सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार २४ प्रतिशतले बढ्यो, ७ हजार प्रतिवेदन दर्ता

<p>काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन संख्या २४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ हजार ३३८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ९३५ प्रतिवेदन रहेकोमा अहिले सो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाइले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण [&hellip;]</p>

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन संख्या २४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ हजार ३३८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ९३५ प्रतिवेदन रहेकोमा अहिले सो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाइले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी वित्तीय गतिविधि रोकथामका लागि लागू मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम रिपोर्टिङ अनिवार्य गरिएको छ । हाल इकाइको एएमएल प्रणालीमा आबद्ध १ हजार ६३९ संस्थाहरू रहेका छन्, जसमा सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन निकाय, अनुसन्धान निकाय, तथा नियामक निकायहरू समावेश छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा इकाइमा पेस गरिएका सीमा कारोबार संख्या १६ लाख ९८ हजार ३९८ रहेकोमा चालु आवमा १६ लाख ९७ हजार ७१२ पुगेको छ । तर, शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदन भने २४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ हजार ३३८ पुगेको छ ।

वित्तीय जानकारी इकाइका अनुसार, शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिहरूमध्ये अधिकांश कर छली, बैंकिङ अनियमितता, विदेशी विनिमय अपचलन, बीमा तथा सहकारी क्षेत्रका अनियमितता, ठगी, चिठ्ठा, जुवा र सट्टेबाजी जस्ता क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छन् ।

इकाइले २०८०/८१ मा विश्लेषण गरिएका कुल प्रतिवेदनमध्ये १ हजार ६३२ केस अध्ययन गरी विश्लेषण गरेको छ । तीमध्ये ८८९ प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन निकाय तथा नियामक निकायहरूमा पठाइएको छ ।

बाँकी ७४६ प्रतिवेदन भने भविष्यमा आवश्यक जानकारी प्राप्त भएपछि पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरूले थप कडाइ अपनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

Share News