एजेन्सी । बेलायतको संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो डाटा दुरुपयोग गरेर चुनावी परिणाम प्रभाव पार्न सघाएको आरोपमा अमेरिकी संसदको कठघरामा उभ्याइएका सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्गलाई कार्यकारी प्रमुखबाट हटाउने सम्बन्धमा फेरि चर्चा सुरु भएको छ । अमेरिकी संसदीय निर्वाचनको क्रममा उनको बहिर्गमनको चर्चा उत्कर्षमा पुगेको हो । फेसबुकमा जुकवर्गको ६० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ४० प्रतिशत शेयर अन्य विभिन्न संस्थाहरुको नाममा छ । ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएका ती शेयरधनीहरु जुकरवर्गलाई हटाउन एकजुट भए पनि जुकरवर्ग भने उक्त पद छाड्न तयार छैनन् । गत अप्रिलमा अमेरिकी सिनेटमा उनले आफ्नो कम्पनी प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षित गर्ने विषयमा केही चुके पनि सो भुल सुधार अक्ष्यम्य नभएके र सो भूल सुधार गर्न आफू अग्रसर भएको बताएका थिए । तर अमेरिकी सिनेटको तल्लो सदनको निर्वाचनको समयमा उनको राजीनामाको विषयलाई चर्चामा ल्याइएको छ । विश्लेषकहरुले भने यो विषय चर्चामा आउँदा अमेरिकी निर्वाचनमा फेसबुकको दुरुपयोग रोक्न सकिने भन्दै सम्बन्धित पक्षले त्यसलाई चर्चामा ल्याएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार जसरी सिनेटका नयाँ सदस्यहरु संसदमा प्रवेश गर्नेछन्, यो विषय सुस्ताउनेछ । त्यसो त पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई अँगालेको अमेरिकी भूमिमा बहुमत शेयर स्वामित्व रहेको जुकरवर्गलाई हटाउन सजिलो भने छैन ।

काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड पाँच वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कम्पनीले मंगलबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी पाँचौ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार र विकासमा पनि कम्पनीले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताएका छन् । साथै, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भविष्यमा कम्पनीको क्षमता समेत बढ्दै जाने अपेक्षा राखेका छन् । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले विदेशी बिमकले गर्ने पुनर्बीमाको उल्लेख्य हिस्सा स्वीकार गरी सेवा दिन सफल भएकोमा कम्पनीलाई बधाई दिएका छन् । कम्पनीका अध्यक्ष महेशकुमार गुरागाईंले नेपालको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनीको उद्देश्य नेपाली बीमा बजारको सुदृढीकरण गर्न बिमकहरुलाई सहयोग गर्नु रहेको बताएका छन् । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बीमा व्यवसायलाई समयसापेक्ष बनाउन आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पुनर्बीमा सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै तेस्रो मुलुकबाट बढी भन्दा बढी व्यवसाय गर्ने योजना रहेको बताए । केही महिनाभित्रै सर्वसाधारणलाई कम्पनीको सेयर जारी गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । उक्त अवसरमा कम्पनीका उत्कृष्ट कर्मचारी श्रीमती बिनिता खनाल र सूश्री अनिता गौतमलाई नगद पुरस्कारका साथ सम्मान गरिएको थियो । नेपाल सरकारको प्रमुख लगानी रहेको यस कम्पनीको ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । सर्वसाधारणलाई १ अर्ब ६० करोड सेयर बाडफाँड पश्चात चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा करिब चार अर्ब प्रिमियम संकलन गरी एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ ।

काठमाडौं । व्यवसायका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गदैँ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखी ऋण लिएर व्यवसाय गर्न योग्य नागरिकलाई ऋण लिन आग्रह गरेको हो । आव २०७५/७६ को बजेटमै ‘शैक्षिक युवा स्वरोजगार’, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना’, ‘महिला उद्यमशीलता’, ‘कृषि तथा पशुपक्षीपालन’ जस्ता व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । सहुलियतापूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा आएसँगै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाइने भएको हो । कसरी लिने कर्जा अर्थ मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि ल्याएकाले शैक्षिक कर्जा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाबाट पाइने भएको छ तर लघुवित्त संस्थाले भने त्यस्तो ऋण दिन पाउने छैनन् । स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीले गत शुक्रबारदेखि नै शैक्षिक कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारको योजनानुसार माध्यमिक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिन पाउने छन् । कार्यविधिअनुसार उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहुलियत बैंकको आधार दरको दुई प्रतिशत नबढ्ने गरी ब्याजदरमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनसक्ने व्यवस्था छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश पढ्न जाने युवाले यो कर्जा प्राप्त गर्न आर्थिक रुपमा विपन्न सिमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था प्रतिष्ठानमा भर्ना भएको वा हुन योग्य रहेको खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि समावेश गनुपर्ने छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोस्वरुप राख्नुपर्छ । यसका लागि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित राष्ट्र बैंकको मान्यताप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्ने, प्यान नम्बर लिनुपर्ने र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ । यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेसँगै व्यवसाय गर्न चाहने युवा, महिला तथा दलित समुदायले सरकारबाट सहलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने तथा सीप प्रमाणीकरण गरी बिनाधितो ऋण पाउने भएका छन् । रासस

काठमाडौं । तिहार पछि खुलेको आइतबारको सेयर बजार पनि दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । सो दिन कारोबार शुरु भएदेखि घटिरहेको बजार बन्द हुँदा १७.३१ अंकले घटेर १२०५ अंकमा झरेको छ । सो दिन कुल १२५ कम्पनीको ९ करोड ९४ लाख कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । सो मध्ये प्रभु बैंकको ८४ लाख ८८ हजार कित्ता सेयर बिक्री भएका छन् । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा सबैभन्दा बढी अपी पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । यस कम्पनीको सेयर मूल्य ९.९४ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता १६३ रुपैयाँ पुगेको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य ३.५२ प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा फाइनान्स र अन्य समूह बाहेक बाँकी समूहको सूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूहको सूचक ४३ अंकले ओरालो लागेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पैदल यात्रुको चाप बढी भएको स्थान माइतीघर र चाबहिल चोकमा स्थानान्तरण गर्न सकिने आकाशे पुल निर्माण गर्ने भएको छ । कामपाले यस वर्षको बजेटमा १२ करोड रुपैयाँ नयाँ आकाशे पुल निर्माण गर्न छुट्याएको छ । यही बजेटबाट अत्यावश्यक ठाउँमा पुल बनाउन लागिएको कामपाका भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख इञ्जिनीयर रामबहादुर थापाले बताए । यी दुई बाहेक अरु कुन स्थानमा आकाशे पुलको खाँचो छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । उनले भने, “माइतीघर र चाबहिलपछि अरु स्थानमा पनि त्यस्तो पुल निर्माण गरिनेछ ।” पहिलो चरणमा यी दुई स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गरिने छ । अन्य स्थानमा आवश्यकता हेरी निर्णयको तयारी भइरहेको छ । दुबै स्थानमा निर्माण गर्न लागिएको पुलको लागि नमूना तयार भइसकेको छ । छठ लगत्तै निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरिने इञ्जिनीयर थापाले बताए । चालु आवमा पैदलयात्रुको अत्यधिक चाप देखिएका आठ स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने नयाँ आकाशे पुल निर्माण गर्ने कामपाले योजना बनाएको थियो । उपत्यकाकै सबैभन्दा बढी यात्रुले बाटो काट्ने सडकका रुपमा रहेको नयाँ बानेश्वर चोकमा भने तत्काल आकाशे पुल बनाउने योजना महानगरको छैन । प्रतिनिधिसभा भवन चोकमा नै भएकाले सुरक्षा खतरा हुनसक्ने भन्दै यस स्थानमा विकल्पको खोजी भइरहेको इञ्जिनीयर थापाले बताए । उनले भने, “सव–वे निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।” दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै पैदलयात्रुको सहजताका लागि कामपाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिने पुल निर्माण गर्न लागेको हो । ट्राफिक प्रहरी र सडक विभागसँग समेत सहकार्य गरी पुल निर्माणको काम अघि बढ्ने कामपाले जनाएको छ । आकाशे पुल बनाउने अन्य सम्भावित स्थानका रुपमा टेकु भन्सार, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बबरमहल (काठमाडौँ जिल्ला अदालत), पुतलीसडक, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, गौशाला चोक रहेको छ । सवारीसाधनको अत्यधिक चाप हुने सो क्षेत्रमा त्यस्तो पुलको अभावमा पैदलयात्रुलाई बाटो काट्न समस्या पर्दै आएको छ । पैदलयात्रुले जथाभावी बाटो काट्दा सवारी चापको अवस्था देखिँदै आएको छ । इञ्जिनीयर थापाले भने, “एकातिर पैदलयात्रुलाई बाटो काट्न सजिलो हुन्छ, भने अर्कोतिर ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुनेमा शङ्का छैन ।” अब बन्ने सबै पुलमा विज्ञापन राख्न पाइने छैन । विज्ञापन राख्न नमिल्ने गरी नै आकाशे पुलको ढाँचा तयार भएको र अन्यको तयारी चरणमा छ । महानगरले यसअघि निर्माण गरेको आकाशे पुलमा विज्ञापन राखेर आम्दानी गर्दै आएको थियो । सहरको सुन्दरतालाई ध्यान दिँदै कामपाले केही समयदेखि जथाभावी विज्ञापन, पर्चा पम्पलेट, पोस्टर टाँस्न रोक लगाएको छ । यसअघि स्थानान्तरण गर्न सकिने पुल पहिलो पटक परीक्षणका रुपमा पुरानो बसपार्क अगाडि बनेको थियो । अहिले कामपाभित्र सुन्धारा, नयाँ सडक, वीर अस्पताल, रत्नपार्क-भोटाहिटी, जमल, रत्नपार्क-बागबजार, पुरानो बसपार्क, भद्रकाली र नयाँ बसपार्कमा आकाशे पुल सञ्चालनमा छन् । रत्नपार्कमा एउटा सव-वे छ । भद्रकाली, पुरानो बसपार्क र नयाँ बसपार्कमा केही वर्षअघि निर्माण गरिएको पुल मर्मत गर्न नपर्ने अवस्थामा छ । अन्य स्थानका पुल तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताइएको छ । वीरअस्पताल अगाडिको पुल अत्यन्त जीर्ण छ । कामपाभित्रका यसअघिका पुल निजी क्षेत्रले बनाएकोले मर्मत पनि निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने उनले बताए । सबै पुराना पुल मर्मतको लागि पनि महानगरले समन्वय गरिरहेको छ । कामपाले चालु आव २०७५/७६ को लागि १३ अर्ब दुई करोड १२ लाख ३७ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न चालु आवमा ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी महानगरभित्रका सडक विस्तार र मर्मतमा खर्च गरिने छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जा लिई उद्यम गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण तथा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा प्रयोजनका लागि तोकिएको ब्याज अनुदान प्रदान गर्नेगरी ऋण प्रवाह गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरिसकिएको भन्दै आफ्नो पायक पर्ने जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखाहरुमार्फत् कर्जा लिन आह्वान गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त कर्जा प्रवाहमा आनाकानी गरे नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुरोध समेत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मार्फत् घोषणा भएको ब्याज सहुलियतसम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई पूर्णता दिन अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा नै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त स्वरुपको कर्जा दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । कार्यविधिमार्फत् मन्त्रालयले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ । उक्त प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको प्रकृतिअनुसार उद्यमीले सञ्चालन गरेको परियोजना वा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो रहनेछ भने ब्याज २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन भने सेवाशुल्क लगायत अन्य कुनै पनि शुल्कहरु समेत लिन पाइने छैन ।

काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले देशभर रहेका आफ्ना कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सामूहिक स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । सो कार्यक्रमका लागि इच्छुक बीमा कम्पनीहरुले उक्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्न बैंकले बीमा कम्पनीहरुलाई आह्वान समेत गरेको छ । उक्त सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि बैंकले प्रति कर्मचारी भ्याटबाहेक ६५० रुपैंया खर्च गर्नेछ । त्यसबाट प्रत्येक कर्मचारीले बार्षिक ७५ हजार रुपैंया बराबरको स्वास्थ्यबीमा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्यबीमासम्बन्धी थप सेवा सुविधा एवं शर्तहरु प्रस्तावित बीमा कम्पनी र बैंकबीचको सहमतिमा तय हुने र अधिकतम लाभ पाउनेगरी प्रस्ताव गर्ने बीमा कम्पनीको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने बैंकले जनाएको छ । उक्त बोलकबोल मंसिर ६ गते खुल्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा रहेको रकम १ वर्षे मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले आइतबार सूचना जारी गरी निक्षेप लिन चाहने बैंकहरुका लागि निक्षेपमा लिन चाहेको रकम र तिर्न चाहने ब्याजदर समेत खुलाई यही कार्तिक मसान्तसम्म प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन शाखामा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गमा इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकहरुले उक्त निक्षेपका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । बोलपत्रसँगै बैंकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरुअनुसार पँुजी पर्याप्तता अनुपात, निष्क्रिय कर्जा अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, तरलता अनुपात, नेटवर्थ लगायतका वित्तीय सूचकाङ्कहरुको अवस्था समेत पेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । न्यूनतम २० करोडका लागि बैंकहरुले निक्षेपको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । बैंकहरुले त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा समिति, एनसेल, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना जस्ता ठूला निक्षेपकर्ताहरुतिर बैंकहरुको ध्यान हुन्छ । ठूलो मात्रामा निक्षेप जम्मा गर्ने भएकोले बैंकहरुले बजारमा प्रचलित दरभन्दा धेरै प्रतिशत ब्याज दिन समेत यस्तो अवस्थामा तयार हुन्छन् । अघिल्लो बर्षको पुस महिनामा नेपाल टेलिकमको निक्षेपका लागि त्यसबेला कायम रहेको १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नबढाउने नेपाल बैंकर्स संघको भद्र सहमतिलाई बैंकहरुले तोडेका थिए । त्यसबेला नबिल बैंकले १३.०२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रस्ताव गरेको थियो भने एनएमबी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक लगायतले पनि १३ प्रतिशतकै हाराहारीमा ब्याजदर कबोल गरी निक्षेप उठाएका थिए । फेरि गत असार मसान्तमा बैंकर्स संघले ११ प्रतिशतको ब्याजसीमा कायम गर्ने भद्र गरेकोमा ठूलो निक्षेपकै लागि दुई वाणिज्य बैंकले उक्त सहमति तोडेका थिए । त्यसलगत्तै बैंकर्स संघको पूर्ण बैठकले वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने गरी  नयाँ भद्र सहमति कायम गरेकाे छ  । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वित्तीय विवरण  प्रकाशित गरेका वाणिज्य बैंकहरुमध्ये प्रभु बैंकबाहेक अन्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातले ८० प्रतिशतको सीमा छुनै लागेको छ । यो अवस्था भनेको बजारमा थप कर्जा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्राधिकरणको निक्षेप बोलकबोलमा पर्न सक्ने सम्भावना छ । तर पनि ब्याजदरसम्बन्धी पछिल्लो भद्र सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै वाणिज्य बैंकहरु ठूलो निक्षेपको लागि उक्त सहमति तोड्छन् वा सहमतिमा कायम रहन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

काठमाडौं। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टरमा कार्तिक १९ गते सोमबारका दिन वुमन चेम्बर अफ कमर्सुका सदस्यहरुलाई अक्टोबरको स्तन क्यान्सर सचेतना महिनाु अन्तर्गत स्तन तथा अन्य महिलाजन्य क्यान्सर रोगहरुको बारेमा अभिमुखीकरण कक्षा दिए। विश्वमै फैलिएको डरलाग्दो क्यान्सर रोगका कारण हजारौं मानिसहरु मृत्युवरण गरिरहेका छन् । हजारौं मानिसले विभिन्न समस्याहरु झेलिरहेका छन् । अझ हाम्रो जस्तो अविकसित मूलुकमा अशिक्षा, गरीबी, कुसंस्कार र यस सम्बन्धी चेतना, औषधि उपचार र अन्य श्रोत साधनका अभावका कारण वर्षेनि हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने परिवारका सदस्यहरु झन कष्टदायी जिवन विताउन बाध्य छन्। क्यान्सर रोगको सामना गर्न भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक र पारिवारिक रुपमा बलियो हुनुपर्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा यस रोगको रोकथाममा महिलाको भूमिका अत्यन्त महत्वपुर्ण हुने गर्दछ। अझ आजकालका कामकाजी महिलाहरुले आफ्नो व्यस्त जीवनमा आफ्नो शरीरको नियमित परिक्षण गराउनु जरुरि हुन्छ। यस सभामा स्तन क्यान्सरको निदान, रोकथाम, र उपचारको जनचेतना अभिबृद्दिका लागि समाजका अगुवा महिलाहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकामा प्रकाश पारिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टरका तर्फबाट डा.सुदिप श्रेष्ठले स्वागत मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए। उनले नेपालमा क्यान्सरजस्ता उपचार गर्न ठुलो स्रोतसाधन चाहिने रोगहरुका लागि सरकारले अझ सशक्त रुपमा स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिए। यसै सन्दर्भमा उनले उपचार गर्न विदेशिने नेपालीको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै नारा लिई अस्पताल अगाडि बढेको पनि बताए। वुमन चेम्बर अफ कमर्सु का हेल्थ कमिटिु संयोजक तथा नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टरकी संचालिका श्रीमती स्वरुपा श्रेष्ठले आफ्नो मन्तब्य दिएकी थिईन्। मन्तव्यमा उनले क्यान्सर रोगको जनचेतना अब ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याउनुपर्ने र त्यसका लागि वुमन चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल क्यान्सर हस्पिटल, च्याम्बर अफ कमर्स, रोटरी र लायन्स क्लबजस्ता सामाजिक संघसंस्थासंग सहकार्य गरिरहेको बताए। कार्यक्रमको दोश्रो चरणमा हस्पिटलका सर्जिकल अन्कोलोजी बिभाग प्रमुख डा। कपेन्द्र शेखर अमात्यले स्तन क्यान्सरका बारेमा सहभागीहरुलाई प्रस्तुति दिएका थिए। सहभागीहरुको जिज्ञासा मेटाउदै उनले आजकल स्तन क्यान्सर लागिहालेमा पनि पुरै स्तन काटेर फाल्नु नपर्ने तथ्य उजागर गर्नुभयो। साथसाथै यस हस्पिटलमा अन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरीु पनि सुरु भैसकेकाले धेरै केसहरुमा नया स्तन बनाउने प्रबिधि र सीप नेपालमै उपलब्ध भएको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टरमा कम्प्रिहेन्सिभ ब्रेस्ट केअर क्लिनिकु उपलब्ध भएकाले स्तन क्यान्सरका जानकार डाक्टर हरुको समुहद्वारा हरेक बिरामी र क्यान्सरको बिशिष्ट उपचार हुने डा. अमात्यले बताए। यसका लगत्तै भेलाका सहभागीहरुले आ(आफ्ना मनमा लागेका क्यान्सर सम्बन्धि प्रश्नहरु सोधेका थिए।

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ ले सार्वजनिक दिगो यातायातका लागि इलेक्ट्रिक सवारीमा ३० करोड लगानी गर्ने भएको छ । प्रदेश ३ मा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी यातायातले लगानी गर्न लागेको हो । यातायातले प्रदेशभित्रका १३ जिल्ला र अन्तर प्रदेश सवारी सञ्जाल विस्तार गर्न लागेको हो । मंगलबार राजधानीमा बसेको एक बैठकमा मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल, मेयर विश्व सुन्दर शाक्य साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित, कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डे सहित बसेको बैठकले लगानी गर्ने सहमति गरेको हो । बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक निजी साझेदारितामार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने बताए । इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गरेर वातावरणमा इन्धनजन्य सवारीबाट परेको असर कम गर्ने प्रदेशको नीति अनुरुप लगानी हुनेछ । यसका लागि आउँदो बैशाखबाट प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बिद्युतीय बसहरु चल्नेछन् ।  महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार ल्याउन लगानी गरिसकेको छ । यसबाट प्रतिफलको लाभभन्दा नागरिकलाई सहज सेवाको अपेक्षा गरिएको मेयर शाक्यले बताए । अहिले स्थानीय तहमा गरेको अभ्यासका आधारमा प्रदेश सरकारसँग हामी साझेदारिता गर्न तत्पर रहेको साझाका अध्यक्ष दीक्षितले बताए । साझा यातायातमा अहिले संघ सरकारको करीव २६ करोड, काठमाडौं महानगरको १५ करोड, ललितपुर महानगरको १ करोड रुपैयाँ तथा ललितपुरकै गोदावरी र महालक्ष्मी तथा काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको शेयर छ ।

काठमाडौं । दीपावलीमा नेपालीका घर आँगन झिलिमिली पार्न रु ६० करोडभन्दा बढीका विद्युतीय सामग्री नेपाल भित्रिएको छ । नियमित प्रयोग हुने बत्तीबाहेक दीपावलीमा मात्र प्रयोग गर्न ल्याइएका विद्युतीय सामग्रीमा त्यति खर्च गरिएको हो । अन्य समयको तुलनामा नियमित बत्तीमा पनि दोब्बर खर्च हुने गर्दछ । नेपाल विद्युत् व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तेजनारायण खरेलका अनुसार विभिन्न खालका झाल्लर, डिस्को बल्ब, बत्ती बल्ने फोटो फ्रेम, मूर्ति, विद्युतीय मैनबत्ती, रङ्गीन ट्युबलाइटलगायतका दीपावली सामग्री नेपाल भित्र्याइएका हुन् । दशैँ अघिदेखि नै ती सामग्री नेपाल भित्रने गर्दछन् । तिहारमा प्रयोग हुने यस्ता विद्युतीय वस्तु ९० प्रतिशत चीन र १० प्रतिशत भारतबाट भित्रने गरेको उनले बताए । एक पटक प्रयोग भएका बत्ती तीन÷चार वर्षसम्म प्रयोग हुने हुँदा पुराना ठाउँमा थप्न र नयाँ घरमा लगाउन हरेक वर्ष करोडौँका यस्ता वस्तु आयात गर्ने गरिन्छ । महासङ्घअन्तर्गतका दुई हजार बढी व्यवसायीले शहरदेखि गाउँघरसम्म यस्ता बत्ती बिक्री गर्ने गरेको खरेलको भनाइ छ । व्यवसायीले बत्ती भित्र्याउन तीन महीना अघिदेखि प्रक्रिया अघि बढाउने गर्दछन् । महासङ्घका महासचिव रेशम देवकोटाका अनुसार भोगटेको पात र माटोको दियोमा तेलमा बत्ती बाल्ने नेपाली संस्कृति हराएर गाउँ÷गाउँमा पनि आयातित बत्तीको प्रयोग हुन थालेपछि वर्षेनी यसको माग बढ्दै गएको छ । पहिले पहिले झाल्लरमा सामान्य बल्ब प्रयोग हुने भए पनि हिजोआज लिडको बल्ब प्रयोग हुन थालेपछि यस्ता सामग्री बढी खप्न थालेको उनले बताए । बजारमा रु ५०÷६० देखि दुई हजार हाराहारीसम्मका झाल्लर बिक्री भइरहेका छन् । घर, कार्यालय र सार्वजनिक ठाउँमा दीपावलीको समयमा उज्यालो राख्नुपर्ने मान्यताका कारण सबै होल्डरमा बत्ती जोड्ने गरिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेश महतोले अन्य समयमा भन्दा १५ प्रतिशत बढी विद्युत् खपत हुने गरेको बताए । यतिबेला उद्योग कलकारखाना बन्द हुने हुँदा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए । रासस

काठमाडौं । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ७.५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ४ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ३.५ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । सोमबार बसेको संस्थाको १२२औँ सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । समितिको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले उक्त लाभांश पाउने छन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ४ प्रतिशत बोनस पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निक्षेपकर्ताले ११ प्रतिशत ब्याज खाने दिन सकिनै लागेकाे बताएका छन् । पछिल्लाे समय देखिएकाे तरलताकाे समस्या माैसमी भएकाे र यस्ताे अभाव अब छिट्टै हट्ने उनले बताए । नेप्सेले मंगलबारदेखि शुरू अनलाइन सेयर काराेबार सम्बन्धि सफ्टवेयरकाे शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अार्थिक वृद्धि ६/८ प्रतिशत हुँदा पनि सेयर बजार नबढेकाेमा असन्तुष्टि जनाए । ‘अर्थतन्त्र राम्राे छ । गत वर्ष ६ प्रतिशतकाे अार्थिक वृद्धि थियाे । यस वर्ष ८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदैछ, सेयर बजार किन माथि गएन, म लगानीकर्ताहरूलार्इ साेध्न चाहान्छु’ उनले भने । उनी अर्थमन्त्री भएपछि सेयर बजार निरन्तर अाेरालाे लागेकाे थियाे । सेयर बजारलार्इ अनुत्पादक क्षेत्र भनि टिप्पणी गरेपछि पुँजीबजारमा चरम अालाेचित भएका अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलाे पटक  सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर सेयर बजार वृद्धिकाे पक्षमा वकालत गरेका हुन् । पुँजी बजार अाफ्नै  नियममा चल्ने र यसलार्इ तलमाथि गर्न कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने उनकाे पुराना तर्क थिए । उनले पुँजीगत कर लाभ बारे विवाद टुङ्गिएकाे बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले म्यूचल फण्डहरूकाे भूमिकाकाे अालाेचना गरेका छन् । म्यूचल फण्डहरूले पुँजीबजारमा सेयर काराेबारीकाे भूमिका मात्र निभाएकाे उनकाे भनार्इ थियाे । ‘पुँजीबजार सेयर बजारमा सीमित छ, पुँजी बजार जस्ताे छैन । म्युचल फण्डहरू पनि सेयर ट्रेडिङमा सीमित देखिए’ उनले भने। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बैंकलार्इ सेयर ब्राेकर लाइसेन्स दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाे बताए । बैंकलार्इ ब्राेकर लाइसेन्स दिएपछि रियल टाइम सेटलमेन्ट हुने र अनलाइन सेयर काराेबार प्रभावकारी हुने बताए । उनले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा भएकाे सेयर बिक्री गर्ने तयारी भइरहेकेाे जानकारी दिए । नेप्सेमा रहेकाे राष्ट बैंककाे सेयर बेच्न उपयुक्त लगानीकर्ता खाेजेकाे उनले बताए । धिताेपत्र बाेर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले पुँजी बजारमा रियल सेक्टर ल्याउने प्रयास भइरहेकाे, छिट्टै मार्जिन ट्रेडिङ शुरू गर्ने तयारी भएकाे बताए । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागार्इँले  अनलाइनबाट सेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने प्रणालीकाे विकास पुँजी बजारकाे लागि महत्वपूर्ण भएकाे बताए । बीमा कम्पनीकाे सञ्चालक समितिले गरेकाे निर्णयहरू परिपक्व नभएकाे भन्दै बीमा कम्पनीकाे लाभांश प्रस्ताव बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र त्यसलार्इ अाधिकारिक मानेर लगानीकाे निर्णय गर्न लगानीकर्तालार्इ अाग्रह गरे । कार्यक्रमलार्इ सम्बाेधन गर्दै नेपाल स्टक ब्राेकर एशाेसिएशनमा अध्यक्ष भरत रानाभाटले अनलाइन काराेबारमा बैंकलार्इ सहभागी नगर्ने हाे भने अनलाइन काराेबार प्रभावकारी नबन्ने बताए । अनलाइन काराेबार भए पनि अहिलेकाे अवस्थामा सेयर बजार गाउँगाउँमा पुग्न नसक्ने उनले बताए ।

काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालयले दाङले मुख्य राजमार्गका सडक मर्मत गर्न थालेको छ । जीर्ण सडक मर्मतका लागि करीब रु तीन करोड बजेट छुट्याइएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी दुर्गा गौतमका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्म, राप्ती राजमार्गअन्तर्गत लमहीको अमिलियादेखि सल्यानको चोरखोलासम्म, सोही सडक खण्डको चोरखोलादेखि खौलासम्म तथा लमही–तुलसीपुर खडकअन्तर्गत मोतीपुर कलभर्ट निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । “सडकमा खाल्डाखुल्डी हँुँदा यात्रुलाई सास्ती हुने गरेको छ,” गौतमले भने । सो रकमले खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पर्खाल बनाउने तथा नाला निर्माण गरिनेछ । धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको सडक मर्मत गर्न रु ९२ लाख बजेट छुट्याइएको छ । राजमार्गको दाङ खण्डमा पर्ने ७७ किमी सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी, नाला निर्माण तथा पर्खाल निर्माण गर्ने जिम्मा शान्ति कन्सट्रक्सनले पाएको छ । यस्तै राप्ती राजमार्गको लमहीदेखि सल्यानको चोरडाँडासम्मको सडक मर्मतका लागि रु ५६ लाख बजेट छुट्याइएको गौतमले बताए। झण्डै १२५ किमी सडकमा पर्ने खाल्डाखुल्डी, पर्खाल र नाला मर्मत गरिनेछ । यस्तै राप्ती राजमार्गको सल्यानको चोरडाँडादेखि रुकुमको खौलासम्मको ९० किमी सडक मर्मतका लागि रु ७० लाख बजेट छुट्याइएको छ । गत वर्षको वर्षातमा भत्किएको लमही–तुलसीपुर सडक खण्डको मोतिपुरमा कलभर्ट निर्माण गरिनेछ । सो कार्यका लागि रु ६७ लाख बजेट छुट्याइएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जोशी हाइड्रो पावर कम्पनीलाई रु १४ करोड ४८ लाख ४६ हजार बराबरको साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ । आयोजना प्रभावित इलामवासीलाई साधारण शेयर बिक्री गरिसकेको सो कम्पनीलाई बोर्डले कूल पूँजीको १५ प्रतिशत बराबरको साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको हो । सो कम्पनीले इलाममा तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीले गत जेठमा आयोजना प्रभावितलाई रु तीन करोड ७१ लाख ४० हजार बराबरको तीन लाख ७१ हजार ४०० कित्ता शेयर बिक्री गरिसकेको छ । कम्पनीको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्ने कम्पनी इक्रा नेपालले गरेको परीक्षणमा जोशी हाइड्रो पावरले ग्रेड पाँच पाएको छ । जुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था खराब रहेको मानिन्छ । यस्तै साधारण शेयर बिक्रीको तयारीमा रहेको भैरवकुण्ड जलविद्युत् कम्पनीलाई इक्रा नेपालले ग्रेड पाँच दिएको छ । सो कम्पनीले रु ३१ करोड ८३ लाख २८ हजार बराबरको ३१ लाख ८३ हजार २८० कित्ता शेयर बिक्री गर्न लागेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोकवासीलाई रु छ करोड ५० लाख बराबरको छ लाख ५० हजार कित्ता शेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा तीन मेगावाट क्षमताको भैरवकुण्ड जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३४ करोड भन्दा बढी नाफा कमाएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार उक्त अवधिमा बैंकले नियामकीय समायोजनपछिको नाफा (फ्रि प्रोफिट) ३४ करोड ३५ लाख कायम गर्दा बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २१.२६ रुपैंया पुगेको छ । पहिलो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा बैंकले ६३ अर्ब ३८ करोड निक्षेप संकलन गर्दा ५९ अर्ब ८८ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको छ । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको यो आकार गत आवको सोही समयको भन्दा क्रमशः २० प्रतिशत र २२ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले आफ्नो रिजर्भमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको भन्दा दोब्बर बढीले वृद्धि गरी ३ अर्ब ३२ करोड रुपैंया पुर्याएको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.२३ प्रतिशत, पुँजी पर्याप्तता अनुपात १५.६६ प्रतिशत, लगानीयोग्य कोषको लागत ८.७४ प्रतिशत, आधार ब्याजदर ११.४७ प्रतिशत, मुल्य आम्दानी अनुपात ११.६६ प्रतिशत, प्रतिशेयर नेटवर्थ १४१.१८ रुपैंया र कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.६२ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौं । मर्चेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको हो । सोमबार सम्पन्न संस्थाको छैठौँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा अध्यक्ष बिजय कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु तथा कान्तिपुरकर्मी लिला श्रेष्ठ लगायत पलिस्व पूखू संरक्षण समितिका संयोजक गणेशमान चक्रधरलाई सम्मान गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले १७ वटा संस्थाहरुकोे ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा संख्यात्मक हिसाबले ८८.८९ प्रतिशत तथा रकमको हिसाबले ५४३.५४ प्रतिशत बढि हो । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमाससम्ममा जम्मा २५ वटा संगठित संस्थाहरुले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) को अनुमतिका लागि बोर्डमा पेश गरेको निवेदन अनुमतिको प्रकृयामा रहेका थिए । निवेदन दिएका मध्ये ३ वटा जलविद्युत कम्पनीहरु र १ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी जम्मा ४ वटा संगठित संस्थाहरुलाई १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । आईपीओ अनुमतिको प्रकृयामा रहेका मध्ये १० वटा संगठित संस्थाको निवेदन प्रारम्भिक पूनरावलोकनको प्रकृयामा रहेका छन् । जसमा २ वटा संस्थालाई आवश्यक थप कागजात पेश गर्न सूचित गरिएको छ भने प्रकृयामा रहेका ४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई आईपिओ निष्काशन गर्न सूचित गरिएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रकृयामा रहेका मध्ये गर्जाङ उपत्यका हाइड्रो पावर लि., लाफिङ्ग बुद्ध पावर नेपाल लि. र यूनिक हाइडेल कम्पनी लि.लाई आवश्यक कागजात तथा प्रकृया पूरा गर्न सूचित गरिएको बोर्डले बताएको छ । यस आवको पहिलो त्रैमासमा मात्र ११ वटा संगठित संस्थाले आईपीओको अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा जम्मा १९ वटा संगठित संस्थाहरुको निवेदन आईपिओ अनुमतिको प्रकृयामा रहेका थिए । गत आ.ब. को सोही अवधिमा जम्मा १ वटा कम्पनीलाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको थियो । सोही अवधिको तुलनामा चालु आवको पहिलो त्रैमासमा आईपीओ अनुमतिको संख्या र रकम दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा २ वटा संगठित संस्थाले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न निवेदन पेश गरेको समेत गरी जम्मा ११ वटा संगठित संस्थाहरुको निवेदन प्रकृयामा रहेका थिए । गत आवको सोही अवधिसम्ममा जम्मा ३१ वटा संगठित संस्थाहरुको हकप्रद सेयर निष्काशन अनुमति सम्बन्धी निवेदन प्रकृयामा रहेका थिए । बोर्डका अनुसार यस आवको पहिलो त्रैमासमा हकप्रद निष्काशनको संख्या तथा रकममा कमी आएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याइसकेको देखिएकोले हकप्रद शेयर निष्काशनमा कमी आएको बोर्डले जनाएको छ । प्रकृयामा रहेका मध्ये यस अवधिमा ३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा जम्मा १४ वटा कम्पनीलाई ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै, यस अवधिमा बोर्डले २ वटा संगठित संस्थालाई ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न समेत अनुमति प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण धुले बढेको तर आफुलाई गाली गरिएको भन्दै आपक्ति जनाएका छन् । ‘हामीले काठमाडौंलाई धुलोमुक्त बनाउँछौं भनेका थियौं । मेलम्चीले आफ्नो काम तत्काल सम्पन्न नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौं महानगरलाई परिरहेको छ ।’, शाक्यले भने । काठमाडौंलाई स्वच्छ, धुवाँ र धुलोमुक्त सहर बनाउनको लागि महानगरले जेट र ब्रुमरजस्ता आवश्यक उपकरण खरिद भैसकेको जनाउँदै उनले भने,‘अहिले ५ वटा ब्रुमर आउने प्रक्रियामा छन् । अहिले मासिक २५ करोड रुपैयाँ सफाईका कर्मचारीको लागि खर्च भैरहेको छ । तर, पनि काठमाडौं सफा भैरहेको छैन् ।’ उनका अनुसार महानगपालिकासँग हाल एक हजार ६ जना फोहोरसम्बन्धी कर्मचारीहरु छन् तर उनीहरुले राम्रोसँग काम नगरेकाले पनि सरसफाईमा सुधार नभएको आरोप पनि लगाए । उनले फोहर संकलन हटाएर ब्रुमरको संख्या बढाउने तयारी भैरहेको पनि जानकारी दिए । काठमाडौंका विभिन्न सडकहरुमा फोहोर थुप्रिँदा यसबारेमा काठमाडौंको मेयर र महानगरपालिकालाई भन्नु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘जो सँग आश छ, जसलाई विश्वास गरिन्छ, उसैले भन्ने हो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मात्रै हाईन, प्रदेश र संघीय सरकारको पनि काम गरिरहेको छ । उहाँहरुले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरिरहेका छौं । अहिले सिसडोलमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै होईन, काठमाडौं जिल्लाको १८ वटा नगरपालिकाहरुको फोहोर जान्छ । काभ्रेको फोहोर त्यहाँ जान्छ। धादिङको फोहोर त्यहाँ जान्छ । के सबैको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको हो र ? होईन नि। तर, नहुँदा नहुँदैपनि काठमाडौं महानगरपालिका पूरानो र धार्मिक सोच भएको सहर, राजनीतिक सहर भएको नाताले प्रदेश र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्दै आईरहेका छौं ।’ सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग लामो छलफलपछि बञ्चरे डाँडो कसले बनाउने ? सेन्ट्रल ल्याण्डफिल्ड कसले बनाउने ? भन्नेबारे टुँगो लागिसकेको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘त्यसको लागि हामीले तीन वटा निर्णय गरेका छौं । पहिलो निर्णय भनेको बञ्चरे डाँडो नै अन्तिम गन्तव्य हो । सिसडोलमा अहिले हामी फोहोर फाल्न सक्दैनौं । बढिमा तीन महिनापछि अब त्यो फोहोर बञ्चरे डाँडोमा लैजानुपर्छ । त्यसको लागि चाहिने बाटो, पूर्वाधारहरु नेपाल सरकारले बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । अहिले धमाधम डिपिआरको काम भैरहेको छ ।’ त्यस्तै उनले तीन पिप्लेदेखि बञ्चरे डाँडासम्मको सडक कसले बनाउने भन्नेबारे पनि आफूहरुले छलफल गरिसकेको बताए । उनले भने,‘कमसेकम अब यो बाटो दुई लेनको बनाउनुपर्छ । यसबारेमा पनि हामीले निर्णय लिईसकेका छौं । यो बनाउने जिम्मा पनि संघीय सरकारले लिईसकेको छ । अर्को भनेको बालाजुदेखि तिनपिप्लेसम्मको पासाङ ल्हामु राजमार्ग बनाउने कुरा हो । अब कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।’ काठमाडौंमा मोनोरेल चलाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता त्यस्तै उनले मोनो रेल चलाउनेबारे सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भैसकेको र अहिले प्राविधिक अध्ययनको काम जारी रहेको बताए । उनले भने,‘नेपालमा मोनो रेल विज्ञ कोही छैनन् । हामीले बुट मोडलमा बनाउने तयारी गरेका छौं ।’ मेयर शाक्यले आफू मेयरमा निर्वाचित भएर काम सुरु गरेको यो डेढ वर्षको अवधिमा धेरै काम सम्पन्न गरिसकेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘म मेयर भएको अहिले १७ महिना पूरा भएर १८ महिना लाग्यो । यो अवधिमा हामीले धेरै कुराहरु सिकेका छौं । हिजोभन्दा आज धेरै कामहरु भएका छन् । यथार्थ धरातलमा रहेर समिक्षा गर्नुपर्छ ।’ पूर्ननिर्माण सम्बन्धी कामहरुमा सम्पदा पूर्ननिर्माणको २/४ वटा कामहरु बाँकी रहेको सुनाए ।

काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशसभाको ४१औँ बैठकले दुई वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले संशोधनसहित पारितका लागि पेश गर्नुभएको ‘कर्णाली प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ र ‘कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रदेशसभाको बैठकले आज सर्वसहमत पारित गरेको हो । कानूनमन्त्री भण्डारीले पेश गर्नुभएको विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्य सीताकुमारी नेपालीले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधामा धेरै अन्तर नगर्न अनुरोध गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गरिने खर्च अपारदर्शी हुने भन्दै उहाँले कानून बनाएर खर्च गर्न सरकारलाई सुझाउनुभयो । प्रदेशसभा बैठकबाट वर्षे अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको सभामुख राजबहादुर शाहीले घोषणा गरेका छन्। रासस