काठमाडौं । स्टक ब्रोकर नम्बर ८१ अर्थात् आकाशभैरव सेक्युरिटिज लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ । ब्रोकर कम्पनीको सञ्चालक समितिको भदौ १२ गते बसेको बैठकले चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतका दरले हुन आउने ३ करोड १० लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।  लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले असोज ४ गते बिहान १० बजे ललितपुरमा तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले मार्जिन कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने र शाखा कार्यालय खोल्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।  यस्तै, सञ्चालक समितिको पारिश्रमिक, दैनिक भ्रमण भत्ता एवं अन्य सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेछ ।  कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोटका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको हो ।  प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिको सदस्यमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा खोमराज खरेल रहेका छन् । यसअघि अध्यक्ष रहेका शरद ओझालाई सरकारले पदमुक्त गरेपछि सिफारिस समिति गठन गरेको हो । ओझाको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले १७ चैतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।  गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ओझाको योग्यता अपर्याप्त रहेको, कानुन अनुसारको योग्यता नरहेको र कार्यक्षमता अभाव रहेको औंल्याएपछि ओझा पदमुक्त भएका थिए । ओझालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सिफारिसमा सरकारले गत फागुन १२ गते प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । 

काठमाडौं । स्काईलाईन ईन्फ्रा लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । यससम्बन्धी सम्झौता स्काईलाईन ईन्फ्रा र हिमालय सेक्युरिटिज बैंकरबीच सम्पन्न भएको हो । सम्झौताले कम्पनीलाई नयाँ व्यवसायिक यात्रा सुरु गर्न तथा विस्तारमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौतामा स्काईलाईन ईन्फ्राको तर्फबाट अध्यक्ष प्रतीक अग्रवालसहित सञ्चालक, संस्थापक तथा प्रमुख वित्त अधिकृतको सहभागिता थियो भने हिमालय सेक्युरिटिज बैंकरको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष बहादुर श्रेष्ठ र नायब महाप्रबन्धक शंकर राजबाहकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

काठमाडौं । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र  नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिका नगरपालिका ०७ स्थित रहेको रिसोर्ट कोटबारीबीच छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बुधबार बैंकको तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशकुमार अधिकारी र कोटबारी होटलको तर्फबाट महाप्रबन्धक आनन्दसिंह ठकुरीले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापश्चात नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी र कर्मचारीको परिवार र बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरूलाई रिसोर्टका विविध सेवामा लाग्ने शुल्कमा बिल रकमको १० प्रतिशत देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ।

काठमाडौं । आईसिएफसी फाइनान्स लिमिटेडले ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र '८ प्रतिशत आईसिएफसि फाइनान्स लिमिटेड डिबेञ्चर–२०८९' निष्कासन गर्ने भएको छ । ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा कम्पनीले कुमारी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको हो । यस सम्बन्धमा बिहीबार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा दुई पक्षबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा आईसिएफसी फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल पन्त र कुमारी क्यापिटल लिमिटेडका सीईओ पुष्प शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका सम्बन्धित नियामक निकायको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र ऋणपत्र निष्कासन गरिनेछ । हाल आईसिएफसी फाइनान्सले २१ शाखा कार्यालय र १८ वटा एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

अमेरिकामा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी निकायमा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाइन्छ । अर्थात् नेपालमा प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग तथा प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरे जसरी त्यहाँ दर्ता गर्नु पर्दैन । बेलायत, नेदरल्यान्ड, स्वीडेन लगायत युरोपियन देशहरूमा पनि टीभी र रेडियोबाहेक सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नु पर्दैन । प्रेस स्वतन्त्रतालाई नागरिक स्वतन्त्रताको मानक मान्ने देशहरूका सरकारले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउँदैनन् ।  संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको देश नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा सञ्चारमाध्यम चलाउन अनेक बाधाहरू सिर्जना गर्ने र सञ्चारमाध्यमहरूको आयस्रोत बन्द गरिदिने सरकारको नीति र क्रियाकलाप प्रष्ट देखिन्छ । संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्न प्रयासरत सञ्चारगृह अहिले कम्तीमा ७ स्थानमा दर्ता हुनुपर्छ । हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल प्रेस काउन्सिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल विज्ञापन बोर्डमा दर्ता, नवीकरण र सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । यति मात्र गरेर पुग्दैन, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सरकारी निकाय वा कम्पनीहरूले आ–आफ्नो कार्यालयमा सूचीकरण अनिवार्य गरेका छन् ।  एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाउने गरी कुनै पनि मापदण्ड बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा सञ्चार माध्यमका लागि आधारभूत मापदण्ड पनि बनाइएको छैन । सञ्चार माध्यमका लागि न्यूनतम पुँजी तोकिएको छैन । लगानीको स्रोत पनि खोजिएको छैन । न्यूनतम पूर्वाधार तोकिएको छैन । प्रकाशकको योग्यता तोकिएको छैन । न्यूनतम जनशक्ति तोकिएको छैन । कार्यक्षेत्र तोकिएको छैन । तर, बहु सरकारी निकायमा सञ्चार संस्था दर्ता गर्नुपर्ने किन ? हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने किन ? सूचना तथा प्रशारण विभागले गत साउन २० गतेदेखि देशभरका अनलाइन नवीकरण बन्द गरेको छ । विभागले बन्द गरेपछि प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डले पनि अनलाइनहरुको दर्ता, सूचीकरण, नवीकरण बन्द गरेको छ । जबकि सर्वाेच्च अदालतले एक पटक दर्ता भएपछि अनलाइन पत्रिकाहरूको वार्षिक नवीकरण गर्नु नपर्ने फैसला यसअघि नै गरिसकेको छ ।  अदालतको फैसलालाई कुल्चिँदै सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अनलाइन सञ्चार माध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विवेकीय अधिकारसहित । अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन नपरेको व्यक्ति वा संस्थाको अनलाइन दर्ता नगर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, आफू, आफ्ना हाकिम, आफन्त तथा आफ्नो स्वार्थ समूहहरूको इच्छा विपरीतका समाचार प्रकाशित भएमा त्यस्ता अनलाइनको नवीकरण रोक्न सक्नेछन् ।  एकातिर कार्यविधि नबनेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले दर्ता तथा नवीकरण कार्य गर्न मानेका छैनन् भने अर्कोतिर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतमा परेको मुद्दामा कहिले फैसला हुन्छ भनेर अनुमान गर्न पनि कठिन छ ।  प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार ५ हजार १३१ अनलाइन सूचना विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण भएका छन् । हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने नियम छ । यतिबेला अधिकांश अनलाइन सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरू संस्था नवीकरण गर्न नपाएर छटपटाइरहेका छन् । नवीकरण नहुँदा व्यावसायिक कारोबार ठप्प भएको छ । यस विषयलाई उठान गरी नेपाल पत्रकार महासंघले दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ ।  व्यर्थको बहस विश्वमा पत्रपत्रिका प्रकाशनको इतिहास ४२० वर्ष लामो छ । नेपालमा नियमित प्रकाशित भएको गोरखापत्रको इतिहास नै १२४ वर्ष भयो । दुर्भाग्य नेपाल सरकारले अझै सञ्चार माध्यमको दर्ता कहाँ गर्ने ? कसरी गर्ने ? त्यसको नियमन कसले गर्ने, कसरी गर्ने लगायतका विषयमा प्रष्ट कानुन र संरचना बनाउन सकेको छैन । लाजमर्दो विषय यो छ कि सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नियमन गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो कि सञ्चार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हो भनेर सार्वजनिक बहस चलिरहेको छ, अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ । सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरूलाई कि सञ्चार मन्त्रालय मातहतमा राखिनुपर्छ कि पालिका तहमा राखिनुपर्छ । त्यसका लागि बाधा सिर्जना गर्ने कानुनहरू खारेज हुनुपर्छ । सूचना तथा प्रशारण विभागका अनुसार देशभर करिब ७ हजार ८७५ पत्रपत्रिका र ५ हजार १३१ अनलाइन दर्ता भएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयबाट ७३६ वटा रेडियो तथा एफएम १६७ वटा टेलिभिजनहरूले अनुमति लिएका छन् । कुल जनसंख्या करिब २ करोड ९१ लाख भएको र सञ्चारमाध्यमको पाठक, दर्शक र स्रोता २ करोड भन्दा कम भएको देशमा संख्यात्मक रूपमा यति धेरै सञ्चारमाध्यम आवश्यक छ ? सञ्चारमाध्यम धेरै हुँदा उनीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? सञ्चारमाध्यमहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार बनेका छन् कि ब्ल्याकमेल तथा पितपत्रकारिता बढोत्तरी भएको छ ? मिडियाका सात वटा नियामकले पत्रकारिताको स्तरवृद्धिका कति योगदान गरेका छन् ?  नेपाल पत्रकार महासंघमा आवद्द भएका पत्रकारहरूको संख्या करिब १३ हजार छन् । त्यसभित्र पत्रकारको परिचयपत्र बनाउने तर कामधन्दा अरू नै गर्नेको संख्या करिब ३० प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पत्रकारितामा सक्रिय तर महासंघमा आवद्ध नहुने सञ्चारकर्मी पनि धेरै छन् । पत्रकारबाहेक सञ्चार गृहमा प्राविधिक जनशक्ति पनि धेरै हुन्छन् । बजारीकरण गर्ने र कार्यालय व्यवस्थापन गर्नेसहित सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्ति १५ हजारभन्दा बढी छ ।  आम्दानी थोरै स्टाटिक्सको विश्लेषणअनुसार नेपालमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर विज्ञापन बजार रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर विज्ञान सामाजिक सञ्जालले खान्छ । त्यस्तै, सर्च विज्ञापनमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सर्ज विज्ञापनमा हुने खर्च सोझै विदेशिन्छ । त्यो नेपाली मिडिया र नेपाल सरकारको काबु बाहिर छ ।  करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विभिन्न एपहरूमा विज्ञापन हुन्छ । त्यसको पनि थोरै हिस्सा नेपाली एप निर्माताले पाउने हुन् । एप एडको पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको छ । पत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन पत्रिकाहरूको कुल विज्ञापन बजार करिब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । त्यसमा भ्याट र टिडीएस गरी १५ प्रतिशत कर सरकारले उठाउँछ । १५ प्रतिशत विज्ञापन एजेन्सीले कमिसन लिन्छन् । सञ्चारगृहले पाउने रकम ४ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी हुँदैन । सञ्चारगृहको कुल खर्चमा करिब ३० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च हुन्छ । अफिस भाडा, सञ्चार उपकरण खरिद तथा मर्मत, स्टेशनरी, यातायात, इन्टरनेट, बिजुली, पानी, ब्याज, बीमा, कर लगायतका शीर्षकहरूमा सञ्चारगृहको खर्च आउँछ । त्यसबाहेक छापा सञ्चार गृहको कागज, प्लेट, छपाइमा ठूलो खर्च गर्नुपर्छ ।  व्यवस्थापन खर्च कटाएर सञ्चारमाध्यमको खातामा करिब ३ अर्ब रूपैयाँ बस्छ । उक्त रकम १५ हजार जनशक्तिलाई भाग लगाउँदा मासिक १६ हजार ६६६ रुपैयाँ मात्र हुन्छ । जबकि सरकारले अनलाइन पत्रकारलाई तोकेको न्यूनतम तलब १७ हजार ६२५ रुपैयाँ छ । मासिक लाख बढी तलब सुविधा लिने पत्रकारहरू पनि सयौं छन् । सञ्चारगृहको आम्दानी र खर्चबीच रहेको यही असन्तुलनले गर्दा अधिकांश सञ्चार माध्यमहरु आर्थिक संकटमा छन् । महिना मर्छ तर पत्रकारले तलब पाउँदैनन् । पत्रकारलाई घरबेटीले डेरा पत्याउँदैन । सञ्चारगृहलाई बैंकले कर्जा पत्याउँदैनन् । संस्थागत विकास एकातिर सञ्चार संस्थाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर सोहीअनुसार सञ्चार संस्थाले सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, एकातिर सञ्चार संस्थाहरूका लागि न्यूनतम मापदण्ड बनाएर उनीहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्नु पर्ने विचार उठिरहेको छ भने अर्कोतिर सञ्चार क्षेत्रलाई कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाउने काम गर्नु हुँदैन भनिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले नीतिगत रुपमा विभिन्न विकल्पहरू खुला गर्नुपर्छ ।  विधागत आधारमा, भूगोलका आधारमा, संस्थागत संरचनाका आधारमा सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नियमित सञ्चालन नभएका र कानुनको पालना नगर्नेहरुलाई वर्गीकरणबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नवीकरण, सूचीकरण जस्ता बहुरूपी नियमनकारी व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा रहेका बहुसङ्ख्यक नियामक निकायहरू पनि खारेज हुनुपर्छ ।  दर्ता र सञ्चालनमा उदार नीति लोकतान्त्रिक देशमा सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र सञ्चालनमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ । सञ्चार संस्थाहरूको दर्ता र नवीकरण कार्य वडा कार्यालय र कर कार्यालयमा मात्र गर्दा हुन्छ । यसरी पालिका तहमा सुरु गर्ने सञ्चार संस्थाहरूलाई पुँजी, जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतको विषयमा कुनै पनि मापदण्ड बनाउनु पर्दैन । यसले साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चार संस्थाहरूको आगमन वृद्धि गर्छ ।  वार्षिक १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूलाई सरकारले कर छुटसहित प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ ।  यस्ता संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल वा विज्ञापन बोर्ड जस्ता संस्थामा दर्ता हुने वा नहुने विषय स्वैच्छिक बनाइनुपर्छ । वडामा दर्ता हुँदैमा सञ्चार संस्था प्रदेश वा केन्द्रीय सरकारले नदेख्ने, नचिन्ने भन्ने हुँदैन । पत्रकारले समाचार लेखेर सार्वजनिक गर्ने हो । जुनसुकै कुनामा बसेर लेखेको भए पनि तयार भएपछि सार्वजनिक नै हुन्छ । समाचार लेखेर लुकाउनुको अर्थ हुँदैन । सञ्चार संस्थाका सबै प्रकारका उत्पादन सार्वजनिक नै हुन्छ । सञ्चार संस्थाले आफ्नो दर्ता ठेगाना र नम्बर हाल झै खुलस्त राख्ने अभ्यास गर्दा कुन संस्था कहाँ दर्ता छ सबैले जानकारी पाउने नै छन् ।   वर्गीकरणमा कडाइ सञ्चार संस्थाको वर्गीकरणमा भने कठोर नीति र मापदण्ड हुनुपर्छ । पालिका तहमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्थाको वर्गीकरण जरुरी हुँदैन । प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्था र विधागत सञ्चार संस्थालाई सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले नियमित अनुगमन र वर्गीकरण गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने सञ्चार संस्था र विधागत सञ्चार संस्थाको लागि कम्तीमा ५ करोड चुक्ता पुँजी, कम्तीमा २५ जना जनशक्तिसहितका मापदण्ड तोकिनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरको सञ्चार संस्थाको लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी, १२५ जना जनशक्ति सहितको मापदण्ड बनाउनुपर्छ । वार्षिक १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने स्थानीय सञ्चार संस्थालाई प्रदेश स्तरमा स्तरवृद्धि गरिनुपर्छ । वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सञ्चार गृहलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्तरवृद्धिको ढोका खुला राख्नुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका दुई भन्दा बढी सञ्चार संस्था मर्ज भएमा चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ नपुगे पनि प्रदेश स्तरको सञ्चार गृह बन्न सक्ने र सञ्चालनमा रहेका ५ वटा सञ्चार गृह मर्ज भएमा ५० करोड चुक्ता पुँजी नपुगे पनि राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार गृह बन्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मर्ज भएर प्रदेश वा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चार गृहमा वर्गीकरण हुने संस्थालाई तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन थप ५ वर्ष समय दिन सकिन्छ । सञ्चार संस्थामा गरिने लगानीको स्रोत खुलाउनै पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । गैरकानुनी आर्जनलाई सञ्चार क्षेत्रमा पूर्णतः निषेध गरिनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रमा प्राइभेट कम्पनीलाई भन्दा लिमिटेड कम्पनी वा गैर नाफामूलक कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ जहाँ सम्पादकीय स्वतन्त्रता बढी हुनेछ । सेयर पुँजी, जनशक्ति वा अन्य पूर्वाधारलाई मात्र सञ्चार गृहको बलियो आधार मानिनु हुँदैन । राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय सञ्चार गृहमा पनि क, ख, ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा पुँजी, जनशक्ति, व्यवसायको आकार, करमा योगदान लगायतका विषयमा २० अंकभार र समाचार सामग्रीको गुणस्तर, पहुँच, प्रभाव, देश र समाजलाई गरेको योगदान लगायतका विषयमा ८० अंकभार दिने गरी पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यसले सञ्चार माध्यममा पुँजीपति वर्गलाई नभई बौद्धिक र सिर्जनशील लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ । र, सञ्चार क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्नेछ । यस प्रकारका नीति र मापदण्डले पुराना सञ्चार संस्थाहरूको संस्थागत विकासमा पनि मद्दत पुग्नेछ भने शून्य लगानीमा नयाँ संस्था खुल्ने र विकास हुने ठाउँ पनि यही प्रणालीभित्र हुनेछ ।  विश्वविद्यालय खोल्न विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । अस्पताल खोल्न त्यस्तै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । बैंक, बीमा वा हवाई सेवा कम्पनी खोल्न निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । पेट्रोल पम्पदेखि ठूलो उद्योगहरू खोल्नको लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । ब्रोकर (दलाल) व्यवसाय गर्न पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । जुन क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि निश्चित मापदण्ड बनेका छैनन्, कानूनी प्रबन्ध राम्रो छैन, नियामकीय संस्था छैन, त्यो क्षेत्रबाट हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादन गुणस्तरहीन हुन्छ । त्यहाँ उपभोक्ता ठगिएका हुन्छन् । तसर्थ प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै सञ्चार क्षेत्रको लागि पनि निश्चित मापदण्ड निर्माण हुनुपर्छ । सोही आधारमा सञ्चार संस्थाहरूको वर्गीकरण हुनुपर्छ ।  नियामक थपिँदै सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक र राष्ट्रिय आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउँदैछ । विधेयकको मस्यौदामा सञ्चार माध्यम माथि थप नियम लागू गर्दैछ । थप नियामक गठन गरी उनीहरुलाई सक्रिय बनाउँदैछ । तर, दुवै विधेयकमा सञ्चारमाध्यमका अधिकार वृद्धि गर्ने र सञ्चारमाध्यमको क्षमता विकास गर्नेतर्फ कुनै पनि व्यवस्था छैन । बरु ती विधेयकले सञ्चारमाध्यम र  सामाजिक सञ्जाललाई समान हैसियत दिएको छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिता बीचको फरक छुट्याउन सकेको छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भने प्रेस स्वतन्त्रता सामूहिक र संस्थागत स्वतन्त्रता हो । प्रेसले समाजलाई सूचना, समाचार, विचार पस्कने काम गर्छ । साथै, प्रेसले सरकार र समाजको निगरानी पनि गर्छ । सबैभन्दा पहिला सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल फरक हुन् भन्ने विषयमा सरकार, समाज सबै प्रष्ट हुनुपर्छ । सोही अनुसार कानुन र नियामकीय संरचना बन्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई वृद्धि गरेको छ । जुन देशमा निर्वाध सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुन्छ, त्यस देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, स्वच्छन्दता पनि छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, सामाजिक सञ्जाल व्यापक प्रयोग वृद्धिसँगै यसका नकारात्मक प्रभावले विश्वलाई सकसमा पार्दै लगेको पनि छ । त्यसैको परिणाम युरोपेली संघ, जर्मन, फ्रान्स, नर्वे, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, चीन लगायत विश्वका धेरै देशहरूले यसको प्रयोगमा कडाइ गर्दै कानुनी प्रबन्ध गरेका छन् । नियामकीय संरचनाहरूलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् । उनीहरुले गरेका राम्रा अभ्यासबाट नेपालले सिक्ने आधार धेरै बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै मानिसहरूले मोबाइल, कम्प्युटर लगायत ग्याजेटको अधिक प्रयोग गरे, यसले मानिसको सिर्जनात्मक पक्ष नै कमजोर बन्दै गयो, भाइरल बन्ने होडमा गलत सूचना वा प्रस्तुति दिएर समाजमा नकारात्मक सोच र प्रवृतिलाई मलजल गर्यो भन्ने चिन्ता विश्वभर बढ्दो छ । नेपाल सरकारलाई पनि यस विषयमा सोच्न दबाब बढ्दो छ । तर, सरकारको दिशा सामाजिक सञ्जाल नियमनभन्दा सञ्चार जगतलाई नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित छ । यसमा सरकार सच्चिन जरुरी छ । 

काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र ग्राण्डि हस्पिटलबीच उपचार सेवामा छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले अब ग्राण्डि हस्पिटलमा उपचार सेवा लिँदा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । साथै, वेलनेस प्याकेजमा पनि विशेष सहुलियत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यस सुविधाको सम्पूर्ण जानकारी कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ । बीमितहरूले छुट सुविधा पाउनका लागि कम्पनीको मोबाइल एपमा रहेको ‘प्रिभिलेज कार्ड’ देखाउनुपर्नेछ भने अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेश गरी सो सुविधा लिन सक्नेछन् ।

काठमाडौं । गत वर्ष बैंकका कर्मचारीहरूको तलब ७.३९ प्रतिशत बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरूले कर्मचारीहरूको तलब ७.३९ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बढाएर ६० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूलाई ५५ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बापत भुक्तानी गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । यस अवधिमा १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । गत वर्ष लक्ष्मी सनराइज बैंकका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । बैंकले गत वर्ष ४ अर्ब ८० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर कर्मचारीलाई तलब भत्ताबापत भुक्तानी गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २७.१० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ अर्ब ७८ करोड २ लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेको थियो ।  यस्तै, हिमालयन बैंकको २४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको २१.७५ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १३.७६ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १३.१४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७० करोड १५ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १२.२२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च गरेका छन् ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार नबिल बैंकको १०.९४ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७ करेड ८६ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ९.६२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ७.३४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७७ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ६.६९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ६.२३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६३ करोड २० लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेका छन् ।  नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) को ६.०४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ५.५२ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २.९७ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २.२९ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६७ करोड ८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.०२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरुलाई तलब बापत भुक्तानी गरेकाे राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । समीक्षा वर्षमा विभिन्न ४ वटा बैंकले भने कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्ने तलब रकम घटाएका छन् । गत वर्ष एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै कर्मचारीको तलब घटाएको छ । बैंकको ९.७२ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको छ ।  यस्तै, कुमारी बैंकको २.७३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ८६ करोड ६ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १.६३ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ९२ करोड ७ लाख रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १.२२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ तलब बापत भुक्तानी गरेका छन् । कुन बैंकको बढ्यो बोनस ? गत वर्ष बैंकहरुले कर्मचारीलाई १० अर्ब ६१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ९.७२ प्रतिशत अर्थात् ९४ करोड १ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले ९ अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूका लागि बोनस छुट्याएको थियो । बोनस ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी बोनसका लागि नाफाको १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम बैंकहरुले गत वर्ष साढे १० अर्ब बढी रकम कर्मचारीहरूका लागि बोनस रकम छुट्याएको हो । गत वर्ष कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा धेरै नबिल बैंकले बोनस रकम छुट्याएको छ । नबिलले १ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६१ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको थियो ।  समीक्षा वर्षमा नेपाल बैंकले बोनस रकम धेरै बढाएको छ । गत वर्ष नेपाल बैंकको ८७.५४ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बढाएर २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बोनस बाँडेको थियो ।  समीक्षा वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंकको ४९.६५ प्रतिशत बढेर ३२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ४७.१५ प्रतिशत बढेर ६४ करोड २३ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको ४०.४४ प्रतिशत बढेर ५२ करोड १७ लाख रुपैयाँ,  लक्ष्मी सनराइज बैंकको ३५.०८ प्रतिशत बढेर ६४ करोड ९ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । एभरेष्ट बैंकको ३२.९८ प्रतिशत बढेर ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, एनआईएमबिको ३०.९० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १५.५२ प्रतिशत बढेर ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १०.४६ प्रतिशत बढेर ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । प्राइम बैंकको ९.४० प्रतिशत बढेर ६५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ६.१० प्रतिशत बढेर ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.९१ प्रतिशत बढेर २८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २.५२ प्रतिशत बढेर ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । गत वर्ष विभिन्न ६ बैंकले बोनस रकम भने घटाएका छन् । समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको सबैभन्दा धेरै ८८.७७ प्रतिशत घटेर २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् ।  यस्तै, हिमालयन बैंकको ४८.४३ प्रतिशत घटेर २३ करोड १८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ११.९० प्रतिशत घटेर २० करोड ४२ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १०.६२ प्रतिशत घटेर ७० करोड ५ लाख रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ५.८६ प्रतिशत घटेर ३० करोड ११ लाख रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.६५ प्रतिशत घटेर ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ बोनस रकम छुट्याएका छन् । 

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकले अमेरिकी उच्च शुल्कका कारण व्यापार सम्झौता भए पनि ‘ठूलो’ आर्थिक धक्का पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार जारी गरिएको रिपोर्टमा बैंकले प्रतिस्पर्धी निर्यातकर्ताभन्दा बढी दरमा शुल्क बढाइएकाले र उत्पादन–विशेष करमा उच्च जोखिम भएकाले यस्तो असर पर्ने जनाएको छ । ‘वार्तामा तुलनात्मक रूपमा सफलता प्राप्त भए पनि अमेरिकाले हाम्रो देशमाथि लगाउने औसत शुल्क दर कोरिया-अमेरिका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअन्तर्गतको शून्य शुल्कबाट बढेर करिब १५ प्रतिशत पुगेको छ,’ बैंक अफ कोरियाले भनेको छ । ‘त्यसैले अमेरिकी बजारमा अत्यधिक निर्भर घरेलु अर्थतन्त्रका लागि ठूलो धक्का पर्नेछ,’ रिपोर्टमा उल्लेख छ । बैंकले अमेरिकी शुल्क नीतिको असर यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा ऋणात्मक ०.४५ प्रतिशत अंक र आगामी वर्ष ०.६ प्रतिशत अंक रहने अनुमान गरेको छ । यसअनुसार २०२५ मा वृद्धिदर ०.९५ र २०२६ मा १.६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत जुलाई अन्त्यतिर सोलले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग व्यापार सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार अमेरिकाले कोरियाबाट हुने आयातमा १५ प्रतिशत शुल्क लगाउने सहमति भयो, जुन पहिले धम्की दिइएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि अघिल्लो १० प्रतिशत आधार दरभन्दा उच्च हो । बैंक अफ कोरियाका अनुसार ट्रम्पले अप्रिलमा दिएको पहिलेको धमकीसँग तुलना गर्दा दक्षिण कोरियालाई अमेरिकी प्रमुख ५० निर्यातकर्तामध्ये नवौं ठूलो शुल्क कटौती मिलेको हो । तर ट्रम्पको व्यापक शुल्क नीतिअघि भएको अवस्थासँग तुलना गर्दा जापान र युरोपियन युनियनलगायत आधाभन्दा बढी प्रमुख निर्यातकर्ताभन्दा कोरियाले अझै उच्च दरमा शुल्क वृद्धि भोग्नुपरेको छ । कोरिया-अमेरिका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र अमेरिकी आयातित गाडी तथा फलाम–इस्पात उत्पादनमाथि लगाइएका भारी करका कारण दक्षिण कोरियाले बढी दरमा शुल्क वृद्धि सामना गर्नुपरेको बैंकले जनाएको छ । ट्रम्पको नोबेल सपना र अमेरिकाको आर्थिक यथार्थ  

पर्वत । सङ्घीय सहरी विकास मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु ९६ करोडभन्दा बढीको लागतमा ८६ सडक स्तरोन्नति गर्ने भएका छन् ।  जिल्लाका ग्रामीण सडक सुधारमा उक्त रकम गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत खर्च गरिने छ ।  सडक स्तरोन्नति पनि सोही मन्त्रालयको समन्वयमा हुनेछ । प्रदेश सरकारले रु ६३ करोड ५७ लाख र स्थानीय विकास मन्त्रालयले रु ३३ करोड प्रदान गर्ने यहाँस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए । गत वर्षको तुलनामा आयोजना र बजेट घटेको छ । यो वर्ष रु १९ करोड ४५ बजेट घटेको छभने ५० वटा आयोजना  कम  छन् । विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका  छवटा बहुवर्षीय  योजनालाई स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।  यसैगरी, दक्षिण पर्वतको पैँयू गाउँपालिकाको सरौखोलामा निर्माणाधीन छत्तिसेघाट पुलका लागि रु ५१ लख ४० हजार र मिलनचोक–सल्ल्यान–घाखेत सडकका लागि रु तीन करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो सडक विगत चार वर्षदेखि गति लिन सकेको छैन । बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घ सशर्त अनुदानबाट पाँचवटा सडकका लागि रु दुई करोड ७५ लाख विनियोजन भई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको छ ।  सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।  बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत भएको छ ।  उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीले पेश गरेको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गरेको पनि बताए ।  यस्ता छन् सोमबारको मन्त्रिपरिषद्का बाँकी निर्णयहरू  नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने । मित्रराष्ट्र भियतनामका उपराष्ट्रपति एच. ई. भो थी अनछुआङले २०८२ साल भदौ ७ देखि ९ गतेसम्म गर्ने नेपालको औपचारिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने । नेपाली सेनातर्फ चारजना उपरथीहरूको सरुवा गर्ने, एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । २०८२ भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म कोरियाको सियोलमा आयोजना हुने ग्लोवल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटसँगको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । २०८२ भदौ १० देखि १३ गतेसम्म फिजीको नाडीमा आयोजना हुने छैटौँ फोरम अफ मिनिस्टर एण्ड इन्भायरोमेन्ट अथुरिटीज अफ एसिया प्यासिफिक (एपी फोरम)मा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री माननीय रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको मिति २०८२ भदौ ३० देखि असोज ३ गतेसम्म भियना इन्टरनेसनल सेन्टर, भियनामा आयोजना हुने ६९औँ आईएईए जेनेरल कन्फरेन्स कार्यक्रममा सचिव (विज्ञान तथा प्रविधि) श्री विश्ववावु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्नेः (क) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने । (ख) तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।   नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक रिक्त पदमा श्री इन्द्र प्रसाद आचार्यलाई बढुवा गर्ने । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव श्री भरतमणी सुवेदीले पेश गर्नु भएको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने ।  

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत साउन १३ गते सागर डिस्टिलरी लिमिटेडलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्रीका लागि अनुमति दियो । बोर्डले कम्पनीलाई जारी पुँजी ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १४ लाख ५२ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएपछि कम्पनीले पहिलो चरणमा साउन २८ गतेदेखि भदौ १ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार २ सय कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आईपीओ बिक्रीमार्फत रकम संकलनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । तर, कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गरेको देखिन्छ ।  चार वर्ष अगाडि (आर्थिक वर्ष २०७८/७९) मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ थियो । कम्पनीले एक वर्षमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढाएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चुक्ता पुँजी २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्यायो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी त्यत्तिकैमा सीमित रहेन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीमा ३५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढेर ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुग्यो । तर, आईपीओ जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै कम्पनीको चुक्ता पुँजी कसरी ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुग्यो ? कम्पनीले प्रिआईपीओमार्फत् रकम संकलन गरेर सो रकम पुर्याएको स्पष्ट हुन्छ । कम्पनीका फाइनान्स अफिसर अमृत न्यौपानेका अनुसार बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गरिएको होइन ।  ‘कम्पनीले बोनस सेयर बाँडेको छैन । तर, सबै जारी गरेको हो । कति राइट इस्यू (जारी) गरेको थियो,’ उनले भने, ‘२२ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट ५० प्रतिशत राइट इस्यू गरेर ३३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो । त्यसपछि ५८ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुर्याउन नयाँ लगानीकर्ता थप्यौं ।’  न्यौपानेका अनुसार कम्पनीमा नयाँ सेयरधनीहरू पनि थपिएका छन् । नयाँ थपिएका लगानीकर्तालाई संस्थापक सेयरधनी बनाउने गरी पुँजी वृद्धि गरिएको उनले बताए । उनले हाल हाल कम्पनीमा १८४ जना संस्थापक सेयरधनी रहेको बताए । जसमध्ये २० जना संस्थापक सेयरधनीको सूची आह्वानपत्र मार्फत पनि सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनी स्थापना हुँदा भने ५/७ जना मात्रै सेयरधनी थिए ।  ‘प्रिआईपीओबाट सेयरधनी थपिएका भन्न मिल्दैन । किनभने हामीले आईपीओ नसोच्दै प्राइभेट लिमिटेड हुँदा २०/२५ जना सेयरधनी थपेका थियौं । लिमिटेड भएपछि प्रिआईपीओबाट थपिएको भन्न मिल्यो । लिमिटेडभन्दा अगाडिको प्रिआईपीओ भन्न नमिल्ला,’ न्यौपानेले भने, ‘१५० भन्दा बढी लगानीकर्ता लिमिटेड भइसकेपछि थपिएका हुन् । हामी आईपीओमा जान्छौं भनेर उठाएको सेयर भने होइन ।’  लिमिटेड कम्पनीको हकमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदा ओटीसीमा कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ लगानीकर्ता भित्रिँदा सेयर कारोबार ओटीसीबाट ट्रान्सफर गरेको उनले बताए । ओटीसीमा कारोबार हुँदा कुनै बढी र कुनै कममा कारोबार भएको हुने उनको भनाइ छ ।  यस्तै, झापा इनर्जीले जारी पुँजी ३८ करोड १ लाख ९० हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ५० लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँको आईपीओ जारी गर्दैछ । जसमध्ये पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरिसकेको छ ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २८ करोड ५१ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । आईपीओ निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३८ करोड १ लाख ९० हजार रुपैया रुपैयाँ पुग्नेछ । तर, कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्नु अगाडि नै विभिन्न माध्यमबाट पुँजी गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४६ लाख ४१ हजार १ सय रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड ३८ लाख ५८ हजार ९ सय रुपैयाँ बढाउँदै १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुर्यायो । तर, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चुक्ता पुँजी भने बढाएन । अर्थात् कम्पनीमा नयाँ लगानी भित्र्याएन । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ करोड १८ लाख ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ बढाएर चुक्ता पुँजी १० करोड ३ लाख ९८ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्यायो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने पुँजीलाई यथावत राख्यो । तर, कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि त्यत्तिकैमा सीमित नराखी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ करोड ४७ लाख ४३ हजार ७ सय रुपैयाँ बढाएर चुक्ता पुँजी २८ करोड ५१ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्यायो ।  फाइनान्स म्यानेजर पुस्कर कडरियाका अनुसार कम्पनी स्थापनाकालमा २२ जना मात्रै लगानीकर्ता थिए । तर, विस्तारै नयाँ लगानीकर्ता थपिँदै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९१६ जना लगानीकर्ता पुगेपछि बन्द गरिएको उनले बताए । अब कम्पनीको चुक्ता पुँजी आईपीओसहित करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना छ । उनका अनुसार प्रोजेक्ट अन्तिम चरणमा पुगेपछि नयाँ लगानीकर्ता थपिएका हुन् । सुरुमा लगानी गर्न खासै रुचि नराख्ने गरेको उनले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्पनी स्थापना गर्दा २२ जना मात्रै लगानीकर्ता थिए । तत्कालीन समयमा पुँजी वृद्धि गर्दै गयौं । तर, कुन वर्ष कति लगानीकर्ता थपिएको त्यसको तथ्याङ्क छैन । किनभने त्यतिबेला लेजरमा राख्ने गरेको थियो । कम्प्युटराइज भएको थिएन । २०७७/७८ सालदेखि मात्रै तथ्याङ्क कम्प्युटराइज भएको हो,’ उनले भने ।  यी माथिका केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय अधिकांश कम्पनीहरूले आईपीओ बिक्री गर्नु अगाडि नै प्रिआईपीओ मार्फत् नयाँ लगानीकर्ता थप्दै पुँजी गरिरहेका छन् । नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनु कम्पनीको रणनीति र योजना भएको बताए पनि अधिकांश कम्पनीहरुले आईपीओलाई देखाएर प्रिआईपीओको माध्यमबाट रकम संकलन गरिरहेका छन् । प्रिआईपीओ सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै सम्बन्धित कम्पनीहरूले लाखौं लगानीकर्ताहरूलाई समस्यामा पारिरहेका छन् ।  यस्तो छ प्रिआईपीओको सञ्जाल   सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘प्रि आईपीओ पायोनियर’ पेज छ । त्यसमा क्लिक गरेर हेर्दा दुई वटा फोन नम्बर राखिएका देखिन्छन् ९८५१४२२९१९ र ९८४७९०८६१५ । उक्त पेज स्टार्टअप भेञ्चर अर्थात् दिलीप थापा मगरले चलाउँछन् । ९८५१...वाला नम्बरमा ह्वाट्सएप खोलिएको छ भने ९८४७... मा फोन कल मात्रै हुन्छ । ९८४७...मा फोन गर्दा मगरले उठाउँछन् र प्रिआईपीओ जारी गरिरहेका कम्पनीको विवरण जानकारी गराउँछन् र ह्वाट्सएपमा सबै विवरण पठाउँछन् ।  स्टार्टअप भेञ्चरको कार्यालय गौशालामा रहेको उनी बताउँछन् । आईपीओ जारी गर्न लागेका कम्पनीहरूको प्रिआईपीओ बिक्री वितरणको काम आफूहरूले गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘हामीले सम्बन्धित कम्पनीको प्रमोटर सेयर बिक्री गरिदिने हो । सेयर मूल्य कम्पनी अनुसार फरक-फरक हुन्छ । हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य सस्तो हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको मूल्य अलि महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि हामीले ४/५ वटा प्रोजेक्टको प्रिआईपीओको काम गरिसक्यौं । भुजुङ हाइड्रोपावर, एपेक्स हस्पिटालिटी, पुवा खोला-१ हाइड्रोपावर, गोल्ड स्टारको प्रिआईपीओ बिक्रीमा सहजीकरण गरेको हो ।’  हाल नेबिको बिस्कुटको पनि प्रिआईपीओ बिक्रीमा सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । कम्पनीको सेयर जतिमा खरिदबिक्री भएपनि प्रमाणपत्र भने अंकित मूल्यमा दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित कम्पनीसँग हामी यति (निश्चित) कित्ता सेयर बिक्री गराइदिन्छौं भनेर सम्झौता गर्छाैं । त्यसबाट हामीले कमिसन लिने हो । सेयर खरिद गरेपछि त्यो रकम कम्पनीको बैंक खातामै हुन्छ । हामी एउटा मध्यस्थकर्ता मात्रै हो । हामीले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘सेयर मूल्य कम्पनी अनुसार फरक-फरक हुन्छ ।  कुनैको १ सय, कुनैको १५० रुपैयाँ हुन्छ । जस्तो गोल्डस्टारको सेयर मूल्य ३२५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको हो । नेबिको बिस्कुटको अंकित मूल्य ५० रुपैयाँ तोकिएको भएपनि १२५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दैछौं ।’  प्रिआईपीओ जारी गर्नु गलत नभएको उनको तर्क छ । सम्बन्धित कम्पनीलाई फण्ड चाहिएपछि फण्ड संकलनमा आफूहरुले सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए । पछिल्लो समय आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेको बताउँदै कम्पनीहरुले धमाधम प्राथमिक बजारबाट रकम संकलन गरिरहेका छन् । प्रिआईपीओ बिक्री वितरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति पत्र पाएका मर्चेन्ट कम्पनीहरू नै संलग्न छन् ।  सेबोनले प्रिआईपीओ सम्बन्धि हालसम्म स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । जसकारण धेरै मान्छेले जानेर वा नजानेर प्रीआईपीओमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । लगानीकर्ता तारा फुलेल प्रिआईपीओको माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट कम्पनीहरूले पैसा संकलन गरिरहेकाले सेबोनले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार धेरै कम्पनीले प्रिआईपीओ मार्फत पैसा उठाइरहेका छन् । प्रिआईपीओ जारी गर्न दिने/नदिने विषयमा सेबोनले टुंगो लगाउनुपर्ने उनले बताए । आईपीओ जारी नगरेका कम्पनीले प्रिआईपीओको नाममा सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएप, भाइबर, फेसबुक ग्रुप, इमेल तथा एसएमसमार्फत छिट्टै आईपीओ जारी गर्ने भन्दै सेयर बिक्री गर्नु अनधिकृत भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । भविष्यमा आईपीओ जारी गर्ने भन्दै प्रिआईपीओमार्फत रकम संकलन गरिरहेको प्रति बोर्डले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  बोर्डका अनुसार कानुनमा प्रिआईपीओ सम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संगठित संस्थाले एक पटकमा ५० जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई सेयर बिक्री गर्ने भएमा आईपीओ जारी गर्नुपर्छ । बोर्डबाट अनुमति प्राप्त नगरी सर्वसाधारणलाई सेयर खरिदबिक्री नगर्न सबै कम्पनीलाई बोर्डले अनुरोध गरेको छ। 

काठमाडौं । बीवाईडीको प्रिमियम सबब्रान्ड याङवाङले ग्लोबल इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) मा सबैभन्दा तीव्र गतिको ईभी रेकर्ड कायम गरेको छ । जर्मनीको एटीपी अटोमोटिभ टेस्टिङ पापेनबर्ग टेस्ट ट्रयाकमा ४७२.४१ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिका साथ सो रेकर्ड कायम भएको हो ।  याङवाङको सबैभन्दा नयाँ मोडल यु ९ ट्रयाक एडिसन सुपर कारले गत अगस्ट ८ मा विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिको ईभीको रूपमा सो रेकर्ड कायम गरेको हो ।  जर्मनीका व्यावसायिक ड्राइभर मार्क बासेङले गाडी चलाएर सो रेकर्ड कायम गरेका हुन् । योभन्दा पहिले गत वर्ष पनि उनले यस्तै ग्लोबल ईभी स्पिड रेकर्ड कायम गरेका थिए ।  उनले गत वर्ष नै जितेको सोचे पनि नयाँ प्रविधिका कारण उही ट्रयाकमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको र आफ्नै रेकर्ड तोडेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।  याङवाङ यु ९ हाल चीनमा बिक्री भइरहेको छ । अहिले रेकर्ड ब्रेक गरेको याङवाङ यु ९ ट्रयाक एडिसन त्यसैको सुधारिएको भर्सन हो । यसमा पनि यु ९ मा प्रयोग गरिएको ई ४ प्लेटफर्म र डिसस–एक्स कोर टेक्निकल आर्किटेक्चर प्रयोग गरिएको छ ।  यसमा विश्वकै पहिलो १२०० भोल्टको अल्ट्रा–हाई–भोल्टेज भेइकल प्लेटफर्म फिचर उपलब्ध छ र एक्स्ट्रिम कन्डिसनमा पनि सहजताका लागि थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टमसँग पेयर गरिएको छ ।  याङवाङ यु ९ ट्रयाक एडिसनमा भएको ई४ प्लेटफर्ममा विश्वकै पहिलो विशेष प्रकारको मोटर सिस्टम प्रयोग गरिएको छ, जसमा ३० हजार आरपीएमको हाई–पर्फमेन्स मोटर रहेको छ । जसले प्रतिमोटर ५५५ किलोवाटको पिक पावर डेलिभर गर्छ ।  याङवाङ यु ९ मै प्रयोग भएको एरोडाइनामिक डिजाइन यु ९ ट्रयाक एडिसनमा पनि प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी यसमा अझै सुधारिएको अप्सनल कार्बन–फाइबर फ्रन्ट स्प्लिटर प्रयोग गरिएको छ ।  अल्ट्रा–हाई स्पिडमा समेत चलाउन सहज हुने गरी यसमा पुरै साइन्टिफिक डिजाइन र टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको छ । यसमा प्रयोग भएको टायर पनि विशेष किसिमको छ । यसका लागि ट्रयाकमा केन्द्रित सेमी–स्लिक टायर प्रयोग गरिएको छ ।  यसरी पहिले नै उपलब्ध विशेष प्राविधिक दक्षता र थप सुधारका कारण याङवाङ यु ९ ट्रयाक एडिसनले सो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको हो । यी सबैका कारण यो ग्लोबल अटोमोटिभ इन्डष्ट्रीकै टपमा पर्न सफल भएको हो ।  

काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ ।  परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार संशोधित कार्यविधिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सहजीकरण गरिएको छ भने कतिपय कर्जाको सीमामा समेत भारी रूपमा वृद्धि गरिएको छ । अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सक्नेछन् । यसअघि व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने गरिएको थियो भने अब सबै खालेलाई दिइँदैछ ।  त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ ।  शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । त्यस्तै,  संशोधित कार्यविधि अनुसार स्टार्ट अप उद्यम कर्जाको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । उद्योगमा ब्रोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ ।  प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन । कार्यविधिमा भनिएको छ, 'सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ । एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान गरिने छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ ।' ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान प्राप्त हुने तोकिएको छ । ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति. प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले भारतमाथि लगाइने थप २५ प्रतिशत ट्यारिफ लागू गर्ने सम्बन्धमा आधिकारिक नोटिस जारी गरेको छ । यो ट्यारिफ बुधबार अर्थात् अगस्ट २७ देखि लागू भएको छ । यसअघि ट्यारिफ दर २५ प्रतिशत थियो । यससँगै अब भारतमाथि कुल ५० प्रतिशत ट्यारिफ लाग्ने भएको छ । नोटिसमा उल्लेख भएअनुसार अगस्ट २७ वा त्यसपछि प्रयोगका लागि आउने वा गोदामबाट निकालिने कुनै पनि भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत ट्यारिफको दायरामा पर्नेछ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउनुको कारण भारतले रूसबाट कच्चा तेल किनेर युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूसलाई सहयोग गरेको बताएका थिए। तर भारतले ट्रम्पको यस निर्णयलाई ‘अनुचित, अकारण र तर्कहीन’ भनेको थियो । अमेरिकी ट्यारिफको क्रम : अप्रिल २०२५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि २६ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका थिए, तर पछि यो निर्णयलाई ९० दिनका लागि स्थगित गरियो । जुलाईमा राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषणा गरेअनुसार अगस्ट १ बाट भारतीय वस्तुहरूमा २५ प्रतिशत ट्यारिफ लागू भयो । अगस्टमा २५ प्रतिशत ट्यारिफपछि ट्रम्पले थप २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरे र ट्यारिफ दर ५० प्रतिशतमा पुगेको छ । अब अगस्ट २७ बाट भारतीय सामानहरूमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ लागु हुनेछ ।

झापा । कोशी प्रदेश सरकारले कडा रोगका बिरामीलाई आठ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको जनाएको छ ।  कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. केनिन राईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सहायताका लागि एक हजार ७१५ जना बिरामीले मन्त्रालयबाट सहायता रकम प्राप्त गरेका हुन् । क्यान्सर, मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेन एनिमियालगायतका बिरामीले अघिल्लो आव २०८०र ८१ मा दिएका निवेदनका आधारमा ५० हजार रुपैयाँ र एक लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।  उनले क्यान्सर, मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरीका एक हजार ६६० बिरामीलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले र मिर्गौला ट्रान्सप्लान्टका ५५ बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँका दरले सहायता रकम वितरण गरिएको बताए । चालु आव २०८२/८३ मा सरकारले आर्थिक सहायताका लागि बजेट विनियोजन नगरेको उनले बताए ।  'यो आवमा यस्तो सेवा मन्त्रालयले राखेको छैन', सूचना अधिकारी राईले भने, 'आर्थिक रुपमा भार धेरै भयो । कडा रोग लागेका बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने र बिमा गरिसकेकाहरुको नवीकरण गरिदिने कार्यविधि बनेको छ । जिल्लाहरुबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ । चाँडै सूचना जारी गरेर काम थाल्नेछौँ ।' विगतको कार्यविधिमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँ र अन्य कडा खालका रोग लागेकालाई एक लाख रुपैयाँका दरले सहायता उपलब्ध गराउने प्रावधान थियो । तर माग धेरै र बजेट अभाव भएपछि सरकारले गत वर्ष आधा मात्रै बाँड्ने निर्णय गरेको थियो ।  उनले विसं २०८० चैतबाट मन्त्रालयले निवेदन लिने काम बन्द गरिसकेको जानकारी दिए । प्रदेशमा कडा रोग लागेका बिरामीलाई पहिलोपल्ट आव २०७९/८० बाट आर्थिक सहायता वितरण सुरु गरिएको थियो । रासस

जुम्ला । सडक भासिएपछि कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला खण्ड अवरुद्ध भएको छ । कालिकोटको कालेखोलामा सडक भासिएपछि यो राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो । गए राति  सडक भासिएको जानकारी प्राप्त भएपछि मर्मतसम्भारका लागि उपकरणसहित आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख दीपेन्द्रकुमार चौधरीले जानकारी दिए । उनले मर्मतसम्भारको काम पूरा गर्न केही समय लाग्ने भएकाले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।  

भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा काँकडभिट्टाबाट रु एक अर्ब ५० करोड १३ लाख ६५ हजार मूल्यबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईँका अनुसार आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा रु पाँच करोड २२ लाख अर्थात् तीन दशमलव ६० प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा वृद्धि भएको छ । आयातमा सामान्य वृद्धि भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व पनि ११ दशमलव ८० प्रतिशत अर्थात् रु सात करोड ९१ लाख ५३ हजारले बढेको उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट रु ७४ करोड ८३ लाख ३२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त अवधिमा रु ७७ करोड तीन लाखको आठ हजार ९०४ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो भने रु ४४ करोड ११ लाखको चार हजार ६७६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । त्यसैगरी, रु २० करोड तीन लाखको एक हजार ९३३ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, रु सात करोड तीन लाखको सात सय ९२ किलोलिटर एटीएफ र रु एक करोड १३ लाख मूल्यको एक सय २८ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले उखु किसानहरूलाई प्रोत्साहन, अनुदान  बापतको रकम निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २४० रुपैयाँ निकासा गरेको हो । निकासा गरिएको रकम जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत किसानको बैंक खातामा भुक्तानी हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसपटक उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि प्राविधिक कारण जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्न ढिलाइ गरेको थियो । यो रकम प्राप्त हुन नसक्दा उखु किसानले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसअघि उखु किसानहरूले प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरुप पाउँदै आएका थिए । कृषि मन्त्रालयले उखु किसानलाई यतिनै रकम उपलब्ध गराउन  मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको भएपनि मुलुकको आर्थिक अवस्था, आवश्यकताका आधारमा ३५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । यसैबिच काठमाडौंमा जम्मा भएका उखु किसान र कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच सिहंदरवारस्थित मन्त्रालयमा वार्ता भएको छ । वार्तामा मन्त्रालयका तर्फबाट कृषि विभागका उप-महानिर्देशक ललनकुमार सिंह, मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठ र मणिरत्न अर्याल तथा उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।  उखु किसानका तर्फबाट श्यामबाबु रायलगायत सहभागी थिए । यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मङ्गलबार नै उप-महानिर्देशक सिंहको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए । 

काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारले असोज १ गतेदेखि सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले यसअघि साउन २२ गते नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको थियो भने आज (भदौ १० गते) पुनः अर्को पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई स्मरण गराएको हो ।  महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आवश्यक पूर्वाधार अझै तयार नभएको अवस्थामा त्यसलाई अनिवार्य गर्नु अव्यावहारिक भएको उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी उपत्यका बाहिरका यातायात कार्यालयहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको र यसले यातायात व्यवसायीहरूमा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने महासंघको भनाइ छ ।  महासंघले संविधानले तोकेको सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपि भए पनि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा अंग्रेजी मात्र प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । २०८० सालको नेपाल राजपत्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी र अंग्रेजी दुवै लिपिको प्रयोग अनिवार्य गरिएको भए पनि, हाल विभागले जारी गरेको सूचनाले उक्त व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको महासंघको दाबी छ ।  यसअघि साउन २२ गते बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि महासंघले यही विषयमा आपत्ति जनाउँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्यको निर्णयलाई स्वेच्छिक बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।  महासंघले पुनः स्मरण गराउँदै चेतावनी दिएको छ कि असोज १ गतेदेखि निर्णय कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने सम्भावित बिषम परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लिनुपर्नेछ ।  उक्त निर्णय हतारमा, सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिएको भन्दै महासंघले तत्काल निर्णय संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।