काठमाडाैं । पांचौ सिजनको “सेञ्चुरी बैंक कर्पोरेट क्रिकेट सुपर सिक्स” को उपाधि सेञ्चुरी बैंकले जितेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्मालय क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा शनिबार सम्पन्न भएकाे छ । फाइनलमा एनआईसी एशिया बैंकलाई तीन विकेटले पराजित गर्दै सेञ्चुरीले दोश्रो पटक प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो ।

श्यामराज अधिकारी सामाजिक सुरक्षा काेषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कास्की जिल्लाकाे पाेखरा स्थायी घर भएका अधिकारी वि.स‌ं. २०४६ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । ५ महिना अघि सामाजिक सुरक्षा काेषकाे कार्यकारी निर्देशककाे रुपमा अाएका अधिकारीकाे कार्यकालमै काेषले महत्वाका‌ंक्षी कार्यक्रमकाे सुरुवात गरेकाे छ । सरकारले म‌ंगलबार ठूलाे तामझामका साथ याेगदानमा अाधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकाे अाैपचारिक सुरुवात गरेकाे छ । सामाजिक सुरक्षा काेषद्वारा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम सबै व्यवसाियक प्रतिष्ठानहरुका लागि अनिवार्य रुपमा लागु गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएकाे छ । यद्यपि यसबारे धेरै अन्याैलता जनमानसमा कायमै छ । प्रस्तुत छ, व्यवसायिक फर्महरुकाे तल्लाे तहसम्मकाे चासाेकाे विषय रहेकाे याे कार्यक्रममा जनसहभगिताकाे प्रक्रिया र अन्य व्यवस्थाबारे कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग विकासन्यूजका लागि शंकर अर्याल र खेमराज श्रेष्ठले गरेकाे विकास बहस : सरकारले ठूलो तामझामका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्यो, वास्तवमा याे कस्ताे कार्यक्रम हाे, सर्वसाधारण जनताले बुझ्नेगरी बताइदिनुस् न ! योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा यस्तो योजना हो, जसमा रोजगारदाता कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने आधारभूत सुविधाका आधारमा तोकिएको प्रतिशतले योगदान रकम कट्टा गर्ने, रोजगारदाता कम्पनीले त्यसमा नियमानुसारको रकम थप गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरिदिने र श्रमिकले अाफ्नाे अशक्तताकाे समयमा फिर्ता लिने कार्यक्रम हो । त्याे भनेकाे एउटा श्रमिक वा उसकाे अाश्रित परिवार बिरामी भयाे भने उपचार खर्च पाउने र श्रम गर्न नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम अाधारभूत अावश्यकता पूरा गर्न सकिने पेन्सन दिने कार्यक्रम हाे । त्यस्तो कार्यक्रमका लागि आन्तरिक तयारी चाहिँ कस्तो छ ? अब रोजगारदाता र श्रमिकहरुले चाहिँ यो योजनामा सहभागिता जनाउन कहिलेदेखि पाउँछन् ? रोजगारदाताहरुले गर्ने दर्ताको काम शुरु भइसक्यो । त्यसैको प्रमाणीकरण र अथेन्टिसिटीकै विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि आवश्यक भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारहरु तयार भइसकेका हुन् ? त्यसका लागि धेरै भइसक्यो । रोजगारदाताहरुले गर्ने दर्ताको काम शुरु भइसक्यो । अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन चाहने जो कोही रोजगारदाताले पनि अब प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन् । हाम्रो कोषको आधिकारिक वेभसाइट प्रयोग गरेर रोजगारदाताले आफ्नो कम्पनी तथा फर्मको दर्ता गर्न सक्छन् । रोजगारदाताले आफ्नो फर्म वा कम्पनीको दर्ता गरिसकेपछि युजरनेम र पासवर्ड पाउनेछन् । त्यही युजरनेम र पासवर्डलाई प्रयोग गरेर उनीहरुले आफ्नो कम्पनी वा फर्ममा भएका कर्मचारी र तिनीहरुले प्राप्त गर्ने आधारभूत तलब इन्ट्री गरी नियमानुसार रकम कोषको सम्बन्धित बैंकको खातामा जम्मा गर्न सक्छन् । रोजगारदाताले कम तलबमान रहेको देखाएर कममात्र रकम कोषमा दाखिला गर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले आधारभूत तलबमानलाई मात्र चिन्छ । त्यसबाहेक कर्मचारीले अनियमित रुपमा प्राप्त गर्ने भत्ताहरु तथा अन्य कमिसनहरुलाई यसले चिन्दैन । यद्यपि त्यस्तो आधारभूत तलबमान सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबमान बराबर हुनुपर्छ । आधारभूत तलबबाहेक रोजगारदाताले कामदारको ग्रेड वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार कामदारको आधारभूत सुविधा थप हुँदै जान्छ । त्यसैले त्यसरी कम रकम दाखिला गर्ने सम्भावना त्यति ठूलो हुँदैन । कुनै कम्पनीका मालिकले यो योजनामा दर्ता हुन के के कागजातहरु आवश्यक हुन्छ ? त्यसका लागि खासै ठूलो समस्या छैन । कुनै पनि कम्पनी वा फर्मले आफूले सम्बन्धित तोकिएको ढाँचाको अनलाइन फर्म भरेर कार्यालयबाट पाएको दर्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रहरु सिस्टममा अपलोड गरेपछि कोषमा त्यो प्रमाणित गर्नको लागि प्राप्त हुन्छ । यहाँबाट त्यो आवेदन प्रमाणित गरिसकेपछि सिस्टमले नै सूचिकरण प्रमाणपत्र बनाएर रोजगारदाताको सिस्टममा पठाउँछ । त्यसपछि उनीहरुले कम्पनीको सिस्टममा राखिएका कर्मचारी र उनीहरुको सेवा सुविधाको विवरणहरु रोजगारदाता आफैंले भर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले पहिलोपटक आफ्नो कम्पनीमा भएको प्रत्येक कर्मचारीको विवरण ‘म्यानुअल’ रुपमा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि भने छोडेका कामदारहरुको विवरणहरु घटाउने र थप भएका कामदारहरु सिस्टममा थप गरेपछि पुग्छ । विशेष गरी धेरै कामदारहरु भएका रोजगारदाताले हामीसँग अहिले भएको विवरणलाई अनलाइनमा अपलोड गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । तर एक्सल सिस्टममा रहेको त्यो विवरण सफ्वयेरमा सीधा लैजान सम्भव देखिएन । त्यसैले पहिलो पटकका लागि कामदार आफैंले विवरण भर्नुपर्ने अवस्था आयो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारको समेत योगदान रहने कुरा ऐनमा थियो, तर अहिले यो नियमावली र कार्यविधिमा चाहिँ त्यो हटाइएको हो ? सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सरकारले समेत योगदान हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको कुरा सत्य हो । तर यो रोजगारदाताको योगदानको रकम बढ्ने सवालमा भने होइन । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी यो योजनालाई संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारीभित्र समेटिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको अहिलेको योजना प्रतिष्ठान तहको हो । भोलि कोषले सामाजिक सुरक्षाको व्यापक क्षेत्र समेट्न सक्छ । अन्य अनौपचारिक क्षेत्र वा स्वरोजगारका क्षेत्रहरु जहाँ रोजगारदाता वा कामदार भन्ने नै हुँदैन, त्यस्तो क्षेत्रमा व्यक्तिहरुले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले गर्ने योगदान व्यहोर्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरुको स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक योगदान गर्न सक्छ । त्यसैको लागि ऐनले फराकिलो दायरा कायम गरेको मात्र हो । अहिलेको अवस्थामा स्वरोजगार व्यक्तिहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश भए भने उनीहरुले प्राप्त गर्ने सुविधा पनि कम हुने भयो होइन ? त्यस्तो होइन । अहिलेसम्म त स्वरोजगारहरु वा अनौपचारिक क्षेत्रका लागि यो योजनामा समावेश हुने व्यवस्था नै गरिएको छैन । पछि व्यवस्था गरियो भने पनि त्यसो हुँदैन । पक्कै पनि, योगदान कम हुनेले श्रम जीवनको अन्त्यपछि प्राप्त गर्ने प्रतिफल त कम भइहाल्छ तर स्वास्थ्य उपचार खर्च र अशक्तताको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचार भने कानूनले तोकेबमोजिम सबैका लागि बराबर नै हुन्छ । प्रतिष्ठानहरुका लागि चाहिँ अबको दिनमा यो कोषमा सहभागिता अनिवार्य गरिएको हो ? हो, अहिले कुल ३१ प्रतिशत योगदानको व्यवस्था गरिएको छ जसमा २०‍‍ प्रतिशत श्रमिकले योगदान गर्छ, १० प्रतिशत रोजगारदाताको योगदान हुन्छ र १ प्रतिशत अहिलेजस्तै स्रोतबाट कोषकट्टी गरी व्यवस्थापन हुन्छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले विभिन्न कोषहरु मार्फत् सञ्चयकोष परिचालन गरिरहेका छन् । त्यस्ता कोषहरु पनि अब सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत आउँछ । अहिले सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीले तिर्दै अाएका १ प्रतिशत कर भने यही काेषमा निरन्तर रुपमा अाउँछ । त्यसोभए, अब कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कोषहरुको भविष्य अब के हुन्छ ? त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै ऐनले छुट्टाछुट्टै व्यवस्थाहरु गरेको छ । अहिले सञ्चयकोषसम्बन्धी ऐनले सरकारी कर्मचारीहरुले सञ्चयकोष कर्मचारी सञ्चय कोषमै दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै श्रम ऐनले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनपछि श्रमिकहरुको पेन्सन फण्ड सामाजिक सुरक्षा कोषले परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले हामीले लागु गर्न खोजेको भनेको श्रम ऐन अनुसारको प्रावधान हो । त्यसले अहिलेको अवस्थामा सञ्चयकोषलाई कुनै असर गर्दैन । नागरिक लगानी कोष भनेको स्वेच्छिक रुपमा बचत योजना सञ्चालन गर्ने फण्ड हो । त्यसैले यसलाई पनि यो कोषले प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्दैन । तपाईँले सरकारी क्षेत्रलाई कोषले समेट्दैन भन्नुभयो तर सामाजिक सुरक्षा ऐनले त सरकारी कर्मचारीलाई पनि कोषअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेको छ नि ? ऐनले व्यापक क्षेत्रलाई समेटेको छ । तर यो पहिलो चरणको परियोजना भएकोले यसमा निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु मात्र समेटिन्छन् । त्यसैले कार्यविधिले सरकारी क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थामा समेटेको छैन । तर, कार्यविधिमै पनि सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताकर्तालाई पनि यो कोषअन्तर्गत आउन बाधा पर्ने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ नि ? त्यो सरकारी कर्मचारीको हकमा होइन । सञ्चय कोषले पनि निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुले पनि सञ्चय गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोले त्यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु पनि समेटिएका रहेछन् भने त्यसलाई समेत यो कोषको मातहत ल्याउनको लागि मात्र त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत समावेश भएका श्रमिकहरुले हाल कर्मचारी सञ्चयकोषमा गरिरहेका सञ्चयलाई कायमै राख्न वा फिर्ता लिन सक्छन् । यो उनीहरुका स्वेच्छाका कुरा हो । श्रमिक नेताहरुले अझै पनि भनिरहेका छन् कि ‘गिट्टी कुट्ने श्रमिक’लाई यो योजनाले अझै समेट्न सकेको छैन, यो सत्य हो ? उनीहरुका लागि कस्तो कार्यक्रम आउँछ ? स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि दोस्रो चरणमा त्यस्तो कार्यक्रम आउँछ । तपाईँले भनेजस्तै अहिलेको कार्यक्रमले स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई समेट्दैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटनको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो कार्यक्रमलाई गर्भदेखि मृत्युपर्यन्त बनाउने जुन घोषणा गर्नुभयो, त्यो कोषको बृहत् कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रम हुन् । त्यो दोस्रो वा तेस्रो चरणका कार्यक्रममा विस्तारै समेटिदै जानेछन् । अहिले पनि प्रतिष्ठान क्षेत्रको कुल योगदान मुस्किलले १० प्रतिशत छ भनिन्छ । तर सरकारको लक्ष्य भनेको ९९ प्रतिशत जनतालाई समेट्ने हो । त्यसैले यसलाई यस्तै रुपमा बुझ्नुपर्छ । औपचारिक रुपमा दर्ता भएर सञ्चालित कम्पनी वा उद्योग जहाँ कार्यरत व्यक्ति आफैं मजदुर छन्, आफैं मालिक छन्, उनीहरुको लागि चाहिँ अहिलेको कार्यक्रमले समेट्छ कि समेट्दैन ? त्यस्तो प्रतिष्ठानबाट श्रमिकले तलब लगायतका सुविधा प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा त्यो निर्भर हुन्छ । सामान्यतया कम्पनीमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानलाई कृतिम कानूनी व्यक्तिको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मालिक र श्रमिकको अस्तित्व छुट्टाछुट्छै हुन्छ । तर एकलौटी वा साझेदारी फर्महरुमा भने मालिक आफैं त्यस्तो योगदानमा समावेश हुन वा नहुन सक्छ । तर काम लगाइएका श्रमिकको हकमा भने अनिवार्य रुपमा त्यो लागु गर्नुपर्छ । व्यापक क्षेत्र र दायरा भएको दोस्रो चरणको कार्यक्रम चाहिँ कहिले आउला ? त्यसका लागि केही समय लाग्नसक्छ । पहिलो चरणको यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिष्ठानहरु यो योजनाको दायरामा आएपछि दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरु सुरु हुन्छन् । त्यसबारे सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयहरु गर्न सक्छ । तर पहिलो चरणका कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने योगदान संकलन गरेपछि त्यसको बीमाङ्कीय विश्लेषण गरिन्छ । त्यस्तो विश्लेषणले कोषको आकार, ग्राहक, नाफा नोक्सान र सञ्चालित स्कीमहरुको सम्भाव्यताको आधारमा भविष्यको जोखिम अनुमान गर्ने काम गर्छ र कोषका लागि मार्गनिर्देश गर्ने काम समेत गर्छ । त्यस्तो मार्गनिर्देशका आधारमा कार्यक्रमको रिडिजाइन गरी विस्तार हुन्छ । यसको प्राविधिक सहयोग हामीलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले दिन्छ । यो कार्यक्रम पनि एक प्रकारले सामाजिक बीमा नै होइन र ? यो कार्यक्रमले धेरै आयामहरुलाई समेट्छ । सामाजिक सुरक्षाको सैद्धान्तिक आधार भनेको आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य रहुन्जेल योदानकर्ताले कोषलाई योगदान गर्ने र वृद्धावस्था वा अशक्तताको अवस्थामा कोषले योगदानकर्तालाई सहयोग गर्ने भन्ने हो । त्यसै आधारमा कोषले कुनै योगदानकर्ता वा उसको आश्रित परिवारका सदस्य विरामी पर्दा, सुत्केरी हुँदा वा दुर्घटना हुँदा तोकिएको रकम बराबर सहयोग गर्छ । योगदानकर्ताको श्रम जीवनको अन्त्यपछि न्यूनतम आधारभूत सुविधाका लागि उसले योगदानको आधारमा पेन्सन पाउँछ । त्यसैले यो सामाजिक बीमा योजना, पेन्सन योजना लगायतका योजनाहरुको मिश्रित स्वरुप हो । यो अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रो कानूनको उद्देश्य पनि त्यही हो । यो योजनाले प्रतिष्ठानहरुमा व्ययभार चाहिँ कत्तिको थपिन्छ ? त्यसबारे केही अनुमान गरिएको छ ? याेगदानमा अाधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधिले श्रमिककाे पारिश्रमिककाे ३१ प्रतिशत रकम खर्चकाे व्यवस्था गरेकाे छ । जसमध्ये २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा याेजनाका लागि, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाका लागि, १ प्रतिशत स्वास्थ्य उपचार र मातृत्व सुरक्षा याेजनाका लागि र ०.२७ प्रतिशत अाश्रित परिवार सुरक्षा याेजनाका लागि । त्यसमध्ये २० प्रतिशत राेजगारदाताले थपिदिनुपर्छ भने ११ प्रतिशत श्रमिककाे तलबबाट कट्टा गर्न पाउँछ ।  अहिलेकाे अवस्थामा पनि राेजगारदाताले १८.३३ प्रतिशत रकम ब्यहाेरिरहेकै छन् त्यस्ताे अवस्थामा उनीहरुलार्इ थपिने व्ययभार भनेकाे १.६७ प्रतिशत मात्र हाे, याे परिमाण भनेकाे खासै ठूलाे र धान्नै नसकिने खालकाे हुँदैन । तर अहिलेसम्म रोजगारदाताले श्रमिकका लागि त कुनै योगदान गरिदिएका थिएनन् नि त ? अहिलेको व्यवस्थाले त वृद्ध अवस्था सुरक्षा याेजनाकाे २८.३३ प्रतिशतमध्ये पनि १८.३३ प्रतिशत त रोजगारदाताले नै थपिदिनुपर्ने भनेको छ नि ? त्यस्तो होइन, अहिले पनि औपचारिक क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा चलिरहेका प्रतिष्ठानहरुले कुनै न कुनै रुपमा श्रमिकका लागि त्यस्तो खर्च व्यवस्थापन गरिरहेकै छन् । कसैले सञ्चयकोषको रुपमा जम्मा गरेका छन्, कसैले बोनसको रुपमा दिएका छन्, कसैले कल्याणकारी कोषको रुपमा राखेका छन् भने आधारभूत तलबमानमै उपचार खर्च शीर्षकमा रकम थप गरेर कर्मचारीलाई दिएका छन् । अब, त्यस्तो गर्नु पर्दैन, सबै सामाजिक सुरक्षा कोषले गरिदिन्छ । त्यसैले केही व्ययभार पर्दैन । त्यस्तो नगरेका तथा तलबमानमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका प्रतिष्ठानहरुका लागि भने केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । सरकारी सेवाका कर्मचारीको पेन्सन हटाएर उपदान दिएर पठाउने गरेको सन्दर्भमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुलाई चाहिँ पेन्सन दिने प्रावधान कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? सरकारी पेन्सन सरकारी कोषबाट जाने पैसा हो । त्यसमा कर्मचारीले कुनै योगदान गरेको हुँदैन । सरकारी राजश्वबाट सोझै खर्च हुन्छ । तर श्रमिकको हकमा त्यस्तो हुँदैन । यो योगदानमा आधारित हुन्छ । उनीहरुले श्रम जीवनभर गरेका योगदानहरुलाई हामीले राम्रो परिचालन गरेर उनीहरुको अशक्तताको समयमा हामीले दिने हो । त्यसैले यो उपयुक्त र आवश्यक छ । अहिले यो क्षेत्रमा पेन्सन प्रणाली कायम छैन । अब २०७६ साउन १ गतेदेखि हामी पेन्सन प्रणालीमा जान्छौं । उपचार खर्च र बीमासम्बन्धी व्यवस्था भित्र के के पर्छन् ? योगदानकर्ताले हरेक वर्ष अधिकतम १ लाख रुपैंयासम्म प्राप्त हुने व्यवस्था छ, त्यसमा ८० हजार कोषको तर्फबाट र २० हजार योगदानकर्ताको योगदानको संञ्चित रकमबाट खर्च हुन्छ । त्यस्तो खर्च निजले उपचार गरेको अस्पतालमा सोझै भुक्तानी हुन्छ । योगदानकर्ता घरमै बसेर उपचार गरेको छ भने डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा सोझै डाक्टरको बैंक खातामा रकम पठाइन्छ । तर त्यसको लागि योगदानकर्ताले योगदान गरेको कम्तीमा ६ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, १८ महिनामध्ये कम्तीमा १२ महिना उसले योगदान गरेको हुनुपर्छ । १२ महिना योगदान नभएको अवस्थामा उसले उपचार खर्च पाउँदैन तर उसको योगदानको संञ्चित रकम भने कोषमा रहेको हिसाव हुन्छ । त्यसरी योगदान गरेको १५ वर्ष भएपछि उसले गरेकाे कुल याेगदान र त्यसबापत काेषाले अार्जन गरेकाे मुनाफा सहितकाे रकमलार्इ १८० ले भाग गरेर अाउने रकम मासिक रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । त्यस्तै निरन्तर योगदान गरिरहेका व्यक्तिको दुर्घटना, अशक्तता तथा श्रीमती सुत्केरी हुँदा वा बालबच्चाको उपचारमा समेत दिने व्यवस्था छ । भनेपछि योगदानकर्ता बेरोजगार रहेको अवस्थामा चाहिँ झन् उपचार खर्च नपाउने भए होइन त ? तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठीक हो । हाम्रो अहिलेको कार्यविधि अनुसार उनीहरुले उपचार खर्च पाउँदैनन् । विद्यमान ऐन कानून अनुसार हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो । त्यस्ता कानूनहरुले बाटो खुल्ला गरेको अवस्थामा बेरोजगार रहेको अवस्थामा समेत उपचार र दुर्घटना सुविधा दिन सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो कोषको परिचालन चाहिँ कसरी गर्छ ? अहिलेजस्तै बैंकको मुद्दती खातामा पैसा राखेर व्याज लिएर बस्छ कि नयाँ लगानीका क्षेत्रहरु समेत खोज्छ ? कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरुजस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि बचत परिचालनका लागि व्यापक दायरा यसलाई निर्देश गर्ने कानूनहरुले खुला गरेको छ । हामीसँग अहिले १९ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाको कोष छ । अहिलेसम्म भने हामीले बैंकको ब्याजमै भर परिरहेका छौं । तर अब त्यस्तो गरेर मात्रै हुँदैन । लगानीका व्यापक क्षेत्रहरुलाई समेट्दै जोखिम कम हुने क्षेत्रगरी लगानी विविधिकरण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प अब छैन । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरुजस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि बचत परिचालनका लागि व्यापक दायरा यसलाई निर्देश गर्ने कानूनहरुले खुला गरेको छ । हामीसँग अहिले १९ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाको कोष छ । अहिलेसम्म भने हामीले बैंकको ब्याजमै भर परिरहेका छौं । तर अब त्यस्तो गरेर मात्रै हुँदैन । लगानीका व्यापक क्षेत्रहरुलाई समेट्दै जोखिम कम हुने क्षेत्रगरी लगानी विविधिकरण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प अब छैन । कोषले तोकेको भन्दा धेरै योगदान गर्ने सुविधा चाहिँ छ कि छैन ? त्यस्तो गर्ने भन्ने प्रावधान अहिले छैन । योगदान जति गरे पनि उपचार खर्च लगायतका नियमित सुविधाहरु त्यति नै प्राप्त गर्ने भएकोले कसैले पनि बढी योगदान गरौं भन्ने चाहँदैन । त्यस्तो अबस्थामा उसले बजारमा रहेका बीमा कम्पनीहरुसँग बीमा पोलिसी खरिद गर्नसक्ने विकल्प रहन्छ । सञ्चयकोषमा हाल सञ्चय गरिरहेका निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ ? सञ्चय कोषबाट हामीकहाँ फण्ड ट्रान्सफर भएर आउँदैन । यो छुट्टै प्रक्रिया हो । कुनै प्रतिष्ठानले हामीकहाँ सूचीकरण भएपछि उता जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम झिक्न सक्छ । हामीले गत भदौदेखि नै योजना सञ्चालन गर्ने भनेका थियौं तर ऐन, नियमावली, कार्यविधि लगायतका कानूनी प्रक्रियाहरु पूरा गर्दागर्दै अलि ढिला हुन गयो । जेहोस्, ऐनले पुराना कोषलाई ट्रान्सफर गरेर हामी कहाँ ल्याउने व्यवस्था नगरेकोले रोजगारदाताले अब नयाँ दर्ता सुरु गर्नुपर्छ । अहिले देशभर लाखौं कम्पनी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु छन्, उनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा यो कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ नत्र कम्पनीको खाता रोक्का हुनेदेखि सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का, पासपोर्ट रोक्का हुनेसम्मको व्यवस्था ऐनमा छ, यो कोषको मातहतमा आउनै नचाहने प्रतिष्ठानका लागि कारबाहीको आधार र प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ ? त्यस्तो जटिल प्रक्रिया आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने यो त श्रमिकहरुप्रति रोजगारदाताको दायित्वलाई कम गर्ने एउटा माध्यम हो । त्यसैले रोजगारदाताहरु योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा गरेर आफू मुक्त हुन चाहन्छन् । यद्यपि त्यसरी नआएको अवस्थामा सो प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारले दिएको उजुरीको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । कुनै कामदारले आफूले तिरेको रकम कोषमा दाखिला भयो वा भएन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्छन् ? त्यो प्रणाली हाम्रो सिस्टममा छ । धेरैले यस्तो रकम जम्मा हुने बित्तिकै सम्बन्धित रोजगारदाताको मोबाइलमा एसएमएस एलर्ट जाने सुबिधा माग गरेका छन् । त्यस्तो व्यवस्था कतिको लागत प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन गरेर वा सम्बन्धित टेलिकम कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्ने विषय हुन्छ । वा त्यसका लागि इमेल नोटिफिकेसन जाने व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ । तर योगदानकर्ताले आफ्नो योगदान र सिञ्चित रकम कति भयो भनेर हेर्न पाउने सुविधा हामी उपलब्ध गराउँछौं । सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सहकारी संस्थाहरुजस्ता गैरवित्तीय संस्थाले छायाँ अर्थतन्त्र सिर्जना गरे भन्ने गर्छन् त्यसबारे के भन्नुहुन्छ ? हामीसँग भएको कोषको रकम के कसरी खर्च गर्ने र के कसरी लगानी गर्ने भन्ने हाम्रो स्पष्ठ कार्यविधि छ र सबै कोषहरुको त्यस्तो कार्यविधि हुन्छ । यस्ता कोषहरुले प्रतिफल तथा जोखिमको विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने गर्दछन् र बाँकी भएको तरल सम्पत्तिहरु क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमा राख्ने गर्दछन् । त्यसैले यस्ता कोषहरुले छाँया अर्थतन्त्र सिर्जना वा यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्यो भन्ने कुरा सही होइन । कोष सञ्चालनका लागि सरकारले चाहिँ कति खर्च गरेको छ ? यो कोष २०६७ सालमा स्थापना भएको हो । आजसम्म कोषले सामाजिक सुरक्षा कर भनेर तलबको स्रोतमा कट्टी गरेर जति रकम आउने रकम जति संकलन गरेको छ त्यसबाट कत्ति पनि खर्च गरेको छैन । कार्यालय, भौलित पूर्वाधार र कर्मचारी लगायतका सबै खर्चहरु सरकारले नै व्यहोरेको छ । अहिले कोषमा ३६ जना कर्मचारीहरु छन् । ग्रामीण क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकको पहुँचसम्म चाहिँ यो योजना कसरी पुग्छ ? हाम्रो प्रणाली सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली हुन्छ । त्यसैले इन्टरनेट सुविधा भएका जुनकुनै ठाउँमा बसेर हाम्रो योजनामा रोजगारदाताहरु आवद्ध हुन सक्नुहुन्छ । त्यसकापत गर्नुपर्ने योगदान पनि हाम्रा सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ । उपचार खर्चका लागि हामीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गरेको पद्दतिअनुसार नै सर्वप्रथम देशभरका मुख्य सरकारी अस्पतालबाट सेवा दिने र विस्तारै त्यसको पुहँच विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । यद्यपि प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म हाम्रो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सुरुका अवस्थामा मुख्य शहर र औद्योगिक नगरहरुमा शाखा विस्तार गरियो भने पनि बहुसंख्यक श्रमिकको पहुँचमा हामी पुग्छौं, किनकी ग्रामीण क्षेत्रमा त नगन्य मात्रमा मात्र त्यस्ता औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मन्त्रालयको नेटवर्क भनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम कार्यालयहरु हुन् । त्यही कार्यालयहरु मार्फत् हाम्रो शाखा विस्तार हुन्छ । त्यसबाहेक आवश्यकता अनुसार उद्योग संघहरु, ट्रेड युनियनहरुको समेत सहयोग लिने सोच हामीले बनाएका छौं । राजनीतिक अस्थिरताको मारमा सामाजिक सुरक्षा कोष पर्ने सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको रकम सरकारको सम्पत्ति होइन । त्यसैले त्यसमा सरकारले खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन तर कोष परिचालन, खर्च व्यवस्थापन र लगानीसम्बन्धी उपयुक्त निर्णय लिन नसक्ने नेतृत्व आयो भने लगानी गरिएका क्षेत्रमा रकम डुब्ने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने विषय अहिलेको मुख्य चासो हो । तर त्यस्तो पनि नहोला, किनकी कोषमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यस्तै, ट्रेड युनियन, उद्योगी तथा अन्य विज्ञहरुको समेत संलग्नतामा सञ्चालक समिति बन्छ, त्यसले सबै निर्णयहरु गर्छ । सबैका चासो र जोखिमलाई हेरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय हुन्छ ।

काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट हालको चुक्ता पुँजीको सो मात्रा अर्थात ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, संस्थाले बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि २५ लाख २६ हजार ३१५ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा लघुवित्तको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ३० प्रतिशत बोनस पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी २० करोड ८० लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७१६ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि करिब एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको करीब चार महीनापछि बजेट स्वीकृत गरेको हो । बजेटले पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन, जनसम्पर्क एवं प्रचारप्रसारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बोर्डका कर्पोरेट सेवा विभागका निर्देशक सन्तोष पन्तका अनुसार प्रवद्र्धनमा ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, प्रचारप्रसारमा ३२ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी, पर्यटन सम्पदा तथा संशोधन विकासमा २४ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ, बोर्डको पोखरा कार्यालयका लागि ७६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हिमालयन ट्राभल मार्टका लागि २० करोड रुपैयाँ, बुद्धिष्ट ट्राभल मार्टका लागि १० करोड रुपैयाँ, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयतर्फ ५० लाख रुपैयाँ तथा कार्यकारी समितिको निर्णयबाट गरिने कार्यक्रमममा तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बोर्डले गतवर्ष एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा बजार प्रवद्र्धनका लागि ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य दीपक महतका अनुसार सञ्चालक समितिभित्रको आन्तरिक विवाद र पर्यटन मन्त्रालयले चाँडो निर्णय नदिँदा बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको थियो । बजेट समयमा पारित नहुँदा बोर्डका कतिपय प्रवद्र्धनात्मक काम सुस्त भएको गुनासो हुँदै आएको थियो । बोर्डले नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी चीन र भारतमा बढी भन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । रासस

काठमाडाैं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले यही मंसिर २३ गतेदेखि ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले १०.५ प्रतिशत ब्याजदरको ७ वर्षे ऋणपत्र “१०.५% एस्.बि.एल्. डिबेन्चर २०८२” प्रतिकित्ता रु १००० का दरले बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले उक्त डिबेन्चरका लागि आवेदन अवधि खुल्ला भएको मितिदेखि छिटोमा मंसिर २६ गते र ढिलोमा पुस २३ गते बन्द हुने जनाएको छ । आवेदन दिने व्यक्तिले सीआश्वा प्रणाालीमार्फत् आफ्नो खाता रहेका जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् उक्त डिबेन्चरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । न्यूततम २५ कित्तासम्म आवेदन दिन मिल्ने उक्त डिबेन्चरका लागि अधिकतम एक लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसको अर्थ रु २५ हजारदेखि १० करोड रुपैंयासम्मका लागि एउटा आवेदकले आवेदन दिन सक्नेछन् । दोस्रो बजारमा बिक्रीयोग्य हुने उक्त डिबेन्चरको ब्याजदर बजारमा हाल प्रचलनमा रहेको अधिकतम १० प्रतिशत ब्याजदर भन्दा बढी हो । बिक्ला सबै ऋणपत्र ? पछिल्लो समयमा सानिमा बैंकले ल्याएको ‘१०% सानिमा डिवेन्चर–२०८५’को सबै कित्ता ऋणपत्रका लागि तोकिएको न्यूनतम समयभित्र आवेदन नपरेपछि अधिकतम सीमासम्म निष्कासन अवधि लम्ब्याएको छ । अर्थात् सानिमाको ऋणपत्रका लागि आवेदन दिने मिति पुस १ गतेसम्मलाई तोकिएको छ । यो परिप्रेक्षमा सिद्धार्थ बैंकको डिबेन्चरका लागि सर्वसाधारणले पहिलो अवधिमा आवेदन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चासो बजारमा छ । बजारमा अरु डिबेन्चर पनि आउँदै गरेको र त्यस्ता डिबेन्चरहरुले अझ धेरै ब्याजदर प्रस्ताव गरेकोले व्यक्तिगत आवेदकहरु भने त्यसतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना देखिन्छ । तर संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने यो रकम धेरै होइन । यस्तो अवस्थामा अधिकतम व्याजदरका लागि उनीहरु कुरेर बस्ने अवस्था रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा ढिलोमा बन्द हुने मितिको अन्तिम समयमा संस्थागत लगानीकर्ताले यस्तो डिबेन्चरमा लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ । लामो समय र उच्च ब्याजदरका कारण व्याजदरमा आउने गिरावटको प्रभावबाट बच्न पनि म्युचुअल फण्ड लगायतका संस्थागत लगानीकर्ताले यस्ता डिबेन्चर खरिदमा अग्रसर हुने सम्भावना छ ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको आयोजनामा र नेपाल सरकार र म्यान्मार सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चेम्बर एक्सपो सुरु भएको छ । ५ दिने आजदेखि सुरु भई मंसिर १७ गतेसम्म चल्नेछ । एक्सपोमा नेपाल, बंगलादेश, चीन, भारत, जापान, कोरिया, मलेसिया, म्यानमार, पाकिस्तान र थाइल्याण्डका गरी १९० वटा स्टलहरु छन् । एक्स्पोमा भीरमौरीको महदेखि ड्रोन क्यामरासम्मले अवलोकनकर्ताहरुलाई तान्नेछ । त्यसबाहेक नेपाल, म्यान्मार र अन्य सहभागी राष्ट्रका मौलिक उत्पादनहरु समेत एक्सोमा प्रदर्शनी गरिनेछ । उक्त एक्सोमा म्यानमारकी राज्य सल्लाहकार आंग सांग सुकीको समेत उपस्थिति थियो । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नोबेल शान्ति पुरष्कार बिजेता समेत प्राप्त गरेकी सुकीले एक्स्पोले नेपाल र म्यानमार बिच मात्र नभई एक्स्पोमा सहभागी ९ वटा देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध र जन–सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याएको बताइन् । म्यानमार र नेपाल बीच दुई–पक्षीय र बहु–पक्षीय सम्बन्धलाई अझैं बलियो बनाउन उप–क्षेत्रीय तहमा गरिने सहकार्य महत्वपूर्ण हुने र त्यसको लागि नेपाल र म्यानमारले उप–क्षेत्रीय मन्चलाई दुइ–पक्षीय हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा सुकीको थियो । सुकीले समृद्दिको लागि बहु–पक्षीय कनेक्टिभिटी, सांस्कृतिक सम्बन्ध, अधिकारको सुनिश्चितता सहितको राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकासलाई केन्द्र बनाएर गरिने यस्ता एक्स्पोले बहु–पक्षीय व्यापारिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने बताइन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले नव–उदारवदले विश्वमा विकासका लागि सहकार्य र चरित्रलाई अघि बढाएको भन्दै निजी व्यवसायीहरुको पूँजी र सरकारको लगानी एक ठाउँमा ल्याएर गरिने विकासले समृद्दिको ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालमा स्थिर सरकार बनेको र लगानीको लागि सरकारले उचित वातावरण निर्माण गरेकोले नेपालमा निर्धक्कका साथ लगानी गर्न दाहालले व्यवसायी र अन्तराष्ट्रिय जगतलाई पनि आग्रह गरे ।

काठमाडौं । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर(आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । संस्थाले प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँ अंकित दरको २ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयरहरु सर्वसाधारणहरुमा निष्काशन गर्नको लागेको हो । सो मात्रको सेयर निष्काशन गर्न संस्थाले एनआईबिएलएस क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । सो सेयर निष्काशन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तर्फबाट निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नगेन्द्र मिश्र र एनआईबिएल एस क्यापिटलको तर्फबाट महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल गुराँस लघुवित्तको अधिकृत पुँजी १० करोड र जारी पुँजी ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, चुक्तापुँजी ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सर्वसाधारणहरुलाई सेयर निष्काशन गरी बाँडफाँट गरे पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।

काठमाडौं । सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १० करोडको लागतमा निर्माण हुने उक्त बसपार्कका लागि १ बिघा जग्गा इनरुवा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको हो । विकास निर्माणका दृष्टिकोणले पछि परेको उक्त सदरमुकामा हाल सम्म बसपार्क नभएको जनाउँदै व्यवस्थापकीय सहयोगमा निर्माणाधिन बसपार्क चाँडै सञ्चालनमा आउने इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख राजन मेहताले बताएका छन् । सङ्घीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गत तराईका जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रमा विभिन्न विकास निर्माणका काम गर्ने सरकारको नीतिअनुसार स्मार्ट सिटी कार्यक्रममा सो बसपार्क परेको छ । उक्त लागतमा एक टर्मिनल भवनसहित यात्रु प्रतीक्षालय, मर्मत क्षेत्र, गाडी बिक्री गन्त्वयमा पुग्न नसक्ने अवस्थामा यात्रुलाई बास बस्न मिल्ने रेष्टुराँ, सुरक्षाका लागि सिसी टिभी क्यामरा, सौर्य बत्ती जडान गरिएको सङ्घीय शहरी विकास अयोजना कार्यान्वयन एकाइ विराटनगरका सव इञ्जिनीयर राजकुमार मिश्रले जानकारी दिएका छन् । निर्माण कम्पनी कालिका कन्ट्क्सनका इञ्जिनीयर प्रेम लामाले सम्झौता समयअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएका छन् । बसपार्कमा पूर्व तथा पश्चिम दुवैतर्फबाट प्रवेश गर्ने तथा बाहिर निस्कने व्यवस्थासहितको एक किलोमिटर सडकसमेत बनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव संस्थाको हालै सम्पन्न २३४औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ७० करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस पछि संस्थाको पुँजी ७७ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । साे मात्राकाे लाभांश घाेषणा पछि संस्थाकाे सेयर मूल्य अाेरालाे लागेकाे छ । बुधबार प्रतिकित्ता ६२१ रूपैयाँमा काराेबार भएकाे संस्थाकाे सेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता ६०४ रूपैयाँमा झरेकाे छ ।

काठमाडौं ।  बागलुङमा निर्माणाधिन  ताराखोला साना जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ताराखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ३८० किलोवाटको आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको इञ्जिनीयर दिलबहादुर थापाले बताएका छन् । १८ करोडको लागतमा बन्ने आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नौ करोड १२ लाख अनुदान दिएका थिए भने गाउँपालिकाका एक हजार ६९१ ले शेयर हालेका छन् । कुलो, सुरुङलगायत ‘सिभिल’ चरणको काम सकिएसँगै विद्युत् गृहको काम भइरेको छ । आउँदो चैतभित्रमा बिजुली बल्ने विद्युत्गृहमा चाहिने मुख्य उपकरणसमेत चीनबाट आइसकेको छ । पहिले सामुदायिक ढाँचाको आयोजना अहिले ताराखोला जलविद्युत् लिमिटेड मार्फत निर्माण भइरहेको हो । अायाेजना निर्माणमा लागत थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाका पाँच वटै वडाका २२ घरधुरीमा विद्युत् पुयाउने आयोजनाको शुरुको लक्ष्य रहेकाे छ । वडा नं १ को अमरभूमिमा केन्द्रीय बिजुली पुगेपछि उपभोक्ता घटेर एक हजार ७ सय पुगेका छन् । प्रत्येक घरधुरीबाट न्यूनतम १५ हजारका दरले शेयर उठाइएको छ । लगानी गर्न सक्नेले बढी पनि लगानी गरेको आयोजनाका अध्यक्ष हिमाल विकले जानकारी दिएका छन् । यसै वर्षभित्र विद्युत्गृहमा बिजुली बले पनि घरघरमा विद्युत्करण गर्न थप समय लागे पनि विद्युतीकरणको लागि तार विस्तारको काम पनि अघि बढेको छ । ०६८ मा शुरु भए पनि लगानी, कामदार अभाव, ढिलासुस्ती आएको आयोजनास्थलमा धमाधम काम भइरहेकाे छ । केन्द्रबाट अनुदान स्वीकृत भएपछि कामले गति लिएको इञ्जिनीयर थापाले बताएका छन्। पहिलो किस्ता अनुदान एक करोड ८२ लाख र दोस्रो किस्ता एक करोड ८९ लाख आयोजनाले पाइसकेको छ । कामको प्रगतिका आधारमा बाँकी रकम उपलब्ध हुने जनाइएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि ‘उज्यालो गाउँपालिका’ को लक्ष्य पूरा हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीको भनाई रहको छ । गाउँलेको समेत लगानीमा बन्न लागेको आयोजनामा आवश्यक पर्दा गाउँपालिकाले सहजीकरणकाे व्यवस्था गर्ने भएकाे छ । स्थानीय धप्ल्याङ, करिमेला, मपेस र ठूलो खोलाको पानीलाई पाइपलाइन मार्फत वडा नं ५ कै धस्मरमा निर्माणाधीन विद्युत्गृहमा ल्याइनेछ । हिउँदमा ३८० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुने भए पनि वर्षायाममा ५ सय  किलोवाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । रासस

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा प्रचलित कानूनमा भएका सजायको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र भ्रष्टाचार निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा ती दुई निकाय बीचमा सूचना आदानप्रदान, प्रभावकारी विश्लेषण र अनुसन्धानसम्बन्धी रहेका छन् । सहमतिपत्रमा अदुअआका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गाल र विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले हस्ताक्षर गरे । साथै सहमतिपत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान जाँचबुझ तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा विभागमा प्राप्त आयोगका कार्यक्षेत्रमा रहेका सूचना/जानकारी आयोगमा पठाउने र आयोगले आफ्नो कामकारवाहीको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सूचनाहरु जानकारीमा आएमा त्यस्ता सूचनाहरु विभागमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण सिर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापका कारण वित्तीय जोखिमको पहिचान गरी गम्भीर अपराधसित सम्बन्धित उजुरीको एकापसमा समन्वय गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने पनि सहमतिपत्रमा रहेको छ । यसैबीच अदुअआले डिभिजन वन कार्यालय, नेपालटार उदयपुरमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत सत्यनारायण साहलाई सेवाग्राहीसित ६० हजार घुसलिइसेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । रासस

काठमाडौं। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डा. सुुरेन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवा विभागमा छड्के गरेका छन् । छड्केका क्रममा विभागका विभिन्न महाशाखाका निर्देशक तहकै कर्मचारीहरुले मनोमानी गरेको पाइएको मन्त्री डा यादवले बताएका छन्। मन्त्री डा यादवका अनुसार नियम अनुशरण नगरेको, हाजिर नगरेको र लापरबाही ढंगले काम गर्ने गरेको, निर्देशक तहकै कर्मचारीहरुले जथाभावी गरेको देखिएको छ । कतिपय फिल्डमा रहेको कतिपय समय अगावै घर गएको पाइएको छ। केही कर्मचारी भने समय अगावै निस्कने गरेको भेटिएकोले उनीहरुमाथि थप छानवीन गर्न लागिएको बताए । राज्यमन्त्री यादवले विद्युतीय हाजिरीमा आएको र गएको समय समेत भेटिने भन्दै त्यसको सबै विवरण आफूले लिएर आएको बताए ।

काठमाडौं । प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर अबको दुई वर्षमा सफा सुग्घर र हेर्न लायक हुने भएको छ । धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा चिनिएको जनकपुरको स्वरुप परिवर्तन हुन लागेको हो । जनकपुरको अहिलेको स्वरुप परिवर्तन गर्नका लागि जनकपुरधाम सरसफाई तथा पोखरी सम्बद्र्धन आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार अबको दुई वर्षपछि जनकपुरको स्वरुप बदलिन लागेको हो । उक्त आयोजना अन्तर्गत ३१ वटा पोखरीहरुको सरसफाई र सम्बद्र्धन गर्ने, बाह्र बीघा रंगभूमि मैदानलाई सरसफाई तथा सम्बद्र्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान बनाउने र जनकपुर धाम क्षेत्रमा ३० वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने सम्झौता भएको छ । यी कार्यहरु अबको दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै काम सुरु गर्ने योजनाका साथ जनकपुरधाममा कार्य अघि बढाउने तयारी भईरहेको छ । यस आयोजनाको कामबाट डेढ लाख जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत भ्याट बाहेक १ अर्ब २ करोड ८० लाख रहेको छ । भ्याटसहित १ अर्ब १७ कराेड रूपैयाँ खर्च हुनेछ । आयोजना सम्पन्न भईसकेपछि त्यसको सञ्चालन, मर्मत सम्भार आदि कार्यको लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने समझदारी भएको छ । सम्झौतामा सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट आयोजना प्रमुख विद्यानाथ भट्टराई र जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाको तर्फबाट मेयर लालकिशोर शाह बीच हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा साक्षीहरुको तर्फबाट जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगाना, वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष उमेश यादव र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दास, खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ र आयोजनाका तर्फबाट इन्जिनियर सुधिर कुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा कमाएको छ । हाल यस वित्तीय संस्थाको अधिकृत पुँजी ३० करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, संस्थाको चुक्ता पुँजी ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल खत्रीले बताए । यस वित्तीय संस्थाले २०७५ कात्र्तिक मसान्त सम्म १४ करोड ३६ लाख ६२ हजार २० रुपैयाँ बचत संकलन गरेको छ । संस्थाले ७ हजार ३ सय ४७ जना सदस्यलाई १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरी ९५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ असुल गरेका छन् । हाल यस संस्था ४८ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ । यस वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागी ४ करोड ६३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतीका लागी निवेदन दर्ता गरी सकेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खत्रीले जानकारी दिए । संस्थाले स्वीकृत कार्यक्षेत्र भित्र शाखा विस्तार गरी हालसम्म २५ वटा शाखा कार्यालय पुर्याइसकेको छ । निकट भविष्यमै यस वित्तीय संस्थाले थप कार्यक्षेत्रको रुपमा ५ जिल्ला (स्याङ्जा, पाल्पा, मकबानपुर, दाङ र चितवन) लाई कार्यक्षेत्र थपको प्रस्ताव सहित स्वीकृतीका लागी नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन पेश गरेको छ ।

दमौली । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले प्राचीन कला तथा संस्कृतिको संरक्षण हुने गरी घर निर्माण गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाले बजार क्षेत्रको ५०० मिटर क्षेत्रभित्र बन्ने घरको नक्सापासका लागि ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । गाउँपालिकाले बन्दीपुर चक्रपथभित्र र चक्रपथ बाहिर ५०० मिटर क्षेत्रलाई संरक्षित उपक्षेत्र घोषणा गरेको छ । यस क्षेत्रभित्र घर बनाउँदा बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ का साथै गाउँपालिकाले बनाएका केही नियम पालना गर्नुपर्ने अध्यक्ष पूर्णसिहं थापाले जानकारी दिए । बन्दीपुर बजारमा भएका पुराना घरको आकर्षणले गर्दा पर्यटकको आगमन बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रभित्र घर बनाउँदा आधुनिक र पश्चिमेली शैली झल्काउन नपाइने निर्णय लागू गरिएको उनले बताए । बजार क्षेत्रभित्र बनिसकेका घरको अगाडिको भाग प्राचीन शैलीमा निर्माण गर्न अनुरोध गरिने थापाले बताए । बजार क्षेत्रभित्र घर निर्माण गर्दा परम्परागत नेपाली शैली एवं आकारप्रकार काठका झ्याल, ढोका पसलको कबलमा समेत राख्नुपर्ने, चोकमाथि पर्ने गरी क्यान्टिलिभिर, बार्दली, कोठा निकाल्न नपाइने, बाहिरी गाह्रोमा प्लाष्टर नगरी प्रष्टसँग इट्टा देखाउनुपर्ने, बाटो वा चोकतर्फ देखिने भागमा स्लोप छाना हुनुपर्ने लगायतका नियम बनाइएको छ । कला, वास्तुकला एवं धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको ठाउँमा, स्मारक वा स्मारकको कम्पाउण्डको वरिपरिका पहिलो पङ्तिका घर स्मारक भन्दा होचो हुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ । बन्दीपुर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको गन्तव्यको रुपमा परिचित भइसकेको छ । यहाँ वर्षेनी लाखौं पर्यटक घुम्न आउने गर्दछन् । बन्दीपुरबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धौलागिरि लगायतका हिमशृङ्खला देखिन्छ । भक्तपुरे शैलीमा निर्माण गरिएको घर, टुँडिखेल, थानीमाई, तीनधारा, रानीवन, रामकोट, सुनखरी, खड्गदेवी मन्दिर, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर, सूचना केन्द्रलगायतका स्थल यहाँ आउने पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रविन्दु बन्ने गरेको छ । रासस

काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीहरुको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियसन अफ नेपाल (टान) मा यसअघि राखिएका विभिन्न सात्र सुत्रीय माग पुरा गराउन भन्दै सोमबार पर्यटन क्षेत्रका तीन मजदुर संगठनले तालाबन्दी गरेका छन्। साउन २५ गते टानसमक्ष राखेको सात सुत्रीय मागको टानले बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको जनाएका छन् । टानमा मजदुरले तालाबन्दी गरेपछि अहिले ट्रेकिङ क्षेत्रका मजदुर र व्यवसायीहरु एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । टान अध्यक्ष नवराज दाहालले मजदुर नाम गरेका व्यवसायीले टानमा तालाबन्दी गरेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मजदुरहरुले आपत्ति जनाएका छन् । यसमा अध्यक्ष दाहालले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मजदुरलाई गम्भिर आरोप लगाएको बताएका छन् । तालाबन्दीको नेतृत्व गरेको मजदुर संगठन यूनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले टान अध्यक्षको उक्त अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै यो स्वयं अध्यक्षको स्वार्थबमोजिम आएको र यसले टान स्वयंले नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । आरोपको खण्डन गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले यूनिट्राभ ब्यवसायीको संगठन नभइ मजदुरको हकहितको निम्ति लडेको संस्था भएको र टानले ब्यवसायी र मजदुर छुट्याउन नसक्नु उसको कमजोरी रहेको बताए । उसले उक्त आरोप प्रमाणित गर्न नसके चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनलार्इ अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । मजदुर संगठन यूनिट्राभले २०६६ सालदेखि २०७२ सालसम्मको मजदुरको नाममा रहेको टिम्सबापतको करिब ७ करोड रुपैंया कहाँ छ भनि टानसमक्ष उक्त हिसाबकिताब देखाउन चुनौती पनि दिएको छ ।

काठमाडौं । घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङस्थित रहेको उक्त आयोजनाको कार्य नब्बे प्रतिशतभन्दा पुरा भएको छ । आयोजनाले आगामी फागुनमा विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको छ । पाँच दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको इन्टेक, सुरुङ, पेनस्टक, पाइप जडान र विद्युत्गृह निर्माणको काम अन्तिम चरणमा आईपुगेको छ । चैत महीनाभित्रै परीक्षण उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्यसहित तीव्रगतिमा काम अघि बढाएको घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका सचिव बिमल रिजालले बताएका छन् । म्याग्दीका उद्योगी व्यापारीको अगुवाइमा २०७१ कात्तिकदेखि निर्माण शुरु गरिएको उक्त आयोजनाको २०७४ भदौमा एक हजार ६९५ मिटर सुरुङ निर्माण गरिएको थियो । आउटलेट (फोरवे) तर्फको एक हजार र बाँधबाट निर्माण गरिएको ६९५ मिटर सुरुङ प्लास्टर गर्ने काम भइरहेको छ । निलगिरिखोलाको बायाँ किनारमा विद्युत्गृह निर्माणमा दैनिक करीब १०० मजदुर परिचालन भएका छन् । विद्युत्गृहको छानो छाउने र प्लास्टर गर्ने काम बाँकी छ । आयोजनाको हेड (पावरहाउस देखि फोरवेसम्मको भाग) को दूरी १७५ मिटर अग्लो रहेको छ । २०७४ चैतभित्र उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भूकम्प, नाकाबन्दी, भौगोलिक विकटता र बैसरीमा कालीगण्डकी थुनिने गरी आएको पहिरोका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको कम्पनीका सदस्य राजेश शाक्यको भनाई रहेको छ । वनसम्बन्धी कानून र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया पनि आयोजना ढिलाइ हुनुको अर्को कारण भएको जनाएका छन् । पहिले चार मेगावाट रहेको उक्त आयोजनाको क्षमता बढाएर ५.५ मेगावाट बनाइएको छ । भूकम्पपछि विद्युत्गृह परिवर्तन गर्नुपरेका कारण क्षमता बढाइएको हो । चार मेगावाट हुँदा ६५ करोड लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएर क्षमता बढेसँगै लागत बढेर एक अर्ब १५ करोड पुग्ने अनुमान रहेको छ । एक हजार ३०० जनाको ३५ करोड ५० लाख संस्थापक शेयर रहेको सो आयोजनामा लुम्बिनी र टुरिजम विकास बैंकले  ५५ करोड लगानी गरेको छ । साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने तयारी भएको र १५ लाख ५५ हजार ७७० कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । घरापस्थित तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनाको सवस्टेशनमार्फत घलेम्दीको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा उक्त विद्युत जडान गरिने जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारको चर्को दवावपछि सहुलियतपूर्ण कर्जाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ भदौमा जारी गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति संशोधन गर्दै लचिलो नीति लिएको हो । नयाँ नीतिले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत रु. ५ करोडसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, रु. ७ लाखसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, रु. १० लाखसम्मको विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, रु.१५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा, रु. १० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, रु. ५ लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र रु. ३ लाखसम्मको भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा सुविधा प्रदान गरिने छ । यी कर्जाहरुमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुले २ प्रतिशत व्याज लिई ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ । कर्जा लगानी योग्य पुँजी कम भएको अवस्थामा पनि यस्तो कर्जा लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मन्त्रिपरिषदबाट गत भदौ २१ गते स्वीकृत भई लागू भैसकेको छ । यसरी प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ असोज मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको ५.८ प्रतिशत अर्थात् रु. १५१.७ अर्ब विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् ।

काठमाडौं । राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा उपकरण नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने गरेको छ । अहिले पनि अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीले अस्पताल ‘रिफरल सेन्टर’का रुपमा रहेको गुनासो गरिरहेका छन् । सोमबार अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्योपचार गराउन आएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ रजौराकी ४५ वर्षीया राधा पाण्डेयलाई चिकित्सकले इन्डोस्कोपी गराउनुपर्ने र सो सेवा उक्त अस्पतालमा हुन नसक्ने भएकाले घोराही जान सल्लाह दिएका छन् । अस्पताल छ चिकित्सक, उपकरण छैनन्, कति दिनसम्म नाम मात्रको अस्पतालबाट सेवा लिनुपर्ने भएको छ । टाउकोमा चोट लागेर अस्पताल आउनुभएका दङ्शीशरण गाउँपालिका–३ का ४८ वर्षीय हरिहर अधिकारीलाई पनि अस्पतालले सिटीस्क्यान उपकरण नभएकाले घोराही जान सल्लाह दिएका छन् । सो अस्पतालमा उपचार गराउन आउने धेरै नागरिकको एउटै गुनासो छ कि उपकरण र चिकित्सकका साथै उपचारका लागि धेरै दुःख र खर्च हुने गरी अन्यत्र जान नपरोस् भन्ने रहेको छ । कूल १६ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको सो अस्पतालमा अहिले छ चिकित्सकमात्र रहेको अस्पताल प्रशासनले बताएका छन् । अस्पतालका प्रशासन अधिकृत नीमबहादुर केसीले भौतिक पूर्वाधार, उपकरण तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण सघन उपचार कक्ष र अति सघन उपचार कक्ष सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको जनाएका छन् । उहाँका अनुसार अस्पतालमा हाल कुल ७४ कर्मचारीको दरबन्दी रहेता पनि ५६ मात्र कार्यरत छन् । सर्पदंशका बिरामी उपचार गर्न आउँदा समस्या हुने गरेको पनि अधिकृत केसीले बताएका छन् । बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ तर अस्पतालमा भेन्टिलेटर छैन, अन्यत्र सिफारिश गरेर पठायो केहीको ज्यान बाटोमा नै जानसक्ने समस्या रहेको छ । अस्पतालमा बेहोस गराउने चिकित्सक नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । गत वर्ष सघन उपचार कक्ष अति सघन उपचार कक्ष सञ्चालनका लागि केही सामग्री आएकोमा त्यो पनि पूरा नभएको जनाएका छन् । दक्ष जनशक्ति नहुँदा उक्त सामग्री त्यतिकै थन्किएको अस्पतालको भनाई रहेको छ । अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट (मेसु) सर्वे शर्माले पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण, बजेट अभाव तथा भौतिक पूर्वाधार नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने गरेको छ । अस्पतालमा आवश्यक पर्ने सिटीस्क्यान, इन्डोस्कोपीलगायतका उपकरण, आवश्यक पर्ने चिकित्सकसहितका अन्य जनशक्ति नभए पनि सेवा व्यवस्थित गर्न गम्भीर भएर लागि रहेको शर्माले बताएका छन् । आफूले मेसुको जिम्मेवारी पाएको तीन महीना भएको बताउँदै अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा यहाँका सरोकारवाला निकाय, नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी, व्यापारी, समाजसेवी, स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारकासँग छलफल तथा समन्वय भएको छ । त्यस्तै अस्पताललाई आवश्यक पर्ने उपकरणलगायतका लागि प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश नम्बर ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यक्रम पेश गरिएको छ बताएका छन् । अस्पतालले पछिल्लोपटक मिर्गौलाको डायलायसिस सेवा पनि शुरु गरेको छ । सो सेवा लिन आउने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ तर उपकरण अभावका कारण सेवा दिन सकिएको छैन । अस्पताल स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका समाजसेवी तथा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष विमल रिजालले अस्पतालको सेवालाई प्रवाभकारी गराउन माग गरेका छन् । नागरिकको अथक मेहनत र आर्थिक सहयोगबाट स्थापना गरिएको अस्पतालबाट प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्नु दुःखद् भएको भन्दै सेवालाई प्रभावकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नागरिकको व्यापक दबाबपछि सरकारले विसं २०६५ मा तत्कालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तुलसीपुरको स्तरवृद्धि गरेर राप्ती अञ्चल अस्पतालको स्थापना गरिएको थियो । यस क्षेत्रका नागरिकले महापुराण लगाएर सङ्कलन गरेको दुई करोड र पाँच बिघा जग्गा अञ्चल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि’ २०७५ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरुले कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन् । योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महीनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, अस्पतालमा भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरैमा बसी उपचार गराएकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरमै गई प्रदान गरेको परामर्श सेवाबापतको शुल्क निश्चित सीमाभित्र रहेर पाइनेछ । अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा रु एक लाख नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ । योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लिखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिने छ । अस्पताल भर्ना हुनु नपर्ने योगदानकर्तालाई चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’का आधारमा सुविधा वार्षिक रुपमा बढीमा रु पच्चीस हजार प्रदान गरिनेछ । महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिनेछ । पति र पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै एक जनाले मात्र यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको बिरामी बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा वार्षिक १२ दिन) भन्दा लामो अवधिसम्म अस्पतालमा बसी उपचार गराउँदा वा चिकित्सकको सिफारिशमा घरमै बसी उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाका योगदानकर्ताले त्यस्तो अवधिमा निजको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम बिरामी सुविधाबापत पाइनेछ । पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि (कम्तीमा साठी दिन) बाहेक प्रसूति बिदा बस्नु पर्दा सो अवधिका लागि निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका हिसाबले योगदानकर्तालाई प्रसूति बिदाको रकम सुविधाबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई दुर्घटना र अशक्तता बापतको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । योगदानकर्ता श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट पाउनेछन् । दुर्घटनाजन्य सुविधा योगदान गरेकै मितिदेखि लागू हुनेछ भने व्यवसायजन्य रोगको उपचार खर्च योगदान गरेको दुई वर्षपछि मात्र पाइनेछ । रोजगारदाताले तोकेको काम गर्दा वा कार्य समयभित्र भएको वा कामको लागि आउने वा जाने क्रममा भएको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई रोजगारीजन्य दुर्घटनामा मानिएको छ । रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले रु सात लाखसम्मको मात्र उपचार खर्च व्यहोर्ने छ । तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकामा वा सडक दुर्घटना भएकामा वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च व्यहोर्ने छैन । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछ । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी असक्षमता भएका योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकमलाई शत्प्रतिशत मानी निजको असक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनकालभर निवृत्तभरण सुविधाबापत मासिक रुपमा रकम पाउनेछ । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज जीवित रहुञ्जेल निजलाई वा निज आफैँ हिँड्डुल गर्न नसकेमा निजलाई हेरचाह गर्ने आश्रित परिवारको सदस्य वा निजलाई हेरचाह गर्ने अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित पति वा पत्नी निवृत्तिभरण, सन्ततिका लागि शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमालाई सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापतको रकम पाइनेछ । दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण पाउने छन् । योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा निजको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा नदिइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछ । एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिनेछ । रोजगारदाताले श्रमिकका आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोषबापत र ८.३३ प्रतिशत उपदानबापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोषबापत गर्नेे १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिनेछ । योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी नभएको तर एकाघर सगोलका आश्रित बाबु आमा रहेछन् भने निजलाई योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजको जीवनकालभर मासिक रुपमा कोषले प्रदान गर्नेछ । यदि योगदानकर्ताको बाबुआमा दुवै जीवित भएमा दुवैलाई दामासाहीले सुविधा प्रदान गरिनेछ । योगदानकर्ताको मुत्यु भएमा वा कुनै योगदानकर्ता स्थायी असक्षमता भई लामो समय सुविधा पाएपछि मृत्यु भएमा निजको अन्तिम संस्कारका लागि निजको नजिकको आश्रित परिवार सदस्य वा हकवालालाई रु २५ हजार एकमुष्ठ उपलब्ध गराइनेछ । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् । रोजगारदाताले श्रमिकका आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत सञ्चय कोषबापत र ८.३३ प्रतिशत उपदानबापत समेत गरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत रकम र श्रमिकले सञ्चयकोषबापत गर्नेे १० प्रतिशत योगदानको रकम गरी जम्मा २८.३३ प्रतिशत रकमबाट कोषले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिनेछ । विसं २०७६ साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् । निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले अवकाश उमेर पूरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम (रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदानसमेत) र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कूल योगलाई १८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महीना निजको जीवनकालभर पाउनेछन् । कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको हकवालालाई निजले कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताका तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कूल योगदान रकम नियमानुसार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गरिनेछ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महीना वा पन्ध्र वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । सो योजना लागू हुनुअगावै रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चय कोष र उपदानबापतको योगदान रकम, रोजगारदाताका तर्फबाट गरेको योगदान र कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम निज अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ट भुक्तानी पाउनेछ । कार्यविधिले निवृत्तिभरणका लागि दर किटान गरी बाँकी रकम भुक्तानी गर्न वा अन्य योजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कोषले श्रमिक र रोजगारदाताका तर्फबाट गरिने कूल योगदान २८.३३ प्रतिशत पूरै निवृत्तिभरण योजनामा प्रयोग नगरी सोभन्दा कम दरमा उक्त योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । योजनामा कम दर किटान भएको अवस्थामा कोषले बाँकी रकम अवकाश सुविधाबापत सम्बन्धित श्रमिकलाई अवकाश उमेर पूरा भएपछि फिर्ता गर्न वा अन्य योजनामा प्रयोग गर्न सक्नेछ । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि एक, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष समारोहबीच मङ्गलबार लामो समय योगदान गरेका श्रमिकले ‘रित्तो हात’ घर फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै निश्चित अवधि सेवा गरेपछि निवृत्तीभरण (पेन्सन) प्राप्त गर्न सकिने ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुहुनेछ । सरकारले कार्यक्रमको घोषणा हुने दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।