काठमाडौं । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले विषम परिस्थितिमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माण, मर्मत सम्भार तथा मालसामान खरिद कार्यलाई विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान बमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।  सोमबार भएको बैठकले विद्यमान खरिद ऐन तथा नियमावलीले छिटो र सरल विधिबाट खरिद गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएमा ऐन नियमावलीको संशोधनको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल अगाडि बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।  बैठकले भनेको छ, ‘क्षतिग्रस्त संरचनाबारे प्रकोपपश्चातको आवश्यकता मूल्याङ्कनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।’ सचिव बैठकले वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको सन्दर्भमा तोकिएको समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भय रहित वातावरणमा आम निर्वाचन गराउने कार्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी सक्रिय रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस विषम परिस्थितिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधि आपूर्ति, टेलिफोन, विद्युत्, न्याय सम्पादनलगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘२३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति हुन पुगेका भौतिक संरचना, यन्त्र, उपकरण, सवारीसाधन, फर्निचर, सूचना प्रणाली लगायतको वास्तविक क्षति तथा नोक्सानीको यथार्थ विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले तयार गर्नका साथै क्षतिपूर्तिका लागि गर्नुपर्ने कार्यको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।’ यस्तै, हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने, सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने, कार्यालयले गर्ने राष्ट्रियस्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने गराउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा समेत सोही अनुसार गर्न गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा स-साना रकम विनियोजन भएका आयोजना (टुक्रे आयोजना) को हकमा दायित्व सिर्जना भइ नसकेका आयोजना सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्ता आयोजनामा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माण/मर्मत सम्भार तथा यन्त्र उपकरण खरिदका लागि रकमान्तर/स्रोतान्तर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरलगायतका सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, ‘जेनजी’ युवा पुस्ताको चाहना बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं निर्णय प्रक्रिया चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको भए सम्बन्धित कार्यालयको अनुरोधमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल पदपूर्ति गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान र निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट चोरिएका/लुटिएका सामान सम्बन्धित निकाय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि जारी विवरणमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । आज कालीगढहरुले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी वास्तु दिवस एवं विश्वकर्मा पूजा पर्व मनाउँदै छन् । प्रत्येक वर्ष झै कन्या अर्थात् आश्विन सङ्क्रान्तिका दिन विश्वकर्माको विधि पूर्वक पूजा गर्न लागिएको हो । विभिन्न कलकारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्बिरमा विधि पूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ । कलकारखानालाई विशेष रुपमा सजाएर मजदुरलाई सहभागी गराएर यो दिवस मनाइन्छ । बालुवा अन्य चीजबाट बनाइएको विश्वकर्माको मूर्ति बागमती मुहान स्थल सुन्दरीजल वा अन्य शुद्ध स्थलमा लगी सेलाउने गरिन्छ । आज पूजा गरी बिहीबारदेखि नदीमा लगी मूर्ति सेलाइन्छ । आजका दिन कालीगढले उपयोगमा ल्याउने विभिन्न औजारका सामानमा पूजा आराधना गरेमा धेरै समय टिक्ने, कामका बेलामा नबिग्रने र राम्रो काम गर्न सकिने लगायत गुण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसहरूले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा ‘भेद द्वारका’ बनाइ लुकाएको धार्मिक विश्वास छ । एकै रातमा समुद्रको बीचमा ‘भेद द्वारका’ को निर्माण गरेकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुविद रुपमा मानी त्यसै समयदेखि पूजाआजा गर्ने परम्परा बसेको धर्मशास्त्रविद् प्रा तोयराज नेपाल बताउँछन् । प्राचीन भारत वर्षका चार दिशाका रक्षक देवतामध्ये द्वारकालाई पश्चिम दिशाको रक्षकको रुपमा मानिन्छ । विश्वकर्माले निर्माण गरेको ‘भेद  द्वारका’ अहिले पनि भारतको गुजरात राज्यमा समुद्रको बीचमा रहेको विश्वास गरिन्छ । विश्वकर्मालाई वास्तु विद्याका विशिष्ट ज्ञाताका रुपमा मानिन्छ । ‘विश्वकर्मा प्रकाश’ नामक वास्तु शास्त्रको ग्रन्थ उहाँले नै रचना गर्नुभएको विश्वास गरिने वास्तु शास्त्री शिव पोखरेल बताउँछन् ।  यही सम्झनामा नेपालका कालीगढहरुले आज भव्यरुपमा विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरी उहाँको विद्वताको सम्मान गर्छन् । यसो गरेमा आफूमा विश्वकर्माको गुण प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । यस विश्वासमा आज इन्जिन जडान भएका यन्त्र सवारीसाधनमा समेत पूजा आराधना गरिन्छ । वास्तुका शास्त्रका पुस्तकका लेखक एवं अध्येताको सम्झनामा आजको दिनलाई वास्तुविद्हरुले वास्तु दिवसका रुपमा मनाउने गर्छन् । पछिल्लो समय नेपालमा वास्तु विद्याको पुनर्जागरण सुरु भएको छ । चार उपवेदमध्येको एक स्थापत्यवेदमा वास्तु शास्त्रकै विषय उल्लेख गरिएको छ । लुप्त प्रायः भएको स्थापत्य वेदमा आधारित सहर एवं आवास निर्माण गर्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । यसैले गर्दा अहिले वास्तु विद्याको महत्व बढेको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कर विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद असोज २५ गतेसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण देशभर कफ्र्यू र निषेधाज्ञा लाग्दा करदाताले समयमा विवरण पेश गर्न असुविधा भएको भन्दै मन्त्रालयले कर बुझाउने समयसीमा सार्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले भदौ २५ सम्ममा पेस गर्नुपर्ने विवरणको म्याद बढाएर असोज २५ सम्म पुर्‍याएको हो । २०८२ साउनको मासिक मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, अग्रिम करकट्टी (शिक्षा सेवा र विलासिता शुल्कको विवरण तथा कर रकम) २०८२ असोज २५ गतेसम्म दाखिला गर्न सकिने गरी नेपाल सरकार (अर्थमन्त्रीस्तरबाट) मंगलबार निर्णय भएको हो । थप गरिएको अवधिभित्र विवरण तथा विवरण बमोजिमको कर दाखिला गरेमा सम्बन्धित ऐन बमोजिम लाग्ने विलम्ब शुल्क, शुल्क, व्याज, थप दस्तुर वा जरिवाना नलाग्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले एकीकृत कर प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा काममा फर्किएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अध्यक्ष ओझा मंगलबारदेखि काममा फर्किएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनलाई पुन:प्राधिकरण फर्किने बाटो खुलेको थियो ।  गत असार ३० गते सरकारले उनको योग्यतामाथि छानबिन गर्ने भएसँगै ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।  अध्यक्ष नियुक्तिदेखि नै उनको योग्यतासम्बन्त्री विवाद हुँदै आएको थियो । उनको योग्यतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ । प्राधिकरण अध्यक्षका लागि तोकिएको योग्यता अपुग रहँदारहँदै ओझालाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ति बदरको माग गर्दै इन्दिरा धमलाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समिति र प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई विपक्षी बनाएकी थिइन् । फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । 

काठमाडौं ।  जेनजी प्रदर्शनीका क्रममा भएको क्षतिबाट गण्डकी प्रदेशमा एक अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशमा १२  निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २०९ वटा दाबी परेको छ ।  प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै बीमा दाबी परेको छ । ५० करोड रुपैयाँको ९ वटा दाबी परेको छ । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) मा ३५ करोड रुपैयाँको ५० वटा दाबी परेको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा सात करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा पाँच करोडको दाबी परेको छ । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीमा चार करोड ४५ लाख रुपैयाँ, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा तीन करोड रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दुई करोड रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा दुई करोड दाबी परेको छ । त्यस्तै, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा तीन करोड १५ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ८० लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ७५ लाख रुपैयाँ, नेपाल माइक्रोको इन्स्योरेन्सको ५ वटा पोलिसी २५ लाख दाबी परेको छ । १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीमा हालसम्म कुनै दाबी परेको छैन । दाबी नपर्ने कम्पनीहरुमा नेपाल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स हुन् । 

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मंगलबार विद्युत प्राधिकरण प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा रहेको मन्त्री कार्यकक्ष तत्काल बन्द गरी उक्त स्थानलाई प्राधिकरणको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् ।  उनले उक्त कार्यकक्ष मन्त्रीका लागि अब आवश्यक नभएको भन्दै प्राधिकरणलाई नै प्रयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्  यसअगाडि विद्युत प्राधिकरणमा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले निजी कार्यकक्ष बनाएका थिए । सोही कार्यकक्ष घिसिङले हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरबारमार्गलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चालक समितिका अध्यक्षज्यूको प्रयोजनमा रहेको कार्यकक्ष आवश्यक नभएको हुँदा त्यहाँ प्राधिकरणले प्रयोग गर्न अनुरोध छ ।’  यो निर्णय ऊर्जामन्त्री स्वयंको प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको कार्यकक्ष अब आवश्यक नभएको भन्ने भनाइले धेरैको ध्यान तानेको छ ।  कतिपयले यसलाई जनमुखी प्रशासनको एउटा उदाहरणको रूपमा पनि हेरेका छन् भने कतिपयले स्टन्टको संज्ञा दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल निजामती अस्पताल मीनभवनमा ‘जेनजी पुस्ता’ले गरेको आन्दोलनका क्रममा घाइतेको उपचार भइरहेको छ । हालसम्म यहाँ ४६१ जना उपचारका लागि पुगेका थिए । अस्पतालले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते भइ पुगेकामध्ये ४४ जनालाई उपचारका लागि अन्य अस्पताल ‘रिफर’ गरिएको र ३६६ जना सामान्य उपचारपछि घर फर्किका जनाएको छ । हाल अस्पतालमा नौ जनाको उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । उपचारका क्रममा उक्त अस्पतालमा ६ जनाको ज्यान गएको थियो ।  

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी र चोरी भएका जिन्सी सामान फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार भदौ २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालयसहित देशभरका नागरिक उड्डयन कार्यालयहरूमा तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका थिए । उक्त क्रममा टेलिभिजन, कम्प्युटर सेट, माइक्रोओभन, विभिन्न साइजका हार्ड डिस्क, स्क्यानर, प्रिन्टर, मोनिटर, ल्यापटप, हेडसेट र फर्निचरजस्ता कार्यालयका सामग्री चोरी भएका छन् । प्राधिकरणले सीसीटीभी फुटेजमार्फत संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान भइरहेको जनाएको छ । साथै, चोरी वा हराएका सामान कोही कसैसँग परेमा काठमाडौंको हकमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं वा प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित कार्यालयमा, र मातहतका कार्यालयहरूको हकमा त्यही कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ । प्राधिकरणले तोकिएको समयमा सामान फिर्ता नभए कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

काठमाडौं । धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८२ साउन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।  २०८१ साउन मसान्तमा बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब ६५ अर्ब ९१ करोड रहेको थियो । २०८१ को साउन मसान्तमा बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८३.४८ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ साउनमा ७६.२४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले देखाएको छ ।  राष्ट्र बैंककाअनुसार २०८२ साउन मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २७४ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९२ जलविद्युत कम्पनी, २३ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ९ अन्य समूहका रहेका छन् । २०८१ साउनमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २६८ रहेको थियो । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५२.६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १५.३ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.६ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.६ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ५.० प्रतिशत, होटेलको हिस्सा २.७ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ११.१ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, २०८१ साउन मसान्तमा ३०००.८१ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०८२ साउन मसान्तमा २७८८.३७ कायम भएको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०८२ साउन मसान्तमा सूचीकृत ८ अर्ब ८८ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ८ खर्ब ७५ अर्ब ३३ करोड रहेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ अर्ब ५० करोड बराबरको साधारण सेयर,.७१ करोड ८५ लाख बराबरको बोनस सेयर र  २ करोड २५ लाख बराबरको हकप्रद सेयर गरी कुल ८ अर्ब २४ करोड बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले ६ अर्ब ८ करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड, ३ अर्ब ७८ करोड बराबरको हकप्रद सेयर र ४७ करोड १५ लाख बराबरको साधारण सेयर गरी कुल १० अर्ब ३३ करोड बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

देवदह । रुपन्देहीस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले आफ्नो पार्किङस्थलबाट सेवा प्रवाह सुरुआत गरेको छ । भदौ २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीबाट कार्यालयमा क्षति पुगेको थियो । प्रमुख कर अधिकृत प्रेमराज पोख्रेलले कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा कार्यालयको पार्किङमा टेन्ट राखेर आइतबारदेखि थालनी गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'हामीले अत्यावश्यक सेवा सुरु गरेका छौँ, धेरै सेवा अनलाइन माध्यमबाट प्रदान गरिरहेका छौँ, पार्किङमा ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर हाम्रा करदातालाई दिनुपर्ने सेवा दिन सुरु गरेका छौँ ।' इन्टरनेट र बिजुली व्यवस्थापन गरेर न्यूनतम साधनस्रोत र उपलब्ध कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको उनले बताए । सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएकाले केही अत्यावश्यक सेवामात्र प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आगजनी र तोडफोडबाट कार्यालयको मुख्य भवनमा क्षति पुगेको छ । सातवटा कोठा पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै कोठाभित्र रहेका इलेक्ट्रोनिक सामान, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, टेबल, कुर्सी, र्याक, सोफा, दराजलगायत थुप्रै सामान जलेरका प्रमुख कर अधिकृत पोख्रेलले बताए । 'केही करदाताका फाइल पनि त्यसमा परेका छन्', उनले भने । कार्यालयमा रहेका केही सवारीसाधन र गार्डरुम पनि जलेको उनले जानकारी दिए । सेवाग्राही सरोज साहले भवन क्षतिग्रस्त हुँदा पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सेवा प्रदान गरिरहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले कार्यालयले प्रदान गरिरहेको सेवाबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट नै रहेको बताए । रुपन्देहीमा भदौ २३ गतेदेखि जारी भएको निषेधाज्ञा र कफ्र्यू पनि हटाइएको छ ।  यही भदौ २८ गते शनिबारदेखि निषेधाज्ञा र कफ्र्यू हटाइएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको विश्लेषण गर्दा सामान्य रहेको र जनजीवन पनि सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भएको उनले बताए ।   जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पारस्परिक सद्भाव कायम गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न, आवागमन सञ्चालन गर्न, पूर्ववत क्रियाकलाप नियमित गर्न र बजार व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । देशभित्रै सुविधा सम्पन्न विश्वविद्यालय, कलेज तथा आवश्यक शैक्षिक संस्था भए पनि अध्ययनका लागि विदेशिनेक्रम घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । एक महिनाको अवधिमा मात्रै अध्ययनका लागि १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम विदेशिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार शिक्षातर्फको व्यय गत वर्षको तुलनामा थोरै कम छ । चालु आवको पहिलो महिनामा अध्यनयका लागि १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ व्यय भएकामा गत आवको सोही अवधिमा १४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवको पहिलो महिनामा सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय २.८ प्रतिशतले कमी आई २१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय २२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आय १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो ।  सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो ।

काठमाडौं । कोशी अस्पतालको औषधि पसल (फार्मेसी)का कार्यरत ३ जना कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ । करार सेवाका ती कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमा रकम दुरुपयोग गरेको खुलेपछि सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो ।  बर्खास्त गरिएकामध्ये दुई फार्मेसी सहायक र एक जना कार्यालय सहयोगी छन् । अस्पताल प्रशासनले ती कर्मचारीका बारेमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाउँदै नाम सार्वजनिक भने गरेको छैन । ती कर्मचारीले औषधि कम आपूर्ति गरी बढी रकम कट्टा गर्ने, चिकित्सकले नलेखेका महँगा औषधि देखाएर भुक्तानी गर्ने, बिरामीका नाममा ठूलो मात्रामा औषधि देखाउने जस्ता अनियमिततामा संलग्न भएको पाइएपछि सेवाबाट बर्खास्त गरिएको जनाइएको छ । मोरङका एक क्यान्सर पीडित बिरामीले उजुरी दिएपछि उपचार रकमको दुरुपयोगको घटना बाहिर आएको हो । अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका क्रममा चिकित्सकले सात दिनका लागि औषधि लेखिदिँदा पनि ती बिरामीको बीमा खाताबाट एक महिनाको औषधि बराबर रकम कटाइएको थाहा पाएपछि ती बिरामीले अस्पताल प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । लिखित उजुरी प्राप्त भएपछि अस्पतालले छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुणा झाले बताए ।  उनले भने, ‘हामीलाई पहिले पनि कतिपय बिरामीले बीमाको औषधि दुरुपयोगबारे गुनासो गरेका थिए, तर यसपटक लिखित उजुरी नै आयो, उजुरीमा उल्लेखित मात्र होइन, अघिपछि काटिएका बिलसमेत परीक्षण गर्दा अनियमितता पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको हो ।’ अस्पताल प्रशासनले बर्खास्त गरिएका कर्मचारीको नाम सार्वजनिक नगरे पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित भएको उल्लेख छ । कोशी अस्पतालमा दैनिक करिब एक हजार बिरामी सेवा लिन आउँछन् । ती मध्ये आधाभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमा सदस्य हुने गरेका छन् । बीमित बिरामीमध्ये सबैभन्दा धेरै दीर्घरोगका बिरामी छन् । अस्पतालको बीमा शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार बीमित बिरामीमध्ये अधिकांश मेडिकल विभागमा उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२को तथ्याङ्कका अनुसार अस्पतालमा उपचार सेवा लिन आएका ३ लाख १७ हजार ७१८ बिरामीमध्ये १ लाख २३ हजार ९८३ बिरामी स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार सेवा लिएका छन् । तीमध्ये उच्च रक्तचाप, दम, मधुमेह, ग्यास्ट्राइटिस, तल्लो पेट दुखाइलगायत रोगको उपचार गर्ने बिरामी धेरै छन् । मेडिसिन विभाग प्रमुख डा. दीपक सिग्देलका अनुसार हाल सबैभन्दा बढी देखिने उच्च रक्तचाप, दम, मधुमेह, मुटुरोग र मष्तिष्कसम्बन्धी समस्या रहेका छन् ।  उनले भने, ‘पहिलेको दिनमा पाको उमेरका मानिसलाई मात्र हुने यो रोग अहिले युवापुस्तामा पनि देखिन थालेका छन् । लामो समयसम्म औषधि खानुपर्ने रोग बढ्दै गएकाले बीमा सेवा लिनेको चाप दिनानुदिन बढिरहेको छ ।’

काठमाडौं । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान आसपास अवस्थित रहनुका साथै अरब सागर तथा बङ्गालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावाको समेत प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जारी ‘बुलेटिन’का अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहने छ ।  साथै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भू-भागका केही स्थान र बाँकी भू-भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना  रहेको महाशाखाले जनाएको छ । त्यसैगरी, आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनुका साथै कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागका केही स्थान र बाँकी भू-भागका केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ । महाशाखाले वर्षाका कारण पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण गर्दै सबैलाई सतर्क रहन तथा पूर्वतयारी गर्न अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । दशैं नजिकिँदैछ । सरकारले दशैं-तिहारका लागि सस्तो बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो दशैंलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक पनि सहुलियत बजार सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउँदैछन् । यसवर्ष कति खसीबोका, भेडा र च्याङ्ग्रा कति विक्री गर्ने योजना बनाइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यसँग समग्र सहुलियत बजारको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  जेनजी आन्दोलनले बजार सुस्त बनेको छ । यो विषम परिस्थितिमा चाडपर्वलक्षित सहुलियत बजार सञ्चालनको योजना के छ ?  जेनजीको आन्दोलनले जनमानस बिथोलिएको पाइए पनि यसले हाम्रो चाडपर्वको उमंगलाई भने घटाएको छैन । दशैं नजिकिँदै गर्दा बजारहरू सुचारु भएका छन् र बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै जानेछ । सोमबार अर्थात ३० गतेदेखि सहुलियत मूल्य पसलहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउँदैछन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै कम्पनीले यसवर्ष पनि चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसलहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।  गत वर्ष ४२ जिल्लाका ६३ स्थानमा सञ्चालन गरेका थियौं भने यसवर्ष ४५ जिल्लाका १ सय ११ स्थानलाई समेट्ने गरी योजना अगाडि बढाएका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहसँग मिलेर यो कार्यक्रम अघि सारेका छौं । कम्पनीले सुपथ मूल्य पसल झापा, ताप्लेजुङ, मोरङ, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिरहा, धनुषा, पर्सा, काठमाडौं, ललितपुर, रसुवा, कास्की, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम (पूर्व), गुल्मी, सुर्खेत, रुकुम (पश्चिम), दैलेख, डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, डोटी, बैतडी, दार्चुला, अछाम लगायतका जिल्लामा सञ्चालन गर्नेछ ।  बजार सञ्चालनको समयावधि कति हुन्छ, सहुलियत बजारमा कस्ता उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध हुन्छन् ?  सरकारले यो वर्ष चाडपर्वलक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नका लागि २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको सुरुवात सोमबारदेखि गर्दैछौं । कम्पनीको लक्ष्य भनेको छठसम्म सञ्चालन गर्ने छ । छठसम्म त्यो बजेट बाँकी रह्यो भने यो नसकिदाँसम्म अगाडि बढिरहनेछ ।  वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण कसरी गरिएको छ ?  हामीले प्रतिशतमा भन्दा यसलाई उपभोग्य वस्तुको प्रकार हेरेर गर्ने गर्छाैं । जस्तै हरित बजार हाम्रो मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका पहिला त लागत नै हेर्ने हो । लागतमा थोरै नियमित मूल्यमा नाफा राख्ने हाम्रो प्रक्रिया हुन्छ । सरकारले यो छुटलाई कम राखेर त्यसमा पनि सहुलियतलाई छुट्याएको पैसाले खुद्रा मूल्यमा घटाएर कमभन्दा कम भनेर तयारी गर्छौं । हामीले यसरी यो मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा बजारमा अरु व्यवसायीले कति मूल्यमा त्यो सामान बेचिरहनुभएको छ, त्यसको मूल्य निर्धारण गर्छाैं । यतिमात्रै होइन, त्यसको मूल्य नियन्त्रण गर्ने पनि हाम्रो रोल हो ।  मूल्य स्थिरिकरण गर्ने हाम्रो भूमिका हो । यसलाई लक्षित गरेर चिनीमा ५ रुपैयाँ, तेलमा ७ रुपैयाँ, त्यस्तै खसीबोकामा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ यसरी हरेक खाद्यान्नमा अलग अलग हिसाबले प्लान गरेका छौं ।  सहुलियत बजारका लागि हाल कति मात्रामा मौज्दात छ ?  मौज्दात पर्याप्त छ । अहिले हामीसँग खाद्यान्न ३३ हजार मेट्रिक टन छ । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारअन्तर्गत जम्मा ३३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले लगभग जुन लक्ष्य हाम्रो थियो त्यही नजिक मौज्दात रहेको छ । यस वर्ष खाद्यवस्तुमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट दिएका छौं । जसमा सुपथ मूल्य पसलमार्फत चामल, गहुँ, दाल, चिनी, गेडागुडी, चिउरा, पिठो, मैदा, तेल, चिया, मसलाहरू लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत दरमा बिक्री गरिनेछ । छुटको विवरण हेर्ने हो भने चामल, गहुँ, चिनी, दाल, गेडागुडीमा ५ रुपैयाँ प्रति किलो छुट दिएका छौं ।  यसैगरी, खाने तेल, चिउरा, आटा, मैदा, पिठोमा ७ रुपैयाँसम्म छुट हुनेछ । चियापत्ती, जिरा, धनियाँ लगायत मसालामा १० रुपैयाँ छुट तथा खसी, बोका, च्याङ्ग्राको प्रतिकिलोमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । कर्णाली क्षेत्रका रैथाने अन्न (सिमी, फापर, चिनो, कागुनो, उँचा, जुम्ली मार्सी बास्मतीमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । निःशुल्क होम डेलिभरी र घुम्ती पसलमार्फत समेत सेवा दिने तयारी गरिरहेका छौं ।  माग बढी भएमा आपूर्ति कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ?  बजारको अवस्था हेर्दा हामीसँग मात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि खाद्यान्नको पर्याप्त रहने अवस्था देखिन्छ । यो चाडपर्व र आगामी दिनमा चाडपर्व महिनासम्ममा खाद्यान्न अभाव हुने कुनै पनि संकेत देखिँदैन ।  माग बढी भएमा सहुलियत बजारबाट लाभ लिन उपभोक्ताले के–के प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ, एक व्यक्तिले कति सामान लिन पाउँछन् ?  त्यस्तो छैन । यसअघिका दशैंहरूमा जतिबेला दुर्गम भूभागमा एकदमै खाद्यान्न अभाव हुन्थ्यो । त्यतिबेला कोटा प्रणाली लागू गरेर एकजना व्यक्तिले २ केजी, ५ केजी मात्र पाउने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । अहिले खाद्यान्न पर्याप्त भएकोले जुनसुकै ग्राहकले सक्दो सामान किन्न पाउने अवस्था छ ।  सहुलियत बजारले लक्षित वर्गजस्तै निम्न वर्गीय आयस्तर भएका परिवारहरूलाई कसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ?  सहुलियत मूल्य पसलको ठेगाना नै राखेर लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी राखेका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धेरै संख्यामा बिक्री कक्ष राख्नुको कारण त्यो लक्षित वर्गसम्म पुगोस् भनेर हो । सहरमा पनि ३/४ स्थानमा यो राख्ने योजना बनाएका छौं । त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौं । गरिब वर्ग सहरमा पनि छ, गाउँमा पनि छ । गाउँलाई मात्रै लक्षित गरेर जानु पनि भएन । त्यसैले हामीले केही मात्रामा सहरी क्षेत्रमा र धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा टार्गेट राखेर यो खरिद बिक्री कक्षहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।  ४ वटा सहर कुन–कुन हुन् ?  काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, दक्षिणकाली, भक्तपुरको सूर्यविनायक पोखरा तथा विराटनगरमा सञ्चालन हुनेछन् । बजारको अनुगमन कसले र कसरी गरिरहेको छ, उपभोक्ताले गुनासो कसरी गर्न सक्छन् ? अनुगमन केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रादेशिक जिल्ला खाद्य समिति, जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा खाद्य प्रविधिको गुण नियन्त्रण विभागले नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् । यो अनुगमनको छुट्टै मार्गचित्र विभागले गरिरहेको छ । जसमा अनुगमन सम्बन्धी नेपाल सरकारको छुट्टै संयन्त्र छ । बजार सूचना कलेक्सन गर्नका लागि व्यापार प्रवर्द्धन विभाग र बिक्री वितरण विभागबाट साथीहरू बजारमा खटेर सूचना संकलन गरिरहेको अवस्था छ ।   गुनासोको लागि देशैभरि अहिले १ सय २८ वटा कार्यालयहरू छन् । जसमा कार्यालयमै उपस्थित भएर कर्मचारी सिधै गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । अर्को अनलाइनमार्फत पनि जुनसुकै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको आफ्नै वेबसाइट पनि छ । यस वर्ष खसी–बोका कति ल्याउने तयारी छ ?  यस वर्ष १ हजार ५ सय वटा खसीबोका र ३ सय वटा च्यांग्रा बेच्ने योजना हाम्रो छ । सबै खसीबोका र च्यांग्रा गरेर १ हजार ८ सय वटा कम्पनीले प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीमार्फत बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौं ।  यसअघि कम्पनीले धादिङ जिल्ला र मकवानपुरका केही स्थानीय तहसँग खसीबोका खरिद गर्नका लागि समन्वय गरेका थिए ।  यस्तै, च्यांग्राको लागि मुस्ताङबाटै छुट्टै योजना बनाएका थियौं । त्यहीबाटै कृषि सहकारीसँग समन्वय गरेर च्यांग्रा ल्याउने योजना कम्पनीको थियो । तर यो बीचमा जेनजी आन्दोलनका कारण मुस्ताङलगायतका दुर्गम क्षेत्रबाट ल्याउनुपर्ने च्याङ्ग्रा, खसी र बोकाको कारोबारमा केही जटिलता देखिएको छ । बाटोको कठिनाइ र जनावरको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै यसको कारोबारलाई स्थगित गर्नेबारे मन्त्रालयको निर्देशन कुर्दैछौं ।  अहिले कोदो, फापर र सिनो कसरी बिक्री वितरण भइरहेको छ ? विभिन्न स्थानीय तहहरुसँग अहिले सम्झौता गरिरहेका छौं । हालसम्म १ सय १ वटा स्थानीय तहसँगसम्झौता गरिसेका छौं । यी रैथाने बाली संकलन गर्ने, खरिद गर्ने र जहाँ खाद्यान्न उपलब्ध छैन, त्यहाँ उपलब्ध गराइदिनको लागि भनेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेका छौं ।  त्यहीअनुसार खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना हुने क्रम जारी छ । अब सोहीअनुरूप स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न चक्रीय कोष व्यवस्था गरेर खरिद गरेर जम्मा गरिरदिनुहुन्छ । त्यसलाई नजिकैको खाद्य वस्तु व्यापार कम्पनी कार्यालयले संकलन गरी बाहिर बजारमा बिक्री वितरणको काम अघि भइरहेको छ ।  यस वर्ष कम्पनीले कति कारोबार हुने अनुमान गरेको छ ?   यस वर्ष कम्पनीले चाडपर्व लक्षित गरेर १० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ ।  अनियमितता भएको पाइएको खण्डमा के कारबाही हुन्छ ? दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको अत्यधिक माग हुने कारण त्यहाँ ग्राहकहरूको धेरै भिड गरेको थियो । यस वर्ष ग्राहकलाई केही असुविधा भयो कि भनेर धेरै लामो लाइन बस्न नपरोस्, बिलिङ प्रणाली सहज होस् र इन्फर्मेशन सिस्टम पनि राम्रो होस् भनेर गत वर्षको फिडब्याकका आधारमा यसपालिदेखि देशभरि सबै बिक्री कक्षहरूमा अनलाइन बिलिङ प्रणाली लागु गरेका छौं ।  पहिला हातैले बिल बनाउनु पर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण यसपटक ग्राहकहरूलाई सहज हुनेछ । गुणस्तरको विषयमा हाम्रो क्वालिटी हेर्ने छुट्टै इकाई छ, त्यो हो गुणस्तर इकाई । गुणस्तर इकाईले बजारमा खाद्यान्न खरिद गर्ने समयमा त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरेरै लिएको र राखेको हुन्छ । यस विषयमा गुनासो ग्राहकबाट गुणस्तरको विषयलगायत अरू केही विषयमा गुनासो आयो भने त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्थापन मिलाएका छौं। सुदूरपश्चिम र कर्णालीको कुन-कुन ठाउँमा सहुलियत बजार राखिनेछ ? कर्णालीको डोल्पा जिल्लाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, फोक्सुन्डो गाउँपालिका, हुम्लाको सिम्कोट गाउँपालिका, नाम्खा गाउँपालिका, रुकुमको आठबिसकोट गाउँपालिका, नलगाड गाउँपालिका, सल्यानको बाग्चौर गाउँपालिका तथा छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा छन् ।    यस्तै, सुदूरपश्चिममा दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका, दुहँ गाउँपालिका, महाकाली नगरपालिका तथा ब्यास गाउँपालिका लगायत यी सबै ठाउँमा खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नेगरी यी पालिकासँग सम्झौता गरेका छौं ।  यसका साथै विशेष गरेर जहाँ खाद्यान्नको अभाव तथा जनताहरुको आयस्तर निम्न छ । तिनै विकट ठाउँहरुलाई लक्षित गरेर हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।  यस वर्ष के–के नयाँ सुधारात्मक उपाय अपनाउनु भएको छ त ?  निजी क्षेत्रभन्दा पनि सहकारी क्षेत्रसँग विगतदेखि नै संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । केही सहकारीहरू सूचीकृत पनि छन् । केही निजी क्षेत्रका कम्पनीका डिलर आवद्ध छन् । उनीहरूले सुपथ मूल्यमा सामान लिएर ग्राहकसम्म पुर्‍याउनेछन् ।  अन्त्यमा उपभोक्तालाई के सन्देश दिनुहुन्छ ? जेनजी आन्दोलनका कारण भत्केका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ । प्रहरी चौकी लगायतका स्थानीय पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सरकार र जनता सबै मिलेर जुट्नुपर्छ । यो कठिन घडीमा हामी सबै धैर्य, संयम र सहकार्यका साथ अगाडि बढौं । पुनर्निर्माणमा जुटौं र चाडपर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै जनजीवनलाई पूर्ण सामान्यीकरण गर्ने दिशामा काम गरौं ।  समग्र उपभोक्ता वर्गलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट यहाँहरूको नजिकै रहेको बिक्री कक्षमा गएर जुन वस्तु उपलब्ध गराउँछौं । त्यसको भरपूर प्रयोग गरिदिनुहोला । चाडपर्वलाई राम्रो तरिकाले मनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । यहाँहरूको सबैको चाडपर्व सुखमय रहोस् । समृद्ध होस् ।  

काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले  पदभार ग्रहण गरेका छन् । घिसिङले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरेपछि पदभार ग्रहण नगरी सिधै जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको परिवार र घाइतेहरूलाई भेट्न अस्पताल गएका थिए ।  अस्पतालबाट फर्किएपछि मन्त्री घिसिङले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । यद्यपि घिसिङको पदभार ग्रहणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य भने अनुपस्थित भए । मन्त्री घिसिङले  विद्युत् प्राधिकरणको वक्यौता बापतको रकम उठाउने पहिलो निर्णय गरे ।  

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) सचिव गोकर्ण विष्टले हालै भएको घटनापछि आफ्नो भावनात्मक विचार सार्वजनिक गरेका छन् । निजी निवासमा आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त भएपछि उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  प्रतिक्रिया दिएका हुन् । विष्टले भनेका छन्, 'यतिबेला हामी विगतको समीक्षा गर्दै आगामी यात्रा तय गर्ने र घटनाका पीडितलाई सहयोग तथा ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा जोड दिने घडीमा छौं । यतिबेला मैले शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र विभेदको अन्त्य गर्दै गरिबीबाट जनतालाई मुक्त गर्ने र सशक्त राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई माथि उठाउने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको हाम्रो पार्टीको यात्रासँगै आफ्नै राजनीतिक यात्रा पनि सम्झिरहेको छु ।' जीवनभर सामाजिक काममै समर्पित रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 'जे सकेँ, देश र जनताकै लागि सोचेँ र हरसम्भव प्रयास गरेँ । तर यतिबेला मेरो घर पनि जलाइएको छ। सयौं व्यक्तिको निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरिएको छ । देशका ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण दस्तावेज खरानी बनाइएको छ । यो कसले र किन गर्‍यो ? छिट्टै समयले बाहिर ल्याउने नै छ ।' विष्टले आफू इमानदार र मेहनती रहेको दाबी गर्दै थपेका छन्, 'म मेहनत र इमानदारीतामा विश्वास गर्दछु । मेरो राजनीतिक र सामाजिक यात्राको सन्दर्भमा समाजमा उठ्ने जुनसुकै प्रश्नको कसिमासमेत उभिन तयार छु ।' अचानकका घटनाले निराशा ल्याउन खोजे पनि विष्टले पार्टी र कार्यकर्तालाई दृढ सन्देश दिएका छन् । उनले भने, 'कमरेडहरू, अचानकका घटनाले सबैकुरा सकिए जस्तो र आगामी यात्रा पनि रोकिए जस्तो लाग्न सक्छ। तर हाम्रो यात्रा रोकिने छैन । इतिहासका अनेक प्रतिकूलतामा हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) अझ बलियो भएर उठ्ने छ । यस पटक पनि हामी पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनेछौं र अझ बलियो भएर उठ्नेछौं ।' उनको भनाइमा अहिलेको चुनौतीबाट पार्टीलाई पुनः एकजुट बनाउन, जनभावना अनुसार सच्चिन र नयाँ ऊर्जा सिर्जना गर्न जोड दिइएको छ । विष्टले भने, 'एकता, सामूहिकता, आत्मविश्वास र नयाँ ऊर्जा नै हाम्रो शक्ति हो। समयको माग र जनभावना अनुसार सच्चिनेछौं । थप बलियो भएर उठ्नेछौं ।'

काठमाडौं । गतहप्ताको आन्दोलनबाट वीरगन्जको घण्टाघरस्थित नेपाल टेलिकम वीरगन्जको कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीबाट तीन करोड बराबरको क्षति भएको छ ।  यही भदौ २४ गतेको आन्दोलनको भीडको सबैभन्दा पहिलो निशानामा टेलिकम परेको थियो। नेपाल टेलिकम वीरगन्जका प्रमुख पङ्कज साहले अराजक समूहको भीडले टेलिकमको कम्प्युटर, प्रिन्टर्सलगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण उपकरणमा  करिब तीन करोड मूल्य बराबरको सामानको क्षति भएको  जानकारी दिए ।  ‘प्रदर्शनकारीले घण्टाघरस्थित दुवै टेलिकमका कार्यालयमा आगजनी गरेका छन्,’ उनले भने,  ‘आगजनीबाट महसुल काउन्टरमा धेरै क्षति भएको छ।’ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले  सरकारी कार्यालयमा भएको तोडफोड र क्षतिको पारदर्शी ढङ्गले मुचुल्का तयार पार्नका लागि निर्देशन दिएको छ ।  ‘जेनजी समूहको आन्दोलनको क्रममा यहाँका विभिन्न सरकारी कार्यालयका भवन तथा सवारीसाधनमा अपूरणीय क्षति भएका छन्,’उनले भने, ‘कार्यालयमा भएका क्षतिको मुचुल्का वा  विवरण तयार पर्दा पारदर्शीता र यथार्थपरक बनाउनको लागि निर्देश गरेको छु । मुचुल्का तयार पर्दा श्रव्य दृश्य र अन्य व्यवस्थित खालको तयार पार्न आग्रह गरेको छु ।’ यहाँको वीरगन्ज महानगर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतमा धेरै क्षति भएको छ । रासस

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुले तोडफोड तथा आगजनी गरेपछि हिमालयन बैंकको बत्तीसपुतली शाखा लकर केन्द्रीय कार्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।  भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुले हिमालयन बैंकको बत्तीसपुतली शाखा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेको थियो । बैंकको शाखा कार्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि सो शाखामा रहेका सम्पूर्ण लकरहरु केन्द्रीय कार्यालय कमलादीमा स्थानान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । बत्तीसपुतली शाखामा खाता खोली लकर सुविधा लिएका ग्राहकहरुलाई आ-आफ्नो लकरको उपभोग केन्द्रीय कार्यालय, कमलादीबाट गर्न बैंकले अनुरोध गरेको छ ।  साथै, अन्य बैंकिङ कारोबारको हकमा नजिकको कुनै पनि शाखा तथा उक्त शाखाको कर्जा सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार दरबारमार्गस्थित हिटी दरबार शाखाबाट यथावत रुपमा गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । 

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले हालै देशभर भएका आन्दोलन र प्रदर्शनहरूले मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नाडाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउन बाध्य भएकाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ ।  साथै घाइते भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै संस्थाले देशमा शान्ति र स्थायित्वको वातावरण कायम गर्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ । संघले अटोमोबाइल उद्योगलाई देशको उद्योग, व्यापार र रोजगारीको महत्त्वपूर्ण आधारशिला ठहराउँदै हालका घटनाक्रमले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको र कर्मचारी, ग्राहक र संरचनाको सुरक्षाप्रति समेत चिन्ता बढाएको जनाएको छ ।  ‘देशको वर्तमान अवस्थाले उपभोक्ता विश्वासमा नकारात्मक असर पारेको छ र दीर्घकालीन रुपमा लगानी र रोजगारीमा चुनौती थपिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नाडाले हरेक जटिल समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण संवाद र सहमतिबाट खोज्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारलाई व्यवसायिक समुदायको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्न, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन र आवश्यक सहजीकरण गर्न आह्वान गरेको छ । संस्थाले सदस्य कम्पनीहरूको हित र उपभोक्ताको विश्वास सुरक्षित राख्न निरन्तर खटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ अघि बढाउन सबै सरोकारवालालाई सकारात्मक संवाद र जिम्मेवार नेतृत्वको आग्रह गरेको छ । नाडाले नयाँ सरकारले आउँदो ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरोस् भन्ने शुभकामनासमेत व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालै आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिबाट बीमा क्षेत्रमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा आइतरबार छलफल गरेको छ। प्राधिकरको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल भएको हो । छलफलमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीमध्ये सानो दाबी रकम बीमकले तत्कालै भुक्तानी गर्नसक्ने, त्यसभन्दा माथिको बीमा दाबी भुक्तानीको हकमा नियम बमोजिम पुनर्बीमकले पेश्की स्वरूप अग्रिम रूपमा रकम दिनुपर्ने र तरलता व्यवस्थापनमा पुनर्बीमकले सहजीकरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । साथै उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा पूर्णरूपमा क्षति भएका भौतिक सम्पत्तिको बीमा दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा विशेष परिस्थितिका कारण सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त गर्न नसकिने र वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएका कारण सिफारिश समेत प्राप्त गर्न कठिन हुने भएकाले न्यूनतम कागजातका आधारमा दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए । यसैगरी, पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बीमकले पुनर्बीमाका लागि प्रस्ताव गर्दा तथ्याङ्क विश्वसनीय हुनुपर्ने, दाबी भुक्तानीका सन्दर्भमा गर्न सकिने सहयोग गर्न पुनर्बीमकहरू तयार रहेको लगायतका धारणा राखे । छलफलमा नेपाल बीमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले हालको गैरप्राकृतिक विपदमा भएका क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल एवं सहज बनाउन प्राधिकरणले बीमा नियमावली, २०८१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले सो सम्बन्धमा तीन दिनभित्र राय–सुझावहरू दिन बीमक तथा पुनर्बीमकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई अनुरोध गरे । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमा गरेपछि बीमा दाबी पाइन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण आश्वस्त हुनेगरी काम गर्न र बीमा दाबी सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न फोकल पर्सन तोकेर सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिन बीमकहरूलाई निर्देशन दिए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमकहरूले आफूले बीमा गरेका भौतिक तथा अन्य सम्पत्तिमा भएको क्षतिका बारेमा जानकारी पाएमा त्यसका बारेमा यथाशिघ्र बीमितलाई जानकारी दिएर दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्न समेत निर्देशन दिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारी तथा निर्देशक शाम्भराज लामिछाने र निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो । बीमा सर्भेयर संघ, नेपालसँग छलफल यसैगरी, नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालको गैरप्राकृतिक विपद्को अवस्थामा बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउने सम्बन्धमा बीमा सर्भेयरको भूमिकाका सम्बन्धमा आजै बीमा सर्भेयर संघ, नेपालसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा बीमा सर्भेयर संघका पदाधिकारीहरूले हालको विषम अवस्थालाई ध्यानमा राखी न्यूनतम कागजातका आधारका सर्भे प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्भेयरहरूले समानुपातिरूपमा काम पाउनुपर्ने, क्षति भएका स्थानमा बीमा सर्भेयरले सहजै प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्भेयरहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बीमा नियमावली, २०८१ मा गम्भीर प्रकृतिको विपद्को समयमा प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी सम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधि लागू गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम प्राधिकरणले सङ्क्षिप्त कार्यविधि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस सम्बन्धमा तीन दिनभित्र राय–सुझाव दिन सर्भेयर संघका पदाधिकाहरुलाई आग्रह गरे । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले बीमा सर्भेयरले आफूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रका आधारमा हालको अवस्थामा पनि सहजै काम गर्न सक्ने स्पष्ट गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारी, निर्देशक निर्मल अधिकारी तथा निर्देशक शाम्भराज लामिछाने र बीमा सर्भेयर संघ, नेपालका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।