काठमाडौं, २२ असार । बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)मा मजदुर तथा कर्मचारीहरुले बन्द हड्ताल गर्न नपाउने भएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको ‘बिशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’ले सेजमा बन्द हड्ताल निषेधित गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित ऐनको बिधेयकको दफा ४३ मा ‘उद्योगलाई हानी–नोक्सानी हुने काम गर्न नपाउनेः बिशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीले उद्योग र उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्नेगरि कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैन’ लेखिएको थियो ।
तर सांसद नागेन्द्र प्रसाद थारुले त्यसमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनको प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ समितिले पास गरेको प्रस्तावमा लेखिएको छ –‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीले उद्योग र त्यसको उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै बन्द, हडताल वा आन्दोलन गरी उद्योगलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैन ।’ सांसद थारुले भने औद्योगीक क्षेत्र भन्दा बिशेष अधिकारसहित स्थापित हुने सेजलाई बन्द हड्ताल नगरि नेपालमा औद्योगीक विकास हुनै नसक्ने बताए ।
व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै अर्का सांसद अनन्त पौडेलले पनि अनावश्यक मजदुर आन्दोलनलाई निरुत्साहित पारेर उद्योेग धन्दाको विकासका लागि सेजलाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र बनाउनु पर्नमा जोड दिए । ‘अब मजदुरलाई पनि समृद्धितर्फ डोर्याउनु पर्छ, अब उनीहरुलाई बन्द हड्ताल होइन, समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।’
उनले सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई राज्यले सुरुमा यथेष्ठ सुबिधा दिएरपछि मात्रै कर लगाउनु पर्ने जोड दिए ।
अर्की सांसद महालक्ष्मी उपाध्यायले नेपालमा उद्योग स्थापना हुनु अघि नै राज्यले उद्योगीको घाँटी थिच्ने गरेको बताउँदै सेजमा त्यस्तो अवस्था आउन नहुने बताइन् । राज्यले उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गरेर पछि मात्रै करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
उनले समग्र उद्योग प्रतिष्ठानमा एउटा मात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
यसैबिच सेजमा रक्सी र चुरोटका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था समेत प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ ।
