काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन संशोधन गर्दै बैंकिङ, बीमा, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा भन्सारसम्बन्धी तस्करीलाई समेत सम्बद्ध कसुरको दायरामा समेटेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १३ संशोधन गर्दै यस्ता गतिविधिलाई अभियोगअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेको हो ।  संशोधित व्यवस्थाअनुसार तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसम्बन्धी), प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गतिविधि (मार्केट म्यानिपुलेसन), भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र तथा बीमासम्बन्धी कसुरसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना भए विभागमा उजुरी दिन सकिनेछ ।  यसअघि सम्बद्ध कसुरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा पनि विभागमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था थियो। संशोधनपछि भने कसुरका क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएका छन् ।  यस्तै, ऐनको दफा २२ पनि संशोधन गरिएको छ। अब ‘सरकारी वकिल कार्यालयमा’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विभागको हकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमा, तथा अन्यका हकमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दायर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  संशोधित व्यवस्थाअनुसार विभागको अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन् ।  त्यस्तै, विभागले अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था देखिएमा सोही कसुरसमेत समावेश गरी अभियोजनको राय पेश गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।  यसअघि ऐनको दफा २९(१) मा उजुरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमध्ये कुनै एक वा दुवैमा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था थियो । 

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार (आज) सो अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को अभियोगमा विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका विकल पौडेलविरुद्ध यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन र विदेशी विनिमय अपचलनका मुद्दाहरू दायर गरेको थियो । हाल उनी जेलमा रहेका छन् । विशेष अदालतले पौडेललाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएकाे थियाे ।  राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार पर्वतको साविक कटुवाचौपारी- ४ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ-९ बस्ने ४३ वर्षीय विकल पौडेल र उनकी पत्नी एलिनाले विदेशी विनिमय अपचलन गरी अवैध कारोबार गरेको पाइएको हो ।  यसअघि विभागले उनीहरूविरुद्ध ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रुपैयाँ विगो कायम गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिसकेको थियो । विदेशी विनिमय अपचलनबाट आर्जित सम्पत्तिको विषयमा थप अनुसन्धान गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीतका कार्यहरू गरेको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ । सोही आधारमा विभागले वैशाख १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थप अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ । विकल पौडेललाई ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ रुपैयाँ २० पैसा र एलिना बस्नेतलाई ७ करोड ८१ लाख ४४ हजार ५१ रुपैयाँ ५० पैसा गरी कुल ६८ करोड ९४ लाख ६५ हजार २०४ रुपैयाँ ७० पैसा बिगो दावी गरिएको छ । विभागले प्रतिवादीहरूबाट बिगो बमोजिमको रकम असुल गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा ९१० बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना, कसूरको मात्रा अनुसार कैद सजाय र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न मागदावी गरेको छ । यो मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत अदालतमा दर्ता गरिएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव निर्मल ढकाललाई विभागको नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । महानिर्देशक नियुक्त हुनुअघि ढकाल सोही विभागमा उपमहानिर्देशकको रूपमा कार्यरत थिए ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (AML/CFT) सम्बन्धी दुईदिने अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम चैत २० र २१ गते बर्दिवासमा आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक एवं नियमन महाशाखा प्रमुख शम्भु राज लामिछानेले वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन AML/CFT को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । उनले बीमा क्षेत्रले ग्राहक पहिचान (KYC), जोखिम मूल्याङ्कन तथा शंकास्पद कारोबारको समयमै पहिचान र प्रतिवेदनमार्फत वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने उल्लेख गरे । त्यसैगरी, प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण शाखा प्रमुख पदम प्रसाद सापकोटाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्न बीमा क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै मधेश प्रदेश कार्यालय प्रमुख आर्या रावलले यस्तो कार्यक्रमले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ज्ञान अभिवृद्धि, अनुभव आदानप्रदान तथा कानुनी अनुपालनमा एकरूपता ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । बीमा कम्पनीका शाखा प्रमुख तथा अन्डरराइटिङ कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा विद्यमान कानुन तथा नियम, जोखिम पहिचान, ग्राहकको उचित पहिचान (KYC), शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (STR) पेश गर्ने प्रक्रिया लगायत विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। साथै AML/CFT सम्बन्धी कानुनी दायित्व, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरणका उपायबारे जानकारी प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेश कार्यालयका सहायक निर्देशक सुस्मा थापा र महेश मण्डलले गरेका थिए । कार्यक्रममा बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । 

काठमाडौं । शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल बयान दिन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्यालय पुगेका छन् ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले अग्रवाललाई बयानका लागि बोलाइएको जानकारी दिए । ‘बयानका लागि बोलाएका थियौं । उहाँ यहाँ आउनुभएको छ,’ ठाकुरले भने, ‘हामीले प्रहरीजस्तो पक्राउ गर्ने भन्ने हुन्न । बयान भइरहेको छ । कतिपयलाई बयान लिएर फिर्ता पनि पठाएका छौं ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अग्रवालविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ । 

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल माथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।  विभागले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति देउवा र नेकपाका संयोजक दाहालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान थालेको हो ।  विभाग स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका घरमा जलेका बेला फेला परेका नोटका टुक्रा र धुलोको परीक्षण गरिएको थियो ।  विभाग स्रोतले विकासन्युजलाई भन्यो, ‘केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जेनजी आन्दोलनदेखि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । अहिले पनि अनुसन्धानको प्रक्रियामै छ ।’ आजैमात्र देउवाको बुढानीलकण्ठ निवास भत्काउन नेपाल प्रहरीले रोकेको छ । प्रहरीले प्रमाणहरू नष्ट हुने भन्दै घर भत्काउन नदिएको हो ।  सरकारले देउवा परिवारको सम्पत्ति र जेनजी आन्दोलनमा भेटिएको पैसाको छानबिन गर्न लागिएको बुझिएको छ।  त्यसैगरी, आइतबार बिहान पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आइतबार बिहान पक्राउ गरेको हो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङका अनुसार उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो ।  जेनजी आन्दोलनअघि खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसमेत बनेका थिए । 

काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेसनल एन्टिमनी लण्डरिङ डेको अवसरमा  एजेन्सी लिडरहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आम विनाशकारी हातहतियारको निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । तालिममा जीवन बीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको पहिचान तथा रोकथाम, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी निर्देशिका तथा निर्देशनहरू लगायतका विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी दिइएको थियो । कम्पनीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको पालना गर्नाले कम्पनीको सुशासन सुदृढ बन्ने र ग्राहकको विश्वास थप मजबुत हुने विश्वास लिइएको छ । तालिम कार्यक्रमको समापन समारोहमा बोल्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवनकुमार खड्काले सम्पूर्ण अभिकर्ता साथीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्दै जिम्मेवार रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।   

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले 'सम्पत्ति शुद्धीकरण राष्ट्रिय निवारण दिवस'को अवसरमा आफ्ना सबै कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी वा अन्य गैरकानुनी प्रयोजनका लागि बैंकिङ प्रणाली दुरुपयोग हुन नदिन उच्चतम एमएल/सीएफटी प्रावधानको पालना गर्ने प्रतिज्ञा गराएको छ । नेपाल सरकारले माघ १४ गतेलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण दिवसका रूपमा मनाउने निर्णयअनुसार बैंकले उक्त दिवस मनाएको हो । यस अवसरमा बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले प्रधान कार्यालय, काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई प्रतिज्ञा गराएका थिए । कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास आनन्द, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेश कुमार पण्डा, प्रमुख व्यवसाय प्रवर्द्धन अधिकृत प्रवीण मुनि बज्राचार्यसहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । साथै, बैंकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि आ–आफ्ना कार्यालयहरूमा सोही अवसरमा प्रतिज्ञा लिएका थि ए। नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले विगत ३२ वर्षदेखि नेपालमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल बैंकका १०२ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय, २१ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२७ एटीएम तथा १ कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथाम (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय तालिम सम्पन्न गरेको छ । कैलालीको धनगढीमा आयोजित उक्त तालिममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पदमप्रसाद सोडारीले विज्ञ स्रोत व्यक्तिका रूपमा प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए । तालिममा कम्पनीका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत रहेका सबै शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक नवराज पराजुली तथा विभागीय प्रमुख सुदर्शन आचार्यले तालिमको आवश्यकता र महत्वबारे जानकारी गराएका थिए । तालिममा बीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको पहिचान तथा रोकथाम, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी निर्देशिका तथा निर्देशनहरू लगायतका विषयमा सहभागीहरूलाई विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । कम्पनीले यस्ता तालिममार्फत नियामकीय अनुपालन सुदृढ गर्दै बीमा व्यवसायलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई स्वीकृति दिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग फिर्ता गरिने भएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार रविमाथिको सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत् नै छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता लिने गरी मात्र आरोप पत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको जनाएको छ ।  बुधबार चारवटा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका अभियोग पत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको हो । 

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिका निवर्तमान सभापति सन्तोष चालिसेविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार चालिसे गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको मेयर रहेको समयमा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण फेला परेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।  आयोगले चालिसेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि अघि बढाएको छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक पदमा रहँदा उनले आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध स्रोतसँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।  अख्तियारको दाबीअनुसार चालिसेले ३ करोड ६८ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेका थिए । मुद्दामा सोही बराबरको बिगोसमेत मागदाबी गरिएको छ ।  यस विषयमा थप कारबाही विशेष अदालतको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौ‌ं ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारवाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) ले नेपाल अझै निगरानी सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेको जनाएको छ । शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठक पछि जारी वक्तव्यअनुसार नेपालले सुधारका प्रयास जारी राखेपनि अझै अपर्याप्त रहेको र थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो । नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी)सँग आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यसमा सुधारका लागि केही कदम चालेको भएपनि नेपालले रणनीतिक सुधारका प्रयास थाल्नुपर्ने तथा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता एफएटिएफले औंल्याएको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको पनि एफएटिएफले उल्लेख गरेको छ । वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गरी सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने, हुण्डीलगायत गैरकानूनी कारोबारको पहिचान र रोकथाम गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल गत फागुनमा एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि संरचनागत र व्यवहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटिएफले यस्तो निर्णय लिएको थियो । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवम् अभियोजन निकै फितलो रहेको औंल्याइएको थियो । नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा यो सूचीबाट निस्किएको थियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफएटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो । ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले करिब तीन वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपिजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरी सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए । निगरानी अवधिमा एफएटिएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित ग्रे लिस्टमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः उक्त सूचीमा परेको थियो । एफएटिएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरुमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरु कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिएपनि नेपाल उक्त सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन । त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिएपनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याइएको थियो । राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेसा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स)लाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निष्कर्ष पनि उक्त मूल्याङ्कनले निकालेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानुन तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो । नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर  गैर–वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन)को लगानी लाई एपिजीले चुनौतीका रुपमा देखाएको थियो । अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । खैरो सूचीमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुनपुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासक्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकले नेपालसँगै अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरुन, कोट दिभ्वार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, केन्या, लाओस (पिडिआर), मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र भियतनामको समीक्षा गरेको थियो । यसैबीच, बोलिभिया, हाइटी, लेबनान, भर्जिन आईसल्याण्डस र येमनले आफ्नो प्रगतिबारे प्रतिवेदन पेस गर्न ढिलाइ गरेको एफएटिएफले जनाएको छ । समीक्षापछि बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई यो सूचीबाट निकालिएको छ । रासस

काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार हिल्टन होटलमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण महाशाखा प्रमुख शाम्बराज लामिछाने र शाखा प्रमुख पदम सोडारीले जीवन बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा निर्वाह गर्नुपर्ने विविध जिम्मेवारीबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा निर्देशक लामिछानेले बीमा प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले हिमालयन लाइफले यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा गरेका कामहरू प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै अझ प्रभावकारी कार्य गर्न सुझाव पनि दिए । सो अवसरमा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शुलभ अग्रवालले कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति–नियमअनुसार काम गरिरहेको बताए । साथै सञ्चालक समिति सदस्य प्रमिला केसी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्णले पनि यस विषयमा कम्पनी गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारे । कार्यक्रममा कम्पनीका सञ्चालक समिति पदाधिकारी, सेयरधनी तथा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूका लागि आयोजित एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म भएको कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियम, प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका एवम् निर्देशनहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध एफएटीएफले तय गरेका मापदण्ड लगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू लगायत समग्र विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रम समापन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आन्तरिक रूपमा तालिमहरू आयोजना गरी शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध जागरूक गराउनुपर्ने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न बीमा कम्पनीहरू केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा कम्पनीहरूको जोखिमाङ्कन ठिक हुनुपर्छ, एउटाले जोखिम देख्ने अर्कोले नदेख्ने हुनसक्दैन, जोखिमलाई सबैले जोखिमनै देखे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन, यसबाट दीर्घकालमा बीमा क्षेत्रलाई नै सहयोग पुग्छ ।' शङ्कास्पद जोखिम पहिचान भएमा त्यसका बारेमा शिघ्रतापूर्वक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिँदै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा क्षेत्रमा अवैध रकम छिर्नबाट रोक्न तल्लो तहसम्म बाटै सकारात्मक प्रयास गरौं, कर्मचारीहरूलाई जोखिम पहिचान गर्न सक्षम बनाऔं, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध सामूहिक रूपले लागौं, यसबाट बीमा क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ ।' त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओझाले कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कार्यक्रममा सिकेका ज्ञानलाई कार्यस्थलमा उपयोग गर्न सहभागीहरूलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरण, जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु जीवन बीमा कम्पनी, लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका गरी ४७ जना एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।   

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन संख्या २४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ हजार ३३८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ९३५ प्रतिवेदन रहेकोमा अहिले सो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाइले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी वित्तीय गतिविधि रोकथामका लागि लागू मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम रिपोर्टिङ अनिवार्य गरिएको छ । हाल इकाइको एएमएल प्रणालीमा आबद्ध १ हजार ६३९ संस्थाहरू रहेका छन्, जसमा सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन निकाय, अनुसन्धान निकाय, तथा नियामक निकायहरू समावेश छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इकाइमा पेस गरिएका सीमा कारोबार संख्या १६ लाख ९८ हजार ३९८ रहेकोमा चालु आवमा १६ लाख ९७ हजार ७१२ पुगेको छ । तर, शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन भने २४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ हजार ३३८ पुगेको छ । वित्तीय जानकारी इकाइका अनुसार, शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिहरूमध्ये अधिकांश कर छली, बैंकिङ अनियमितता, विदेशी विनिमय अपचलन, बीमा तथा सहकारी क्षेत्रका अनियमितता, ठगी, चिठ्ठा, जुवा र सट्टेबाजी जस्ता क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छन् । इकाइले २०८०/८१ मा विश्लेषण गरिएका कुल प्रतिवेदनमध्ये १ हजार ६३२ केस अध्ययन गरी विश्लेषण गरेको छ । तीमध्ये ८८९ प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन निकाय तथा नियामक निकायहरूमा पठाइएको छ । बाँकी ७४६ प्रतिवेदन भने भविष्यमा आवश्यक जानकारी प्राप्त भएपछि पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरूले थप कडाइ अपनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस’ को अवसरमा देशभरका कार्यालयहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा ‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र यसले अर्थतन्त्र तथा बीमा क्षेत्रमा पार्ने प्रभावबारे जानकारी दिइएको थियो । साथै यसको न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे छलफल गरिएको थियो । कम्पनीका कार्यान्वयन अधिकृत रन्जु लम्सालले यस सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राज कुमार अर्यालले यसको महत्व र आवश्यकताका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए । कार्यक्रम पहिलो चरणमा कर्पोरेट कार्यालयका उच्च व्यवस्थापन सहितका कर्मचारीहरूको सहभागितामा सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो चरणमा प्रदेश शाखा तथा उपशाखाका कर्मचारीहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी गराइएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण राष्ट्रिय निवारण दिवस’को अवसरमा आफ्नो सबै कार्यालयका कर्मचारीहरूद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी वा अन्य गैरकानुनी प्रयोजनका लागि दुरुपयोग हुनबाट बचाउन उच्चतम एएमएल सीएफटी प्रावधान ग्रहण एवं पालना गर्नको लागि प्रतिज्ञा गरेका छन् । नेपाल सरकारले माघ १४ लाई राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण दिवसको रुपमा मनाउन घोषणा गरे अनुरुप बैंकले सो दिवस मनाएको हो । बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राम कुमार तिवारीले प्रधान कार्यालय, काठमाडौंमा सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई एक कार्यक्रमका बिच प्रतिज्ञा गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमूख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमूख वित्तिय अधिकृत, राजेश कूमार पंडा, प्रमूख संचालन अधिकृत, विकास आनन्द, प्रमुख जोखिम तथा अनुपालन अधिकृत, विष्णुदेव यादव, प्रमुख कर्जा अधिकृत, अर्जुन नेपाल र अन्य वरिष्ठ पदाअधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सो अवसरमा बैंकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरुले समेत आ–आफ्ना कार्यालयहरुमा प्रतिज्ञा लिएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्था, नियामक निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायसमेतको समन्वयमा जोड दिए । ‘अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको प्रवेश वित्तीय प्रणालीमा हुन नदिई वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको आपराधिक उपयोगबाट अर्थतन्त्रका साथै शासकीय स्वच्छतामा नै चुनौती खडा हुने हुँदा यसको निवारणमा थप प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न अझ हौसला प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’ उनले असल मनसायका साथ आफ्नो पेसा, व्यापार, व्यवसाय गर्नुहुने सबैमा विचलित नभई आफ्नो व्यावसायिक एवं पेसागत जीवन निर्धक्क भई काम गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश कार्यक्रमस्थलमा वाचन गरी प्रस्तुत गरिएको थियो । ‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मूूल नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आयोजनामा पहिलो पटक यो दिवस मनाइएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको अवसर पारेर नेपाल सरकारले यस वर्षदेखि प्रत्येक माघ १४ गते यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी तालिम आयोजना गरेको छ । महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित कार्यक्रममा बर्दिबास क्षेत्रका साथै हेटौंडा क्षेत्र लगायत नारायणगढ शाखाका अभिकर्ता एवम त्यहाँको सम्पुर्ण कर्मचारी  र केही विभागीय प्रमुख समेतको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले गैरकानुनी कमाई र आतंककारी कार्यबाट संकलित कालो धनलाई बीमाको माध्यमबाट सेतो धन बनाउने कार्यलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यसका प्रकृयाहरु के के हुन, रिपोर्टिङ कसरी गर्ने आदि विषयमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले यसको महत्व र प्रभावका साथै यसलाई कार्यन्वयन गर्न हरेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको बारेमा जानकारी दिए । गत सालझै यस वर्ष पनि कम्पनीले देशभर विभिन्न ठाउँमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी यस तालिमको आयोजना गर्दै आएकोमा यो सातौं र अन्तिम स्थान हो । यसभन्दा पहिले मंसिर २७ गते पूर्वको इटहरी, इनरुवा र बिर्तामोड क्षेत्रका कर्माचारी र अभिकर्ताका लागि इटहरीमा, मङ्सिर २२ गते पश्चिमको धनगढी, नेपालगन्ज, सुर्खेत क्षेत्रको लागी कोहलपुरमा, बुटवल, जीतपुर र भैरहवा क्षेत्रको लागि मङ्सिर १ गते बुटवलमा, पोखरा र बाग्लुङ क्षेत्रको लागि कार्तिक १० गते पोखरामा र असोज साथै मङ्सिर ६ गते दुईपटक काठमाडौंमा यस तालिम आयोजना गरिएको थियो । बर्दिबासमा सम्पन्न अन्तिम तालिमपश्चात कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी तालिम नेपालभरि सम्पन्न गरेको छ ।