काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि अनशन र आन्दोलन गर्दै आएका प्रा. डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकार समक्ष तीन बुँदे माग राख्दै डा. केसीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
केसीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिक्षाका नियामक निकायमा गरिएका नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारबिनै निजी कलेजको सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले आफ्ना माग साउन ५ गते भित्र सम्बोधन नभए विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने बताएका छन् । त्यस्तो अवस्थाबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुने उनको चेतावनी छ ।
डा. केसीले पछिल्लो विज्ञप्तिमार्फत पुनः सरकारलाई दबाब दिँदै स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा निजी स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।
विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा समेत स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा मुख्यतः सरकारी वा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा निजी स्वार्थले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभाव जमाएको उनको आरोप छ ।
उनले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै तयारी नगरेको दाबी गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सरकारी संस्थाभन्दा न्यून मापदण्ड भएका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा निजी मेडिकल व्यवसायी तथा उनीहरूका प्रतिनिधिको प्रभाव बढेको आरोप लगाएका छन् ।
