काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाले कोसी करिडोरको विस्तारमा अवरोधको विषयमा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कोसी करिडोर २२० केभी लाइन विस्तारमा समस्या आएपछि आयोजनाले जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्दै प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पर्यटन विकासको नाममा उपमहानगरपालिकाले आयोजनामा अवरोध गर्नु सुहाउदो विषय नभएको बताए । ‘आयोजनाको विकास गर्दा चुप लाग्ने अहिले सिमित व्यक्तिको स्वार्थको लागि आयोजनामा अवरोध गर्नु मिल्दैन यो विषय अब प्रदेश सरकारले हेर्छ मुख्यमन्त्री राईले भने विकासमा अवरोध स्वीकार्य हुदैन ।’ हरेक व्यक्तिले पोल रोक्न थाले विद्युत विस्तारको काम अघि बढाउन नसकिने विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । विद्युत विस्तारमा देशैभरी समस्या रहेको भन्दै समाधानको लागि समाधानका लागि जनप्रतिनिधिसँग अपिल गरे । कार्यक्रममा आयोजना प्रमुख राजन ढकालले कोरिडोरको समस्याको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले कोरिडोरमा उपमहानगरपालिका, रुख कटान र बालुवा गिट्टीको समस्या रहेको बताए । प्रदेश १ का सभामुख प्रदिप भण्डारीले ऐलानी जग्गाको मुअब्जाको लागि स्थानियलाई उचाल्ने काम भएको बताए । उनले सो स्थानमा निजी जग्गा भन्दा पनि ऐलानी जग्गा धेरै रहेको र सो जग्गा स्थानीयको नाममा नभएकोले समस्या उब्जिएको बताए । उपमहानगरपालिका वडा नं. २० मा केबलकार, प्याराग्लाइडिङ, पार्क, विमानस्थलको लागि आयोजनाले असर गर्ने स्थानीयको भनाई छ । आयोजनाबाट १ जनाले मअब्जा समेत लिइसकेका छन् ।

काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले बचतकर्ता र साना व्यवसायीलाई लक्षित आकर्षक बचत र कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी ७ प्रकारका लघुकर्जा विनाधितो प्रदान गर्ने र त्यसको व्याजदर सस्तो हुने जनाएको छ । त्यस्तै, एक हजार रुपैयाँ बचत गरी खोलिने सरल बचत खातामा ७ प्रतिशत व्याजसहित बचतकर्ताको १० लाख रुपैयाँ बीमा हुने बैंकले जनाएको छ । विपन्न वर्गका जनतालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सरकारी नीतिलाई समर्थन गर्दै बैंकले सात प्रकारका कर्जाहरुमा विनाधितो प्रदान गर्न लागिएकाे जनाएकाे छ । बैंकले एनएमबि व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाखसम्म, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म दिने जनाएको छ । त्यसैगरी, बैंकले उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ७ लाखसम्म, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाखसम्म र १५ लाख रुपैयाँसम्म महिला उद्यमशीलता कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्ताे कर्जा बढीमा पाँच वर्षकाे लागि प्रदान गरिने छ । कर्जा लिन व्यवसायिक याेजना पेश गर्नुपर्छ । शैक्षिक कर्जा लिन कम्तिमा स्नातक पास गरेकाे, ४० वर्ष भन्दा कम उमेरकाे, कम्तिमा ७ दिन सम्बन्धित व्यवसाय गर्न तालिम  लिएकाे हुनुपर्नेछ । यी सात प्रकारका कर्जाकाे व्याज करिब ८ हुने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताए । यस्ताे कर्जामा कुनै पनि प्रकारका शुल्क नलाग्ने प्रमुख व्यापार अधिकृत गाेविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । त्यस्तै, बैंकले कृषि पेशामा संलग्न महिलाहरुलाई लक्षित गरी “अग्रणी महिला कृषि कर्जा” योजना संचालनमा ल्याएको छ । जस अन्तर्गत महिला कृषकहरुले उत्पादन लागतमा आधारित रहि १५ लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जा पाउने छन् । यस्ताे कर्जा लिन धिताे आवश्यक हुनेछ । हजार बचतमा १० लाखको बीमा एनएमबी बैंकले निक्षेपकर्ताहरुलाई “एनएमबि सहारा बचत खाता” नामक नयाँ योजना ल्याएको छ । एक हजार रुपैयाँ बचत राखेर खोल्न सकिने यस खातामा निक्षेपकर्ताले ७ प्रतिशत व्याज र १० लाख रुपैयाँ सम्मको बीमा सुविधा पाउने छन् । बैंकले विभिन्न १८ वटा गम्भिर रोगहरु, दुर्घटनाबाट मृत्यु तथा पूर्ण अशक्त भएको अवस्थामा बैंकले निक्षेपकर्तालाई बीमा वाफत १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनेछ । बचतकर्ताको बीमा शिखर इन्स्योरेन्समा हुनेछ । बचतकर्तालाई गम्भिर रोगहरु लागेको रिपोर्टसहित डाक्टरले सिफारिस गरेपछि उपचार हुनु पूर्व नै बीमा दावी भुक्तानी गरिने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डेले बताए । बचतकर्तालाई व्याजले मात्र आकर्षित नगरी अतिरिक्त सुविधा दिने उदेश्यसहित यस्तो योजना ल्याएको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताए । ‘थोरै रकम बचत राखेर खोल्न सकिने एनएमबी सहारा बचत खाता’मा व्याज पनि उच्चतम दिएका छौं । बीमा सुविधा पनि राम्रो दिएका छौं’ केसी भन्छन्–यसले सर्वसाधारणमा बचत गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ ।’ यस्ताे बचत खाता जाे काेहीले पनि खाेल्न सक्ने र सबै उमेरका बचतकर्तालाई बीमामा सहभागि गराइने केसीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । मध्यपुरथिमी नगरपालिका थिमी र सूर्यविनायक नगरपालिका–४ दधिकोट जोड्ने हनुमन्ते खोलामा नयाँ पुल निर्माण हुने भएको छ । निर्माणाधीन नयाँ पुलको प्रतिनिधिसभा सांसद महेश बस्नेतले शिलान्यास गर्दै एक दर्जन पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको बताउँदै गाउँगाउँमा पक्की सडक र सबै खोला तथा नदीमा पुल निर्माण कार्य भइरहेको बताएका छन् । दुई करोड एक लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको पुलको हाल ढलान भइरहेको र ढलानको मजबुद, निर्माण कार्यको अवस्था लगायतका कुरामा चासो व्यक्त गरेका जनाएका छन्र । मध्यपुरथिमी नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाले आयोजना गरेको शिलान्यास कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का सांसद शशिजङ्ग थापा, मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ, सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापा, मध्यपुरथिमी नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठ रहेका छन्र । कार्यक्रममा सभापति एवं सूर्यविनायक नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष उत्तम थापा लगायतको सहभागिता रहेको थियो । अध्यक्ष वचन देउजा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्ट लगायतले पुलको अवलोकन गरेका हुन् । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरको रु छ करोड १० लाखको लागतमा निर्माण शुरु भएको हो । जनप्रतिनिधिले मध्यपुरथिमी नगरपालिकाको–४ र सूर्यविनायक नगरपालिकाका–३ बालकोट नयाँबस्ती जोड्न हनुमन्ते खोला निर्माण भइरहेको पुलको अनुगमन एवं अवलोकन गरेकाे छ । रासस    

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय (डिसिएस)को हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका शाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख नवराज सुवेदीले शनिबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव सञ्जय शर्मा र प्राधिकरणका सञ्चालक विश्वप्रकाश गौतमको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा डिसिएसका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १० वटा शाखा प्रमुखसँग सम्झौता गरेका छन् । प्राधिकरणले जनकपुर, नेपालगंज तथा सुर्खेत क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख र त्यस अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरिसकेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सेवा प्रवाह गर्ने शैलीलाई सुधार गरी प्राधिकरणलाई प्रतिश्पर्धी, सक्षम र सवल संस्था बनाउन केन्द्रित हुन निर्देशन दिए । विद्युत् चुहावट हुँदा प्राधिकरणले आम्दानी गुमाइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले चोरी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न निर्देशन दिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पारदर्शी, नैतिकवान, व्यवसायिक र कार्यालयमा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्दै निर्धक्क र निडर भएर काम गर्न शाखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियान चलाउन, प्रणाली सुदृढीकरण गर्न, वक्यौता असुलीमा कडाइ गर्न लगायतका निर्देशन उनले दिए । कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार/चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ । गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २०.४५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । प्राधिकरणले धेरै विद्युत् चुहावट भएकालाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । यस्तो लक्ष्य औसतमा ४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हेटौडा क्षेत्रीय कार्यलयअन्तर्गत गत असारसम्मको विद्युत चुहावट १३.३७ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म विद्युत् चुहावट ८.०२ प्रतिशत छ ।

चितवन। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा बिरामी कुरूवाका लागि छुट्टै भवन बन्ने भएको छ । भरतपुर अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेपनि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उक्त भवन ६ करोड २ लाख रूपैयाँमा बनाउन लागिएको हो । भवन निर्माणका लागि निर्माणकर्ताको समेत छनोट भइसकेको छ । बोलपत्र आह्वानपछि निर्माणको ठेक्का रविना जोशी फूलजोर जेभीले पाएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उक्त भवन अस्पतालको पुर्वपट्टिको खाली ठाउँमा बन्ने उनले बताए अस्पतालको स्तरोन्नति स्वास्थ्य मन्त्रालयले भरतपुर अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ५ सय शैय्या बनाउन गरेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ । ३ सय शैय्याको सरकारी स्वीकृत रहेको अस्पतालमा हाल समितिका तर्फबाट समेत गरी ६ सय शैय्यामा चलिरहेको छ । यसअघि जिल्ला अस्पतालको मात्र मान्यता रहेको भरतपुर अस्पतालसहित कोशीअञ्चल अस्पताल, नारायणी अञ्चल अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डँडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगिएको थियो । भरतपुर अस्पतालद्वारा रिफर गरिएका बिरामी हेर्नुपर्ने भएपनि जनशक्ति र सेवा सुविधा नभएका कारण समस्या परेको थियो । शैय्या बढेपछि कर्मचारी दरबन्दी पनि बढ्ने अस्पतालले बताएको छ । आकस्मिक कक्ष अलपत्र भरतपुर अस्पतालमा अहिले १२ शैय्याको आकस्मिक कक्ष छ । पुरानो भवनमा रहेको आकस्मिक कक्ष पनि सुविधा सम्पन्न छैन । अस्पतालको अन्य उपचार विभाग भन्दा यही विभाग अव्यवस्थित एवं साँघुरो देखिन्छ । प्रत्येक १० शैय्या बराबर १ आकस्मिक शैय्या हुनुपर्नेमा भरतपुर अस्पतालमा जम्मा १२ वटा मात्र आकस्मिक शैय्या रहेको अस्पतालका मेसु डा। पौडेलले जानकारी दिए । २० वटा शैया आकस्मिक अब्जर्वेसन रहेको उनले बताए । अस्पताल ६ सय शैय्यामा सञ्चालित छ । अस्पतालको टड्कारो आवश्यकता भनेको आकस्मिक भवनको निर्माण नै हो’, मेसु पौडेलले भने, ‘अहिले अस्पताल प्रशासन आकस्मिक भवन निर्माणका लागि विभाग र मन्त्रालयमा धाइरहेको छ ।’ सुत्केरीको भुइँमै उपचार भरतपुर अस्पतालमा अहिले १ सय २० शैयाको स्त्री तथा प्रसूति विभाग रहेको छ । यहाँ दैनिक ४० जना बच्चा जन्मन्छन् । शैया अभावमा नवजात शिशु र सुत्केरीको भुइँमै उपचार हुने गरेको छ । बर्सेनि अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेको संख्या बढे पनि शैय्या भने निश्चित हुँदा उनीहरु भुइँमै बसेर उपचार गराउन बाध्य छन् । भरतपुर अस्पतालले यस विभागका लागि थप शैय्या व्यवस्थापन गर्न लागिपरेको तर, जनशक्ति अभावले समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

मंसिर । ललितपुर जिल्लालाई कला नगरी (क्राफ्ट सिटी) घोषणा गरिएको छ । युनेस्को सहितको संस्थाले एशीया महाद्धिपमा ललितपुर लगायत २७ शहरहरुलाई वल्र्ड क्राफ्ट सिटी घोषणा गरी सकेको छ । नेपाल हस्तकला महासंघको ४६औं वार्षिकोत्सव तथा सातौं हस्तकला दिवसको दिन उक्त जिल्लालाई नेपालको पहिलो क्राफ्ट सिटी घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शताब्दी पुरुष एवं वरिष्ठ संस्कृतीविद् सत्यमोहन जोशीले ४६औं वार्षिक उत्सव तथा सातौ हस्तकला दिवसको उद्घाटन गरेका थिए । नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले काष्ठ नगरी घोषणाले ललितपुरका साथसाथै सिंगो नेपालको पर्यटन विकासका साथै सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धन हुने बताए । यससँगै अब ललितपुर महानगरपालिका भित्र उत्पादन भएका हस्तकलाका वस्तुहरुको गुणस्तरियता कायम गरी क्राफ्ट नगरीको उत्पादन अंकित स्टिकर टाँसी बिक्री गरेमा यहाँका उत्पादनले उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्नेछन् । महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले हस्तकलाको स्थानीय तथा निकासी व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न महासंघले आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेको बताए । त्यस्तै, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सत्यमोहन जोशीले ललितपुर कला नगरीका रुपमा ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौं मात्र नभर्र्ई सिङ्गो नेपाल चिनाउन सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । नेपालको विविध कलाले नै राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सफल भएको उनले बताए । नेपालका बहुमूल्य अमूर्त संस्कृति तथा कौशलपूर्ण हातबाट सिर्जित कलात्मक वस्तुहरु विस्तारै लोप हुँदै गएको तथ्यलाई औल्याउँदै हस्तकला महासंघले हाम्रो संस्कृतिको परिचयको रुपमा रहेको हस्तकलाको जगेर्ना, प्रवद्र्धन तथा विकासमा पुर्याइरहेको कार्यक्रममा जानकारी दिईएको थियो । सो कार्यक्रमसँगै ललितपुर जिल्लालाई क्राफ्ट सिटी घोषणा गरिएको उपलक्ष्यमा प्रभातफेरी गरी साँझ दिपावली गरिएको थियो ।

काठमाडौं । आइतबारको सेयर बजारमा कुल १५९ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ । सो मध्ये १४१ कम्पनीको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । बाँकी १८ वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने गिरावट भएको छ । आइतबार मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन् । उक्त संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९९ रुपैयाँले बढेर १०८९ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य क्रमशः प्रतिकित्ता ९.९७ र ९.९५ प्रतिशतले बढेको छ । तारागाँउ रिजेन्सी होटलको सेयर मूल्य ८.९४ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रमोटर सेयर ८.२३ प्रतिशतले बढेको छ । आइतबार गुमाउने १० कम्पनी

काठमाडौं । सेयर बजारमा दोहोरो अंकको सुधार देखिएको छ । कारोबार शुरु भएदेखि नै उकालो लागेको आइतबारको नेप्से परिसूचक १८.८९ अंकले बढेर बन्द भएको छ । समग्रमा नेप्से परिसूचक अघिल्लाे दिनकाे तुलनामा १.६४ प्रतिशतले उकालाे लागेर ११६७.६७ अंकमा पुगेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक सहित कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ । आइतबार कुल १५९ कम्पनीको ४७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी छिमेक लघुवित्त विकास बैंंकको सेयर कारोबार भएको छ । संस्थाको एकैदिन ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन उत्पादनमूलक बाहेक कारोबारमा आएका बाँकी समूह हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा समूह १६७ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा १३३, माइक्रोफाइनान्स ३७, होटल ३०, बैंकिङ् समूह १७ अंकले उकालो लागेका छन् । उत्पादनमूलक समूह ८.४३ अंकले ओरालो लागेको छ । सेयर बजारप्रति खराे बन्दै आएका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा पछिल्लाे समय लचिलाे भएपछि र  राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरेपछि लगानीकर्ता आशाबादी देखिएका छ ।

काठमाडौं । तनहुँमा यस वर्ष रु २५ करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । सुन्तला खेतीका लागि यस वर्ष मौसम अनुकूल भएको र उत्पादन क्षेत्र बढेकाले सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि आउने अनुमान गरिएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका सूचना अधिकारी ज्योति क्षेत्रीले गत वर्ष तनहुँबाट रु १८ करोडको सुन्तला उत्पादन भएकामा यस वर्ष रु २५ करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको बताएका छन् । अघिल्लो वर्ष छ हजार ५२६ मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएकामा यस वर्ष छ हजार ९३८ मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । तनहुँमा यस वर्ष एक हजार २८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती गरिएको छ । राइपुर, वैदी, छिपछिपे, तनहुँसुर, बेनीकोट, बन्दीपुर, घाँसीकुवा, नाम्सीकोट, भानुमतिलगायत सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेका छन्र । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–२ का विश्वबहादुर अधिकारी र निर्मल अधिकारीले यस वर्ष सुन्तला बेचेर रु ५५ लाख आर्जन गरेका छन् । सोही ठाउँका शुकनारायण श्रेष्ठले पनि यस वर्ष रु ३१ लाखको सुन्तला बिक्री गरेका छन् । भीमाद नगरपालिका–९ का अध्यक्ष इमानसिंह थापाले भानुमतिबाट यस वर्ष रु दुई करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिएका छन् । व्यास नगरपालिका–११ तनहुँसुरमा रु ५० देखि ६० लाखसम्मको सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि शाखाका प्राविधिक विश्वराज वाग्लेले बताएका छन् । उनका अनुसार व्यास नगरपालिका–१३ वेनीकोटबाट समेत रु एक करोड ५० लाखको सुन्तला उत्पादन हुने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । देवघाट गाउँपालिकामा भने यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी आउने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्राविधिक आनन्दराज घिमिरेले असिना र खडेरीको कारण सुन्तला उत्पादन कमी हुनसक्ने बताएका छन् । रासस

काठमाडाैं । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाको चार वर्षको कार्यकाल सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको बैकले जनाएकाे छ ।  २०७१ साल मंसिर २८ गते उक्त पदमा नियुक्ति भएका सिटौलालाई मंसिर २७ गते विदाई गरिएको छ  । कृषि विकास बैंकका उच्च व्यवस्थापनका रुपमा रहनु भएका उप–महा प्रबन्धकहरु पूर्णप्रसाद आचार्य, अरुणकुमार ढुंगाना, प्रताप सुवेदी, चुडामणी तिमिल्सेना, विभागीय प्रमुखहरु लगायत अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा बैंककमे केन्द्रिय कार्यालय रामशाहपथमा विदाई कार्यक्रममा आयोजना गरि विदाई गरेका थिए । उक्त विदाई कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट उप–महाप्रबन्धक पूर्णप्रसाद आचार्य र प्रताप सुवेदीले बैंकमा सिटौलाको नेतृत्व ७४/७५ सम्म आईपुग्दा क्रमशः निष्कृय कर्जाको मात्रा करिव ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा आएको, कर्जा लगानी ६५ अर्वबाट बृद्धि भई १ खर्व १ अर्व पुगेको, ६६ अर्वको निक्षेपलाई बढाएर करिब १ खर्व ५ अर्व पुराएको, लामो समयदेखि फछर्यौट हुन नसकेको करिव ४ अर्ब ७५ करोड बराबरको कर दायित्व हिसाव फछ्र्यौट भएको ,लामो समय देखि फछर्योट हुन नसकेको हिसाव भिडान कार्य पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको बताएका छन् । शाखा कार्यालय विस्तार गरी कार्यालय संख्या २६५ पुराइएको, अधिकांश शाखा कार्यालयमा सिबिएस जडान , एटिएम कार्ड, भिसा कार्ड, आईपिएस, एस.एम.एस ,मोवाईल बैकिङ्ग, इन्टरनेट बैकिङ्ग, आस्वा सुविधा, डिम्याट लगायतका सुविधा उपलव्ध, नियमक निकायहरुबाट विशेष महत्व दिएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा पनि बैंकको समग्र उन्नतिका लागि राय,सल्लाह सुझाव निरन्तर रुपमा बैंकलाई उपलव्ध गराउन बैंकका तर्फबाट आचार्यले अनुरोध गरेका छन् ।  

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले १५.७९ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।  बैंकले १०.७९ प्रतिशत नगद लाभांश र ५ प्रतिशत बोनस शेयर प्रस्ताब गरेको छ । प्रस्तावित लाभांश अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम हो । गत वर्ष बैंकले १६.२३ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश साधारणसभा र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि शेयरधनीले पाउने छन् । गत बर्ष बैकले एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकले ४८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार हाल बैंकको चुक्ता पूँजी आठ अर्ब चार करोड रुपैयाँ छ । बोनस शेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पूँजी आठ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । बैंकको जगेडा कोषमा पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारु २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि भारतमा तरंग उत्पन्न भएको छ । नेपालले भारतसँग बदला लिएको निष्कर्ष भारतीय मिडियाहरुले निकालेका छन् । भारतले नोट बन्दी गरेसँगै नेपालमा रहेका ५ सय र एक हजार दरका भारतीय नोट सटही नगरेपछि नेपालले त्यसकै बदला स्वरुप भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् । मंसिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २ सय, ५ सय र २ हजार दरका भारतीय नोटमाथी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारतले सन २०१६ को नोभेम्बरमा ५ सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपालमा वैधानिक रुपमा रहेका करोडौं दरका नोट भारतले साटिदिएको छैन् । नेपाल र भारतका नागरिकले एक अर्काे देशको मुद्रा २५ हजार रुपैंयाँसम्म बोक्न पाउने सुबिधा थियो । तर सो सुबिधा अनुसार भारतीय नोट नसाटिएपछि नेपालले आपक्ति जनाउँदै आएको थियो । तीन जना नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेर नोट साटिदिन आग्रह गर्दा पनि भारतले अटेर गर्दै आएको थियो । नेपालका अर्थ विज्ञ तथा उद्योगीहरुले भारतीय नोट माथी पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए । बिबिसीको भारतीय संस्करणले नेपालमा पुनः भारत बिरोधी भावनामा बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । बिबिसीका अनुसार नेपालले भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतलाई कुनै असर नगर्ने बरु नेपालको तराई मधेश क्षेत्राका नागरिकहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरूकाे लागि नसुहाउदाे समाचार छ । सरकारी कर्मचारीले अनलाइन फारम भर्न नजानेपछि उनीहरूलाई फारम भर्न सिकाउन सरकारले अर्काे व्यवस्था गर्नु परेकाे छ । यसले सरकारी कर्मचारीहरू सूचना प्रविधि प्रयाेगमा निकै कमजाेर भएकाे संकेत गरेकाे छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका लागि अनलाइन फारम भर्न सबै सरकारी कार्यालयमा ‘हेल्प डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई सहज र सुलभका लागि हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्न थालिएको मन्त्रालयका समायोजन शाखाका प्रमुख केदार पनेरुले जानकारी दिए । समायोजनमा जाने सबै कर्मचारीले सोही डेस्कबाट नै फारम भर्नुपर्नेछ । उनका अनुसार मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहमा सो डेस्क सञ्चालन हुनेछन् । सबै सरकारी कार्यालयमा डेस्क सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ । उनले पुसको पहिलो हप्ताभित्रमा डेस्क सञ्चालन गरिने बताए । समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि सबै स्थानीय तहमा बिहान ८ देखि साँझ ६ बजेसम्म डेस्क सञ्चालन हुनेछ । मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने गरी आवश्यक सबै तयारी शुरु गरेको छ । अनलाइन फारम भर्नका लागि मन्त्रालयले अहिले सफ्टवेयर बनाइरहेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न थालेको हो ।

निगमकाे जहाजकाे फाइल तस्बिर काठमाडाैं । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मोन्ट्रियल महासन्धिलाई केही महिना पहिले अनुमोदन गरेको नेपालले शुक्रवार मध्यरातदेखि उक्त महासन्धि लागु गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त महासन्धिपछि नेपालमा दर्ता भएका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विमान कम्पनीहरूका हकमा लागु हुने बताइएको छ। जसअनुसार विमान दुर्घटनामा यात्रुको ज्यान गएमा २० हजार अमेरिकी डलर पाउने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन हुने र उक्त रकम झण्डै १ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर हुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । जुन रकम नेपाली रुपैयाँमा १ करोड ६० लाखभन्दा बढी हुन आउँछ। यसका अतिरिक्त विमान कम्पनीको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएमा उक्त रकमभन्दा धेरै रकम पाउने व्यवस्था समेत महासन्धिमा गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मृतक यात्रुका आफन्त अदालत गएमा बीमा रकम अदालतको आदेश अनुसारको हुने सहसचिव लामिछानेले बताए। जहाजमा रहेको कार्गो सामान नष्ट भएमा प्रतिकेजी २४ डलर र यात्रुको सामान नष्ट भएमा १४ सय डलरको व्यवस्था उक्त महासन्धिले गरेको छ। उडानमा हुने ढिलाइबापत पनि क्षतिका लागि ६ हजार डलर व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो कसरी लागु हुने भन्नेबारे स्पष्टता नरहेको बताइएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने तीनवटा विमान कम्पनी रहेका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमका पाँचवटा जहाज, हिमालय एयरका तीनवटा जहाजले विभिन्न देशमा उडान गर्दै आएका छन् भने बुद्ध एयरले भारतको वनारसमा उडान गर्दै आएको छ। आन्तरिक उडानका हकमा पनि हाल रहेको बीमा रकमको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नेबारे छलफल भइरहेको र यसबारे पनि छिट्टै निर्णय लिइने सरकारले जनाएको छ।

काठमाडौं । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा प्रवासी नेपालीको अगुवाइमा दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु भएको छ । धौलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेड कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनामा प्रवासमा रहेका म्याग्देली र गैरआवासीय नेपालीसँगै स्थानीयवासीको समेत लगानी हुनेछ । मालिका गाउँपालिका–६ दुखुवेँसी (बलौटे) मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममायाँ थापाले आयोजनाको विद्युत्गृहको शिलान्यास गरिन् ।  स्थानीय सात बीम, देवीस्थान र धारापानीको सीमा क्षेत्रमा रहेको फेदीमा बाँध रहने सो आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रु पाँच अर्ब १५ करोड लागत रहने आयोजनामा ३० प्रतिशत संस्थापक र साधारण शेयर, ७० प्रतिशत वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हर्कमान घर्तीले जानकारी दिए । आयोजनामा सानिमा बैंकको अगुवाइमा प्रभु, कुमारी, सेञ्चुरी, महालक्ष्मी, मुक्तिनाथ र ओम डेभलपमेण्ट बैंकसँग वित्तीय व्यवस्थापनको लागि सम्झौता भइसकेको दरबाङ कालिका हाइड्रोका अध्यक्ष विनोद कुँवरले बताए । “यो आयोजनामा सबै म्याग्दीवासीको लगानी रहोस् भन्ने उद्देश्यले लगानीको दायरालाई फराकिलो बनाएका छौँ, स्वदेशदेखि प्रवाससम्म भएका सबै म्याग्देलीलाई लगानीको लागि आह्वान गरेका छौँ, सबै म्याग्दीवासीको लगानीमा समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ”, अध्यक्ष कुुँवरले भने । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) दक्षिण कोरियाका पूर्वअध्यक्ष एवं म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष कुँवरको नेतृत्वमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनामा स्थानीयवासीसँगै प्रवासीलाई समेत लगानीको लागि आह्वान गरिएको छ । आयोजनामा कूल पाँच दशमलव पाँच किलोमिटर सुरुङ मार्ग रहनेछ । सुरुङमार्ग हुँदै ल्याइने पानीलाई १०० मिटर हेडबाट दुखुवेँसी (बलौटे)मा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई २९ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दाना सवस्टेशनमा जोडिने छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता भइसकेको आयोजनाबाट वार्षिक १५० गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । हिउँदमा चार महीना प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामको आठ महीना प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् खरीद बिक्री हुने सम्झौता भएको छ । आयोजनाको शिलान्यास गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थापाले जलविद्युत्को क्षेत्रको विकासले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए । प्रवासमा रहेका म्याग्दीवासीको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाले विदेशमा आर्जन गरेको स्रोत, साधन र सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्नुपर्ने सन्देश दिएको मन्त्री थापाले बताइन् ।  सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लागिपरेको उनले जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा म्याग्दीका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले यस आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नको लागि आइपरेका समस्यालाई हल गर्ने कार्यमा सबै सरोकार भएकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी, पूर्वसभासद् नवराज शर्मालगायतले निर्धारित समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न शुभकामना दिए ।

काठमाडौं । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको २४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । संस्थाले चुक्ता पुँजी १० करोड ३८ लाख ६० हजार रुपैयाँको सो मात्राको बोनस वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । साथै, संस्थाले २४ प्रतिशत बोनस पछि कायम हुने चुक्ता पुँजीमा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोनस वितरण पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी १२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । त्यसमा ५० प्रतिशत हकप्रद जारी पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी १९ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । संचालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई संस्थाको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । संस्थाको आठौँ वार्षिक साधारणसभा आगामी पुस २१ गते बस्दै छ । सो प्रयोजनको लागि संस्थाले आगामी पुस १० गतेदेखि पुस २१ गतेसम्म बुक क्लोज गर्न लागेको हो । साथै, सभाले संस्थाको वर्तमान अधिकृत पुँजी २० करोड बाट बढाएर ३० करोड रुपैयाँ पुर्याउने विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै छ ।

काठमाडौं । म्याग्दीको दग्नाम देखि चिमखोला जोड्ने सडकखण्ड निर्माणका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम देखि दरमिजा हुँदै वडा नं ७ चिमखोला सडकको ट्र्याक निर्माणका लागि दुई खण्डमा गरी सो बजेट विनियोजन भएको छ । अहिले दग्नामको अजिङ्गर भिरसम्म पुगेको सडक चट्टाने पहाडमा रोकिएको छ । अजिङ्गर भिरसम्म पुगेको सडकबाट दरमिजा पु¥याउनका लागि मात्रै करीब एक किलोमिटर बढी चट्टाने पहाड फोर्नु पर्ने छ । रघुगङ्गाको वडा नं ४ दरमिजा, वडा नं ७ चिमखोला र वडा नं ८ कुइनेमङ्गलेवासीका लागि अत्यावश्यक रहेको सो सडक निर्माणमा रघुगङ्गा गाउँपालिकालेसमेत प्राथमिकता दिएको छ । बजेट अभावले सडक निर्माण कार्य रोकिएपछि मन्त्री थापाको पहलमा भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयबाट दुई खण्डमा रु एक÷एक करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री थापाका सचिवालयका सदस्य गमबहादुर पुनले जानकारी दिएका छन् । उक्त सडकको ट्र्याक निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा मन्त्री थापासँगै म्याग्दीका प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापा लागिपरेका छन् । सडक निर्माणमा म्याग्दीका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीको पहलमा रु ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्री र सांसद थापाद्वयको पहलमा भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत बेनी–दरबाङ–ताकम–लुलाङ–जलजला हुँदै रुकुम पश्चिम जोड्ने सडकलाई रु एक करोड र रत्नेचौर–ज्यामरुकोट, भकिम्ली हुँदै बरङ्जा जोड्ने सडकलाई रु एक करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री थापाका स्वकीय सचिवालय सदस्य पुनले जानकारी दिएका छन् ।रासस

मदिरालाई जनस्वास्थ्य, शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयनमा नकारात्मक असर गर्ने वस्तुको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मदिरालाई मृत्युको प्रमुख कारण मानेको छ । नेपाली समाजमा पनि मदिरा सेवन गर्नुलाई नकारात्मक दृष्टिले हेरिन्छ । तर मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोगबारे सरकारी सोच प्रष्ट छैन । न सरकारले यी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण, उपभोगलाई पूर्ण रोक्न सकेको छ न खुला गर्न सकेको छ । यस विषयमा सरकारी नीति अस्पष्ट छ, अस्थिर छ र बजार व्यवस्थित बनाउने नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन र हानीकारक सेवन सम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा थन्किएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार गरी सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको उक्त आदेशलाई अड्काएर सरकारले मदिरा व्यवसायीसँग मोलमोलाई गरिरहेकाे छ । छिमेकी भारतको विहारमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि नेपाल सरकारले मदिरा जन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न सरकार भित्रको एउटा पक्ष सक्रिय छ । तर अर्को पक्ष सरकारको प्रयास विफल बनाउन सक्रिय छ । यस बेलामा मौकामा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरु व्यवसायीसँग मोलमोलाई गर्दैछन् । प्रस्तावित कार्यकारी आदेशअनुसार मदिरा उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थमा जस्तै आफ्नो प्याकेट तथा बोतलमा चेतावनीमूलक सन्देशयुक्त फोटो र सूचना लेख्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कुनै पनि सार्वजनिक समारोह एवं कार्यक्रमहरुमा त्यस्ता पेय पदार्थ पिउन पाइने छैन । कुनै व्यक्तिले मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा उसलाई सार्वजनिक सवारीमार्फत् यात्रा गर्न समेत रोक लगाइनेछ । त्यस्तै सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल, राजमार्ग वरपर, आवास क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र सवारीसाधन, अन्तराष्ट्रिय सीमाना लगायत सरकारले तोकेका क्षेत्र वरपरसम्म यस्ता पदार्थको प्रयोग गर्न पाइने छैन भने त्यस्ता पदार्थहरुको प्रचारप्रसार एवं विज्ञापन गर्न समेत पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ । आदेशले प्रत्येक गाउँपालिका क्षेत्रमा वडामा एउटा र नगर क्षेत्रमा दुईओटासम्म मदिरा पसल राख्ने अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता पसलहरु बेलुकी ५ बजेदेखि १० बजेसम्म खुल्न पाउनेछने भने मदिरा बिक्रेताले मदिरा किन्न आउनेको व्यक्तिगत विवरण लिनुपर्नेछ । मदिरा पसलहरु धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा ३ किलोमिटर तथा विश्व सम्पदा क्षेत्रबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्नेछ । तर कुनै पनि तहको सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई मदिरा निषेधित घोषणा गरे त्यस्ता पसलहरु स्वतः हट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मदिराजन्य पदार्थ सेवनका लागि कसैलाई प्रोत्साहित गर्न मदिरा उपहार दिने, पहिले मदिरा सेवन गर्न छाडिसकेकालाई फेरि सेवन गर्न उक्साउने जस्ता कार्य गर्न समेत आदेशले रोक लगाएको छ । सरकारी प्रस्ताव द्वन्द्वात्मक छ । कि उत्पादन र उपभोग नै बन्द गरिनु पर्छ । उत्पादन र उपभोगलाई खुला गर्ने हो भने बजारीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु भनेकाे त्यसभित्र मोलमोलाई गर्ने, राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर व्यवसायीलाई दिने नियत हो । मदिरा उद्योगले पनि देशको राजश्व तथा रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । देशको कुल राजश्वको २० प्रतिशत योगदान मदिरा क्षेत्रको रहेको र यसले लाखौं संख्यामा रोजगारी दिएको पाइन्छ । यो उद्योगको बजारीकरण रोक्नु भएको अवैध कारोबार बढावा दिनु हो । सरकार खुला अर्थनीतिको विरुद्ध उभिनु हो । अहिले पनि राती १० बजेपछि मदिरा उपभोग हुने होटल, रेष्टुरन्ट, बार बन्द गर्नु पर्ने सरकारी नियम छ । तर व्यवसायीहरु बजार खुला गरिरहेका हुन्छन् । सरकारी अधिकारीहरु उनीहरुलाई संरक्षण दिने, मोलमोलाई गर्ने, व्यक्तिगत लाभ लिने काम गरिरहेका छ । उत्पादन र उपभोगलाई खुला राखेर बजारीकरण नियन्त्रण गर्नु भनेको त्यसभित्र गैरव्यवसायिक लाभ खोजी गर्नु हो । त्यसैले सरकारले कि उत्पादन र उपभोग नै प्रतिवन्द गर्नुपर्छ बजारीकरणलाई पनि स्थान दिनुपर्छ ।

काठमाडौं । १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नौ २० औं साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकको बुधबार बसेको ३८५ औं सञ्चालक समितिको बैठकले होटल पोखरा ग्राण्डमा पुस २० गते बिहान ११ बजे बस्नेगरी साधारणसभा बोलाएको हो । बैंकले साधारणसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र अघिल्लो आवको वित्तीय विवरण र प्रस्तावित १० प्रतिशत नगद लाभांश पारित गर्ने साधारण प्रस्ताव माछापुच्छ्रे बैंकले साधारणसभामा पेश गर्ने भएको छ । साधारणसभाले संस्थपक शेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीनजना सञ्चालकको निर्वाचन समेत गर्ने भएको छ । त्यस्तै, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्ने वा गाभिने तथा विदेशी साझेदार भित्र्याउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्ताव समेत साधारणसभामा पेश गरिने भएको छ । बैंकले आफैं वा सहायक कम्पनी स्थापना गरी बीमा व्यवसाय, भेञ्चर क्यापिटल, स्टक ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकिङ लगायतका कार्यहरु गर्ने एजेन्डा समेत साधारणसभामा पारित गर्नेछ । साधारणसभा प्रयोजनका लागि बैंकले पुस ६ गतेदेखि शेयरधनी किताब खाता बन्द गर्दैछ । पुस ५ गतेसम्म आफ्नो नाममा शेयर कायम भएका शेयरधनीले तोकिएको १० प्रतिशत नगद लाभांश प्राप्त गर्नेछन् भने साधारणसभामा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । सञ्चालकको उम्मेदवारका लागि भने कम्तीमा १०० कित्ता संस्थापक शेयर आफ्नो नाममा रहेको हुनुपर्नेछ ।

काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले पूर्व प्रहरीहरूलाई सरल कर्जा दिने भएको छ । बिहीबार नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनको साधारणसभाको अवसरमा नेपाल पूर्व प्रहरी संगठन र माछापुच्छ्रे बैंकबीच सो सम्बन्धि दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा नेपाल पूर्व प्रहरी संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष बसन्तराज कुँवर तथा माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोईरालाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पश्चात बैंकले पेन्सन पट्टा धितो राखेका पूर्व प्रहरीहरुलाई कर्जा दिने बताएकाे छ । पूर्व प्रहरी संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष कुँवर तथा माछापुच्छ्रे बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोईरालाले यस्ता कार्यक्रमबाट आर्थिक सम्मुन्नत लगायत आपसी सद्भाव र भाईचाराको समेत विकास हुने बताएका छन् । साथै, कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य नवराज सिलवालले यस्ता कार्यक्रमबाट सानो भन्दा सानो तहको पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गरी आर्थिक सम्मुन्नत बनाउने बताएका छन् । यसअघि नै नेपाल पूर्व प्रहरी संगठन तथा माछापुच्छ्रे बैंकले बिर्तामोड, काठमाडौं, चितवन तथा दाङ्गमा सरल कर्जा सम्बन्धि बैंकिङ्ग साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरिसकेको छ । साथै, बैंकले आगामी दिनमा देशका अन्य क्षेत्र तथा जिल्लाहरुमा उक्त कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रतिबद्घता जनाएको छ ।