काठमाडौं । कामदारहरुको न्यूनतम तलब १६ हजार २ सय रुपैंयाँ पुगेपछि साना उद्योगी व्यवसायी तनाबमा पुगेका छन् । १३ हजार ४ सय ५० रुपैंयाँ तलब र अन्य सामाजिक सुरक्षा सुबिधाहरुका कारण एक जना कामदारका लागि मासिक दायित्व १६ हजार २ सय रुपैंयाँ पुगेपछि साना उद्यमी व्यवसायीहरु तनाबमा पुगेका हुन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक र त्यसमा जोडिने सामाजिक सुरक्षा, उपदान लगायतका दायित्वहरुको पुनरावलोकनका लागि दबाव दिईरहेका छन् । ‘जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुबाट न्युनतम पारिश्रमिक र त्यसपछि थपिने अन्य दायित्वहरुप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भैरहेका छन, हामीले उनीहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । सहमति कार्यान्वयन गर्न कठिन भैरहेको छ’, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर तर्फका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विकासन्युजसँग भने ।
सरकार, उद्योगी, व्यवसायी र मजदुर युनियनहरुबीच असार २५ गते कामदारको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैंयाँ कायम गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमति साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । तर न्यूनतम पारिश्रमिकसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, दशैं बोनस लगायतका अन्य सुबिधा थप्दा मासिक १६ हजार २ सय रुपैंयाँ पुग्ने भन्दै जिल्ला नगरका उद्यमी व्यवसायी आक्रोसित भएका हुन् । उनीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायतका संघ संस्थाहरुलाई व्यापक दबाव दिईरहेका छन् ।
महासंघकै वस्तुगत संघ तर्फका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले पनि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नै अनुपयुक्त विधि अपनाईएको बताए । ‘हामीले वार्ता नै गलत ढंगले गर्यौं । उद्योगहरुको वर्गिकरण गरेर तलब तोकिनु पर्थ्यो, कामदारले खान लगाउन पुग्ने गरि तलब दिनुपर्छ । तर साना उद्योगीको पिरमर्कालाई पनि बुझ्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पार्ने उपभोक्ता मूल्य सूचि (कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स)का आधारमा न्यूनतम तलब तोकिनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
महासंघकै एसोसियट तर्फका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने न्यूनतम पारिश्रमिकको बचाउ गरे । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक त्रिपक्षिय सहमतिमा आएको हो, हामीले सहमति नगरेको भए सरकारले १६ हजार तोक्ने तयारी गरेको थियो, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई समस्या छ, त्यसका लागि सरकारसँग सहुलियत माग्छौं’, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा महासंघको नेतृत्व गरेका उपाध्यक्ष ढकालले विकासन्युजसँग भने ।
जिल्ला नगर तर्फका उपाध्यक्ष प्रधानले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको अतिरिक्त दायित्वबाट साना उद्यमी व्यवसायीलाई बचाउन कर छुटको माग लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेको बताए । ‘जिल्लाहरुबाट व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था आयो भन्ने गुनासो आएपछि हामीले सहुलियतका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेका छौं, उहाँले सहुलियतको प्याकेज ल्याउन भन्नु भएको छ, हामील कर छुटको माग गरेर यसै हप्ता फेरी भेट्दैछौं’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले पनि न्युनतम पारिश्रमिकका कारण साना उद्यमीहरु मारको परेको तर पनि सहमति कार्यान्वयनको विकल्प भने नरहेको बताए ।‘कामदारलाई खान लगाउन पुग्ने तलब दिनुपर्छ तर साना उद्यमीहरुको त्यस्तो क्षमता नै छैन, फेरी पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन, अब सरकारसँग सहुलियत माग्छौं’, कटुवालले भने ।
यसरी पुग्दैछ कामदारको न्युनतम तलब १६२०० रुपैंयाँ
असार २५ गते सरकार, उद्योगी व्यवसायी र मजदुर युनियनहरुकाबीचमा १३ हजार ४ सय ५० रुपैंया न्युनतम पारिश्रमिक कायम गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसमा ८४५५ रुपैंयाँ तलब र ४९९५ रुपैंयाँ भत्ता हुने भनिएको छ ।
तलबका रुपमा तोकिएको ८४५५ रुपैंयाँको १० प्रतिशत रकम कर्मचारी सञ्चय कोषका लागि उद्यमीले उपलब्ध गराउनुपर्छ । उपदानका लागि तलबको ८.३३ प्रतिशतले हुन आउने ७०४ रुपैंयाँ पुनः थप्नुपर्छ । कामदारको सन्तान जन्मिएपछि त्यस वापत थप ४.४ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
त्यस्तै हरेक दशैंमा ८.३३ प्रतिशत बोनस दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी न्युनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैंयाँ तोकिएको भए पनि अन्य सुबिधाहरुका कारण उद्यमी व्यवसायीले एक जना कामदारका लागि मासिक १६ हजार २ सय रुपैंयाँ खर्चनुपर्ने भएपछि उनीहरु नेतृत्वप्रति आक्रोशित भएका हुन् ।
