काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक (एनसीआईडी) अभियान सम्पन्न भएसँगै पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक बहस चुलिएको छ । आगामी १५औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने प्रतिनिधि अद्यावधिक भएका क्रियाशील सदस्यहरूबाट मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था अघि बढाइएपछि सदस्यता अद्यावधिक नगरेका नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक हैसियत र अधिकारबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो । पार्टी नेतृत्वले एनसीआईडीमार्फत विवरण अद्यावधिक गरेका सदस्यहरूमात्रै महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन योग्य हुने संकेत गरेपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित केही शीर्ष नेता र हजारौं क्रियाशील सदस्यको सहभागितामाथि अन्यौल सिर्जना भएको हो ।  यद्यपि संस्थापन इतर पक्षले भने यसलाई संगठनात्मक व्यवस्थापनको विषय मात्र भएको बताउँदै अद्यावधिक नगरेकै आधारमा कसैको सदस्यता समाप्त नहुने दाबी गरेको छ । कांग्रेसले यस पटक सदस्यता व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित जरा अभियान सञ्चालन गरेको थियो । वैशाख १ गतेदेखि जेठ २८ गतेसम्म सञ्चालन भएको अभियानमा सदस्यहरूले आफ्ना विवरण स्वयं अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पार्टीका अनुसार कुल ७ लाख ८२ हजार २०९ क्रियाशील सदस्य अद्यावधिकका लागि योग्य थिए । अभियानको अन्त्यसम्म पाँच लाखभन्दा बढी सदस्यले विवरण अद्यावधिक गरिसकेको कांग्रेस नेतृत्वको दाबी छ । महाधिवेशनको गाडी छुट्यो प्रवक्ता : चालिसे पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले अद्यावधिक प्रक्रियालाई आगामी महाधिवेशनको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार डिजिटल रूपमा अद्यावधिक भएका सदस्यहरू मात्रै १५औं महाधिवेशनका लागि योग्य हुनेछन् । कांग्रेस वृत्तमा अहिले चालिसेको टिप्पणी चर्चामा छ, ‘जसले सदस्यता अद्यावधिक गर्नुभएन, उहाँहरू १५औँ महाधिवेशनको गाडीमा चढ्न छुट्नुभयो ।’ उनका अनुसार पार्टीले सदस्यता व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । विगतमा अरूले सदस्यता नवीकरण गरिदिने, नाम मात्रैका सदस्य कायम रहने तथा महाधिवेशनका बेला मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणाली अपनाइएको उनको तर्क छ । महत भन्छन्- प्राविधिक प्रक्रियाले सदस्यता समाप्त हुँदैन कांग्रेसका पूर्वप्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको व्याख्यासँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार पार्टी सदस्यको दायित्व सदस्यता नवीकरण गर्नु हो । डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक हुनु वा नहुनु सदस्यताको वैधतासँग जोड्न नमिल्ने विषय हो ।  ‘सदस्यता कुन ढाँचामा राख्ने, डिजिटल गर्ने कि कागजी राख्ने भन्ने विषय केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो,’ महत भन्छन् ।  पूर्वसहमहामन्त्री समेत रहेका डा. महतका अनुसार कार्यालयले गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका आधारमा कार्यकर्ताको सदस्यता समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नुको कुनै तुक छैन । उनले पार्टी सदस्यता केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको व्याख्या सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि सदस्यता विवादलाई लिएर पार्टीभित्र अनावश्यक अविश्वास सिर्जना नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टीको एकता जोगाउने बेला आएको भन्दै विगतका नेतृत्व, पूर्वसभापति र पुराना कार्यसमितिलाई संस्थागत रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।  ‘पार्टीलाई संस्थागत गर्दै लैजान यसको राजनीतिक पूँजीको संरक्षण गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने । उनका अनुसार पूर्वकार्यसमिति, पूर्वसभापति र विगतका नेतृत्व कांग्रेसका संस्थागत सम्पत्ति हुन् । तिनलाई मान्यता नदिँदा भविष्यमा थप जटिलता आउन सक्छ । पाण्डेले विशेष महाधिवेशनबाट पारित भएको भनिएको विधानसमेत सार्वजनिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘विधान पारित भएको भनिएको छ, तर त्यो कहाँ छ ? वेबसाइटमा छैन, छापिएको छैन, कसैले पढ्न पाएको छैन । के छ भन्ने थाहै नभएको विधानलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने । देउवा-शेखर समूह असन्तुष्ट  सदस्यता अद्यावधिक अभियान सुरु भएदेखि नै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूको मुख्य आपत्ति नवीकरण भइसकेका सदस्यलाई पुनः डिजिटल अद्यावधिक गर्न बाध्य बनाइएको विषयमा केन्द्रित थियो । पार्टीभित्रको एक धारले सदस्यता नवीकरण भइसकेपछि पुनः अद्यावधिक आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको छ । यही विवादका कारण धेरै जिल्लामा अभियान अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन । अन्ततः पार्टीले समयसीमा पटक–पटक थप्दै जेठ २८ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको आधार क्रियाशील सदस्यता नै हो । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया क्रियाशील सदस्यको मताधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । त्यसैले एनसिआईडी प्राप्त सदस्यलाई मात्रै वैध क्रियाशील सदस्य मानिएमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संरचना र नेतृत्व चयनको समीकरणमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण गर्छन राजनितिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे । विशेषगरी सभापति पदका आकांक्षीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा विभिन्न गुटको प्रभाव क्षेत्र निर्धारणमा सदस्यताको वास्तविक संख्या निर्णायक बन्ने देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेका अनुसार यो केवल प्राविधिक विवाद नभई आगामी नेतृत्वको शक्ति–सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । डिजिटल सुधार कि नयाँ विवाद ? कांग्रेस नेतृत्वले सदस्यता अद्यावधिक अभियानलाई संगठनको आधुनिकीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर, यही अभियानले पार्टीभित्र अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ, डिजिटल अद्यावधिक नगर्दैमा कुनै सदस्यको राजनीतिक अधिकार समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ? यस विषयमा पार्टीले अझै स्पष्ट र अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । तर, नेतृत्व पक्ष र असन्तुष्ट समूहबीच देखिएको मतभेदले १५औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सदस्यता विवादलाई कांग्रेसभित्रको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । अन्तिम सदस्यता सूची सार्वजनिक भएपछि मात्रै अद्यावधिक नगरेका शीर्ष नेताहरूको हैसियत र महाधिवेशनमा उनीहरूको सहभागिताबारे स्पष्ट तस्बीर आउनेछ । तर, अहिलेका घटनाक्रमले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई सदस्यताको वैधता, विधानको व्याख्या र संगठनको डिजिटल रूपान्तरणको परीक्षासमेत बन्ने संकेत गरेको घिमिरेले बताए ।