काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार प्रतिवेदन दुवै निकायमा पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो ।
नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको उल्लेख छ ।
समितिले खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लङ्घन, वित्तीय अनुशासनहीनता, प्रतिस्पर्धाविहीन सम्झौता तथा संस्थाको हितविपरीत निर्णय भएको ठहर गर्दै संलग्न अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर २०८३ जेठ २२ गते समिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था विपरीत काम गरेको पाइएको छ । त्यसकारण संस्थालाई साढे २० करोडभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गर्न लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको गम्भीर अनियमितता पनि औंल्याइएको छ ।
त्यस्तै, प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ सकिन लागेका बेला सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको उल्लेख छ ।
समितिले यी निर्णयहरूले नेपाल टेलिभिजनलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउनुका साथै भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
समितिले सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा भएको लापरबाहीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेट प्रसारण बन्द भएको घटनासमेत उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले नेपाल टेलिभिजनभन्दा बाहिरबाट नियुक्त सञ्चालक समितिका सदस्यलाई संस्थाभित्रका उच्च व्यवस्थापनले यथार्थ सूचना उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालय तथा नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको तथा लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा भएको लापरबाहीले संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ।
नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रदायकसँग निरन्तर सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा च्यानल विस्तार, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता र उपकरण खरिदका निर्णयहरू पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका थिए।
अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाविहीन खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्ति र पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
