काठमाडौं । १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १३ अर्ब १० करोड ५३ लाख दावी भुक्तानी गरेका छन् । कम्पनीहरुले गत आर्थिक बर्षमा बीमा गराउने विमितहरुमध्ये दावी पेश गर्नेहरुलाई सो मात्रामा भुक्तानी गरेका हुन् । ५८ हजार २ सय ८१ वटा दावीको भुक्तानीका लागि सो रकम तिरेका हुन् । गत आर्थिक बर्षमा २७ हजार ९५३ वटा दावीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सो दावी वापतको ८ अर्ब ८७ करोड ९ लाख रुपैंयाँ भने भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । बाँकी दावी भुत्तानी चालु आर्थिक वर्षमा हुने छ । सबैभन्दा बढी दावी भुक्तानी हिमालयन जनलरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गरेको छ । हिमालयनले ३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको हो । कम्पनीले ४ हजार ७६० वटा दावी वापत सो भुक्तानी गरेको हो । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ दावी भक्तानी गरेको छ । शिखरले ९ हजार १९२ वटा दावीका लागि सो भुक्तानी गरेको हो । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले पनि ३ हजार ६९० वटा दावी वापत १ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको छ । सबैभन्दा कम दावी भुक्तानी भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । गत वर्ष एभरेष्टले ३ हजार ४९३ वटा दावी वापत ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको भुत्तानी गरेको छ ।  

काठमाडौ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३ हजार ३८७ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । निजामती किताबखानामा दर्ता भएका ८८ हजार ८०० मध्ये ८५ हजार ४१३ कर्मचारीले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको निजामती किताबखानाका प्रवक्ता राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए। कर्मचारीलाई आव २०७४/०७५ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन यही साउन १ गतेदेखि भदौ २९ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन –२०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष ८६ हजार ५०० कर्मचारी मध्ये ८२ हजार ८३ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गर्दछ । निर्देशक पराजुलीले तोकिएको समयसीमाभित्र नबुझाउने कर्मचारीलाई विशेष परिस्थितिका लागि कार्यालय प्रमुखले निर्णय गरेपछि एक महिना बुझाउन समय दिइने बताए । किताबखानामा सङ्कलन गरिएको विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइने छ । रासस

काठमाडौं । आइएमई लिमिटेड र महाराजगंज काठमाडौंमा अवस्थित बोता मःम बीच ग्राहकलाई विशेष छुट दिने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार आइएमई प्रिभिलेज कार्डवाहक सेवा ग्राहीहरूले बोता मःममा १५ प्रतिशत विशेष पाउनेछन् । सम्झौतापत्रमा आइएमईका तर्फबाट ब्यापार प्रवद्र्धन अधिकृत अविनाश श्रेष्ठ र बोतामःमको तर्फबाट अपरेशन इन्चार्ज बिजीन प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौता असोज १ गतेदेखि दुई वर्षसम्मका लागि लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ । काठमाडौंमा ४, ललितपुरमा १ र भक्तपुरमा आउँदै गरेको १ सहित कुल ६ आउटलेट रहेको बोता मःमका सबै आउटलेटमा यो सम्झौता लागु हुनेछ । यो सुविधालिनका लागि आइएमईले प्रदान गरेको आइएमई प्रिभिलेज कार्ड आउटलेटमा देखाउनुपर्नेछ । आइएमईसँग आवद्ध सेवाग्राहीहरूलाई विभिन्न सेवामा सहुलियतपूर्ण सुविधा प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यस्ता कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै आइएको आइएमई ग्रुपका प्रमुख सम्पर्क व्यवस्थापक राजु पौडेलले बताए ।

२०४७ सालमा गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतको रुपमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका तुलसी गौतमले ४ महिनादेखि कर्मचारी संचय कोषको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका अतिरित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेबारी पुरा गरेका गौतम राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव रहेका बेला खुला प्रतिस्पर्धाबाट कोषको प्रशासकमा नियुत्त भएका हुन् । आउदो केही वर्षभित्र कोषको आकार ३ गुणा बढाएर ७ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीको विस्तार र कोषलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत सञ्चालन गर्ने उनका भावी योजना रहेका छन् । कोषको ५७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा भावि योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर गौतमसंग विकासन्युजले गरेको कुराकानीको अंश । तुलसी गौतम, प्रशासक, कर्मचारी संचय कोष ५ वर्षका लागि तपाँइलाई सरकारले कोषको प्रशासकमा नियुत्त गरेको छ । कोषलाई कसरी अघि बढाउदै हुनुहुन्छ ? कोषलाई अघि बढाउन मेरा ५ वटा योजना रहेका छन् । यही योजनाअन्र्तगत संचय कोष अघि बढेको छ । कोषको ५ वर्षे रणनीति तयारी सुरु भएको छ । म र सरकारबीच भएको सम्झौता लगायतका योजनालाई समावेश गरेर नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउने छौं । पहिलो योजना कोषको दायर विस्तार रहेको छ । सरकारी कोषबाट मात्र तलव लिने निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत निजी क्षेत्र, स्वरोजगारका क्षेत्रका अतिरित्त वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई पनि समावेश गर्नका लागि ऐनले बाटो खुला गरेको छ । श्रम ऐनले पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संचय कोष कट्टा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यी पहिला नै आएकोे कुरा हुन् । २४५ अर्ब रुपैयाँको कोषको पुँजीको आकार बढाइ आगामी ५ वर्षभित्र ७०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना तय भएको छ । यसका लागि दायरा विस्तारमा जोड दिएका छौं । दोस्रो कुरा कोषको लगानीलाई विविधिकरण गर्ने छौं । दायरा विस्तारपछि धेरै पुँजी आउने छ । संचयकर्ताबाट बचेको रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने छौं । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका साथै दीगो सरकार पनि गठन भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भएका छन् । जनताबाट मुखारित भएका कुरा आर्थिक समृद्धि नै हो । समृद्धि, आर्थिक र सामाजिक विकासबाट मात्रै संभव छ । यसका लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ । ठुलो लगानी जुटाउन दीर्धकालिन रुपमा पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको संस्था संचय कोष नै हो । दीर्धकालिन रुपमा विकासमा लगानी गर्न सकिने र आर्थिक लाभ जनतामाझ वितरण गर्न संभव हाम्रो पुँजी नै हो । यो क्षेत्रमा जानका लागि सरकारसंग छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले तोकेका राम्रा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अब कोषले लगानी गर्ने छ । यसबाट संचयकर्तालाई लाभ पनि दिने योजना छ । संचय कोष देश विकासका लागि लगानी स्रोत जुटाउने ठुलो संस्था हो । आगामी दिनमा अझ बढी पुँजी संकलन हुने अवस्था छ । कोषको आकार बढाएर ७ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने महत्वकाँक्षी योजना ल्याउनु भएको छ । स्रोत जुटाउने आधार के हुन ? संघीयता कार्यान्वयनसंग सरकारको ३ तहमा कर्मचारीको संख्या बढेर जाने छ । हाल ८५ हजार रहेको निजामति कर्मचारीको संख्या केही वर्षभित्र बढेर १ लाख ४५ हजार पुग्दै छ । यी सबैको संचय कोष यहाँ आउछ । दोस्रो कुरा कर्मचारीको तलव वृद्धि औसत १६ प्रतिशत छ । तलव बढेपछि स्वभाविक रुपमा यो दोब्बर हुन्छ । तेस्रो दायरा विस्तार अन्र्तगत वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यत्तिको रेमिट्यान्स कोषमार्फत ल्याउने छौं । यसका लागि सरकारको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई कोषमार्फत ल्याउनका लागि श्रम मन्त्रीज्युको पहलमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा श्रम सचिवज्यु, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहनु भएको छ । कार्यदलले कार्यविधि र खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने छ । सरकारबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाई दिदीबैनीबाट पुँजी संकलन गर्ने र उहाँका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा पनि दिने छ । अहिले प्रविधिको विकास भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जादाँ नै उहाँहरुलाई एउटा रेमिट कार्ड दिने र सो मार्फत रकम सिधै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने सहितको व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाई दिदीबैनीलाई समेटन सकियो भने कोषमा पुँजीको आकार बढेर १० खर्ब रुपैयाँ पनि पुग्ने देखिएको छ । ६ वटा मुलुकमा मात्र फोकस गर्यौं भने ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी ल्याउने सकिने देखिएको छ । यस्तै गैरआवासिय नेपालीसंग पनि हाम्रो निरन्तर संवाद भइरहेको छ । उहाँहरुले पनि विभिन्न देशमा १ हजार रुपैयाँ संकलन गरिरहनु भएको छ । त्यो रकम परिचालन गर्न समस्या भयो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो रकमको व्यवस्थापन गर्ने हामीले जानकारी गराएका छौं । उहाँहरुलाई संचयकर्ता बनाएर सो रकम नेपालमा भित्राउने छौं । वैदेशिक रोजगार कोष गठन र सो कोषमा रहेको रकम लगानी गरेर उहाँहरुलाई पनि प्रतिफल दिने छौं । यसमा हामीले काम अघि बढाइरहेका छौं । तपाँइले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरा गर्नुभयो । जलविद्युतमा लगानी गरिसक्नु भएको छ । यो बाहेक अन्य कुन क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ ? हामीले नेपाल वायुसेवा निगममा लगानी गरेका छौं । यस्तै सरकारको ग्यारेन्टीमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा लगानी गरेका छौं । आयल निगम अब आफनो खुट्टामा उभिने अवस्थामा पुगेको छ । जलविद्युत अन्र्तगत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५८ मेगावाटको सान्जेन र १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजनामा ऋण लगानी गरेका छौं । यसअघि २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका थियौं । ४ वटा आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् । त्यसपछि यी आयोजनाबाट पैसा फिर्ता आउन थाल्छ । यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले पनि अगष्टदेखि नयाँ एयरबसको किस्ता तिर्न सुरु गर्ने छ । कुल पुँजीको १८ प्रतिशत जति बैंकको मुद्धति खातामा जम्मा गरेका छौं । राम्रो आयोजना पाएमा त्यो पुँजीलाई लगानी गरिहाल्ने छौं । होङसी सिमेन्ट उद्योगमा लगानीको प्रस्ताव आएको छ । यस विषयमा छलफल जारी छ । लगानी बोर्डले छनौट गरेका राम्रा र आकर्षक परियोजनामा पनि लगानी गर्न खोजेका छौं । हामी एक्लै हैन साझेदारीमा लगानी गर्नेछौं ।हालै कोषले २८ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) संग छलफल गरेको थियो । बैंकले पत्ता लगाएका राम्रा आयोजनामा संचय कोषलाई पनि सहभागी गराउन अनुरोध गरेका छौं । कोष बैंकसंग मिलेर अघि बढने छ । होङसी सिमेन्टले कति पैसा मागेको छ ? होङसीले हामीसंग सिधै हैन एनएमबी बैंकमार्फत लगानीको प्रस्ताव आएको छ । एनएमबीमा हाम्रो लगानी रहेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँ एनएमीबले होल्ड गरेको छ । बोर्डले स्वीकृत दिएपछि त्यसमा लगानी गर्ने छौं । माथिल्लो तामाकोसीले सम्झौता भन्दा थप ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण मागेको थियो । कोषले लगानी गर्यो ? माथिल्लो तामाकोसीले थप रकम मागेको थियो । हामीले दिएका छैनौ । साधारण सेयर निष्कासन गर्न ढिलाइ भएर थप लगानी मागेको हो । आयोजनाले २५ मध्ये १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरिसकेको छ भने अर्को १५ प्रतिशत पनि निष्कासन गर्दै छ । त्यसपछि आवश्यक परे हेर्ने छौं । नयाँ ठुला विमानले उडान भर्न पाएको छैन् । यसले गर्दा वायुसेवा निगमले आम्दानी बढाउन सकेको पनि छैन । तपाईलाई यो महिनादेखि किस्ता तिर्न सुरु भएको कुरा गर्नुयो । कोषले किस्ता पाउन सुरु गरेको हो ? वायुसेवा निगमले हालसम्म किस्ता तिर्न ढिलाइ गरेको छैन् । नियमित रुपमा भुत्तानी गरिरहेको छ । यसअघिको १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ८ अर्ब रुपैयाँमा झेरको छ । पछिल्लो १२ अर्ब कर्जा बाँकी छ । उसले कसरी व्यवसाय गर्छ भन्ने तर्फ हामीले ध्यान दिएका छैनौं । सरकारको ग्यारेन्टी भएकाले हामीले यसतर्फ चासो दिएका छैनौैं । किस्ता समयमा तिरेन भने मात्र हामीले चासो दिने छौं । दीधकालिन कर्जा भएकाले वायुसेवा निगमले तिर्ने विश्वास गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा कोषले कति नाफा गर्यो ? ट्रस्टी संस्था भएकाले धेरै नाफाको कुरा भएन । संचयकर्तालाई दिने र ऋण दिदा लिने कर्जाको ब्याजमा पुनरावलोकन गर्दै आएका छौं । अन्तिम तथ्याँक आउन बाँकी छ । गत वर्ष कोषले ३ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा नाफा गरेको छ । यो नाफा संचयकर्तालाई बाँड्ने छौं । संचय कोषले आइतबार ५७ औं वार्षिकोत्सव मनाउदै छ । यो वर्ष कस्ता नयाँ योजना घोषणा हुने छ ? हामीले ६ लाख संचयकर्तालाई दिने सामाजिक सुरक्षा योजनामा पुनरावलोकन गर्ने भएका छौं । दुर्घटना वा अन्य कारणले मृत्युपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा दिने योजना थियो । अब कर्मचारी वहाल भएको अवस्थामा पनि ठुला तथा कडा खालका रोग लाग्यो र अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि उपचार खर्च दिने छौं । अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने विरामीका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार र कडा रोग लागेको विरामीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गर्न लागेका छौं । कात्तिकदेखि लागु गर्ने तयारीमा छौं । ६ लाख संचयकर्ताका लागि करिव २६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने प्रस्ताव आएको छ । प्रतिसंचयकर्ता वार्षिक ४५० रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । यो वर्ष नाफाबाट बीमा गर्ने छौं । हामीसंग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको संचयकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोष रहेको छ । यसले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउछ । बाँकी १० देखि १२ करोड रुपैयाँ तिर्नका लागि हामीलाई समस्या छैन् । २, ४ वर्षपछि दीगो रुपमा चल्ने र बजेटको व्यवस्था गर्न नपर्ने गरी बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने छौं । हामीलाई अन्य भन्दा प्राविधिक रुपमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत जान सहज हुने देखिएको छ । संभवत राष्ट्रिय बीमामार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्ने छौं । कर्मचारी आवास योजना बजेटमा पनि आएको छ । यसका लागि कोषले के कस्तो तयारी गरेको छ ? आवास बनाउने योजना जटिल छ । हामीले नमुनाको रुपमा चितवनमा आफनै स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १० कठठा जग्गामा नमुना आवास बनाउने तयारी गरेका छौं । ईपीसी मोडलमा घर बनाउने तयारीमा छौं । एउटा टिमले आवासको काम गरिरहेको छ । जति पर्छ त्यसको १० प्रतिशत बढी लिएर आवास बिक्री गर्ने छौं । यसबाट संचयकर्तालाई घडेरी खोज्ने, घर बनाउने र सारा कुरा आफैले जुटाउनु पर्ने जस्ता जटिलताको अन्त्य गर्ने छ । कोषले घर सापटीका लागि केही रकम दिने छ । संचय कोषले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी गर्न सक्छ ? वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ ताजा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । अहिले हामीसंग ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । ५ वर्षमा न्युनतम १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने छौं । लगानीको मोडालिटी फरक हुन्छ । संचय कोषलाई बैंकको ब्याजदर बढाउन ठुलो भुमिका खेलेको आरोप छ नी, यहाँ के भन्नु हुन्छ ? १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगेको थियो । ब्याजदर बढेपछि कोष र नागरिक लगानी कोषबीच सल्लाह गरेर मुद्धति निक्षेपमा बैंकसंग बढीमा १०.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलिने सहमति गरेका छौं । कोषले पहिलो पटक मुद्धति निक्षेप लगानी कार्यविधि बनाएर लागु गरिसकेका छ । २८ वटै बैंकसंग प्रस्ताव माग्छौं । जुनसंग हाम्रो फिट हुन्छ त्यसैमा निक्षेप राख्ने छौं । ब्याजदर एउटै हुन्छ । ब्याजदर तत्काल बढ्दैन । ब्याज अब घट्न सक्छ । बैंकको मुद्धतिमा ५० अर्ब रुपैयाँ छ । संचय कोषको खराव कर्जा कति छ ? हामीसंग खराब कर्जा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम छ । करिव ४० करोड रुपैयाँ केही महिनाभित्र सल्टाउदै छौं । बाँकी रहेको विभिन्न बैंकसंग सहवित्तीयकरणमा लगानी गरेका छौं । केही उद्योग रुग्ण भएका छन् । जस्तै विराट शु र विराट लेदर उद्योगमा लगानी भएको छ । यसको १० करोड रुपैयाँ असुल भयो । बाँकी जग्गा बेचेर असुल गर्ने छौं । फुलवारी रिसोर्ट पनि अक्टुवरदेखि सञ्चालनमा आउदै छ । सञ्चालनमा आएपछि लगानी फिर्ता हुने छ । समस्यामा रहेको वासिुलिङा डीएसएम सुगर मिल्स लिमिटेडमा छ । यसको जटिलता छ । कसरी अघि बढाउने भनेर बैंकसंग छलफल गरेका छौं । ताजा मूल्याँकन गरेर अघि बढ्ने छौं । अब कोषले दिने सेवा प्रवाहको कुरा गरौ । कसरी सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ ? हामी कोषको संख्या घटाएर सेवा प्रभावकारी बनाउन लागेका छौं । यसमा दुईटा पाटो छन् । एउटा प्रविधिमा सुधार गरेर र अर्को र अरुसंगको साझेदारीमा जाने भएका छौं । म कोषमा आएपछि निजामति कितावखानासंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । अब कर्मचारी, सेना प्रहरी, शिक्षकलागायत राष्ट्रसेवकको एउटै किताव खाना बन्दै छ । भर्ना भएर आउने सबैले एउटा सिटरोल भर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँमा नियुत्ति दिदै कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने छौं । संचय कोषको सोही बेला भर्ने र डिजिटल डेटा साटसाट गर्ने सहमति भएका छौं । यसपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग एमओयू गरेका छौं । सरकारी खर्च महालेखामार्फत हुन्छ । एउटा प्रणाली बनेपछि कर्मचारीको संचय कोषको रकम अनलाइनमार्फत बैंकमा जम्मा हुने छ । यो संयन्त्र बनाउने समझदारी गरेका छौं । अहिले सीडीमा ल्याएर कपी गर्ने र कतिपय भौचर आउने र त्यसको पोष्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा सयौं कर्मचार परिचालन हुनु परेको छ । अब केही समयपछि पुरानो प्रणालीको अन्त्य हुने छ । तेस्रो, अब बैंक चाहियो । करिव ६० प्रतिशत संचयकर्ताको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ । पहिलो एमओयु वाणिज्य बैंकमा गरेका छौं । संचय कोष कट्टीको रकम बैंकमार्फत आउने छ । संचयकर्तालाई स्वीकृति गरेको सापटी पनि वाणिज्य बैंकको शाखाबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । दाचुर्ला र ताप्लुजुङमा कार्यरत कर्मचारीको वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छौं । पहिलो हाम्रो काण्टरमा आउनु पर्ने थियो । मुख्य ५ वटालाई अगुवा बैंक मानेर सोहीमार्फत कारोबार गराउने भावि योजना रहेको छ । यस्तै संचयकर्तालाई आफनो कारोबारको बारेमा जानकारी दिन एसएमएस अलर्टको व्यवस्था पनि गरेका छौं । यसका लागि नेपाल टेलिकमसंग एमओयु भएको छ । अब जति पनि कारोबार हुन्छ । ती सबै विवरण नो योर कन्ट्रिव्युटरमार्फत सेवा दिन एमओयु गरेका छौं । संचयकर्ताले पैसा कति जम्मा भयो, सापटी स्वीकृति भयो वा भएन, कुन बैंकमा जम्मा भयो भनेर जानकारी पाउने छन् । ५ वर्षपछिको संचय कोष कस्तो हुने छ ? कार्यालयमा संचयकर्ताको भीड घटेको हुने छ । कर्मचारीको संख्या पनि घट्ने छ । पुँजी ३ गुणा बढेको हुने छ । उच्चतम प्रविधिको प्रयोगले गर्दा संचयकर्ताको सन्तुष्ठिको स्तर उच्च हुने छ । प्रत्येक प्रदेशमा शाखा रहने छ । कोषका आफनै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुने छ । सानो काउन्टरबाट सेवा दिने छौं । सेवाग्राहीको संख्या बढ्ने छ । सम्बन्धित जिल्लामा संचयकर्ताले सेवा पाउने छन् ।

काठमाडौं । सेयर कर्जाको खोजिमा हुनुहुन्छ ? सेयरमा थप लगानी गर्न चाहानु भएको छ । अब चिन्ता नलिनुस सरकार स्वामित्वको नेपाल बैंकले योजना पुरा गर्ने भएको छ । बैंकले सेयर कर्जा लिन बोलाएको छ । बैंकले ३ दिनभित्र सेयर कर्जा दिने जानकारी दिएको छ । यस्तै सस्तो ब्याजदरमा सेयर कर्जा दिने बैंकले स्पष्टपारेको छ । बैंकको आधारदर कम भएकाले सेयर कर्जा सस्तो हुने देखिएको छ । बैंककको आधारदर ७ प्रतिशत छ । बैंकले सेयर कर्जा लिनका लागि ९८५११७९७६९ र ९८५१२०५४८७ मा सम्पर्क गर्न भनेको छ ।  यसअघि सिभिल बैंकले पनि आधारदरमा सेयर कर्जा दिने योजना ल्याएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी संघले कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका २०७४ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ । हिट्को प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपमान प्रधानले ग्यारेजका लागि आवश्यक इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराउनुका साथै सञ्चालन र मर्मतका लागि आवश्यक तालिम समेत प्रदान गरिने बताए । नाडा अटो शोकै सन्दर्भमा कम्पनीले पोर्टेबल अन्डर च्यासिस वासर, मोटरसाइकल लिफ्ट र पार्किङ लिफ्ट समेत पहिलो पटक नेपालमा भित्र्याएको उनले बताए । सो अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा चार पांग्रे सवारी साधनको वर्कसप सञ्चालन गरिरहेका वर्कसप व्यवसायी, नेपालमा एटीएस-एल्गीका वर्कसप इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराउदै आएको हिट्को प्रालि र एटीएस-एल्गीका प्रतिनिधिलगायत अन्य सरोकारवालाहरुको समेत सहभागिता थियो । हिट्को अटोमोबाइलले नेपाली बजारमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । विगत ३४ बर्षयता हिट्कोले एटीएस-एल्गीका ग्यारेज इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पहिले सामान्य अवस्थामा कुनै सरकारी निकायमा दर्ता गरेको वा नगरेकै भरमा पनि वर्कसप सञ्चालन भइरहेकोमा अब आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिका साथ वर्कसप सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुरुङले बताए । यद्पी यस क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ व्यवसायीहरुको करोडौं लगानी डुब्ने सम्भावना भएकोले बेलैमा सचेत भएर कार्य गर्न उनले आग्रह गरे । पहिले नै सञ्चालनमा रहेका वर्कसप पनि यातायात व्यवस्था विभागमा समयमै पञ्जिकरण नभएमा स्वतः खारेज हुने भएकाले सबैलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी दर्ता गर्न समेत उनले अनुरोध गरे । सरकारले गत चैत १६ गते जारी गरेका १० वटा निर्देशिका मध्ये चर्चामा रहेको यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट खारेजीका साथै वर्कसप सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका समेत थियो । यस अनुसार अब वर्कसपमा न्यूनतम प्राविधिक पूर्वाधार हुनुका साथै दक्ष कामदार र इक्विपमेन्ट समेत हुनु पर्नेछ । त्यसैगरी, वर्कसप दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सकिने छ । नेपाल वर्कसप व्यवसायी संघका अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङले गत २०७४ चैत १६ मा जारी भएको वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका र यसमा भएका विभिन्न प्रावधानहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाको समय दिएर सो निर्देशिका जारी भएको र निर्देशिका अनुसार वर्कसपहरुलाई व्यवस्थित गर्ने समय आएको जानकारी दिँदै उनले यसका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यका वारेमा जानकारी गराएका थिए ।

लस एन्जलस । स्पेसएक्सले बीग फाल्कन रकेट (बीएफआर) को प्रयोग गरी चन्द्रमाको परिधिमा पर्यटक लैजाने नयाँ योजना बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । अन्तरिक्षमा पर्यटकलाई लैजाने गरी बीएफआरमा व्यापक सुधार सहित डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले बीएफआरको प्रयोगमार्फत चन्द्रमाको परिधिमा उड्नका लागि विश्वकै पहिलो यात्रुसँग सम्झौता गरिसकेको बताएको छ । अन्तरिक्षमा यात्रा गर्ने सपना बोकेका व्यक्तिका लागि यो एउटा प्रस्थानविन्दु हो ।स्पेसएक्सले यसबारेमा थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । टेस्ला विद्युतीय कार निर्माता कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी इलोन मस्कले चन्द्रमाको परिधिमा यात्रु लैजाने घोषणा गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । क्यालिफोर्नियाको यो कम्पनीले यसअघि पनि अन्तरिक्षमा पर्यटक लैजाने घोषणा गरेको थियो । सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा स्पेसएक्सले सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा दुई जना पर्यटकलाई अन्तरिक्षमा पठाउने घोषणा गरेको थियो । स्पेसएक्सले हाल अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनमा आवश्यक सामग्री लैजाने काम गरिरहेको छ । स्पेसएक्सले यसअघि फाल्कन हेभी रकेट प्रक्षेपण गरिसकेको छ । तर, हालैका महिनामा यात्रुलाई अन्तरिक्षमा लैजाने कुरा स्थगित भएको थियो । अन्तरिक्षमा जान चाहने दुई व्यक्तिको नाम र उनीहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमका बारेमा कम्पनीले कहिल्यै सार्वजनिक गरेको थिएन ।स्पेसएक्स समक्ष एएफपीले विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेपनि कम्पनीले सोमबार मात्र विस्तृत जानकारी दिइने जनाएको छ ।मानवले सन् १९७२ मा एपोलो रकेट मार्फत चन्द्रमामा पहिलो पाइला टेकेका थिए । चन्द्रमामा अहिलेसम्म केबल २४ जनाले पाइला टेकेका छन् । स्पेसएक्स अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा) को मुख्य व्यापारिक साझेदार कम्पनी हो । यसले अन्तरिक्ष स्टेसनका लागि आवश्यक सामान ओसारपसारको काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।बोइङ कम्पनीले पनि रकेट निर्माणको काम गरिरहेको छ, र यसको रकेट सन् २०१९ भित्र प्रक्षेपण गर्ने योजना छ । स्पेसएक्सले हाल अन्तरिक स्टेसनका लागि सामान लैजान नासासँग १ अर्ब ६० करोड डलरको सम्झौता गरेको छ । स्पेसएक्सले नयाँ डिजाइन गरेको बीएफआरमा ३१ वटा इन्जिन रहेका र यसले १५० टन भारी बोक्न सक्दछ । एएफपी/रासस

काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले आउदो कात्तिकदेखि ६ लाख संचयकर्ताको १० लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । कोषले आफनो आम्दानीबाट संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य बीमा योजना कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आउने कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । कोषको आउदो आइतबार हुने ५७ औं वार्षिकोत्सवमा संचयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा योजना घोषणा गर्ने भएको छ । गौतमका अनुसार सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा हुने छ । “प्राविधिक रुपमा राष्ट्रिय बीमामार्फत गर्न सहज हने देखेका छौ । संभवत त्यही संस्थामा बीमा हुनेछ” उनले भने । कोषले प्रतिसंचयकर्ता ४५० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्ने सहमति राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसंग गरेको छ । यसबाट ६ लाख संचयकर्तालाई २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय बीमाले बीमा शुल्क यो भन्दा कम गर्न सहमति जनाएको छ । बीमा शुल्कको दायित्व संचयकर्तालाई नपर्न गरी स्वास्थ्य बीमा हुने गौतमले सुनाए । संचयकर्ताको मृत्युपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेकोमा अब वहाल रहेको अवस्थामा संचयकर्तालाई ठुलो रोग लागेमा १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र १ लाख रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च उपलब्ध हुनेछ । यो वर्ष संचयकर्तालाई बाँडेर बचत हुने नाफा रकमबाट बीमा गर्ने र अर्को वर्षदेखि विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी कोषको छ । “हामीसंग अहिले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सामाजिक सुरक्षा कोष छ । त्यो कोषले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउछ” उनले भने “वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न समस्या छैन ।” केही वर्षपछि दीगो रुपमा चल्ने गरी कोषको दायित्वबाट वहन नगर्नु पर्ने गरी काम अघि बढाउने योजना रहेको गौतमले सुनाए । कोषले अहिले पनि संचयकर्तालाई औषधी उपचार खर्च दिदै आएको बताउदै उनले अब बीमाबाट ब्योहर्ने किसिमले आउन लागेको स्पष्टपारे । दुर्घटना क्षतिपुर्ति, औषधी उपचार र प्रसुति उपचारका लागि कोषले पैसा दिदै आएको छ । यता सरकारले पनि २ लाख रूपैयाँसम्मकाे बीमा गरेकाे छ ।

काठमाडौं । कञ्चनपूरमा बलत्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलाई न्याय माग्दै नेकपाका कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् । शुक्रबार नेकपाको भातृ संगठन अनेरास्ववियुको सरस्वति क्याम्पस कमिटीले ठमेल-लैनचौर क्षेत्रमा जुलुस निकाल्यो । सैयौं युवा विद्यार्थी सहभागी भएको जुलुसलाई नेकपा केन्द्रिय सदस्य दिलु कुमारी पन्त, अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सचिव सुदेश पराजुली लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । नेकपा केन्द्रिय सदस्य दिलुकुमारी पन्तले बलत्कार तथा हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई महिनौंसम्म पक्रेर कारवाही गर्न नसक्नु दुई तिहाई बहुमत प्राप्त बामपन्थी सरकारका लागि लज्जाको बिषय भएको बताइन् । उनले आधा आकाश ढाक्ने महिलाहरु असुरक्षित रहने मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न समेत गरेकी थिइन् । सरकारले अपराधीलाई पक्रन नसकेको हो वा पक्राउ गर्न नचाहेको हो नागरिक दुविधामा परेको उनको आरोप थियो । अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सचिव सुदेश पराजुलीले कञ्चनपुरका तत्कालिन एसपी डिल्लीराज बिष्टलाई तत्काल पक्राउ गर्न अनुरोध गरे । उनले बिष्टलाई २४ घण्टा भित्र पक्राउ गरेर कारवाही नथाले देशैभर आन्दोलन गर्ने चेतावानी पनि दए । सरकार निर्मलाले न्याय कहिले पाउँछिन भन्ने ब्यानरमा प्रर्दशन गरेका उनीहरुले हत्यारालाई फाँसी दे, महिला हिंसा बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले बलत्कार तथा हत्या जस्तो गम्भिर अपराधमा संलग्नलाई महिनौंसम्म पक्राउ गर्न नसक्नुले नागरिकमा सरकार र न्याय प्रति नै अविश्वास पैदा भएको अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सदस्य अशोक थापाले बताए ।

काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको गत आर्थिक वर्षमा नाफा घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा होटल्सले २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा होटल्सले २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ गरेको थियो । गत वर्ष होटलको नाफा ३ करोड रुपैयाँ घटेको छ । होटलको ब्याँकेट हल र मिटिङ रुम रिनोभेसनको कामले बन्द भएको र सञ्चालन खर्च बढेका कारण नाफ घटेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । होटल्सको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीसी) १३ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ । गत वर्ष बिक्रीबाट हुने आम्दानी ५ करोड बढेर १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको होटल्सले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले विश्व खाद्य कार्यक्रम र गुड नेबर इन्टरनेशनलको सहकार्यमा नगद वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । बैंकले स्थानीय बाटो निर्माण गरेवापत “कामका लागि नगद” वितरण योजना अन्तर्गत उक्त नगद भुक्तानी गरेको हो । बैंकले डोटी जिल्लाको विभिन्न ७ वटा गाविसका ३६३३ परिवारलाई कूल नगद ५ करोड १७ लाख ७६ हजार ८३५ रुपैयाँ वितरण गरेको हो । बैंकले पोखरी, सानागाँउ, लादागाडा, गाँजरी, गहिरागाँउ, खिरसेन र काडामाण्डु गाविसमा सो मात्राको रकम वितरण गरेको हो । बैंकले गरेको यस्तो कार्यलाई स्थानीय विकास निर्माणको काममा सहयोग पुग्नुका साथै विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । हिमालय फाइनान्स लिमिटेड लिक्विडेटर कार्यालयको कर्जा असुली तथा व्यवस्थापनको काम अब नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन्स प्रालिले गर्ने भएको छ । दुई संस्थाबीच हालै भएको सम्झौता पश्चात नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले उक्त वित्तीय संस्थाको लिक्विडेटरको आधिकारिक प्रतिनिधि भई कर्जाको असुल तथा व्यवस्थापनको काम गर्ने भएको हो । यस सम्झौताले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नयाँ विशेषज्ञता सेवा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै साविकको पारम्परिक कामलाई मध्यस्थकर्ता मार्फत गराउने कार्यलाई बढवा दिने कम्पनीको विश्वास छ । साथै, यस्तो कार्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था आफ्नो मौलिक कार्यमा केन्द्रित हुँदै नयाँ नयाँ बैंकिङ काम गर्न सजिलो हुने कम्पनीले अपेक्षा गरेको छ । पुनरावेदन अदालतको निर्णय बमोजिम हिमालय फाइनान्स कम्पनी खारेजीका लागि लिक्वडेटरको नियुक्ती भई खारेजी प्रक्रियामा रहेको छ । त्यस्तै, नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन्स वित्तीय बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली तथा व्यवस्थापनको लागि स्थापित विशेषज्ञ सेवा दिने कम्पनी हो ।

काठमाडौं । सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । बिहीबारको बजारमा ७२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो दिन(बुधबार)को दिनभरको बजारमा ४३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । बिहीबार कुल १७३ कम्पनीको २७ लाख ११ कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी एनएमबी बैंकको ५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३५५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, एनआईसी एशियाको पनि ५ करोड ४९ लाखको सेयर किनबेच भएको छ । पछिल्लो केही दिनदेखि लगातारका कारोबार बढेको यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४१३ रुपैयाँ रहेको छ । समग्रमा बिहीबारको नेप्से परिसूचक १४.१३ अंकले उकालो लागेर १२४४.८४ अंकमा पुगेको छ । सो दिनको नेप्से बुधबारको तुलनामा १.१५ प्रतिशतले उकालो लागेको हो । दोेहोरो अंकले बढेको बजारमा नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन् । सो दिन यस कम्पनीका लगानीकर्ताले ९.७७ प्रतिशत कमाएका छन् । बिहीबार संस्थाको सेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतिकित्ता ४२ रुपैयाँले बढेर ४७२ रुपैयाँ पुगेको छ । (याे पनि पढ्नुहाेस्)

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एकै पटक दुई नयाँ कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले चमत्कारिक सवारी कर्जा र चमत्कारिक घर जग्गाकर्जा योजना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले ”एनआईसी एशियाको साँच्चै चमत्कार अब गर्नुहोस् आफ्नो सपना साकार” भन्ने नाराका साथ चमत्कारिक सवारी कर्जा सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनाबाट नयाँ गाडी लिन वा पुरानो सवारी साधन साट्न चाहनेले समेत चमत्कारिक लाभ उढाउन सक्ने बैंकले जनाएको छ । तुरुन्तै कर्जा स्वीकृति हुने, अधिकतम १५ बर्षसम्मको कर्जा भुक्तानी अवधि, न्यून मासिक किस्ता रकम सवारीको मुल्यअनुसार मासिक ११ हजार रुपैयाँबाट नै किस्ता रकम शुरु हुने, आंशिक अथवा पूर्ण रुपमा बिना कुनै शुल्क पूर्व भुक्तानी गरी आफ्नो इच्छा अनुसार मासिक किस्ता र भुक्तानी अवधि परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बैंकले जनाएको छ । यस योजना अन्तर्गत मासिक ब्याजदर ०.९ प्रतिशत, प्रशासनिक सेवा शुल्कमा विशेष छुट र घर जग्गा, सवारी दुवै कर्जा लिने ग्राहकहरुलाई विशेष छुटको ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, बैंकले सार्वजनिक गरेको चमत्कारिक घर जग्गा कर्जा योजना अन्तर्गत आफ्नो आम्दानीअनुसार मासिक किस्ता निर्धारण गर्न सकिने, अधिकतम ५० वर्षसम्मको कर्जा भुक्तानी अवधि, आंशिक अथवा पूर्ण रुपमा विना कुनै शुल्क पूर्वभुक्तानी गरी आफ्नो इच्छा अनुसार मासिक किस्ता र भुक्तानी अवधि कायम गर्न सकिने रहेको बैंकले जनाएको छ । कर्जा रकम घटाई नयाँ किस्ता र भुक्तानी अवधि कायम गर्न सकिने,  मासिक ब्याजदर ०.९ प्रतिशत मात्र, प्रशासनिक सेवा शुल्कमा विशेष छुट, आधार दरमा भएको परिवर्तन अनुसार मात्र ब्याजदर परिमार्जन हुने भएको छ ।

काठमाडौ । काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली बनाउने भएको छ । प्रसारण प्रणालीलाई काठमाडौँ उपत्यकका प्रसारण ‘रिङ’ नाम दिइएको छ । आगामी दिनमा हुने विद्युत् मागको व्यवस्थापनका लागि उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई समेट्ने गरी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको रिङ निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल उपत्यकामा १३२/६६ र ६६/११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भईरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बाहिरी चक्रपथसँगै प्रसारणलाइन पनि निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । बाहिरी चक्रपथसँगै बन्ने प्रसारणलाइनको लम्बाइ ७५ किलोमिटर र आयोजनाको अनुमानित लागत १५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात १५ करोड अमेरिकी डलर छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक÷दुई वर्षभित्रमै उपत्यकामा विद्युत आपूर्ति गर्न अहिलेको संरचनाले धान्न गाह्रो हुने भएकाले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । सो लाइनसँगै उपत्यकाका तीन जिल्लामा २२०/१३२ र १३२/११ केभी क्षमताका एक÷एक वटा सबस्टेसनसमेत निर्माण गर्ने तयारी छ । “बढ्दो सहरीकरणले उपत्यकामा जग्गा अधिग्रहण गर्न ज्यादै जटिल रहेकाले बाहिरी चक्रपथसँगै प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले आयोजनाको अध्ययन शुरु गरेको छ । लगानीका लागि एशियाली विकास बैंकलाई अनुरोध गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । चरम समस्याका रुपमा रहेको विद्युत् कटौती अन्त्य भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्को माग बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणको विद्यमान संरचनाले माग र आपूर्तिको सन्तुलनलाई धान्न सक्दैन । अहिलेको प्रसारण तथा वितरण लाइन क्षमता कम तथा जीर्ण रहेकाले विद्युत् ट्रिपिङ हुने, ट्रान्सफर्मर जल्नेलगायतका समस्या व्यहोरिरहेको छ । दोलखामा निर्माणाधिन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित त्यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा भित्र्याउन प्राधिकरणले अहिले खिम्ती–बाह्रबिसे ४००/२२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । यसका लागि काठमाडौँको लप्सीफेदीमा २२०/१३२ केभी र भक्तपुरको चाँगुनारायणमा १३२/११ केभीको सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना करीब २० वर्षदेखि अलपत्र छ । ललितपुरका चापागाउँवासीसँग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रसारणलाइनको निर्माण अवरुद्ध भएको हो । थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइनको काठमाडौँ र भक्तपुरतर्फको निर्माण सकिएको छ । तर मुआब्जामा चापागाउँवासीसँग सहमति जुट्न नसक्दा ललितपुरमा पर्ने करीब १५ किलोमिटर लाइन निर्माण हुन सकेको छैन । आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०५५÷५६ मा शुरु भएको थियो । यसले गर्दा पनि उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा समस्या छ । आयोजना र स्थानीयवासीबीच १३२ केभीको प्रसारण तारमुनि पर्ने नौ मिटर दायाँ र नौ मिटर बायाँको अधिकार क्षेत्र राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मुआब्जामा सहमति हुन सकेको छैन । स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइनको बाटो नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका लाइन बनाउने योजना बनाई सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ । नयाँ प्रसारण प्रणालीको निर्माणपछि काठमाडौँ उपत्यकाका नागरिकले मागेभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । आगामी वर्षदेखि नै बढी विद्युत् खपत गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था छ । सोही स्थितिलाई ध्यानमा राखेर प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्न लागिएको हो । रासस

काठमाडौ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले बन्द अवस्थामा रहेका २ वटा ठुला उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कर्पोरेशनले बन्द रहेको नेपाल वनस्पति घ्यू उद्योग लिमिटेडलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । असोजको अन्तिमसाताबाट तोरीको तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्पोरेशनले विराटनगरस्थित मोरङ सुगर मिल्स लिमिटेड र कृषि औजारहरु खरीद गरी उखुखेतीलगायत अन्य खेतीमा आधुनिकरण गर्न शुरु गरेको जनाएको छ । कर्पोरेशनको ५६ औं वार्षिकोत्सका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजना कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेका २ उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिइएको हो । कर्पोरेशनले बिक्री वितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्ने घर परिवारको सङ्ख्या ९१ प्रतिशत माथि पुगेको छ । नेपाल नुनलाई आयोडिनयुक्त गर्ने विश्व संस्थाको सदस्य राष्ट्र हो । सो संस्थाले आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग ९० प्रतिशत भन्दामाथि बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सन् १९८५ मा नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनको अभावले लाग्ने गलगाँड रोगीको सङ्ख्या ४४।२ थियो । यो सङ्ख्या सन् २००७ मा शुन्यमा झरेको थियो । सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री मातृका यादवले कर्पोरेशनलाई आगामी दिनमा सेवामूलक संस्थाको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए। “कर्पोरेशनले आफ्नो उद्देश्यअनुसार आम जनतालाई सुपथ एवं सहज रुपमा गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने कार्य राम्रो छ, आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ”, उनले भने। कर्पोरेशन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा रहेको कर्पोरेशनले नाफामूलकभन्दा सेवामूलक व्यापारमा जोड दिएको बताए। कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उर्मिला श्रेष्ठले आउदो दशै, तिहार र छठ पर्वलाई ध्यानमा दिई सबै प्रदेशमा सुपथ मूल्यका पसलमार्पmत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने जानकारी दिइन् । कर्पोरशनले स्थापना गरेको बालहितकारी पुरस्कार यस वर्ष मानव सेवा आश्रम भरतपुर चितवनलाई प्रदान गरियो । सो पुरस्कारको राशि ७५ हजार रुपैयाँसहित सम्मानपत्र रहेको छ । आश्रमका जिल्ला संयोजक रामजी अधिकारीले पुरस्कार ग्रहण गर्दै सस्थाले विभिन्न कारणले सडक पेटीमा आउन बाध्य भएका बालबालिकालाई सडकपेटीबाट उठाई सेवा गरिराखेको बताए। यस वर्षको हेमबहादुर मल्ल उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार रश्मी श्रेष्ठ अधिकृतस्तर र लक्ष्मण गजुरेल काठमाडौँलाई प्रदान गरियो । प्रमााणपत्र सहित सो पुरस्कारको राशि क्रमश २५ हजार र २० हजार रुपैयाँ छ । ईश्वरलाल श्रेष्ठ उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार अधिकृतस्तरमा पंकज जोशी, सहायकस्तरतर्फ केशवमान श्रेष्ठ र बद्रीमान महर्जनलाई प्रदान गरियो । सो पुरस्कारको राशि क्रमश ३५ हजार , ३० हजार र २५ हजार रुपैयाँ छ । रासस

बेइजिङ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको करबृद्धिबाट जोगिन ठूलो संख्याका चिनीया कम्पनीहरुले नयाँ तरिका अपनाउन थालेका छन् । “चीनमा निर्मित” को साटो बस्तुका उत्पादनका लोगोहरुमा भियतनाम, सर्बिया र मेक्सिकोको नाम छाप्न थालिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले करिब ५० अर्ब डलर बराबरका चिनीया बस्तुमा २५ प्रतिशत करबृद्धि गरेको घोषणा गरेलगत्तै विश्वकै दुई सर्वाधिक ठूला अर्थतन्त्र भएका चीन र अमेरिकाबीच केही महिनादेखि व्यापारिक तनाव चुलिएको छ । अमेरिकी घोषणा लगत्तै चीनले पनि प्रतिशोध स्वरुप अमेरिकी आयातमा करबृद्धि गरेको छ । शेन्जेनमा सूचीकृत मोटरसाइकलको पार्टपूर्जा बनाउने एच१ कर्पले गत महिना नै भियतनामबाट उत्पादन थाल्नुपर्ने एउटा प्रमुख कारण करबृद्धि हो भन्ने बारेमा लगानीकर्तालाई जानकारी दिएको थियो । कम्पनीले करबृद्धिका असरबाट बच्न उत्पादन कटौती पनि गर्ने बताएको छ । ट्रम्पले अगस्ट महिनामा विद्युतीय बाइक सहित मोटरसाइकल र त्यसका पार्टपूर्जामा नयाँ कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । बाइकदेखि टायर, प्लास्टिकदेखि टेक्स्टाइलसम्मका चिनीया कम्पनीहरुले कारखानाहरु अन्य देशतर्फ स्थानान्तरण गरिरहेका छन् । सरकारलाई जानकारी दिएरै स्थानान्तरण गरिएका यी कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नै अमेरिका प्रवेश गर्ने वस्तुमाथि लाग्ने अतिरिक्त कर हो । राष्ट्रपति ट्रम्पले गत साता मात्र करिब २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनीया सामग्रीमा करबृद्धि गर्ने चेतावनी दिएका थिए । “विश्वभरका कम्पनीहरुले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थामा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा सिर्जना भएको छ,” क्रिस्टोफर रोजर्सले भने । हालैका वर्षहरुमा आपूर्ति प्रणाली चीनले अन्यत्र स्थानान्तरण गरिरहेको छ किनभने चीनभित्रै पनि श्रमिक र वातावरण संरक्षणको लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । चीन अहिले कतिपय व्यवसायका लागि त्यति आकर्षक मानिन्न । विज्ञहरु र कम्पनीहरुको भनाइमा करबृद्धिले आगोमा घिऊ थपेको छ । “चीन–अमेरिका व्यापार असमझदारीले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा तिब्र प्रभाव पार्ने निश्चित छ,” डब्लुटिओ स्टडीजका अनुसन्धान निर्देशक कुई फानले बताए । “अत्यधिक श्रमिक आवश्यक पर्ने कारखानाहरु पलायन हुँदा त्यसले बेरोजगारी समस्या निम्त्याउँछ र यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनु आवश्यक छ ।” कारखाना अन्यत्र सार्दैमा अमेरिकाको समग्र व्यापार घाटामा कमी ल्याउन मद्दत नगर्ने फानले बताए। खेलौना निर्माता कम्पनी हास्ब्रो, क्यामेरा निर्माता ओलम्पस, जुत्ता निर्माता डेकर्स एन्ड स्टीभ म्याडेन समेतका अरु पनि महत्वपूर्ण कम्पनीहरु चीनबाट पलायन हुन लागेकाले बेइजिङलाई चिन्तित तुल्याएको छ । कमैमात्र छलफल गरिने चिनीया कारखानाहरुले यस्तै रबैया अपनाउन थालेका छन् । झेजियाङ हाइलाइड न्यू मेटेरियल कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरु अमेरिका र अरु मुलुकमा निकासी गर्दछ । अमेरिकी करबृद्धिले यो कम्पनीलाई पनि असर पारेको छ, र अरु २०० अर्ब डलर बराबरका चिनीया सामानमा करबृद्धि घोषणा भए यस कम्पनीको उत्पादनमा धेरै ठूलो प्रभाव पर्नेछ । “अहिले हाम्रो सम्पूर्ण उत्पादन चीनमै भइरहेको छ । करबृद्धि समेतका जटिलताबाट बच्न हाम्रो कम्पनीले लामो छलफल पश्चात भियतनाममा नयाँ कारखाना खोल्न लागेको छ,” कम्पनीका उपाध्यक्षले बताए । उनले करिब १५ करोड ५० लाख लगानीबाट कारखानाको उत्पादनलाई नियमित गर्न सकिने बताए । करबृद्धिको प्रभावबाट बच्न कतिपय तयारी पोशाक उत्पादकहरु म्यान्मार, थाइल्यान्डतर्फ पलायन भएका छन् भने विद्युतीय मोटर उत्पादक एक कम्पनी मेक्सिको गएको छ । त्यस्तै सर्बियामा करिब एक अर्ब डलरमा लिङलोङ टायरले कारखाना स्थापना गर्न लागेको छ । टायर निर्मातामाथि अमेरिकी करबृद्धिले सबैभन्दा बढी समस्या सिर्जना गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक अबरोधहरु हटाउन कारखानाहरु अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा कतिपय देशहरु रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । एनसेलको सम्पति दायीत्व मूल्यांकन(डीडीए) गर्न विदेशी कम्पनीको खोजी सुरु भएको छ । नेपाली कम्पनीहरुले एनसेलको डीडीए गर्न आवेदन नदिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले विदेशी कम्पनीको खोजी सुरु गरेको हो । कार्यालयले असोज २६(अक्टोबर १२) तारिख भित्र एनसेलको डीडीए गर्न इच्छुक विदेशी कम्पनीहरुले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । डीडीए वापतको सबै खर्च ठूला करदाता कार्यालयले नै व्यहोर्नेछ । कार्यालयले २०७२ साल चैत २९ गते अघिको डीडीए गराउन लागेको हो । डीडीएपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तथा सम्पति र दायित्वको एकिन मूल्यांकन भएर कर असुलीमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । एनसेल खरिद बिक्रि प्रकरणमा करिब ६१ अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत लाभकर छलिएको ठूला करदाता कार्यालयको ठम्याई रहेको छ । एनसेलको सेयर स्वामित्व टेलियासोनोराले आजियटालाई बेच्दा पुँजीगत लाभकर छलि भएको थियो । अफसोर कारोबार गरेर कर छली भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले सम्पति दायित्व मूल्यांकन मार्फत असुली प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै एनसेलको डीडीए गरेर पुँजीगत लाभकर गणना गरि असुली प्रक्रिया अघि बढाईसकिएको बताएका छन् ।

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीले भन्सार छलेर नेपाल ल्याउँदै गरेको रु ११ करोड ९५ लाख ५२ हजार बराबरको सामग्री बरामद गरेको छ । प्रहरीले वैशाखदेखि साउनसम्मको अवधिमा विभिन्न भन्सार नाकाबाट भन्सार छलेर नेपाल ल्याउँदै गरेको उक्त सामग्री बरामद गरेको हो । प्रहरीले विभिन्न शीर्षकमा रु ३८ करोड ९७ लाख ११ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्ष वैशाखदेखि साउनसम्मको अवधिमा रु ३१ करोड ८९ लाख सात हजार राजश्व सङ्कलन भएको प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए। सो अवधिमा ६ लाख ११ हजार ३०६ सवारीसाधनका धनी र चालकलाई कारबाही गरिएको छ । गत वर्षको चार महिनामा पाँच लाख २६ हजार ६६४ सवारीसाधनका धनी तथा चालकलाई कारबाही गरिएको थियो । प्रहरीले चार महिनामा एक हजार ९१९ किलो गाँजा बरामद गरेको छ । गत वर्ष सो अवधिमा ७०६ किलो गाँजा बरामद गरेको थियो । यस्तै चरेश ३४० किलो, हिरोइन दुई किलो र अफिम ११ किलो बरामद गरेको छ । प्रहरीले विभिन्न प्रकारका अवैध हातहतियार १०३ थान र गोली १६९ थान बरामद गरेको छ । गत वर्षको चार महिनामा हातहतियार ७५ थान र गोली ८६ थान बरामद गरिएको थियो । प्रहरी प्रवक्ता क्षेत्री गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आपराधिक गतिविधि बढेको बताउँछन्। “प्रहरीको सक्रियता त बढेकै छ, तर सँगसँगै आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेको सङ्ख्यासमेत बढेको पाइयो”, उनले बताए। चार महिनाको अवधिमा दुई हजार १८१ प्रहरीको बढुवा, २४ हजार ६१३ प्रहरीको सरुवा, एक हजार ३५३ प्रहरी पुरस्कृत तथा ४९५ प्रहरीलाई सजाय दिइएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मन्त्रालयबाट जारी गरेका गृह प्रशासन सुधार योजनामा समावेश ८२ बुँदे प्राथमिकता तथा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी सङ्गठनलाई मजबुद तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि जारी गरेको १० बुँदे प्राथमिकतालाई आधार मानेर काम गरेका कारण प्रहरीले ठूलो सफलता प्राप्त गरेको प्रवक्ता क्षेत्री बताउँछन्। चार महिनाकै अवधिमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव) तथा सिके राउत समूहका १५८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। रासस

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमा जनशक्ति अभावको कथा पुरानै हो । अहिले पनि चार पाँच वटा भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पर्खाईमा छन् । बैंकहरुले पनि दक्ष जनशक्ति नपाईरहेका बताईरहेकै छन् । अर्कातिर बजारमा अध्ययन गरेर बसेको ठूलो जनशक्तिले रोजगारी नपाएको गुनासो गरिरहेको छ । बजारको आवश्यकता र रोजगारीको खोजीमा रहेका जनशक्तिहरुबीचको खाडल पुर्नका लागि बैंकिङ फाइनान्स तथा इन्स्योरेन्स इस्टिच्युट अफ नेपाल(बिएफआइएन) स्थापना भएको छ । केहि बाणिज्य बैंक, केहि विकास बैंक, केहि फाइनान्स कम्पनी तथा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीसँग मिलेर इमर्जिङ नेपालले बिएफआइएन स्थापना गरेको हो । ५ करोड चुक्ता पुँजीमा स्थापना भएको कम्पनीले आगामी असोज २ गते काठमाडौंमा बैंक तथा वित्तिय सस्ंथाः उदियमान चुनौती, अवसर र जोखिम बिषयममा सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । सो सम्मेलनमा बंगलादेशको केन्द्रिय बैंकका पुर्व गभर्नर डा. अतिउर रहमान, भारतीय सर्वाेच्च अदालतका बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सतिश चन्द्र र बाश्याम रेंगानाथले बिशेष सम्बोधन गर्नेछन् । सो सम्मेलनम बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थानको सहभागीता रहने बिएफआईनका अध्यक्ष डा. बिनोद आत्रेयले बताए । कम्पनीले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन, जोखिम न्युनिकरणका उपायहरुको खोजी, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, बैंक तथा वित्तिय संस्था र बीमा क्षेत्रको डाटा सेन्टरको स्थापना गर्ने अध्यक्ष आत्रेयले बताए । सम्मेलनकै दिन कम्पनीको उद्घाटन गरिनेछ । आत्रेय अध्यक्ष रहेको कम्पनीमा एनआइसी एसिया बैंकका तर्फबाट सुदिप खनाल, ग्लोबल आइएमई बैंकबाट भवानी ढकाल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका तर्फबाट दिपक श्रेष्ठ र महालक्ष्मी विकास बैंकका तर्फबाट दिपेश लम्साल सञ्चालक रहेका छन् । सम्मेलनमा बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती, अवसर र जोखिम, भारतमा मर्जर तथा एक्विजिसनको अभ्यास, वित्तिय समावेशीकरण तथा दिगो विकासका लक्ष्यका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ ।