० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । तर अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कहाँ पढाउने भन्नेबारे  शिक्षकहरू नै अन्योलमा छन् ।  प्रधानाध्यापक महत भन्छिन्, ‘शिक्षक कर्मचारी सबैजना अहिले एउटा सामुदायिक केन्द्रको भवनमा छौं विद्यालयको सामग्री पनि यही राखेका छौं ।’ सरकारले विद्यालय नै भत्काइदिएपछि कहाँ पठनपाठन गर्ने भन्नेमा अनिश्चित रहेको उनको भनाइ छ । विद्यालयले अहिलेका लागि वडा नम्बर १ कार्यालय अन्तर्गत रहेको सामुदायिक भवनमा विद्यालयका सामग्री राखे पनि कक्षा सञ्चालनका लागि स्थानको टुंगो लागेको छैन । प्रधानाध्यापकका अनुसार तत्काल पढाइ हुने अवस्था छैन ।  ‘पढाइ हुनको लागि तत्काल ठाउँ पनि छैन, स्थानीय पालिकाले पनि यो ठाउँबाट पढाइ सुरु गर्नु भनेको छैन,’ प्रधानाध्यापक महत भन्छिन्,‘ विद्यार्थीमात्रै होइन, छोराछोरीको पढाइ के हुन्छ भन्नेमा अभिभावक पनि चिन्तित छन्, अहिले हामी अभिभावकलाई पनि यो विषयमा बुझाउने काम गरिरहेका छौं ।’ सरस्वती आधारभूत विद्यालय २०६२ सालमा स्थापना भएको थियो भने २०६५ मा सरकारी अनुमति पाएको थियो । सरकारले भत्काएको स्कुलमा तीनवटा भवन थिए । जहाँ पाँच कोठाको एउटा भवन, अर्को ६ र १० कोठा थिए । बालाजुमा रहेको बुद्धज्वति विद्यालयको पनि यस्तै हालत छ ।  विद्यालयको १६ कोठे भवन शनिबार डोजर लगाएर भत्काइएसँगै पढाइ प्रभावित भएको हो । समुदायको श्रमदान र आर्थिक सहयोगले बनाइएको विद्यालय सरकारले भत्काइदिएपछि विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक शान्तराम श्रेष्ठका अनुसार यो विद्यालयमा नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरका छोराछोरी पढिरहेका थिए ।  विद्यालय भत्काइएपछि अहिले विद्यार्थी र विद्यालयको सबै सामग्री नजिकै रहेको तरुण माविमा राखेको विद्यालयले जनाएको छ । प्रधानाध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले विद्यालयको सामग्री सबै तरुण माविमा राखेका छौं, अब पछि सरकारले कहाँ व्यवस्था गर्छ त्यही सार्नुपर्ला ।’ १ सय १० जना विद्यार्थी भर्ना भएकाेमा हिजो ४० जना विद्यार्थी सम्पर्कमा आएका थिए ।  ‘हामी अन्यौलमा छौं, कहाँ जाने के गर्ने केही पनि थाहा छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीलाई तत्काल तरुण माविमा सहकार्य गर्नु भनिएको छ । त्यहीअनुसार हामी सबै शिक्षक कर्मचारी पनि यहाँ आएका छौं, विद्यार्थी पनि यही आउनुभएको छ ।’ पालिकाले तत्कालका लागि तरुण माविबाटै काम चलाउनु भनेकाले आफूहरू यही आइरहेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठ सरकारले गरेको कदमविरुद्ध कुनै प्रतिक्रिया दिन उचित नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारको आफ्नो सम्पत्ति हो, आफ्नो सम्पत्तिलाई भत्काउँछु भन्दा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन,’ उनले भने । २०५३ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अध्यापन हुँदै आएको थियो । यो विषयमा तरुण माविका प्रधानाध्यापक बाबुराम न्यौपाने महानगरबाट आएको पत्रका आधारमा बुद्धज्वति विद्यालयको सबै सामग्री आफ्नो विद्यालयमा राखिएको बताउँछन् ।  विद्यालयका सबै शिक्षक कर्मचारीको हाजिर पनि यही विद्यालयबाट लगाउनु भनिएकाले सोमबारबाट सबै शिक्षक विद्यार्थी पनि तरुण माविमा आएको न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘भोलि विद्यालय अन्तै सार्छ कि यही विद्यालयमा मर्ज गर्छ भन्ने विषयमा हामीलाई केही पनि भनेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालयमा पढ्न आएका विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छौं, शिक्षक कर्मचारी पनि सबै यही आइरहनुभएको छ ।’ सरकारले बालाजुमै रहेको बालकल्याण आधारभूत विद्यालय पनि भत्काएको छ । विद्यालय भत्काउँदा बालकल्याण विद्यालयले पनि पठनपाठन सुरु गर्न सकेको छैन । विद्यालय भत्काइएपछि कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्दै आएका १ सय २० जना विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको विद्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा डोजर चलाउनु कति उचित ? सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यले नै विद्यालयका संरचनामाथि डोजर चलाउनु न्यायोचित नभएको शिक्षक तथा शिक्षाविद्हरूले बताएका छन् ।  सामुदायिक विद्यालय राज्यकै लगानी र स्वामित्वमा रहने हुनाले आफ्नै सम्पत्तिमाथि बिना सूचना डोजर प्रयोग गर्नु अदूरदर्शी कदम भएको उनीहरूको तर्क छ ।  सरस्वती आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक इन्दिरा महतले राज्यले आफ्नै भौतिक संरचना भत्काउँदा एकातिर करोडौंको क्षति भएर राज्यलाई नै भार परेको बताइन् । साथै बालबालिकाको निर्वाध पढ्न पाउने अधिकार पनि हनन भएको छ ।  उनी भन्छिन्, ‘डोजर चलाउनुअघि विद्यालयका लागि वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गरिदिएको भए शिक्षक र विद्यार्थीले यस्तो सास्ती खेप्नुपर्ने थिएन ।’ त्यस्तै, तरुण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाबुराम न्यौपाने पनि सार्वजनिक जग्गा र खोला किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने सरकारको अभियान सही भए पनि विद्यालयजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्वजानकारी बिना डोजर लगाउनु गलत भएको बताउँछन् ।  महानगरपालिकाले बुद्धज्योति विद्यालयलाई तत्कालका लागि तरुण माविमा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएकाले आफूहरूले मानवीयताका नाताले सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।  शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू समेत सार्वजनिक जग्गामा रहेका निजी विद्यालय वा व्यापारिक संरचना हटाउनु स्वभाविक भए पनि राज्यकै अंगका रूपमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमाथि गरिएको यस्तो व्यवहारले शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्नेमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन् ।  उचित भवनको खोजी भइरहेको छ विद्यालय भत्काएर अलपत्र परेका विद्यालयको व्यवस्थापनका लागि उचित स्थानको खोजी भइरहेको स्थानीय सरकारको प्रतिक्रिया छ । उपत्यकामा रहेका तीनवटा सामुदायिक विद्यालयमा डोजर लागेपछि उचित स्थानको खोजी भइरहेको पालिकाले बताएका छन् ।  बालाजुमा भत्काइएको विद्यालयलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे खोजी भइरहेको काठमाडौं महानगरले जनाएको छ । महानगरको शिक्षा शाखाले यो विषयमा महानगरले काम गरिरहेकाले तुरुन्तै विद्यालयको व्यवस्थापन गरिने दावी गरेको छ ।  भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले पनि विद्यालय व्यवस्थापनका लागि छलफल जारी रहेको बताएको छ । विद्यार्थीको पढाइलाई प्रभाव नपर्ने गरी चाँडै समस्याको समाधान गरिने पालिकाले बताएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले दशकौंदेखि बल्झिरहेको जग्गा विवाद सधैंका लागि अन्त्य गर्न ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विगतमा पटक–पटक गरिएका प्रयासहरू सफल हुन नसकेपछि यसपटक त्रिवि प्रशासनले आफ्नो नाममा रहेको तर अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्णायक कदम चालेको हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत चैत्र २३ को निर्णयअनुसार बैशाख ४ गते त्रिविले जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्थालाई ३५ दिने सूचना निकालेर फिर्ता गर्न चेतावनी दिएको थियो । ‘जसरी देशभरि अतिक्रमित जग्गा सरकारले खाली गराउँदैछ, नागरिक धमाधम जग्गा छोडिरहेका छन् त्यसैगरी हाम्रो मिचिएको जग्गा पनि सहजै फिर्ता आउँछ भन्ने आशामा छौं,’  त्रिवि प्रशासनका एक पदाधिकारीले भने । त्रिविले नेपाल सरकार लगायत दाताहरूले त्रिविको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छोड्न भनेकाले पनि फिर्ता आउने आशामा रहेको उनको भनाइ छ ।  त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीकै संलग्नतामा जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ ।  धमाधम सम्पर्कमा आउँदै त्रिविको सूचनापछि जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्था सम्पर्कमा आउन थालेको त्रिविले जनाएको छ । त्रिविका उपकुलपति दीपक अर्यालले जग्गा हडपेर बसेका संघ संस्थाका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आउन थालेको जानकारी दिए। ‘सूचना निकालेपश्चात जग्गा फिर्ता गर्न सबै पक्ष तयार देखिएको छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘त्रिवि परिसरभित्र चलिरहेका संघ संस्थालाई कसरी हटाउने, कुन मोडालिटीबाट अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेको छौं ।’  त्रिवि परिसरभित्र स्थापना भई सञ्चालनमा ल्याएका संघ संस्थाले विद्यार्थीको पढाइमा समेत असर परेकाले त्यस्ता संरचना तत्काल के गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ ।  अर्यालले विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग सोमबार एक चरणको छलफल भइसकेकाले यो पटक सहज रुपमा त्रिविको जग्गा फिर्ता आउने विश्वास व्यक्त गरे । अर्यालका अनुसार योभन्दा अगाडि सम्पर्कमा नआएका संघ संस्था यो पटकको सूचनापछि सम्पर्कमा आउन थालेका छन् । सम्पर्कमा आएका संघ संस्थाका ठूल्ठूला भौतिक संरचना भएकाले यिनलाई भत्काउने वा त्रिवि आफैले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको छ । क-कसले हडपेका छन् जग्गा ? त्रिविको कीर्तिपुर परिसरभित्र रहेको ५०५०–३–१–१ रोपनीमध्ये २ हजार बढी अतिक्रमणमा परेको छ । गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ अनुसार २ हजार रोपनीभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ ।  त्रिवि पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा निजीदेखि धार्मिक गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइ गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जग्गा हडपेर रजाइ गर्नेमा साविकको ल्याब स्कुल हालको ल्याबोरेटरी माविले १ सय ९ रोपनी जग्गा ओगटेको छ भने राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले १५ रोपनी जग्गा उपयोग गरिरहेको छ । २०४७÷०४८ सालदेखि यो संस्थाले अनाधिकृत रूपमा जग्गा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  यस्तै, गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणले ६० रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, विपि कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्राहलय विकास समितिलाई  १ सय ६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले २५ रोपनी जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । नेपाल नेत्र ज्वति संघले १० रोपनी , काठमाडौं खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले १ सय ७ रोपनी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रहरी वृत्त बल्खु/कालिमाटी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल किक्रेट संघ, त्रिवि कभर्डहल, कृषि बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, गिट्टी बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्रले त्रिविको जग्गा आगटेर आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित् झण्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहत गइसकेको छ । २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जेठो विश्वविद्यायलय हो । विश्वविद्यालय स्थापनादेखि नै उच्च शिक्षामा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ ।  हाल ६२ आंगिक क्याम्पस ५२९ सामुदायिक क्याम्पस,   ५३९ निजी क्याम्पस सम्बन्धन प्राप्त छन् भने विभाग अन्तर्गत ४२ वटा विभाग ५ वटा अध्ययन संस्थान ४ वटा संकाय र ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्।  त्रिवि खेल मैदान नभत्काइने नेपाल किक्रेट संघ (क्यान)ले त्रिविको एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा ओगटेको छ । २०५३ सालमा ७० रोपनी जग्गा क्रिकेट स्टेडियमका लागि दिने सहमति भए पनि क्यानले सय भन्दा बढी जग्गा ओगटेको खुलेको छ ।  प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय नम्बर ७४३ अनुसार २०५४ बैशाख २० मा त्रिवि र क्यानबीच २०५९ बैशाखसम्म ५ वर्षका लागि फुटबल खेल्न हुने गरी भाडामा दिने सहमति भएको थियो । जसअनुसार पहिलो वर्ष तीन, दोस्रो वर्ष चार र त्यसपछिका हरेक वर्ष ६ लाखका दरले भाडा दिने÷लिने सम्झौता भएको थियो । यो अवधि सकेको ५ वर्षपछि अर्को अवधि प्रयोग गर्दा पहिलो वर्ष ६ लाखकको १५ प्रतिशत थप वृद्धि गर्न र त्यसपछिका प्रत्येक वर्ष कुल रकमको १५ प्रतिशतको वृद्धी हुनेगरी सहमति भएको देखिन्छ । त्यसपछि २०५९ साल माघ ६ गते बसेको बैठकले २५ वर्षका लागि अर्थात् २०८३ बैशाख महिनासम्म किक्रेट रंगशाला भाडामा दिने सहमति भएको उल्लेख छ । जसमा वार्षिक ९ लाख भाडा दिने सहमति छ । सहमतिअनुसार त्रिवि र क्यानबीच भएको सम्झौता यो महिनादेखि सकिँदैछ । त्रिवि प्रशासनले जग्गा ओगटेर संघसस्था चलाइरहेका सबैलाई पत्र पठाएसँगै क्यानलाई पनि पत्र पठाएको थियो । त्रिवि खेलमैदानले विद्यार्थीलाई पढाइमा समस्या हुने गरेको भन्दै त्रिविले क्यानलाई आफ्नो जग्गामा रहेको भौतिक संरचना खाली गर्न भनेको छ ।  त्रिविले आफ्नो परिसरमा सहमतिअनुसार भाडामा दिएका वा हडपिएका जग्गा फिर्ता गर्नेक्रममा त्रिवि किक्रेट मैदान के होला भन्ने आमचासो थियो । तर सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिवि किक्रेट मैदान तत्कालका लागि जस्ताको त्यस्तै रहने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले किक्रेट मैदान नभत्काउने बताउँदै त्रिविसँग थप सहमति गरिने बताएका छन् । विश्वविद्यालय र खेलमैदान राज्यकै निकाय र लगानी भएको भन्दै नयाँ तवरले सम्झौता गर्ने बताएका छन् ।  सकारात्मक ल्याबोरेटरी स्कुल त्रिवि हाताभित्र रहेको ल्याबोरेटरी स्कुल शिक्षक उत्पादन गर्ने प्रयोगशालाका रूपमा चिनिन्थ्यो । तर, समयसँगै यो विद्यालयको स्वरूप परिवर्तन हुँदै हाल एक अलग व्यवस्थापन संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्तिभित्र रहे पनि प्रत्यक्ष नियन्त्रण बाहिर पुगेको यो विद्यालय अहिले नीति, स्वामित्व र व्यवस्थापनबारे बहसको केन्द्रमा छ । एक सय आठ रोपनी चौध आना दुई पैसा तीन दाम त्रिविको नाममा नापनक्सा भएको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाभित्रको जग्गामा अवस्थिति र साविक त्रिवि को स्वामित्वको जमिनमा भवन बनाउन सम्मको लागि त्रिविसँग स्वीकृति लिई कलेज अफ एजुकेसनको शिक्षण सिकाई स्कुल (ल्याब) का लागि तयार भएको भौतिक संरचनाहरू समेत हालको ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले त्रिविको स्वीकृति एवं सम्झौता बिना उपभोग गर्दै आएको प्रतिवेदनले भनेको छ । त्रिविले पटक पटक भौतिक संरचना खाली गर्न दिएको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै आए पनि हाल भने सकारात्मक देखिएको छ । ल्याबोरेटरीजस्तै अन्य विभिन्न संघसंस्था जग्गा फिर्ताको पक्षमा सकारात्मक देखिएको त्रिविले जनाएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई महिनाको दुई पटक अर्थात् १५ गते नै तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि शिक्षकहरूले आफूहरूलाई विभेद भएको गुनासो गरेका छन् । कलंकीको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माद्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमाल निजामती कर्मचारीले १५/१५ दिनमा तलब पाउँदा शिक्षकले नपाउनु शिक्षकमाथि गरिएको विभेद भएको बताउँछिन् । आफूजस्तै सरकारी कर्मचारीले १५ दिनमा तलब पाउँदा शिक्षकले दुई/तीन महिनामा समेत तलब पाउन नसकेको अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । यो व्यवस्थाले शिक्षकको मनोबल कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।  ‘सरकारको यो निर्णयले अन्य कर्मचारीलाई एक किसिमको व्यवहार शिक्षकलाई अर्को किसिमको व्यवहार गरेजस्तो अनुभव भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘शिक्षक कर्मचारीहरू निजामती सरह हुन् वा होइनन् राज्यले सबैभन्दा पहिले यो विषयमा निर्क्याैल गरिदिनुपर्‍यो, होइन भने किन विभेद स्पष्ट पारिदिनुपर्‍यो ।’ उनले निजामती कर्मचारीजस्तो सेवासुविधा पनि राज्यले दिन नसकेको बताइन् ।  गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाको हिमालय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भण्डारी अन्य सरकारी कर्मचारी जस्तै शिक्षकलाई पनि १५/१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी सरकारको यस्तो विभेदकारी निर्णयले शिक्षकको मनोबल कमजोर भएर पठनपाठनमै प्रभाव पर्ने बताउँछन् । सरकारको यो निर्णयपछि आफूहरूले यो विषयमा स्थानीय सरकारसँग कुरा राखिसकेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले शिक्षकका तलबका विषयमा पालिकासँग प्रस्ताव राखिसकेका छौं, यसमा हाम्रो पालिका सहमत देखिएको छ,’  आशा छ परिणाम सकारात्मक आउनेछ,’ उनले भने ।  बैशाख ४ गते अर्थमन्त्रालयले अर्धमासिक रूपमा तलबभत्ता सुविधा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न भन्दै पठाएको पत्र प्राप्तिपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले काम अगाडि बढाइसकेको छ । सरकारले महालेखालाई पठाएको पत्रमा राष्ट्रसेवक शब्द उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले भने तत्काल निजामती कर्मचारीको हकमा मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने बताएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले यो व्यवस्था पहिलो चरणमा निजामती कर्मचारीको हकमा लागू गरेर विस्तारै अन्य क्षेत्रका कर्मचारीमा पनि लागू हुने जानकारी दिए ।  तीन महिनामा तलब, ऋण लिएर घर खर्च शिक्षकहरू तीन महिनामा एक पटक तलब पाउँदै आएका छन् । केही वर्ष अगाडि चौमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका शिक्षकहरू अहिले तीन महिनाको एक पटक तलब थाप्छन् । महिना महिनामा पाउनुपर्ने तलब तीन महिनाको एक पटक पाउँदा समस्या हुने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।  अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाको षोडशा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुलबहादुर खड्का तीन महिनामा एक पटक तलब आउँदा ऋण निकालेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउँछन् । ‘गाउँमा भएपनि सबै चिज ऋण निकालेर खानुपर्छ, खर्च ऋणले नै चलाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तलब आएपछि ऋण तिर्न ठिक्क हुन्छ ।’ मासिक तलबको व्यवस्था हुन सके यस्तो समस्याबाट मुक्त हुने उनको विश्वास छ । काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षकको घर काठमाडौंमा छैन । उनीहरू कोठा लिएर बसिरहेका छन् । यसरी कोठाभाडा तिरेर बसिरहेका शिक्षकहरूमा तीन महिनामा एक पटक तलब आउँदा बढी समस्या भएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।  ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे भाडामा बस्ने शिक्षकलाई खान बस्नमै समस्या भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘काठमाडौंका शिक्षकका सबैका घर यहाँ छैनन्, त्यसमाथि एक्लोको कमाइले परिवार पाल्नुछ भने त्यो शिक्षकले कक्षाकोठामा गएर कसरी पढाउँछ होला ? यस्तो मानसिकताले पढाएको शिक्षकबाट कस्तो नतिजा आउला, यसको असर पठनपाठन र शिक्षाको गुणस्तरमा पर्छ ।’   घिमिरे यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख नभएको बताउँछिन् । शिक्षक पैसा नपाएर कक्षा कोठा जानुपर्दा यसले दिने परिणामको सन्दर्भमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।  उनी संघीय सरकारले समयमै तलब खुवाउनु भनेर बजेट निकासा गरे पनि स्थानीय तहले दिन नसक्नुको कारणबारे निगरानी गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताउँछिन् ।  ‘शिक्षकहरूले किन समयमा तलब पाउन सकेका छैनन् भन्ने विषयमा खोजी गर्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तलब पनि अन्य कर्मचारी जस्तै, एकै समयमा पाउनुपर्छ, बरु शिक्षकहरूले गरेको काममाथि निगरानी गर्दै सुधार्नुपर्ने काममा सल्लाह सुझाव दिनु पनि राज्यको कर्तव्य हो ।’  कतिपय शिक्षकहरूले समयमा तलब नपाउँदा पसलेहरूले समेत शिक्षकलाई पत्याउन छोडेको गुनासो गरेका छन् । कामको सिलसिलामा कतिपय शिक्षक घरबाट टाढा रहेको अवस्थामा बस्न खान समेत समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।  हिमालय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद तीन महिनामा एक पटक तलब आउँदा कोठा भाडा तिर्नदेखि खान बस्न समेत समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनले कतिपय पसलले उधारो दिनसमेत शिक्षकलाई नमान्ने गरेको बताए ।  ‘पैसा समयमा आउँदैन उधारोमा खानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षक हो उधारो माग्न आएको छ भन्ने हुन्छ, एउटा सम्मान पनि हुँदैन, अर्कोतिर शिक्षकले पनि छोराछोरी पढाउनुपर्छ, परिवार पाल्नुपर्ने हुन्छ, छोराछोरीको मासिक शुल्कमा समेत समस्या हुन्छ ।’  उनी सके १५/१५ दिन नसके एक महिनामा तलब पाउने व्यवस्था शिक्षकको गरिनुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय सरकारलाई तलब दिने अधिकार नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र राखेको छ ।  विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहने भएकाले शिक्षकहरूलाई समयमा तलब खुवाउने वा १५ दिनभित्र तलब खुवाउने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारकै हो । संघीय सरकारको काम समयमै बजेट निकासा गरेर पठाउने हो । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना शिक्षकलाई कति महिनामा, कसरी तलब खुवाउने भन्ने सबै जिम्मा स्थानीय सरकारको रहेको बताउँछन् । उनी यसमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बजेट निकासा गरेर पठाउने र वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय  सरकारलाई भएको बताउँछन् ।  ढुंगाना शिक्षकलाई महिनामा एक पटक वा दुई पटक जति पटक पनि तलब खुवाउन सकिने बताउँछन् । शिक्षकहरूले तलब खुवाउनु अघि पालिकामा बुझाउनुपर्ने प्रगति प्रतिवेदन समयमै नपुग्दा र शिक्षकको रुचि पनि मासिक तलब खान नदेखिँदा पालिकाले तीन–तीन महिनामा  तलब खुवाइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘शिक्षकहरूले मासिक तलब माग्नुहुन्छ वा १५ दिनको एक पटक माग्नुहुन्छ भने हामी दिन तयार छौं,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘पहिले चौमासिक रूपमा तलब बुझ्दै आउनु भएका शिक्षक अहिले तीन महिनामा बुझिरहनुभएको छ, मलाई लाग्छ यसमा उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ ।’  उनी शिक्षकहरूले तलब खानु अघि बुझाउनुपर्ने प्रगति प्रतिवेदन महिना–महिना बनाउँदाको झण्झटले शिक्षकहरू तीन महिनाकै तलबमा खुसी रहेको बताउँछन् ।  ‘मैले मेरै पालिकाका शिक्षकहरूलाई महिना–महिनामा तलब दिने प्रयास गरेको थिएँ, प्रायः शिक्षकले तीन महिनामा एकै पटक आउँदा सहज पनि हुने र प्रगति प्रतिवेदन बनाउन पनि सहज हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यसपछि हामीले उहाँहरूकै सहजताका लागि तीन–तीन महिनामा तलब खुवाउँदै आएका छौं,’ उनले भने । उनले शिक्षकलाई तलब दिने अधिकार पालिकाको भएकाले जसरी दिन चाह्यो त्यसरी नै दिन सकिने बताए । ‘शिक्षकले महिनामा दुई पटक वा महिना महिना तलब खाने इच्छा राख्नुभयो भने नगरपालिका संघको जुम मिटिङ राखेर तुरुन्त निर्णय गर्न सक्छ,’ ढुंगानाले  थपे । 'शिक्षकलाई पनि १५ दिनमै दिन्छौं' सरकारले निजामती कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब खुवाउन गरेको तयारीमा सरकारले आफूलाई विभेद गरेको बताउँदा अर्थ मन्त्रालयले भने यो व्यवस्था सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा लागू हुने प्रतिक्रिया दिएको छ।  अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डे निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र नभई विस्तारै शिक्षक, प्रहरी लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि यो व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँछन् ।  ‘हामीले यो योजना तत्काल लागू गर्न भनेका छैनाैं, तत्काल महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मात्र भनेका छौं, यो व्यवस्थापछि मात्र लागू हुनेछ,’ पाण्डेले भने ।  पाण्डेले तत्काल यो व्यवस्था लागू गर्ने नभई तयारी गर्नमात्र भनेको बताए । उनले यो व्यवस्था लागू भइसकेपछि निजामतीमात्र नभई सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले यो सुविधा पाउने जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उजुरी गर्न अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई आह्वान गर्यो । जसका लागि गत चैत्र २५ गते हेल्प डेस्क स्थापना गरियो । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले फोन नम्बर उपलब्ध गराउँदै केन्द्रका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई जिम्मा दिएको सूचना सार्वजनिक गर्यो ।  केन्द्रले ९८५१२१४६३८ को नम्बर सार्वजनिक गर्दै उजुरी दिन भनेपछि विद्यार्थी अभिभावक उत्साहित भए । तर,  केन्द्रले सार्वजनिक गरेको नम्बरमा फोन गर्दा कहिले सम्पर्क नहुने र कहिले फोन नउठ्ने गरेको गुनासो अभिभावकले गरेका छन् ।  ‘सूचनामा फोन गरेर उजुरी दिन सकिने भनेको छ । तर, हाम्रो फोन कहिल्यै उठ्दैन, सूचना सार्वजनिक भएको दिनदेखि सम्पर्क गर्न खोजेको हो अहिलेसम्म सम्पर्क हुनसकेको छैन,’ एक अभिभावकले भने । उनले सकेसम्म सम्पर्क नै नहुने र र फोन लागिहाले पनि नउठ्दा सरकारले भनेको कुरामा समेत विश्वास लाग्न छोडेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले मेरो छोरीलाई काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा पढाएको छु । सरकारले एक पटक भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको दोस्रो पटक भर्ना शुल्क तिरिरहनु पर्दैन भनेको छ । तर, विद्यालयले एक महिनाको शुल्क ६ हजार सहित १५ हजार वार्षिक शुल्क भनेर २१ हजार मागेको छ । यो विषमा बुझ्न खोज्दा दिएको नम्बरमा फोन नै उठ्दैन ।’ स्कुलले विद्यालय पोसाकदेखि, किताब, कापी समेत बाहिरबाट किन्न दिँदैन । आवश्यक सबै कुरा विद्यालयबाटै किन्नुपर्छ । उनले यस्ता थुप्रै समस्याबारे बुझ्न भए पनि सार्वजनिक नम्बरमा  फोन गर्दा फोन नउठेको गुनासो गरिन् । यस्तो गुनासो अन्य विद्यार्थी र अभिभावकले समेत गरेका छन् ।  अभिभावकहरूको गुनासोलाई लिएर विकासन्युजले त्यही नम्बरमा फोन गर्दा बिहीबार दिनभर फोन उठेन । सार्वजनिक भएको नम्बरमा फोन नउठेपछि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सम्पर्क गर्दा सार्वजनिक नम्बर बोकेर केन्द्रका निर्देशक निम प्रकाश सिंह राठौर उपत्यका बाहिर अनुगमनमा गएको जानकारी पाइयो ।  केन्द्रका एक कर्मचारीले हेल्प डेस्कको कामसँगै केन्द्रले अनुगमनको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले फोन नउठेको हुन सक्ने बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘यो विषयमा हामीलाई जानकारी हुँदैन, सबै हेर्ने राठोर सरले नै हो । तर, उहाँ अहिले अनुगमनका लागि बाहिर जानुभएको छ ।’ राठोरको फोन नउठेपछि विकासन्युजले केन्द्रको शैक्षिक प्रविधि तथा अनौपचारिक शिक्षा महाशाखा शाखा अधिकृत गीता शर्मासँग सम्पर्क गर्यो । उनी पनि निर्देशक राठाेरसँगै अनुगमनमा गएको पाइयो । शर्माको फोन मार्फत राठौरसँग कुरा गर्दा उनले फिल्डमा भएपनि मोबाइलमा आइरहेका कललाई रेस्पोन्स गरेको दाबी गरे । ४ हजार उजुरी  राठौरले विद्यार्थी अभिभावकले गरेको कुनै कल नछुटाएर उठाउँदै आएको बताउँदै भने, ‘अहिले म बाटोमा छु, दाङ जाँदैछु, यस्तो अवस्थामा सम्पर्क हुन नसकेको होला । तर आएका फोन म आफैले उठाइरहेको छु ।’  उनले हालसम्म चार सय जना विद्यार्थीले फोन इमेलमार्फत उजुरी दिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘मैले आएका उजुरी टिपोट गरेर डिजीसापलाई पठाउँछु, उहाँले केन्द्रबाट गर्ने काम गर्नुहुन्छ र मन्त्रालयले गर्ने कामलाई मन्त्रालयमै पठाउनुहुन्छ ।’ गुनासो वा उजुरी गर्ने अधिकांश विद्यार्थी अभिभावक भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्कमा झुक्किएको पाइएको उनले बताए । मासिक शुल्कका विषयमा उजुरी आए पनि शुल्कका विषयमा काम गर्ने अधिकार स्थानीयहलाई भएको बताउँदै उनले विशेषगरी यस्तै विषयमा गुनासो बढी आइरहेको बताए ।  उनले अहिले गुनासो आउने क्रम जारी रहेकाले गुनासा हेरेर मन्त्रालय र केन्द्रले सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।  गुनासो गर्दै अभिभावकहरू निजी विद्यालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क असुलेको बताउँदै अभिभावकहरू शिक्षा मन्त्रालय गुहार्न थालेका छन् । छोराछोरी पढाइरहेकै विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना शुल्कको सट्टा वार्षिक शुल्क र अन्य विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको गुनासो अभिभावकहरूको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयमै अभिभावक यस्ता गुनासो लिएर आउने गरेपछि हेल्पडेस्कको व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उजुरी लिने व्यवस्था गरेकाले सबै उजुरी केन्द्रमै आउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षाको कुरा भएकोले यो विषयमा केन्द्रले काम गर्छ, फोन नउठ्नुको कारण के रहेछ म बुझ्छु । तुरुन्त यसको रेस्पोन्स हुने व्यवस्था गर्छु ।’  विद्यार्थी अभिभावकले निजी विद्यालयले निर्देशिकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको गुनासो गरे पनि यो विषयमा मन्त्रालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको उनको भनाइ छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले कारबाही के गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारको रहेको सापकोटाले बताए ।   शिक्षा नियमावली २०५९ ले कुनै पनि विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु नभइ विद्यार्थी भर्ना गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको परिच्छेद १५ धारा ८४ ले शैक्षिक सत्र भर्ना गर्ने समय र काम गर्ने दिनको बारेमा बोल्दै  उपधारा २ ले विद्यालयले शैक्षिकसत्र शुरु भएको मितिले सामान्यतया एक महिनाभित्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भनेको छ ।  १४ शीर्षकमा शुल्क  निजी विद्यालयहरूले विभिन्न १४ शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँछन् । संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले निजी विद्यालयलाई १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउने भनेको छ ।  जसमा मासिक पढाइ शुल्क बापत १२ महिनामा स्वीकृत मासिक शुल्क लिन पाउने भनेको छ भने वार्षिक शुल्कमा दुई महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकम लिन पाउने भनेको छ ।  यस्तै, भर्ना शुल्कमा भर्ना हुँदा एक पटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको एक महिनाको शुल्क लिन पाइने भनिएको छ । परीक्षा शुल्क अन्तर्गत प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाइकन वार्षिक वा किस्तामा लिनु पर्ने, परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइ बापतको खर्च यसैभित्र समेट्नु पर्नेछ । शुल्क शैक्षिक सामग्री अन्तर्गत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइनेछ। यस शीर्षकमा उठाइएको रकमको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्नेछ । बाँकी ३० प्रतिशत रकमको कुल विद्यार्थीको कुल योग अड्कको हुन आउने रकम स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण शुल्क,आवास शुल्क,भोजन शुल्क,परिवहन शुल्क,शैक्षिक भ्रमण शुल्क अन्तर विद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामाग्री शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।   कुनै पनि विद्यालयले निर्देशिका विपरीत शुल्क लिएको पाइएमा कारवाही गरिने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । पहिलो पटक कसुरको मात्रा हेरी २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने,दोस्रोपटक विद्यालयको अनुमति स्वीकृत रद्ध गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।  ऐनको वेवास्ता गर्दै निजी शैक्षिक संस्था शिक्षा नियमावली संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिकाले निजी विद्यालयले गर्न पाउने र लिन पाउने शुल्कका विषयमा स्पष्ट पारेको भएपनि निजी विद्यालयको मनोमानी नरोकिएको व्यापक गुनासो आउँछ । पालिकादेखि मन्त्रालयसम्म निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा चासो दिँदै आएको छ ।  मन्त्रालयले यसअघि यही चैत २२ गते विज्ञप्ति मार्फत केही संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी भारी शुल्क असुली गरेको पाइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।  मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी निजी विद्यालयले मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको बताउँदै नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन भनेको थियो  । मन्त्रालयको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै कतिपय निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । आग्रहको वेवास्तापछि मन्त्रालयले बढी शुल्क लिएको पाइए उजुरी गर्न सकिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।