काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले उक्त शुल्क हटाउने घोषणा गरेका हुन् ।
यससँगै निजी विद्यालय, कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट लिइने भनिएको अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क हालका लागि नलाग्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेका थिए । उक्त निर्णयप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्षसहित अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
उनले यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिइने बताए । सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो ।
तर नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै उनले जनताको भावना अनुरूप आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताए । नागरिकको माग सुन्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।
