मदिरालाई जनस्वास्थ्य, शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयनमा नकारात्मक असर गर्ने वस्तुको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मदिरालाई मृत्युको प्रमुख कारण मानेको छ । नेपाली समाजमा पनि मदिरा सेवन गर्नुलाई नकारात्मक दृष्टिले हेरिन्छ ।
तर मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोगबारे सरकारी सोच प्रष्ट छैन । न सरकारले यी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण, उपभोगलाई पूर्ण रोक्न सकेको छ न खुला गर्न सकेको छ । यस विषयमा सरकारी नीति अस्पष्ट छ, अस्थिर छ र बजार व्यवस्थित बनाउने नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन र हानीकारक सेवन सम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा थन्किएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार गरी सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको उक्त आदेशलाई अड्काएर सरकारले मदिरा व्यवसायीसँग मोलमोलाई गरिरहेकाे छ ।
छिमेकी भारतको विहारमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि नेपाल सरकारले मदिरा जन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्न सरकार भित्रको एउटा पक्ष सक्रिय छ । तर अर्को पक्ष सरकारको प्रयास विफल बनाउन सक्रिय छ । यस बेलामा मौकामा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्छेहरु व्यवसायीसँग मोलमोलाई गर्दैछन् ।
प्रस्तावित कार्यकारी आदेशअनुसार मदिरा उत्पादकले सूर्तिजन्य पदार्थमा जस्तै आफ्नो प्याकेट तथा बोतलमा चेतावनीमूलक सन्देशयुक्त फोटो र सूचना लेख्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कुनै पनि सार्वजनिक समारोह एवं कार्यक्रमहरुमा त्यस्ता पेय पदार्थ पिउन पाइने छैन । कुनै व्यक्तिले मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा उसलाई सार्वजनिक सवारीमार्फत् यात्रा गर्न समेत रोक लगाइनेछ ।
त्यस्तै सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल, राजमार्ग वरपर, आवास क्षेत्र शैक्षिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र सवारीसाधन, अन्तराष्ट्रिय सीमाना लगायत सरकारले तोकेका क्षेत्र वरपरसम्म यस्ता पदार्थको प्रयोग गर्न पाइने छैन भने त्यस्ता पदार्थहरुको प्रचारप्रसार एवं विज्ञापन गर्न समेत पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
आदेशले प्रत्येक गाउँपालिका क्षेत्रमा वडामा एउटा र नगर क्षेत्रमा दुईओटासम्म मदिरा पसल राख्ने अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता पसलहरु बेलुकी ५ बजेदेखि १० बजेसम्म खुल्न पाउनेछने भने मदिरा बिक्रेताले मदिरा किन्न आउनेको व्यक्तिगत विवरण लिनुपर्नेछ ।
मदिरा पसलहरु धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा ३ किलोमिटर तथा विश्व सम्पदा क्षेत्रबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्नेछ । तर कुनै पनि तहको सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई मदिरा निषेधित घोषणा गरे त्यस्ता पसलहरु स्वतः हट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मदिराजन्य पदार्थ सेवनका लागि कसैलाई प्रोत्साहित गर्न मदिरा उपहार दिने, पहिले मदिरा सेवन गर्न छाडिसकेकालाई फेरि सेवन गर्न उक्साउने जस्ता कार्य गर्न समेत आदेशले रोक लगाएको छ ।
सरकारी प्रस्ताव द्वन्द्वात्मक छ । कि उत्पादन र उपभोग नै बन्द गरिनु पर्छ । उत्पादन र उपभोगलाई खुला गर्ने हो भने बजारीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु भनेकाे त्यसभित्र मोलमोलाई गर्ने, राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर व्यवसायीलाई दिने नियत हो । मदिरा उद्योगले पनि देशको राजश्व तथा रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । देशको कुल राजश्वको २० प्रतिशत योगदान मदिरा क्षेत्रको रहेको र यसले लाखौं संख्यामा रोजगारी दिएको पाइन्छ । यो उद्योगको बजारीकरण रोक्नु भएको अवैध कारोबार बढावा दिनु हो । सरकार खुला अर्थनीतिको विरुद्ध उभिनु हो ।
अहिले पनि राती १० बजेपछि मदिरा उपभोग हुने होटल, रेष्टुरन्ट, बार बन्द गर्नु पर्ने सरकारी नियम छ । तर व्यवसायीहरु बजार खुला गरिरहेका हुन्छन् । सरकारी अधिकारीहरु उनीहरुलाई संरक्षण दिने, मोलमोलाई गर्ने, व्यक्तिगत लाभ लिने काम गरिरहेका छ । उत्पादन र उपभोगलाई खुला राखेर बजारीकरण नियन्त्रण गर्नु भनेको त्यसभित्र गैरव्यवसायिक लाभ खोजी गर्नु हो । त्यसैले सरकारले कि उत्पादन र उपभोग नै प्रतिवन्द गर्नुपर्छ बजारीकरणलाई पनि स्थान दिनुपर्छ ।
