काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर सेवा आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ । सरकारले ‘करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निकायले आवश्यकता अनुसार करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पुनः कायम भएको हो ।
यसअघि सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण, कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने र स्थायी दरबन्दीबाहेकका जनशक्तिलाई निजी सेवा प्रदायक कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सो निर्णयअनुसार करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई क्रमशः हटाएर आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
तर उक्त निर्णयप्रति कर्मचारी सङ्गठन, ट्रेड युनियन तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकार आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ । उनीहरूले वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी असुरक्षित हुने, सरकारी सेवाको उत्तरदायित्व निजी कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने तथा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिएका थिए ।
त्यसपछि सरकारले पुरानो नीति संशोधन गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड लागू गरेको हो ।
नयाँ मापदण्डअनुसार कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग, आयोग, समिति वा अन्य सार्वजनिक निकायले स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेमा, विशेष प्रकृतिको प्राविधिक सेवा आवश्यक परेमा वा तत्काल जनशक्ति अभाव हुँदा निश्चित अवधि तोकेर करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । मापदण्डले करार नियुक्तिको प्रक्रिया, योग्यता, सेवा अवधि, पारिश्रमिक, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सेवा समाप्तिका आधारसमेत स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ ।
यससँगै सार्वजनिक निकायमा करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको स्थानमा अनिवार्य रूपमा आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना प्रभावहीन बनेको छ । अब आउटसोर्सिङ सेवा आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई सबै निकायका लागि अनिवार्य नीति बनाइएको छैन ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई कर्मचारी सङ्गठनहरूले राहतका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले करार कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने नीति रोकिएकोमा स्वागत गर्दै दीर्घकालीन रूपमा करार कर्मचारीको सेवा–सुरक्षा, वृत्ति विकास र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारले भने सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य यथावत् रहेको जनाउँदै सेवा प्रवाहमा अवरोध नआओस् र आवश्यक जनशक्तिको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको जनाएको छ ।
