काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत समता आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत वैशाख १५ गते प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, शुल्क कार्यान्वयनसँगै यसको विरोध पनि चुलिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा अतिरिक्त शुल्क लगाउँदा अभिभावक र बिरामीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै निजी विद्यालय तथा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइमा सरकारले संस्थामाथि लगाएको तीन प्रतिशत शुल्क अन्ततः अभिभावक र विद्यार्थीले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
त्यसैगरी, निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा महँगिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमा पर्ने भन्दै शुल्कको व्यवस्था पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
समता शुल्क खारेज गर्नुपर्ने मागसहित निजी विद्यालय र निजी अस्पताल सञ्चालकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।
यसबीच केही निजी विद्यालयहरूले भने अभिभावकलाई तीन प्रतिशत समता शुल्क समावेश गरेर शुल्क बुझाउन अनुरोध गर्दै सूचना तथा पत्राचार गर्न थालेका छन् ।
विद्यालयहरूले सरकारले लगाएको शुल्क संस्था आफैले बेहोर्न नसक्ने भएकाले त्यसको भार अभिभावकमै सार्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
सरकारले भने समता शुल्कबाट संकलित रकम सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा पहुँच विस्तारमा उपयोग हुने जनाएको छ । तर, कार्यान्वयनको सुरुआतमै निजी क्षेत्र र सेवाग्राहीबाट विरोध बढेपछि यो विषय थप बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
निजी क्षेत्रकोे तीव्र विरोध
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शुल्कको निजी क्षेत्रले तीव्र विरोध गरेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यसलाई सरकारकै संविधान र समाजवादउन्मुख नीतिसँग बाझिने निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनीहरूको भनाइमा संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क तथा सहज बनाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै थप शुल्क लगाएर नागरिकमाथि आर्थिक भार थपेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संघ नेपाल (आईपीएन)का अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले आर्थिक विधेयकमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता शुल्क संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताए ।
संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै आधारभूत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा यस्तो शुल्क लगाउनु संविधानको भावना विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी लोककल्याणकारी राज्यको कुरा गर्छौं । संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरिएको क्षेत्रमा कर लगाउने कुरा आफैमा गैरकानुनी छ,’ केसीले भने ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. स्वागत श्रेष्ठले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थी सम्पन्न परिवारका नभएको बताए।
न्यून आय भएका अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले शिक्षा निःशुल्क बनाउने दायित्व पूरा गर्नुको साटो अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको टिप्पणी गरे ।
यस्तै, निजी अस्पतालहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष पदम खड्काले स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता शुल्क निजी अस्पतालमा उपचार गराउन आउने नागरिकमाथिको अतिरिक्त दण्डसरह भएको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउन अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिने र निजी अस्पताल रोजेमा तीन प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनले यसलाई समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणासँग मेल नखाने निर्णय भएको बताए ।
‘संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेको छ। तर अहिले सरकारले त्यही अधिकारमाथि थप शुल्क लगाउने बाटो रोजेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
खड्काले सरकारलाई राजस्व आवश्यक हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामाथि कर लगाएर नागरिकलाई थप आर्थिक भार बोकाउन नहुने धारणा राखे ।
‘हामी त सेवा दिने माध्यम मात्र हौं। बिरामीको बिल बनाउँछौं र सरकारलाई कर बुझाइदिन्छौं। अतिरिक्त भार त अन्ततः नागरिकमाथि नै पर्ने हो,’उनले भने ।
