काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धिका लागि निजामती कर्मचारीले अहिलेको भन्दा दोब्बर काम गर्ने ठाउँ रहेकाले त्यसअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । पन्ध्रौँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म आधा खर्चमा अहिलेको भन्दा दोब्बर काम गरेर जनतामा सेवा दिन भनेका हुन्। उनले भने, “दुई हप्तामा गर्ने काम एक सातामा गर्न सकिन्छ । कर्मचारी सङ्ख्या पनि पर्याप्त छ । विषयगत कर्मचारीको अभाव हुनसक्छ तर मुलुकको उत्पादकत्व बढाउने गरी कर्मचारीले काम गर्ने ठाउँ छ । ढिलासुस्ती र अनियमितताको गुनासो सुन्नु नपरोस् । अब हामीले सुशासन दिनैपर्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका नाममा सरकारी तलब लिएर काम नगर्ने, उपयुक्त ढङ्गले खटाएका ठाउँमा नजाने, विरोध हडताल गर्ने संस्कार अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प पूरा गर्न आग्रह गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नयाँ प्रणाली लागू भएकाले अधिकारको व्यवस्थान र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही अन्योल समस्या भए पनि सरकारले त्यसलाई क्रमशः मिलाउने उनको भनाइ छ । स्वच्छ, दक्ष, प्रभावकारी र नतिजामुखी प्रशासन र सेवाका लागि नयाँ निजामती कानून ल्याइने भन्दै उनले कर्मचारीको सुरक्षा, वृत्ति विकास, जायज मागको सुनुवाइका लागि माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीका लागि उक्त कानूनले काम गर्ने उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक ट्रेड युनियन कानूनी हैसियतको संस्था भएको र यसको उद्गम संस्था ट्रेड युनियन सङ्गठन यथावत् रहने स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै तीन तहका सरकारबीचको व्यवस्थापनका क्रममा जस्तोसुकै कठिन काम पनि हाँसीखुशी रुपमा गर्न राष्ट्रसेवकलाई आग्रह गरे । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकारको सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा निजामती प्रशासन सदैव सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले परिवर्तित सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासनको जनअपेक्षाअनुरुप काम गरी नतिजा दिन सक्नुपर्ने बताए। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले निजामती कानून बनाउँदा कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकार सङ्कुचन हुन नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराए । उनले आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसँग सौदावाजी गर्ने जिम्मेवारी लिएकाले कुनै पनि कर्मचारीले सरकारलाई असहयोग हुने गरी कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरे । दिवसका अवसरमा विभिन्न उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरियो । ‘नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ सो दिवस मनाइएको हो । रासस –––

काठमाडौं । कामदारहरुको न्यूनतम तलब १६ हजार २ सय रुपैंयाँ पुगेपछि साना उद्योगी व्यवसायी तनाबमा पुगेका छन् । १३ हजार ४ सय ५० रुपैंयाँ तलब र अन्य सामाजिक सुरक्षा सुबिधाहरुका कारण एक जना कामदारका लागि मासिक दायित्व १६ हजार २ सय रुपैंयाँ पुगेपछि साना उद्यमी व्यवसायीहरु तनाबमा पुगेका हुन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक र त्यसमा जोडिने सामाजिक सुरक्षा, उपदान लगायतका दायित्वहरुको पुनरावलोकनका लागि दबाव दिईरहेका छन् । ‘जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुबाट न्युनतम पारिश्रमिक र त्यसपछि थपिने अन्य दायित्वहरुप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भैरहेका छन, हामीले उनीहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । सहमति कार्यान्वयन गर्न कठिन भैरहेको छ’, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर तर्फका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विकासन्युजसँग भने । सरकार, उद्योगी, व्यवसायी र मजदुर युनियनहरुबीच असार २५ गते कामदारको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैंयाँ कायम गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमति साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । तर न्यूनतम पारिश्रमिकसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, दशैं बोनस लगायतका अन्य सुबिधा थप्दा मासिक १६ हजार २ सय रुपैंयाँ पुग्ने भन्दै जिल्ला नगरका उद्यमी व्यवसायी आक्रोसित भएका हुन् । उनीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायतका संघ संस्थाहरुलाई व्यापक दबाव दिईरहेका छन् । महासंघकै वस्तुगत संघ तर्फका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले पनि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नै अनुपयुक्त विधि अपनाईएको बताए । ‘हामीले वार्ता नै गलत ढंगले गर्यौं । उद्योगहरुको वर्गिकरण गरेर तलब तोकिनु पर्थ्यो, कामदारले खान लगाउन पुग्ने गरि तलब दिनुपर्छ । तर साना उद्योगीको पिरमर्कालाई पनि बुझ्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पार्ने उपभोक्ता मूल्य सूचि (कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स)का आधारमा न्यूनतम तलब तोकिनु पर्नेमा पनि जोड दिए । महासंघकै एसोसियट तर्फका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने न्यूनतम पारिश्रमिकको बचाउ गरे । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक त्रिपक्षिय सहमतिमा आएको हो, हामीले सहमति नगरेको भए सरकारले १६ हजार तोक्ने तयारी गरेको थियो, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई समस्या छ, त्यसका लागि सरकारसँग सहुलियत माग्छौं’, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा महासंघको नेतृत्व गरेका उपाध्यक्ष ढकालले विकासन्युजसँग भने । जिल्ला नगर तर्फका उपाध्यक्ष प्रधानले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको अतिरिक्त दायित्वबाट साना उद्यमी व्यवसायीलाई बचाउन कर छुटको माग लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेको बताए । ‘जिल्लाहरुबाट व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था आयो भन्ने गुनासो आएपछि हामीले सहुलियतका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेका छौं, उहाँले सहुलियतको प्याकेज ल्याउन भन्नु भएको छ, हामील कर छुटको माग गरेर यसै हप्ता फेरी भेट्दैछौं’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले पनि न्युनतम पारिश्रमिकका कारण साना उद्यमीहरु मारको परेको तर पनि सहमति कार्यान्वयनको विकल्प भने नरहेको बताए ।‘कामदारलाई खान लगाउन पुग्ने तलब दिनुपर्छ तर साना उद्यमीहरुको त्यस्तो क्षमता नै छैन, फेरी पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन, अब सरकारसँग सहुलियत माग्छौं’, कटुवालले भने । यसरी पुग्दैछ कामदारको न्युनतम तलब १६२०० रुपैंयाँ असार २५ गते सरकार, उद्योगी व्यवसायी र मजदुर युनियनहरुकाबीचमा १३ हजार ४ सय ५० रुपैंया न्युनतम पारिश्रमिक कायम गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसमा ८४५५ रुपैंयाँ तलब र ४९९५ रुपैंयाँ भत्ता हुने भनिएको छ । तलबका रुपमा तोकिएको ८४५५ रुपैंयाँको १० प्रतिशत रकम कर्मचारी सञ्चय कोषका लागि उद्यमीले उपलब्ध गराउनुपर्छ । उपदानका लागि तलबको ८.३३ प्रतिशतले हुन आउने ७०४ रुपैंयाँ पुनः थप्नुपर्छ । कामदारको सन्तान जन्मिएपछि त्यस वापत थप ४.४ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक दशैंमा ८.३३ प्रतिशत बोनस दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी न्युनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैंयाँ तोकिएको भए पनि अन्य सुबिधाहरुका कारण उद्यमी व्यवसायीले एक जना कामदारका लागि मासिक १६ हजार २ सय रुपैंयाँ खर्चनुपर्ने भएपछि उनीहरु नेतृत्वप्रति आक्रोशित भएका हुन् ।

काठमाडौं । नयाँ गाडी किन्न चाहनेहरुको लागि खुशीको खबर छ । बैंकहरुले गाडी कर्जाको व्याज ९ प्रतिशतमा झारेका छन् । कर्जा अवधि ५ वर्षबाट वृद्धि गरी १० वर्ष बनाएका छन् । नाडा अटो शो २०१८ को अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा बैंकहरुले सवारी कर्जामा आकर्षक व्याज दरमा कर्जा अफर ल्याउने भएका छन् । नाडा अटो शोका संयोजक निराकार श्रेष्ठका अनुसार धेरै बैंकहरुले १० प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा अटो लोन प्रवाह गर्ने तयारी गरिरहेको आफूले जानकारी पाएको बताए । तीन महिना अघिसम्म सवारी कर्जाको व्याजदर १४ प्रतिशत भन्दा माथि थियो । एकाएक बैंकहरुले गाडी कर्जामा ५ प्रतिशत व्याजदर घटाएका छन् । तर उद्योग र व्यापार क्षेत्रको कर्जामा व्याजदर नघटेको भन्दै व्यवसायीहरुले बैंकर्सको आलोचना गर्दै आएका छन् । लगानी योग्य पुँजीको अभाव देखाउँदै बैंकहरुले कर्जा लगानी कम गरेपछि र कर्जाको व्याजदर उच्च बनाएपछि गत वर्ष अटोमोवाईल बजारमा मन्दी आएको थियो । ‘बैंकहरुले सिङ्गल डिजिट व्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दैछन् । यस वर्ष अटोलोन वृद्धि हुने र सवारीको बिक्री पनि बढ्ने देखिएको छ’ हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेको श्रेष्ठले भने । बैंकर्सहरुका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा धेरै बैंकहरुको वेसरेट १० प्रतिशत भन्दा कम हुने देखिएको छ । अहिले नै ९ प्रतिशतभन्दा कम वेसरेट भएका बैंकहरुले बेसरेट कै हाराहारीमा व्याजदर तोकेर गाडी कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छन् । नाडा अटो शो शुरु हुनु एक साताअघि नै एभरेष्ट बैंकले ९.९९ प्रतिशतमा गाडी कर्जा प्रवाह गर्ने योजना प्रकाशित गरेको छ । एभरेष्ट बैंकको असार मसान्तमा बेसरेट ८.४५ प्रतिशत छ । बैंकहरुले व्याजदर मात्र घटाएका छैनन्, सवारी कर्जाको अवधि पनि दोब्बर बनाएका छन् । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले डाट्सन र निशान कम्पनीका गाडीका लागि १० वर्षे अटो लोन प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकले यी गाडीका आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटर्ससँग सम्झौता नै गरिसकेको छ । कर्जा अवधि १० वर्ष भएपछि मासिक १२ हजार ९९९ रुपैयाँ किस्ताबुझाउन सक्ने उपभोक्ताले उल्लेखित ब्राण्डका गाडीहरु किन्न सक्ने भएका छन् । एभेरष्ट बैंकले पनि कर्जा अवधि बढाएर ७ वर्ष बनाएको छ । यसअघि बैंकहरुले सवारी साधन खरिद गर्नको लागि ५ वर्ष अवधिका लागि कर्जा दिने गरेको थिए । त्यतिबेला बैंकहरुको सवारीे मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएका थिए । राष्ट्र बैंकले गाडी मूल्यको बढीमा ६५ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले सवारी कर्जा अवधि ५ वर्षबाट बढार १० वर्ष बनाएका हुन् । बैंकहरुको यो नीतिले उपभोक्ता र सवारी साधान विक्रेतालाई राहत पुग्ने छ । तर बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी प्राथमिकतामा असहयोग पुग्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा नियुक्त भएका छन् । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको हाे । सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पुन दिगम्बर झालाई अध्यक्ष्यमा नियुक्ति गरेको हो । उनलाई सरकारले ५ वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ती गरेको छ  । प्राधिकरणको अध्यक्ष्य पदका लागि १५ जनाले आवेदन दिएका थिए । १५ जना मध्ये मन्त्रालयले निर्माण गरेको ३ सदस्यीय समितिले ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पेश थियो । अध्यक्ष्य पदको लागि दिगम्बर झा, बुद्धिप्रसाद आचार्य, अनिल झा, चुडामणि चौलागाईं, देवनारायण यादव, रवीन्द्र झा, शिवभूषण लाल, उज्वल प्रधानांग, रोहित रौनियार, भूपेन्द्र भण्डारी, मधुसूदन कर्माचार्य, खड्ग बस्नेत, शुसिल घिमिरे, आनन्दराज खनाल र पुरुषोतम खनाल रहेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितलार्इ दिएकाे सहुलियत कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । त्यसैगरी बैठकले नेपालको ऊर्जा क्षमता तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने ३१ मिलियम युरो (करीब चार अर्ब नौ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सो रकम लेखनाथ–दमौली २२० केमी प्रसारण लाइन आयोजना कार्यान्वयनमा उपयोग गरिने पनि निर्णय गरिएको छ । “आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुक्त हलिया पुनःस्थापना समस्या समाधान समिति र मुक्त कमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोगलाई कायम राख्ने र यसै आर्थिक वर्षभित्र समस्या समाधान गरिसक्ने निर्णय गरेको छ”, मन्त्री विश्वकर्माले भने । सरकारले धनुषा जिल्लाको शहीदनगर नगरपालिका वडा नं ८ डुमरियामा निर्मित अस्पताल भवनबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने गरी प्राथमिक तहको १५ श्ययाको अस्पताल स्थपना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । उक्त अस्पतालको नाम शहीद सूर्यनाथ रान यादव स्मृति अस्पताल, शहीदनगर नगरपालिका धनुषा कायम गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति स्थापनार्थ साझा घोषणापत्र समर्थन गर्ने निणर्य गरेको मन्त्री विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । पञ्चकन्या ग्रुपको उत्कृष्ट मेनेजरमा नामगेल तामाङ सम्मानित भएका छन् । साथै, कम्पनीले आफ्नो सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीमा गोपालप्रसाद वाग्ले र उत्कृष्ट कर्मचारीमा सुजन श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको छ । ग्रुपले आफ्नो ४६औं वार्षिकोत्सव तथा ग्रुपका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको ८८औं जन्मोत्सवको अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वर्षभरीमा बढी बिक्री गर्न सफल स्टील, प्लाष्टिक र एसएस वाटर ट्याङ्का डिलरहरुलाई प्रशंसा-पत्र तथा उपहारबाट सम्मानित गरेको थियो । त्यसैगरी, सर्ह्रानीय कार्य गर्ने तथा लामो समय सेवा अवधी पूरा गरेका कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरियो । उक्त कार्यक्रममा पञ्चकन्या समूहका संचालकहरु, कर्मचारीहरु, डिलरहरुको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा. लि., हुन्डाई अटोमोवाइल्स नेपालको आधिकारीक विक्रेताले दशैं, तिहार र छठको अवसरमा हुन्डाइ फेष्टिभ डिलाइट योजना ल्याएको छ । यहि भदौ २१गते देखि शुरु भएको यो योजनाको आगामी कार्तिक २७ गतेसम्म लागु हुनेछ । यस योजना अन्तर्गत, ग्राहकहरुले आकर्षक नगद छुट र १ वर्ष निःशुल्क बीमा पाउनेछन् । साथै स्क्रयाच कार्ड मार्फत थप १ लाख रुपैयाँ सम्मको नगद छुट, लक्की-ड्र मार्फत १०० जनालाई १०-१० ग्राम सुन तथा बम्पर उपहार अन्तर्गत लक्की-ड्र मार्फत हुन्डाई आई२० एक्टिभ एक थान र हुन्डाई क्रेटा एक थान जित्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । सबै हुन्डाईका गाडीहरुमा ३ वर्ष वारेन्टी, ४ वर्ष फ्रि सर्भिसिङका साथै निःशुल्क सवारी कर भुक्तानी सहित उपलब्ध हुनेछन् ।

काठमाडौं । गणपति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटललाई नियुक्त भएकाे छ । बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त भएसँगै एनआईबिएल एस क्यापिटलले संस्थाकाे सम्पूर्ण सेयरको काम गर्ने भएको छ । यससँगै संस्थाले एनआईबिएल एस क्यापिटलमार्फत प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको ३ लाख कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणहरुमा निष्काशन गर्ने भएको छ । सो सेयर निष्काशन सम्बन्धी सम्झौता–पत्रमा गणपति माइक्रोफाइनान्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अच्युतराज सापकोटा र एनआईबिएल एस क्यापिटलको तर्फबाट महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । गणपति माइक्रोफाइनान्सको अधिकृत पूँजी २० करोड रुपैयाँ, जारी पूँजी १० करोड रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै, सर्वसाधारणहरुलाई सेयर निष्काशन गरी बाँडफाँट गरे पश्चात संस्थाको चुक्ता पूँजी १० करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

काठमाडौं । चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साधारण सेयर निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहीबार चौतारीलाई ३० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ४० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । चौतारीलाई अब आईपीओ निष्कासन गर्न बाटो खुला भएको छ ।

रसियाको मस्को स्टेट विश्वविद्यालयबाट जलविद्युतमा विद्यावारधी गरेका डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ गैरआवासिय नेपालीले प्रवद्र्धन गरेको सानिमा ग्रुपअन्तर्गत सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । मस्कोबाट नेपाल फर्किएपछि डा.श्रेष्ठ सानिमा ग्रुपअन्तर्गतको जलविद्युत समूहको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । उनको नेतृत्वमा २.६ मेगाावटको सुनकोसी साना, २२ मेगावाटको माइ र ७ मेगावाटको माइक्यासकेड आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै ७३ मेगावाटको तमोर,१४ मेगावाटको मैलुङखोला र २८ मेगावाटको तल्लोलिखु जलविद्युत आयोजना निर्माण शुरु भएको छ । आउँदो ५ वर्षमा सानिमा ग्रुपले १४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दैछ । सानिमा ग्रुपको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर डा. श्रेष्ठसंग विकासन्युजले गरेको कुराकानीको अंश । डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ, सीईओ, सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड ठुलो कर्पोरेट हाउसको रुपमा विस्तार हुँदै गरेको सानिमा ग्रुपले अहिले के गर्दैछ ? सानिमा ग्रुपको जलविद्युत प्रवद्र्धक गर्ने मूल उद्धेश्य हो । ग्रुपले २.६ मेगावाटको सुनकोसी साना जलविद्युतबाट शुरु गरेको यात्रा २२ मेगावाटको सानिमामाई हुदै ७ मेगावाटको माईक्यासकेड आयोजनासम्म पुगेको छ । ३ वटा आयोजनाबाट ३१.६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै ताप्लेजुङमा रहेकाले ७३ मेगावाटको मध्य तमोर, रामेछाप र ओखलढुङाको सीमानामा २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु गरिसकेका छौं । रसुवा जिल्लामा रहेको १४.३ मेगावाटको मैलुङखोला आयोजनाको पनि निमार्ण शुरु भएको छ । हालसम्म ११५ मेगावाट जडित क्षमता भएका ३ ठुला आयोजना निर्माण भइरहेको छ । मैलुङ २ वर्ष, लिखु र तमोर आउँदो साढे ३ वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ठुला आयोजना पनि सानिमा समूहले अघि बढाएको छ । ती आयोजना अहिले कुन अवस्थामा पुगेका छन् ? दीर्धकालिन सोचअनुसार २ वटा ठुला आयोजना अघि बढाउँदै छौँ । अपरतमोर आयोजना जसको जडित क्षमता २८५ मेगावाट छ । यसको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसलाई २ वर्षभित्र लगानी जुटाउने, जग्गा अधिग्रहण र ठेकेदार छनौट काम सकेर निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा छौं । अर्को दोलखा जिल्लामा ६२ मेगावाटको जुमखोला आयोजना अघि बढाउँदै छौँ । यो आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । हामीले जलविद्युत यात्राका साथै लगानीकर्ताको लगानीलाई निरन्तरता दिइरहेका छौ । अनुमतिपत्र पाएको ३५ वर्षमा सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले सानिमा ग्रुपले एकपछि अर्को जलविद्युत आयोजना बनाउन निरन्तरता दिइरहेको छ । यसबाट सबै लगानीकर्ताको लगानी गर्ने वातावरणलाई निरन्तरता दिन बेग्लै कम्पनीमार्फत आयोजना बनाउन जोड दिएका छौं । सानिमामाईले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेको छ । हकप्रदबाट संकलन भएको रकम सानिमाले मध्यतमोरमा ४८ करोड रुपैयाँ र तल्लो लिखुमा ४५ करोड रुपैयाँ इक्विटीका रुपमा लगानी गरेको छ । आफ्नै आम्दानीबाट १५ करोड रुपैयाँ मैलुङखोला आयोजनामा लगानी भएको छ । ती आयोजनामार्फत निरन्तर प्रतिफल दिने सोच बनाएका छौं । सानिमामाईले नाफा वितरण नगरी बोनस सेयरका रुपमा आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने सोच बनाएको हो ? हैन, हामी लगानीकर्तालाई लाभांश दिन्छौं । सानिमामाई हाइड्रोपावरले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर जलविद्युतमा लगानी गरेको छ । सानिमामाईको पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगिसेकेको छ । गत वर्ष नाफा राम्रो थियो तर विविधकारणले लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न सकेनौ । २८ करोड संचितिमा राखेका थियो । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । यो वषै हामीले सेयरहोल्डरलाई लाभांश दिने अवस्थामा पुगेका छौ । यो वर्ष बोनस सेयर दिनुहुन्छ की, नगद लाभांश ? यो कम्पनी सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णय हो । बोर्डबाट निर्णय भएपछि थाहा हुन्छ । नाफाको अवस्था राम्रो छ । १० प्रतिशत भन्दा बढी नै लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा छौं । केही संचित कोषमा राख्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै गत वर्षको नाफा रकम मैलुङ आयोजनामा लगानी गरिसकेका छौं । यो रकम बोनस सेयरमा परिणत हुन्छ । लगानकर्ता बोनस सेयर लिन चाहान्छन् । किनभने नगद लाभांश १०० को १०० नै हुन्छ । बोनस सेयर बढेपछि ३००, ४०० जति बढी हुन्छ । सानिमामाईले बैंकबाट लिएको मध्ये हालसम्म कति कर्जा चुक्ता गर्यो ? निमित रुपमा हामीले बैंकलाई सावाँ र ब्याज तिरिरहेका छौं । सानिमामाईको १ अर्ब ९० करोड र क्यासकेडको ९० करोड रुपैयाँ जति ऋण तिर्न बाँकी छ । माईको ६० करोड र क्याकेडको २० करोड रुपैयाँ जति कर्जा तिरिसकेका छौं । १२ वर्षसम्म हामीले बैंकको कर्जा तिरिसक्छौं । जलविद्युतमा प्रतिफल निश्चित हुन्छ । किनभने विद्युत खरिददर निश्चित हुने भएपछि प्रतिफल पनि सोही आधारमा हुन्छ । ३० करोड रुपैयाँ नाफा भनेको बैंकलाई तिरेर बाँकी रहेको पैसा हो । जलविद्युतको प्रतिफल आकर्षक नभएको र भविष्यमा पनि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ । भोलीका दिनमा लगानीकर्ताको रोजाइको क्षेत्र जलविद्युत नहुन पनि सक्छ । यहाँ के भन्नु हुन्छ ? ऊर्जा भनेको राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । ऊर्जा अत्यावश्यक क्षेत्र भएकाले निजी र सार्वजनिक क्षेत्र मिलेर आयोजना बनाउनुपर्छ । जलविद्युतमा आफ्नै किसिमका समस्या छन् । बनेर उत्पादनमा जान थालेको भरखरै हो । केही कम्पनीले लाभांश वितरण गरिरहेका पनि छन् । केहीले लाभांश दिने तयारीमा छन् । जलविद्युतमा लगानी भइरहेको छ । निश्चित लाभांश दिन सक्छौ भन्ने सोचका साथ अघि बढेको हो । राज्यको स्थिर नीति हुने हो भने जलविद्युतको प्रतिफल राम्रो छ । विद्युत खरिददरमा समायोजन हुन सके लगानीकर्ताले अझ बढी प्रतिफल पाउने छन् । जलविद्युतमा आज लगानी गर्यो भोली प्रतिफल पाउने अवस्था हुँदैन । किनभने आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन, निर्माण र त्यसपछि ८ वर्षसम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ । बैंकको कर्जा पनि तिर्दै जान्छ र लाभांश पनि बढ्दै जान्छ । सानिमामाईले लगानीकर्तालाई लाभांश दिने वातावरण बन्दै आएको छ । कम्पनीले बैंकको कर्जा पनि तिरिरहेको छ भने लगानीकर्तालाई लाभांश पनि दिँदैछ । आगामी दिनमा सानिमामाईले लगानीकर्तालाई लाभांश कतिसम्म दिन सक्ने छ ? लगानीकर्तालाई राम्रो लाभांश दिन सक्ने क्षमतामा कम्पनी पुगिसकेको छ । अब भविष्यमा आयोजना राम्रोसंग सञ्चालन हुदै गएमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा कम्पनी पुग्नेछ । मध्यतमोर र तल्लो लिखुखोला जलविद्युत आयोजना बनाउँदै हुनुहुन्छ । यी दुई आयोजनाको आईपीओ कहिले आउँछ ? आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशतसम्म सेयर दिने प्रावधान छ । यस्तै सर्वसाधारणलाई पनि २० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्दै आएका छौं । मध्यतामोर र लिखु आयोजनाको आईपीओ निष्कासन गर्न क्राइटेरिया पुगिसकेको छ । लगानी जुटाउने, पीपीएलगायत सबै काम सकेर निर्माण शुरु भइसकेको छ । निर्माण अझ अघि बढेपछि आईपीओ निष्कासन गर्नेछौं । दुईटा आयोजना छुट्टै कम्पनीबाट निर्माण भइरहेको छ । दुबैको छुट्टाछुट्टै आईपीओ आउनेछ । सानिमामाईले हालसम्म कति लगानी गरिसक्यो ? जलविद्युतमा हामीले लगानी गर्ने र गरिसक्ने दुबै हिसाव हेर्दा माईमा हामीले साढे ४ अर्ब लगानी गरेका छौं । तमोरमा १२ अर्ब रुपैयाँ छ । लिखुमा साढे ५ अर्ब र मैलुङमा २ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । हालसम्म इक्विटी र कर्जा गरी २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यसको ३० प्रतिशत हिसाव गर्दा झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ आयोजनामा इक्विटी लगानी गरेका छौं । आगामी ५ वर्षपछि सानिमा ग्रुपको अवस्था आजको भन्दा कस्तो हुने छ ? आउँदो ५ वर्षमा ३ वटा आयोजना सम्पन्न भर्इ जडित क्षमता १४५ मेगावाट पुग्ने छ । २८५ माथिल्लो तमोर र ६२ मेगावाटको जुमखोला निर्माणधिन अवस्थामा हुनेछन् । विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको विद्युत खरिददरले अब धान्छ ? निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढेको छ । सिमेन्ट र डण्डीको भाउ बढेको छ । मजदुरको ज्याला पनि बढेको छ । पीपीए दर भने स्थिर छ । ४ वर्ष भन्दा अहिले लागत धेरै बढेको छ । पीपीए दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । पुनरावलोकन भएमा थप लगानी आउने छ । जलविद्युत जोखिमको व्यवसाय हो । यसमा विद्युत प्राधिकरण र प्रवद्र्धक एकसाथ अघि बढे सहज हुन्छ । विभिन्न खालको प्राकृतिक विपत्तिले खर्च बढाउँछ । त्यसैले अहिलेको पीपीए दरले आयोजना आर्कर्षित हुने अवस्था छैन । यहाँको माग कति हो ? हामीले ५ वर्षअघि पीपीए दर ५ रुपैया ९९ पैसा हुनुपर्छ भनेर मागेका थियौं । म इपानको अध्यक्ष हुँदा अध्ययन गरेर यो दर माग गरेका थियौं । अहिले औसत ५ रुपैयाँ ३० पैसा मात्र छ । कमसेकम आयात गर्ने बिजुलीको दर भए हामी निजी क्षेत्र उत्साहित हुने थियौं । पीपीए दर बढाए पनि उपभोक्तामा बिजुलीको भाउ पनि बढ्छ नी, यहाँ के भन्नु हुन्छ ? अहिलेसम्म पीपीए भएको १ हजार मेगावाटको दर यथावत हुन्छ । नयाँमा बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उपभोक्तालाई मूल्य सन्तुलन गर्न सक्ने अवस्था छ । पहिलाका कालीगण्डकी, त्रिशुली, कुलेखानी र मर्स्याङदी आयोजनाको लगानी उठिसकेको छ । त्यस्तै, पहिला गरिएका सुनकोसी र पिलुवाखोलाको दर ३ र ४ रुपैयाँ मात्र हो । जबकी उपभोक्ताबाट प्राधिकरणले लिँदै आएको बिजुलीको भाउ ९ रुपैयाँ बढी छ । पुरानोको बढ्दैन, नयाँको मात्र बढाउन भनेको हो । सरकारले जलविद्युत उत्पादकलाई सहुलियत दिन प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने योजना ल्याएको थियो । हालसम्म तपाइहरुले पाउनु भएको छैन । के अब आशा मारिसकेको हो ? हामीले यसमा आशा मारेका छैनौं । राज्यले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने भनेर बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम हो । हामीले पहल गरिरहेका छौं । राज्यले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन पनि सो प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले एउटा नीति ल्याउने र तुरुन्त त्यो नीतिमा परिवर्तन गर्दा राम्रो हुँदैन र लगानीकर्तामा पनि सकरात्मक सन्देश जादैन । नीतिगत परिवर्तनले आयोजनाले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफलमा असर गर्नेछ । लगानीकर्ताले सरकार प्रति प्रश्न गर्ने अवस्था नआवाेस् । ऊर्जा मन्त्रीज्युले सहुलियत दिलाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ । दिन्छु भनेको कुरामा डेभियसन भएमा लगानीकर्ताको विश्वास गुम्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता यही बसेर लगानी गरेको हुन्छ भने विदेशीले लगानीको सुरक्षा खोज्छ । एउटा एजुम्सनमा बसेर लगानी गरेको हुन्छ तर नीति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ । यसले थप लगानी गर्नका लागि निरुत्साही गरेको छ । कि त लगानी चाहिएन भन्नु पर्यो । चिनी, सिमेन्ट र डण्डीलाई सहुलियत दिएको छ भने बिजुली उत्पादकलाई किन नदिने ? बिजुलीले उद्योग चल्ने हो । जलविद्युत आयोजनाको औसत प्रतिफल कति छ ? हामो चाहाना न्युनतम १६ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हो । १७, १८ प्रतितश भए झनै राम्रो हो । यसबाट प्रतिफल बढे थप लगानी भित्रिन्छ । आजको दिनको जलविद्युतका प्रवद्र्धकलाई देखिएका समस्या के हुन् ? मुलुक संघीयतामा गएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसविपरित अहिले धेरै जलविद्युत आयोजनामा समस्यामा परेका छन् । जस्तो ढुङा, गिटी र बालुवा जस्ता स्थानीय निर्माण सामाग्री नदीनालामा र वन जंगलमा हुन्छ । आयोजना पनि नदिमा बन्छ । खन्ने र उत्खननकाे काम पनि त्यही हुन्छ । हामीलाई राज्यले ४ किल्ला तोकेर विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हुन्छ । ४ किला तोकेको क्षेत्रबाट ढुङा, गिटी र वालुवा जस्ता वस्तु उत्खनन हुन्छ र अन्त्यमा त्यही निर्माणधिन आयोजनामा तिनको प्रयोग गरिएको हुन्छ । ४ किल्ला तोकेर दिएपछि स्वीकृत वातावरण अध्ययनको सीमाभित्र तोकेर त्यही आयोजनामा प्रयोग गर्न पाउने नीतिअनुसार प्रयोग हुँदै आएको छ । जलविद्युत आयोजनालाई २, ३ वटा कुराले निर्धारण गर्छ । पहिलो कुरा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरेवापत राज्यले रोयल्टी पाउछ । दोस्रो कुरा हामीले ३५ वर्षपछि राज्यलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्छौं । त्यसको लाभाको भागिदार प्रदेश र स्थानीय सरकार हुन्छ । हामीले तिर्न रोयल्टी पनि बाँडफाँड भएको हुन्छ । अर्को भनेको राज्यको नीतिअनुसार १० प्रतिशत सेयर स्थानीय बासिन्दालाई १०० रुपैयाँमा दिन्छौं । लगानीलाई वास्ता नगरी परल मूल्यमा सेयर दिएका छौं । त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ प्रयोग गरिने निर्माण सामाग्री वाधा अवरोध हुनुहुदैन । तर अहिले स्थानीय तहले बुझेर नबुझेर वा नजानेर अधिकार प्राप्त स्रोत प्रयोग गर्नमा अवरोध गर्न थालेका छन् । राज्यले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नीति ल्याएको बेला स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा अवरोध गर्दा अन्तत जलविद्युत विकास पछि धकलिने छ । यसले नेपालीलाई नै घाटा लाग्ने छ । हामीले ढुङा, गिटी र बालुवा ठेक्का लगाएर बजारमा लगेर बिक्रि गरेका छैनौ । विना रोकतोक निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । अर्को कुरा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गछौं । त्यसमा लाग्दै आएको वातावरणीय सेवा शुल्क (पीएसओ) रोयल्टीबाट कटाएर लिन अनुरोध गर्दै आएका छौं । लिजमा लिएको जमिन ३५ वर्षपछि राज्यको हुनेछ । अहिले जग्गाको सट्टा जग्गा हुनुपर्ने त्यो पनि नजिक हुनुपर्ने, त्यो भएन भने जग्गाको पैसा दिने कुरा आएको छ । पछि राज्यको हुने भएकाले यसलाई हटाइयोस । ३५ वर्षपछि आयोजना र जग्गा सरकारकै हुनेछ । अहिले भरखरै डलर महंगो हुदै गएको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल उपकरण महंगो हुने अवस्था आएको छ । यसले आयोजनाको लागत पनि बढ्ने छ । विदेशी मुद्राको जोखिम वहन गर्नका लागि ल्याउन भनेको हेजिङ फण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । हेजिङ फण्ड कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । नेपालले सन् २०३० सम्म मध्यमस्तर आम्दानी मुलुक बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यसकाल लागि लगानी हुनुपर्यो, रोजगारी बढाउन उद्योग कलकारखाना, प्रविधि विकास हुनुपर्छ । यसको एउटै समधान ऊर्जा हो । २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुदैमा तर्सनु पर्ने अवस्था हो ? आज अमेरिका, फ्रान्स, जापान र चीन लगायत मुलकमा बढी बिजुली भयो भनेको सुनिएको छ ? आज १० हजार मेगावाट बिजुली भए खपत हुने अवस्था आउछ । बिजुली नभइ उद्योगमा लगानी आउदैन । नेपालले १००० मान्छे राखेर सम्मेलन गर्न सकेको छ ? ओलम्पिक गेम नेपालमा हुन सकेको छ ? सिङापुर जस्तो सानो मुलुकमा २ करोड पर्यटक आउछन् भने नेपालमा धेरै कम मात्र छन् । किनकी हामीले पुर्वाधार विकास गर्न सकेका छैनौं । बिजुली बढी हुन्छ कहाँ खपत गर्ने भन्ने चिन्ता छैन । मात्र उत्पादन बढाउनु पर्छ । मुलुकको समृद्धि र विकासको मापन अब प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतमा हुने गरेको छ । फेरी आवश्यकताअनुसार मात्र बिजुली किन्ने भन्ने टेक एन्ड पे पीपीए भइरहेको छ, यसमा यहाँको धारणा के हो ? विद्युत प्राधिकरणले फेरी टेक एन्ड पे पीपीए गर्न थालेको छ । यसमा पनि धेरै शर्तहरु राखिएका छन् । अब गरिने पीपीएमा राखिएका शर्तले नयाँ लगानीकर्तालाई अप्ठेरो बनाएको छ । टेक अर पेको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले बिजुली नकिने बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? त्यसैले शर्तसहित हैन लेउ वा देउ पीपीए हुनुपर्छ । राज्यको समृद्धिको मापन अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतमा हुन्छ ।

काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अनियमितता गर्ने १२ जनाको नाम केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले सार्वजनिक गरेको छ । शंकर इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति मालिकलाई नै थाहा नदिई अर्कैकाे नाममा नामसारी गर्ने १२ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो । सीआइबीका प्रवक्ता सानुराम भट्टराईका अनुसार अधिकृतद्धय नारायण पोखरेल, उमेश जोशीसहित १२ जना आरोपितहरुलार्इ पक्राउ गरिएकाे छ । सीआईबीले सेयर ट्रान्सफरमा घोटला भएको शंका लागेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गत आइतबार छापा मारेको थियो । शंकर इलेक्ट्रोनिक्सका मालिक भारतीया व्यावसायी राम निरञ्जन जटिया हुन् । नक्कली कागजात तयार गरी सोहि कम्पनीका पूर्वकर्मचारी जितबहादुर मगरले कम्पनी आफ्नो नाममा नामसारी गरेका हुन् । सीआइबीका अनुसार मगरले कम्पनीको नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्ति बिक्री गर्ने तयारी गरिसकेका थिए । आइतबार छापा मारेर अधिकृतद्धय नारायण पोखरेल र उमेश जोशीलाई साेही दिन नै पक्राउ गरेको सीआईबीका प्रवक्ता सानुराम भट्टराईले पुष्टि गरे । उनले यो प्रकरणमा अन्य केही कर्मचारी तथा व्यक्ति फरार रहेकाे जानकारी दिए । रजिष्ट्रार कार्यालय स्राेतका अनुसार शंकर इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीको मूल्याङक २५ लाख रूपैयाँ तोकिएको छ । सेयर ट्रान्सफर गर्ने कार्यमा कीर्ते भएको पाइएपछि सीआईबीले छापा मारेर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरु विरुद्ध थप अनुसन्धान भैरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सरकारी स्तरमा सहमति भए मात्र बैंकमा रहेको प्रतिवन्धित पुराना ५०० र १००० दरका भारतीय नोट (भारु) साटिन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउछन् । भारतीय रिजर्व बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच भएका अहिलेसम्मका वार्तामा कुनै निष्कर्ष ननिस्केकाले अब दुई देशका सरकारबीच नै उक्त विषयमा छलफल हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाई छ। झण्डै दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालोधन र जाली नोटको कारोबारलाई निस्तेज पार्न भन्दै अकस्मात नोटबन्दीको घोषणा गरेपछि हालसम्म पनि करोडौँ मूल्यका त्यस्ता भारु नेपाली बैंकमा थन्किएका छन्। गत साता आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै भारतीय केन्द्रीय बैंकले नोटबन्दीपछि ९९ प्रतिशत प्रतिबन्धित नोट भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा फर्किएको जानकारी गराएको छ । नेपालमा रहेका बाँकी त्यस्ता नोटबारे अब के हुने भन्ने उल्लेख छैन। भारतले नेपालमा थन्किएका पुराना प्रतिबन्धित भारु नलिने आशय देखिएको छ। नोटवन्दीको घोषणा लगत्तैदेखि राष्ट्र बैंक तथा रिजर्व बैंकका अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भएका थिए। राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगाना यसको समाधान केन्द्रीय बैंकको हातमा रहेको बताउछन् । नेपाल र भारतका सरकारबीच उच्चस्तर मै ठोस पहल भए मात्र नेपालमा रहेका ती नोट साटिने अवस्था आउने उनले बताए। उनले भने, नोटबन्दी गरेको भारत सरकारले हो। नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भयो भने नोट साट्न सम्भव छ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले नै ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा प्रतिबन्धित ५०० र १००० दरका करिब ८ करोड रुपैयाँ रहेको छ। सर्वसाधारणसँग पनि धेरै परिमाणमा त्यस्ता भारतीय रुपैयाँ रहेकाले उनीहरूलाई ठूलै मर्का परेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए। उनले भने, बैंकलाई त करिब ८ करोड भारु घाटा भयो। तर सर्वसाधारणले भारतमा रोजगारी गरेर कमाएर ल्याएका पैसा पनि साटिएनन्। धेरै सर्वसाधारणको भारु घरमा थन्केका छन्। भारतले नोटबन्दीको प्रक्रिया लगभग समाप्त भएको जनाएका समाचार प्रकाशमा आएका छन्। उस्तै समस्या परेको भुटानको भारु साटिदिएको तर नेपालको भने नसाटिदिएकोमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू समेत आक्रोशित भएका छन्। कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले भने, त्यस्तै पैसा भुटानको साट्ने। अनि नेपालको चाहिँ किन नसाट्ने ? त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो। साढे तीन महिना जति पहिला जनकपुर र मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रहेका भारतीय ५०० र १००० दरका नोट साट्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए। स्रोतः बीबीसी

काठमाडौ । आरएम ग्रुपअन्तर्गतको मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागेको लाङ्टाङ जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । २० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाका लागि सनराइज बैंकको अगुवाइमा अन्य ४ वटा बैंकले लगानी गर्ने सम्बन्धमा बुधबार वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सहायक लगानीकर्ता बैंकमा सिद्धार्थ बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक र जनता बैंक छन् । कार्यक्रममा मल्टी इनर्जीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य र नेतृत्वकर्ता सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले सम्झौताप्रति आदानप्रदान गरे । आयोजनाको कूल लगानी ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएकामा छ । सेयरधनीबाट १ अर्ब ३२ करोड र बैंकले २ अर्ब ७३ करोड ४० लाख लगानी गर्ने मल्टी इनर्जीका अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । इपिसिएफ मोडलमा निर्माण हुन लागेको उक्त जलविद्युत आयोजनासँगको सम्झौताअनुसार सनराइज बैंकले १ अर्ब २ करोड ५२ लाख, सिद्धार्थ बैंकले ७६ करोड ९० लाख, एनसिसी बैंकले ५२ करोड २३ लाख र जनता बैंकले ४२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने छन् । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलगायतका काम सम्पन्न भएपछि वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको हो । साविकमा १० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको अध्ययनका क्रममा पछि १० मेगावाट क्षमता थप गरिएको थियो । आयोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल, ट्रान्समिसन लाइनलगायत मुख्य संरचना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी छोङगिङ वाटर टर्वाइन वक्र्स (सिडब्लुटीडब्लु) सँग ठेक्का सम्झौतासमेत सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई शुरुमा कूल लागतको १० प्रतिशत र आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु भएको ७०० दिनपछि बाँकी रकम उपलब्ध गराइनेछ । आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि मात्र रकम भुक्तानी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरिएको लाङ्टाङ खोला नेपालकै पहिलो आयोजना भएको अध्यक्ष आचार्यको दाबी छ । आगामी विसं २०७७ पुस महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रासस

काठमाडौं । जलविद्युत, उत्पादनमुलक, वित्त र बीमा गरी ७ कम्पनीले पुँजी बढाउने हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका छन् । ती कम्पनीले ३ अर्ब ४५ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ४५ लाख ९० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । कसको कति यहाँ क्लिक गर्नुस  सबैभन्दा धेरै हकप्रद निष्कासन गर्नेमा अपी पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । अपीले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि २०० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । यस्तै श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडले पनि पुँजी बढाउन ३०० प्रतिशत अर्थात ८९ करोड ३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेका अन्य कम्पनीमा वरुण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, उन्नती माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड र महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेका छन् । यी सबै कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि हकप्रद सेयर निष्कासन हुने छ । वित्त तथा बीमाले चुत्तापुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् ।

काठमाडौं । ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्षमा ७ अर्ब ८१ करोड नाफा कमाउन सफल भएका छन् । २० वटा निर्जिवन बीमा कम्पनी, १८ वटा जीवन बीमा कम्पनी र एउटा पुनर्बिमा कम्पनीले गत आर्थिक बर्षमा ७ अर्ब ८१ करोड ४४ लाख ४४ हजार रुपैंयाँ नाफा कमाएका हुन् । आव २०७४/७५ को अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार २१ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले ५ अर्ब ३९ करोड १९ लाख ४८ हजार नाफा कमाएका छन् । त्यस्तै, १८ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ४२ करोड २४ लाख ९६ हजार नाफा आर्जन गरेका छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुको यो नाफा एक्चुरी गर्नु अघिको हो । त्यस्तै, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले एक अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । ३ वटा नयाँ निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले ६ करोड ४० लाख नाफा कमाएका छन् । नयाँ ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ७३ करोड ४३ लाख ८२ हजार नाफा कमाउन सफल भएका छन् । पुराना ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफा भने १ अर्ब ६८ करोड ८१ लख १४ हजार रुपैंयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । साताको शुरुवातदेखि सेयर बजार उकालो लाग्ने क्रममा रहेको छ । तीन दिन लगातार बढेको बजार साताको दोश्रो अन्तिम दिन पनि नेप्से २३.८९ अंकले उकालो लागेर १२३४ अंकमा पुगको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.९७ प्रतिशतले बढेकाे हाे । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गर्न थालेपछि सेयर बजारमा सुधारात्मक संकेत देखिएको लगानीकर्ताले बताएका छन् । त्यस्तै, बजारमा सेयरको मूल्य सस्तिदै गएपछि केही दिनदेखि लगानीकर्ताहरु बाणिज्य बैंकको सेयरप्रति आकर्षित भएका हुन् । लगानीकर्ता अाकर्षित भएपछि वाणिज्य बैंककाे काराेबार रकम र सेयर मूल्यमा सुधार अाएकाे छ । बुधबारको बजारमा नेप्से परिसूचक सँगै सेयर कारोबारमा पनि सुधार आएको छ । कुल १६७ कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा ७० करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकको एकैदिन ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बुधबार यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २३४ रुपैयाँ रहेको छ । उत्पादनमूलक र ट्रेडिङ बाहेक कारोबारमा आएका बाँकी समूहहरु उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी निर्जिवन बीमाको समूह १६२ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा ९५, माइक्रोफाइनान्स ४२, हाइड्रोपावर ३९ र डेभलपमेन्ट बैंक समूहको सूचक ३० अंकले उकालो लागेका छन् । बजारमा दुई कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत भन्दा बढी कमाएका छन् । सबैभन्दा बढी काबेली विकास बैंकको सेयर मूल्य ९.७५ र हिमालयन पावर पार्टनरको सेयर मूल्य ९.७२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र कुमारी बैंकका लगानीकर्ताले क्रमशः ८.४७ र ८.३३ प्रतिशत कमाएका छन् ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि नाफा गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले झण्डै ५ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले २४ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्र नाफा गरेको थियो । कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा नाफा हुने देखाएको हो । कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ६ करोड ५६ लाख र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीले आगामी वर्ष ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ र अर्को वर्ष ३ करोड ३० लाख रुपैयाँसम्म नगद लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कम्पनीको नाफा वर्षेनी बढ्दै जाने देखिएको छ । नाफमा भएको वृद्धिसंगै चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ७ रुपैयाँ ९२ पैसा, आगामी वर्ष ९ रुपैयाँ ९३ पैसा र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा बढेर ११ रुपैयाँ ५१ पैसा पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विरणमा उल्लेख छ । नाफा भएपछि यो वर्षदेखि कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ धनात्मक भई १०० रुपैयाँ ७७ पैसा पुग्ने छ । आगामी आर्थिक वर्ष बढेर १०१ रुपैयाँ १४ पैसा र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १०३ रुपैयाँ ८ पैसा पुग्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले बिजुली बिक्रीबाट आम्दानी २२ प्रतिशत बढाएर १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १६ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । आगामी वर्ष आम्दानी वृद्धिदर घटेर २.९२ अर्थात २० करोड ४६ लाख र अर्को वर्ष २.७८ प्रतिशतले मात्र बढेर २१ करोड रुपैयाँ पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । कालिकाले ६ मेगावाटका दरौदी ए जलविद्युत आयोजना बनाउन विभिन्न बैैंकबाट लिएको कर्जा ७२ करोड १२ लाखमा झरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म कम्पनीले १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर्जा तिरेको छ । बाँकी कर्जा ९.५ वर्षसम्म भुत्तानी गरिसक्ने लक्ष्य कालिकाको छ । २०७३ मंसिर १३ गतेदेखि बिजुली उत्पादन थालेको कम्पनीले १० वर्षसम्म पुरै र पछिल्लो ५ वर्ष ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट पाएको छ । कम्पनीले भदौ २८ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १२ करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असोज १ गते र ढिलोमा असोज २८ गते तोकिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक काठमाडौं क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले जनाएको छ । आईपीओ न्युनतम ५० देखि अधिकतम ६ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने छ । कुल निष्कासन मध्ये २४ लाख रुपैयाँ बराबरको २४ हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ६० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्टाइएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २३ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । कालिकाले इक्रा आईपीओ ग्रेड ४ प्राप्त गरेको छ । आइपीओबाट संकलित मध्ये कम्पनीले ९ करोड रुपैयाँ ठकेदार र ३ करोड सामान आपूर्ति गर्दा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई भुत्तानी गर्ने योजना बनाएको छ । ७० प्रतिशत संस्थापक र ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । जसअनुसार चुत्तापुँजी ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा स्थानीयबासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात ६ करोड र सर्वसाधारणलाई २० प्रतिशत अर्थात १२ करोड गरी कुल १८ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस्तै संस्थापकले ४२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

सिंगापुर । अमेरिकामा श्रम दिवसको अवसरमा भएको बिदा र चिनीया उत्पादनमा भएको कमीका कारण एसियाका प्रमुख सेयरबजारमा मङ्गलबार मन्दी देखिएको छ । जापानको निक्कीमा मङ्गलबार ०.१ प्रतिशतले कमी आई २२,६९७ अङ्कमा रोकिएको छ । त्यस्तै, हङकङको हाङसेङ पनि ०.१ प्रतिशतले घटेर २७,७०१ मा बन्द भयो भने शाङ्घाईको शाङ्घाई कम्पोजिट सूचकमा ०.१ प्रतिशतले कमी भई ३,७१८ मा बन्द भयो । अस्ट्रेलियाको एसएन्डपी२०० मा ०.४ प्रतिशतले कमी आई ६,२८५ अंक भएको छ । दक्षिण कोरियाको कोस्पीमा भने ०.१ प्रतिशत बृद्धि भई २,३०८ मा बन्द भयो । व्यापारिक चासो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार शर्तहरु पालना नगरेको स्थितिमा संशोधित उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताबाट क्यानडा बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए । क्यानडासँगको व्यापार वार्ता बुधबार पुनः शुरु हुने र त्यसमा दुबै देशका चासोका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न जारी छ । ट्रम्प प्रशासनले क्यानडासँगको व्यापारिक वार्ताको समयसीमा गत शुक्रबार तोकेको थियो । अमेरिका-मेक्सिकोबीचको भएको सहमतिमा क्यानडा सहभागी रहेको छैन । चिनीया पिएमआई एउटा निजी क्षेत्रको सर्वेक्षणमा चीनको कारखाना उत्पादन १४ महिनायताकै सबैभन्दा न्यून रहेको देखाइएको छ । कारखाना उत्पादनको अध्ययन, विश्लेषण गर्ने काइक्सिन म्यानुफ्याक्चरिङ पिएमआईमा अगष्ट महिनामा ५०.६ अंक मात्र प्राप्त भएको छ । यो जुलाईको ५०.८ को भन्दा केही कम हो । कूल १०० अंकको यस मापनमा ५० भन्दा कम हुँदा उत्पादन खुम्चिएको आङ्कलन गरिन्छ । इन्धन बेन्चमार्क युएस कच्चातेलको मूल्यमा मङ्गलबार २६ सेन्ट बृद्धि भई ७०.०६ डलर प्रति ब्यारेल भएको छ । रासस/एपी

काठमाडौं । हिन्दूको महान चाड तिहारलाई लक्षित गरी तस्करहरुले अहिलेदेखि नै पर्सा तथा बारा जिल्लाको विभिन्न नाकाबाट पटका भित्र्याउने क्रम शुरु गरेका छन् । नेपाल–भारतबीच रहेको खुल्ला नाकाको फाइदा उठाउँदै तस्करले सो नाकामा रहेका सुरक्षाकर्मीबाट लुकाइछिपाई ठूलो परिमाणमा पटाका भित्र्याउने गरेको छ । तस्करहरुले पर्साको भिस्वा, सिकटा, भेलाइ, इनर्वा, जानकीटोला, ठोरी, सिर्सिया तथा बारा जिल्लाको मटिअर्वा, सिमरौनगढ, कचौर्वालगायतका नाकाबाट पटाका ल्याउने गरेको देखिन्छ । आउँदो कात्तिकमा हुने तिहार पर्वलाई लक्षित गरी तस्करहरुले अहिलेदेखि नै सीमा नाकामा रहेका प्रहरीलाई आफ्नो पक्षमा पारेर पटाकाको व्यापक तस्करी गर्ने गरेका छन् । भारतको रक्सौल आदापुर, सिक्टालगायतका भारतीय बजारबाट ती पटाका वीरगञ्ज, कलैयालगायतका नेपाली बजारसम्म पु¥याएबापत सम्बन्धित व्यापारीसँग ५० प्रतिशत तथा काठमाडौंँसम्म पु¥याएबापत २०० प्रतिशतसम्म लिने गरेको व्यापारीहरु बताउँछन् । नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको सुरक्षाकर्मीको ध्यान अर्कैतिर गएको मौकाछोपी तथा तिहार अगावै पटाका ल्याउँदा प्रहरीको ध्यान नजाने भएकाले अहिले नै पटाका ल्याउने उपयुक्त समय भएको ती तस्करको भनाइ छ । अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थको रुपमा रहेको पटाका नेपाल भित्रिने गरेको बारे प्रहरी अधिकारी बेखबर रहेका छन् । खासगरी भारतबाट आउने मालबाहक सवारीसाधन, जीप, कार, टाँगाजस्ता गाडीमा पटाका लुकाइछिपाई ल्याउने गरेको देखिन्छ । सीमा नाकाबाट अवैधरुपमा भारतबाट पटाका आउने गरेकोबारे जिज्ञासा राख्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक सत्यनारायण थापाले सीमा क्षेत्रमा रहेका मातहतका सुरक्षाकर्मीलाई पटाकामा व्यापक रोक लगाउन निर्देशन दिइएको बताए। बारा र पर्सा जिल्लासँग जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रका नाकाबाट नेपाल भित्रिने सवारीसाधनमा तस्करले पटाका ल्याउँदा करोडौँ रुपैयाँ विदेशिनुको साथै लाखौँ रकमको कर छली भएको छ । रासस

काठमाडौं । रुकुम पश्चिममाको चौरजहारी विमानस्थल विगत १५ महिनादेखि बन्द भएको छ । विमानस्थल बन्द हुँदा जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमलगायत यस क्षेत्रका नागरिक हवाई सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । गत वर्षको जेठ महिनादेखि यो विमानस्थल बन्द रहँदा सबै भन्दा बढी बिरामी मर्कामा परेका छन् । नजिकैको विमानस्थलमा हवाई सेवा सञ्चालन हुन नसक्दा मिसन अस्पताल चौरजहारीाट पठाइएका बिरामीलाई सास्ती हुने गरेको छ । गम्भिर प्रकृति र थप उपचारका लागि सिफारिश भएका बिरामीलाई कच्ची बाटोबाट जोखिम लिएर मोटरमा सुर्खेत, नेपालगञ्ज तथा काठमार्डाैं लानु परेको स्थानीय गोपाल रेग्मीले बताए । विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्न नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसँग नियमित पहल र समन्वय गरिरहेको रुकुम पश्चिमका प्रदेशसभा सांसद गोपाल शर्माले बताए । सम्भव भए दैनिक तथा नभए कम्तीमा हप्तामा एक उडान राख्न नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसँग पहल गरिरहेको शर्माले जानकारी दिए । प्राधिकरणले छिट्टै यो समस्या समधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको शर्माले बताए । नागरिक उडययन प्राधिकरणले उडानका लागि जहाजको कमी भएकाले उडान बन्द भएको जनाएको छ । उडान तालिका राखे पनि जहाजको कमीले एउटा उडान हुनसकेको छैन । केही समय अगाडि मात्रै रु साढे चार करोड रकम खर्च गरेर विमानस्थल कालोपत्रे गरिएको थियो । रासस