नेपालमा औपचारिक, अनौपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा आवद्ध श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा छ । यस योजनाअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार संरक्षण र वृद्धावस्था सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । राज्यको दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा रणनीतिका रूपमा अघि सारिएको यो योजना नेपालका लागि तुलनात्मक रूपमा नयाँ भएकाले यसको वास्तविक उद्देश्य, संरचना र लाभबारे जनस्तरमा अझै पर्याप्त जानकारी पुग्न सकेको छैन । आम सर्वसाधारणमा सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति भ्रम, जानकारीको अभाव र सहभागितामा हिच्किचाहट देखिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष के हो ? कोषमा आवद्ध हुनु किन आवश्यक छ ? योगदानकर्ताले के-कस्ता प्रत्यक्ष तथा दीर्घकालीन फाइदा पाउँछन् ? योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू के-के छन् ?  लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नयाँ भएकाले यसको स्पष्ट बुझाई अझै जनमानसमा पुग्न सकेको छैन, यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझाइदिनूस् न ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नागरिकले निश्चित प्रणालीमा आवद्धता भएर, योगदान र नियमिततापछि प्राप्त सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो, जुन योगदानमा आधारित हुन्छ । यसले आयको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ । जीवन चक्रमा आइपर्ने जोखिमहरूलाई दिगो सोचमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्छ । स्वास्थ्य जनताको पहुँचमा ल्याउँछ । बुढेसकालमा मूल्यवान नागरिकको रुपमा स्थापित गर्नको लाग पेन्सन पनि प्रदान गर्छ । यो आयको निरन्तरता निश्चित गर्ने राष्ट्रको प्रणाली हो । कोष स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिसकेको छ । स्थापनाको सुरुवाती वर्षको तुलनामा कोषप्रतिको विश्वास कत्तिको बढेको छ ? आजको दिनसम्म आइपुग्दा कोषप्रतिको विश्वास निकै नै बढेको छ । हामीले बोल्नेभन्दा कामले देखाउने संस्कार स्थापना गरेका छौं । सेवा प्रवाह सञ्चालनमा सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गरेका छौं । हामीले प्रदान गर्ने सुविधाहरू बासी रहँदैन । हामीले त्यही दिन उपलब्ध गराउँछौं, जसलाई हामी जिरो पेन्डिङ भन्छौं । हामी सरकारी हौं, सरकारी निकायमा पैसा नलिई काम गर्दैनन् भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन । सेवाग्राहीले सेवा लिएबापत हामी कुनै सेवा लिँदैनौं ।  हामीले उच्चस्तरको सदाचारिता अवलम्बन गरेर प्रणाली र संस्कारलाई स्थापित गरेका छौं, जसको कारणले हाम्रा सेवाग्राहीहरू, सरोकारवालाहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । किनभने हामीले उहाँहरूलाई रियल टाइममा सेवा दिन्छौं । हामी नैतिक आचरणमा विश्वास गर्छौं । यहाँसम्म आइपुग्नुको एउटै कारण नैतिक आचरणले नै हो । यसमा यसमा हामी विश्वास गर्छौं । सामाजिक सुरक्षा कोष सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘बेञ्च मार्क’ को रूपमा स्थापित गर्दैछ । हामीले सबै सेवाहरू अनलाइनमा आधारित बनाएका छौं । हामी शुद्धतामा विश्वास गर्छौं ।  सेवाग्राहीका जति पनि गुनासोहरू छन् त्यसलाई हामी समयमै सम्बोधन गर्छौं । कोषमा आवद्ध किन हुने, यसका के-कस्ता फाइदाहरू छन् ? एउटा व्यक्तिको जीवनमा जति पनि जोखिमहरू आइपर्छन्, ती जोखिमलाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रणाली हो सामाजिक सुरक्षा कोष । अहिले म जुन अवस्थामा छु, बुढेसकालमा पनि उस्तै हुन्छु, कहिल्यै बिरामी हुँदिनँ, दुर्घटनामा पर्दिनँ भनेर आज वेवास्ता गरिरहेका छौं । वर्तमान नै सबै चीज हो, भविष्यमा आउने घटना केही होइन भन्ने सोच हामीमा छ । तर जीवनमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । कोषमा आवद्ध भइसकेपछि हामीले एउटा मात्रै होइन, थुप्रै सुविधाहरू लिन पाउँछौं । दुर्घटना हुँदा होस् या औषधी उपचार गर्नुपर्दा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि लिन सकिन्छ । सुत्केरी अवस्थामा पनि बिदा बसेको पैसा पाउँछ । उपचारबापतको पैसा पाइन्छ । औषधी उपचार, मातृत्व सेवा, दुर्घटना तथा अशक्ता सुविधा योजना, बुढेसकालको पेन्सनजस्ता सुविधा योगदानकर्ताले पाउनुहुन्छ । तर, अझै धेरैले कोषबारे बुझ्नु भएको छैन । हामीले बुझाउँदैछौं । यो राष्ट्रिय अभियान हो, सबैले बुझ्नुपर्छ । बुझाउने प्रमुख दायित्व कोषको हो । जनतालाई बुझाउनमा निरन्तर लागिरहेका छौं ।  कोषले सेवा सुविधाहरू भर्टिकल्ली, होराइजेन्टली रूपमा  अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ । पहिले कोषले प्रदान गर्ने सुविधा योगदानकर्तामा मात्रै सीमित थियो । यसलाई हामीले स्तरोन्नति गरेर दम्पती र त्यसपछि बच्चासम्म पुर्‍यायौं । पहिले हामीले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै समेट्थ्यौं । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक, वैदेशिक क्षेत्रको श्रमिक र स्वरोजगारलाई पनि समेटेका छौं । पहिले योगदानकर्ताको लागि आईपीडीमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लागि मात्रै औषधी उपचार थियो । अहिले पाँच वर्षसम्म निरन्तर योगदान गरेको छ भने योगदानकर्ताले ९ लाख रुपैयाँको औषधी उपचार पाउँछ । साथै गम्भीर बिरामीको १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाउँछ । कोषले प्रदान गर्ने सेवालाई कतिपयले बीमासँग तुलना गरिरहनुभएको हुन्छ, बीमा र कोष एउटै हो ? हामीले अस्पताललाई दिने प्रिमियम नियमिततामा आधारित हुन्छ, प्रतिकूल छनोटको आधारमा होइन । हाम्रो बलियो पक्ष भनेकै प्रिमियम मासिक रूपमा जम्मा हुन्छ । अस्पतालमा उपचार लिने योगदानकर्ताले २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुँदा यसको दुरुपयोग न्यून नै हुन्छ । हामी रियल टाईमममा अस्पतालाई भुक्तानी दिन्छौं । जसले गर्दा अस्पतालहरूको विश्वास हामीले जितेका छौं । अस्पताललाई होस् या क्लाइन्टलाई हामी भुक्तानी गर्छौं । अस्पतालले कोषमा योगदान गरेका बिरामीलाई अस्पतालले नराम्रो व्यवहार गर्‍यो या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएन भने हामी प्रश्न गर्छौं । त्यसपछि उक्त अस्पतालसँगको सम्झौता रद्द गर्छौं । किनभने हाम्रा योगदानकर्तालाई चित्तबुझ्दो सेवा नदिने अस्पतालसँग सम्झौता निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने छैन । बीमामा धेरै समस्या देखिन्छन्, जुन हाम्रोमा छैन । कोषमा आवद्ध बिरामीलाई अस्पतालका सिनियर डाक्टरले हेर्न नै चाहँदैन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, यो विषयमा तपाईंहरूको ध्यान किन नपुगेको ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै विशेष डाक्टरसित औषधी नदिने गरी वा उपचार नगर्नेगरी सम्झौता गरेको हुँदैन । अस्पतालले जनरल बिरामीलाई जुन व्यवहार गर्छ त्यही व्यवहार सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म त्योभन्दा पनि बढी प्राथमिकता कोषका योगदानकर्तालाई दिनुपर्छ । अस्पतालमा जनरल बिरामीको लामो लाइन हुन्छ । अस्पतालले कोषका योगदानकर्ताको लागि छुट्टै लाइन बनाइदिनुपर्छ । किनभने कोषकै लगानी अस्पतालमा पुगेको हुन्छ । त्यसकै आधारमा पनि कोषका योगदानकर्ताको आदर हुनुपर्छ कुनै भेदभाव होइन । अस्पतालले बिरामीलाई मुस्कानसहितको सेवा दिनुपर्छ, रिसाएर होइन । अस्पतालमा उपचारको लागि गइसकेपछि यो बिरामी हेर्दिनँ भनेर डाक्टरले भन्न पाउँदैन । फार्मेसीले पनि यो औषधी छैन भनेर बिरामीलाई फिर्ता पठाउन मिल्दैन । फार्मेसीले पैंचो मागेर भएपनि औषधी बिरामीलाई दिनुपर्छ । कोषले औषधीको बिल फार्मेसीलाई त्यही दिन भुक्तानी गर्छ, त्यो पनि कुनै छुट बिना नै । जसले कुनै छुट माग्दैन, त्यही दिन पैसा हाल्छ सिधै बैंक अकाउन्टमा । तर फार्मेसीले इन्कार गर्छ भने व्यवसाय उसको डुब्ने हो । कोषमा रोजगारदाताको आकर्षण खासै देखिँदैन, किन ?  मुख्य कारण उहाँहरूलाई सही जानकारी, सही तरिकाले पुग्न सकेको छैन । त्यो कमजोरी कोषको हो । रोजगारदाताहरू कर्मचारीहरू कोषमा जान मान्दैनन् भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू इमान्दर भइदियो भने नमान्ने कुरै छैन । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५७ मा सञ्चयकोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यस्था गरिएको छ । एउटा कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो तलबको ११ प्रतिशत रकम छुट्याउने बित्तिकै कोषमा ३१ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । सुत्केरीपछि पनि चाइल्ड केयर दिनुपर्ने भयो भने १९ हजार ५ सय रुपैयाँ अनलाइन अपलोड गरेको आधारमा त्यही दिन उपलब्ध गराउँछ । यीलगायत कोषले ३० भन्दा बढी सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नु खर्च होइन । मानव संसाधनमा गर्ने ठूलो लगानी हो । श्रम ऐनको दफा ५२ देखि ५७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाहेक अरु कहीँ पनि श्रमिकको सञ्चय कोषबापतको उपदानको रकम राख्न पाउँदैन । दोस्रो यो पालना गर्ने विषय हो । रोजगारदातालाई म के भन्छु भने कोषमा इन्ट्री नगर्नु भनेको आफ्नो ढाडमा बम बोकेर हिँड्नु हो । बम जतिबेला पनि पड्किन सक्छ । कुनै पनि कर्मचारीको दुर्घटना भयो, अपांग वा मृत्यु भयो तर कोषमा आवद्ध छैन भने सम्पूर्ण दायित्व श्रम ऐनअन्तर्गत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर कोषमा आवद्ध छ भने दायित्व हस्तान्तरण भएर कोषमा आउँछ । तपाईंको कर्मचारी ६० वर्ष पुगेर विदा गर्ने बेला दिने केही हुँदैन, त्यतिबेला पेन्सन दिएर पठाउन सक्नुहुन्छ ।  कोषमा सबैलाई अनिवार्य आवद्धता आवश्यकता छ । यसले कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्छ, रिट्रेन्ड हुन्छ । दक्षता बढ्छ र आफ्नो उद्देश्यमा सहज रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ । कोष सफल हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पर्छ ? तत्काल सबै नागरिकलाई कोषमा आवद्ध गराउनुपर्छ । अन्यथा देशले सामाजिक सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ, त्यो दायित्व बहन गर्नलाई धेरे कठिन पर्छ । यही अवस्थामा नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सधैं अवलम्बन गरिराख्ने अवस्था भयो भने देश चाँडै नै सामाजिक सुरक्षा ट्र्याकमा पर्छ । सामाजिक सुरक्षा भयो भने सम्पूर्ण नागरिकलाई पेन्सन पाउने उमेरमा पेन्सन दिन सक्छ त्यो पनि राष्ट्रिय बजेटमा वित्तीय भार नपरिकन अथवा कम परेर । स्वास्थ्यमा सरकारले धेरै लगानी गरिरहेको छ । तर, धेरै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार कभर हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य उपचार एकातिर महँगो छ भने अर्कोतिर गुणस्तरीय छैन । गुणस्तरीयता र सबैले प्रस्ताव गर्न सक्ने स्वास्थ्यको लागि सामाजिक सुरक्षा नै हो । राष्ट्रलाई रुपान्तरण गर्नको लागि लगानी गर्नुपर्छ । तत् निकायमा कोषको स्पेसल बन्ड इस्यु गरेर ती प्रोजेक्टलाई समयमै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बोन्ड इस्यु गरिसकेपछि कोषले राष्ट्र निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायत कोषको इकोसिस्टमलाई अपरेट गर्नको लागि एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्छ  । विदेशमा जानेहरूलाई पनि नेपाल फर्केर स्वदेशमै केही गर्न चाहनेलाई पेन्सन सुविधा छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई कोषमा ल्याउन किन कठिन भइरहेको छ ? अनौपचारिक श्रमिक भन्नेबित्तिकै हामीले किसान, मजदुर, घरेलु श्रमिक हुन् । उहाँहरूलाई कोषमा आवद्धता गराउन नसक्ने मुख्य कुरा योगदानकै हो । यदि आधा श्रमिकले र आधा सरकारले व्यहोर्ने हो भने यो समस्या पनि हल हुन्छ । तर संघ, प्रदेशले नदिँदा समस्या पर्छ । संघीय सरकारले वास्तविक गरिब पहिचान गरेर कानुन बमोजिम पालिकामा अनुदान पठाएर कोषमा रकम राख्दिनुपर्छ । न्यून गरिब श्रमिकको सबै योगदान रकम सरकारले राख्दिने, ठीकै गरिबको केही रकम सरकारले व्यहोर्ने र धनी किसानले सबै आफै राख्ने व्यवस्था बनाउन सक्यौं भने उहाँहरूलाई कोषमा समेट्न सकिन्छ । आजको दिनसम्म हामीसँग ११६ पालिकाहरू जोडिसक्नुभएको छ । उहाँहरूसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । अस्थायी, करार, अनौपाचरिक, औपचारिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारसँग काउन्सिल गर्छु र मेरो पालिकालाई पेन्सेनेवल सोसाइटी मेरै कार्यकालमा बनाउँछु भनेर लाग्नुभएको छ । बेलबारी नगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिकालगायत यसका उदाहरण हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई के-कस्ता सुविधा छन् ?  एयरपोर्टमा दैनिक बाकसमा लास आइपुगेको समाचार हामी पढ्छौं । कतिपय विदेशमा काम गर्दा दुर्घटनामा परी अशक्तता भएर फर्किनुहुन्छ । उहाँहरू उता काम गर्नुहुन्छ, तर यता परिवारका सदस्य औषधी उपचारबाट वञ्चित भइरहेको हुन्छ । विदेशमा काम गरुञ्जेलको लागि हो, त्यसपछि कुनै सहायता छैन । तर, नेपालको रेमिट्यान्समा सबैभन्दा ठूलो योगदान उहाँहरूकै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक प्रणाली ल्याएको हो । कतिपय श्रमिकको सोचाइ एक किस्ता दिए हुन्छ भन्ने छ । तर, एक किस्ता मात्रै बुझाएर सुविधा पाइन्न । सुविधा पाउन मासिक रुपमा तोकिएको रकम राख्नुपर्छ । यो रकम विदेश, स्वदेश जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ । विदेशबाटै पठाउने हो भनेपनि हामीले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेसँग सम्झौता गरेका छौं । कोषमा आवद्ध हुने वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई धेरै सुविधाहरू छन् । विदेशमा उपचार गर्दा मृत्यु भइहाल्यो भने त्यो अवस्थामा आयको निरन्तरता टुट्छ र परिवार रोडमा पुग्छ । तर कोषमा आवद्धता छ भने परिवारले आजीवन पेन्सन पाउँछ । पूर्ण रूपमा अशक्त भएर काम गर्न नसक्दा आय रोक्यो त्यो संस्थामा आजीवन मासिक रूपमा पेन्सन पाउँछ । यति मात्रै होइन श्रमिकका बिरामीले ८० प्रतिशत छुटमा सरकारी, निजी दुवै अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउँछ । वृद्धा अवस्थामा पेन्सन त भइहाल्यो । श्रमिकले योगदान गर्न छोड्दा  रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया किन जटिल छ ? कोष छोड्दा रकम फिर्तालगायत सम्पूर्ण सुविधा अनलाइनमा छन् । सेवाग्राहीको सेवाको लागि हामीले टिम नै राखेका छौं । अफिसमा हेल्थ डेस्कहरू छन् । हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया सहज र सजिलो बनाउने नै हो । सेवाग्राही यहाँ कार्यालय धाउनुपर्ने कुर्नै बाध्यता छैन, भौतिक रुपमा फाइलहरू बोक्नु पर्दैन । उहाँहरूले आफ्नै ठाउँबाट आवश्यक सेवा लिन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि सेवा लिन असहज छैन । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले नबुझ्दा असहज हुन सक्छ । हामीले सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौं । अझै हामीले सरल र सहज बनाउन खोजिरहेका छौं । सेवाग्राहीको गुनासो र सुझावलाई समावेश गरेर सेवालाई थप परिस्कृत बनाउँदैछौं । अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा कार्ड देखाएपछि उपचार हुन्छ, हामी अस्पतालाई नै भुक्तानी गर्छाैं । तर, कतिपय अवस्थामा उपचार गर्न जाँदा हस्पिटलको सफ्टवेयर चलेन वा कुनै समस्या भयो भने उपचार गर्न सकिन्छ । उपचारबापतको बिल दाबी भने यहीँ आएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि हामीले समस्या नै नहुने गरी काम गरिरहेका छौँ । अस्पतालहरुसँग सम्झौता गर्दा पनि सफ्टवेयर जिरो डाउन होस् भनेर भनेका छौं, तैपनि समस्या भइहालेमा उपचार त गर्न पाउनुपर्यो । अस्पतालमा यस्तो समस्या दोहोरिरहेमा वा लामो समयसम्म सर्भर डाउन भइरहेमा त्यस्ता अस्पतालसँग हामीले अर्कोपटक सम्झौता रिन्यु गर्दैनौं । एक घण्टा/दुई घण्टा बढी डाउन टाइम भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं भनेर टर्मिनेन्ट गर्छौं ।  अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विवादास्पद छ, भोलि यो कोष पनि असफल हुने हो कि भन्ने शंका छ । यो शंका कसरी निवारण गर्नुहुन्छ ? त्यो हालतमा कोष पुग्दैन भनेर हामी कसरी विश्वस्त पार्न चाहन्छौ भने यसका जति पनि प्रडक्ट छन् यी सबै एक्चुरियल प्रोजेक्टेड प्रडक्ट हुन् । अध्ययन गरेर नै हामीले प्रोजेक्ट डिजाइन गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको क्लेम रिभ्यु प्रोसेस र हस्पिटलसँगको सम्बन्ध इमान्दारितामा आधारित छ । अर्को हामीले अस्पताललाई रियल टाइममा भुक्तानी गरेर अस्पतालको विश्वास जितेको अनभूति गरेका छौं । सामाजिक सुरक्षाको हेल्थ प्रडक्ट आफ्नै युनिक प्रडक्ट हो । हामीले स्वास्थ्य बीमाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं । तर अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको कारणले युनिर्भसल हेल्थ कभरेज धेरै टाढा छैन । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कोषकै  कारणले छिट्टै सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । हाम्रो अर्को सफलता पहिले अस्पतालहरू हामीसँग सम्झौता गर्न चाहँदैनथिए तर अहिले आफै सम्झौता गर्नुपर्यो भनेर आउनुभएको छ ।  हालसम्म कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ता, रोजगारदाता, कुल योगदान रकम, दाबी भुक्तानी रकम कति पुग्यो ?  कोषमा आजको दिनसम्ममा २२ हजारभन्दा बढी सूचीकृत रोजगारदाता, २८ लाख  योगदानकर्ता आवद्ध भइसक्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने २० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू आवद्ध भइसक्नुभएको छ । १८ अर्बभन्दा बढी कोषबाट भुक्तानी भएको छ । २ अर्ब दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी, १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अवकाश दाबीमा भुक्तानी भइसकेको छ । भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कुन उचाइमा देख्न सकिन्छ ? कोषलाई हामीले विश्वको एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा पुर्‍याउन लागिपरेका छौं । हाम्रो गन्तव्य त्यही हो । योगदानमा आधािरत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नेपालको संवैधानिक प्रतिवद्धता र राज्यको लागि अपरिहार्यता हो । यसले पेन्सेनेवल सोसाइटी स्थापित गर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन तीन तहका सरकार, सबै निकाय, निजी क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सरोकारवालाबीच समन्वय गर्नुपर्छ । हामीले बुझेको सरकारी पाराले काम गर्न खाजेका छैनौं । छिटो छरितो सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहार, जिरो पेन्डिङ, अप्रेसन सिस्टम र कल्चरलाई स्थापित गराउँछौं । हामी अबको चार/पाँच वर्षभित्र उदाहरणीय मोडल र अर्थतन्त्रलाई बुस्टिङ गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने लाइनमा काम गरिरहेका छौं ।

शरीरका कुनै पनि अङ्गको दुखाइ सामान्य नहुन पनि सक्छ । हामीले सामान्य दुखाइ भनेर बेवास्ता गर्दा भोलि शारीरिक अपाङ्गता देखी लिएर शरीरका जुनसुकै अंगमा क्षति पनि पुर्‍याउन सक्छ । विशेषगरी युवा उमेर समूहमा बढ्दै गएको र चिसो समयमा अझ बढी बिरामीलाई दुःख दिने बाथ रोग के हो ? बाथले नेपालीलाई कति दुःख दिइरहेको छ र यसको उपचार पद्धति नेपालमा कस्तो छ ?लगायतका विषयमा विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले बाथरोग विशेषज्ञ डा. अरुणकुमार गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : बाथरोग कस्तो किसिमको रोग हो ? यसका लक्षण कस्ता छन् ? बाथरोग शरीरको दुखाइ हो । यो दुखाइ सुतेर उठ्दा बिहानको समयमा अझ बढी हुन्छ । बाथ भएका भएका व्यक्तिलाई हातको आँख्ला दुख्ने, हिँड्न, बस्न र उठ्न निकै गाह्रो हुने गर्छ । बिहान सुतेर उठ्दा जीउ गाह्रो हुन्छ, पहिले सजिलै गरिरहेको काम गर्न अप्ठ्यारो लाग्दै जान्छ । घुँडा सुन्निने, जोर्नीहरू दुख्ने, कम्मरमा दुखाइ, हिँड्न सकिरहेको छैन, विस्तारै अशक्त जस्तै भइरहेको छ भने त्यो बाथरोगको लक्षण हुनसक्छ । सबै  दुखाइ बाथको हुँदैन । दुखाइ लक्षण हो । अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू यहाँ दुखेको, उता दुखेको भनेर आउँछन् यो दुखाइ कहिलेदेखि भयो भन्ने समय अवधि हेरेर उपचार सुरु गरिन्छ ।  डा. अरुणकुमार गुप्ता । नेपालमा बाथरोगको अवस्था कस्तो छ ? आजभन्दा करिब २० वर्ष अगाडि बाथरोगका विषयमा धेरैलाई थाहा थिएन । बाथ लाग्दा अभिशाप हो भन्ने सोच मानिसमा थियो । धेरैले भाग्यलाई सराप्दै बस्थे । बिस्तारै चिकित्सा शिक्षाको बिस्तार हुँदै गएपछि बाथरोगका विषयमा पनि थाहा हुँदै गयो । २० वर्षपछि धेरै परिवर्तन आएको छ । त्यो बेलाको यो रोगप्रतिको बुझाइ, उपचार प्रणाली पनि धेरै फरक छ।         कुन उमेर समूहका व्यक्तिमा यसको समस्या बढी हुन्छ ? बाथरोग सबै उमेरसमूहका व्यक्तिलाई भइरहेको पाइन्छ । बच्चादेखि युवा र वृद्धवृद्धा पनि यो रोगको जोखिममा परिरहेका हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी बाथरोग देखिने समूह भएको १५ देखि ४० वर्ष हो ।  जाडोयाममा यो बढी हुन्छ भने गर्मीयाममा अलिक कम हुने गर्दछ । बाथ दुखाइकै रोग हो तर बाथकै कारण दुखाइ भएको हो वा अन्य कारण भन्ने विषयमा व्यक्तिको उपचार गर्ने क्रममा मात्र थाहा हुन्छ ।  बाथ कति प्रकारको हुन्छ ? बाथ सयौं प्रकारको हुन्छ । उमेरअनुसार बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धालाई पनि यो समस्या भइरहेको पाइन्छ । कति बाथ हड्डी, जोर्नी, नसाबाट सुरु भएको हुन्छ यसको नाम पनि त्यही अनुसार फरक हुन्छ । लक्षणका हिसाबले कुन बाथ हो भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ । ओस्टियो अर्थाइटिस (जोर्नी खिइने बाथ), युरिक एसिडजन्य बाथ,(¥युमाटाइट अर्थाइटिस), लुपस, ढाडको बाथ, भास्कुलाईटिसलगायत सय भन्दा बढी प्रकारको हुन्छ । कुन प्रकारको बाथ हो भन्ने कुरा थाहा पाउन व्यक्तिको हिस्ट्रीबारे अध्ययन गरिन्छ । किनकि बाथरोग वंशाणुगत कारणले बढी देखिने गर्छ ।  बाथरोग सरुवा रोग त होइन तर यो कसरी लाग्छ ?  कुनै व्यक्तिलाई जीवाणु, किटाणु र भाइरसबाट कुनै रोग लागेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बाथ हुने सम्भावना बढी हुन्छ । ट्युबरकुलोसिस, चिकेन गुनिया, एचआईभी लगायतका रोग भएका व्यक्तिलाई हुने सम्भावना पनि हुन्छ । कुनै सरुवा रोग नभए पनि यस्ता रोगबाट आक्रान्त छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई बाथरोग हुनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । बाथरोग यही कारण हुन्छ भन्ने हुँदैन । बाथरोग भनेको अटोइम्युन रोग हो । हरेक मान्छेको शरीरमा रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणाली हुन्छ तर बाथरोगीलाई त्यो प्रणालीले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा  आक्रमण गर्छ । उक्त आक्रमणलाई रगतभित्र रहेको एन्टीबडीले नै डिफेन्स गर्छ, जसले गर्दा शरीरलाई आघात गर्नसक्छ । कुन व्यक्तिलाई कुन प्रकारको ब्याक्टेरिया वा भाइरसले असर गर्छ भन्ने कुरा रगतको परीक्षण र अध्ययन गरेर मात्रै थाहा पाउन सकिन्छ । यो रोगको कारण भनेको एउटा वंशाणुत हो । कतिपय हर्मोनका कारण पनि यो रोग हुन्छ, जो महिलालाई बढी देखिने गर्छ ।  तर यो यही कारणले हुन्छ भन्ने हुँदैन । के कम्मरको दुखाइ पनि बाथ हुन सक्छ ? अहिले धेरैजसो व्यक्ति कम्मर दुखाइको समस्या लिएर आउने गर्छन् । त्यसमा पनि कुन उमेर समूहको व्यक्ति हो भनेर छुट्याइन्छ । कम्मरको तल्लो भागमा दुखेको हो भने त्यसलाई ‘लोअर ब्याक पेन’ भनिन्छ । जुन समस्या हाडजोर्नी, मांशपेसी र स्नायु रोगको समस्याले हुनसक्छ । तर कम्मरको दुखाइ छ भने  यो बाथ हो कि होइन भनेर अध्ययन गरिन्छ । यो दुखाइको प्रकृति कस्तो छ, एक–दुई दिनदेखि भएको हो कि, केही घण्टामा भएको हो कि, केही महिना वा वर्ष बितिसकेको हो भनेर हेरिन्छ । बाथको दुखाइ र मेकानिकल ब्याक पेन छुट्याइइन्छ ।  बाथको दुखाइ र अरू दुखाइमा फरक कसरी छुट्याउने ? बाथको दुखाइ तपाईं जति आराम गर्नुहुन्छ त्यति बढ्छ । जब शारीरिक व्यायाम गरिन्छ तब कम  भएको अनुभव हुन्छ । बाथको दुखाइ करिब ६ हप्तासम्म हुन्छ भने अर्को दुखाइ एक महिना वा दुई महिना नाघिसकेको हुन्छ । मेकानिकल दुखाइ केही दिनदेखि हप्तासम्म रहन्छ । बाथको दुखाइ रातको समयमा बढी हुन्छ भने अन्य दुखाइ दिनचर्यामा बढी हुन्छ । बाथको दुखाइले मोविलिटीलाई नै जाम गराइदिन्छ । दुखाइ बिहान ३० मिनेटदेखि १ घण्टासम्म जारी रहन्छ । अन्य दुखाइको कुनै समय हुँदैन । बाथले बिस्तारै बिस्तारै व्यक्तिलाई अपाङ्गता समेत गराउँछ । अन्य दुखाइले भने यस्तो अवस्था ल्याउँदैन ।  कम्मरको बाथ बढी पुरुषमा देखिन्छ हो ? यो समस्या बढी पुरुषमा देखिने गरेको छ । यसको दुखाइ कम्मरमा मात्र समिति हुँदैन । कम्मरबाहेक बिस्तारै घुँडा, गोलिगाँड, कुइना हातको आँख्लामा समेत असर गरेको हुन्छ भने गर्दनको हड्डीमा समेत यसले असर गर्छ ।  यो दुखाइ एक–दुई वर्षदेखि हुँदै आएको छ भने यसले तलमाथि दायाबायाँ, अगाडि पछाडि गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याइदिन्छ । बाथरोगको समयमै उपचार भएन भने यसले शरीरको संरचना नै परिवर्तन गराइदिनसक्छ ।  अस्पताल उपचारका लागि ढिला पुगेका धेरै व्यक्ति अपांगताको अवस्थामा पुगेका छन् । कुनै किसिमको दुखाइ छ, दुखाइ बढ्दै गएको छ भने त्यस्तो दुखाइ सहेर बस्न हुँदैन, तुरुन्तै अस्पतालमा गई उपचार गराउनुपर्छ ।  के बाथले शरीरका अरू अंगलाई पनि असर पार्छ ? बाथ एउटा दुखाइबाट सुरु हुन्छ । तर यसको हाँगा शरीरका विभिन्न अंगतिर छरिएको हुन्छ । टाउकादेखि खुट्टा, मुटु मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो, आँखा, छाला लगायत हरेक अंगमा यसले असर पु¥याएको हुन्छ । अस्पताल पुगेका सय जनामध्ये एकजना दुखाइ भन्दा अन्य समस्या भएर उपचारका लागि आउँछन्–  जस्तै आँखा रातो हुने, बिझाउने, कतिको ज्वोतिमै समस्या आउने । कतिको आँखाको रोग बाथको कारणले पनि भएको पाइयो । यसले मुटुसम्बन्धी समस्या पनि ल्याउँछ, फोक्सोमा पनि असर पार्छ । फोक्सोमा विशेष गरी करङको हड्डीमा पनि असर पार्छ । त्यसैले बाथ दुखाइ मात्र हुँदैन, यसले शरीरका विभिन्न अंगलाई समेत असर पुर्याउँछ ।   बाथका बिरामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ? बाथरोग खानपानसँग सम्बन्धित रोग होइन । युरिक एसिडको बाथरोग मात्रै खानपानसँग सम्बन्धित हुन्छ । युरिक एसिडको बाथरोग भएकाहरूले जाँडरक्सी, रातो मासु, जनावरको भित्री अंग, चिनीजन्य पेय पदार्थ नखाएको राम्रो मानिन्छ । अन्य प्रकारका बाथ रोगीहरूले भने खानपान बार्नु पर्दैन ।  बाथरोगको उपचार कसरी गरिन्छ ? अहिले हरेक बाथका रोगीको उपचार नेपालमा सम्भव छ । सबैभन्दा पहिले कुन बाथरोग हो भन्न कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । यसका लागि चिकित्सकको सल्लाह अनिवार्य चाहिन्छ । अस्पताल पुगेर बाथको प्रकार, स्टेज पत्ता लगाइसकेपछि मात्र उपचार सुरु गरिन्छ । औषधी, इन्जेक्सनसँगै बिरामीलाई फिजियो, शारीरिक व्यायाम, योगाको पनि सल्लाह दिइन्छ । कम्मरको बाथको हकमा युवा अवस्थाको व्यक्ति छ र उसको कम्मरको दुखाइ बाथकै हो भने समयमै उपचार अनिवार्य आवश्यक छ । 

यतिबेला देश निर्वाचनमय छ । जताततै निर्वाचनको लहर चलिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भने आफ्नै चुनाव लागेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माघ १५ गते हुने भनिएको निर्वाचन ढेड महिनाभन्दा पछि धकेलिएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि लागू भएको आचारसंहिताका कारण महासंघको निर्वाचन स्थगित भएको छ । यसै विषयमा महासंघका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्यासी ई. आङ दोर्जे लामा (एडी) सँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले विकास बहस गरेका छन् ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्वाचनको चर्चा चुलिएको थियो । अहिले निर्वाचन स्थगित भयो । अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघको अधिवेशन माघ १५, १६ र १७ गते का लागि तय भएको थियो । तर, देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचन आयोगबाट पत्र आयो । हामी राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभए पनि एउटा मर्यादित संस्था भएकाले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले, अहिलेलाई निर्वाचन स्थगित गरिएको छ  । आचारसंहिता हटेको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्ने गरी हामीले भर्खरै निर्णय गरेका छौं । आयोगको निर्देशनअनुसार आज आकस्मिक बैठक बसेर हामीले आचारसंहिता हटेको १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छौं । अहिले भर्खरै बैठक सम्पन्न गरेर म यही निर्णय सार्वजनिक गर्न आएको हुँ ।  अध्यक्षका लागि आफू पनि प्रतिस्पर्धी भएको बताउँदै आउनु भएको छ । सहमति हुन्छ कि निर्वाचनमै जानुहुन्छ ? हाम्रो विधानले हरेक तीन वर्षमा निर्वाचन भन्छ । अहिले निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा छ । यस्तो बेला हार–जितले व्यवसायीमा फाटो ल्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो डर हो । त्यसैले मेरो प्रयास सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमै छ । तर, ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको भावना र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्मान गर्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । निकोलस पाण्डेजी र मेरो समूह अहिले चुनावी मैदानमा छौं । त्यसैले हामी सकेसम्म सर्वसम्मतमार्फत नेतृत्व चयन गरौं भन्ने प्रयासमा छौं । ताकि संगठन अझ मजबुत र एकताबद्ध रहोस् । यदि सहमति सम्भव भएन भने पनि हामी विधानअनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा छौं ।  तपाईंको अध्यक्ष पदमा दाबेदारी किन ?  यो पेशा मेरो लागि केवल व्यवसाय मात्र होइन, पुस्तौंदेखि जोडिएको जीवनयात्रा हो । मेरा बुवाले २०२६ सालमा यो पेशा सुरु गर्नुभयो । त्यसपछि दाइले लामो समयसम्म यसै क्षेत्रमा योगदान दिनुभयो र आज पनि उहाँ मसँगै सक्रिय हुनुहुन्छ । मैले इन्जिनियरिङ पढाइ सकेपछि ३१ वर्ष यही पेशामा बिताएँ । अहिले मेरा छोराहरू पनि यही क्षेत्रमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसरी हेर्दा यो पेशा हाम्रो परिवारको तेस्रो पुस्तासम्म आइपुगेको छ । तर आज यो पेशाले पाउनुपर्ने मर्यादा र प्रतिष्ठा जति हुनुपर्थ्यो, त्यति नपाएको अवस्था छ । यही यथार्थले मलाई यस पेशालाई अझ मर्यादित, पारदर्शी र सम्मानित बनाउने दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गरेको हो । निश्चय नै यो क्षेत्रमा थुप्रै विकृतिहरू छन्, केही हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारण केही राज्यका नीतिगत कारणले केही सामाजिक सोचका कारण र केही राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न भएका हुन् ।  यी सबै पक्षलाई समग्र रूपमा सम्बोधन नगरी यो पेशालाई समाजमा सम्मानित र सशक्त बनाउनु सम्भव छैन । देश विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो पेशामार्फत वार्षिक ३/४ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनु मेरो मुख्य लक्ष्य हो । यस्तो जिम्मेवार क्षेत्रको संस्थागत नेतृत्वमा रहेर केही न केही सुधार गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ म अघि बढिरहेको छु । त्यसकारण यो पेशालाई हेर्ने समाजको नजर र यसमा रहेका विकृति सुधार गर्न मेरो दाबेदारी हो ।  तपाईंले महासंघको नेतृत्व गरेपछि हुने परिवर्तन के हो ? निर्माण व्यवसायी महासंघ ७७ वटै जिल्लाका व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संस्था हो । यस संस्थालाई मर्यादित, व्यवस्थित र पेशागत बनाइनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको एकमत छ । तर विगतका केही कालखण्डमा महासंघ विभिन्न बेथिति र गलत प्रवृत्तिले प्रभावित भयो, कतिपय समयमा बाह्य अवाञ्छित समूहको हस्तक्षेपले पनि संस्थाको छवि धुमिल बनायो । यद्यपि पछिल्ला ३/४ कार्यकालदेखि रवि सिंहको नेतृत्वमा महासंघलाई पेशागत, संस्थागत र प्रोफेसनल ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास सशक्त रूपमा अघि बढेको छ । सोही यात्रामा म दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष र हाल वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले नेतृत्व टिमसँगै रहेर राज्यसँग आवश्यक लबिङ, नीतिगत सुधार र संस्थागत परिवर्तनका धेरै पहलमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएको छु । धेरै सुधार सम्भव भएका छन्, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छन् । ती अधुरा कामलाई निरन्तरता दिन र महासंघलाई अझ बलियो, विश्वासयोग्य र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न मैले नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्णय गरेको हुँ । के छन् तपाईंका एजेन्डाहरू ? मेरो पहिलो एजेण्डा लाइसेन्स वितरणमा कडाइ हुनेछ । किनकी अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहबाट जथाभाबी ‘डी’ क्लासका फर्म बाँडिएको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढायो । बैंकहरू मर्ज भए जस्तै निर्माण कम्पनीहरूलाई पनि एउटा मापदण्डमा ल्याउनुपर्छ । दोस्रो लो–बिडिङको अन्त्य जसमा लागत अनुमानभन्दा ४०/५० प्रतिशत कममा ठेक्का हाल्ने परिपाटीले न कामको गुणस्तर रह्यो, न समयमा सकियो । अर्बौं रुपैयाँ राज्यको पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तै भइरहेको छ । त्यसैले १५ प्रतिशतभन्दा बढी बिलो हाल्न नपाइने स्पष्ट नीति बनाउन सरकारसँग हाम्रो माग छ, ताकि काम समयमै होस् र गुणस्तरीय बनोस् । यो नियमका लागि लबिङ गरिरहेका छौं । अर्काे झन्झटिलो कानुनको संशोधन ५९ को दफा ८ जस्ता ‘क्रुर’ कानुनहरू जसले निर्माण व्यवसायीलाई जन्म-जन्मान्तरसम्म दायित्व सुम्पिन्छ, ती खारेज हुनुपर्छ ।  यसैगरी, ठेक्का तोडिँदा बाँकी रकमसमेत निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने अत्यन्त कठोर कानुनले निर्माण क्षेत्र ध्वस्त पार्ने खतरा पैदा गरेको छ । कुनै पनि कारणले काम गर्न नसकेमा पुस्तौंसम्म असुली गर्ने यस्तो प्रावधान संसारमै दुर्लभ छ, जसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न हामीले स्पष्ट एजेन्डासहित अघि बढिरहेका छौं । निर्वाचनपछि आउने सरकारले यी मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेमा निर्माण उद्योगमा गुणस्तर, समयपालन र विश्वास स्वतः स्थापित हुनेछ । यही उद्देश्यका साथ हामी यी एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचनमा अघि बढिरहेका छौं । अहिले निर्माण व्यवसायीहरू कुन-कुन समस्याहरूसँग जुधिरहेका छन् ?  निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या डिमान्ड र सप्लाइको गम्भीर असन्तुलन हो । संविधान जारी भएपछि डी–क्लास निर्माण फर्म स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने प्रावधान राखिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भएको हाम्रो ठम्याइ छ । अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट हरेक वर्ष हजारौं नयाँ डी–क्लास फर्म दर्ता भइरहेका छन् । एउटा स्थानीय तहबाट वर्षमा १० वटा मात्रै फर्म दर्ता भए पनि देशभर वार्षिक ७ हजारभन्दा बढी नयाँ निर्माण व्यवसायी थपिन्छन् । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र, जहाँ वार्षिक पुँजीगत खर्च मुस्किलले ३/४ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हरेक वर्ष यति ठूलो संख्यामा निर्माण व्यवसायी थपिनु आफैमा विडम्बना हो । यो व्यवस्था तत्काल रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग हो । बैंकिङ क्षेत्रमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा देखिएपछि सरकारले मर्जरको नीति लिएको उदाहरण हामीसामु छ । यदि ३०/४० वटा बैंक धेरै भए भनेर मर्ज गर्नुपरेको हो भने, अत्यन्तै प्राविधिक, पूँजी र दक्षता आवश्यक पर्ने निर्माण क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध फर्म वितरण गर्नु झनै खतरनाक छ । ठेकेदारले काम गरेन मात्र भन्छन् । तर, वास्तविकता फरक छ । १० करोडको ठेक्कामा सरकारले वार्षिक १० लाख बजेट पठाउँछ भने त्यो काम १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । साइट क्लियर नहुने, डिजाइनमा समस्या हुने र वनको स्वीकृति नपाउने जस्ता सरकारी कमजोरी धेरै छन् ।   आज नागरिकता र केही कागजकै आधारमा डी–क्लास फर्म वितरण भइरहेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका नातागोता, चिनजान र राजनीतिक पहुँचका आधारमा फर्म बाँडिने अवस्था बनेको छ । जब कि निर्माण व्यवसाय साधारण पेशा होइन । यसमा प्राविधिक ज्ञान, दस्तावेज बुझ्ने क्षमता, उपकरण, पूँजी र जिम्मेवारी चाहिन्छ । हचुवाको भरमा लिइएको नीतिले समग्र निर्माण उद्योगको छवि नै बिगारेको छ । त्यस्तै, दुई करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा कुनै पनि योग्यता नचाहिने व्यवस्था अर्को गम्भीर समस्या हो । आज फर्म दर्ता गरेको भोलिपल्टै दुई करोडको ठेक्का हाल्न पाइने भएपछि ठेक्कालाई सजिलो कमाइको माध्यम ठान्ने गलत बुझाइ फैलिएको छ । परिणामस्वरूप काम सुरु नहुने, बीचमै छाडिने र ठेक्का अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले निर्माण उद्योगको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले धेरै आयोजनाहरू रुग्ण बनेका छन् । ठेकेदारहरूले समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न गरेनन् भन्ने आरोपहरू छन्, यसमा दोष कसेको हो ? नेपालमा सयौं ठेक्काहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् । कतिपय ठेक्का  १० वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सतहमा हेर्दा ठेकेदारले काम गरेन भन्ने बुझाइ बनाइन्छ । तर वास्तविकता त्यसभन्दा धेरै जटिल छ । धेरै ठेक्काहरू राजनीतिक भाषण, चुनावी रणनीति र हचुवाको निर्णयका आधारमा निकालिएका छन् । १० करोडको ठेक्का निकाल्दा बजेट १० लाख पनि नछुट्याइने अवस्था छ । वर्षमा एक करोड मात्रै बजेट छुट्याइएपछि १० करोडको योजना सम्पन्न हुन १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैगरी, डिजाइन समस्या, साइट क्लियर नहुनु, जग्गा प्राप्ति र वन फँडानीको अनुमति नपाइनु, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईई) नहुनु जस्ता प्रशासनिक कमजोरीले पनि काम रोकिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले समस्या झनै बढाएको छ । औसतमा १२/१३ महिनामा प्रधानमन्त्री, ७/८ महिनामा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र प्रोजेक्ट म्यानेजर परिवर्तन हुने परम्पराले दुई वर्षको परियोजनामा ४/४ जना प्रोजेक्ट म्यानेजर फेरिनुपर्ने अवस्था छ । यसले निर्णय प्रक्रिया ठप्प बनाएको छ । निर्णय गरे अख्तियारको डर, नगरे काम रोकिने, यही द्वन्द्वले निर्माण क्षेत्र ग्रसित छ । यही कारणले धेरै ठेक्काहरू रुग्ण ‘क्रोनिक’ बनेका छन् । पछिल्लो समय ठेक्का तोड्ने अभियान सुरु हुँदा निर्माण व्यवसायीको कारणले मात्रै काम नहुने ठेक्का तोडिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो समर्थन छ । तर सरकारकै कमजोरीका कारण अलपत्र परेका ठेक्कालाई पनि एकै डालोमा हालेर तोड्नु गलत हो । त्यस्ता अवस्थामा स्विस आधारमा समाधान, क्षतिपूर्ति दिएर निरन्तरता, वा सहमतिमा परियोजना अन्त्य गर्ने विकल्प अपनाउनुपर्छ । निर्माण क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । वार्षिक १२/१५ खर्ब बजेटमध्ये अधिकांश तलब, भत्ता र ऋणको साँवा–ब्याजमै खर्च हुन्छ । वास्तविक विकास खर्च डेढ खर्ब पनि पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अव्यवस्था तत्काल सुधार नगरे देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । समग्रमा भन्नुपर्दा आम मानिसले ‘ठेकेदारले काम गरेन’ मात्र भन्छन्, तर वास्तविकता फरक छ । १० करोडको ठेक्कामा सरकारले वार्षिक १० लाख बजेट पठाउँछ भने त्यो काम १० वर्ष लाग्नु स्वाभाविक हो । साइट क्लियर नहुने, डिजाइनमा समस्या हुने, र वनको स्वीकृति नपाउने जस्ता सरकारी कमजोरी धेरै छन् । अर्को ठूलो समस्या भनेको ‘प्रोजेक्ट म्यानेजर’को छिटो–छिटो सरुवा हुनु हो । एउटा आयोजना अवधिभर ४/५ जना म्यानेजर फेरिँदा कसैले पनि जिम्मेवारी लिँदैनन् । त्यसैले आयोजना प्रमुखलाई काम नसकिँदासम्म सरुवा नगर्ने नीति चाहिन्छ । यही विषय लिएर आगामी निर्वाचित सरकारसँग गम्भीर छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । साना र मझौला निर्माण व्यवसायीको हित सुरक्षित गर्न के काम गर्नुहुन्छ ? निर्माण व्यवसायी महासंघभित्र साना, मझौला र ठूला सबै व्यवसायीको हित सन्तुलन गर्न विगतका कार्यकालमै महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएका छन् । ठूला निर्माण व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन १० अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई एक्लै आउन नदिई जोइन्ट भेन्चर अनिवार्य गरियो । ५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरियो । साना व्यवसायीको हकमा एक पटकमा पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरियो । यसले ठूला व्यवसायीलाई साना ठेक्काबाट अलग गर्‍यो र जिल्लास्तरका साना व्यवसायीलाई अवसर सुनिश्चित गर्‍यो । साथै, योग्यता प्रमाणपत्रको मापदण्ड ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत र १० करोडभन्दा मुनि ४० प्रतिशतमा झारेर साना व्यवसायीलाई जोइन्ट भेन्चर खोज्दै केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइयो। यी सुधारहरू हाल नियमावलीमा सीमित छन् । अब ती व्यवस्थालाई ऐनमै समेट्न आवश्यक छ, ताकि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सजिलै उल्ट्याउन नसकियोस् । निर्माण व्यवसायीमैत्री र विकासमैत्री कानुनी संरचना बिना यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन सक्दैन । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला चिनियाँ, जापानी वा भारतीय कम्पनीहरू पनि नेपाल आएर काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यी सबै समस्याको संस्थागत समाधान, नीतिगत सुधार र निर्माण क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनःस्थापना गर्न नेतृत्वको निरन्तरता आवश्यक छ । यही उद्देश्यका साथ हामी यी एजेण्डा बोकेर अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको विषय पनि चर्चामा छ, जसले व्यवसायीहरूलाई व्यवसायीमैत्री नबनाएको आरोपहरू लाग्दै आएको छ । यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ ? २०७५ सालमा रवि सिंहको नेतृत्वमा हामी महासंघको जिम्मेवारीमा आएपछि निर्माण नियमावलीमा सुधारको एउटा लामो र जटिल यात्रा सुरु भयो । त्यसबेला पाँचौँ संशोधन भइरहेको थियो । त्यसपछि छैठौं, सातौं, आठौं, नौं, दशौं, एघारौं हुँदै अहिले तेह्रौं र चौधौं संशोधनसम्म आइपुगेका छौं । तर, यसलाई निर्माण व्यवसायीको दबाबमा गरिएको संशोधन भनेर प्रचार गरिनु सरासर गलत हो । सामान्यतया ऐन १५/२० वर्ष र नियावली कम्तीमा ५/७ वर्ष स्थिर रहनुपर्छ । तर यहाँ त हरेक ३/६ महिनामा, कहिलेकाहीँ दुई महिनामै नियमावली संशोधन गरियो । त्यो पनि निर्माण व्यवसायीलाई सहज बनाउने उद्देश्यले होइन, बरु कसरी कजाउन सकिन्छ, कसरी दबाबमा राख्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट गरिएका अव्यवहारिक संशोधनहरू थिए । यसको ज्वलन्त उदाहरण छैठौं संशोधन हो, जहाँ ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्न नपाइने व्यवस्था गरियो । तर धेरै ठेक्का त सरकारकै कारणले ५० प्रतिशत समय कटिसकेका थिए । परिणामस्वरूप देशभरका ठेक्का अलपत्र पर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि दुई महिना नबित्दै सातौं संशोधन ल्याइयो । त्यसपछि आठौं, नवाैं पनि आए, तर समस्या समाधान भएन । दशौं संशोधनदेखि मात्र सरकारले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गर्‍यो । महासंघ, सम्बन्धित निकाय र अन्य स्टेकहोल्डरसँग बसेर छलफल गरेपछि पाँचौंदेखि नौं संशोधनमा भएका कमजोरीहरू क्रमशः सुधार हुँदै गए । त्यसैको परिणामस्वरूप तेह्रौं र चौधौं संशोधनसम्म आइपुग्दा केही सकारात्मक सुधार सम्भव भएका छन् । तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । पटक–पटकका संशोधनले अहिले नियावली आफैभित्र जुधिने, अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण बनेको छ । अब त यसलाई टालटुल गर्ने अवस्था छैन, सम्पूर्ण रूपमा ‘रि–राइट’ गर्नुपर्ने चरणमा पुगेको छ ।  अर्को ठूलो समस्या के छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण क्षेत्रका लागि मात्र नभई कलमदेखि ग्यास सिलिन्डरसम्म किन्न एउटै कानुन प्रयोग गरिएको छ । यसले विशेष गरी दक्ष जनशक्ति नहुने स्थानीय तहहरूमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई छुट्टै पहिचान दिएर निर्माणका लागि मात्रै अलग ऐन र नियमावली बनाउन आवश्यक छ । यसले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट, सरल र व्यावहारिक बनाउँछ । अब निर्वाचनपछि नयाँ नेतृत्व र जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ सरकारसँग यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ । सरकारले यो कानुनी संरचनामा गम्भीर सुधार गरे निर्माण व्यवसायको अमर्यादा, नकारात्मक धारणा र अविश्वास क्रमशः हट्दै जानेछ । यो पेशालाई समाजमा सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वासका साथ अघि बढिरहेका छौं । ऐन संशोधनका लागि अब आउने सरकारसँग तपाईंको लबिङ कस्तो हुन्छ ?  निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपाल सरकारको ऐनद्वारा मान्यता प्राप्त संस्था भएकाले सरकारसँगको सहकार्य अनिवार्य र निरन्तर रहने विषय हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)सँग सम्बन्धित ऐन संशोधनका प्रस्ताव पटक–पटक संसदमा पुगे पनि कहिले संसदको म्याद सकिनु, कहिले विघटन हुनुजस्ता राजनीतिक कारणले दुई-तीन पटकसम्म फर्किनु परेको यथार्थ छ ।  यी सबै प्रक्रिया अहिले सरकारको संस्थागत स्मृतिमा स्पष्ट रूपमा दर्ज भइसकेका छन् । विकास बजेट देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य आधार हो । वार्षिक तीन–चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण खर्चले सिमेन्ट, डण्डी, इँटा, क्रसर उद्योगदेखि लाखौं श्रमिकसम्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित बनाएको छ । त्यसैले निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित नगरी देशको समग्र आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित हुन सक्दैन । यही कारण सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन, बरु महासंघसँग सहकार्य गर्न बाध्य छ र त्यो आवश्यक पनि छ । अब आउने नयाँ नेतृत्वको सरकारले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरोकारवालासँग बसेर नीतिगत सुधारतर्फ अघि बढ्नेमा हामी विश्वस्त छौं । जेन्जी आन्दोलनपछि पुराना र नयाँ दुवै राजनीतिक दलमा सोचको परिवर्तन देखिन थालेको छ । पुरानो ढर्राबाट अब देश चल्दैन भन्ने यथार्थ सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । विगतका कमजोरी सच्याउन, नीति र कानुनलाई व्यावहारिक बनाउन र देशलाई अगाडि बढाउन अब स्टेकहोल्डरसँग गम्भीर संवाद र सहकार्य अपरिहार्य भएको स्पष्ट भइसकेको छ । यही परिवर्तित सन्दर्भ र सोचका कारण हामी आशावादी छौं । निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र सेटिङको आरोप पनि लाग्ने गर्छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ ? जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ चलखेलको सम्भावना हुन्छ । यसलाई रोक्ने भनेकै पारदर्शी नीतिले हो । अहिले कर्मचारीहरू अख्तियारको डरले सही निर्णय लिन पनि डराउँछन् । अख्तियारले आर्थिक भिन्नता मात्र हेर्ने होइन, आयोजना किन असफल भयो भन्ने प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । म नेतृत्वमा आएपछि कर्मचारी, मन्त्रालय र व्यवसायीबीच एउटा यस्तो संयन्त्र बनाउनेछु जहाँ ‘एकाउन्टिबिलिटी’ (जवाफदेहिता) स्पष्ट होस् ।  महासंघमा साना र ठूला व्यवसायीबीच सधैं द्वन्द्व देखिन्छ । यसलाई कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ ? हामीले रवि सिंहजीकै पालादेखि सुधार सुरु गरेका हौं । ५ अर्बसम्मको ठेक्कामा विदेशी आउन नपाउने र एउटा व्यवसायीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने नियमले साना व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ । यसलाई अझै परिष्कृत गर्दै जिल्लाका साना ठेक्का सम्बन्धित जिल्लाकै व्यवसायीले पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । ठुलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र सानालाई माथि उठाउने नै मेरो नीति हो ।  निर्वाचनपछि तपाईंको प्रतिद्वन्दीलाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ, हामी देख्छौं राजनीतिक दलहरुमा आफू विरुद्ध जो प्रतिस्पर्धी छ, उसले पराजित भइसकेपछि उसलाई नटेरेको, वास्ता नगरेको, स्थान नदिएको देखेका छौं  । यो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीभित्र पनि आउन सक्छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?  यस विषयमा हामी अलि उदार दृष्टिकोण राख्छौं । परम्परागत रूपमा हाम्रो पेशामा अध्यक्ष निर्वाचित भए वा पराजित सबै साथीहरूलाई प्रायः सल्लाहकार वा समन्वयकर्ताको भूमिका दिन्छौं । यसको मतलब यो होइन कि हामी कसैलाई इग्नोर गर्ने, अवहेलना गर्ने वा हटाउने नीतिमा विश्वास गर्छौं । हाम्रो विगतको परम्परा यही हो, समान व्यवहार र सहकार्यको संस्कृति कायम राख्ने । आगामी दिनहरूमा पनि हामी पेशाकर्मीका रूपमा काम गर्छौं, हामी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न छैनौं  र राजनीतिसँग सरोकार पनि राख्दैनौं । यसैले तपाईंले भनेजस्तो कुनै असमान वा विभाजनकारी व्यवहार हाम्रो क्षेत्रमा लागू हुँदैन । हामी विश्वास गर्छौं, सबै साथीहरूलाई समेटेर अघि बढ्दा मात्रै यो पेशा सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ । सहकार्य र पारदर्शितामा आधारित यही हाम्रो मार्गदर्शन हो, र यसै आधारमा हामी अघि बढ्नेछौं ।  निर्माण क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता अझै न्यून छ । यस्तो किन ? हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक भएकाले केही पछि परेको सत्य हो । तर अहिले हामीले महासंघमा उपमहासचिव र सदस्य पदहरूमा महिला कोटा अनिवार्य गरेका छौं । कतिपय महिला निर्माण व्यवसायीहरूले पुरुषले भन्दा उत्कृष्ट काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेछौं । मेरो पहिलो १०० दिन सरकारलाई निर्माण मैत्री कानुन बनाउन बाध्य पार्नेमा केन्द्रित हुनेछ । विशेष गरी ‘जेन्जी’ आन्दोलन पछाडि बन्ने नयाँ सरकारसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई निर्माण क्षेत्रको विशिष्टता अनुसार संशोधन गर्न पहल गर्नेछु ।  निर्माण व्यवसायीलाई गाली गरेर मात्र विकास हुँदैन, वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म प्रमाणित गरेर देखाउनेछु ।  ७७ वटै जिल्लाका ९ सय ६८ प्रतिनिधि साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईंहरूले ३५ हजार व्यवसायीको भविष्य बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ । कसले इमानदारीपूर्वक यो पेशाको मर्यादा बचाउन सक्छ र कसले सरकारसँग दह्रो लबिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हेरेर मतदान गर्नुहोला । पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । राजनीतिक दलहरू यतिबेला चुनावी सरगर्मीमा होमिइसकेको अवस्था छ । कसैले घरदैलो अभियान गर्दै हुनुहुन्छ, कसैले घोषणापत्र पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ । दलहरूका घोषणापत्रमा निर्माण क्षेत्र के चाहन्छ ? मैले यसअघि नै स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छु- कन्स्ट्रक्सन सेक्टर आज देशको मेरुदण्ड बनेको छ । औपचारिक रूपमा करिब १५ लाख र अनौपचारिक रूपमा झण्डै २५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिने यो क्षेत्र सिजनल भए पनि रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यो क्षेत्रमा करिब चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने वार्षिक रूपमा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुने यो सेक्टर आफैमा अर्थतन्त्रको ठूलो चालक हो। त्यसैले यो पेशालाई केवल सहायक क्षेत्रका रूपमा होइन, मुख्य प्राथमिकतामा राखेर राज्यले अघि बढ्नैपर्छ ।  अहिले निर्वाचनको समय भएकाले राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हामीले सबैको घोषणापत्र हेर्न पाएका छैनौं, तर हाम्रो अपेक्षा स्पष्ट छ- पुराना हुन् वा नयाँ, जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि कन्स्ट्रक्सन सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। नत्र देश अघि बढाउँछौं भन्ने कुरा भाषणमै सीमित हुन्छ । देश विकास गर्ने वास्तविक ‘मेन कडी’ नै कन्स्ट्रक्सन सेक्टर हो । यसले कहिलेकाहीँ जीडीपीमा ११/१२ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको छ र कृषि पछिको सबैभन्दा ठूलो रोजगारी प्रदायक क्षेत्र पनि यही हो । त्यसैले हरेक राजनीतिक दलले यसलाई प्राथमिक एजेण्डा बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यदि कुनै पनि दल वा नेतृत्व देशलाई साँच्चिकै अघि बढाउन गम्भीर छ भने, उसले कन्स्ट्रक्सन सेक्टरका समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्नैपर्छ । त्यो प्रयासमा हामी पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौं । आउँदो सरकारले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने आशासहित हामी आज पनि आशावादी छौं ।  निर्माण व्यवसायीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, के छ सन्देश ? ७७ वटै जिल्लाका ९ सय ६८ प्रतिनिधि साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने तपाईंहरूले ३५ हजार व्यवसायीको भविष्य बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ । कसले इमानदारीपूर्वक यो पेशाको मर्यादा बचाउन सक्छ र कसले सरकारसँग दह्रो लबिङ गर्न सक्छ, त्यसलाई हेरेर मतदान गर्नुहोला । मलाई विश्वास छ, हामीले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सक्यौं भने दुई/तीन वर्षभित्रै देशको भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो परिवर्तन देखिनेछ । 

नेपालमा अहिले १२ वटा विश्वविद्यालय, दर्जनौं स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १ हजार ४ सय बढी उच्च शिक्षा संस्था सञ्चालनमा छन्, जसले लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । केही निजी शैक्षिक संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै विदेशी कोर्ष पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर,  आजभोलि नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । बर्सेनि करिब डेढ लाख विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विभिन्न मुलुक पुग्ने गर्छन् । नेपाली शैक्षिक संस्था खाली हुने गरी नेपाली विद्यार्थी किन विदेशिरहेका छन् ? यसमा सरकार र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू कसरी चुके ? हामीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का नवनियुक्त अध्यक्ष युवराज शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं ।  नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? ५० को दशकमा जसरी कक्षा प्लसको शिक्षालाई ट्र्याकमा ल्याइयो, त्यसपछि उच्च शिक्षा पढाइ हुने शैक्षिक संस्था खुल्दै गए । नेपालकै पाठ्यक्रम, नेपालकै शिक्षक, नेपालकै शैक्षिक संस्थामा शिक्षाक्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गयो  । ६० दशकमा प्लस टुलाई बेस बनाएका कलेज बिस्तार गर्दै उच्च शिक्षा दिने कलेजका रूपमा सञ्चालनमा आए । ब्याचलर्स, मास्टर्स, मेडिकल इन्जिनियरिङ, कानुनका कार्यक्रमदेखि आइटीका कार्यक्रम लगायत विभिन्न विधाका कार्यक्रम सुरु भए । ५० र ६० दशकमा उच्च शिक्षामा जाँदा ७० दशकमा  कोभिड आयो, भूकम्प पनि गयो । नयाँ संविधान र राजनीतिक  परिवर्तन भए । जसका कारण  नेपाली विद्यार्थी स्वदेशमा बस्न मानेनन् । ठूलो संख्यामा विदेश जानेक्रम बढ्यो, जुन ८२ सम्म पनि जारी नै छ ।   यहाँको शैक्षिक संस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिँदै, विश्वविद्यालय पनि एक खालको सिस्टममा परिपक्व नहुँदै कलेजका विद्यार्थी पनि उच्च शिक्षामा  बाहिर जानेक्रम बढ्दै गयो । जस कारण यिनै कलेजहरू  स्थापित हुन सकेनन् । विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन नसकेका विषयहरू र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि विद्यार्थी विदेश जानेक्रम बढेको हो । जसले गर्दा उच्च शिक्षामा कठिन अवस्था भोगिरहेका छौं । अहिलेको एक–दुईवर्षयता हेर्ने हो भने  सबै कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना भइरहेको पाइएको छ । पाँच ६ वर्षको अवधिमा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो तर बिस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।  तपाईंको अपेक्षा नेपाली विद्यार्थी नेपालमै बस्छन्, स्वदेशमै फर्किन्छन् भन्ने हो ? अहिले अमेरिकामै विद्यार्थीले काम पाइरहेका छैनन् । ती विद्यार्थीहरू फर्किने अवस्था छ । अस्ट्रेलियामा पनि धेरै कलेज अहिले बन्द छन् । नेपाली विद्यार्थी अहिले बाहिर जाँदा खेरिको लाभको कुरा छ, त्यो अहिले तुलान्तात्मक रूपमा घट्दै गइरहेको छ । स्नातक गरेर गरेर जाने विद्यार्थीलाई अवसर पनि छ । तर, प्लस टु सकेर धेरै देश पुगेका विद्यार्थी अहिले सन्तुष्ट अवस्थामा छैनन् । भारतमै पनि नेपाली विद्यार्थीको अवस्था हामीले पोहोर हेरिसक्यौं । अहिले विभिन्न ठाउँ पुगेका विद्यार्थीहरू उत्पीडनमा परेको पाइन्छ । अचेल अभिभावक पनि सतर्क हुन थालेका छन् । यही समयमा हामीले यहाँ भएका उच्च शैक्षिक संस्थामा थप लगानी, थप शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम राम्रो बनाएर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण राम्रो बनाउन सक्यो भने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न सक्छौं ।  हाम्रो पाठ्यक्रम विद्यार्थीले चाहेजस्तो नभएको हो ? होइन, पाठ्यक्रममा त्यति समस्या होइन । पठनपाठनमा पुरानै शैली छ । हामीले नम्बरलाई प्राथमिकता दियौं । पठनपाठन परीक्षामुखी भयो । विद्यार्थीलाई काम गर्दै पढ्दै जाने कुरामा धेरै बाधाहरू भए । भर्ना गर्दा पनि कठिनाइ छन् । कलेजहरूलाई सहायता दिइएको  छैन । विश्वविद्यालयले केन्द्रिकृत रूपमा छनोट परीक्षा लिइरहेका हुन्छन, जसलाई हामी प्रवेश परीक्षा भन्छौं, त्यसमा विभिन्न कठिनाइ छन् । अर्को कुरा हाम्रा विश्वविद्यालयले मूल्यांकन गर्ने क्रममा एक पक्षले परीक्षा लिएर अर्कै पक्षले परीक्षण गर्ने हुँदा विद्यार्थीको मूल्यांकनमा पनि धेरै खालका गुनासोहरू छ ।  यो विषयमा आवाज उठाउने तहमा त तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ नि, यो समस्या त अहिलेको मात्र हो र ? अहिले साढे १ हजार ४ सय कलेजहरू छन् । करिब ५२ प्रतिशत निजी छन् । निजीलाई पूर्वाधारको आधारमा सम्बोधन दिइन्छ । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम पनि दिन्छ । त्यही आधारमा विद्यार्थीको पठनपाठन पनि  हुन्छ । केही आन्तरिक परीक्षा कलेज आफैले लिए पनि नतिजा निकाल्ने परीक्षा विश्वविद्यालय आफैले लिन्छ । विद्यार्थीको परीक्षण विश्वविद्यालयले गर्छ । नतिजा विश्वविद्यालयले निकाल्छ । भोलि गएर कन्भर्केसनदेखि लिएर डिग्री अवार्ड पनि विश्वविद्यालयले गर्छ । तर पाठ्यक्रम समयमा सुधार गरेनौं । बजार हामीलाई कुरेर बस्दैन, विश्वबजार धेरै रफ्तारमा दौडिरहेको अवस्था छ । तर हामी फोर्थ रेभोलुसनमा छौं ।  यो भनेको के हो भने आधा मान्छेले काम गर्ने र आधा मेसिनले काम गर्ने युग हो । हाम्रो पाठ्यक्रम पुरानै ढर्रामा छ । कलेजलाई हेरिने दृष्टिकोणदेखि लिएर त्यसलाई सम्बन्धन दिने, नियन्त्रण गर्ने पुरानै दृष्टिकोण छ । पाठ्यक्रम कलेजले नै बनाउन नपाउँदा हामी मुखदर्शक छौं । त्यसैले हामीले ऐन खोजेको हो । विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा कलेज कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो । न हामी सबैले विश्वविद्यालयको अधिकार लिएर काम गर्न सक्छौं, न विद्यार्थीले हामीबाट अपेक्षा गरेको चिज हामी दिन सक्छौं । हामीले विश्वविद्यालयलाई मुख ताक्ने, विद्यार्थी अभिभावकले कलेज र सञ्चालक, व्वस्थापनसँग मुख ताक्ने तर रोजगार बजारले खोजेको जस्तो जनशक्ति कलेजले दिन नसकेको र त्यो विश्वास विद्यार्थी र अभिभावकलाई दिलाउन नसकेको अवस्थाले यस्तो अवस्था आएको हो ।  विश्वविद्यालय आफ्नो तरिकाले चल्ने, कलेज सञ्चालकले त्योभन्दा माथि गएर काम गर्न नपाउने गर्दा सबैभन्दा समस्या भएको हो भन्दा हुन्छ ?  विश्वविद्यालयमा जो पदाधिकारी जानुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रै कलेजमा पढाएर गएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रजिस्ट्रार, उपकुलपति, डीन भएका व्यक्ति निजी कलेजमा पढाइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तिनै व्यक्ति विश्वविद्यालयमा जाँदा कलेजलाई विश्वास गर्न सक्ने बाटो थियो तर पनि उहाँहरूले गर्न सकिरहेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता विषयलाई झनै हेरेको पाइँदैन । अहिले संसद नै नभएको अवस्थामा यो विषयमा छलफल हुने कुरा भएन । विद्यालय शिक्षा पनि भदौ २५ गतै संसदबाट टुंगिदै थियो त्यो पनि अड्किएर बसेको छ । हिजो सरकारी कलेज कमजोर भए, सरकारी विद्यालय कमजोर भए, निजीले राम्रो गर्यो है भन्ने थियो । ७० पछि अहिले आउँदासम्म सरकारीको पनि सुधार भएन भने निजीमा पनि विद्यार्थी नटिक्ने अवस्था आयो । भन्ने हो भने अहिले नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्था नराम्रो अवस्थामा छ ।  ऐन किन आवश्यक ? विद्यालय शिक्षा ऐन अहिले तत्काल नआउँदा पनि केही हुँदैन । ५४ वर्ष पुरानो ऐनमा संशोधन गर्दै व्यवस्थापन गरेका छौं । यसमा सरकारी विद्यालयलाई राम्रो गर्ने विषयहरू छन्, निजीलाई यसमा समस्या होइन । अहिले आउँदै गरेको ऐनमा पनि केही छात्रवृत्तिका विषय र केही राज्यले निजीमाथि विभिन्न खालका करका कुराहरू राखेको थियो, त्यसमा केहीमा हामीले सम्बोधन गरेका पनि छौं । ऐन आएको भए त्यसमा ९० प्रतिशित लगभग निजीले अपेक्षा गरेका विषय हुने थिए ।  अहिले उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा ऐन नहुँदा समस्या भएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) आफै समस्यामा छ  । ऊ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि समस्यामा छन् । उच्च शिक्षामा ऐन बनाउन नयाँ चुनावै कुर्न पर्दैन, नयाँ संसद नै कुर्न पर्दैन । अध्यादेशबाट पनि ल्याउनुपर्छ । यो भनेको एकदमै जटिल विषय हो । नेपालमा हेर्ने हो भने गभर्नरदेखि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न एक दिन पनि ढिलाइ गरिँदैन । अन्य त्यस्ता संवैधानिक निकायमा रातारात नियुक्ति गरिन्छ तर शिक्षामा विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न रोक्न राज्यलाई केले रोकेको छ ? शिक्षाको विषयमा राज्य बेखबरजस्तै छ । शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएर लाख सवा लाख विद्यार्थी पठाइरहेको छ । ती सबै जाने विद्यार्थी नै हुन् कि नेपालमै पढ्ने विद्यार्थी हुन् ? कति जानुपर्ने हो, कति यही पढ्नुपर्ने हो ? यो विषयमा छलफल भएको देखिँदैन ।  हामीले धेरै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाइरहेका छौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र कक्षा ११ मा वर्षको ६ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाएका छौं । प्लस टुमा हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका विद्यार्थीलाई पनि सरकारले एनओसी दिएर विदेश पठाइरहेको छ । छात्रवृत्तिमा पढेको विद्यार्थी ब्याचलर्समा नेपालमै पढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता कुराहरूमा राज्य धेरै चुकेको छ । यहाँ हुनेखाने विद्यार्थी पनि पहुँचको आधारमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् । तर जो विद्यार्थी साँच्चै गरिब तथा जेहेनदार छ, उसले सरकारी स्कुलमै पनि पढ्न नपाउने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीयतहले शिक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । हामी एक महिनामै उच्च शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेर देखाउँछौं । उच्च शिक्षालाई राम्रो मनाउने कुरामा हिसान कटिबद्ध छ ।  चर्को शुल्क लिने तर त्यो अनुसारको शिक्षा दिन नसक्ने भन्ने आरोप छ नि ? राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिएको छ । तर, गुणस्तर छैन । जहाँ शुल्क छ त्यहाँ केही न केही गुणस्तर अवश्य हुन्छ ।  मेडिकल शिक्षा पढ्न अहिले पनि ५५÷६० लाख रुपैयाँ लाग्छ, नर्सिङ पढ्न पनि त्यत्तिकै खर्च लाग्छ । त्यो शुल्क राज्यले नै तोकेको छ । इज्नियरिङको पनि एउटा मापदण्ड छ । काठमाडौं विश्विद्यालयको कलेजलाई पनि तिमीले यति शुल्क लिन पाउँछौं भनेर तोकिदिएको छ  अन्य कार्यक्रम चलाउनेले पनि मापदण्डमा जानुपर्छ ।  हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, निःशुल्क पढाउने गरिरहेका छौं जुन हाम्रो दायित्व हो । ९० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी कलेजमा राज्यको तर्फबाट केही सहुलियत छैन । हामीले घरबहाल करदेखि लिएर विद्यार्थीको शुल्क, रजिष्टेशन शुल्कदेखि विभिन्न ८÷१० खालका कर तिर्छौं । बैंकमा पनि सहुलियत छैन, सामान आयात गर्दा र ल्याब लगायतका उपकरणमा पनि छुट छैन । राज्यले कुनै पनि छुट नदिँदा हाम्रो कष्ट बढ्छ  । यी विभिन्न कर, शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सबै जोड्दा १ सय २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो सबैको बोझ तिनै ९० प्रतिशत विद्यार्थीका अभिभावकको थाप्लोमा थोपरिन्छ । यति गर्दा पनि हामीले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा कममा शिक्षा दिइरहेका छौं ।  एक–दुईवटा शैक्षिक संस्थाले महंगा शुल्क राखेको हुन सक्छन् । तर आम रूपमा हेर्ने हो भने निजी विद्यालय सस्तो छ ।  तपाईंले कम शुल्क भनिरहँदा धेरैजस्तो शैक्षिक संस्थाले बाहिर देखाउने शुल्क एउटा र भित्र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क अर्कै गरेको पनि गुनासो आइरहेका छन् । यही गुनासोले गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले सबै सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, होइन र ? यो निकै गलत हो । हामीले एउटा शुल्क देखाएर अर्को शुल्क उठाउन सक्दैनौं । आजका विद्यार्थीसँग नदेखाएको शुल्क लिने भनेको असम्भव कुरा हो । हामी दुई रुपैयाँ पनि बढाउन सक्दैनौं । जे हामीले तोकेका हुन्छौं त्यही आधारमा शुल्क लिने हो । हामीले गरेका पनि छैनौं गर्न पनि मिल्दैन, यदि यसो पाइएको छ भने विद्यार्थीले उजुरी पनि गर्न सक्छन् ।  गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न केले रोकिरहेको छ ? यस पछाडिका समस्या के-के हुन् ? गुणस्तर भनेको एउटा वस्तु अथवा एउटा पारामिटरबाट मात्र हेरिने कुरा होइन । करिकुलम हामीले बनाउन पाइँदैन । हामीलाई बनाउन दिनूस् भनिरहेका छौं । हामीसँग योग्य मान्छे छन् । अहिलेको युग, आवश्यकतालाई सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौं । पढ्दै कमाउँदै गर्ने किसिमले पनि काम गर्न सक्छौं । तर यो सबका लागि राज्यले सहुलियत लिनुपर्छ । किनकि राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हो भने आजको दिनमा कुनैपनि निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन ।  दुई सय करोड लगानी गरेर चेन होटल खोल्दा राज्यले कन्ट्रोल गर्दैन । होटलले आफ्नै मूल्य राख्छ र तर हामीलाई पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्नेको दर्जामा पनि राखिँदैन । महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पताल, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरको एग्रिकल्चर क्याम्पस, कृषि क्याम्पसमा  विश्वविद्यालयले सहायता दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफ्ना हरेक कलेजलाई सहायता दिइरहेको छ, यो राम्रो हो । हो धेरै नाफामुखुी हुनभएन, धेरै शुल्क लिन भएन तर गुणस्तर दिने कुरामा राज्यले नियन्त्रण गर्न भएन । त्यो गुणस्तर दिएपछि निजीले शुल्क तिर्छ । गुणस्तर अनुसारको शुल्क तिर्न अभिभावक तयार नै हुन्छन् । एउटा व्यापारीले टे«डिङ गर्दा ५/५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ भने शैक्षिक संस्थाले ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् ।  सिकाइलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? कोभिड अगाडि र पछाडिको जब मार्केट निकै फरक छ । त्यो बेला बैंकमा जागिर पाइन्थ्यो, आइटीमा पनि काम पाइन्थ्यो, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा पनि काम पाइन्थ्यो तर अहिले संकुचन भएको छ । अहिले थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने प्रविधि आइसकेको छ । अनलाईन बिजेनस आयो, अरू खालको मार्केटिङ गर्ने काम पनि सोसल मिडियाले भेट्यो । एआईले त झन् अझ धेरैको जागिर खोस्दै छ । यस्तो अवस्थामा त्यही पुरानो पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई पढाइराख्नुपर्ने अवस्था छ ।  एउटा तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८७ प्रतिशत विद्यार्थी पढेको विषयमा काम नपाएर अन्य विषयमा काम गरिरहेको देखाएको छ । पाठ्यक्रम र बजारबीच दूरी बढ्नाले यस्तो भएको हो । बजार र उद्योग कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरामा कसैको ध्यान गएन । अब यसको अधिकार कलेजलाई दिनुपर्छ । अब समय परिस्थितिअनुसार बजारमिल्दो पाठ्यक्रम तयार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । अब यो विषयमा हामीले खरो रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ । कि गर नभए गर्न देऊ भन्ने आशयमा हो तपाईंहरू ? हो, हामी सक्छौं । हामीले उज्यालो देखेका छौं । हामी हाम्रा कलेजमा आएका विद्यार्थीलाई उज्यालो देखाउँछौं, आशा देखाउँछौं । हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलङ हो, तर हामी त्यहाँ पनि चुकिरहेका छौं किनकि हाम्रो हातमा हतियार छैन । कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढेका विद्यार्थी यहाँ पठनपाठनप्रति सन्तुष्ट नभएर बाहिर गइरहेका छन् । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई साँच्चिकै राम्रो बनाउने हो भने ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई सबैभन्दा पहिले राम्रो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अर्को चार वर्ष पनि विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउन सक्छौं । यति गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी विदेशमा स्नातकोत्तर गरेर फेरि नेपालमै आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।  जब प्लेसमेन्टको व्यवस्था कसरी गरिरहनुभएको छ ? हामीले जब प्लेसमेन्टका कामहरू गरिरहेका छौं । कतिपय विद्यार्थी पढाइ नसकिँदै बजारमा गइसकेका हुन्छन्, यद्यपि त्यो संख्या थोरै छ । धेरैजसो कलेजले जब फेयरजस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । कतिपय विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिरहेका छन्, तर अब विद्यार्थीलाई कोर्स मात्र पढाएर हुँदैन । कलेजहरूले आफै थप विषय समेटेर विद्यार्थीलाई सहभागी गराउन सक्छन् । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा थप विषय राख्दा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले आवश्यक छैन भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यही कारण हामी तुरुन्तै नयाँ सीप, रोजगारीमा चाहिने म्यानपावर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं । अहिले कतिपय विदेशी कलेजमा एआई कोर्स पढाइ भइरहेका छन्, तर काठमाडौं बाहेकका हाम्रा विश्वविद्यालयले अझै सुरु गरेका छैनन्, यसको मुख्य कारण केन्द्रीकृत पाठ्यक्रम हो । विश्वविद्यालयमा सयौं विषय र थुप्रै संकाय भएकाले चुनौती त छ, तर कलेजहरूले यो काम गर्न सक्छन्। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । अब विद्यार्थीलाई कसरी पढाउनुपर्छ ? आजका विद्यार्थी निकै स्मार्ट छन् च्याटजिपिटी र गुगलमार्फत शिक्षकले सिकाएको भन्दा बढी ज्ञान लिइरहेका छन् । शैक्षिक संस्था पुरानै शैलीमा चल्ने हो भने निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन । कक्षाकोठामा आवश्यक प्रविधि उपकरण अनिवार्य हुनुपर्छ । ९ देखि १२ कक्षासम्मकै शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षामा आधा विद्यार्थी कक्षाकोठामा र आधा विद्यार्थीलाई सीपमा आधारित प्रस्तुति, सेमिनार, स्टार्टअपतर्फ लैजानुपर्छ । कक्षाकोठामा मात्र सीमित राखेर हुँदैन। फेल गराउने मानसिकताबाट पनि बाहिर निस्कनुपर्छ । विश्वविद्यालयले केही बजेट छुट्याएर विद्यार्थीलाई समूहमा कृषि, प्रविधि वा स्टार्टअपमा संलग्न गराउनुपर्छ । यसले सीप पनि बढ्छ र बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था हट्छ । धेरै परीक्षा लिने र धेरै फेल गराउने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । यी विषयमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै तुरुन्त लाग्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने वर्षको दुई–तीन लाख विद्यार्थीलाई पढाएर रोजगारी दिन सकिन्छ । हामी २५ वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं, तर राज्यले अपेक्षित ध्यान दिएको छैन । अहिले शिक्षामन्त्री महावीर पुनमाथि सबैको विश्वास छ, सुधारको संकेत देखियो त ?  सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ स–साना कुरामै अल्झिरहनु भएको जस्तो लाग्छ । नीति र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । एआई नीति पास भइसकेको अवस्थामा शिक्षालाई एआईसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थीलाई अटोनोमी दिने कुरा अघि बढाउनुपर्छ, नत्र नयाँ उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । राम्रो विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमा आउन चाहन्छ भने त्यसका अवरोध हटाउनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेजहरूको नियमित अनुगमन गरी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ। विदेश पठाउने कन्सलटेन्सीलाई मात्र दोष नदिऔं, कुन विद्यार्थी कस्तो विश्वविद्यालयमा जान पाउने भन्ने मापदण्डमा छलफल गरौं । आज एक विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न ५० लाख रुपैयाँ ऋण सजिलै पाइन्छ, तर नेपालमै पढ्न खोज्दा बैंकले झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँछ । यो कुरा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । आजका विद्यार्थी र अभिभावक सचेत छन् । विभिन्न माध्यमबाट यस्ता विषयमा जानकारी लिइरहेका छन् त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यार्थी विदेश गए भनेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन । सरकारी रोजगारी सीमित छ, रोजगारी दिने मुख्य क्षेत्र निजी उद्योग हुन् । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । पछिल्ला ५-७ वर्षदेखि हामी अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं । निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याएर अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन । राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले गर्नुपर्छ र निजीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ । शिक्षामा गरिएको लगानी खेर जान नदिई निर्मम रूपमा सुधारमा लाग्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई पनि नेपालले अपनाउनुपर्छ । भोलि एनआरएनएले समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक दल, विज्ञ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मन्त्रालय सबैले फराकिलो सोचका साथ अघि बढ्नैपर्छ ।  

विकासन्युज डटकमले गत आइतबार विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहको आयोजना गर्‍यो । समारोहमा उन्नत विकाससँगै निजी क्षेत्रको भूमिका र अपेक्षाको विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग छलफल भयो भने विभिन्न १० क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका १० जना 'विकास नायक २०८२' को अवार्डबाट सम्मानित पनि भए । विकास वहसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, गोल्डस्टार सुजकी कार्यकारी अध्यक्ष विदुषी राणा, एनर्आइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)  सुजित शाक्य र आईएनजी ग्रुपका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी वक्ताको रूपमा सहभागी भए भने सहजकर्ताकाे भूमिकामा विकासन्युजका सम्पादक सन्तोष रोकाया रहेका थिए । विकास वहस कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले भोगेको अल्झन तथा नीतिगत अस्पष्टता, भोगेका समस्या तथा चुनौती र अवसरका विषयसँगै सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा पनि चर्चा भयो । विकास वहसमा वक्ताहरूले राखेको धारणालाई हामीले सम्पादन गरेर यो सामग्री तयार पारेका छौं । अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ  व्यवसायीहरूले देशमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको, बैंकबाट कर्जा पाउन सकस भोग्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले थप त्रास र संशयको वातावरण सिर्जना गरेको छ । यो अवस्थामा काम कसरी गरिरहनु भएको छ ? उद्योगी–व्यवसायीहरूले अहिले सामना गरिरहेका समस्या के हुन् ? ती समस्या समाधानका लागि सरकारले के काम गर्न आवश्यक छ ? जेनजी आन्दोलन केही उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएको थियो । तर, यसले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । सबैभन्दा पहिला राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । समयमा निर्वाचन भएर स्थिर सरकार बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने, बुझ्ने र सोच्ने सरकारी दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आएको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सोचका साथ देश अगाडि बढ्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न किसिमका आरोप–प्रत्यारोप लगाइन्छ । तर अन्ततः काम गर्ने भनेको निजी क्षेत्र नै हो । यदि निजी क्षेत्रमा कमजोरी छन् भने हामी सुधार गर्न तयार छौं । निजी क्षेत्रले एउटै क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्‍यो भन्ने आरोप पनि सही होइन । कामका लागि विदेश जानैपर्ने, उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने र पुँजी निर्माणका लागि जग्गामा मात्र लगानी गरेर नाफा कमाउने जस्तो भाष्य निजी क्षेत्रमाथि छ । तर, यो अवस्था नीतिगत व्यवस्थाका कारण सिर्जना भएको हो । नीति त छन्, तर नीतिगत स्पष्टता छैन, निरन्तरता छैन, र नीतिको अपव्याख्या भइरहेको छ । बजेटमा पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई उद्योगसरह मान्यता दिने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा घटाउने, ५० प्रतिशत छुट दिने जस्ता विषय आएका छन् । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले सुनेको नसुनेजस्तै गरेको छ । कसैले ३०/४० वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्र पानीको सुविधा नपाएर बोरिङ गरेको छ भने अहिले त्यसमा मिटर जडान गरेर शुल्क असुल्ने भनिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको छानामा सोलार जडान गरेर बिजुली उत्पादन गर्दा पनि मिटर जडान गरी शुल्क लिने विषय आएको छ । स्टिम ब्रोइलर प्रयोग गरेर कोजेनेरेसनमार्फत बिजुली उत्पादन गर्दा पनि मिटर जडान गर्ने भनिएको छ । यसले नीति कहाँ छ र सोच कहाँ छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । यस्ता कारणले निजी क्षेत्र पछाडि पर्दै गएको छ । व्यवसाय राम्रोसँग अगाडि बढ्न जनशक्ति, पुँजी, प्रविधि र प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ । तर, नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि नभई नहुने कुरा पहुँच पनि हो भन्ने विषय व्यापक रुपमा सुनिन्छ । तपाईंहरूले यो विषयको महसुस र अनुभव कत्तिको गर्नुभएको छ ? पहुँचका कारण केही व्यक्ति अगाडि बढेका होलान् । तर, सबैले त्यसैबाट सफलता पाएका छैनन् । विगतमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएर सुरु गरेका व्यक्तिहरू आज अर्बौंको कारोबार गरिरहेका छन् । ती सबै पहुँचकै आधारमा अगाडि बढेका होइनन् । कहीँ न कहीँ आशीर्वाद त चाहिन्छ होला । म त भगवानको आशीर्वाद लिने मान्छे हुँ । त्यसैले म कुनै विशेष पहुँचका कारण यहाँ आइपुगेको होइन । म जस्तै पहुँच बिना पनि अघि बढेका धेरै व्यक्ति छन् । नेपालमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा निजी क्षेत्रलाई बारम्बार अपव्याख्या गरिएको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई थिचोमिचो गरिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ । पञ्चायतकालमा सानै हुँदा ‘कालोबजारिया’ भन्ने शब्द सुन्नुपर्थ्यो । आज पनि व्यवहारमा त्यही मानसिकता कताकता देखिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । पहिले विद्यालयका पाठ्यक्रममा भगवान, कवि, कविता, कथा आदि पढाइन्थ्यो । अहिले नेपालमा व्यवसायमार्फत उपलब्धि हासिल गरेका धेरै व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूलाई पनि रोल मोडलका रूपमा पाठ्यक्रममा समेटेर व्यवसायप्रति आकर्षण बढाउन सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले गरेका कामहरूको प्रचार–प्रसार गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि एउटा अवधारणा अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गरी सकारात्मक बनाउने उद्देश्यले मिसन वा क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।  बमबहादुर मिश्र, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक  व्यवसायीहरूले कर्जा पाएनौं भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । तर, बैंकहरूलाई पैसा कहाँ राखौं भन्ने सकस छ । सस्तो ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमै निक्षेप राखिरहेका छन् । यो समस्याको समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले के काम गरिरहेको छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त तरलता छ । करिब १ ट्रिलियन रुपैयाँ हाराहारीमा तरलता छ । राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँको बण्ड जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । दुई/तीन कारणले कहिलेकाहीँ बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यो भनेको क्यापिटल कन्स्ट्रेन्ट हो । कर्जा–निक्षेप अनुपातको समस्या पनि आउन सक्छ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । पुँजीको जुन समस्या छ, त्यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको छ, ताकि पुँजी सहज रूपमा बढोस् । यसैगरी, रेगुलेटरी रिजर्भ (आरआर) मा जम्मा भएको रकमलाई सेकेन्ड टियर क्यापिटलमा गणना गर्न दिएर पुँजीलाई बलियो बनाउँदै कर्जा दिने क्षमता बढाइएको छ । ब्याजदर र मुद्रा प्रदायकको भूमिका राष्ट्र बैंकको हो । तर, अहिले ब्याजदर र मुद्रास्फीति दुवै न्यून बिन्दुमा छन् । व्यवसायीहरूले कर्जा नपाएको गुनासो गर्नु भन्दा पनि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको देखिन्छ । सरकारले सुरक्षा दिन सकेन, उद्योग खोल्दा तोडफोड होला कि भन्ने त्रासका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । जो व्यक्ति कर्जा लिन बैंकमा आउँछ तर पाउँदैन, प्रायः उसँग बैंकले विश्वास गर्न सक्ने वा भायबल देखिने परियोजना नहुने अवस्था हुन्छ । कृषिमा सस्तो कर्जा दिन, आधार दरमा ०.२५ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउन, आईटी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार कर्जा दिन ५–६ वटा क्याटेगोरी बनाइएको छ । हाउजिङमा डण्डी नबिकेको, सिमेन्ट नबिकेको जस्ता गुनासाहरू पनि सुनिरहेका छौं । उपभोग कम भएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आधार दरमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र लिएर कर्जा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा उपर्युक्त परियोजना लिएर आउने व्यक्तिले कर्जा नपाएको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ । बैंकरहरू अहिले त्रासको अवस्थामा छन् । काम गर्दै गर्दा प्रहरीको हतकडी बैंकरको हातमा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि सहयोग गरेको आभास बैंकरलाई भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने तथा अराजक गतिविधि गर्नेहरूमाथि भने राष्ट्र बैंक किन मौन ? नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका कर्मचारी दाङमा कर्जा असुलीका लागि जाँदा निर्घात कुटपिटमा पर्नुभयो । केही दिनअघि ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको भिडियो सार्वजनिक भयो । बैंकका कर्मचारी पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन् । तर, कामको सिलसिलामा फिल्डमा जाँदा उनीहरू कुटिने अवस्था आएको छ । यस्ता घटनाबारे हामीले सरकारलाई जानकारी गराएका छौं । गभर्नरले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसक्नुभएको छ । यस्ता गतिविधि गर्ने केही व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन् । यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश हामीले पटक–पटक विज्ञप्तिमार्फत दिएका छौं । संस्थागत स्वभावअनुसार हामी नम्र भाषामा विज्ञप्ति निकाल्ने, सुझाव दिने, वित्तीय चेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं । कर्जा जनताको निक्षेपबाट दिएको हो भन्ने कुरा बारम्बार भनिरहेका छौं । बैंकमा राखिएको पैसा तपाईं–हाम्रा आमाबुबाको हो, त्यसैले कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी निरन्तर जोड दिइरहेका छौं । बैंकले कर्जा दिएपछि असुली गर्नैपर्छ । विगतमा लघुवित्त र पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथि पटक–पटक आक्रमण भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले हामीलाई अधोगतितर्फ लैजान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप जनताको हो । राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारीपूर्वक गरिरहेको छ । विदुषी राणा, कार्यकारी अध्यक्ष, गोल्डस्टार  विश्व ब्राण्ड गोल्डस्टारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तपाईंको व्यवसाय आम उपभोक्ताको रोजाइ बनेको छ । आम युवा उद्यमीका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ? अब युवा उद्यमीहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? नेपालमा कुनै पनि उद्यम सुरु गर्नुअघि सबैभन्दा पहिला व्यवसाय गर्ने वातावरण कस्तो छ भन्ने बुझ्न आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगप्रति सोच धेरै हदसम्म नकारात्मक छ । विशेषगरी उत्पादन उद्योग खोल्न अझै कठिन छ । उद्यम सुरु गर्दा सबैभन्दा पहिला समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ । के उद्योग खोल्ने ? त्यसको बजार छ कि छैन ? उपभोक्ताको आवश्यकता के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । केवल आफ्नो चाहनाका आधारमा होइन, बजारको माग बुझेर निर्णय लिनुपर्छ । गोल्ड स्टारको सन्दर्भमा हामी गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । यो विषयमा कुनै पनि उद्यमीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । साथै, निरन्तरता र उपभोक्तासँग विश्वास निर्माण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा धेरै ठूलो छैन । स्थिर र स्पष्ट नीति नै सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो । नीतिहरू बने पनि ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन् । जसका कारण नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दैनिक रूपमा समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हामी हरेक दिन ‘फायर फाइट’ गरिरहेका हुन्छौं, किनभने नीतिहरू आफै एकआपसमा जुधिरहेका हुन्छन् । अर्को, प्रमुख समस्या भनेको सहज वित्तीय पहुँचको अभाव हो । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । बैंकको ब्याजदरमा ट्रेडिङ र म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई फरक ढंगले हेरिनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर भनिरहेका हुन्छौं । उत्पादनमुलक उद्योग भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने क्षेत्र हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय नेपालमै उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आधार दरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिन निर्देशन जारी गरेको छ । तर, उक्त निर्देशन आएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीतिगत अस्पष्टताका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न निकै कठिन भइरहेको छ । नेपाल आफैं भूपरिवेष्ठित देश भएकाले व्यवसाय गर्न पहिल्यै गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट नीतिबिना उद्योग व्यवसाय अगाडि बढाउनु झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सहज छ ? थप सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ? नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्न गाह्रो छ, र नेपालभित्रै पनि व्यवसाय गर्न सजिलो छैन । यसको प्रमुख कारण सरकारबाट पर्याप्त सुरक्षा नहुनु हो । चोरी पैठारीको विषयमा धेरै पटक आवाज उठाए पनि अझैसम्म प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । त्यसकारण आन्तरिक बजारमै पनि व्यवसाय गर्न कठिन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन लागत उच्च पर्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्क अत्यधिक लाग्छ । कागजमा एउटा व्यवस्था लेखिएको हुन्छ, तर सामान ल्याउँदा अर्कै शुल्क तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मेसिनरीमा १ प्रतिशत शुल्क भनिए पनि व्यवहारमा ५ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ । भूपरिवेष्ठित देश भएकै कारण कहिले बाटो बन्द हुने, कहिले पहिरो जानेजस्ता समस्याले प्रतिस्पर्धा गर्न थप सकस भइरहेको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । यति चुनौतीका बाबजुद पनि हामी निर्यात गरिरहेका छौं । गोल्डस्टार करिब ३० वर्षदेखि जुत्ता–चप्पल निर्यात गर्ने उद्योग हो । गत वर्ष मात्रै निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेर सरकारले बाचा गरेको थियो । त्यसै आधारमा हामीले योजना बनाएर काम गर्‍यौं । तर, अन्तिम समयमा सरकारले बजेट नभएको भन्दै अनुदान उपलब्ध गराएन । सुजित शाक्य, सीईओ, एनआईसी बैंक  बैंकर र व्यवसायीबीच पारस्परिक सम्बन्ध हुनुपर्छ । एक-अर्काको सफलताको सारथी बन्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय व्यवसायीले बैंकरलाई गाली गर्ने, सराप्ने र बैंकरले व्यवसायीलाई दोष दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? कसको कमजोरीले यस्तो परिस्थिति आयो ? र, अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? वास्तवमा व्यवसायी र बैंकर दुवै एक-अर्काका सहयोगी पिलर हुन् । करिब २०–२५ वर्षअघि २५ लाख रुपैयाँ कर्जाबाट सुरु गरेका कतिपय मेरा ग्राहकहरू आज अर्बौं रुपैयाँको कर्जा लिएर विभिन्न उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । नकारात्मक उदाहरणहरू पनि हुन सक्छन्, तर सफलताका धेरै कथाहरू छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग बिना कुनै पनि व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रमोटरले आफ्नो इक्विटी राखेपछि ऋणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक पर्छन् । उद्योग स्थापना, व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बैंकर र व्यवसायी एक-अर्काका पूरक हुन् । पछिल्ला केही सातादेखि गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोप बढेको देखिन्छ । बैंकका रिकभरी टिम असुलीका लागि जाँदा आक्रमण भएका घटनाहरू पनि आइरहेका छन् । ऋणीहरूले पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ– यदि यस्ता गतिविधि निरन्तर भइरहे भने भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ती क्षेत्रमा जान रुचाउने छैनन् । बैंकमा रहेको पैसा प्रमोटर वा बैंकरको मात्रै होइन, आम सर्वसाधारणको निक्षेप हो । त्यसैले बैंकको पहिलो प्राथमिकता निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्नु नै हो । कुनै क्षेत्रमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने र कुनै क्षेत्रमा नगर्ने अवस्था आउन सक्छ, जुन दीर्घकालमा हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि घातक सावित हुन सक्छ । त्यसकारण दुवै पक्षले यो विषय गम्भीर रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । बैंकहरूले पनि अहिले अर्थतन्त्र कठिन परिस्थितिमा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा केवल असुली प्रक्रिया अघि बढाएर मात्रै समाधान निस्किँदैन । नियामक निकायले सहजीकरणका उपायहरू ल्याएको छ । समष्टिगत रूपमा हामी सबैले एकैपटक सकारात्मक ढंगले काम गर्‍यौं भने समाधान निस्कन सक्छ । उद्योगी-व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा नपाएको गुनासो गर्छन् । तर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ र सस्तो दरमा राष्ट्र बैंकमा राखिएको छ । यस्तो ग्याप कसरी सिर्जना भयो ? करिब १ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको तरलता बैंकिङ प्रणालीमा छ । हामी राम्रो प्रोजेक्ट र सक्षम ग्राहकको खोजीमा छौं । अहिलेको संकट आपूर्ति पक्षभन्दा पनि माग पक्षमा देखिएको छ । मागमा व्यापक संकुचन आएकाले तरलता उच्च देखिएको हो । केही क्षेत्रहरू छन्, जहाँ तत्काल लगानी गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि जलविद्युत र पर्यटन तुलनात्मक रूपमा लाभदायक क्षेत्र हुन् । केही दिनअघि म २८५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना स्थल पुगेको थिएँ । त्यहाँ भइरहेको कामले अर्थतन्त्रको ग्राउण्ड लेभलमा गतिविधि भइरहेको देखाउँछ । यसले सम्पूर्ण समस्या एकै पटक समाधान त गर्दैन । तर, आजको दिनमा उपलब्ध पुँजी प्रयोग गर्ने ठोस ठाउँ भने यही हो । ठूला जलविद्युत आयोजनामा २५–३० अर्ब रुपैयाँसम्मको वित्तीय लगानी हुन थालेको छ, जसले दीर्घकालमा राम्रो प्रतिफल दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो खाडल पूरा गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र होइन । समष्टिगत रूपमा सबै सरोकारवालाले सकारात्मक सोच र सहकार्यका साथ काम गरे भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सुलभ बुढाथोकी, अध्यक्ष, आईएनजी ग्रुप  पछिल्लो समय सबैतिर निराशाका विषयमा मात्रै बहस भइरहेको छ । व्यवसाय खस्कियो भन्ने गुनासो अधिकांश व्यवसायीबाट सुनिन्छ । तर, तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको विभिन्न कलेज र आईटी कम्पनीमा प्रवेश गर्दा विद्यार्थीको उल्लेख्य आकर्षण देखिन्छ । युवा पलायन भयो भन्ने गुनासो भइरहँदा तपाईंको संस्थामा भने भीड बढिरहेको छ । युवाहरूको मनोभावना कसरी जित्न सकिँदो रहेछ ?  हामीले कुनै तडक-भडक गर्ने काम गरेका छैनौं । शिक्षामा जे गर्नुपर्ने हो, त्यति मात्रै गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि काम हुँदो रहेछ । के अरूले केही गरेकै छैनन् त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । उहाँहरूले ३० वर्षअघि गर्नुभएको थियो, त्यो बेला धान्ने गरी गर्नुभएको थियो । तर, ३० वर्षअघि र आजको संसार धेरै बदलिसकेको छ । आजको संसार प्रविधिले चलाइरहेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले त संसार नै हल्लाउन थालिसकेको छ । आईएनजीका संस्थाहरूमा भीड लाग्नु र हरेक वर्ष करिब १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनुको मुख्य कारण भनेको हामीले समयलाई बुझ्यौं र समयअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्‍यौं । आजभन्दा ३० वर्षअघिको सोच, उही मनोवृत्ति र उही शैलीका विज्ञ लिएर अगाडि बढ्ने हो भने भीड लाग्दैन, युवाहरू पलायन हुन्छन् नै । हामीले विद्यार्थीलाई केवल परीक्षामा नम्बर ल्याउनका लागि मात्र पढाएका छैनौं । पढेको विषय व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ र उद्योगमा गएर काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पढाएका छौं । शिक्षाको क्षेत्रमा हामी कहिल्यै पनि अहममा गएका छैनौं । म जति जान्ने कोही छैन, मसँग ३०–४० वर्षको अनुभव छ, मैले भनेको मान्नैपर्छ भन्ने सोच कहिल्यै राखेनौं ।  आजका युवाहरू(जेनजी) ले शिक्षकभन्दा बढी सहजीकरण खोज्छन् । त्यसैले हामी शिक्षक होइन, सहजकर्ता बनेका छौं । सात वर्षअघि हामीले एउटा सर्भे गरेका थियौँ, शुक्रबार रमाइलो लाग्छ कि आइतबार ? ८० प्रतिशतले शुक्रबार रमाइलो लाग्छ भने । कारण के थियो भने भोलिपल्ट बिदा हुन्छ, स्कुल–कलेज जानु पर्दैन । त्यसलाई उल्ट्याउने सोचका साथ हामीले अपत्यारिलो लक्ष्य राख्यौं । आज हाम्रो हरेक संस्थामा सर्भे गर्दा आइतबार सबैभन्दा रमाइलो दिन हो भन्ने उत्तर आउँछ । किनभने विद्यार्थीहरू भन्छन्, एक हप्ता स्कुलमा ह्याङआउट गर्न पाइन्छ, उच्च गतिको इन्टरनेट छ, रमाइलो वातावरण छ, मन लगाएर पढ्न पाइन्छ । अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी आइतबार मन पराउँछन् । हामीले विद्यालय र कलेजलाई जेलजस्तो बनाएका छैनौं । विद्यालय परिसरमा छिर्दा सफा वातावरण हुन्छ, खानाका लागि बासी खाना खानु पर्दैन । रेस्टुरेन्टको जस्तै तर सस्तो मूल्यमा खाना पाइन्छ । आजको युवा खुसी हुन चाहन्छ, सफल हुन चाहन्छ । हामीले उनीहरूलाई खुसी पनि बनाएका छौं, सफल पनि बनाएका छौं ।  अब युवाहरूको निराशा चिर्न कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ? युवामा उत्प्रेरणा जगाउन र उद्यममा जोड्न के गर्नुपर्छ ? सबैभन्दा पहिले शिक्षाको बहस गर्नुपर्छ । शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामीलाई प्रतिस्पर्धी जनशक्ति चाहिएको छ । केही वर्षअघि मैले युकेस्थित एउटा कम्पनीसँग सहकार्य गरें । टेक कम्पनी सञ्चालन गर्न ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक थियो । त्यसका लागि बैंकमा कर्जा लिन जाँदा ऋण पाइनँ । तर, ५ करोडको ल्याण्ड क्रुजर किन्नका लागि भने एक हप्तामै ऋण स्वीकृत भयो । प्रविधि निर्यातमा अत्यन्त ठूलो सम्भावना छ । राज्यको निगाह नै नपुगेको, झण्डै शून्य लगानी भएको क्षेत्रमा पनि गत वर्ष करिब १ बिलियन रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । यस क्षेत्रमा सम्भावनाको कुनै सीमा छैन । नेपालका टेक कम्पनीलाई विदेशमा सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ । तर, युकेमा ५ मिलियन पाउण्ड लगानी गरेर टेक कम्पनी खोल्छु, एक रुपैयाँ पनि नेपालबाट लिन्नँ भने पनि नीतिगत अप्ठेरोका कारण अनुमति पाइएन । यदि नीतिगत सहजीकरण गरियो भने प्रविधिको भविष्य असाध्यै ठूलो छ । शिक्षामा एउटा झुण्ड छ, राजनीतिक दलको झण्डा बोकेको । यही झुण्डले शिक्षा चलाइरहेको छ र शिक्षालाई संकुचित बनाइरहेको छ । जसले राजनीतिक झण्डा बोकेको छैन, त्यसलाई एक ठाउँ राखौँ, झण्डा बोकेको समूहलाई अलग राखेर ‘नो इन्ट्री’ बोर्ड लगाऔँ र प्रणाली चलाऔँ । यदि यस्तो स्वतन्त्र र व्यावसायिक समूहले शिक्षा चलाउने हो भने आईएनजीका संस्थाजस्तै नेपालबाट लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जाने युवालाई धेरै हदसम्म देशमै रोक्न सकिन्छ । डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग  देश बनेन, विकास निर्माण भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ । आम व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको छ, लगानीमैत्री वातावरण बनेन भनेर गुनासो छ । सरकारी उच्च तहको कर्मचारी अवकाश भएको दोस्रो दिनदेखि नै देश बनेन भन्दै सरकारलाई सराप्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यस अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि हामीले सही नीति तर्जुमा गर्न सकेनौं कि सरकारलाई सही सल्लाह दिन सकेनौं ? कि काम गर्नेहरूले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सकेनन् ? विकास सापेक्षिक विषय पनि हो । कससँग तुलना गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने विकास नभएको पनि होइन । तर विकास भयो भनेर पूर्ण सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हाम्रो विकासको गति कमजोर छ । अपेक्षा र आवश्यकता अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ । विगतको तुलनामा केही अगाडि बढेका छौं, तर कछुवाको गतिमा । अझै धेरै गर्न बाँकी छ । प्रयास नगरेको पनि होइन । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रयास २०१३ सालदेखि सुरु भएको हो । अहिले १६औं योजना कार्यान्वयनमा छ । बाह्य देशका अभ्यासहरू नक्कल गर्न पनि खोजिएको छ । सरकारी हस्तक्षेपदेखि बजारमैत्री नीतिसम्म लागू गरिएका छन् । नीतिहरू पूर्णरूपमा उत्कृष्ट नभए पनि खराब भने छैनन् । तर हामी कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर छौँ । के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता छ, तर कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ । कसले हात मैला बनाउने भन्ने प्रश्नमा दुविधा छ । सबैले सुकिलो हात राख्न चाहन्छन् । सरकारी संयन्त्रको सार्वजनिक सेवासँग जोडिने ग्राउण्ड लेभलमा क्षमता र उत्प्रेरणाको समस्या देखिन्छ । निर्माण कार्य ग्राउण्ड लेभलमा निर्माण व्यवसायीले गर्छन् । त्यहाँ पनि क्षमता विकास, स्पष्ट भिजन र जिम्मेवारी बाँडफाँड कमजोर देखिन्छ । एक–अर्कामा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ । यसमा राजनीतिक अस्थिरताले थप नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । पछिल्ला ३०–४० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ–नयाँ प्रयोग र सरकार फेरबदलका कारण प्रशासनिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्थिरता धेरै छ, पछिल्लो समय झनै बढेको छ । उदाहरणका लागि, यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा १२–१३ महिनाको अवधिमा काम गर्दा ४ जना सहसचिव र ३ जना सचिवसँग काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो अस्थिरताले संस्थागत क्षमता विकास हुन सक्दैन । हाम्रा कानुनी जटिलताहरू पनि ठूलो समस्या हुन् । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दा सांसदहरूले राम्रो कानुन बनाउनुपर्ने हो, तर धेरैजसोले विकास निर्माणमै बढी ध्यान दिए । त्यसका कारण कानुनमा कमजोरी रह्यो र हामी आफैं कानुनले बाँधिने अवस्थामा पुग्यौं । पछि त्यही कानुन देखाएर जिम्मेवारी पन्छाउने अवस्था सिर्जना भयो । उदाहरणकै रूपमा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषय लिने हो भने संविधानले यो अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्यो । तर २०८१ सालमा सुरक्षण मुद्रा केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी संघ सरकारको हो भन्ने निर्णय गर्‍यो । यसले थप जटिलता निम्त्यायो । प्रदेश सरकारले ऐनअनुसार मेसिन खरिद गरेर पनि काम रोकिएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि काम गर्न खोजेको छ, मुद्रण केन्द्रले पनि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मुद्रण केन्द्रले २०–२५ प्रतिशत रिटर्न दिने, २ अर्बको कारोबार गर्ने दाबी गर्छ । तर केही करोड रकमको अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन । बजारमा पर्याप्त तरलता छ, तर सरकारी संस्था भएकाले बजारमा जान सक्दैन । केही दिनअघि मेसिन जलेपछि छपाइ कार्य ठप्प छ । यसरी हामी समस्या नै समस्याको जालोमा फसेका छौं । कहाँबाट ब्रेक गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । चाहँदा–चाहँदै पनि कानुन र कार्यविधिहरू एक–अर्कामा जेलिएर काम रोकिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सरल देखिए पनि भित्र एक–अर्कालाई देखाउने प्रवृत्ति हाबी छ । कार्यक्रमका सहभागीहरू आन्दोलन हुँदा त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था किन दोहोरिन्छ ? देशमा स–साना आन्दोलन हुँदा पनि व्यवसायीहरु त्रासमा बस्नु पर्ने दिनको अन्तय कहिले हुन्छ ? अर्थतन्त्र शिथिल छ, माग संकुचित छ, रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । यसको परिणामस्वरूप युवा पलायन बढेको छ र सर्कुलर प्रभाव देखिएको छ । विदेश पलायन बढ्दा आन्तरिक माग घट्ने, लगानी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका लागि समग्र सुधार आवश्यक छ । अन्तरिम सरकारले पनि आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गरिरहेको छ । तर धेरै कानुनी सुधार गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्छ । निर्वाचनपछि बन्ने स्थिर सरकारले यी सुधारहरू अगाडि बढाउने अपेक्षा छ । सांसदहरूले समयमै स्पष्ट र प्रभावकारी कानुन निर्माणमा जोड दिए अन्य कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ । कतिपय कानुनहरू दुविधायुक्त छन् । एकैपटक धेरै आशा देखाउन पनि गाह्रो छ, किनभने समस्या धेरै ठाउँमा छन् । तर यदि हामीले सही दिशा समात्न सक्यौं भने विदेश पलायन भएका नागरिक स्वदेश फर्किने क्रम पनि बढ्न सक्छ । विकसित हुँदै गएको डायस्फोराले पनि कुनै न कुनै रूपमा देशलाई योगदान गर्न सक्छ । नयाँ पुस्ताले बटन थिच्नेबित्तिकै नतिजा खोज्छ । तर बटन थिच्दैमा नतिजा आउँदैन, समय लाग्छ । यसका लागि सबैको सहकार्य र इच्छाशक्ति आवश्यक छ । हात मैला गर्नुपर्छ, केवल सुकिलो हात राखेर मात्र हुँदैन । प्रस्तुति : सीआर भण्डारी 

नेपाली उद्योग व्यवसायमा फरक किसिमको छाप बसालेर अगाडि बढिरहेका व्यवसायी हुन् शेखर गोल्छा । नेपालमा पहिलो पटक उनले पशुपन्छीलाई लगाइने खोप उत्पादन थाले, जसले नेपालको मागपूर्ति मात्र गरेको छैन, अफ्रिका र मध्य एशियाका एक दर्जन देशमा निर्यात हुन्छ । गोल्छाले नै नेपालमा पहिलो पटक बजाज मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योग लगाएर स्थापित गरे, जसलाई अरु धेरै ब्राण्डहरुले पछ्याइरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी सामसुङको रेफ्रिजेरेटर र वासिङ मेसिन नेपालमा नै उत्पादन थालेर उनले अर्को ठूलो व्यावसायिक पहलकदमी लिएका छन् । अटो फाइनान्समा गोल्छाले थालेको व्यवसायलाई अधिकांश ठूला अटो विक्रेताले पछ्याएका छन् । व्यावसायिक ब्राण्ड बिल्डिङ्मा शेखर धेरैले लिने नाम हो । उनै शेखर गोल्छाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको समेत नेतृत्व गरिरहेका छन् । महासङ्घ सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था भएकोले पनि हामीले गोल्छाको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि र उद्योग व्यवसायमा हासिल गरेका उपलब्धीहरु समेटेनौं, गोल्छाको चाहना पनि त्यही रह्यो । वर्तमान आर्थिक सङ्कटको अन्त्य, व्यवसायीको सृर्जनशीलता, युवाहरुको लगाव र भविष्यको अवसरबारे विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सन्तोष रोकायाले अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग कुराकानी गरेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सकस परेको छ, महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंले उनीहरुलाई कसरी मोटिभेट गरिरहनु भएको छ ? पक्कै पनि कठिन समय छ । तरलताको अभावले धेरै क्षेत्र सङ्कुचनमा छ । मलाई लाग्छ यो नेपाली उद्योगीले अहिलेसम्म नदेखेको अवस्था हो । मैले साथीहरुलाई यही भन्न चाहान्छु कि ६ देखि ८ महिनामा हामी एकदमै सहज स्थितिमा आउन सक्छौं । सहज हुन्छ भन्ने आधार के हुन् ? यसका पाँचवटा आधार छन् । पहिलो, हाम्रो तरलता विप्रेषणसँग जोडिएको छ । जति जति हाम्रो विप्रेषण बढ्छ, त्यति नै तरलता सुध्रिन्छ । यस वर्ष रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले बढेको छ । यसरी रेमिट्यान्स बढ्दा यो सीधै बैंकिङ्ग सिस्टममा जाने भएकोले यसले तरलता बढाउँछ । हाम्रो विदेशी मुद्राको आयको श्रोत पनि मुख्यतः रेमिट्यान्स नै हो । वल्र्ड बैङ्कले यस वर्ष १२ प्रतिशतभन्दा बढीले रेमिट्यान्स बढ्छ भनेको थियो, त्योभन्दा पनि बढेको देखिएको छ । जुन गतिमा हाम्रो भाइ बहिनीहरु बाहिर गइरहेका छन्, यसले पक्कै पनि भविष्यमा रेमिट्यान्स बढ्छ । जसले तरलतामा सहजता ल्याउँछ । दोस्रो, हाम्रो कमोडिटीको मूल्य रुस र युक्रेनको युद्धले निकै बढेको थियो । जसले पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म बढाएको थियो । त्यसका साथै तेल, कोइला, स्टीलको मूल्य अत्याधिक रुपमा बढेको थियो, जसले तरलतामा प्रभाव पारेको थियो र हाम्रो शोधानान्तर स्थिति कमजोर हँदै गएको थियो । तर, अहिले हेर्ने हो भने पेट्रोलियम, खाद्यान्य र स्टीलको मूल्य घट्दै गएको छ । त्यसैले अब आउने समयमा हाम्रो सेभिङ्ग बढ्दै जान्छ र तरलता पनि सुधार हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । तेस्रो, विगतमा बैङ्कमा लगानीयोग्य रकमको धेरै ठूलो अभाव हुँदा अर्थतन्त्र स्लोडाउन भइसकेको छ । जब अर्थतन्त्र स्लोडाउन हुन्छ तरलता स्वभाविक रुपमा बढ्छ । एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि यो माथि जाने भन्ने अर्थतन्त्रको नियम नै हो । हामी पुस महिना बटम आउट गर्छौं होला । माघदेखि हाम्रो तरलता सुध्रिने देखिन्छ । चौथो, डिसेम्बर–जनवरीको होटल बुकिङ्गले अब आउने समय पर्यटनको लागि धेरै राम्रो रहने देखिएको छ । होटलको बुकिङ प्रि–कोभिड लेभलमा आइसकेको छ । एयरपोर्ट भरिभराउ भइरहेका छन्, ल्याण्डिङ्ग गर्ने स्पटहरु पाइरहेको छैन, भैरहवा एयरपोर्ट निश्चित रुपमा चल्छ किनभने काठमाडौंमा ल्याण्डिङ्ग स्पट नभएपछि त काँही न काँही त जान्छन् होला । यो आधारमा पर्यटकको आगमन हुने हो भने पर्यटनले झण्डै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा ८ देखि १० प्रतिशत असर गर्न सक्छ । त्यसले ट्रेकिङ्ग व्यवसायदेखि रेष्टुरेन्ट व्यवसाय, ट्याक्सीदेखि लिएर माइक्रोबस बुकिङ्गसम्म पुरै इकोसिस्टम चल्नेछ । पाँचौ, नयाँ सरकार हो । नयाँ सरकार बनेपछि हाम्रा डेभलपमेन्ट ऐजेन्सीहरु जस्तै वल्र्ड बैङ्क, एडिबी र हाम्रा डोनर कन्ट्रीहरु नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहिरहेका छन् । मसँग भएको कुराकानीको आधारमा उनीहरु नयाँ सरकार बनेपछि नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको बुझिन्छ । नेपाललाई हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं त्यसको मोडल पनि तयार छ, नयाँ सरकार आउने बित्तिकै हामी सहयोग गर्छौं’ भन्ने जस्तो डाइरेक्सन उनीहरुले दिएका छन् । धेरै एफडीआई पनि यस्ता छन् जुन नयाँ सरकार आएपछि अवस्था हेरेर लगानी गर्छौं भनेर बसेका छन् । त्यसैले नयाँ सरकार आएपछि केही समय राम्रो जोश देखिन्छ होला । नयाँ सरकार बनेको छ । अब सरकारले कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ? सबैभन्दा पहिला नयाँ सरकारले अहिले आएको आर्थिक शिथिलतालाई पुनः कसरी गतिशील बनाउन सकिन्छ र निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । जबसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्दैन तबसम्म लगानी हुँदैन र जबसम्म देशमा दीर्घकालिन लगानी हुँदैन तबसम्म रोजगारी सृजना हुँदैन । अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै कमजोर भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गर्ने, तरलतालाई द्रुत गतिमा ठिक गर्ने र नेपालमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कामहरु नयाँ सरकारबाट अपेक्षित छ । अहिले आएको समस्या निजी क्षेत्रको मात्र होइन । राजस्व २० देखि ३० प्रतिशतले घटेको छ । साधारण खर्च धान्न सकिएको छैन । नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । देशबाट जुन गतिमा मान्छे पलायन भइरहेको छ त्यो गति कहिले पनि थिएन । अर्को, मुद्रास्फिती राष्ट्र बैङ्कले १२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ भनेको छ, जसको अर्थ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति त कम हुनु हो । सेयर बजारका ४० लाख सेयर होल्डर टाउकोमा हात राखेर बसिरहेका छन् । जग्गा व्यापार गर्नेहरु ब्रिकी नभएर ठूलो समस्यामा परेका छन् । हेर्नुहोला, बैङ्कहरुमा पनि अब पुस महिनामा नेपालले कहिले नदेखेको खराब कर्जा बढ्न सक्छ, त्यसले गर्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रपनि ठूलो सङ्कटमा पर्छ । इन्स्योरेन्सको पनि कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि पहिलोपटक ठूलो सङ्कुचन आएको छ । लाइफ इन्स्योरेन्समा पोलिसी सरेन्डर गर्नेहरु एकदमै बढिरहेको छ । सबैतिर निराशा छाएको छ । यो निराशालाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? योभन्दा ठूलो एजेन्डा के हुन सक्छ ? नयाँ सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको फोकस केमा हुनुपर्छ ? निजी क्षेत्रसँग मेरो अपेक्षा के छ भन्दा अलिक सृजनशील भइदिनुहोस् । लहैलहैमा नलाग्नुस् । एउटा ठाउँमा राम्रो देख्ने बित्तिक्कै सबै त्यहीँ लगानी गर्छौं । हाम्रो श्रोतहरु सीमित छन् । हामीले नयाँ क्षेत्र खोज्न जरुरी छ । सृजनशील हुन जरुरी छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १३ सय डलर रहेको छ । हाम्रो रेमिट्यान्सदेखि सेभिङ्गमा रहेको रकम धेरै खपतमा खर्च हुन्छ । सम्भावना धेरै छ तर सृजनशील हुनुपर्यो । हामीले सृजनशीलतालाई छोडेर जसको एउटा राम्रो व्यालेन्ससिट छ । त्यसको पछि लाग्यौं भने यसले आफूलाई पनि डुबाउँछ देश पनि डुबाउँछ र अन्य व्यवसायलाई पनि स्लोडाउन गर्छ किनभने हामीसँग सीमित श्रोतहरु छन् । मैले निजी क्षेत्रसँग यसपालि हाम्रो पुरानो गल्तीलाई आत्मासमीक्षा पनि गरौं भनेको छु । आउने समयमा सो विचार गरेर लगानी गर्न जरुरी छ । बैङ्कहरुलाई पनि मेरो आग्रह छ, अलिकति धितो हेरेर मात्र कर्जा नदिनुहोस्, बिजनेशलाई विश्लेषण गरेर सृजनशीलतामा लगानी गरिदिनुहोस् । ब्राण्डको नाम र धितोमा मात्र लगानी गरेर देश बन्ने वाला छैन । पछिल्लो समय व्यवसायीहरु कालो ब्यानर लिएर सडकमा उत्रिएका ेहामीले देख्यौं । बैङ्कर र व्यवसायीबीच यस्तो किसिमको दरार किन आइरहको छ ? समाधानका उपाय के हुन सक्छन् ? बैङ्कहरु पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । सबल बैंकिङ्ग क्षेत्रले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान भएको हो । बैङ्क बलियो हुन अर्थतन्त्रलाई एकदमै जरुरी छ । तर, बैङ्कहरुले यो कठिन समयलाई मध्यनजर गरेर यसलाई अवसरको रुपमा हेरेर अनावश्यक रुपमा प्रिमियम बढाउने, अन्य शुल्कहरु लिने र अनावश्यक दवाव सृजना गरेको हुँदा निजी क्षेत्र आक्रान्त भएको हो । अहिले हाम्रो अपेक्षा भनेको बैङ्कहरुले यो समयमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । बैङ्कहरु बलियो नभए निजी क्षेत्र भोलीको दिनमा व्यवसाय गर्न असक्षम रहन्छ । तर, बैङ्कहरुले अहिलेको कठिन स्थितिलाई अवसरको रुपमा हेर्नु हुँदैन । यो सहकार्य गर्ने समय हो । व्यवसाय बाँचेन भने बैङ्क पनि बाँच्न सक्दैन । र, यो सम्बन्ध अझ बढी गाढा हुनुपर्छ । कर्जा लिने र दिनेले अर्थतन्त्र चल्ने हो र यसलाई निरन्तरता दिन र सम्बन्ध सुमधुर राख्नको लागि एकअर्कालाई बुझ्नु पर्दछ । बैङ्कहरुको उद्योगलाई जाने कर्जादर र व्यापारलाई जाने कर्जादर फरक हुनुपर्छ भनेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेका उद्यमीहरु आवाज उठाइरहन्छन्, यस विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? पक्कै पनि हुनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने भनेर गाइडलाइन पनि बनाएको छ । जसमा उद्योगमा पनि कति लगानी गर्ने, साना मझौलामा कति गर्ने भन्ने खुलाइएको छ । उद्योगमा कम व्याजदरमा जानुपर्छ भन्ने स्वभाविक हो तर हाम्रो यसमा व्यवहारिक समस्या के छ भन्ने हेर्न जरुरी छ किनभने अन्तिममा बैङ्कहरु पनि आफ्नो लगानीकर्ताहरु प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उनीहरुलाई प्रतिफल दिने बैङ्कको जिम्मेवारी हो । त्यो आधारमा ट्रेडिङलाई तरलता बढेको बेला वेवास्ता गर्ने हो भने बैङ्कको नाफामा पनि धेरै फरक पर्न सक्छ । त्यो आधारमा एउटा व्यालेन्सड रुपमा जाँदा ठिक होला । पछिल्लो समय बैङ्कर्सको विरोधमा देखिएका केही पात्रहरु हेरेर को उद्यमी र को बैङ्कर भनेर बहस पनि चलेको छ । के उद्योगी र बैङ्कर छुट्याउनु पर्ने अवस्था आएको हो ? धेरै देशहरुमा यो छुट्याउने प्रयास गरिएको छ । बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । अब त्यसलाई फर्काउ भन्न मिल्दैन । त्यस्तै सबै बेथितिलाई एकैदिनमा हटाउ भन्न गाह्रो छ र त्यो अहिले सम्भव पनि छैन । किनभने धेरैजसो बैङ्कका प्रमोटरहरु उद्योगी व्यवसायीहरु नै छन् र त्यसको आधारमा त्यसलाई फर्काउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । व्यवसायीहरुमा कुन लेभलको सृजनशीलता छ, त्यसलाई तपाईंले कसरी मार्किङ गरिरहनुभएको छ ? हामीले धेरै यस्ता लगानीहरु देखेका छौं, जुन लहैलहैमा लागेर कुनै बजारको समीक्षा बिना भएका छन् । जसले गर्दा क्षमताभन्दा बढी भएर सबै समस्यामा परेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा तरलताको समस्या पनि देखिएको छ । र त्यो आधारमा मैले पक्कै पनि सृजनशीलताको कमी देखेको छु । यसको एउटा मुख्य कारण बैङ्कले सृजनशीलतामा लगानी नगर्नु । बैङ्कले मात्र कोल्याट्रल र कसलाई लोन दिइरहेको छु भन्ने हेरेको छ । कसैले नयाँ क्षेत्रमा केही गर्छु भन्दा बैङ्कहरुले त्यसमा लगानी गर्दैनन् । सृजनशीलतामा नेपालमा लगानी अलिकति पनि छैन । यो सबै समस्याको जरो पनि निजी क्षेत्र, बैङ्क र सरकारले सृजनशीलतालाई हेर्ने नजर हो । यसलाई प्रोत्साहन गर्न सबै लागे पक्कै पनि सृजनशीलताले बढी महत्व पाउने छ । सृजनशीलता प्रोत्साहित हुनेछ । तपाईंको नजरमा निजी क्षेत्रबाट बनेको सृजनशील उद्यम कत्तिका छन् ? पक्कै पनि छन् । मैले केही सृजनशील व्यवसायको उदाहरण दिन्छु । जस्तै चन्द्रागिरी प्रोजेक्ट एउटा सृजनशील प्रोजेक्ट हो । नेपालमा पहिलोपटक यस्तो किसिमको सेटअपमा उक्त प्रोजेक्ट बनेको हो । यसले अरु पनि त्यस्ता धेरै प्रोजेक्टलाई निम्त्याएको हामीले देखिरहेका छौं । त्यस्तै, निजी एयरलाइन्स बिजनेश पनि प्राइभेट सेक्टरको सृजनशीलता हो । यो बिजनेश रचनात्मक रुपमा विकशित भएको छ । पहिला आएका सिमेन्ट उद्योगहरु र अहिले बनेका जुन स्टील स्ट्रक्चर फ्याक्ट्रीहरु, केही औषधिको फ्याक्ट्रीहरु छन्, त्यसमा पनि सृजनशीलता देखिन्छ । यस्तै, पर्यटनमा द्धारिका होटल सृजनशीलताको एउटा नमूना हो । त्यस्तै, तराईमा भएको फाइभ स्टार होटलहरु जसले भारतीय पर्यटकलाई टार्गेट गरेर लगानी गरेका छन्, त्यसमा सृजनशीलता देखिन्छ । यस्तै कफी व्यवसाय नेपालमा सृजनशीलताको ठूलो उदाहरण हो । सडकभरी देखिने बर्गर हाउस एण्ड क्रन्ची फ्राइड चिकेनमा शुद्ध नेपाली उद्यमशीलता र सृजनशीलताको उदाहरण देख्छु म । हरेक क्षेत्रमा सृजनशील बिजनेशलाई देखेको छु तर यतिले पुगेन । यसमा अझ अगाडि बढ्नुपर्छ । थप लगानी बढाउनु पर्छ ।   महासङ्घको अध्यक्षको रुपमा सल्लाह दिँदा तपाईं अबको युवाहरुलाई कुन क्षेत्रमा फोकस हुन भन्नुहुन्छ ? हाम्रो देश अत्यन्तै सम्भावना बोकेको देश हो । म हरेक क्षेत्रमा सम्भावना के हुन सक्छ ? भनेर उदाहरण दिन चाहान्छु । जस्तै पर्यटनमा हामी १० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं । कृषिमा सृजनशीलता ल्याउने हो भने कति उन्नति गर्न सकिन्छ होला किनभने जुन नेपालको जैविक विविधता छ त्यो विश्वमा अरु कतै छैन । तर हामीले त्यसको कुनै अन्वेषण गर्न सकेका छैनौं । हामीले त्यसमा केही गर्न सकेकै छैन । विश्वको कान्छो देशमध्ये एक हौं हामी । २३ वर्ष । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय यस्तो पोइन्टमा पुग्दैछ जब मान्छेहरुको डिस्पोजेबल इन्कम बढेर जान्छ । यसमा खोजौं न सृजनशीलता । यसमा सर्भिसेसहरु खोजौं न । त्यसपछि यातयातदेखि लिएर अन्य धेरै ठाउँमा सृजनशीलता भयो भने धेरै विकास गर्न सकिन्छ । मैले सम्भावनानै सम्भावनाको देशको रुपमा नेपाललाई देखेको छु । पहिला पहिला हामी भन्थ्यौं हामी भारत र चीनको बीचमा छौं एउटा हाइवे बनाइदिए हामीलाई पुग्छ । तर म यो कुरालाई मान्दिन । तर तपाईंको छिमेकीहरु अति धनी हुन्छन् भनेपछि तपाईंको पनि स्ट्याटस् अफ इकोनोमी त केही न केही बढ्छ । जब हामी विश्वकै भाइब्रेन्ट इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एरिया भएको बीचमा हुन्छौं भने त्यसबाट हामीले पनि पक्कै केही पाउँछौं । त्यसैले मैले सम्भावनाहरु असीमित देखेको छु । तपाईंले आशावादीता जनाउने कुरा गर्नुभयो तर निराशा भएर युवाहरु देश छोडिरहेका छन् । यो ट्रेण्डलाई युटर्न कसरी गर्न सकिन्छ ? कुनै पनि देशको लागि आफ्ना देशको युवाहरु विमुख भएर विदेशिन खोज्छन् भने त्यो देशको लागि त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुन सक्दैन । देशमा जिम्मेवारी देखाउने काम सरकार, निजी क्षेत्रदेखि लिएर हामी सबैको हो । तर त्यो सम्भावनाहरु यस्ता छन् भनेर देखाउन नसक्नु हाम्रो असफलता हो । यसको भार हामी सबैले बोक्नुपर्छ । यसलाई युटर्न गर्ने आधार सक्सेस् स्टोरिज हो । हामीले सक्सेस् स्टोरी देखाउन सक्नुपर्यो । आज कसैले कुखरा पालन गरेर वर्षको ५० लाख कमाइरहेको होला । कसैले ट्राउट फार्मिङ्ग गरेर वर्षको एक करोड कमाइरहको छ । कसैले होमस्टे सञ्चालन गरेर मनग्य फाइदा गरिरहेको कथाहरुलाई मार्केटिङ गर्नुपर्यो । युवाहरुलाई देशमा सम्भावना छ है, यहाँ गरेर खान सकिन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्यो । यसो गर्दा युवाहरु विस्तारै यसमा आकर्षित हुन्छन् । ३ करोड जनता भएको देश, प्रतिव्यक्ति आय १३–१४ सय भएको देश, अपार सम्भावना भएको देश, विश्वले माया गर्ने देशमा हामीले केही न केही त पक्कै पनि गर्न सक्छौं । नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न रोकेको छ । यो बन्देज खुल्ला गर्न महासङ्घले ध्यान दिएको छैन वा महासङ्घको प्रयासले सम्भव भएन ? कि नेपालीहरुको विदेशमा गएर लगानी गर्नसक्ने क्षमता विकास भएको छैन ? पुँजी रोकेर रोाकिँदैन । कानुन बनाउँदा सबै कानुनको दायरमा आउँछन् । करको दायरामा आउँछन् । जहाँ अवसर देखिन्छ पैसा त्यही बग्छ र नेपालीहरुले बाहिर लगानी गरेका छैनन् भनेर भन्न सकिँदैन । बाहिर लगानी गर्ने कुरालाई लिगलाइज गर्नुपर्छ किनभने हामीले जति रोकेर मानिसहरुलाई करको बाहिर राख्छौं त्यसले त्यति नै बढी विकृति ल्याउँछ । कन्ट्रोल तरिकाले हामीले यसलाई खोल्दै लैजानुपर्छ । (देशविकास पत्रिकाको  वर्षअङ्क बाट)

काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बैंकहरुले अहिले हतार गरेर निक्षेपको व्याजदर घटाउन नहुने बताएका छन् । विकासन्युजको यूट्युव चयानलमा प्रसारण हुने विकास वहसमा कुराकानी गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले सरकारी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने थप २०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनसक्ने बताए । ‘सरकारले भने झै कम्पनीहरूलाई चालु पुँजीकाे लागि अतिरिक्त १० प्रतिशत कर्जा दिँदा २०० अर्ब कर्जा प्रवाह हुन्छ । त्यतिबेला सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्छ । त्यतिबेला फेरी वित्त बजारमा तरलताको संकट आउन सक्छ । त्यसैले अहिले हतार गरेर व्याजदर घटाउनु राम्रो हुन्न ’ उनले भने । लकडाउनको अवधिमा डिजिटल कारोबार ह्वात्तै बढेको र यो शुभसंकेत भएको उनले बताए । डिजिटल कारोबार वृद्धि भएपनि आगामी ८/१० वर्षसम्म बैंकको शाखा र एटीएमको आवश्यकता रहिरहने उनले बताए । ‘८ देखि १० वर्षमा बैंकले शाखाहरु बन्द गर्दै जानेछन् । अवको सात वर्षमा डिजिटल साक्षरता बढ्ने छ । त्यसपछि शाखा र एटिएम बन्द गर्नु पर्ने हुनसक्छ’ उनले भने । बैंकहरुले डिजिटल कारोबार गर्न प्रयाप्त प्लेट फर्म भएपनि अहिले पनि पनि उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता डिजिटल कारोबार गर्न अभ्यस्त नभएको उनले बताए । त्यस्तै, परिवारमा ४० वर्ष उमेर कटेका मानिसमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न भएको तर उनीहरु प्रविधि प्रयोगमा जानकार नभएकोले पनि डिजिटल कारोबारमा समस्या भएको उनले बताए । यो वर्ष बैंकहरुको नाफा विगतमा जस्तो वृद्धि नहुने तर नाफा नघट्ने उनको विश्लेषण छ । सिभिल बैंकले पनि गत वर्षको हाराहारीमा लाभांश दिन सक्ने अनुमान उनले गरे । कोराना महामारीले शाखा विस्तार, व्यापार विस्तार योजनाहरु प्रभावित भएको उनले बताए । ‘यस आर्थिक वर्षभित्र शाखा ११९ वटा पुर्याउने  हाम्रो योजना थियो । अब ११४ वटामा सीमित गर्ने भएका छौं’ गुरुङले भने–‘ विगतमा वार्षिक २०/२५ प्रतिशतले व्यवसाय विस्तारको योजना बनाउँथ्यौ भने अब त्यस्तो हुँदैन ।’ लकडाउनको समयमा निक्षेप वृद्धि भएको छ तर कर्जा घटेको उनले बताए । निक्षेपको व्याज थपिदा पनि निक्षेप वृद्धि भएको, मानिसहरुले खर्च कटौति गरेर बचतलाई जोड दिएकाले पनि निक्षेप वृद्धि भएको उनले बताए । कर्जातर्फ नयाँ माग नभएको, क्षमता भएक पुराना ग्राहकले कर्जा भुक्तानी गरिरहेको उनले बताए । विकास वहसकाे भिडियाे हेर्न यस लिङ्क क्लिक गराैं