आधा नेपालीलाई खोपै नलगाई कार्ड अनिर्वाय गर्दै सरकार, अब के-के गर्न चाहिन्छ खोपकार्ड ?

<p>काठमाडौं । सरकारले माग ३ गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न तथा सार्वजनिक सेवा लिनको लागि कोरोना विरुद्ध खोप लगाएको कार्ड देखाउनै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दैछ । आईतबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) व्यवस्थापनको बैठकको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित निकायहरुले यस्तो निर्णय गरिसकेका छन् । सीसीएमसीसीकी प्रवक्ता सुनिता नेपालका अनुसार अबदेखि सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश [&hellip;]</p>

काठमाडौं । सरकारले माग ३ गतेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न तथा सार्वजनिक सेवा लिनको लागि कोरोना विरुद्ध खोप लगाएको कार्ड देखाउनै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दैछ ।

आईतबार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) व्यवस्थापनको बैठकको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित निकायहरुले यस्तो निर्णय गरिसकेका छन् ।

सीसीएमसीसीकी प्रवक्ता सुनिता नेपालका अनुसार अबदेखि सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्नेले अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्नेछ । माघ ३ गतेदेखि लागू हुने र भ्याक्सिन लगाएको कार्ड मोबाइलमा चिखेर मोबाइलबाटै देखाएपनि पनि हुने सिफारिस सीसीएमसीले गरेको थियो ।

सीसीएमसीसीको सिफारिस अनुसार नै गृह मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै खोप कार्डलाई अनिवार्य बनाएको छ ।

दुई सरकारी निकायको निर्देशन अनुसार अब कार्यालय, होटल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्कलगायतका सार्वजनिक स्थलमा खोप लगाएको प्रमाण अर्थात खोप कार्ड देखाएर मात्रै प्रवेश पाउने छन् ।

अर्थात माघ ३ गतेदेखि खोप कार्ड नहुनेले रेष्टुरेन्टमा खाजा तथा खाना खान जान पाउने छैनन् । यस्तै, प्लेज चढ्न वा आफन्तलाई स्वागत तथा विदाई गर्न एयरपोर्ट जान पाउने छैनन् । सिनेमा हेर्न सिनेमा हल जान पनि खोप कार्ड अनिवार्य भएको छ । यतिमात्रै होइन, रंगशालामा गएर गेम हेर्न वा सार्वजनिक पार्कमा गएर टहलिन मन लाग्यो भने पनि खोप लगाएको कार्ड देखाएपछि मात्रै त्यसो गर्न पाइनेछ ।

आगामी माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा खोप कार्ड भएको हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक सेवा भनेको सरकारसहित सार्वजनिक निकायहरुले प्रवाह गर्ने सेवा हो । सरकारको निर्णय अनुसार आगामी माघ ७ गतेदेखि तपाईंसँग खोप लगाइसकेको प्रमाणपत्र (खोपकार्ड) छैन भने कर कार्यालयमा गएर तिर्न पाउनु हुन्न । विद्युतको कार्यालयमा गएर विजुलीको पैसा तिर्न पनि खोप कार्ड खल्तीमा राख्नुपर्नेछ । टेलिफोनको पैसा पनि कार्यालयमै पुगेर तिर्छु भन्ने सोच छ भने पहिला खल्ती वा झोलामा खोप कार्ड हालिहाल्नोस् ।

मालपोत, यातायात जस्ता निकायमा गएर केही काम गराउनु छ भने पनि खोप लगाएपछि दिइने गरिएको कार्ड बोकेर जानुहोला । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा नागरिकला लिन जानु पर्यो भने वा वडा कार्यालयहरुमा जन्म, मृत्यू, विवाह, बसाई सराई जस्ता दर्ता वा सिफारिस लिन जादा पनि खोप कार्ड चाहिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आधा जनसंख्याले लगाएको छैन खोप

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पुस २७ गतेसम्ममा २ करोड ६५ लाख ८५ हजार ६६७ मात्रा खोप लगाइएको छ । यो संख्या एक मात्रा र दुई मात्रा जोड्दा कायम भएको संख्या हो ।

मन्त्रालयका अनुसार पुस २७ गतेसम्ममा जम्मा ३७.३ प्रतिशत जनसंख्यामा पूर्ण खोप लगाइएको छ भने ५०.२ प्रतिशत जनसंख्याले कम्तिमा एक डोज (मात्रा) मात्रै खोप लगाएका छन् । यसरी हेर्दा पनि कुल जनसंख्याको करिब आधाले मात्रै कम्तिमा एक डोज मात्रै खोप लगाएका छन् ।

गत सोमबार मात्रै दुई लाख १० हजार ५९४ जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका थिए । मंगलबार (हिजो) मात्रै थप १ लाख ८० हजार ४५७ मात्रा खोप लगाइएको छ ।

आधाजति नेपालीले पहिलो मात्रा पनि खोप नपाएको अवस्थामा खोपकार्ड देखाएपछि मात्रै सार्वजनिक सेवा लिन पाउने भन्ने सरकारी निर्णयले सर्वसाधारणलाई समस्या पर्ने देखिन्छ । यद्यपि, सबै नेपालीलाई पुग्ने खोपको प्रबन्ध करिब भइसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार खोप लगाउनु पर्ने लक्षित जनसंख्या १ करोड ९९ लाख २२ हजार १६४ छ ।

अहिलेसम्म सरकारलाई जम्मा ३ करोड ९२ लाख ३ हजार ९२७ मात्रा खोप प्राप्त भएको छ । करिब २ करोड जनसंख्यालाई दुई मात्राको दरले खोप लगाउन ४ करोड मात्रा भए पुग्छ । फाइजर लगायतका केही खोपको एक मात्रा नै पूर्ण खोप भएकोले यो संख्या अझ कम भएपनि हुने देखिन्छ । तर, खोप भएपनि सरकारले प्रभावकारी रुपमा लगाउन नसक्दा र खोप कार्ड नभई सार्वजनिक सेवा लिन नपाउने निर्णय गर्दा सर्वसाधारणले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ ।

यस्तै, सीसीएमसीसीको सिफारिसका आधारमा गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थानमा २५ जना भन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाइने तथा सभा, सम्मेलनलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

सीसीएमसीसीको सिफारिसका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबारदेखि माघ १५ गतेसम्म संस्थागत तथा सरकारी विद्यालय बन्द गरेको छ ।

Share News