काठमाडौं । शुभम पावर लिमिटेडका लगानीकर्ताले लामो समयसम्म लाभांश नपाउने देखिएको छ । कम्पनीले बैंकको कर्जा तिर्न अवधी १६ वर्ष ८ महिना लाग्ने भएपछि लगानीकर्ताले लाभांश पाउन धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको हो । कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा लगानी फिर्ता हुने अवधि ७.८ र डिस्काउन्टेड पे व्याक पिरियड १६.८ वर्ष रहेको देखाएको छ । कम्पनीले ९९० किलोवाटको तल्लोपिलुवा खोला साना जल विद्युत आयोजना १४ करोड ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ । एक मेगावाट भन्दा साना आयोजना भएकोले यस आयोजनाको उत्पादन अनुमतिको बहाल रहने अवधि तोकिएको छैन । कम्पनीले आयोजनाबाट २०६८ साल साउन १ गतेबाट व्यापारिक रुपमा बिजुली उत्पादन थालेको हो । कम्पनी अझै ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा रहेको छ । शुभमले जेठ २० गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दाका लागि २ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ । आईपीओका लागि न्युनतम ५० देखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म दरखास्त दिन पाइने बिक्री प्रवन्धक सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असार ३ र ढिलोमा असार २४ गतेसम्म तोकिएको छ । कम्पनीले प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । २० प्रतिशत अर्थात ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणलाईै निष्कासन गरेपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी २० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । संस्थापकको ७० र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत लगानी हुने छ । आईपीओबाट ६ करोड र संस्थापकको १४ करोड रुपैयाँ स्वामित्व रहने छ ।

काठमाडौ । यस वर्षको सगरमाथा आरोहणबाट ३६ करोड १४ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । वसन्त ऋतुको आरोहण गत वैशाख ३० गतेदेखि शुरु भएको थियो भने यही जेठ ११ गतेसम्म चलेको हो । यस याममा ४०० भन्दा बढीले आरोहण सम्पन्न गरेका छन् । अघिल्ला वर्ष भन्दा यस पटकको आरोहणमा मानवीय क्षति पनि कम भएको छ । यस वर्षको वसन्त ऋतुमा पर्यटन विभागले आरोहण अनुमति दिएका २८ हिमालबाट हालसम्म ४१ करोड २८ लाख ८४ हजार ६३८ रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै रोयल्टी रकम सगरमाथाले संकलन गरेको छ । यो तथ्यांकमा केही बढ्न सक्ने पर्यटन विभागको भनाइ छ । विभागका निर्देशक रामप्रसाद सापकोटाकाअनुसार सगरमाथाबाट ३६ करोड १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । सगरमाथासँगै रहेको ल्होत्से हिमालबाट १ करोड ९८ लाख ९३ हजार ६० रोयल्टी संकलन भएको छ । यसैगरी कञ्चनजङ्घाबाट ८२ लाख २६ हजार, धौलागिरीबाट ६३ लाख ६३ हजार, आमाडब्लामबाट २० लाख ४७ हजार र मनास्लुबाट १४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ । यस वर्षको वसन्त ऋतुमा चार नेपालीसहित ३८ आरोही दलका सगरमाथाको शिखर चुम्ने अभियानमा केन्द्रीत भएका थिए । सगरमाथा आरोहणको रोयल्टी समेत फरक ऋतुमा फरक/फरक नै छ । विभागकाअनुसार विदेशी नागरिकले वसन्त ऋतुमा ११ हजार अमेरिकी डलर रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ । यस्तै शरद ऋतुमा ५ हजार ५०० डलर र गर्मी समयमा २ हजार ७५० अमेरिकी डलर रोयल्टी तिर्नुपर्दछ । यस्तै नेपाली आरोहीले वसन्तु ऋतुमा ७५ हजार, शरद ऋतुमा ३७ हजार ५०० र गर्मी याममा १८ हजार २५० रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वसन्त ऋतुको आरोहण गत वैशाख ३० गतेदेखि शुरु भएको थियो । आरोहणको पहिलो दिन डोरी टाग्न पुगेका आठ शेर्पाले आरोहणको उद्घाटन गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले २ खर्ब ३५ अर्ब ९६ करोड भारतीय रुपैयाँ खरिद गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले भारतको रिजर्व बैंकलाई ३ अर्ब ६६ करोड अमेरिकी डलर बेचेर सो रकम बराबरको भारु खरिद गरेको हो । भारतसंग व्यापारलगायत अन्य कारोबार भारुमा हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले अर्बौ डलर बेचेर खर्बौ भारु खरिद गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ४ अर्ब डलर बेचेर २ खर्ब ७३ अर्ब ५८ करोड भारु खरिद गरेको थियो । डलर बेचेर खरिद गरिएको भारु वस्तु तथा सेवा आयातमा खर्च हुने गरेको छ । यो रकम नेपालमा नआई भारतमै भुक्तानी हुने गरेको छ । वर्षेनी भारतसंगको व्यापार घाटा बढी रहेकाले भारु खरिद बढ्दै गएको हो ।

काठमाडौं । बुटवलको क्लव डी नोभोमा शुक्रबार(आज)देखि वार्षिक रुपमा आयोजना हुने टाटा मोटर्स कार मेला शुरु भएको छ । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि एकमात्र आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. र सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि.का लागि आधिकारिक वितरक सफल अटो इन्टरनेशनलको संयुक्त सहकार्यमा उक्त मेलाको आयोजना गरिएको हो । यस मेला जेठ ११ देखि १३ गते बिहान ११ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म संचालन हुनेछ । यस मेलामा ग्राहकहरुले विभिन्न आकर्षक अफरहरुका साथ टाटाका कारहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । टाटा कार मेलाका मुख्य आकर्षणहरुका रुपमा टाटा प्यासेन्जर गाडीहरुको बृहत प्रदर्शनी, टेस्ट ड्राइभ, एक्स्चेन्ज र अन द स्पट फाइनान्स सुविधा, स्विमिङ्ग पुल, नेल आर्ट, फेस पेन्टिङ्ग, फोटोसुट, फुड स्टल लगायत विभिन्न साङ्गितिक एवं मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु रहेका छन् । साथै, मेलामा टाटा मोटर्सद्वारा नयाँ पुस्तालाई लक्षित गरी तयार गरिएको टाटा नेक्सन कारको प्रदर्शनी तथा टेस्ट ड्राइभ गर्न सकिने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । मेलामा सम्पूर्ण दर्शकहरुका लागि निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । अधिकांश सामुदायिक वनमा स्थानीय जातको जंगली जैतुन प्रशस्त भए पनि संकलन र प्रशोधन केन्द्र नहुँदा खेर जान थालेको छ । जिल्लाका प्रत्येक सामुदायिक वनमा भएका जंगली जैतुनलाई संकलन गर्ने तरिका र प्रशोधन गर्ने मेशिन नहुँदा जैतुन खेर जान लागेकोप्रति स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन् । जंगलमा पाइने स्थानीय जातको जैतुन वर्षभरिमा करिब रु ५० करोडको जैतुन तेल बेच्न सकिने जैतुन कार्यान्वयन एकाइ जोन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । जिल्लाका उत्तरी भेगको स्वामीकार्तिक, जगन्नाथ र हिमाली गाउँपालिका तथा बूढीनन्दा नगरपालिकामा जंगली जैतुन प्रशस्त रुपमा पाइन्छ । यस्तै बूढीगंगा र त्रिवेणी नगरपालिकामा पनि जंगली जैतुन खेर जान थालेको छ । जंगली जैतुन भएका क्षेत्रका स्थानीयवासीले जैतुनका बोट काटेर गाई बाख्रालाई खुवाउने गरेका छन् । जैतुन संकलन नहुँदा चराचुरुङ्गीको आहारा भएको छ । स्थानीय जातको जैतुनले दिने फलको संकलन र प्रशोधन नहुँदा चराचुरुङ्गीले खानुबाहेक अरु उपयोग हुन नसकेको बूढीगंगा नगरपालिका–३ का जयराज उपाध्यायले बताए। जिल्लालाई जैतुन जोनका रुपमा विस्तार गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यान्वयन इकाइको स्थापना गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ । जिल्लामा हाल ६६९ हेक्टरमा जंगली जैतुन रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जैतुन कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख शालिकराम गौतमले बताए। ‘पहिला स्थानीयवासीमा चेतनाको अभाव थियो, जैतुनलाई घाँसका रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले विस्तारै जैतुनसम्बन्धी बुझ्न लागेका छन्,’ उनले भने । बाजुरा, बझाङ, डोल्पा, अछाम, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोटलगायत जैतुन खेतीको सम्भाव्य जिल्लामा पर्छन् । विश्वमा ३० प्रजातिका जैतुन फेला परेको तथ्यांक छ । जोन कार्यालयले पहिले स्थानीय प्रजातिकै जैतुनको संरक्षण र प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न सामुदायिक वनलाई जैतुन संकलनका लागि तरिका सिकाएर फल संकलन गर्ने त्रिपालसमेत वितरण गरिँदै आएको छ । स्थानीयवासीले केही मात्रामा जैतुनको फल संकलन गरे पनि अनुसन्धान फार्म कोल्टीमा रहेको जैतुन प्रशोधन मेशिन बिग्रिएपछि गत वर्षको फलसमेत त्यसै खेर गएको जैतुन अनुसन्धान फार्मका प्रमुख जनेश भण्डारीले बताए । जैतुन प्रशोधन मेशिन चलाउनका लागि प्राविधिक नहुँदा मेशिन राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकिएको उहाँ बताउछन् । मर्मत सम्भारका लागि प्राविधिक नहुँदा समस्या भएको छ । स्थानीय जातको जैतुन पेल्न स्थानीयवासीले नयाँ मेशिनको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जिल्लालाई जैतुनको सुपरजोन निर्माणका लागि कार्यक्रम अघि बढाएको छ । साविकका वाई, जुकोट, जगन्नाथ र बाधु गाविसमा सञ्चालन भरहेको कार्यक्रममा यस वर्ष १५ वटा नयाँ बगैँचा तथा पकेट क्षेत्र थप भएको बताइएको छ । बाजुरामा जैतुन तथा अन्य फलफूलको व्यावसायिक खेती गर्न सकेमात्र गरिबी घटाउन सकिने कतिपयको तर्क छ । जैतुन सयौँ वर्षसम्म पनि जीवित रहेर फल दिइरहन सक्ने र सधैँ हरियो भइरहने फलफूल बालीभित्र पर्छ । जैतुनमा खान र दल्न मिल्ने सर्वोत्कृष्ट तेल हुने भएकाले तेलहन बालीका रुपमा पनि लिइन्छ । जैतुनको तेलको नियमित प्रयोगले मधुमेह, मुटुरोग, उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोगलाई निको पार्छ भने रोग प्रतिरोधक क्षमतासमेत बढाउने विज्ञहरुले बताएका छन् । तेलबाहेक आयुर्वेदिक औषधि, साबुन, सेन्ट र कस्मेटिक सामग्री बनाउनसमेत जैतुनको प्रयोग हुँदै आएको छ । प्रतिलिटर रु दुई हजार ५०० देखि रु तीन हजारसम्म जैतुन तेलको मूल्य पर्छ । जैतुनको खेतीले वन र वातावरणमा समेत सुधार ल्याउने हुँदा यसले कृषि पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने बताइएको छ । रासस

काठमाडौं । केयर रेटिङ्स नेपाल लिमिटेडद्धारा सनराइज बैंकले ‘एमाइनस’ ईस्यूवर रेटिङ्ग पाएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच केयर रेटिङ्स नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साजन गोयलले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यलाई उक्त ग्रेडको रेटिङ्ग प्रदान गरेको पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । ‘एमाइनस’ रेटिङ्ग भएका वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमताका साथै “ईस्यूवर रेटिङ्ग” रहेका वित्तीय संस्थाहरुमा न्यून जोखिम रहेको मानिन्छ । बैंकले पनि लगानीकर्ताहरुको सुरक्षाको लागि जोखिमहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै लगेकोले उक्त ग्रेडको रेटिङ्ग पाएको हाे । आगामी दिनहरुमा पनि कम्पनीको परिसूचकहरु अझ सशक्त गर्दै लैजाने बैंकको प्रतिवद्धता छ ।

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले १५ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ । कोषका कर्मचारीहरुलाई केएफए प्रालिले ‘प्रोफेसनल एकाउन्टिङ कोर्स’ सम्बन्धि १० दिने तालिम दिएको हो । शुक्रबार सम्पन्न भएको सो तालिमको प्रमाणपत्र कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले सहभागी कर्मचारीलाई प्रदान गरेका हुन् । कोषले यस्तो तालिमलाई निरन्तरता दिँदै आईरहेको छ । कोषमा कार्यरत जनशक्तिको बृद्धि बिकासको लागि यस्तो तालिम दिदै आएको कोषका सूचना अधिकृत उद्धव सिलवालले बताए । सो अवसरमा तालिम प्रदायक कम्पनी केएफएका सिनियर बिजनेश एक्जुकेटिभ अशोक रायले कर्मचारीहरुले तालिम पछि आफ्नो कार्यालयमा आफुले सिकेको सिपलाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले करको दर र दायरा दुबै बढाउने तयारी गरेको छ । महानगरले नयाँ राजश्व सम्बन्धी नीति तयार गरी करको दर र दायरा बढाउन लागेको हो । कर असुलीलाई कसिलो बनाउन महानगरले उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिती गरेको छ । समितीले कुन कुन शिर्षकमा कर उठाउन सक्ने र दर कति बढाउने भन्ने विषयमा सुझाव दिने छ । सोही सुझावका आधारमा करको दर र दायरा दुबै बढन सक्ने महानगर राजस्वका निर्देशक राज्यप्रकाश प्रधानागंले बताए । महानगरले अहिले पुरानै कर असुली प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेको छ । घरबहाल कर घरधनिले तोकेकै भाडाको आधारमा असुली भैरहेको हो । अब नयाँ आर्थिक वर्षमा यो परिवर्तन भई यसमा न्युनतम घरभाडाको मापदण्ड तोकिने प्रधानागंले जानकारी दिए । उनले भने “पुरानो कानूनबाट महानगरले लक्ष्य अनुरुप कर असुली गर्न सकिएको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षमा न्युनतम बहाल कर तोकिने गरी राजस्व ऐन ल्याउछौं । महानगरमा १० लाख भन्दा कम मुल्यांकन रहेका घरहरुले कर तिर्नु नपर्ने १० वर्ष अघिको कानून अझै प्रचलनमा रहेका छ । अघिले घरको मुल्य बढेपनि घरधनीले कर नतिरेको प्रधानागंले बताए । अहिले न्युरोड, दरबारमार्गमा घर भाडामा लगाउनेहरुले पुरानै मुल्यांकनको १२ प्रतिशत कर तिरिरहेका छन् । तर नयाँ राजस्व ऐनले न्युनतम भाडादर तोक्ने प्रधानागंले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले ४ अर्ब ३१ करोड अनुदान र राजस्वबाट असुली गरेको छ । महानगरले घर जग्गा करबाट ४२ करोड, घर बहाल करबाट साढे २२ करोड, व्यवसाय करबाट साढे ५ करोड असुली गरेको छ । सरकारको अनुदानबाट भने १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ महानगरले प्राप्त गरेको छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समितीले घर जग्गा मालपोत लगायतको १२ करोड रुपैयाँ महानगरले प्राप्त गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब घरबहाल करदाता २५ हजार थपिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरको यो वर्षको राजस्व अनुमानमा ४५ प्रतिशतले गिरावट आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अनुदान र राजस्वबाट उठाउने अनुमान गरेको थियो । महानगरले घरजग्गा करबाट १ अर्ब, घरबहालबाट २ अर्ब र व्यवसाय करबाट २० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हनै लाग्दा महानगरको लक्ष्य ४५ प्रतिशत नपुग्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । नेपालीकै बलवुताबाट स्थापित डिआरएन इलेक्ट्रोनिक्सले स्थापनाको १९ वर्ष पुरा गरेको छ । राजधानीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सफलतापूर्वक १९ वर्ष पार गरेको अवसरमा कम्पनीले एक समारोहको आयोजना गरेको छ । चुनौती र अबसरबीचको १९ वर्ष दुई दशकअघि चिनिया ब्राण्डको दबदबा रहेको सयमा स्वदेशी ब्राण्ड इलेक्ट्रोनिक्स सामानको उत्पादन गरी नेपालीलाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यले डिआरएन इलेक्ट्रोनिक्स २०५६ साल असोज १७ गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइ सञ्चालनमा आएको हो । ‘शुरुमा हामी पनि चीनसँगको व्यापारमा सहभागी भयौं । चिनियाँ सामान आयात गरेर बिक्री वितरण गर्ने काम थाल्यौं,’ कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले भने ‘तर पछि चिनियाँ ब्राण्ड मात्रै ल्याएर सामान बिक्री गर्नुभन्दा आफ्नै ब्राण्ड स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानी सोही टुङ्गोमा पुगेका थियौं ।’ सोही निर्णय अनुसार कम्पनीले स्वदेशी ब्राण्ड उत्पादन गर्न थालेको हो । स्वदेशी ब्राण्ड स्थापना गर्नमा दुई कारण रहेको उनले प्रष्ट्याए । उनको अनुसार एक स्वदेशी ब्राण्डप्रति नेपालीलाई आकर्षित गर्ने र अर्को सकेसम्म कम मूल्यमा गुणस्तरीय सामान उपभोक्तामाझ पुर्याउने थियो । ‘त्यो बेला चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरुमा वारेन्टी र ग्यारेन्टी थिएन,’ उनले थपे ‘हामीले डिआरएन ब्राण्डका इलेक्ट्रोनिक्स समान उत्पादन गरेर बिक्री गर्न थालेपछि वारेन्टीको व्यवस्था समेत गर्यौं ।’ चिनियाँ सामानको दबदबा भएको बेला नेपाली ब्राण्ड स्थापना गर्नु चानचुने कुरा नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठ सम्झन्छन् । ‘त्यसमा पनि चीनमा समान बनाएर आफ्नो ब्राण्डमा बिक्री गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण थियो,’ उनले थपे ‘विगत सम्झिँदा अहिले आनन्दको अनुभूति हुन्छ । विगतको कठिन परिश्रमको कारणले अहिले डिआरएन आम नेपालीमाझ लोकप्रिय बनेको छ ।’ १९ वर्षअघि डिआरएन शुरु गर्दा कम्पनीले आफ्नो ब्राण्डको विभिन्न मोडलका रेडियोहरु, मिनी क्यासेट प्लेयर वाकमेन र भिसिडी बनाएर बिक्री गरेको अनुभव उनले कार्यक्रममा सुनाए । त्यस समय १० हजार पिस बनाएर ल्याएको भिसिडी एक महिनामै बिक्री भएपछि अन्य इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड समेत ल्याउने निधो गरेको उनी सम्झन्छन् । रेडियो, भिसिडीबाट शुरु गरेको उत्पादन बिस्तार गरेर कम्पनीले सिआरटी टेलिभिजन, एलसिडी टेलिभिजन, डिआरएन एलइडी टेलिभिजन हुदै अहिलेसम्ममा स्मार्ट कर्भ टिभी बजारमा ल्याएको छ । टिभीको गुणस्तर, इन्नोभेसन, क्वालिटीमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता कम्पनीको छ । कम्पनीले आफ्नो टेलिभिजन अरु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका टिभीभन्दा राम्रो भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको दावी छ । त्यस्तै मूल्यका हिसाबले पनि रिजनेवल छ । टेलिभिजन मात्रै नभएर कम्पनिले डिआरएन ब्राण्डका विभिन्न स्पीकर, मल्टिमिडिया, टेलिफोन सेट, इमर्जेन्सी लाइट, पंखा, सिएफएल तथा एलइडी लाइट, टर्च लगायतका उत्पादनहरु गरिरहेका छन् । निकट भविश्यमै कम्पनीले डिआरएन ब्राण्डको राइस कुकर, भ्याकुम क्लिनर, रेफ्रिजिरेटर, हेलोजिन हिटर लगायत बजारमा ल्याउने अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यक्रमको अवसरमा जानकारी दिए । यस्ता छन् विश्वकप लक्षित उपहार योजना कम्पनीले आफ्नो ब्रान्डका स्मार्ट कर्भ टिभी खरिदकर्तालाई विभिन्न उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । डिआरएन इलेक्ट्रोनिक्स स्थापनाको १९ वर्ष पुरा भएको र नजिकिदै गरेको विश्वकप फूटबलको अवसर पारेर बिहीबार नै उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा कम्पनीका निर्देशक रजनीश श्रेष्ठले कम्पनी १९ वर्ष पूरा गरेको अवसरसँगै रुसमा तीन साताभित्र हुन गाइरहेको विश्वकप फूटबललाई लक्षित गरेर स्मार्ट टिभी खरिदकर्तालाई आकर्षक अफरसहितको विशेष योजना घोषणा गरे । उपहार योजना अनुसार ५५ इन्चको स्मार्ट कर्भ टिभी किन्नेलाई डिआरएनकै २.१ स्पिकर उपहार प्रदान गरिनेछ । ‘उक्त टिभीमा १०० डीग्रीको कोणदेखि हेर्दा पनि पिक्चर क्लीयर देख्न सकिन्छ । साथै एक वर्षको ग्यारेन्टी छ,’ उनले भने । त्यस्तै कम्पनीले ४३ इन्चको स्मार्ट कर्भ टिभी किन्नेलाई –८८८ टेलिफोन सेट, ३९ इन्चको स्मार्ट कर्भ टिभी किन्नेलाई १११ टेलिफेन सेट, ३२ इन्चको स्मार्ट कर्भ टिभी किन्नेलाई १० पिस ३ वाटको सिएफएल लाइट र साधारण ३२ इन्चको एलइडी टिभी किन्नेलाई १० पिस दुई वाटको एलइडी वल्व दिने घोषणा कम्पनीले गरेको छ । विश्वकप फूटबल–२०१८ डीआरएन टिभीकोसाथमा ग्राहकवर्ग तथा खेलप्रेमीले हेर्ने कम्पनीका निर्देशक श्रेष्ठको विश्वास छ ।

काठमाडौं । बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामाथी दबाव बढ्दै गएको छ । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र निकटका कर्मचारी यतिबेला नेकपाको एकिकृत छाता मुनी आईपुगेका छन् । कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै तलब बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले निजामति सेवा ऐनको दफा २८ लाई समातेर आफ्नो दावी पेश गरिरहेका छन् । त्यसो त कर्मचारी संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत तलब बढाउने अभियानको लबिङमा सघाउन आग्रह गरिसकेका छन् । ‘यो तलब बढाउनुपर्ने नियमित बर्ष हो, सरकारले ढुकुटी देखाईरहेको छ, हामी आफ्नो अधिकार मागिरहेका छौं, तलब वृद्धिका लागि जे जे गर्नुपर्ने हो सबै गरिरहेका छौं’, आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले भने । उनी तत्कालिन एमाले निकट र हाल नेकपा निकट कर्मचारी हुन् । त्यति मात्रै होइन ढकालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सिधा सम्बन्ध छ । उनले ओलीलाई नै भेटेर स्वेच्छिक अवकास प्रकरणबाट निरास बनेका कर्मचारीलाई तलब वृद्धिको उपहारले मनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । देशैभरका करिब दुई तिहाई आधिकारीक कर्मचारी युनियनमा नेकपा निकटका कर्मचारीको बाहुल्यता छ । उनीहरु स्वेच्छिक अवकासको नीति फिर्ता लिएपछि सरकारसँग असन्तुष्ठ रहँदै आएका छन् । समृद्धिको अभियानका असली वाहक भनेकै कर्मचारी हुन् । ओलीले देखेको सपना पुरा गराउने अभियानका सारथी कर्मचारीलाई हात लिनु सरकारका लागि महत्वपुर्ण अवसर हुन सक्छ । त्यसो त अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आधिकारीक युनियनका नेताहरुसँगको भेटमा तलब बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारेनन् । उनले केबल ढुकुटी सानो भएको मात्रै बताए । ‘तलब बढाउने बिषयमा अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ तर ढुकुटी सानो भएको र दायीत्व धेरै भएकाले दुविधामा मात्रै पर्नु भएको हो’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका स्वकिय सचिव तुल्सिराम मैनालीले भने । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भूकम्प र नाका बन्दीले थला परेका बेला समेत कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिदिएका थिए । यतिबेला मुलुक निर्माणको चरणमा रहेकाले कर्मचारीको मनोभावनालाई बुझ्नेमा कर्मचारी नेताहरु विश्वस्त देखिन्छन् ।  

काठमाडौं । प्रभु बैंकको सञ्चालकमा शंकरप्रसाद कालिकोटा र अन्जु अधिकारी नियुक्त भएका छन् । बिहीबार(आज) सम्पन्न कम्पनीको १६औँ वार्षिक साधारणसभाले कालिकोटा र अधिकारीको नियुक्तीलाई अनुमोदन गरेको हो । उक्त सभा बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । सभाले सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन सहित गत आ.व.०७३/०७४को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायतका अनुसूचीहरु पारित गरेको छ । साथै, बैंकको सहायक कम्पनी प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको गत आ.व. २०७३/७४ को एकीकृत वित्तीय विवरण पनि पारित गरको छ ।

काठमाडौं । सानिमा बैंक र विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)बीच कर्जा सम्बन्धि प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दहाल र आइएफसीका आवासीय प्रतिनिधि मोहमद रेहान रसिदले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहुँच भई भित्रिने बाहृय पूँजी, स्वदेशमा परिचालन गरी देशको उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने बैंकको विश्वास छ । हाल बैंकको ५८ शाखा, १ एक्सटेन्सन काउन्टर र ६७ एटिएम रहेको छ ।

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । लगातार ओरालो लागेको परिसूचक बिहीबार पनि १०.०५ अंकले घटेर १३१८ अंकमा अडेको छ । सो दिनको बजारमा कुल १६१ कम्पनीको ७ लाख ९१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । दिनभरको बजारमा कूल ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सबैभन्दा बढी कालिका माईक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंकको २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सेयर किनबेच भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता एक हजार ५६० रुपैयाँ रहेको छ । बिहीबार कारोबारमा आएका उत्पादनमूलक र ट्रेडिङ समूह बाहेक बाँकी समूहको सूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको सूचक ६२ अंकले ओरालो लागेको छ ।

नयाँ दिल्ली । सरसरती हेर्ने हो भने सन् २०१६ एउटा त्राषदीको वर्ष थियो । भयानक आतङ्कवादी हमलाले धेरै देश आक्रान्त भए । सिरियाली सङ्कटले दशौं हजारको ज्यान लियो भने टर्कीले पनि आत्मघाती बम हमला र एउटा असफल सत्ता विद्रोह खेप्नुपर्यो । सत्तरीभन्दा धेरै देशमा जनताको स्वतन्त्रतामा गिरावट आयो तथा ब्रेक्जिट र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले राजनीतिमा सनसनी मच्चाए, किनभने यी दुवैको आँकलन न मिडियाले गरेका थिए न राजनीतिका दिग्गजले नै गर्न सकेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा जिका समस्यालाई लिएर आपतकाल घोषणा गरियो । वास्तवमा यो साल हालसम्मकै विषममध्येमा रह्यो । अखबारका विचार पृष्ठ पढ्दा यस्तो अनुभव हुन्छ मानौँ सारा विश्व सङ्क्रमणमा छ तथा मानिसका सोच पनि कहालीलाग्दो रुपमा बिभाजित छन् । तर एक कदम पछाडि सरेर हेर्यौं भने आशावादी बनाउने धेरै कारण पनि प्रष्ट छन् । साँच्चै नै हामी इतिहासको सुन्दर समयमा बाँचिरहेका छौँ । अझ महत्वपूर्ण त के भने २४ घण्टे न्युज च्यानल र सामाजिक सञ्जालले बताए जस्तो कतिपय मुद्दा आत्तिनुपर्ने र निद्रा भगाउने खालका पनि होइनन् । यो सालको अत्यधिक सम्बोधित समस्या ‘बढ्दो असमानता’लाई नै हेरौँ न । यो अवश्य हो कि पछिल्ला दुई शताब्दीमा उच्च र न्युन आय भएकाको वीच विभेदको खाडल बढेको छ । तर त्यसो हुनुको कारण के हो भने १८२० ताका लगभग सारा विश्वका मानिस अत्यन्त गरीब थिए । ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानव पूर्णगरीबीमा बाँचेको थियो । तत्पश्चात औधोगिक क्रान्ति द्रुत आय वृद्धि लिएर आयो सन् १९७८ पछि चीनमा र सन् १९९० पछि भारतमा उच्च वृद्धि देखियो । यसको समग्र असर पोहोर साल देखियो । हाल विश्वको १० प्रतिशत जनसंख्या मात्र अति विपन्नतामा बाँचेको छ । अझ हाल आएर त विकासशिल देशहरुले विश्वभर नै मध्य आय वर्गको वृद्धिमा ठूलो भूमिका खेल्दै आएका छन् र मध्य आय वर्गको विश्व जनसंख्या १९८५ को एक अरवबाट दुई गुणाबाट बढेर अहिले २०१५ मा २ अरब ३ कराेड भएको छ । गरीबीमा आएको यस्तो गिरावटले विगत तीन दशकदेखिको आयको असमानतालाई पनि थेगेर राख्न सकेको छ । असमानता अरु दृष्टिकोणबाट पनि घटेको छ । १९९२ पश्चात संसारमा भोका र खान नपाएका मानिसको संख्यामा २० करोडले कमी आएको छ, यद्यपि विश्व जनसंख्या यही समयमा दुई अरबले बढेको छ । भोकमरीले सन्तप्तको संख्या पनि १९ प्रतिशत देखि ११ मा आएर झन्डै आधा भएको छ । सन् १८७० मा तीन-चौथाई संसार निरक्षर थियो र आयमा भन्दा त्यसबेला शिक्षामा बढी असमानता थियो । अहिले हरेक पाँचमा चार जना पढ्न सक्छन् र विद्यालयमा युवाको अकल्पनीय पहूँच छ । अहिले देखिएको अशिक्षित संख्याको ठूलो भाग पनि पुरानो पुस्ता नै हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको कथा पनि उस्तै छ । सन् १९९० मा एक करोड ३० लाख बालबालिका पाँच वर्ष पुग्नु अघि नै मर्थे । हाल खोप, पोषक खानेकुरा तथा स्वास्थ्य सेवाको कारणले यो संख्या ६० लाखभन्दा तल आएको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त आज संसारभर सरदर उमेरको असमानतामा पनि कमी आएको छ किनभने औषधोपचारको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले एक शताब्दी अघि जुन उपचार सेवा कुलिन वर्गको लागि मात्र सम्भव थियो, अहिले धेरैको पहूँचमा पुगेको छ । छोटकरीमा भन्दा संसार रसातलोन्मुख भएको होइन । हो, धेरै समस्याको सम्बोधन हुन बाँकी छ तर ती भन्दा कम महत्वका कुराले हाम्रा विचार र सार्वजनिक वहसमा ठाउँँ पाइरहेका छन् । ट्रम्पको चुनावी विजय र उनले लत्याएको पेरिस जलवायु सम्झौतालाई लिएर कतिले यसले मानव सभ्यतालाई अन्त्यको संघारमा ल्याउन सक्ने भन्नेसम्म उद्घोष गरे । तर पेरिस सम्झौताले कहिल्यै पनि ग्लोबल वार्मिङको समस्यालाई सुल्झाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दैनथ्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघकैअनुसार पनि औधोगिकरण अघिको तापक्रमभन्दा दुई डिग्री माथिसम्म मात्रै ल्याउन कार्वन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा गरिने कटौतीले एक प्रतिशत मात्र सहयोग पुर्याउने थियो । अर्कोतिर ट्रम्पको व्यापार खारेज गर्ने निर्णयलाई पनि विरोध कम छ र बरु न्युयोर्क, वर्लिन र पेरिस जस्ता मुख्य शहरमा समर्थन मिलेको छ । लागत–नाफा विश्लेषणले पनि के भन्छ भने संसारका अति विपन्न जनतालाई पनि सहयोग पु्यार्उने एकमात्र शक्तिशाली उपाय स्वतन्त्र व्यापार नै हो । मेरो आफ्नै ‘थिङ्क ट्याङ्क’ कोपेनहेगन कन्सेन्सस् सेन्टरले गरेको अनुसन्धानअनुसार पनि लगभग सुषुप्त रहेको विश्व स्वतन्त्र व्यापार सम्बन्धी ‘दोहा डेभलप्मेण्ट राउण्ड’ लाई जगाउन सके मात्र पनि यसले संसारभरका अरबौँ मानिसहरुको आयस्तर बढाउने छ र १५ वर्ष भित्र गरीबीको संख्या १४ करोड ५० लाखले घटाउने छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी हाम्रा धारणा पनि यसरी नै दिग्भ्रमित छन् । विशेषतः अमेरिकामा जिका भाइरस प्रवेश पछि हामी त्यसैमा रुमल्लिएर बस्यौँ जबकि ब्राजिल वा अन्य विकासशिल देशमा मात्र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा जघन्य असार पुर्याउने जिका भाइरस चासोको बिषय हुनु सही हो । क्षयरोगलाई कसैले चासोको बिषय बनाएको छैन तर संसारभर यो जस्तो ज्यानमारा अर्को सरुवा रोग छैन । हामीलाई क्षयरोगको निदान थाहा छ अनि बाल मृत्युदर घटाउन र कुपोषणमा कमी ल्याउन पनि आउँछ, तर हाम्रो ध्यान अरु समस्याहरुमा छ । तसर्थ हामी २०१७ मा अझ राम्रो गर्ने संकल्प गरौं । हामीले गलत बिषयहरुमा तथा समस्या समाधानका असफल प्रयासा समय खेर फाल्न छोड्नु पर्छ । उदाणका लागि जलवायु समस्यासँग जुध्न हामीले हरित उर्जा सस्तो र सुलभ बनाउन तिनको अनुसन्धान र बिकासमा जोड दिनुपर्छ जसले गर्दा तिनीहरु पेट्रोलियम पदार्थका पर्याय बन्न सकुन् । हामीले स्वतन्त्र व्यापार नै गरीबी निवारणका लागि सबभन्दा उपयुक्त नीति हो भनि आवाज बुलन्द पार्न पनि सक्नुपर्छ । साथसाथै के पनि सम्झनुपर्छ भने महत्वपूर्ण सूचकले जीवन विगत भन्दा वर्तमानमा सुन्दर छ भनेर देखाएका छन् । हामीले रोग, अकाल तथा गरीबी विरुद्ध गरेका प्रगतिमा खुशीयाली मनाउनुपर्छ तथा विश्वले सामना गर्नुपरेका वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सही र सटिक बिकास पद्दति लगानी गरी अझ अघि लम्कनुपर्छ । (ब्योन लम्बर्ग कोपेनहेगन कन्सेन्सस सेन्टरका निर्देशक तथा कोपेनहेगन बिजिनेस स्कुलका भिजिटिङ प्रोफेसर हुन् ।) अनुवादः एकराज पाठक रासस/प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, अन्तरराष्ट्रिय आलेख सेवा

काठमाडौं । बैंकसंग लगानीयोग्य पुँजीको संकट भएपछि सवारीसाधन (अटोलोन) र घरजग्गा कर्जा (रियलस्टेट) लगानीमा गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने अटोलोन ६१ र घरजग्गा रियलस्टेट १२.४ प्रतिशत घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र अटोलोन प्रवाह गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले ३८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । चालु आवमा अटो लोन वृद्धि दरमा गिरावट आई १० प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवमा अटोलोन वृद्धिदर ३५ प्रतिशत थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो र रियलस्टेट लोनलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर लगानीमा सीमा लगाएपछि र बैंकसंग पनि क्रेडिट क्रन्च भएपछि यस क्षेत्रमा लगानी गिरवाट आएको हो । यसको प्रत्यक्ष मारमा अटो र रियलस्टेट व्यवसायी परेका छन् । बैंकले थप लगानी नगर्दा गाडी र घरजग्गा कारोबारमा मन्दी नै आएको छ । समीक्षा अवधिमा रियलस्टेट लोन प्रवाह पनि घटेको छ । चालु आवमो ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा १४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा १६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी थियो । गत वर्ष रियलस्टेट कर्जा १५.६ प्रतिशत बढेकोमा यो वर्ष घटेर ११.७ प्रतिशत मात्र बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा आवासिय कर्जा ५.३ प्रतिशत घटेको छ । व्यवसायीक भवन र अपार्टमेन्ट कर्जा, ७.८, जग्गाखरिद र प्लटिङ १७ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।  

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको याम्बालिङ खोलामा निर्माण हुन लागेको जलविद्युत् केन्द्रमा चिनियाँ कम्पनी जोङदिङ इन्टरनेशनल इञ्जिनियरिङ कम्पनीले लगानी गर्ने भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको ७ दशमलव २७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् केन्द्र निर्माण हुन लागेको हो । याम्बालिङ हाइड्रोपावर प्रालिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी दुई वर्षभित्र याम्बालिङ जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने जानकारी दिएको छ । प्रालिका अध्यक्ष कमानसिंह लामाले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको लगानीमा जलविद्युत् केन्द्र निर्माणका लागि सम्झौता भएको बताए । “शुरुमा ७ दशमलव २७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेपनि आगामी दिनमा ४० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ,” उनले भने । चालीस मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अध्यक्ष लामाले बताए । उनले याम्बालिङ हाइड्रोपावर प्रालिले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानलाई सफल पार्न स-साना आयोजना निर्माण गरेरै भए पनि सरकारलाई साथ दिने लक्ष्य लिएको बताए । “याम्बालिङ खोलामा सदाबहार बग्ने पानीलाई विद्युत्मा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ जलविद्युत् उत्पादन गर्न लागेका हौँ,” उनले भने । जलविद्युत् उत्पादन भएको विद्युत् गृहबाट ३३ केबी प्रसारण लाइनमार्फत छ किलोमिटर टाढा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावित सवस्टेशनमा लगेर जोड्ने योजना रहेको छ । रासस

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयर कर्जा (मार्जिन नेचर लोन) लगानीमा ४.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कर्जा लगानी बढेर १ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.२ प्रतिशत मात्र बढेको थियो । गत वर्षको ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कर्जा लगानी १ अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो । हालसम्म सेयर कर्जा बढेर कुल ४२ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जा २६.९ प्रतिशत बढेको छ । यस्तै, २५ देखि ५० लाखसम्म ९ र २५ लाखभन्दा मुनिको सेयर कर्जा ४.५ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको सेयर कर्जा लगानी २ प्रतिशत घटेको छ । यो वर्ष पनि बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि बैंकले सेयर कर्जा लगानी घटाउँदा यसको असर पुँजी बजारमा परेको छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा बैंकको ऋणले चलेको पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हुन छाडेपछि घट्दै गएको छ । वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी, कर्जा लगानी र निक्षेप परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७८ प्रतिशत पुगेको छ । अधिकांश बैंक थप कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यता केन्द्रीय बैंकले सेयरमा हुने लगानीलाई अनुत्पादन क्षेत्रमा गणना गरेपछि बैंकले लगानी घटाउँदै लगेका छन् । लगानीयोग्य पुँजी नुहुनु सेयर बजार घट्नुको मुल कारण भएको लगानीकर्ताको भनाई छ । बैंकसंग लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि ब्याजदर बढ्यो र सेयरबाट आउने प्रतिफल घट्दा थप लगानी आउन सकेन यसको असर सेयर कारोबारमा परेको हो । बजारमा हकप्रद, थप निष्कासन (एफपीओ) र साधारण सेयर (आईपीओ) को आपूर्ति बढेको अवस्थामा महंगो ब्याजदर र लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि ठुला लगानीकर्ता बजारमा नआए लगानीकर्ताको भनाई छ । सेयर बजार निरन्तर घट्दै गएपछि नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले सेयरधितो कर्जा सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको हो । १८० दिनको र हालको कारोबार मूल्यमा जुन कम छ त्यही आधारमा बैंकले सेयर धितोराखी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सेयर कर्जामा लगाइएको पुँजीगत जोखिम भार पनि शतप्रतिशत घटाइनु पर्ने माग फोरमले गरेको छ । फोरमले सेयर कारोबार अनलाईनमार्फत गराउन सरकारको ध्यानकर्षण गरेको छ । सेयर कर्जामा लगानी गर्ने सानाठुला गरी १५ लाख लगानीकर्ता रहेका छन् ।  

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि. र विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको ईन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन (आइएफसी) बीच कर्जा सम्झौता भएको छ । बुधबार(आज) सम्पन्न सम्झौतापत्रमा इन्भेष्टमेण्ट बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे र आइएफसीकातर्फबाट आवाशीय प्रतिनिधी एमरेहान रशिदले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौतापछि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले आइएफसीसँग कर्जा लिन पाउने छ । अन्तराष्ट्रिय कम्पनीसँग कर्जा लिन नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । सम्झौतापछि देशमा अहिले देखिएको आर्थिक तरलता केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । आइएफसीबाट प्राप्तकर्जालाई राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको क्षेत्रमा उपलव्ध गराउने छ । यस अघि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र आइएफसीबीच व्यापार तथा वित्त क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । व्यापार तथा वित्त क्षेत्रमा ५० लाख अमेरिकी डलरसम्मको लगानी गर्न दुबै पक्ष सहमत भएका थिए । प्राप्त रकम नेपालीे साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गर्न प्रयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कर्पोरेट करमा भारी कटौती गर्ने भएपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दै गएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी सन् २०१९ देखि लागु हुने गरी कर्पोरेट कर ३५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा डलर महंगिदै गएको हो । कर्पोरेट कर घट्ने भएपछि भारतलगायत अन्य मुलुकबाट लगानी अमेरिकामा फिर्ता हुन थालेको छ । करको दर सस्तो भएपछि लगानीकर्ता अमेरिकातर्फ आकर्षित हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र मजवुत भएको छ ।ट्रम्पको कर्पोरेट कर कटौती नीतिले भारतलगायत मुलुकमा डलर संचितीमा गिरावट आउनुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर हुदै गएको छ । भारु कमजोर भएपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँमा पनि परेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुुधबारका लागि १ डलर बराबर बिक्री मूल्य १०९ रुपैयाँ १७ पैसा तोकेको छ । यस्तै भारु निरन्तर कमजोर हुँदै गएपछि नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसंग अवमूल्यन भएको हो । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको असर बजार मूल्यमा पर्ने गर्छ । डलर मजवुत भएपछि बजार भाउ बढ्छ । वैशाख शुरु भएयता डलर निरन्तर बलियो र नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको छ । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले बुधबार १ डलर बराबर ६८ रुपैयाँ २१ पैसा भारु तोकेको छ ।गत मार्चमा १ डलर बराबर १०३ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । २ गत पुस मसान्तमा डलरसंग नेपाली रुपैयाँ मजवुत भएको थियो । त्यसबेला डलर १ को खरिद विनिमय दर १०१ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो । अघिल्लो वर्ष मंसिरमा डलर मजवुत भएर १११ रुपैयाँ नजिक पुगेको थियो ।डलरका कारण वस्तु तथा सेवाको भाउमा वृद्धि भई मुद्रास्फितीको चाप बढ्ने देखिएको छ । विशेष गरी आयातित वस्तुको भाउ बढ्ने छ । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी हुन्छ । यस्तै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको भाउ बढ्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ । डलर बढ्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।

काठमाडौं । यातायात मन्त्री रघुविर महासेठको बैंकको ऋण मात्रै २३ करोड रहेको छ । मन्त्री परिषदको कार्यलयले निकालेको मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणमा मन्त्री महासेठको ऋण मात्रै २३ करोड देखिएको हो । महासेठले नबिल बैंकबाट २ करोड ऋिण लिएका छन् भने महासेठकी श्रीमती जुली कुमारी महतोको नाममा पटक पटक गरी २१ करोड ऋण झिकिएको छ । उनीहरुको नाममा ५१ तोला सुन र १.५० किलो चाँदी रहेको छ । जुली महतोको नाममा विभिन्न बैंक तथा संस्थामा ४० करोड भन्दा बढी लगानी गरिएको छ । महासेठको बैंक खातामा कति सम्पत्ति रहेको छ भन्ने खुलाईएको छैन । थप सम्पत्तिको विवरण यहाँबाट हेर्न सकिन्छ   थप सम्पत्तिको विवरण यहाँबाट हेर्न सकिन्छ