तेह्रथुम जिल्लाको लसुनेमा रहेको केप्छाकी बहुउदेश्यीय नर्सरी फर्मले १०० रोपनी जग्गामा २० लाख अलैचीका बेर्ना लगाएको छ । दुई जनको साझेदारीमा संचालित जिल्लाकै ठूला अलैची नर्सरीले आगामी जेष्ठ असारमा बेच्न सकिने गरी तयारी गरिएका बेर्नाको चलनचल्तीको मूल्य न्यूनतम पनि प्रति बेर्ना पाँच रुपैयाँ दरले बिक्री गर्दा एक करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । तर पहाडी जिल्लाको चिसो हावापानीले गर्दा बिगतका वर्षमा नर्सरीमा लगाइएको करिव २५ प्रतिशत बेर्नाको नोक्सानी हुन्थ्यो । यस पटक भने नर्सरीले बेर्नालाई तुसारोबाट बचाउने कृषि जाली प्रयोग गरेको छ , जसले गर्दा नोक्सानीलाई १५ प्रतिशतमा घटाउन सकिने फर्मका संचालक त्रिलोचन पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अलैची आम्दानीको राम्रो श्रोत भएको बाली हो । तर यसको बेर्ना उत्पादन देखि दाना सुकाउने सम्म साना–साना समस्याको सुधार गर्न नसक्दा हामीले धेरै आम्दानी गुमाएका छौ । कृषि जाली प्रयोगबाट मात्र पनि हामीले करिव १० प्रतिशत बेर्नाको नोक्सानी घटाउन सक्ने भएका छौ यसले नर्सरीको १० प्रतिशत आम्दानी बढाउँछ ।” अलैचीको राम्रो संभावना भएको जिल्ला इलाममा केहि वर्ष अघिसम्म सुस्ताएको अलैची खेति गत वर्षदेखि किसानहरुको चासो र चहलपहल बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा घट्दै गएको अलैचीको बजार भाउ र अलैची बालीमा लागेको रोगका कारण धेरै किसानहरुमा अलैचीप्रति निराशा छाएको थियो । तर गत वर्ष देखि जिल्लाका सहकारी तथा अन्य संस्थाले उन्नती परियोजनासंगको साझेदारीमा नयाँ बिउबाट अलैचीका बेर्ना तयार गर्ने देखि किसानहरुलाई यस बारेमा नयाँ ज्ञान र सिप सिकाउने कार्यले व्यापकता पाए पछि उनीहरुमा अलैची खेति प्रति फेरी उत्साह पलाएको छ । यस्ता बेर्नाबाट तयार भएका विरुवाको आयु पनि लामो हुने र रोगसंगको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढि हुने थाहा पाए पछि उनिहरु फेरी अलैची खेति शुरु गर्ने तयारीमा छन् । नयाँ तरीकाले अलैची खेति गर्न इच्छुक ४ सय ७५ जना किसानहरुलाई सुर्योदय नगरपालिकाको कर्मशील कृषि सहकारीले अलैची नर्सरी व्यवस्थापन तथा अलैची खेति सम्बन्धी तालिम दियो । तालिम लिएका मध्ये करिव ८० प्रतिशत किसानहरु अलैची खेति गर्न इच्छुक देखिएको सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष सुवास खड्का बताउछन् । किसानहरुको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न अहिले सहकारीले २० हजार बेर्नाको अलैची नर्सरी बनाएको छ । यो बेर्ना आउदो जेष्ठ असारमा रोपिनेछ । कतिपय किसानहरुले व्यक्तिगत रुपमा आफ्नै नर्सरी बनाएका छन् । सुवा खड्का भन्छन्, “कुनै समय एक मन – ४० केजी) अलैची एक लाख बीस हजार रुपैयाँमा पनि बिक्यो । तर अहिले प्रति मन ३० हजार रुपैयाँमा बिकेको छ । केहि वर्ष पहिले रोग लागेर अलैचीको पुरानो बगान मासिएको छ । अलैचीको बजार भाउ पनि खस्किएकाले किसानहरुमा अलैची खेति प्रति निराशा छाएको थियो । तर उन्नतीसंगको सहकार्यमा सहकारीले अलैचीको बेर्ना उत्पादन र आधुनिक खेति सम्बन्धी तालिम दिएपछि धेरै किसानहरु फेरि अलैची खेति तर्फ फर्कन थालेका छन् ।” नेपालको पूर्वी पहाडमा बढि मात्रमा फल्ने अलैचीलाई स्थानीय बासिन्दा कालो सुन पनि भन्ने गर्छन् । तर केहि समय यता घट्दो बजार भाउ र अलैचमिा लागेको रोगका कारण यसको खेति गर्ने किसानहरु देखि व्यापारीमा अलैचीप्रति निराशा छाएको थियो । अलैचीको बजार संभावनालाई सदुपयोग गरी यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नयाँ तरिकाले अलैची खेति गर्ने र यसको बजारिकरणमा देखिएका समस्याको समाधानलको उपाय अपरिहार्य थियो । यसका लागि डेनमार्डक सरकारको सहयोगमा संचालित उन्नती परियोजनाले किसान र व्यवसायीको तहमा अलैची बेर्नाको नर्सरी व्यवस्थापन देखि बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने विभिन्न काम थालेको छ । यसले गर्दा अहिले अलैची खेतिमा केहि नयाँ कामको थालनी गर्न सकिने आशा किसानहरुमा पलाएको छ । उन्नतीको सहयोगमा सात जिलाका १९ हजार भन्दा बढि किसानले अलैची खेति तथा नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम पाएका छन् । सहकारी तथा निजि कम्पनीबाट दिइएको यो तालिमले गर्दा बेर्ना उत्पादन र अलैची खेति दुबैमा बृद्धि हुदै गएको किसान तथा व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।इलामका किसान सुजाता भट्टराइ भन्छिन्, “अलैची खेति सुधारका नामम यहाँ धेरै कार्यक्रमहरु आएको सुनियो तर उन्नतकिो जति व्यापक र सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कार्यक्रम अरु थिएनन् । यो कार्यक्रमले बेर्ना उत्पादन, बगान व्यवस्थापन देखि उत्पादित् अलैचीको बजारिकरणका सवाललाई समेटेकाले अलैची प्रति हामीलाई नयाँ आशा पलाएको छ । तर यो अभियानलाई यतिमा रोक्नु हुदैन, यसलाई कुनै न कुनै रुपमा निरन्तरता दिनु पर्छ । यसबारेमा सरकारले पनि सोच्नु पर्छ किनभने उन्नती परियोजना त अब सकिदैछ ।” नेपालमा बार्षिक ५ हजार मेट्रिक टन भन्दा बढि अलैची उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये ९५ प्रतिशत भन्दा बढि निर्यात हुन्छ । नेपाली अलैचीको उभोक्ता बजार तेस्रो मुलुक हो , जहाँ यसको बजार माग र मूल्य दुबै राम्रो छ । तर तेस्रो मुलुक पुग्ने नेपाली अलैची भारतबाट मात्र निर्यात हुने भएकाले नेपालले तेस्रो मुलुकबाट पाउने मूल्य गुमाइरहेको छ । अलैची निर्यातमा नेपाल विश्वकै अग्रस्थानमा परेता पनि बजारिकरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्दा हामीले अलैचकिो उच्च मूल्य गुमाएका छौ । अलैची व्यवसायी महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष इन्द्र तामाङका अनुसार नेपाल सरकारले अलैची विकास सम्बन्धी बोर्ड गठन गर्ने काम मात्र गरे पनि अहिलेको मूल्यमा प्रति मन ५० हजार रुपैयाँ सम्म बढि मूल्य नेपाली अलैचीले पाउँन सक्छ । तर सरकारले अलैची व्यवसायको बारेमा ध्यान नदिएकाले यो संभाव्य मूल्य नेपालले गुमाएको उनको गुनासो छ । नेपालमा अलैची भण्डार गर्ने आधुनिक गोदाम घर नहुनु पनि बजारिकरणको आधारभूत समस्या हो । त्यसैले धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघ र अलैची व्यवसयी महासंघ धनकुटा शाखाले तीन करोड रुपैयाँ बढिको लगानीमा धनकुटाको हिलेमा २ लाख केजी अलैची भण्डारण क्षमताको आधुनिक गोदाम घर निर्माण गरेका छन् । धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश घिमिरे भन्छन्, “ नेपालको कूल अलैचीको ६५ प्रतिशत हिस्सा कोशी करिडोर हुदै जाने भएकाले धनकुटाको हिलेमा निर्माण गरिएको उच्च क्षमताको गोदाम घरले किसानहरको अलैचीलाई भाउ नभएको समयमा भण्डारण गरी राख्ने र भाउ भएको समयमा बेच्ने सुविधा दिनेछ । यसले गर्दा अलैचीको बजारलाई किसानको नियन्त्रणमा राख्न र बढि मूल्य दिन केहि सहयोग पुग्ने छ । त्यसैले हामीले उन्नतीसंगको सहकार्यमा यो गोदाम घर निर्माण गरेका हौ ।” यो गोदाम घर संचालनमा आएपछि हाल उत्पादन भइरहेको अलैची र भविष्यमा बढ्ने थप अलैची समेत भण्डारण गर्ने, अलैचीको श्रेणी विभाजन गरी गुणस्तर बढाउँने र एकै ठाउँबाट बिक्रि गरिने भएकाले अलैचीको थप मूल्य किसानहरुलाई दिनका लागि यो गोदाम घर सहयोगी हुनेछ । धनकुटाका अलैची किसान लाखमान घिसिंग भन्छन्, “अहिले अलैचीका बेर्ना उत्पादन गर्ने र खेति गर्ने किसानहरु बढिरहेकाले यसको उत्पादन पनि बढ्दै जान्छ । तर भारतीय व्यापरीमा निर्भर भएकाले नेपाली किसानहरुले निकै थोरै मूल्य पाइरहेका छन् । बजार सुधारका लागि कुनै प्रयास नभएको बेलामा यो गोदाम घर बने पछि यसले हामी जस्ता किसानलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने आशा लागेको छ । ” नेपालका ४० जिल्लाको करिब १४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैची खेती गरिन्छ । यस मध्ये ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, शंखुवासभा र भोजपुर जिल्ला अलैचीका हब जोन मानिन्छ । कुनै समय निकै राम्रो आम्दानीको श्रोत रहेको अलैची पछिल्लो समयमा समस्यैसमस्याबाट गुज्रिएको छ । अलैचीको दीर्घकालिन विकासका लागि छुट्टै कानून अन्तर्गत बोर्ड गठन गर्नु पर्नेमा किसान र व्यवसायीले माग गरिरहेका छन् ।

एनआईसी बैंकको बोर्ड कक्ष, फोटो: बैंकको वेवसाईट काठमाडौं । शिर्षक पढेर तपाईलाई पत्याउन गाह्रो होला । तर यो भ्रम होइन, यथार्थ हो । समय बदलिएको छ । मानिस धनी भएका छन् । आकांक्षा बढेको छ । उनीहरुको दैनिकीमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । बैंकर्सहरुले व्याज मात्र बढाएका छैनन्, सञ्चालकको बैठक भत्ता र अन्य सुविधा पनि बढाएका छन् । एउटा उदाहरण हेरौं । एनआईसी एशिया बैंकले बैंठक भत्ता अध्यक्षलाई प्रतिबैठक ३० हजार र सञ्चालकलाई प्रति बैठक २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठक सामान्यतया महिनामा कम्तिमा दुई पटक बस्ने गरेको पाइन्छ । यस बैंकले अध्यक्षलाई संचार खर्च वार्षिक ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । त्यस्तै, बैंकले सञ्चालकहरुलाई संचार खर्च प्रतिव्यक्ति ४ लाख २० हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । अध्यक्षलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँ र सञ्चालकलाई मासिक ३५ हजार रुपैयाँ संचार सुविधा दिने भएको छ । संचार अन्तरगत पत्रपत्रिका र फोन सुविधा हुने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले अध्यक्ष र सञ्चालकलाई नेपाल भित्र वा वाहिर भ्रमण भत्ता दैनिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो प्रस्ताव बैंकले आगामी साधारणसभामा लैजादैछ । साधारणसभाले पास गरेपछि उनीहरुले यस्तो लाभ लिन सक्नेछन् । यस बैंकले अध्यक्ष र सञ्चालकलाई स्वास्थ्य बीमा शुल्क अन्तरगत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क दिने भएको छ । बीमा विज्ञ भोजराज शर्माको अनुसार २ लाख ५० हजार बीमा शुल्क तिरेर लिएको बीमा पोलिसी १ करोड भन्दा बढीको हुनेछ, जहाँ जटिल प्रकारको रोगसमेत कभर हुन्छ । यस बैंकमा तुलसीराम अग्रवाल अध्यक्ष छन् । जगदीश प्रसाद अग्रवाल, रामचन्द्र संघाई, राजेन्द्र अर्याल, विनोद कुमार प्याकुरेल, गणेशमान श्रेष्ठ र त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल सञ्चालक छन् । एनआईसी एशिया बैंकमा मात्र होइन, अन्य बैंकहरुमा पनि सञ्चालकहरुको सुविधा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भईरहेको छ । एभरेष्ट बैंकले सञ्चालकलाई विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ६४ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता दिने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी बढी तोकेको र बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले मासिक तलब सुविधा पनि लिन नपाउने भएकोले भत्ता बढाउनु परेको बैंकको एनआईसी बैंकमा एक सञ्चालकले बताए । बैंक सञ्चालक आफै लगानीकर्ता भएकोले उनीहरुको ध्यान तलव भत्ता नभई नाफा केन्द्रीत हुनुपर्ने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको तर्क छ । ‘जागिर खानेले तलब, लगानी गर्नेले नाफा भन्ने सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा संसारभर नै सञ्चालक तथा अध्यक्षलाई तलब सुविधा नहुने तर्क खतिवडाको छ । तलवको सट्टा भत्ता र विभिन्न सुविधा शिर्षकमा ठूलो रकम लिने सस्कार गलत भएको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘बैंक सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी पनि धेरै छ । उनीहरुले पाउने सुविधा समय सापेक्ष बनाउनु पनि पर्छ । तर बैंकका सञ्चालकहरुले नसुहाउने तरिकाले सुविधा लिन हुुँदैन’ श्रेष्ठले भने । बैंकले प्रस्ताव गरेको बैठक भत्ता, सेवा, सुविधा साधारणसभाबाट पास भएपछि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएको हुनु पर्ने उनले बताए । ‘धेरै बैंकमा सञ्चालकहरुको भत्ता उच्च दरमा वृद्धि हुन लागेको हामीले पनि सुनेका छौं । त्यसमा राष्ट्र बैंकको पनि स्वीकृति चाहिन्छ । हामी गम्भिरतापूर्वक हेर्छौ’ श्रेष्ठले भने ।

पाँचथर जिल्ला चरिभन्ज्याङ्गमा रहेको पाथीभरा टि स्टेट प्रा लि. अर्गानिक प्रमाणित भएको चिया उद्योग हो । यसलेले अघिल्लो वर्षसम्म पुरानो प्रविधिबाट प्रसोधन गर्दा वार्षिक पाँच हजार केजी चिया उत्पादन गर्दथ्यो । तर यो वर्ष उद्योगले उन्नती परियोजनासंगको सहकार्यमा नयाँ भवन र नयाँ प्रसोधन उपकरणहरु थप्यो, जसबाट चिया उत्पादन १२ हजार के जी पुग्यो । करिव १४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा आफ्नै चिया बगान भएको यो कम्पनीको अहिले तयारी चियाको गुणस्तर पनि बढेको छ । चिया किन्नका लागि विदेशी क्रेताहरु उद्योगमै आउन थालेको छन् । ९० प्रतिशत भन्दा बढि बजार युरोप र अमेरिकामा रहेको यो कम्पनीले आगामी वर्ष २० हजार के जी तयारी चिया उत्पादनको लक्ष्य राखेको कम्पनीका संचालक राजन भट्टराइ बताउछन् । उनि भन्छन्, “उन्नती संगको सहकार्यले कम्पनी मात्र होइन यो क्षेत्रका सयौ किसानहरुले पनि चिया खेति सम्बन्धी तालिम लिएका छन् र अर्को वर्ष देखि उनिहरुको पनि उत्पादन बढ्छ, जसबाट किसानहरुले पनि फाइदा लिनेछन् ।” इलामको देउमाइ नगरपालिका नवमी निवासी नेत्र प्रसाद बरालले गत वर्ष उन्नती परियोजनाको सहयोगमा चिया बाली सम्बन्धी तालिम लिएपछि चियाको स्याहारसुसार गर्ने तरिकामा परिवर्तन गरे । नयाँ तरिकाबाट चियाको काँटछाँट, गोडमेल र टिप्ने काम गर्दा उनले आफ्नो पाँच रोपनी जग्गामा एक सय केजी बढि चियाको पत्ता निकाले । यसबाट उनको आम्दानी ६ हजार रुपैयाँ बढ्यो । नयाँ तरिकाले चिया बगानमा काम गर्दा नेत्र प्रसादले जस्तै आम्दानी बढाउन सकिएको स्थानीय किसान मदन बराल र रनबहादुर मगरको भनाइ छ । उनिहरु प्नि सोही तालिमका सहभागि हुन् । उल्लेखित दुई घटनाले यो स्पष्ट पारेका छन् कि नेपालको चिया क्षेत्रमा थोरै मात्र सुधार गर्दा पनि त्यसबाट किसान र व्यवसायीको तहमा राम्रो संग आम्दानी बढाउन सकिन्छ । यहि संभावनाका साथ डेनमार्क सरकारको सहयोगमा सन् २०१४ देखि संचालन भइ सन् २०१८ को अन्तिममा सकिदै गरेको उन्नती परियोजनाले पूर्वी नेपालमा ७ पहाडी जिल्लामा अर्थोडक्स चियाको विकासका लागि सहयोग गर्यो । यस अन्तर्गत परियोजनाले ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ चिया उद्योग र चिया किसानको क्षमता विकास, पूर्वाधार विकास र आधुनिक उकरणका लागि सहयोग गरेको छ । यति नै परिमाणमा चिया व्यवसायीबाट लगानी थपिएको छ । यो सहकार्यमा ५२ वटा सहकारी तथा निजि चिया उद्योगहरु जेडिएका छन् जसले पहिलेभन्दा आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाएका छन् भने गुणस्तरमा पनि सुधार गरेका छन् । तालिमबाट सात जिल्लाका ८ हजार बढि किसानहरुले चियाखेतीको बारेमा नयाँ ज्ञान र सिप सम्बन्धी तालिम पाएका छन् । त्यसमध्ये ५३ प्रतिशत महिला रहेका छन् । तालिमका सहभागिमध्ये अधिकांशले पहिले भन्दा चिया उत्पादन बढाएको परियोजनाको भनाई छ । चिया किसान र चिया उद्योगीमा संगसंगै गरिएको यो सहयोग समग्र चिया क्षेत्रको विकासका लागि एक सिक्न लायक नतिजामुखी कार्यक्रम बनेको छ । हाल ग्रामिण क्षेत्रका कतिपय चिया सहकारीले आफ्नै प्रसोधन उद्योग पनि संचालन गरेका छन् । विगत दुई दशकदेखि स्थानीय किसानको हरियो चियापत्ती संकलन गरी धनकुटाको उद्योगमा विक्रि गर्दै आएको तेह्रथुम लसुनेको सिंहदेवी चिया उत्पादक सहकारी ले यो वर्ष आफ्नै प्रसोधन उद्योग शुरु गर्यो । ४० हजार केजी प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता भएको यो नयाँ उद्योगले दुई सय १० जना किसानको चिया खरिद गर्छ । व्यवस्थाक शंकर खनालका अनुसार “यो उद्योग बन्नु भन्दा पहिले किसानहरुले धनकुटामा चिया बेच्थे । उनिहरुले एक वर्ष पछि मात्र भुक्तानी पाउथे तर अहिले उनिहरुले गाउँघरमै चियाको पत्ता बेच्न पाएका छन् र मूल्य पनि प्रति केजी ४ रुपैयाँ बढि नै पाएका छन् ।” विगत २० वर्ष देखि चिया विकास अभियानमा लागेका खनालका अनुसार चियाको पत्ता बेच्नु भन्दा प्रसोधन गरेको तयारी चियाबाट ५० प्रतिशत सम्म थप आम्दानी बढाउँन सकिन्छ । त्यसैले गाउँमै प्रसोधन उद्योग भएपछि प्रसोधनमा थपिने नाफा समेत किसानहरुले पाउँने भएका छन् । व्यवस्थापक खनालका अनुसार अर्को वर्ष देखि यो उद्योग पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आउने गरी काम भएको छ । यसो भएमा उद्योगले वार्षिक करिब ४ करोड रुपैयाँको बारोबार गर्नेछ । यसबाट सहकारीलाई ४० लाख रुपैयाँ नाफा हुने छ । यो नाफा पनि किसानहरुलाई नै बाँडिनेछ । नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार माग राम्रो छ । तर थोक क्रेताले खोजेको गुणस्तर र परिमाणको चिया समयमै उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता नभएका कारण नेपालले चियाको संभाव्य फाइदा गुमाइरहेको छ । नेपालको चियाको करिब ९२ प्रतिशत निर्यात हुन्छ । निर्यात हुने परिमाणमध्ये पनि झण्डै ८० प्रतिशत चिया बिक्रिका लागि भारतीय व्यापारीमा निर्भर हुनु परेको छ । यदि हामीले उत्पादन गर्ने किसान देखि प्रसोधन गर्ने उद्योगसम्मलाई सुधार गरेमा भारतमाथिको बजार निर्भरता घटाउन सकिन्छ भने अहिले भन्दा धेरै नाफा लिन पनि सकिन्छ । यसबाट थप रोजगारी श्रृजना गरी स्थानीय किसानहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार गरी गरिवी घटाउन समेत ठूलो मद्धत पुग्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । इलामको मिस्ट भ्याली टि ईण्डष्ट्रिका संचालक रमेश लिम्बु भन्छन्, “उन्नतीसंगको सहकार्य बाट केहि फ्याकट्री र केहि किसानले मात्र लाभ पाएका छैनन् कि नेपालको चिया विकासबाट कसरी राष्ट्रले फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुराको एउटा नयाँ सिकाइ भएको छ । यो सिकाइलाई आगामी दिनमा अन्य चिया उद्योग र चिया किसान समक्ष फैलाउदै जाने हो भने नेपालको चियाले दिने आर्थिक लाभलाई धेरै नै बढाउन सकिन्छ ।” हाल नेपालमा झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम चिया क्षेत्र घोषणा गरिएको छ भने १३ जिल्लाको करिब २८ हजार हेक्टरमा चिया खेति हुन्छ । चिया क्षेत्रबाट एक लाख बढीले रोजगारी पाएका छन् । नेपालबाट वार्षिक करिव साढे २ अरब रुपैयाँ मूल्यको १३ हजार मेट्रीक टन भन्दा बढि चिया निर्यात हुन्छ । उद्योगी तथा किसानहरुका अनुसार अहिले पनि चियामा उत्पादन बृद्धिको विधि अपनाउन नसक्नु, गुणस्तरीय प्रसोधन तरिका लागु गर्न नसक्नु र भारतमा निर्भर भएको बजारको विकल्प खोज्न नसक्नु मुख्य समस्याका रुपमा रहेका छन् । यी समस्याको समाधान गर्न सकिएमा नेपालले चियामा आधारित अर्थतन्त्रको हिस्सलाई थप बढाउँन सक्छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले युजरनेम र पासवर्ड लिएर कारोबारअघि ब्रोकर र ग्राहकबीच अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने सम्झौतापत्रलाई अन्तिम रुप दिएको छ । आइतबारदेखि ग्राहकले कारोबार प्रयोजनार्थ युजरनेम र पासवर्ड दिने भएपछि नेप्सेले उक्त सम्झौतापत्र तयार गरेको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा यसअघि ब्रोकरले तयार पारेको ३० बुँदामध्ये २९ बुँदा समेटिएका छन् । ब्रोकरले दिएको नमूनामा रहेको अधिकांश बुँदा समेटिएको सम्झौतापत्रमा ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचिमा परेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान हटाइएको छ । यस्ताे छ सम्झाैतापत्र

काठमाडौं । नेपाल मर्चेण्ट बैंकर्स संघको अध्यक्षमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमिल्सिना निर्वाचित भएका छन् । शुक्रबार सम्पन्न संघको नवौँ वार्षिक साधारणसभाले नयाँ कार्यसमितिमा ७ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेडका महाप्रवन्धक मेघबहादुर थापा, महासचिवमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयलाल श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा ग्लोबल आइएमइ क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सदस्यहरुमा कृति क्यापिटल लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक दिपेशकुमार वैद्य, नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सविर वादे श्रेष्ठ र आरविवि मर्चेण्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. रमेश कुमार भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । साधारण सभाबाट संघको विधान संशोधन गरी पुँजीबजारमा कार्यरत अन्य संघ संस्थाहरुलाई एशोसियट सदस्यको रुपमा संघमा आवद्य हुने मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । त्यस्तै, पुँजीबजारको विकासमा अग्रसर हुने तथा यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । साथै, सभामा संघ मर्चेन्ट बैकिङ्ग सम्बन्धी एशीयाली राष्ट्रहरुको संगठन एशियन सेक्युरीटीज फोरममा आवद्ध हुन प्रकृया अगाडि बढाउने कार्यक्रम समेत पारित गरिएको छ ।

काठमाडौं । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् घोषणा गरेको  प्रमाणपत्र धितोमा शैक्षिक कर्जा लगायतका सात प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सर्वसाधारणलाई बोलाएको छ । बैंकले त्यस्तो कर्जा लिनका लागि आफ्नो पायक पर्ने शाखाहरुमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो । सरकारले ब्याज सहुलियत प्रदान गर्ने सरकारले बजेटमार्फत् भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालन कर्जा, दलित समुदाय विकास कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकले सोही शीर्षकअन्तर्गतका कर्जाहरु उपलब्ध गराउने बताएको छ । आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुरुप अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ महिनामै ब्याज अनुदानसहितको कर्जासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको थियो । कार्यविधिमार्फत् मन्त्रालयले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि अधिकतम ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि अधिकतम ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेके थियो । मन्त्रालयको कार्यविधिअन्तर्गत कर्जा दिन बैंकहरु उदासिन देखिएपछि एक महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गरी त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनको भोलिपल्टै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन र नेपाल वित्तीय संस्था संघले समेत आफुअन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा त्यस्तो कर्जा लिन जान सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको थियो । यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बहानामा उक्त कर्जा उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्दै आएका थियो । ऋणको रकम सीसीडीमा गणना गर्न नपर्ने उता नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सर्वसाधारणलाई प्रदान गरेको ब्याज सहुलियतको कर्जालाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । योसँगै सीसीडी अनुपात सीमान्त अवस्थामा पुगेका बैंकहरुलाई पनि त्यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने छुट हुनेछ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले व्याजदर निर्धारणको क्रममा गलत अभ्यास भईरहेको भन्दै बैंकर्सहरुले कडा आलोचना गरेका छन् । बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको ३२ साधारणसभामालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुले बैंकर्सहरुको आलोचनासहित सुधारको लागि केहि सुझाव दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले व्याजदर निर्धारण नगर्न बैंकर्स संघलाई सुझाव दिए । ‘बैंकर्स संघले कहिले निक्षेपको, कहिले कर्जाको व्याज तोक्ने गरेको सुनिन्छ । कहिले सहमति भयो भन्ने सुनिन्छ कहिले बन्दन टुट्यो रे भयो भन्ने समाचार आउँछ । संघले यस्तो काम नगरोस्, यो राम्रो काम होइन’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने–‘प्रतिस्पर्धा कानुन पनि छ हाम्रो मुलुकमा । मूल्य कार्टेलिङ हुँदा प्रचलित कानुन र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई चुनौति दिए जस्तो हुन्छ ।’ उनले बैकर्सहरुलाई छाडा नहुन पनि आग्रह गरे । ‘जीऊमा कपडा कोचेर अग्लो पनि होइदैन, मोटो पनि होइदैन । प्राकृतिक ग्रोथ पनि चाहिन्छ’ मन्त्रीले खतिवडाले भने–‘अस्वभाविक रुपमा ठूलो हुने कोसिस बैंकिङ क्षेत्रका साथीहरुले नगरिदिए हुन्थ्यो ।’ बैकिङ क्षेत्रको प्राकृतिक ग्रोथलाई सरकारले सहयोग गर्ने उनले बताए । अर्थतन्त्रको जुन क्षेत्रमा पोषण पुगेको छैन, कुपोषण भएको छ, त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउने उनले बैकर्सहरुलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाल पनि निक्षेपको व्याज अस्वभाविक रुपमा वृद्धि नगर्न बैंकर्सहरुलाई सुझाव दिए । ‘व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गरेर तपाईहरुले गलत गरिरहनु भएको छ । राष्ट्र बैंकलाई जिस्क्याएको हो कि ?’ आक्रामक शैलीमा भने–‘जसले बढी व्याज दिएर निक्षेप लिएको छ, उसले बैंकलाई जोखिममा चलाएको हुन्छ । उसले पब्लिकको पैसा दुरुपयोग गर्न खोजेको मानिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै एक्सन लिन लगेको उनले बताए । ‘तपाईहरुले आश्चर्य नमाने हुन्छ, राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै एक्सन लिन्छ’ गभर्नरले भने–म यो भन्दा बढी बोल्दिन । सीओसासावहरुले कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ ।’ मनोवल नगिरेको दावी लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको रिपोर्टहरु सार्वजनिक भईरहेको बेला अर्थमन्त्रीले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । ‘मुलुकले लगातार तेस्रो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लागेको छ । यस वर्ष कृषि क्षेत्रको उत्पादन ५ प्रतिशत हुँदैछ । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदैछ । सेवा क्षेत्रको उत्पादन त्यसको वरिपरि छ । बैकिङ क्षेत्रको नाफा गतवर्ष भन्दा यस वर्ष बढी हुँदैछ । विदेशी पर्यटकले होटलहरु भरिभराउ भएका छन् । यस वर्ष १० लाख भन्दा बढी पर्यटक आउँदैछन् । दुई वर्षभित्र वार्षिक २० लाख पर्यटक ल्याउने योजना छ’ उनले भने–‘यस्तो बेलामा लगानीकर्ताको मनोवल कसरी घट्न सक्छ ? किन तल लैजाने हामीले’ अर्थतन्त्रमा दुई वटा मात्र समस्या रहेको बताए । ‘बैदेशिक व्यापार घाटा बढेको छ । हामीले उपभोग्य बस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यो एउटा समस्या भयो । अर्को हाम्रो बचत क्षमता कम छ, लगानी बढाउने सरकारी नीति नै हो । बचत भन्दा लगानी बढी हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको कमी भएको छ । त्यसलाई पूर्ति गर्न विदेशबाट पुँजी ल्याउने प्रयास भईरहेको छ’ उनले भने ।

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने संस्थालाई कारवाही गरिने बताएका छन् । युएनआई-एप्रो नेपाल लियाजन काउन्सिलको पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले श्रमिकले न्यूनतम वेतन र सामाजिक सुरक्षा पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित हुने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि उक्त योजनामा सहभागी गराइने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीलगायत सेवा उद्योगको विकास र विस्तार गर्दै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले ती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाले समेट्ने गरी अघि बढ्ने बताए । नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजङ्ग कार्कीले सेवा क्षेत्रका श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरुको हकअधिकारलाई प्रत्याभूति गराउन मजदूर सङ्गठन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए। विश्वव्यापी रुपमा सामाजिक प्रजातन्त्रका बारेमा अभियान चलाउँदै आएको संस्था एफइएस नेपालका निर्देशक अनेत्ते सिल्चितले सेवा क्षेत्रमा असङ्गठित रुपमा रहेका थुप्रै श्रमिकलाई सङ्गठित गर्दै एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए । नेदरल्याण्ड ट्रेड युनियन महासङ्घका क्षेत्रीय संयोजक प्रभू राजेन्द्रले नेपालका श्रमिकलाई लक्षित गरेर नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुुन निकै खुशीको विषय भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नवीनतम् प्रविधिका बारेमा पनि श्रमिकलाई दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सबै क्षेत्रका श्रमिकबीच ऐक्यबद्धताको खाँचो औँल्याए । काउन्सिलका उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले विकसित प्रविधिले श्रमिकको रोजीरोटी गुम्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै श्रमिकले पनि आफूलाई अद्यावधिक बनाउनुपर्ने बताए । सम्मेलनमा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ट्रेड युनियनमा आबद्ध २०० भन्दा प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको सहभागिता रहेको छ । रासस

काठमाडौं । एलजीले यस वर्ष मदरली वासिङ् क्याम्पियनको यसपालीको जाडोको नयाँ संस्करण शुरु गरेको छ । ६ मोसन टेक्नोलोजियुक्त एलजी वासिङ् मेसिनको साथ विशेष फिचरहरु जस्तै स्मार्टथिनक्यिू, टुर्बो वास इन लेस द्यान वान हावर रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले डाइरेक्ट डाइरेक्ट ड्राइभ मोटोरमा १० वर्ष वारेन्टीका साथै अन्य मोडलहरु बजारमा ल्याएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले सञ्चालनमा ल्याएको पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोवार प्रणालीमा देखिएको समस्या क्रमशः समाधान भएको जनाएको छ । गत कात्तिक २० गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सो प्रणालीमा केही प्राविधिक समस्या देखिएका थिए । स्टक, धितोपत्र दलाल व्यवसायी र प्रणाली निर्माणकर्ता कम्पनीको समन्वयमा समस्या समाधान भएको हो । नयाँ प्रणालीको निर्माण वाइको नेपालले गरेको हो । स्टकका प्रवक्ता मुरहरि पराजुलीले नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउँदा केही जटिलता देखिएको भए पनि ती सबै समस्या समाधान भएको जानकारी दिए । उनले नयाँ प्रणाली पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको प्रतिक्रिया दिए । धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले इन्टरनेटको माध्यमबाट धितोपत्रको खरीद/बिक्री आदेश प्रविष्ट गर्न मिल्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । शुरुमा सो प्रणाली सञ्चालन गर्दा ज्ञानको अभाव तथा प्रविष्ट गर्न नजान्दा समेत समस्या देखिएको थियो । स्टकको अनलाइन डिस्ल्पे र कारोवार प्रणाली फरक–फरक हुन जाँदा दुविधा पैदा देखिएको थियो । नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त नहुँदा लगानीकर्तामा संशय पैदा भएको थियो । लगानीकर्ता, धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई सहज हुने गरी सबै व्यवस्था मिलाइएको र नियमित रुपमा नयाँ प्रणालीको जानकारी दिने तालीम दिइएकाले समस्या समाधान भएको नेप्सेको भनाइ छ । नेप्सेले नयाँ प्रणालीको माध्यमबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताको खाता खोल्ने, कारोवार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, ब्रोकर कार्यालयका कर्मचारीको आन्तरिक व्यवस्थापन, पोर्टफोलियो व्यवस्थापनलगायतका कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोवार प्रणाली सञ्चालनमा आउँदा ती विषयमा धेरैले थाहा नै पाएका थिएनन् । स्टकले परीक्षण कारोवार(मोक ट्रेडिङ) गराएको थियो । तर, कारोवारमा रहेका धेरै नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त हुन समय लाग्यो । कारोवारमा समेत केही समस्या देखिएको थियो । नेप्सेको डिस्प्लेमा कारोवारको सही तथ्याङ्क नदेखिँदा लगानीकर्तामा अन्योल बढाइदिएको थियो । स्टकका प्रवक्ता पराजुलीले सबै खालका समस्या समाधान भएको र अब पूर्णरुपमा नयाँ प्रणाली सञ्चालन भएको बताए। लगानीकर्ताले नयाँ प्रणालीको प्रयोग गरी सेयर खरीदको आदेश प्रविष्ट गर्ने, कारोवारकै समयमा चार्ट हेर्न मिल्ने, रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने आदि सुविधा नयाँ प्रणालीमा छन् । नेप्सेले विगत दुई दशकदेखि विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ । पछिल्लो प्राविधिक विकासलाई आत्मसात गर्दै जाने क्रममा ती प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएका हुन् । विसं २०५० मा नियमित बजार सञ्चालनका लागि सदस्य दलालले चिच्याएर आदेश दर्ता गर्न लगाउने र नेप्सेका कर्मचारीले सेतोपाटीमा उक्त आदेश लेख्ने व्यवस्था थियो । यस्तै २०६४ सालदेखि सेमी अटोमेटेड ट्रेडिङ सिष्टम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यस्तै २०७२ सालदेखि कागजी सेयर प्रमाणपत्रलाई विद्युतीय स्वरुपमा ढालेर कागजरहित बनाएको थियो । नेप्सेले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोवार प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर विश्वस्तरको दोस्रो बजार सेवा दिएको हो । उक्त प्रणालीको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुभारम्भ गरेका थिए । पछिल्लो पटक नयाँ प्रणाली शुरु भएपछि कारोवार रकममा वृद्धि भएको छ । सेयर कारोवारको सङ्ख्यासमेत बढेको छ । नयाँ प्रणाली शुरु भएको कात्तिक २० गते कूल तीन करोड रूपैयाँको कारोवार भएको थियो । सो प्रणालीको शुरूवात भएलगत्तै तिहार बिदा भयो । तिहार बिदालगत्तै खुलेको बजारमा रु १० करोडको कारोवार भयो । क्रमशः कारोवार रकम र कारोवार सङ्ख्यामा वृद्धि भए पनि नेप्से परिसूचक भने घटेको छ । नयाँ प्रणालीबाट सेयर कारोवार गर्न एक पटक मात्रै धितोपत्र दलाल व्यवसायीकोमा युजर नेम र पासवर्ड लिए हुन्छ । सो प्रणालीबाट घर, कार्यालय वा विदेशबाट पनि सेयर खरीद गर्न वा बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आफ्नो खाता रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम भने हुनु आवश्यक पर्दछ । रासस

काठमाडौं । मुद्दती बचतको व्याज १३ प्रतिशत पुगेपछि १० देखि ११ प्रतिशत व्याजदरमा निष्काशन हुँदै गरेको ऋणपत्र बिक्न छोडेको छ । सामान्यतया बचतको व्याजभन्दा ऋणपत्रको व्याज २ प्रतिशत बढी हुँदा मात्र ऋणपत्र बिक्री हुन्छ । तर हाल बजारमा ऋणपत्रको भन्दा बचतको व्याजदर तीन प्रतिशत बढी भएपछि ऋणपत्रको विजोग भएको हो । हाल पाँच वटा बैंकले १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणपत्र निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । ती मध्ये केही ऋणपत्र सार्वजनिक रुपमा निष्काशन भईसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा रहेका छन् । तर निक्षेप व्याजदर वृद्धिले उनीहरु तनावमा परेको छन् । सानिमा बैंकले २ अर्बको ऋणपत्र निष्काशन गर्न धितोपत्रबोर्डबाट स्वीकृति लिएको थियो । पहिलो चरणमा बैंकले ४० करोड रुपैयाँको मात्र ऋणपत्र निष्काशन गरेको थियो । ‘१०५ सानिमा डिवेञ्चर–२०८५’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्र १० वर्ष अवधि छ भने वार्षिक व्याज १० प्रतिशत तोकिएको छ । सानिमा बैंकको उक्त ऋणपत्रका लागि पर्याप्त आवेदन परेन । कात्तिक ३० गतेदेखि खुला गरिएको ऋणपत्रको आवेदन छिटोमा मंसिर ४ गते बन्द गर्ने भनिएको थियो । तोकिएको न्यूनतम समयभित्र आवेदन नपरेपछि अधिकतम सीमा अर्थात पुस १ गतेसम्म निष्कासन अवधि लम्ब्याएको छ । ४० करोड ऋणपत्र बेच्न नसकेको सानिमा बैंकले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र निष्काशन तत्काल हुने सम्भावना टरेको छ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले यही मंसिर २३ गतेदेखि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्दैछ । बैंकले १०.५ प्रतिशत ब्याजदरको ७ वर्षे ऋणपत्र “१०.५५ एसबिएल डिबेन्चर २०८२” प्रतिकित्ता रु १००० का दरले बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले ऋणपत्र आवेदन छिटोमा मंसिर २६ गते र ढिलोमा पुस २३ गते बन्द हुने जनाएको छ । निक्षेपमा व्याजदर बढे पनि ऋणपत्रमा आवेदन आउने विश्वास सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शम्भुनाथ गौतमको छ । ‘पछिल्लो समय बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई मात्र व्याज बढाएका छन् । संस्थागत निक्षेपकर्ताले अहिले पनि १० प्रतिशत व्याज पाएका छन् । हामीले १०.५ प्रतिशत व्याजमा लामो अवधिको ऋणपत्र जारी गरेको संस्थागत लगानीकर्ताले लिन्छन्’ गौतमले विश्लेषण छ । अरु धेरै पाइपलाइनमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको “सिटिजन्स बैंक बण्ड २०८५” निष्कासन गर्दैछ । सो मात्राको ऋणपत्र निष्कासन गर्नको लागि बैंकले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकका रुपमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्ति गरेको छ । त्यस्तै, सनराइज बैंक लिमिटेडले १ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्न लागेको जनाएको छ । “सनराइज डिबेञ्चर २०८०” नाम दिएको ऋणपत्र ५ वर्ष अवधिको हुने र त्यसको व्याज वार्षिक १० प्रतिशत हुने बैंकले जनाएको छ । बढी व्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेको भन्दै अन्य बैंकबाट आलोचना खेप्दै आएको एनआइसी एशिया बैंकले अरू बैंकको भन्दा बढी व्याजदरमा बढी रकमको ऋणपत्र निष्काशन गर्दैछ । एनआईसी एशियाले “११ प्रतिशत एनआईसी एशिया ऋणपत्र २०८५/८६” निष्कासन गर्न लागेको छ । बैंकले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । ऋणपत्र निष्काशन गर्न बैंकले नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैकिङ्गलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । ऋणपत्रलाई न्यून जोखिमयुक्त दीर्घकालीन लगानीको माध्यमको रुपमा लिइन्छ । दोस्रो बजारमा समेत कारोबार हुने उक्त ऋणपत्रको बजार मूल्यलाई कुपन ब्याजदर र प्रचलित ब्याजदरले प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पार्छ ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी अमरसिंह शाहले आफ्ना दिवङ्गत पितृको स्मृतिमा दमक नगरपालिकालाई बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणका लागि १० कठ्ठा जमीन निःशुल्क दान दिएका छन्। दिवङ्गत पिता नारायणसिंंह र माता ज्योतिकुमारी सिंहको स्मृतिमा उनले करिब १ करोड ५० लाखको दमक नगरपालिका–९ स्थित १० कठ्ठा जमीन दान गरेका हुन् । खेलकूदमा रुचि राख्ने उनी दमक–९ का स्थायी बासिन्दा हुन्। नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीका अनुसार दाता शाहले दिएको जग्गामा ‘नारायण–ज्योति मल्टिपल कभर्डहल’ नामाकरण गरिने र यसै आर्थिक वर्षबाट काम शुरु गरिनेछ । सुविधासम्पन्न हुने उक्त कर्भडहल आगामी पाँच वर्षभित्रमा पूरा गरिने लक्ष्य लिइएको र जग्गादान, नामाकरण तथा निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थापकीय विषयमा समेत दाता परिवारसँग सहमति भई हस्ताक्षार भइसकेको उनले जानकारी दिए । यसैबीच नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले यहाँ कभर्डहल निर्माणका लागि नगर खेलकूद विकास समितिका अध्यक्ष केन्द्र प्रसाईंको संयोजकत्वमा निर्माण समिति र जग्गादाता शाहको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा सल्लाहकार समितिसमेत गठन गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजिनामा माग गर्दै सेयर लगानीकर्ताहरु अनशन बस्ने भएका छन् । सेयर बजार निरन्तर उच्च अंकले ओरालो लागेपछि सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको लागी भन्दै लगानीकर्ताहरु आगामी मंसिर २३ गते आइतबार अनशन बस्ने भएका छन् । लगानीकर्ताले वर्षौदेखि राख्दै आएका मागहरु पुरा गराउने सन्दर्भमा आलटाल भएकाले उक्त दिन अनशन बस्न लागेकाे सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले बताएकाे छ । उक्त समूहले बुधबार एक विज्ञप्ति मार्फत अर्थमन्त्री डा.खतिवडा पुँजी बजारको विरोधी भएको भन्दै उनको राजीनामाको मुख्य मागसहित रिले अनशन बस्ने निर्णय गरेको बताएको छ । उक्त समूह आगामी आइतबार बिहान १० बजेदेखि सिंहदरबार स्थित नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)को कार्यालयमा रिले अनशन बस्दै छ।

काठमाडौं । चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने सडकअन्तर्गत छोसेर–कोरला खण्डको सडक स्तरोन्नति भएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर पिलरसम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको हो । जोमसोम–कोरला खण्डमा सात वटा प्याकेजमा भइरहेको सडक स्तरोन्नति आयोजना मध्ये कोरला नाकातर्फको अन्तिम प्याकेजको काम सकिएको आयोजनाका इञ्जिनीयर जगत प्रजापतिले बताएका छन् । ट्र्याक मात्र खोलिएको अवस्थामा रहेको सडकलाई ११ मिटर फराकिलो, नाली, ग्यावियन पर्खाल, मेशिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेल गरिएको छ । २०७३ देखि सडक स्तरोन्नतिको काम शुरु भएको उक्त सडक निर्माणमा ४८ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । छोसेर–कोरला सडक स्तरोन्नतिका लागि दिवा–रौताह–एपेक्स जेभीले २९ करोडमा ठेक्का लिएको थियो । समुद्री सतहदेखि चार हजार ६०० मिटरको उचाइको भूगोलमा प्रतिकूल मौसम भएपनि पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गरेर सम्झौता अवधिभित्रै काम सकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सकबहादुर लालचनले बताएका छन् । यस ११० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत अन्य छवटा प्याकेजको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सडक स्तरोन्नतिसँगै कोरला नाका खुलाउनका लागि सुरक्षा तयारी र चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल भइरहको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताएका छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकको घर तथा कार्यालयमा नै नगई प्रविधिको प्रयोग गरेर मिटर रिडिङ गर्न स्क्ने प्रविधि भित्र्याएको छ । प्राधिकरणले सो प्रविधिलाई एडभान्स मिटरिङ इन्फास्टक्चर (एएमआई) नाम दिएको छ । विद्युत्का ग्राहकको घरमा रहेको मिटरमा एक प्रकारको मोडियन जडान गरेपछि प्राधिकरणको कार्यालयबाटै कुन ग्राहकले कति विद्युत् प्रयोग गरे र त्यसवापत के कति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने जानकारीसमेत उक्त प्रणालीबाट सहजै पत्ता लाग्नेछ । सो प्रणालीको मंगलबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुभारम्भ गरेका छन् । प्राधिरकणले त्यस्तो प्रणाली पहिलो पटक रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा शुरु गरेको वितरण केन्द्रका इञ्जिनीयर दृष्टि पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो प्रणाली रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहत रहेका ३६२ ग्राहकको घर, कार्यालयमा जडान भएको छ । इन्टेरनेट सञ्जालबाट सहजै रुपमा ग्राहकको जानकारी लिन, कति विद्युत् प्रयोग भयो थाहा पाउन, मिटर बन्द गर्न र खोल्नसमेत सो प्रविधिमा व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो दिनमा स्मार्ट मिटरको अवधारणा अगाडि सारेको प्राधिकरणले सोही उद्देश्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको हो । सो वितरण केन्द्रका प्रमुख थीरकुमार खत्रीले प्रविधिको प्रयोग गर्दै ग्राहक तथा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पनि सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन उक्त प्रविधि लागू गरिएको बताए । उनका अनुसार पहिलो पटक त्यस्तो प्रविधि जडानमा औद्योगिक ग्राहकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसपछि घरेलु ग्राहकमा उक्त प्रविधि पुर्याइनेछ । सो प्रविधिको प्रयोग पछि विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न र चोरी नियन्त्रण गर्न सहयोगी हुनेछ । यस्तै सो वितरण केन्द्रले विद्युत् महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका ग्राहकको लाइन काटेर रु ९२ लाख बक्यौता उठाएको छ ।

काठमाडौं । सबैभन्दा बढी कर तिरेर नेपाल सरकारबाटसम्मानित भएको सूर्य नेपालले लगानीकर्तालाई ४५३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५को नाफाबाट सेयरधनीलाई ४५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिन लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सबैभन्दा बढी कर तिरेरको भन्दै यस कम्पनीलाई सरकारले गत मंसिर १ गते सम्मान गरेको थियो । यो कम्पनी हरेक वर्ष नै बढी कर तिर्ने कम्पनी मध्येबाट सम्मानित हुँदै आएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले लाभांश स्वरुप लगानीकर्तालाई ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ । यस कम्पनीमा ६१ प्रतिशत लगानी विदेशी छ भने ३९ प्रतिशत नेपालीको छ । लाभांश वाफत यस कम्पनीको प्रवद्र्धक भारतको आईसीटी लिमिटेड ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पाउने छ भने ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ नेपाली लगानीकर्ताले पाउने छन् । सूर्य नेपालले प्रवद्र्धक आईसीटी इन्डियालाई लाभांश भुक्तानी दिन करिव ५ अर्ब ५६ करोड रुपैया बराबरको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा मागेको छ । लाभांश वाफत सटही भुक्तानी माग गर्ने एनसेलपछि सूर्य नेपाल दोस्रो ठूलो कम्पनी हो । विदेशी मुद्रा संचिति घट्दो क्रममा रहेको बेलामा नेपाल सरकारका लागि ठूला र अधिक नाफा गर्ने कम्पनीहरुलाई विदेशी मुद्रामा लाभांश भुक्तानी दिने कार्य चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । सूर्य नेपालले नेपालको चुरोट बजारमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजार लिएको छ । पछिल्लो समयमा कम्पनीले सलाई, धुप उद्योगमा लगानी विस्तार गरेको छ । यस कम्पनीले विदेशी ब्राण्डका तयारी कपडाको आयात समेत गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा ग्लोबल आईएमई बैंकले सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । बोनस सेयर पाउने भएपछि सो बैंकका लगानीकर्ता निकै लाभान्वित भएको देखिन्छ । मंगलबार बैंकले नेप्सेमा एक सूचना जारी गरी सेयरधनीलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणा बैंकको हालै बसेको संचालक समितिको ३०७औँ बैठकले गरेको हो । बैंकले लाभांश(बोनस) घोषणा गरेपछि यसको सेयर मूल्य एकाएक बढेको छ । सोमबार प्रतिकित्ता ३०७ रूपैयाँमा कारोबार भएको यस बैंकको सेयर मंगलबार बढेर प्रतिकित्ता ३२० रूपैयाँसम्म पुगेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा बैंकको सेयर मूल्य ३.२६ प्रतिशतले बढेको छ । बोनस सेयर पाउने भएपछि लगानीकर्तामा खुसी छाएको बढेको सेयर मूल्यले संकेत गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १६ प्रतिशत बोनसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ ।

काठमाडौं। बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको न्यायको लागि पोस्टर ठाउँठाउँमा टाल्ने अभियान चलिरहँदा आज पनि विभिन्न ठाउँमा पोस्टर टालिएको छ। आज युवाहरुले मुख्यत प्रदर्शनीमार्गमा ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ नारा लेखिएका पोष्टर टाँस्ने तथा प्रदर्शन गर्ने कार्य गरेका छन्। युवाहरुको जमात जम्मा भएको प्रदर्शनीमार्गमा ठुलो संख्यामा प्रहरीको पनि उपस्थिती थियो। पोष्टरिङ तथा प्रदर्शन गरिएका युवालाई स्र्कटिङ गर्न प्रहरीले गाडिबाट ओलिएपछि प्रदर्शनकारीले प्रहरीकै भ्यानमा पोष्टर टाँसेका थिए। पोस्टर ठाउँठाउँमा टाल्ने अभियानमा हिजोमात्र युवाहरुले उपत्यकाबाट बाहिर छूटने प्रत्येक गाडीमा उक्त न्यायको स्टिकर टाँसेका थिए।

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले ४० अर्ब अतिरिक्त निक्षेप प्राप्त गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहलाई दिएको वित्तिय समानीकरण अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधी संसोधन गरेर बाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपमा ४० अर्बको राहत दिएको हो । स्थानीय तहले बाणिज्य बैंकहरुमा राखेको पैसाको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा उपयोग गर्न पाउनेछन् । यो सुबिधा उपलब्ध भएपछि ८० प्रतिशत सीसीडी अनुपातका आधारमा बैंकहरुले थप ३२ अर्ब लगानी गर्न सक्नेछन् । हाल ७५३ वटा स्थानीय तहको बैंक खातामा ८० अर्ब रुपैंयाँ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता गोविन्द नागेलाले अर्थमन्त्रालयले कार्यबिधी संसोधन गरेसँगै ५० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा उपयोग गर्ने सुबिधा बैंकहरुले स्वतः प्राप्त गरेको बताए ।

काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले थप दुई स्थानमा आफ्नो शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले झापाको काँकरभिट्टा र उदयपुरको गाइघाटमा शाखा कार्यालयहरुबाट सेवा प्रारम्भ गरेको छ । बैंकले अगामी दिनहरुमा पनि थप शाखाहरु विस्तार गर्दै नवीनतम र आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । हालै सञ्चालनमा आएको शाखाहरु सहित बैंकले देशभरका १२८ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १३५ एटीएम मार्फत गुणस्तरीय बैैकिङ्ग सेवाप्रदानगर्दै आएको छ । नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय बमोजिम स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण खाता कारोवारको संचालन हुनेछ । सर्वसाधारण तथा उद्यमीे माझ सबै प्रकारका निक्षेप तथाकर्जा कारोवार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो ।