काठमाडौं । सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा अघि सारेको सहुलियत कर्जाको कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लगायतका सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तर ऋण लिनेहरुमा प्रक्रियागत अन्यौल र बैंकहरुको अनिच्छाका कारण कार्यक्रम अलमलमा परेको हो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने ऋण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएरै छाड्ने बताए । ‘हामीले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौं, कर्जा दिन आनाकानी गर्नेहरुबारे सूचना दिनोस, कारवाही गर्छाै’, कायम मुकायम गभर्नर शिवकोटीले भने । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनका लागि बैंकहरु तयार भएको तर प्रक्रियागत अन्यौलता भने कायमै रहेको बताए । कर्जाका लागि आवश्यक प्रक्रियाबारे ऋण लिन आउनेहरुमा जानकारीको अभाव देखिएको उनले बताए । ‘कस्तो व्यवसायीक योजना बनाउने, कम्पनी कहाँ दर्ता गर्ने, कत्रो कम्पनी बनाउने लगायतका बारेमा अन्यौलता देखिएको छ, हामीले जिल्ला जिल्लाका उद्योग बाणिज्य संघहरु मार्फत सहजीकरणका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेका छौं’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले भने । बैंकहरुले शैक्षिक योग्यताको प्रमणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिन भने अनिच्छा देखाएका छन् । त्यसो त प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाकाबारेमा पनि अस्पष्टता देखिएको छ । प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिने प्रक्रियाबारे बुझ्न गएकाहरुलाई बैंकका कर्मचारीले त्यस्तो ऋण दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । दाहालले भने राम्रा योजना ल्याउनेहरुलाई प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिईएको बताए ।‘राम्रा प्रपोजल ल्याउनेलाई ऋण दिएका छौं, अनुभव नभएकाहरुलाई ऋण दिन अलि जोखिम छ’, दाहालले भने । उनले सहुलियत कर्जा प्रवाहका लागि समन्वय तथा व्यवसायीक योजना निर्माणमा सहयोग आवश्यक रहेको बताए । सरकारले शैक्षिक योग्यताको प्रमाण धितोमा राखेर ऋण, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, उच्च र प्राबिधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, महिला उद्यमशिल कर्जा लगायत ७ प्रकारका सहुलियत कर्जा अघि सारेको छ । ब्याज अनुदानमा दिईने यी कर्जाहरुको कार्यान्वयनमा पनि भूकम्प पीडितका दिईएको उपलब्ध गराईएको पुनकर्जा जस्तै असफलताको बाटोमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

काठमाडौं । पश्चिम नेपाल र भारतकाे सीमानानजिक केन्द्रविन्दु भएर भुकम्प जाने भन्दै अनुसन्धानकर्ता संस्थाको स्रोतको हवाला दिँदै एक भारतीय मिडियाले समाचार लेखेको छ । भारतीय अखबार हिन्दुस्थान टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा ‘जहारलाल नेहरु सेन्टर फर एड्भान्स सेन्टर रिसर्च’ नामक अनुसन्धान संस्थाले जनाएको भन्दै हिमालय नजिकै छिट्टै नै ८.५ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाने भविष्यवाणी गरेको हो । रिसर्च सेन्टरका वैज्ञानिक सीपी राजेन्द्रले भने– ‘मध्य हिमालयमा निकट भविष्यमा जुनसुकै बेला ८.५ रेक्टरस्केल आसपासको भुकम्प जानसक्छ ।’ भू–वैज्ञानिक जर्नलमा प्रकाशित उक्त अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ताहरुले गुगल अर्थ र इण्डियन स्पेस एजेन्सीले खिचेको भुगर्भसम्बन्धी तस्वीरको आधारमा उक्त भविष्यवाणी गरेको दाबी समेत गरेको छ । उसका अनुसार पश्चिम नेपालको मोहना खोला भारतको चोर्गाल्लियासम्मको क्षेत्रभित्र केन्द्रविन्दु भई भुकम्प जान सक्नेछ । अनुसन्धान रिपोर्ट भन्छ, ‘हाम्रो निष्कर्ष छ कि यसअघि सन् १३१५ र १४४० को बीचमा मध्य हिमालयको यो क्षेत्रमा भुकम्प गएको थियो र आसपासका ६०० किलोमिटरमा धक्का पुर्याएको थियो । त्यस्तो भुकम्प ६०० देखि ७०० वर्षमा दोहोरिने गर्छ ।’ उक्त अनुसन्धान संस्थाकै एक अनुसन्धानकर्ता अरुण बापत जसले २००४ मा हिन्द महासागरको सुनामीको भविष्यवाणी गरे, उनले भने – ‘हिमालयमा अनुमानित ठूलो परिमाण भूकम्पले सम्भवतः २०१८ वा यसको नजिकको हुन सक्छ।’

काठमाडौं । युनिभर्सल पिस फेडरेशन (युपिएफ) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १ लाख डलर (करिव १ करोड १३ लाख रुपैयाँ) राशीको ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड’ प्रदान गरेको छ । राजधानीमा आयोजित एशिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनको समापन अबसरमा आइतबार संस्थाकी अध्यक्ष हाक जा हान मुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त स्वर्ण अवार्ड र सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कार पाएपछि मन्तब्य दिँदै उक्त रकम बालबालिका र युवाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कोष स्थापना गर्ने बताए । ‘मैले ब्यक्तिगत रुपमा यो पुरस्कार पाएको हैन,’ उनले भने,‘ राज्यले पाएकाले त्यसको रकमबाट बालबालिका र युवाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कोष स्थापना गर्न रकम हस्तान्तरण गर्ने छु । ’ प्रधानमन्त्री ओलीले शुसाशनबिना विकास सम्भव नहुने बताउँदै आफू शुसासन स्थापनामा प्रतिबद्ध रहेको बताए । युपिएफले सुशासन र विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका विश्वका नेताहरु मध्येबाट उक्त पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । साताको पहिलो दिनको बजार पनि खुलेपछि निरन्तर ओरालो लागेर बन्द भएको छ । आइतबारको बजार १७.७३ अंकले घटेर ११३०.६३ अंकमा पुगेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएता पनि सेयर कारोबारमा भने केही दिन अघिदेखि केही सुधार भइरहेको देखिएको छ । पछिल्लो समय कारोबार रकम घटेर २०/२५ करोडको सेयर किनबेच हुने बजारमा अहिले दोब्बर कारोबार भइरहेको छ । आइतबारको बजारमा कुल १५६ कम्पनीको ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी नेपाल बैंक लिमिटेको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ७ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २९२ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसपछि एनएमबि बैंकको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा कारोबारमा आएका ट्रेडिङ समूह बाहेक बाँकी समूह राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह १३९ र जीवन बीमा समूह १०५ अंकले ओरालो लागेका छन् । त्यस्तै, होटल ३३, माइक्रोफाइनान्स २८, जलविद्युत १६, बैंकिङ् १५ र विकास बैंक ११ अंकले घटेका छन् भने बाँकी समूह सामान्य अंकले घटेका छन् । ट्रेडिङ समूह भने २.९६ अंकले घटेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी विजया लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले ८.४९ प्रतिशत कमाएका छन् । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६५२ रुपैयाँ रहेको छ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताले आइतबार ७.७९ प्रतिशत गुमाएका छन् । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४३३ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । आगामी ६७ दिनभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा आईपुग्ने भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले आगामी ६० दिनभित्र मेलम्चीको पानी सुरुङमा हाल्ने र त्यसको ७ दिनभित्र सुन्दरीजलको पानी ट्यांकीमा आईसक्ने घोषणा गरे । ‘ढुक्क हुनुस्, ६० दिनभित्र मेलम्चीको पानी सुरुङमा हालिनेछ, त्यसको एक हप्ताभित्र त्यो पानी सुन्दरीजलमा आउनेछ अनि परिक्षण गरेर धारामा वितरण गर्नेछौं’, संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा सचिव ठाकुरले भने । उनले २५ किलोमिटर सुरुङ फिनिसिङको काम सम्पन्न भैसकेको जानकारी पनि दिए । उनले ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई ३६ करोड भुक्तानी नगरिए काम रोक्ने चेतावनी दिएको जानकारी पनि समितिमा गराएका थिए । ‘हामीले पैसा दिन मिल्ने अवस्था छैन तर कम्पनीले ३६ करोड नदिए काम रोक्ने चेतावनी दिएको छ, धरौटीबाट कटौती हुने गरि पैसा दिनैपर्ने बाध्यतामा हामी छौं’, ठाकुरले भने । उनले ३६ करोडका तगारो नहटाउँदासम्म काठमाडौं बासीका धारामा पानी ल्याउन सहज नभएको बताएका थिए । ठाकुरले भने ‘हामीले सबै शक्ति केन्द्रित गरेर आयोजनाको काम गरिरहेका छौं । अहिले दैनिक ९० मिटरसम्म फिनिसिङको काम भैरहेको छ, सोहि गतिलाई कायम राख्न सकिए अबको ४० दिनमा टनेल फिनिसिङ हुन्छ, यसपछिको चरणमा हामी टनेलमा पानी छाड्नेछौं ।’ मेलम्चीकाे पानी डब्लुएचअाे गुणतस्तरकाे हुनेछ । ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई सहायक ठेकेदारले बिश्वास नगरेको पनि बैठकमा जानकारी गराइएको थियो । बैठकमा सांसदहरुले मेलम्ची जनताका लागि हाँसोको बिषय बनिसकेको भन्दै अब पनि तोकिएको मितीमा पानी नआए सम्बन्धीत अधिकारीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौं । प्रदेश नं ५ सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी समृद्ध प्रदेश बनाउने जानकारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना प्रदेश नं ५ को आवधिक योजना तर्जुमासम्बन्धी सुझाव सङ्कलन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार कृषि रहेको भनाई व्यक्त गरेका छन् । निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाईसँगै र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले अघि बढाउन सक्दा विकास प्रभावकारी हुनसक्ने बताउँदै कृषिको व्यावसायिक विकास गरी कृषिमा रहेका बहुसङ्ख्यकलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउने जनाएका छन् । कृषिको व्यावसायिक विकास गर्न सक्दामात्रै गाउँमै रोजगारको अवस्था सिर्जना हुने छ । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पुष्पा भुषालले छलफलको अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै दस्तावेज विषयवस्तु मात्रै महत्वपूर्ण नभएर प्रक्रिया पनि महत्वपूर्ण भएकाले योजना तर्जुमा सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गर्न गोष्ठी आयोजना गरेको जानकारी दिएका छन् । गोष्ठीमा बाँके जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको छ । रासस

काठमाडौं । अनलाइन शेयर कारोबारअघि लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचको सम्झौताबारे सुझावका लागि ब्रोकरहरुले तयार पारेको प्रारुप सार्वजनिक भएपछि लगानीकर्तामा हलचल मच्चियो । सबै लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीहरुले यसमा विरोध जनाए । लगानीकर्ताहरुको सहमतिविना ल्याइएको सम्झौतापत्रकाे मस्याैदा आफूहरुले कुनै पनि हातमा स्वीकार नगर्ने उनीहरुको भनाई रह्यो । तर, ब्रोकर एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुले त्यो एउटा प्रारुप मात्र भएको र त्यसमा व्यापक छलफल गरिने बताएपछि उक्त विषय साम्य भयो । त्यसो त त्यो मस्याैदा पत्रलाई अन्तिम रुप दिने अधिकार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई छ । उसले मस्याैदा पत्रका लागि ब्रोकरले दिएको प्रारुपका सबै बुँदाहरुलाई सुक्ष्म ढंगले केलाइरहेको बताएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले यसबारे नेप्से व्यवस्थापनले छलफल चलाइरहेको बताए । उनले १/२ दिनभित्रै निर्णयमा पुग्ने समेत शुक्रबारको कुराकानीमा जानकारी दिए । कुन कुन विषयमा लगानीकर्ताको असहमति ? ब्रोकरले तयार गरेको प्रारुपका प्रत्येक बुँदाहरुले ब्रोकर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको र सबै दोष जति लगानीकर्तालाई दिन खोजेको आरोप लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीले लगाएका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले उक्त बुँदाहरु हुबहु आए त्यो आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका थिए । त्यस्तै लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले पनि उक्त मस्यौदा देख्दा आफूहरु अचम्मित भएको बताएका थिए । उक्त मस्यौदाका अधिकांश बुँदामा रहेको भाषामा ब्रोकरहरुको असहमति रहे पनि मुख्य बुँदा भनेको कालोसूचिमा नरहेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने भन्ने विषय प्रमुख हो । यस्तो प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा शेयर बजारका १५ लाख लगानीकर्ता र थप हुने लगानीकर्ताहरुले समेत कालोसूचिमा नपरेको प्रमाणपत्रका लागि कर्जा सूचना केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यसो गर्दा केन्द्रसँग पनि एकैचोटी ठूलो मात्रामा त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्न प्राविधिक, भौतिक संसाधनका साथै जनशक्तिको समेत आवश्यकता हुन्छ । अनलाइन तालिम के हुन्छ ? प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार अनलाइन तालिमका लागि युजरनेम र पासवर्ड प्राप्त गर्न उक्त सम्झौता आवश्यक छैन । यसअघि मोक ट्रेडिङका क्रममा पासवर्ड दिइएको जस्तै ब्रोकरले लगानीकर्तालाई युजरनेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउन सक्छन् । त्यसैका अाधारमा नेप्सेले प्रत्येक दिन गराउने तालिममा सहभागी हुन सक्नेछन् । काराेबारका लागि भने साे सम्झाैता अावश्यक पर्ने पराजुलीले बताए ।

काठमाडाैं । पांचौ सिजनको “सेञ्चुरी बैंक कर्पोरेट क्रिकेट सुपर सिक्स” को उपाधि सेञ्चुरी बैंकले जितेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्मालय क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा शनिबार सम्पन्न भएकाे छ । फाइनलमा एनआईसी एशिया बैंकलाई तीन विकेटले पराजित गर्दै सेञ्चुरीले दोश्रो पटक प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो ।

श्यामराज अधिकारी सामाजिक सुरक्षा काेषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कास्की जिल्लाकाे पाेखरा स्थायी घर भएका अधिकारी वि.स‌ं. २०४६ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । ५ महिना अघि सामाजिक सुरक्षा काेषकाे कार्यकारी निर्देशककाे रुपमा अाएका अधिकारीकाे कार्यकालमै काेषले महत्वाका‌ंक्षी कार्यक्रमकाे सुरुवात गरेकाे छ । सरकारले म‌ंगलबार ठूलाे तामझामका साथ याेगदानमा अाधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकाे अाैपचारिक सुरुवात गरेकाे छ । सामाजिक सुरक्षा काेषद्वारा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम सबै व्यवसाियक प्रतिष्ठानहरुका लागि अनिवार्य रुपमा लागु गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएकाे छ । यद्यपि यसबारे धेरै अन्याैलता जनमानसमा कायमै छ । प्रस्तुत छ, व्यवसायिक फर्महरुकाे तल्लाे तहसम्मकाे चासाेकाे विषय रहेकाे याे कार्यक्रममा जनसहभगिताकाे प्रक्रिया र अन्य व्यवस्थाबारे कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग विकासन्यूजका लागि शंकर अर्याल र खेमराज श्रेष्ठले गरेकाे विकास बहस : सरकारले ठूलो तामझामका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्यो, वास्तवमा याे कस्ताे कार्यक्रम हाे, सर्वसाधारण जनताले बुझ्नेगरी बताइदिनुस् न ! योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा यस्तो योजना हो, जसमा रोजगारदाता कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने आधारभूत सुविधाका आधारमा तोकिएको प्रतिशतले योगदान रकम कट्टा गर्ने, रोजगारदाता कम्पनीले त्यसमा नियमानुसारको रकम थप गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरिदिने र श्रमिकले अाफ्नाे अशक्तताकाे समयमा फिर्ता लिने कार्यक्रम हो । त्याे भनेकाे एउटा श्रमिक वा उसकाे अाश्रित परिवार बिरामी भयाे भने उपचार खर्च पाउने र श्रम गर्न नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम अाधारभूत अावश्यकता पूरा गर्न सकिने पेन्सन दिने कार्यक्रम हाे । त्यस्तो कार्यक्रमका लागि आन्तरिक तयारी चाहिँ कस्तो छ ? अब रोजगारदाता र श्रमिकहरुले चाहिँ यो योजनामा सहभागिता जनाउन कहिलेदेखि पाउँछन् ? रोजगारदाताहरुले गर्ने दर्ताको काम शुरु भइसक्यो । त्यसैको प्रमाणीकरण र अथेन्टिसिटीकै विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि आवश्यक भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारहरु तयार भइसकेका हुन् ? त्यसका लागि धेरै भइसक्यो । रोजगारदाताहरुले गर्ने दर्ताको काम शुरु भइसक्यो । अब सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन चाहने जो कोही रोजगारदाताले पनि अब प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन् । हाम्रो कोषको आधिकारिक वेभसाइट प्रयोग गरेर रोजगारदाताले आफ्नो कम्पनी तथा फर्मको दर्ता गर्न सक्छन् । रोजगारदाताले आफ्नो फर्म वा कम्पनीको दर्ता गरिसकेपछि युजरनेम र पासवर्ड पाउनेछन् । त्यही युजरनेम र पासवर्डलाई प्रयोग गरेर उनीहरुले आफ्नो कम्पनी वा फर्ममा भएका कर्मचारी र तिनीहरुले प्राप्त गर्ने आधारभूत तलब इन्ट्री गरी नियमानुसार रकम कोषको सम्बन्धित बैंकको खातामा जम्मा गर्न सक्छन् । रोजगारदाताले कम तलबमान रहेको देखाएर कममात्र रकम कोषमा दाखिला गर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले आधारभूत तलबमानलाई मात्र चिन्छ । त्यसबाहेक कर्मचारीले अनियमित रुपमा प्राप्त गर्ने भत्ताहरु तथा अन्य कमिसनहरुलाई यसले चिन्दैन । यद्यपि त्यस्तो आधारभूत तलबमान सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबमान बराबर हुनुपर्छ । आधारभूत तलबबाहेक रोजगारदाताले कामदारको ग्रेड वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार कामदारको आधारभूत सुविधा थप हुँदै जान्छ । त्यसैले त्यसरी कम रकम दाखिला गर्ने सम्भावना त्यति ठूलो हुँदैन । कुनै कम्पनीका मालिकले यो योजनामा दर्ता हुन के के कागजातहरु आवश्यक हुन्छ ? त्यसका लागि खासै ठूलो समस्या छैन । कुनै पनि कम्पनी वा फर्मले आफूले सम्बन्धित तोकिएको ढाँचाको अनलाइन फर्म भरेर कार्यालयबाट पाएको दर्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रहरु सिस्टममा अपलोड गरेपछि कोषमा त्यो प्रमाणित गर्नको लागि प्राप्त हुन्छ । यहाँबाट त्यो आवेदन प्रमाणित गरिसकेपछि सिस्टमले नै सूचिकरण प्रमाणपत्र बनाएर रोजगारदाताको सिस्टममा पठाउँछ । त्यसपछि उनीहरुले कम्पनीको सिस्टममा राखिएका कर्मचारी र उनीहरुको सेवा सुविधाको विवरणहरु रोजगारदाता आफैंले भर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले पहिलोपटक आफ्नो कम्पनीमा भएको प्रत्येक कर्मचारीको विवरण ‘म्यानुअल’ रुपमा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि भने छोडेका कामदारहरुको विवरणहरु घटाउने र थप भएका कामदारहरु सिस्टममा थप गरेपछि पुग्छ । विशेष गरी धेरै कामदारहरु भएका रोजगारदाताले हामीसँग अहिले भएको विवरणलाई अनलाइनमा अपलोड गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । तर एक्सल सिस्टममा रहेको त्यो विवरण सफ्वयेरमा सीधा लैजान सम्भव देखिएन । त्यसैले पहिलो पटकका लागि कामदार आफैंले विवरण भर्नुपर्ने अवस्था आयो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारको समेत योगदान रहने कुरा ऐनमा थियो, तर अहिले यो नियमावली र कार्यविधिमा चाहिँ त्यो हटाइएको हो ? सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सरकारले समेत योगदान हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको कुरा सत्य हो । तर यो रोजगारदाताको योगदानको रकम बढ्ने सवालमा भने होइन । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी यो योजनालाई संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारीभित्र समेटिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको अहिलेको योजना प्रतिष्ठान तहको हो । भोलि कोषले सामाजिक सुरक्षाको व्यापक क्षेत्र समेट्न सक्छ । अन्य अनौपचारिक क्षेत्र वा स्वरोजगारका क्षेत्रहरु जहाँ रोजगारदाता वा कामदार भन्ने नै हुँदैन, त्यस्तो क्षेत्रमा व्यक्तिहरुले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले गर्ने योगदान व्यहोर्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरुको स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक योगदान गर्न सक्छ । त्यसैको लागि ऐनले फराकिलो दायरा कायम गरेको मात्र हो । अहिलेको अवस्थामा स्वरोजगार व्यक्तिहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश भए भने उनीहरुले प्राप्त गर्ने सुविधा पनि कम हुने भयो होइन ? त्यस्तो होइन । अहिलेसम्म त स्वरोजगारहरु वा अनौपचारिक क्षेत्रका लागि यो योजनामा समावेश हुने व्यवस्था नै गरिएको छैन । पछि व्यवस्था गरियो भने पनि त्यसो हुँदैन । पक्कै पनि, योगदान कम हुनेले श्रम जीवनको अन्त्यपछि प्राप्त गर्ने प्रतिफल त कम भइहाल्छ तर स्वास्थ्य उपचार खर्च र अशक्तताको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचार भने कानूनले तोकेबमोजिम सबैका लागि बराबर नै हुन्छ । प्रतिष्ठानहरुका लागि चाहिँ अबको दिनमा यो कोषमा सहभागिता अनिवार्य गरिएको हो ? हो, अहिले कुल ३१ प्रतिशत योगदानको व्यवस्था गरिएको छ जसमा २०‍‍ प्रतिशत श्रमिकले योगदान गर्छ, १० प्रतिशत रोजगारदाताको योगदान हुन्छ र १ प्रतिशत अहिलेजस्तै स्रोतबाट कोषकट्टी गरी व्यवस्थापन हुन्छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले विभिन्न कोषहरु मार्फत् सञ्चयकोष परिचालन गरिरहेका छन् । त्यस्ता कोषहरु पनि अब सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत आउँछ । अहिले सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीले तिर्दै अाएका १ प्रतिशत कर भने यही काेषमा निरन्तर रुपमा अाउँछ । त्यसोभए, अब कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कोषहरुको भविष्य अब के हुन्छ ? त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै ऐनले छुट्टाछुट्टै व्यवस्थाहरु गरेको छ । अहिले सञ्चयकोषसम्बन्धी ऐनले सरकारी कर्मचारीहरुले सञ्चयकोष कर्मचारी सञ्चय कोषमै दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै श्रम ऐनले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनपछि श्रमिकहरुको पेन्सन फण्ड सामाजिक सुरक्षा कोषले परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले हामीले लागु गर्न खोजेको भनेको श्रम ऐन अनुसारको प्रावधान हो । त्यसले अहिलेको अवस्थामा सञ्चयकोषलाई कुनै असर गर्दैन । नागरिक लगानी कोष भनेको स्वेच्छिक रुपमा बचत योजना सञ्चालन गर्ने फण्ड हो । त्यसैले यसलाई पनि यो कोषले प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्दैन । तपाईँले सरकारी क्षेत्रलाई कोषले समेट्दैन भन्नुभयो तर सामाजिक सुरक्षा ऐनले त सरकारी कर्मचारीलाई पनि कोषअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेको छ नि ? ऐनले व्यापक क्षेत्रलाई समेटेको छ । तर यो पहिलो चरणको परियोजना भएकोले यसमा निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु मात्र समेटिन्छन् । त्यसैले कार्यविधिले सरकारी क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थामा समेटेको छैन । तर, कार्यविधिमै पनि सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताकर्तालाई पनि यो कोषअन्तर्गत आउन बाधा पर्ने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ नि ? त्यो सरकारी कर्मचारीको हकमा होइन । सञ्चय कोषले पनि निजी क्षेत्रका श्रमिकहरुले पनि सञ्चय गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोले त्यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रका श्रमिकहरु पनि समेटिएका रहेछन् भने त्यसलाई समेत यो कोषको मातहत ल्याउनको लागि मात्र त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत समावेश भएका श्रमिकहरुले हाल कर्मचारी सञ्चयकोषमा गरिरहेका सञ्चयलाई कायमै राख्न वा फिर्ता लिन सक्छन् । यो उनीहरुका स्वेच्छाका कुरा हो । श्रमिक नेताहरुले अझै पनि भनिरहेका छन् कि ‘गिट्टी कुट्ने श्रमिक’लाई यो योजनाले अझै समेट्न सकेको छैन, यो सत्य हो ? उनीहरुका लागि कस्तो कार्यक्रम आउँछ ? स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि दोस्रो चरणमा त्यस्तो कार्यक्रम आउँछ । तपाईँले भनेजस्तै अहिलेको कार्यक्रमले स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई समेट्दैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्घाटनको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो कार्यक्रमलाई गर्भदेखि मृत्युपर्यन्त बनाउने जुन घोषणा गर्नुभयो, त्यो कोषको बृहत् कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रम हुन् । त्यो दोस्रो वा तेस्रो चरणका कार्यक्रममा विस्तारै समेटिदै जानेछन् । अहिले पनि प्रतिष्ठान क्षेत्रको कुल योगदान मुस्किलले १० प्रतिशत छ भनिन्छ । तर सरकारको लक्ष्य भनेको ९९ प्रतिशत जनतालाई समेट्ने हो । त्यसैले यसलाई यस्तै रुपमा बुझ्नुपर्छ । औपचारिक रुपमा दर्ता भएर सञ्चालित कम्पनी वा उद्योग जहाँ कार्यरत व्यक्ति आफैं मजदुर छन्, आफैं मालिक छन्, उनीहरुको लागि चाहिँ अहिलेको कार्यक्रमले समेट्छ कि समेट्दैन ? त्यस्तो प्रतिष्ठानबाट श्रमिकले तलब लगायतका सुविधा प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा त्यो निर्भर हुन्छ । सामान्यतया कम्पनीमा दर्ता भएका प्रतिष्ठानलाई कृतिम कानूनी व्यक्तिको रुपमा परिभाषित गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मालिक र श्रमिकको अस्तित्व छुट्टाछुट्छै हुन्छ । तर एकलौटी वा साझेदारी फर्महरुमा भने मालिक आफैं त्यस्तो योगदानमा समावेश हुन वा नहुन सक्छ । तर काम लगाइएका श्रमिकको हकमा भने अनिवार्य रुपमा त्यो लागु गर्नुपर्छ । व्यापक क्षेत्र र दायरा भएको दोस्रो चरणको कार्यक्रम चाहिँ कहिले आउला ? त्यसका लागि केही समय लाग्नसक्छ । पहिलो चरणको यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिष्ठानहरु यो योजनाको दायरामा आएपछि दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरु सुरु हुन्छन् । त्यसबारे सरकारले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णयहरु गर्न सक्छ । तर पहिलो चरणका कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने योगदान संकलन गरेपछि त्यसको बीमाङ्कीय विश्लेषण गरिन्छ । त्यस्तो विश्लेषणले कोषको आकार, ग्राहक, नाफा नोक्सान र सञ्चालित स्कीमहरुको सम्भाव्यताको आधारमा भविष्यको जोखिम अनुमान गर्ने काम गर्छ र कोषका लागि मार्गनिर्देश गर्ने काम समेत गर्छ । त्यस्तो मार्गनिर्देशका आधारमा कार्यक्रमको रिडिजाइन गरी विस्तार हुन्छ । यसको प्राविधिक सहयोग हामीलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले दिन्छ । यो कार्यक्रम पनि एक प्रकारले सामाजिक बीमा नै होइन र ? यो कार्यक्रमले धेरै आयामहरुलाई समेट्छ । सामाजिक सुरक्षाको सैद्धान्तिक आधार भनेको आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य रहुन्जेल योदानकर्ताले कोषलाई योगदान गर्ने र वृद्धावस्था वा अशक्तताको अवस्थामा कोषले योगदानकर्तालाई सहयोग गर्ने भन्ने हो । त्यसै आधारमा कोषले कुनै योगदानकर्ता वा उसको आश्रित परिवारका सदस्य विरामी पर्दा, सुत्केरी हुँदा वा दुर्घटना हुँदा तोकिएको रकम बराबर सहयोग गर्छ । योगदानकर्ताको श्रम जीवनको अन्त्यपछि न्यूनतम आधारभूत सुविधाका लागि उसले योगदानको आधारमा पेन्सन पाउँछ । त्यसैले यो सामाजिक बीमा योजना, पेन्सन योजना लगायतका योजनाहरुको मिश्रित स्वरुप हो । यो अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रो कानूनको उद्देश्य पनि त्यही हो । यो योजनाले प्रतिष्ठानहरुमा व्ययभार चाहिँ कत्तिको थपिन्छ ? त्यसबारे केही अनुमान गरिएको छ ? याेगदानमा अाधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधिले श्रमिककाे पारिश्रमिककाे ३१ प्रतिशत रकम खर्चकाे व्यवस्था गरेकाे छ । जसमध्ये २८.३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा याेजनाका लागि, १.४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाका लागि, १ प्रतिशत स्वास्थ्य उपचार र मातृत्व सुरक्षा याेजनाका लागि र ०.२७ प्रतिशत अाश्रित परिवार सुरक्षा याेजनाका लागि । त्यसमध्ये २० प्रतिशत राेजगारदाताले थपिदिनुपर्छ भने ११ प्रतिशत श्रमिककाे तलबबाट कट्टा गर्न पाउँछ ।  अहिलेकाे अवस्थामा पनि राेजगारदाताले १८.३३ प्रतिशत रकम ब्यहाेरिरहेकै छन् त्यस्ताे अवस्थामा उनीहरुलार्इ थपिने व्ययभार भनेकाे १.६७ प्रतिशत मात्र हाे, याे परिमाण भनेकाे खासै ठूलाे र धान्नै नसकिने खालकाे हुँदैन । तर अहिलेसम्म रोजगारदाताले श्रमिकका लागि त कुनै योगदान गरिदिएका थिएनन् नि त ? अहिलेको व्यवस्थाले त वृद्ध अवस्था सुरक्षा याेजनाकाे २८.३३ प्रतिशतमध्ये पनि १८.३३ प्रतिशत त रोजगारदाताले नै थपिदिनुपर्ने भनेको छ नि ? त्यस्तो होइन, अहिले पनि औपचारिक क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपमा चलिरहेका प्रतिष्ठानहरुले कुनै न कुनै रुपमा श्रमिकका लागि त्यस्तो खर्च व्यवस्थापन गरिरहेकै छन् । कसैले सञ्चयकोषको रुपमा जम्मा गरेका छन्, कसैले बोनसको रुपमा दिएका छन्, कसैले कल्याणकारी कोषको रुपमा राखेका छन् भने आधारभूत तलबमानमै उपचार खर्च शीर्षकमा रकम थप गरेर कर्मचारीलाई दिएका छन् । अब, त्यस्तो गर्नु पर्दैन, सबै सामाजिक सुरक्षा कोषले गरिदिन्छ । त्यसैले केही व्ययभार पर्दैन । त्यस्तो नगरेका तथा तलबमानमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका प्रतिष्ठानहरुका लागि भने केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । सरकारी सेवाका कर्मचारीको पेन्सन हटाएर उपदान दिएर पठाउने गरेको सन्दर्भमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुलाई चाहिँ पेन्सन दिने प्रावधान कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? सरकारी पेन्सन सरकारी कोषबाट जाने पैसा हो । त्यसमा कर्मचारीले कुनै योगदान गरेको हुँदैन । सरकारी राजश्वबाट सोझै खर्च हुन्छ । तर श्रमिकको हकमा त्यस्तो हुँदैन । यो योगदानमा आधारित हुन्छ । उनीहरुले श्रम जीवनभर गरेका योगदानहरुलाई हामीले राम्रो परिचालन गरेर उनीहरुको अशक्तताको समयमा हामीले दिने हो । त्यसैले यो उपयुक्त र आवश्यक छ । अहिले यो क्षेत्रमा पेन्सन प्रणाली कायम छैन । अब २०७६ साउन १ गतेदेखि हामी पेन्सन प्रणालीमा जान्छौं । उपचार खर्च र बीमासम्बन्धी व्यवस्था भित्र के के पर्छन् ? योगदानकर्ताले हरेक वर्ष अधिकतम १ लाख रुपैंयासम्म प्राप्त हुने व्यवस्था छ, त्यसमा ८० हजार कोषको तर्फबाट र २० हजार योगदानकर्ताको योगदानको संञ्चित रकमबाट खर्च हुन्छ । त्यस्तो खर्च निजले उपचार गरेको अस्पतालमा सोझै भुक्तानी हुन्छ । योगदानकर्ता घरमै बसेर उपचार गरेको छ भने डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा सोझै डाक्टरको बैंक खातामा रकम पठाइन्छ । तर त्यसको लागि योगदानकर्ताले योगदान गरेको कम्तीमा ६ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, १८ महिनामध्ये कम्तीमा १२ महिना उसले योगदान गरेको हुनुपर्छ । १२ महिना योगदान नभएको अवस्थामा उसले उपचार खर्च पाउँदैन तर उसको योगदानको संञ्चित रकम भने कोषमा रहेको हिसाव हुन्छ । त्यसरी योगदान गरेको १५ वर्ष भएपछि उसले गरेकाे कुल याेगदान र त्यसबापत काेषाले अार्जन गरेकाे मुनाफा सहितकाे रकमलार्इ १८० ले भाग गरेर अाउने रकम मासिक रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । त्यस्तै निरन्तर योगदान गरिरहेका व्यक्तिको दुर्घटना, अशक्तता तथा श्रीमती सुत्केरी हुँदा वा बालबच्चाको उपचारमा समेत दिने व्यवस्था छ । भनेपछि योगदानकर्ता बेरोजगार रहेको अवस्थामा चाहिँ झन् उपचार खर्च नपाउने भए होइन त ? तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठीक हो । हाम्रो अहिलेको कार्यविधि अनुसार उनीहरुले उपचार खर्च पाउँदैनन् । विद्यमान ऐन कानून अनुसार हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो । त्यस्ता कानूनहरुले बाटो खुल्ला गरेको अवस्थामा बेरोजगार रहेको अवस्थामा समेत उपचार र दुर्घटना सुविधा दिन सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो कोषको परिचालन चाहिँ कसरी गर्छ ? अहिलेजस्तै बैंकको मुद्दती खातामा पैसा राखेर व्याज लिएर बस्छ कि नयाँ लगानीका क्षेत्रहरु समेत खोज्छ ? कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरुजस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि बचत परिचालनका लागि व्यापक दायरा यसलाई निर्देश गर्ने कानूनहरुले खुला गरेको छ । हामीसँग अहिले १९ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाको कोष छ । अहिलेसम्म भने हामीले बैंकको ब्याजमै भर परिरहेका छौं । तर अब त्यस्तो गरेर मात्रै हुँदैन । लगानीका व्यापक क्षेत्रहरुलाई समेट्दै जोखिम कम हुने क्षेत्रगरी लगानी विविधिकरण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प अब छैन । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरुजस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि बचत परिचालनका लागि व्यापक दायरा यसलाई निर्देश गर्ने कानूनहरुले खुला गरेको छ । हामीसँग अहिले १९ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाको कोष छ । अहिलेसम्म भने हामीले बैंकको ब्याजमै भर परिरहेका छौं । तर अब त्यस्तो गरेर मात्रै हुँदैन । लगानीका व्यापक क्षेत्रहरुलाई समेट्दै जोखिम कम हुने क्षेत्रगरी लगानी विविधिकरण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प अब छैन । कोषले तोकेको भन्दा धेरै योगदान गर्ने सुविधा चाहिँ छ कि छैन ? त्यस्तो गर्ने भन्ने प्रावधान अहिले छैन । योगदान जति गरे पनि उपचार खर्च लगायतका नियमित सुविधाहरु त्यति नै प्राप्त गर्ने भएकोले कसैले पनि बढी योगदान गरौं भन्ने चाहँदैन । त्यस्तो अबस्थामा उसले बजारमा रहेका बीमा कम्पनीहरुसँग बीमा पोलिसी खरिद गर्नसक्ने विकल्प रहन्छ । सञ्चयकोषमा हाल सञ्चय गरिरहेका निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ ? सञ्चय कोषबाट हामीकहाँ फण्ड ट्रान्सफर भएर आउँदैन । यो छुट्टै प्रक्रिया हो । कुनै प्रतिष्ठानले हामीकहाँ सूचीकरण भएपछि उता जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम झिक्न सक्छ । हामीले गत भदौदेखि नै योजना सञ्चालन गर्ने भनेका थियौं तर ऐन, नियमावली, कार्यविधि लगायतका कानूनी प्रक्रियाहरु पूरा गर्दागर्दै अलि ढिला हुन गयो । जेहोस्, ऐनले पुराना कोषलाई ट्रान्सफर गरेर हामी कहाँ ल्याउने व्यवस्था नगरेकोले रोजगारदाताले अब नयाँ दर्ता सुरु गर्नुपर्छ । अहिले देशभर लाखौं कम्पनी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु छन्, उनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा यो कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ नत्र कम्पनीको खाता रोक्का हुनेदेखि सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का, पासपोर्ट रोक्का हुनेसम्मको व्यवस्था ऐनमा छ, यो कोषको मातहतमा आउनै नचाहने प्रतिष्ठानका लागि कारबाहीको आधार र प्रक्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ ? त्यस्तो जटिल प्रक्रिया आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने यो त श्रमिकहरुप्रति रोजगारदाताको दायित्वलाई कम गर्ने एउटा माध्यम हो । त्यसैले रोजगारदाताहरु योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा गरेर आफू मुक्त हुन चाहन्छन् । यद्यपि त्यसरी नआएको अवस्थामा सो प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारले दिएको उजुरीको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । कुनै कामदारले आफूले तिरेको रकम कोषमा दाखिला भयो वा भएन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउन सक्छन् ? त्यो प्रणाली हाम्रो सिस्टममा छ । धेरैले यस्तो रकम जम्मा हुने बित्तिकै सम्बन्धित रोजगारदाताको मोबाइलमा एसएमएस एलर्ट जाने सुबिधा माग गरेका छन् । त्यस्तो व्यवस्था कतिको लागत प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन गरेर वा सम्बन्धित टेलिकम कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्ने विषय हुन्छ । वा त्यसका लागि इमेल नोटिफिकेसन जाने व्यवस्था समेत गर्न सकिन्छ । तर योगदानकर्ताले आफ्नो योगदान र सिञ्चित रकम कति भयो भनेर हेर्न पाउने सुविधा हामी उपलब्ध गराउँछौं । सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सहकारी संस्थाहरुजस्ता गैरवित्तीय संस्थाले छायाँ अर्थतन्त्र सिर्जना गरे भन्ने गर्छन् त्यसबारे के भन्नुहुन्छ ? हामीसँग भएको कोषको रकम के कसरी खर्च गर्ने र के कसरी लगानी गर्ने भन्ने हाम्रो स्पष्ठ कार्यविधि छ र सबै कोषहरुको त्यस्तो कार्यविधि हुन्छ । यस्ता कोषहरुले प्रतिफल तथा जोखिमको विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने गर्दछन् र बाँकी भएको तरल सम्पत्तिहरु क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुमा राख्ने गर्दछन् । त्यसैले यस्ता कोषहरुले छाँया अर्थतन्त्र सिर्जना वा यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्यो भन्ने कुरा सही होइन । कोष सञ्चालनका लागि सरकारले चाहिँ कति खर्च गरेको छ ? यो कोष २०६७ सालमा स्थापना भएको हो । आजसम्म कोषले सामाजिक सुरक्षा कर भनेर तलबको स्रोतमा कट्टी गरेर जति रकम आउने रकम जति संकलन गरेको छ त्यसबाट कत्ति पनि खर्च गरेको छैन । कार्यालय, भौलित पूर्वाधार र कर्मचारी लगायतका सबै खर्चहरु सरकारले नै व्यहोरेको छ । अहिले कोषमा ३६ जना कर्मचारीहरु छन् । ग्रामीण क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकको पहुँचसम्म चाहिँ यो योजना कसरी पुग्छ ? हाम्रो प्रणाली सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली हुन्छ । त्यसैले इन्टरनेट सुविधा भएका जुनकुनै ठाउँमा बसेर हाम्रो योजनामा रोजगारदाताहरु आवद्ध हुन सक्नुहुन्छ । त्यसकापत गर्नुपर्ने योगदान पनि हाम्रा सम्बन्धित बैंक खातामा जम्मा गरिदिन सक्नुहुन्छ । उपचार खर्चका लागि हामीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गरेको पद्दतिअनुसार नै सर्वप्रथम देशभरका मुख्य सरकारी अस्पतालबाट सेवा दिने र विस्तारै त्यसको पुहँच विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । यद्यपि प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म हाम्रो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सुरुका अवस्थामा मुख्य शहर र औद्योगिक नगरहरुमा शाखा विस्तार गरियो भने पनि बहुसंख्यक श्रमिकको पहुँचमा हामी पुग्छौं, किनकी ग्रामीण क्षेत्रमा त नगन्य मात्रमा मात्र त्यस्ता औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मन्त्रालयको नेटवर्क भनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम कार्यालयहरु हुन् । त्यही कार्यालयहरु मार्फत् हाम्रो शाखा विस्तार हुन्छ । त्यसबाहेक आवश्यकता अनुसार उद्योग संघहरु, ट्रेड युनियनहरुको समेत सहयोग लिने सोच हामीले बनाएका छौं । राजनीतिक अस्थिरताको मारमा सामाजिक सुरक्षा कोष पर्ने सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको रकम सरकारको सम्पत्ति होइन । त्यसैले त्यसमा सरकारले खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन तर कोष परिचालन, खर्च व्यवस्थापन र लगानीसम्बन्धी उपयुक्त निर्णय लिन नसक्ने नेतृत्व आयो भने लगानी गरिएका क्षेत्रमा रकम डुब्ने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने विषय अहिलेको मुख्य चासो हो । तर त्यस्तो पनि नहोला, किनकी कोषमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यस्तै, ट्रेड युनियन, उद्योगी तथा अन्य विज्ञहरुको समेत संलग्नतामा सञ्चालक समिति बन्छ, त्यसले सबै निर्णयहरु गर्छ । सबैका चासो र जोखिमलाई हेरेर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय हुन्छ ।

काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । संस्थाले गत वर्षको नाफाबाट हालको चुक्ता पुँजीको सो मात्रा अर्थात ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, संस्थाले बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि २५ लाख २६ हजार ३१५ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा लघुवित्तको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ३० प्रतिशत बोनस पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी २० करोड ८० लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७१६ रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि करिब एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको करीब चार महीनापछि बजेट स्वीकृत गरेको हो । बजेटले पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन, जनसम्पर्क एवं प्रचारप्रसारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बोर्डका कर्पोरेट सेवा विभागका निर्देशक सन्तोष पन्तका अनुसार प्रवद्र्धनमा ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, प्रचारप्रसारमा ३२ करोड ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरिनेछ । त्यसैगरी, पर्यटन सम्पदा तथा संशोधन विकासमा २४ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ, बोर्डको पोखरा कार्यालयका लागि ७६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हिमालयन ट्राभल मार्टका लागि २० करोड रुपैयाँ, बुद्धिष्ट ट्राभल मार्टका लागि १० करोड रुपैयाँ, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयतर्फ ५० लाख रुपैयाँ तथा कार्यकारी समितिको निर्णयबाट गरिने कार्यक्रमममा तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बोर्डले गतवर्ष एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा बजार प्रवद्र्धनका लागि ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य दीपक महतका अनुसार सञ्चालक समितिभित्रको आन्तरिक विवाद र पर्यटन मन्त्रालयले चाँडो निर्णय नदिँदा बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको थियो । बजेट समयमा पारित नहुँदा बोर्डका कतिपय प्रवद्र्धनात्मक काम सुस्त भएको गुनासो हुँदै आएको थियो । बोर्डले नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी चीन र भारतमा बढी भन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । रासस

काठमाडाैं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले यही मंसिर २३ गतेदेखि ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले १०.५ प्रतिशत ब्याजदरको ७ वर्षे ऋणपत्र “१०.५% एस्.बि.एल्. डिबेन्चर २०८२” प्रतिकित्ता रु १००० का दरले बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले उक्त डिबेन्चरका लागि आवेदन अवधि खुल्ला भएको मितिदेखि छिटोमा मंसिर २६ गते र ढिलोमा पुस २३ गते बन्द हुने जनाएको छ । आवेदन दिने व्यक्तिले सीआश्वा प्रणाालीमार्फत् आफ्नो खाता रहेका जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् उक्त डिबेन्चरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । न्यूततम २५ कित्तासम्म आवेदन दिन मिल्ने उक्त डिबेन्चरका लागि अधिकतम एक लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसको अर्थ रु २५ हजारदेखि १० करोड रुपैंयासम्मका लागि एउटा आवेदकले आवेदन दिन सक्नेछन् । दोस्रो बजारमा बिक्रीयोग्य हुने उक्त डिबेन्चरको ब्याजदर बजारमा हाल प्रचलनमा रहेको अधिकतम १० प्रतिशत ब्याजदर भन्दा बढी हो । बिक्ला सबै ऋणपत्र ? पछिल्लो समयमा सानिमा बैंकले ल्याएको ‘१०% सानिमा डिवेन्चर–२०८५’को सबै कित्ता ऋणपत्रका लागि तोकिएको न्यूनतम समयभित्र आवेदन नपरेपछि अधिकतम सीमासम्म निष्कासन अवधि लम्ब्याएको छ । अर्थात् सानिमाको ऋणपत्रका लागि आवेदन दिने मिति पुस १ गतेसम्मलाई तोकिएको छ । यो परिप्रेक्षमा सिद्धार्थ बैंकको डिबेन्चरका लागि सर्वसाधारणले पहिलो अवधिमा आवेदन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चासो बजारमा छ । बजारमा अरु डिबेन्चर पनि आउँदै गरेको र त्यस्ता डिबेन्चरहरुले अझ धेरै ब्याजदर प्रस्ताव गरेकोले व्यक्तिगत आवेदकहरु भने त्यसतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना देखिन्छ । तर संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि भने यो रकम धेरै होइन । यस्तो अवस्थामा अधिकतम व्याजदरका लागि उनीहरु कुरेर बस्ने अवस्था रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा ढिलोमा बन्द हुने मितिको अन्तिम समयमा संस्थागत लगानीकर्ताले यस्तो डिबेन्चरमा लगानी गर्ने सम्भावना हुन्छ । लामो समय र उच्च ब्याजदरका कारण व्याजदरमा आउने गिरावटको प्रभावबाट बच्न पनि म्युचुअल फण्ड लगायतका संस्थागत लगानीकर्ताले यस्ता डिबेन्चर खरिदमा अग्रसर हुने सम्भावना छ ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको आयोजनामा र नेपाल सरकार र म्यान्मार सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चेम्बर एक्सपो सुरु भएको छ । ५ दिने आजदेखि सुरु भई मंसिर १७ गतेसम्म चल्नेछ । एक्सपोमा नेपाल, बंगलादेश, चीन, भारत, जापान, कोरिया, मलेसिया, म्यानमार, पाकिस्तान र थाइल्याण्डका गरी १९० वटा स्टलहरु छन् । एक्स्पोमा भीरमौरीको महदेखि ड्रोन क्यामरासम्मले अवलोकनकर्ताहरुलाई तान्नेछ । त्यसबाहेक नेपाल, म्यान्मार र अन्य सहभागी राष्ट्रका मौलिक उत्पादनहरु समेत एक्सोमा प्रदर्शनी गरिनेछ । उक्त एक्सोमा म्यानमारकी राज्य सल्लाहकार आंग सांग सुकीको समेत उपस्थिति थियो । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नोबेल शान्ति पुरष्कार बिजेता समेत प्राप्त गरेकी सुकीले एक्स्पोले नेपाल र म्यानमार बिच मात्र नभई एक्स्पोमा सहभागी ९ वटा देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध र जन–सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याएको बताइन् । म्यानमार र नेपाल बीच दुई–पक्षीय र बहु–पक्षीय सम्बन्धलाई अझैं बलियो बनाउन उप–क्षेत्रीय तहमा गरिने सहकार्य महत्वपूर्ण हुने र त्यसको लागि नेपाल र म्यानमारले उप–क्षेत्रीय मन्चलाई दुइ–पक्षीय हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा सुकीको थियो । सुकीले समृद्दिको लागि बहु–पक्षीय कनेक्टिभिटी, सांस्कृतिक सम्बन्ध, अधिकारको सुनिश्चितता सहितको राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकासलाई केन्द्र बनाएर गरिने यस्ता एक्स्पोले बहु–पक्षीय व्यापारिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने बताइन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले नव–उदारवदले विश्वमा विकासका लागि सहकार्य र चरित्रलाई अघि बढाएको भन्दै निजी व्यवसायीहरुको पूँजी र सरकारको लगानी एक ठाउँमा ल्याएर गरिने विकासले समृद्दिको ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालमा स्थिर सरकार बनेको र लगानीको लागि सरकारले उचित वातावरण निर्माण गरेकोले नेपालमा निर्धक्कका साथ लगानी गर्न दाहालले व्यवसायी र अन्तराष्ट्रिय जगतलाई पनि आग्रह गरे ।

काठमाडौं । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर(आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । संस्थाले प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँ अंकित दरको २ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयरहरु सर्वसाधारणहरुमा निष्काशन गर्नको लागेको हो । सो मात्रको सेयर निष्काशन गर्न संस्थाले एनआईबिएलएस क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । सो सेयर निष्काशन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तर्फबाट निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नगेन्द्र मिश्र र एनआईबिएल एस क्यापिटलको तर्फबाट महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल गुराँस लघुवित्तको अधिकृत पुँजी १० करोड र जारी पुँजी ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, चुक्तापुँजी ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सर्वसाधारणहरुलाई सेयर निष्काशन गरी बाँडफाँट गरे पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।

काठमाडौं । सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १० करोडको लागतमा निर्माण हुने उक्त बसपार्कका लागि १ बिघा जग्गा इनरुवा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको हो । विकास निर्माणका दृष्टिकोणले पछि परेको उक्त सदरमुकामा हाल सम्म बसपार्क नभएको जनाउँदै व्यवस्थापकीय सहयोगमा निर्माणाधिन बसपार्क चाँडै सञ्चालनमा आउने इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख राजन मेहताले बताएका छन् । सङ्घीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गत तराईका जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रमा विभिन्न विकास निर्माणका काम गर्ने सरकारको नीतिअनुसार स्मार्ट सिटी कार्यक्रममा सो बसपार्क परेको छ । उक्त लागतमा एक टर्मिनल भवनसहित यात्रु प्रतीक्षालय, मर्मत क्षेत्र, गाडी बिक्री गन्त्वयमा पुग्न नसक्ने अवस्थामा यात्रुलाई बास बस्न मिल्ने रेष्टुराँ, सुरक्षाका लागि सिसी टिभी क्यामरा, सौर्य बत्ती जडान गरिएको सङ्घीय शहरी विकास अयोजना कार्यान्वयन एकाइ विराटनगरका सव इञ्जिनीयर राजकुमार मिश्रले जानकारी दिएका छन् । निर्माण कम्पनी कालिका कन्ट्क्सनका इञ्जिनीयर प्रेम लामाले सम्झौता समयअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जानकारी दिएका छन् । बसपार्कमा पूर्व तथा पश्चिम दुवैतर्फबाट प्रवेश गर्ने तथा बाहिर निस्कने व्यवस्थासहितको एक किलोमिटर सडकसमेत बनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव संस्थाको हालै सम्पन्न २३४औँ सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा संस्थाको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ७० करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस पछि संस्थाको पुँजी ७७ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । साे मात्राकाे लाभांश घाेषणा पछि संस्थाकाे सेयर मूल्य अाेरालाे लागेकाे छ । बुधबार प्रतिकित्ता ६२१ रूपैयाँमा काराेबार भएकाे संस्थाकाे सेयर मूल्य घटेर प्रतिकित्ता ६०४ रूपैयाँमा झरेकाे छ ।

काठमाडौं ।  बागलुङमा निर्माणाधिन  ताराखोला साना जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ताराखोला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ३८० किलोवाटको आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको इञ्जिनीयर दिलबहादुर थापाले बताएका छन् । १८ करोडको लागतमा बन्ने आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नौ करोड १२ लाख अनुदान दिएका थिए भने गाउँपालिकाका एक हजार ६९१ ले शेयर हालेका छन् । कुलो, सुरुङलगायत ‘सिभिल’ चरणको काम सकिएसँगै विद्युत् गृहको काम भइरेको छ । आउँदो चैतभित्रमा बिजुली बल्ने विद्युत्गृहमा चाहिने मुख्य उपकरणसमेत चीनबाट आइसकेको छ । पहिले सामुदायिक ढाँचाको आयोजना अहिले ताराखोला जलविद्युत् लिमिटेड मार्फत निर्माण भइरहेको हो । अायाेजना निर्माणमा लागत थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाका पाँच वटै वडाका २२ घरधुरीमा विद्युत् पुयाउने आयोजनाको शुरुको लक्ष्य रहेकाे छ । वडा नं १ को अमरभूमिमा केन्द्रीय बिजुली पुगेपछि उपभोक्ता घटेर एक हजार ७ सय पुगेका छन् । प्रत्येक घरधुरीबाट न्यूनतम १५ हजारका दरले शेयर उठाइएको छ । लगानी गर्न सक्नेले बढी पनि लगानी गरेको आयोजनाका अध्यक्ष हिमाल विकले जानकारी दिएका छन् । यसै वर्षभित्र विद्युत्गृहमा बिजुली बले पनि घरघरमा विद्युत्करण गर्न थप समय लागे पनि विद्युतीकरणको लागि तार विस्तारको काम पनि अघि बढेको छ । ०६८ मा शुरु भए पनि लगानी, कामदार अभाव, ढिलासुस्ती आएको आयोजनास्थलमा धमाधम काम भइरहेकाे छ । केन्द्रबाट अनुदान स्वीकृत भएपछि कामले गति लिएको इञ्जिनीयर थापाले बताएका छन्। पहिलो किस्ता अनुदान एक करोड ८२ लाख र दोस्रो किस्ता एक करोड ८९ लाख आयोजनाले पाइसकेको छ । कामको प्रगतिका आधारमा बाँकी रकम उपलब्ध हुने जनाइएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि ‘उज्यालो गाउँपालिका’ को लक्ष्य पूरा हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीको भनाई रहको छ । गाउँलेको समेत लगानीमा बन्न लागेको आयोजनामा आवश्यक पर्दा गाउँपालिकाले सहजीकरणकाे व्यवस्था गर्ने भएकाे छ । स्थानीय धप्ल्याङ, करिमेला, मपेस र ठूलो खोलाको पानीलाई पाइपलाइन मार्फत वडा नं ५ कै धस्मरमा निर्माणाधीन विद्युत्गृहमा ल्याइनेछ । हिउँदमा ३८० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुने भए पनि वर्षायाममा ५ सय  किलोवाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । रासस

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा प्रचलित कानूनमा भएका सजायको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र भ्रष्टाचार निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा ती दुई निकाय बीचमा सूचना आदानप्रदान, प्रभावकारी विश्लेषण र अनुसन्धानसम्बन्धी रहेका छन् । सहमतिपत्रमा अदुअआका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गाल र विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले हस्ताक्षर गरे । साथै सहमतिपत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान जाँचबुझ तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा विभागमा प्राप्त आयोगका कार्यक्षेत्रमा रहेका सूचना/जानकारी आयोगमा पठाउने र आयोगले आफ्नो कामकारवाहीको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सूचनाहरु जानकारीमा आएमा त्यस्ता सूचनाहरु विभागमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका कारण सिर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापका कारण वित्तीय जोखिमको पहिचान गरी गम्भीर अपराधसित सम्बन्धित उजुरीको एकापसमा समन्वय गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने पनि सहमतिपत्रमा रहेको छ । यसैबीच अदुअआले डिभिजन वन कार्यालय, नेपालटार उदयपुरमा कार्यरत सहायक वन अधिकृत सत्यनारायण साहलाई सेवाग्राहीसित ६० हजार घुसलिइसेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । रासस

काठमाडौं। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डा. सुुरेन्द्र यादवले स्वास्थ्य सेवा विभागमा छड्के गरेका छन् । छड्केका क्रममा विभागका विभिन्न महाशाखाका निर्देशक तहकै कर्मचारीहरुले मनोमानी गरेको पाइएको मन्त्री डा यादवले बताएका छन्। मन्त्री डा यादवका अनुसार नियम अनुशरण नगरेको, हाजिर नगरेको र लापरबाही ढंगले काम गर्ने गरेको, निर्देशक तहकै कर्मचारीहरुले जथाभावी गरेको देखिएको छ । कतिपय फिल्डमा रहेको कतिपय समय अगावै घर गएको पाइएको छ। केही कर्मचारी भने समय अगावै निस्कने गरेको भेटिएकोले उनीहरुमाथि थप छानवीन गर्न लागिएको बताए । राज्यमन्त्री यादवले विद्युतीय हाजिरीमा आएको र गएको समय समेत भेटिने भन्दै त्यसको सबै विवरण आफूले लिएर आएको बताए ।

काठमाडौं । प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर अबको दुई वर्षमा सफा सुग्घर र हेर्न लायक हुने भएको छ । धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा चिनिएको जनकपुरको स्वरुप परिवर्तन हुन लागेको हो । जनकपुरको अहिलेको स्वरुप परिवर्तन गर्नका लागि जनकपुरधाम सरसफाई तथा पोखरी सम्बद्र्धन आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार अबको दुई वर्षपछि जनकपुरको स्वरुप बदलिन लागेको हो । उक्त आयोजना अन्तर्गत ३१ वटा पोखरीहरुको सरसफाई र सम्बद्र्धन गर्ने, बाह्र बीघा रंगभूमि मैदानलाई सरसफाई तथा सम्बद्र्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान बनाउने र जनकपुर धाम क्षेत्रमा ३० वटा सार्वजनिक शौचालय बनाउने सम्झौता भएको छ । यी कार्यहरु अबको दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै काम सुरु गर्ने योजनाका साथ जनकपुरधाममा कार्य अघि बढाउने तयारी भईरहेको छ । यस आयोजनाको कामबाट डेढ लाख जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाको अनुमानित लागत भ्याट बाहेक १ अर्ब २ करोड ८० लाख रहेको छ । भ्याटसहित १ अर्ब १७ कराेड रूपैयाँ खर्च हुनेछ । आयोजना सम्पन्न भईसकेपछि त्यसको सञ्चालन, मर्मत सम्भार आदि कार्यको लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने समझदारी भएको छ । सम्झौतामा सह लगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट आयोजना प्रमुख विद्यानाथ भट्टराई र जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाको तर्फबाट मेयर लालकिशोर शाह बीच हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा साक्षीहरुको तर्फबाट जनकपुरधाम उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगाना, वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष उमेश यादव र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दास, खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ र आयोजनाका तर्फबाट इन्जिनियर सुधिर कुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।