रसुवा । जिल्ला अस्पताल रसुवाले आइतबारदेखि स्वास्थ्य बीमाको काम अघि बढाएको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गराई उपचार प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अस्पतालले बीमासम्बन्धी काम अघि बढाएको हो । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनको थालनी गरे । बीमासम्बन्धी काम गर्न छुट्टै कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । बीमाले यथेष्ठ उपचार सेवा प्रदान गर्ने भएकाले सबै दाजुभाई तथा दिदीबहिनी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा अमितकुमार शाहले आग्रह गरे । एउटा घरका पाँच जनासम्म परिवारका लागि एकमुष्ठ तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रिमियम बुझाएर बीमा गर्न सकिन्छ । एक वर्षसम्म बहाल रहने बीमा कार्डले एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधिसहित सबै प्रकारका उपचार एवं परीक्षण गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमाको कार्ड प्राप्त गरेका तर स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुन नसकेका नागरिकलाई थप उपचार गराउन काठमाडौंको सरकारी अस्पतालमा पनि बीमाले सहयोग गर्नेछ । जिल्लाका पाँच गाउँपालिकामध्ये कालिका गाउँपालिका धैबुङले सम्पूर्ण वडावासीलाई गत फागुनदेखिनै लागू हुनेगरी स्वास्थ्य बीमा गराई रकम भुक्तानी समेत गरेको छ । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बस्यौलाले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न कठिनाई भएको बताएका छन् । शुक्रबार सातौं स्वास्थ्य बीमा वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘प्रथम सेवा बिन्दुको अभावमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गर्न कठिनाई छ, यसको लागि सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग छलफल भैरहेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, उनले स्वास्थ्य बीमामा विभिन्न समस्याहरु रहेको जानकारी गराएका छन् । अस्पतालहरुको फार्मेसी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा बीमितबाट कार्यक्रम प्रति गुनासो प्राप्त हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार हालसम्म पनि स्वीकृत नभएको बोर्डको स्थायी संरचनाको प्रक्रिया भने अगाडी बढीरहेको छ । औपचारिक क्षेत्रहरुलाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन, अति विपन्न परिवारलाई बीमाको दायरा भित्र ल्याउन, समयमै दाबी परीक्षण गरी शोधभर्ना गर्न कठिनाई रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै, विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रममा भुक्तानी कार्य भैरहेको तर व्वस्थापकीय कार्यको लागि थप जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकिएको उनले बताए । बीमा बोर्डले समय समयमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका अनुशिक्षणको काम गरिरहेको छ । प्रेषण प्रक्रियाको कार्यविधि बनाउने तयारी भैरहेको बोर्डले जानकारी गराएको छ । दाबी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सुविधाको थैली अद्यावधिक काम शुरु भएको साथै दाबी परीक्षण गर्ने जनशक्ति थप गरिएको डा. बस्यौलाले बताए । ‘आर्यर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा सेवाको लागि सुविधाको थैली तयार गरी अन्तिम चरणमा रहेको, विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रमको निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया आगाडी बढेको, कैदी बन्दीहरुलाई कार्यक्रम आवद्धताको लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरी उनीहरुलाई आवद्धता गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्रमको लागि कूल १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेट छुट्याइएको छ । जसमध्ये चालु आवको चैत १५ सम्म ५२ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको आधारमा समीक्षा अवधिमा ४६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । त्यस्तै, चालु आवमा विपन्न कार्यक्रम अन्तर्गत २ अर्ब ४७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट छुट्याइएको छ । जसमध्ये १ अर्ब ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएका छन् । कुल १९ हजार ९४ जना बीमित परिवार रहेको उक्त बोर्डमा बीमितको जनसंख्या ६४ लाख ५४ हजार जना रहेका छन् । कुल बीमितमध्ये २८ हजार ९३ हजार बढीले सेवा लिएका छन् । त्यस्तै, गत वर्षसम्ममा ३८ लाख ७१ हजार बीमितले बीमा नवीकरण गरेका छन् । बोर्डले चालु आवको चैत १५ गतेसम्म कूल एक अर्ब १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ योगदान रकम संकलन गरेको छ । कुल दावी संख्या ४३ लाख ३७ हजार वटा छन् । ४५६ वटा सूचिकृत सेवा प्रदायक रहेकोमा बोर्डले ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कोर्डको कार्यक्रममा लक्षित वर्गको आवद्धता भएकामध्ये अति गरिब बीमितहरु ४ लाख ९८ हजार जना र जेष्ठ नागरिक बीमितको संख्या ७ लाख ७७ हजार पुगेको छ । परिवारका सदस्य समेत एचआईभी संक्रमित बीमित संख्या ३२ हजार ५३० जना, अति अशक्त अपाङ्ग बीमितहरु एक लाख २२ हजार, कुष्ठरोग संक्रमित बीमितहरु ३ हजार २४२ जना, एमडीआर एक्सडीआर टीबी भएका बीमितको संख्या ३ हजार ०१७ जना र महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका बीमित १ लाख ९ हजार रहेका छन् ।

तनहुँ । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । यसअघि गाउँपालिकाले सिफारिस दस्तुरमा ३० प्रतिशत छुट दिँदै आएको थियो । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाको वडा नं ४, ५ र ६ का सरकारी विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिन लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए। ‘पहिलो चरणमा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिन लागेका हौँ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा गरेपछि नागरिकले रु एक लाख बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा लिन सक्नेछन् ।’ स्वास्थ्य बीमा गर्दा प्रतिपरिवार रु तीन हजार पाँच सय शुल्क लाग्ने छ । स्वास्थ्य बीमा गरेपछि साथमा पैसा नहुँदा दुर्गम र गरिब परिवारले सहजरूपमा उपचार पाउने विश्वास गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियानअन्तर्गत आबुखैरेनीले बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क ट्रयाकसुट, झोला, जुत्ता–मोजा तथा टिसर्टलगायका सामग्री वितरण थालेको अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिए। यसैगरी विद्यालय भवनमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मर्मत, छाना, फ्लोरिङ, रङरोगन, डेस्क–बेन्च फेर्नेलगायतका कार्य यसै चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको छ । कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा २ सम्म स्मार्ट टिभी राखी सिकाइ सहजको व्यवस्था मिलाइने, घन्टौँ हिँड्नुपर्ने केही विद्यालयलाई स्कुलबस हस्तान्तरण गरी समस्या समाधान गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । त्यसैगरी विषयगत पर्याप्त दरबन्दी पठाउन गाउँपालिकाबाट नै आफ्नै स्रोतमा शिक्षक परिचालनका लागि आबुखैरेनी क्याम्पसका युवा परिचालन गर्ने तयारी थालिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको निरन्तर अनुगमन गरी गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कार्यक्रम रहेको उनले बताए । रासस

घोराही । दाङका दशवटै पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले चार वर्षदेखि यहाँ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हो । आर्थिक अभावका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँज पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागु भए पनि जिल्लामा खासै आकर्षण नदेखिएको राष्ट्रिय बीमा बोर्ड दाङका प्रमुख गुद्धलाल वलीले बताए । चार वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रमुख वलीका अनुसार जिल्लाका दशवटै पालिकामा ३२ हजार आठ सय बढीले बीमा गरेका छन् । हालसम्म १६ हजार नौ सय ३३ महिला र १५ हजार आठ सय ६७ पुरुषले बीमा गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी घोराही उपमहानगरपालिकामा १५ हजार पाँच सय ९१ बिमित छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सात हजार सात सय ३८, लमही नगरपालिकामा एक हजार सात सय ६७, बबई गाउँपालिकामा एक हजार चार सय ३९, बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा छ सय ७५, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा आठ सय ९७, गढवा गाउँपालिकामा सात सय ७९, राजपुर गाउँपालिकामा पाँच सय ३३, राप्ती गाउँपालिकामा एक हजार चार सय ४३ र शान्तिनगरमा एक हजार ४० बीमित रहेका प्रमुख वलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म बीमा गर्नेमध्ये सामान्य परिवारका १७ हजार आठ सय ३३, ज्येष्ठ नागरिक १० हजार दुई सय ३६, अति अशक्त एक हजार तीन सय ५२, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका एक हजार एक सय ९१, एचआईभी सङ्क्रमित दुई सय २८, एमडिआर टिभी १० र लेप्रोसी रोगका चार जना छन् । ‘आर्थिक रूपमा समस्यामा परेका परिवारलाई उपचार सेवा लिन सहजताका लागि बीमा कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि चेतनाको अभावका कारण बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन’, प्रमुख वलीले भने । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, लमही अस्पताल, श्रीगाउँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्युजा र बङ्गलाचुली अस्पतालले बीमा गरे बापत उपचारका लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले निजी अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा दिनु नहुने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बीमा निजी अस्पताललाई नदिँदा केही वर्षसम्म गाह्रो भएपनि सरकारको अस्पतालहरुको उन्नति, प्रगति गर्न सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘मेडिकल, डेण्टल कलेज, ठूला अस्पतालहरुलाई बीमाको जिम्मा दिन सकिएपनि निजी अस्पताललाई बीमा दिँदा दुरुपयोग भइरहेको छ, अहिलेको स्वास्थ्य बीमा बीमा जस्तो नभइ राज्यले सामाजिक दायित्व पूरा गरेको जस्तो छ,’ उनले भने । अहिलेको बीमाको अवस्थालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिएर अझै १५ वर्षसम्म यही अवस्थामा धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘यस वर्ष पनि साढे ८ अर्ब भन्दा बढी बीमितहरुले सुविधा लिएको पैसा दिन बाँकी छ, प्रिमियम उठाउने पैसाले बीमा सञ्चालन गर्न गाह्रो छ, बीमामा सरकारका कर्मचारीहरु, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतलाई नसमेटिएसम्म बीमा परिष्कृत हुन सक्दैन,’ उनले भन्छन् । बीमामा व्यक्तिले केही मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्था नभएसम्म बीमा सफल हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।

काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले आगामी आर्थिक वर्षसम्म ५ लाखको स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने बताएका छन् । सोमबार स्वास्थ्य सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री गिरीले अहिलेको स्वास्थ्य बीमाभित्र देशभरका मानिसहरु समेटिन नसक्ने बताउँदै उनले सेना, प्रहरी, सबै आम मानिस आउनेगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘अहिलेको १ लाखकाे बीमाले केही हुँदैन, यसले कोही यहाँ आउँदैनन्, जस्तोसुकै दीर्घ रोग लागोस् त्यसको निःशुल्क उपचार हुनेगरी त्यसको आधार निर्माण गर्नुपर्छ, आउने आर्थिक वर्षको बजेटसम्म पुग्दा कम्तिमा ५ लाख सम्मको बीमा गर्नेगरी त्यसको आधार निर्माण गर्छौं,’ उनले भने । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय आकर्षणको मन्त्रालय भएपनि स्वच्छ मन लिएर मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्रीहरु फर्किंदा दाग बोकेर फर्किने गरेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक परिवर्तनका लागि आफू आएको बताएका छन् ।  

रसुवा । कालिका गाउँपालिकाले आफ्ना वडावासीलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ । वडावासीले सहज स्वास्वास्थ्य सेवा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले आफ्ना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै स्थानीय बासिन्दालाई स्वास्थ्य बीमा गराइदिएको हो । यसबाट एक हजार आठ सय ९२ घरपरिवारका १२ हजार छ सय ९२ स्थानीयवासीले पहिलोपटक सुविधा पाउने ग्रामीण अस्पताल जिबजिबेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक उत्सव पौडेलले जानकारी दिए । उनले यही फागुन १ गतेबाट एकवर्षे बीमाको सुविधा लागू भइसकेको र बीमाकर्ताले प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँका दरले सुविधा पाउने बताउनुभयो । पाँच गाउँपालिका रहेको जिल्लामा कालिकाले आफ्ना वडावासीलाई पहिलोपटक स्वास्थ्य बीमामा सहयोग गरेको हो । कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाका अनुसार अनुसार गाउँपालिकाले बीमाका लागि वार्षिक एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै जाने छ । स्थानीय सरकारले गरिदिएको बीमाबाट ग्रामीण दूरदराजका बासिन्दालाई उपचारमा निकै सहजता मिल्ने जिबजिबेका समाजसेवी साधुराम पौडेलले बताए । यार्सा, सरमथली, भोर्ले सरसिउ, बेताङ, जिबजिबे, ज्याङलाङ, रूप्सेपानी, भदौरेसमेत आसपासका ग्रामीणवासीलाई प्राथमिक उपचारमा मद्दत पुु¥याउने उद्देश्यका साथ विसं २०३३ मा जिबजिबेकमा स्वास्थ्य सस्था स्थापना गरिएको थियो । यसका लागि तत्कालीन अग्रज समाजसेवी चुडामणिा पौडेल, देवीदत्त पौडेल, गोविन्दप्रसाद देवकोटा एवं डिल्लीराज देवकोटा लगायतले योगदान दिएका थिए । सो अस्पतालमा दम, रूघाखोकी, गानुगोला, ज्वरो, झाडापखला, बाथ, उच्च रक्तचापलगायत दैनिक सरदरमा दैनिक ३५-४० बिरामी आउने गरेको डा सरोज श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्रोत साधनको अभावमा अस्पतालमा उपचार हुन नसकेका बिरामीमध्ये वार्षिक सरदर पाँचदेखि १० जनालाई सुविधायुक्त अस्पतालमा सिफारिस गर्ने गरिएको छ । सो अस्पतालले सुरक्षित मातृत्व सेवा, क्षयरोग उपचार, प्रयोगशाला, फार्मेसी, परिवार नियोजन, दन्त, मेडिकल सर्जिकल, गर्भपतनलगायत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालमा पाँच चिकित्सक कार्यरत रहेको सो अस्पतालका प्रमुख डा बिनित रेग्मीले बताए । पन्ध्र शय्या क्षमताको अस्पतालमा डिजिटल प्रणालीको एक्सरे, औषधिसहितको व्यवस्था रहेको र स्थानीयस्तरमा उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लान एम्बुलेन्ससमेत रहेको बताइएको छ । उत्तरी रसुवाका लागि सदरमुकाम धुञ्चेमा १५ शय्या क्षमताको अस्पताल छ भने अन्य स्थानका लागि स्वास्थ्यचौकी छन् । लाङटाङ, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, धुञ्चे, हाकु, डाडागाउँ, ठूलोगाउँ, कर्मिडाँडा, पारच्याङ, यार्सा, थुमन, चिलिमे, गोल्जुङसमेतका स्थानमा स्वास्थ्यचौकी रहेको र प्राथमिक उपचार स्वास्थचौकीमा नायबसुब्बास्तरको प्राविधिक हेल्थ असिस्टेन्टको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाको दुई अस्पतालमा दुईवर्षे कार्यकालका लागि करार सेवाअन्तर्गतका दर्जनौं चिकित्सक राखिए पनि साधन स्रोतको अभावमा बिरामीलाई काठमाडौं सिफारिस गर्ने परिपाटी भने अन्त्य हुन सकेको छैन । रासस

बागलुङ। बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा सर्वसाधारण बीमा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा सहभागी गराउन गाउँपालिकाले बीमाबापतको रकम समयमै भुक्तानी नदिँदा बीमा कार्यान्वयनमा नआएको हो । बीमाका लागि फाराम भरेर बसेका निसीखोलावासी बीमा सुविधा उपभोगबाट भने वञ्चित छन् । गाउँपालिकाले पहिलो चरणको ६४ लाख बीमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमाको काम अघि बढ्नसकेको छैन । गत असारमा सम्पन्न दशौँ गाउँसभाले पालिकाका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । पाँच हजार चार सय घरधुरीका लागि निःशुल्क बीमा गर्न राजस्व बाडफाँडबाट दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियोे । स्वास्थ्य बीमाको लागि पालिकाले पहिलो चरणमा नौ हजार एक सय ८५ जनाको विवरण सङ्कलन गरिसकेको छ । विवरण सङ्कलन भएका नागरिकले फागुन १ गतेदेखि सेवा लिनुपर्नेमा बीमाको रकम भुक्तानी नहुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले बताए । सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको आन्तरिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँटबाट बीमा गर्ने निर्णय गाउँसभाले पारित गरेको थियो । भुक्तानी भएको तीन महिनाबाट नागरिकले स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन पाउँछन् । प्रदेश र सङ्घबाट आउने राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा बजेट राखिएकोमा बजेट प्राप्त नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको गौतमको भनाइ छ । गाउँपालिकाले असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा रकम भुक्तानी गरेको भए फागुन १ गतेदेखि नागरिकले बीमाको सेवा लिन पाउने थिए । पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलीपकुमार चन्दले पहिलो चरणमा परिवारको विवरण आए पनि विशेष विवरण नआएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट थोरै बजेट प्राप्त हुँदा योजनामा बाँडफाँट गर्न गाह्रो भयो, एक हप्तामा राजस्व बजेट हेरेर भुक्तानी गछौँ’ चन्दले भने । रासस  

जुम्ला । पातारासी गाउँपालिकाभित्रका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बीमा गर्न छुटेका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीतिअनुसार काम सुरु गरिएको अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले जानकारी दिए । स्वास्थ्योपचारमा राहत होस् भनेर अध्यक्ष–उपाध्यक्ष कार्यक्रममा छुट्याएको बजेटबाट पातारासीका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्न हिउँदे गाउँसभाबाट पारितसमेत गरिएको उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताए । नागरिकको स्वास्थ्य बीमासहित गाउँपालिकाबाट पाँच वर्षमा दुई जनालाई निःशुल्क एमबिबिएस अध्ययन गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने नीतिअनुसार एक जनालाई पहिलो वर्ष सात लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतनबहादुर बुढ्थापाले जानकारी दिए । वडा नं ४ निवासी नवीन रेउलेलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि पालिकाले अहिले छात्रवृत्ति दिएको छ। रेउले रुपेन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यस्तै गाउँपालिकाले आफ्नो अर्धवार्षिक समीक्षामा विश्वको अग्लो धान फल्ने छुमचौरमा धान उत्पादन बढाउने सङ्घीय सरकारको योजनालाई निरन्तरता दिन पहल भइरहेको जनाएको छ । पातारासीकै उच्च स्थान लोटचौरमा खेलकुद तालिम केन्द्रका लागि ५० लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाको पहलमा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद धितालले बताए । रासस

खोटाङ। साकेला गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ । गाउँपालिकाले ७० वर्षभन्दा माथिका चार सय सात ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता भएका २१ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको हो । वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडाका एक सय दुई ज्येष्ठ नागरिक र चार पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वडा नं २ रतन्छाका एक सय तीन ज्येष्ठ नागरिक र पाँच पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वडा नं ३ खिदिमाका २६ ज्येष्ठ नागरिक र तीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । यस्तै वडा नं ४ मात्तिमका ९८ ज्येष्ठ नागरिक र चार पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा वडा नं ५ मात्तिमबिर्ताका ७८ ज्येष्ठ नागरिक र पाँच पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको स्वास्थ्य शाखा संयोजक रीता ढकालले जानकारी दिइन् । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा तथा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले टोल र बस्तीमा पुगेर स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालबाट रु एक लाखसम्मको औषधि उपचारमा छुट पाउने व्यवस्था छ । पूर्ण अपाङ्गता भएका नागरिकको हकमा एकाघरका अन्य सदस्यको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने जनाइएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा सानो (पाँच वडा रहेको) स्थानीय तह साकेला गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने जिल्लाकै पहिलो पालिका हो । जटिल प्रकारका रोग लागेर अन्यत्र उपचारमा जानुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालसम्म जाने–आउने र उपचार गर्दा बिरामी तथा कुरुवाको खाने–बस्ने खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको गाउँपालिका प्रमुख रविप्रकाश राईले बताए । गाउँघरमा अझै पनि प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिल किसिमका समस्या रहेकाले टोलटोलमा घुम्ती सेवा पु¥याउने योजनासमेत बनाइएको जनाइएको छ । यसअघि वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडामा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा २० जनाले पाठेघरमा हुने क्यान्सर रोगको उपचार गराएका थिए भने परिवारनियोजनको अस्थायी साधन इम्प्लान्ट आठजनाले राखेका थिए । त्यस्तै परिवारनियोजनको अस्थायी साधन इम्प्लान्ट झिक्ने नौ, पुनः झिकेर राख्न लगाउने दुई र यौन रोगसम्बन्धी १० नागरिकले उपचार सेवा लिएका थिए । शिविरबाट आङ (पाठेघर) खसेर बिरामी भएकी ७४ वर्षीया वृद्धालाई थप उपचारका लागि अन्यत्र रेफर गरिएको छ । गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना घोषणाका लागि घरधुरी सर्वेक्षण गरेर फागुनभित्रै पूर्ण खोप र दिगोपना घोषणा गर्ने तयारी गरिएको उपप्रमुख बिर्सिका राईले जानकारी दिइन् । रासस

गण्डकी । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कला, साहित्य र संस्कृतिको उत्थानमा सक्रिय स्रष्टाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । यसका लागि स्रष्टाको पहिचान र नामावली सङ्कलन भइरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का ‘विखर्ची’का अनुसार यस वर्ष दुई सय जना कवि, कलाकारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ । ‘दीर्घरोगी, न्यून आय भएका र जीवनभर सिर्जनाकर्ममा लागेकालाई लक्ष्य गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्रष्टालाई यसमा समेट्छौँ ।’ प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन इच्छुक स्रष्टालाई आवेदनका लागि सार्वजनिक रुपमा सूचितसमेत गरेको छ । स्रष्टाको छनोट प्रतिष्ठानले बनाएको कार्यविधिअनुसार हुने कुलपति खड्काले बताए । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ढाँचा र मापदण्डअनुसार नै स्रष्टाको बीमा गर्न लागिएको हो । प्रतिष्ठानले बीमा गर्दा लाग्ने प्रतिव्यक्ति शुल्क तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई तिर्नेछ । सोबापत पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउनेछन् । पाँच जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिसदस्य रु सात सय थप्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो परिवारले रु दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले तोकेका एक हजार एक सय सय ३३ प्रकारका औषधि, शल्यक्रियासहित जटिल रोगको जाँच तथा उपचार सेवा पनि बीमाबाट हुने गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति गोरे गुरुङले भाषा, साहित्य, सङ्गीत, नाट्य, चित्रकला, मूर्तिकलाजस्ता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका स्रष्टाको स्वास्थ्य बीमा गरिने उल्लेख गरे । ‘बीमाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, आवश्यकताका आधारमा स्रष्टाले यो सुविधा पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि बजेट थप्न सरकारसँग माग गरेका छौँ ।’ स्रष्टाको सम्मानसँगै दुःखसुखमा साथ दिने राज्यको संस्था छ भनेर अनुभूति दिलाउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको उपकुलपति गुरुङले बताए । सुरुआतमा थोरै सङ्ख्यामा स्रष्टाको बीमा गरिन लागिए पनि यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको बुझाइ छ । धौलागिरि साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष काजी रोशनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट आर्थिक समस्या झेलिरहेका कवि, लेखकलाई बढी लाभ पुग्ने बताए । ‘जिल्ला तहमा पनि धेरैले बीमाबारे चासो लिनुभएको छ, मापदण्ड बनाएर यसलाई छिटो लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिष्ठानले ‘गण्डकी प्रतिभा उपचार कोष’को अवधारणा पनि अघि सारेको छ । उपचार पाउनबाट कोही पनि स्रष्टा, सर्जकले वञ्चित हुन नपरोस् भनेर कोष स्थापनाको योजना ल्याइएको कुलपति खड्काले बताए । गत वर्ष स्थापना भएको प्रतिष्ठान भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको जर्गेनामा क्रियाशील छ । रासस

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा आठ लाखभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश कार्यालयका अनुसार हालसम्म आठ लाख छ हजार नौ सय ४१ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका हुन् । बिमित परिवारको सङ्ख्या दुई लाख ७५ हजार ७६ पुगेको बोर्डका प्रदेश संयोजक महेश ठाकुरले जानकारी दिए । सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०७३ असारमा गण्डकीमै पहिलोपटक बागलुङबाट स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको थियो । अहिले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । पछिल्लो पटक विसं २०७७ चैतदेखि हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको थियो । बोर्डको आकँडाअनुसार सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको देखिएको छ । कास्कीका हालसम्म दुई लाख २२ हजार पाँच सय २४ जना स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन् । यो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कम मनाङमा चार सय ५९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । स्याङ्जामा एक लाख १७ हजार नौ सय १४, तनहुँमा एक लाख सात हजार आठ सय ९३, बागलुङमा ९० हजार ४२, गोरखामा ८५ हजार छ सय ६५, नवलपुरमा ८६ हजार एक सय ६५, गोरखामा ८५ हजार छ सय ६५, लमजुङमा ३१ हजार आठ, म्याग्दीमा २८ हजार सात सय ४५, पर्वतमा २८ हजार चार सय ४९ र मुस्ताङमा नौ सय २१ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन् । स्तरीय अस्पतालबाट सेवा लिन पाइने भएकाले कास्कीमा बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो पाइएको हो । मनाङ र मुस्ताङमा ढिलो गरी कार्यक्रम लागू भएकाले बीमा गर्नेको सङ्ख्या न्यून देखिएको हो । ती जिल्लामा जनसङ्ख्या पनि कम छ । बोर्डले चालु आवमा गण्डकीको ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म कास्कीमा ४५, स्याङ्जामा ४१, बागलुङमा ३४, तनहुँमा ३३, गोरखामा ३२, नवलपुरमा २८, म्याग्दीमा २५, लमजुङमा १८, पर्वतमा १८, मनाङ र मुस्ताङमा समान सात प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा जोडिएको बोर्डले जनाएको छ । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, गम्भीर प्रकृतिका दीर्घ रोगी, अतिअशक्त र गरिब परिचयपत्र पाएका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको बोर्डका प्रदेश संयोजक ठाकुरले बताउनुभयो । गरिब पहिचान भएर परिचत्रपत्र पाएका बागलुङ, गोरखा र तनहुँका परिवारले मात्र निःशुल्क बीमाको सुविधा पाएका छन् । सरकारले प्रदेशका अन्य जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरेको छैन । ‘कैदीबन्दी, अनाथलय र आश्रममा रहने व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा जोड्न पहल भइरहेको छ’, उनले भने,’सबै नागरिकलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने बोर्डको लक्ष्य छ ।’ बोर्डले बिमितलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशभित्र ५३ वटा अस्पताल तोकेको छ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० को बीमा गरेबापत एक लाखसम्मको उपचार सेवा पाउँछन् । पाँच जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिसदस्य सात सय थप्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो परिवारले दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले तोकेको ११ सय ३३ प्रकारका औषधि, शल्यक्रियासहित जटिल रोगको उपचार पनि बीमाबाट हुने संयोजक ठाकुरले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि अस्पतालमा बिरामीको पनि चाप बढ्दो छ । बागलुङस्थित धवलागिरि अस्पतालका स्वास्थ्य बीमाका स्रोत व्यक्ति भरत सापकोटाले अस्पतालमा आउने दैनिक बिरामीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतले बीमाको सुविधा लिने गरेको बताए । ‘हनिर्या, पित्तथैली, एपेन्डिस आदिको शल्यक्रियादेखि बहिरङ्गका अधिकांश सेवा बीमा गरेका व्यक्तिले पाउँछन्’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा सुरु भएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्दो छ ।’ गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा बीमामा जोडिएका २१ हजार छ सय जनाले धवलागिरि अस्पतालबाट सेवा लिएको जनाइएको छ । जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ताभएका व्यक्ति, द्वन्द्वप्रभावित, ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीका परिवारको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न सुरु गरिएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित समूहमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । अपाङ्गता परिचयपत्र, डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीको अस्पताल रिपोर्ट, द्वन्द्वप्रभावित, जनआन्दोलनका घाइतेको परिचयपत्र, परिचयपत्र नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा बीमा दर्ता हुने गरिएको छ ।वडा तहमा खटिएका दर्ता सहयोगीमार्फत बीमा दर्ता हुने गरेको बागलुङ बीमा बोर्डका संयोजक दिनेश जिसीले बताए । स्वास्थ्य बीमाको महत्वबारे बुझाएर परिवार र तिनका सदस्यलाई बीमामा जोड्ने गरिएको छ । पहिलो वर्ष बीमा गरेका कतिपय बिमितहरुले अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने गरेको पनि पाइएको जिल्ला संयोजक जिसीको अनुभव छ । सरकारले गरिब परिचयपत्र सबै जिल्लामा उपलब्ध गराउन सके गरिब तथा विपन्न परिवारले लाभ उठाउने देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता बढाउन जनस्तरमा सचेतनाको पनि खाँचो छ । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि सुरुमा बागलुङ, इलाम र कैलालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा उक्त कार्यक्रम पुगेको छ । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तालिम प्राप्त कर्मचारीहरुबाट मात्रै स्वास्थ्य बीमा प्रकृया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ । आज एक सूचना जारी गर्दै बोर्डले अस्पतालहरुले दाबी प्रविष्ट गर्दा विभिन्न त्रुटी हुने गरेकाले तालिम प्राप्त व्यक्तिहरुबाट मात्रै सो काम गराउन अनुरोध गरेको छ । बोर्डका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले बीमितलाई दिएको सेवाहरुको खर्च बोर्डको ऐन, नियम, कार्यविधि र सुविधा थैली अनुसार सम्पूर्ण कागजातहरु बीमा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्रविष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् । आधिकारिक रकम नखुलेको बिल भरपाई पेश गर्दा बोर्डलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

बागलुङ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले पाँच प्रकारका लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सेवा दिन थालेको छ । गाउँपालिकाले जारी गरेको पाँच वर्षे स्वास्थ्य रणनीतिअनुसार एकल महिला तथा एकल पुरुषलाई स्वास्थ्यको निःशुल्क पहुँचमा ल्याउन थालिएको हो । गाउँपालिकाले पाँच वर्षभित्र पालिकाका सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम ल्याउन थालेका गाउँपालिकाले जनाएको छ । बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीका अनुसार ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, कुपोषित बालबालिका र सुकुम्वासीलाई निःशुल्क बीमा गर्न थालिएको छ । लक्षित वर्गले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश हुँदा लाग्ने प्रिमियम शुल्क गाउँपालिकाले भुक्तानी गर्नेछ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखामार्फत सञ्चालित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख लागतमा लक्षित वर्गको निःशुल्क बीमा थालिएको छ । ‘जनतासँग पालिका अध्यक्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत यो वर्ष २० लाखको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य छ, नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने भरपर्दो माध्यम नै स्वास्थ्य बीमा हो’, गाउँपालिका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म सात सय जनाको निःशुल्क बीमा गरिएको छ, जसमध्ये बीमा गर्नेमा एकल महिला, एकल पुरुषको सङ्ख्या अधिक रहेको छ, पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई निःशुल्क बीमा गर्ने योजना छ ।’ बडिगाड गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ७ र ९ मा ‘जनतासँग पालिका अध्यक्ष स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ लागू गरेको छ भने अन्य वडामासमेत उक्त कार्यक्रम थाल्ने बडिगाड गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा संयोजक विपेन्द्र केसीले बताए । केसीका अनुसार पालिकाले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम शुल्क तिर्ने गरी नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने योजना छ । ‘पालिकाले ल्याएको योजना हामीले कार्यानवयन गर्ने हो, स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत वडा–वडामा दर्ता सहयोगी छन्, उनीहरुले लक्षित वर्गको बीमा गरेर पालिकामा एकमुष्ट बील भरपाईसहित भुक्तानी माग्नेछन्, हामीले नियम अनुसार भुक्तानी गर्नेछौँ’, केसीले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा गरेबापत एक परिवारले एक लाखसम्मको एक वर्षमा निःशुल्क औषधि र उपचार पाउनेछ ग्रामीण भेगका नागरिकलाई राहत मिल्नेछ ।’ एकल महिला र एकल पुरुष, कुपोषित बालवालिका र सुकुम्बासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले राहत भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ । हालसम्म सात सय जनाको स्वास्थ्य बीमा गरिसकेको पालिकाले तीस हजार नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बडिगाड गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै विकट रहेकाले अझै घर–घरमा स्वास्थ्यको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै पालिकाले ग्रामीण मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत पायकपर्ने स्थानमा स्वास्थ्य शिविरसमेत गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाको १० वटै वडामा पुगेर गर्भवतीको भिडियो एक्सरे, रगत परीक्षण, दुई वर्ष मुनिका बालबालिकाको तौल अनुगमन, परिवार नियोजनको सेवा, शङ्कास्पद बिरामीको खकार नमुना सङ्कलन, सुगर परीक्षण र स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श गर्न थालिएको छ । गाउँपालिकाको नयाँ नेतृत्व आयसँगै गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न थालेपछि स्थानीयवासीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राहत पाएका हुन् । यस्तै बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउनका लागि सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गर्ने नीति लिएको छ । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आज निरीक्षण गर्दै उनले समाजका गरिब र विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिए । अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु वर्तमान सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले अस्पतालमा सेवा विस्तार र भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिने विश्वास व्यक्त गरे । नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै उनले त्यसका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मन्त्री गिरीले अस्पतालका विभिन्न विभागको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उपचाररत बिरामी र उनीहरूका आफन्तसँग अस्पतालको सेवा सुविधा र उपचारका बारेमा जानकारी लिएका थिए । पोखरा विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा डुकबहादुर क्षेत्रीले अस्पतालको गतिविधिबारेमा जानकारी गराएका थिए ।

तनहुँ । तनहुँका ४२ हजार सात सय ५५ घरधुरी स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जिल्ला कार्यालयका अनुसार ती घरधुरीका एक लाख सात हजार सात सय २५ स्वास्थ्य बीमाबाट लाभान्वित भएका छन् । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गठन गरेको थियो । उक्त बोर्डमार्फत् घर परिवारलाई बीमामा आबद्ध गरी सोहीमार्फत् रु एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार निःशुल्क हुँदै आएको छ । जिल्लामा पहिलो वर्ष आठ हजार सात सय ५१, दोस्रो वर्ष नौ हजार ४३, तेस्रो वर्ष १७ हजार तीन सय ८९, चौथो वर्ष सात हजार पाँच सय ७२ र चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजार दुई सय ११ घर परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको कार्यालयकी दर्ता अधिकारी सिर्जना बताए । आव २०७४/०७५ बाट लागू भएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जनासम्मको सदस्य भएका परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय बुझाएर बीमामा आबद्ध हुन सकिन्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्य थप सात सय भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार तथा औषधिको व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा ल्याएको थियो तर स्वास्थ्य बीमा गर्नेलाई उपचार प्रभावकारी नभएको तथा औषधि पनि पर्याप्त नपाइने गुनासो आउने गरेको छ । तनहुँमा दमौली अस्पताल, बन्दीपुर अस्पताल, भिमाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरनडिही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिपी कोइराला स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वैशाख, जेठ र असार महिनामा दर्ता गर्ने सर्वसाधारणले भदौ १, साउन, भदौ र असोजमा दर्ता गर्ने सर्वसाधारणले मङ्सिर १ गते, कात्तिक मङ्सिर र पुसमा दर्ता गर्ने सर्वसाधारणले फागुन १ गते र माघ, फागुन र चैतमा दर्ता गर्ने सर्वसाधारणले जेठ १ गतेबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

बागलुङ । अहिले पनि बागलुङको निसीखोलामा सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था छैनन् । यहाँका नागरिकले उपचारका लागि बुर्तिबाङ झर्नुपर्छ । बुर्तिबाङ पनि उपचार हुनसकेन भने पाल्पा, पोखरा र काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षौँ अगाडिदेखि स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि धेरैले त्यो सेवा लिएका छैनन् । निसीखोला गाउँपालिकाले अहिले सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न थालेको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले पालिकाभरका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार गाउँपालिकाले गाउँ–गाउँमा पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न थालेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्ती मगरले पालिकाभर रहेका २३ हजार तीन सय बढी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा ल्याउन निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न थालिएको बताए । उनले अशिक्षित तथा आर्थिक अभावका कारण नागरिकले सामान्य रोगको उपचार नपाएको भन्दै उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको बताए । गरिबीका कारण कयौँ नागरिकले उपचार नपाए ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै अब कोही पनि आर्थिक अभावमा रोग पालेर बस्न नपर्ने अध्यक्ष घर्ती मगरले बताए । उनले नेपाल सरकारले लिएको स्वास्थ्य बीमा अभियानमा गाउँपालिकाले हातेमालो गरी दूरदराजमा रहेका सबै नागरिकलाई यो अभियानमा सहभागी गराउने बताए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्ती मगरले पुस महिनाभर सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिसक्ने गरी अभियान चलाइएको बताए । उनले गाउँमै स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरी सात वटै वडामा कर्मचारी खटाइने बताए । निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाका लागि गाउँपालिकाले यस वर्ष दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उपाध्यक्ष घर्ती मगरले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा यो महिनाभरि गरी सक्छौँ, यो अभियानबाट कोही पनि नागरिक छुट्ने छैनन्, सबै वडामा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी खटिने छन्, त्यसका लागि सबै व्यवस्थापन पूरा भएको छ ।’ स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले एक वर्षसम्म एक लाख बराबरको निःशुल्क उपचार र औषधि प्राप्त गर्नेछन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित बिरामीबाट पनि १० प्रतिशत शुल्क लिने भएको छ । बीमितले अस्पतालमा जथाभावी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालेपछि उपचार खर्चको १० प्रतिशत शुल्क लिइने भएको हो । त्यसका लागि बोर्डले कार्यविधि बनाइरहेको छ । बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक तथा प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बीमित बिरामीले जथाभावी परीक्षण गरेकाले रेफर अस्पतालमा उपचार गरेबापत १० प्रतिशत सहभुक्तानी तिर्नुपर्ने बताए । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रदेशस्तरीय अस्पताल र आकस्मिक सेवाबाहेकका अर्को जाँचका लागि सिफारिस गरिएको रेफरल अस्पतालमा उपचार गर्दा १० प्रतिशत शुल्क बीमितले व्यहोर्नुपर्ने बताइएको छ । ‘बीमितले जथाभावी परीक्षण गर्ने गरेको गुनासो अस्पतालले हामीसँग गरे’, ज्ञवालीले भने, ‘बीमितलाई जथाभावी परीक्षण नगरुन् भनेर १० प्रतिशत शुल्क तोकेका हौँ ।’ बीमितले जिल्ला तहमा उपचार भए पनि काठमाडौंका अस्पतालमा जाँचका लागि सिफारिस रेफर माग्ने गरेको अस्पतालबाट गुनासो आएको उनी बताउँछन् । ‘जिल्ला तहमा पनि उपचारको राम्रो व्यवस्था भए पनि बीमितले काठमाडौंका अस्पतालमा रेफर मागेका गुनासो चिकित्सकबाट आएका छन्’, उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले नै १० प्रतिशत रेफर गरिएको अस्पतालमा उपचार गरे शुल्क लाग्ने कार्यविधि बनाउँदैछौँ ।’ बोर्डले लक्षित वर्गलाई भने शुल्क नतोक्ने भएको छ । लक्षित वर्गमा अतिगरिबी, अति अशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी भएका परिवार र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक पर्दछन् । बोर्डले अब प्याकेजमा आधारित उपचार गर्ने भएको छ । कुनै रोगमा कुनकुन रोग देखिन्छन् सोही आधारमा प्याकेजमा नै बीमितको उपचार गरिने भएको हो । क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु र गम्भीर प्रकारका रोगको प्याकेजमा नै उपचारको व्यवस्था गर्न थालिएको बोर्डका प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए । एक पटक रेफर गरेपछि फेरि गर्न नपर्ने गरी कार्यविधि बनाउन थालिएको बताइएको छ । प्रथम सेवा बिन्दुको अस्पतालले रेफर गरे पनि अन्य जुनसुकै अस्पताल पनि उपचारका लागि जान पाइने गरी कार्यविधि बनाउन थालिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि प्रथम सेवा बिन्दुको अस्पतालबाट रेफर कुनै अस्पतालमा गरेपछि त्यहा पनि उपचार नभए पनि फेरि प्रथम सेवा बिन्दुकै अस्पतालमा आएर रेफर लेख्नुपर्ने रहेको थियो । त्यसले बीमितलाई समस्या पर्ने भएकाले एकपटक रेफर गरेपछि पुनःरेफर गर्नु नपर्ने भएको छ । विसं २०७२/०७३ कैलाली, इलाम र बागलुङ गरी तीन जिल्लाबाट सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रम अहिले सबै जिल्लामा लागू छ । अहिलेसम्म ४५ लाख ६२ हजार दुई सय सात जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध रहेका छन् । प्रतिपरिवार पाँच जनासम्म वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँको बीमा गरे एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सेवा निःशुल्क पाउने गर्दछन् । बीमा गरेबापत बीमितले एक हजार एक सय २३ औषधिजन्य सामग्री निःशुल्क पाउने गर्दछन् । सरकारले अतिगरिबी, अतिअशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खाका क्षयरोगी भएका परिवार र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको भने सरकारले नै बीमा गरिदिने गर्दछ । रासस

जोरपाटी । छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य जीवन बीमामा आवद्ध गराउन ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । यसका लागि तिर्नुपर्ने रु तीन हजार पाँच सयमा पालिकाकाले बाँकी रकम पालिकाले तिरिदिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमा समावेश गरी पालिकाले ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको छ । बीमा कार्यक्रमबाट पालिकामा रहेका तीन हजार नौ सय २२ घरधुरी लाभान्वित हुने पालिका अध्यक्ष छत्र सुब्बाले जानकारी दिए ।

नवलपरासी । नवलपरासी बर्दघाट–सुस्तापूर्वको गैँडाकोट नगरपालिका–१६ ले गरिब तथा विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा अभियान सुरु गरेको छ । स्थानीयको स्वास्थ्य उपचार सहजताका लागि वडा कार्यालयले निःशुल्क बीमा कार्यक्रम थालनी गरेको वडाध्यक्ष विनोद मल्लले बताए । उक्त वडामा पहिलो चरणमा सय विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गरिदिने कार्यक्रम सोमबारबाट सुरु भएको वडाध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए । वडा कार्यालयले निःशुल्क एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको हो । स्वास्थ्य बीमा कार्डबाट बिमितले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचारसँगै एक हजार एक सय प्रकारका औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्ने वडाध्यक्ष मल्लले बताए । स्वास्थ्य बीमाबाट बिरामीले समयसमयमा सम्पूर्ण शरीरको परीक्षण गर्न सक्ने बीमा सहजकर्ता नारायणीदेवी पौडेलले बताए । सरकारले तोकेका स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमाको लाभ लिन सकिने पौडेलको भनाइ छ । सो वडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीयको स्वास्थ्य बीमाका लागि चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष मल्लले बताए । आगामी दिनमा वडाका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने योजना रहेको वडाध्यक्ष मल्ल बताउँछन् । वडामा रहेका सम्पूर्ण घरपरिवारलाई आगामी पाँच वर्षभित्र बीमा कार्यक्रममा जोडेर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गराउन पहल गर्ने मल्लले बताए । वडाको विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नभएसम्म वडावासीको जीवनस्तरको सूचकाङ्क माथि उठाउन नसकिने मल्लको भनाइ छ । उक्त वडामा छ सय १६ घरधुरी रहेका छन् । यहाँका करिब दुई सय ५० परिवारले स्वास्थ्य बीमाको लाभ लिएका छन् । वडाले सुरु गरेको विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गर्ने अभियानले थप एक सय परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने वडाध्यक्ष मल्लले बताए । रासस