काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका बाँकी कार्यहरु दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पेश गरेको आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भित्र प्रथम किस्ता लिएका सम्पूर्ण लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्प गएलगत्तै पुनर्निर्माण भएका घरहरुलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि प्रकृयालाई सहज बनाएर अघि बढने निर्णय भएको जानकारी दिए । यस्तै, आगामी लक्ष्य अनुसार गुनासो सुनुवाई, भूमिहिन, जोखिम वर्ग, एकीकृत बस्ती र परम्परागत बस्तीसँग सम्बन्धीत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्र सम्पन्न गरिनेछ । गुनासो सुनुवाई र पुनःसर्वेक्षणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दोस्रो चौमासिक भित्र सम्पन्न गरी बाँकी सबै लाभग्राहीलाई आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ भित्रै पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, जोखिमयुक्त बस्ती तथा घरहरुको स्थानान्तरणको आगामी लक्ष्य एवं कार्ययोजना अनुसार सबै लाभग्राहीलाई सुरक्षित जग्गा व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ भित्रै गरिनेछ भने आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र ५० प्रतिशत र ०७६/७७ भित्र शत प्रतिशत आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । एकीकृत बस्ती विकास अन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र ५० वटा र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र थप २५ वटा योजना स्वीकृत गरिनेछ । जोखिम वर्ग लाभग्राहीलाई थप ५० हजार अनुदानसहित घर निर्माण कार्य आरम्भ आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ भित्र गरिनेछ भने आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र ४० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र शत प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माणतर्फ विद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण चालू आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र ९० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकभित्र शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तैगरी स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र ८० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकभित्र शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारी भवन पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र ९० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरक्षा निकायको भवन पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र ९५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पुरातात्विक एवं साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्र ७५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सामाजिक आर्थिक पुनर्स्थापनामा सबै स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम संचालनका लागि विश्व बैँक समक्ष कार्यक्रम प्रस्तावित गर्ने र भूकम्पका कारण अंगभंग भएका, अपाङ्ग, एकल परिवार, वृद्ध वृद्धा तथा घरबारविहीन बालबालिकाका लागि सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रम पारित भएको छ । पुनर्निर्माणको दीगोपना र हस्तान्तरण कार्यका लागि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गरी पुनर्निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव सम्बन्धित तहको सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने, भूकम्पसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाउने लक्ष्य पारित गरेको छ । त्यस्तैगरी बैठकले प्राधिकरणमा हाल रहेको सूचना प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य पारित गरेको छ । यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् जोखिम नक्शाङ्कन कार्य अघि बढाउने र त्यसलाई स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना एवं योजना तथा भवन मापदण्ड तयारीको आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै बैठकले प्रत्येक गाउँपालिका एवं नगरपालिकालाई राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गराउन विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सङ्घीय तहमा प्रस्तावित राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग विशेष समन्वय र सहकार्य गर्ने लगायतका लक्ष्य पारित गरेको छ ।

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्षमा शिशिरकुमार ढुङ्गाना नियुक्त भएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को गत पुस २९ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव ढुङ्गानालाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ (आठौं संशोधन २०५३) ले कोषको अध्यक्षमा सरकारबाट नियुक्त कुनैपनि व्यक्ति कोषको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । सोही बमोजिम कोषमा ढुङ्गानालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो । ढुङ्गाना यसअघि पनि काेषकाे अध्यक्ष थिए । अर्थ मन्त्रालयबाट सरुवा भए पनि उनलार्इ अध्यक्षकाे जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिइएकाे छ ।

काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्य झिनो अङ्कले मात्रै घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ०.२ विन्दुले घटेर एक हजार १८७.७७ विन्दुमा झरेको छ । यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीको कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत झिनो अङ्कले मात्रै घटेको छ । उक्त परिसूचक ०.५ विन्दुले घटेर २५१.०१ विन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार आज कूल १६४ कम्पनीको आठ लाख ३५ हजार ८२६ कित्ता शेयर २८ करोड ७७ लाख ५० हजार ३२१ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । कारोवार भएका ११ उपसमूहमध्ये आज तीन उपसमूहको शेयर बढेको छ । त्यसमा जलविद्युत् ४०.४१, अन्य २.४८ र लघुवित्त ९.२६ विन्दुले बढेका छन् । यस्तै बैंकिङ २.८१, व्यापार ३.१३, होटल २.७२, विकास बैंक ०.७२, वित्त ०.१२, उत्पादन ४.२४, निर्जीवन बीमा ६२.३६ र जीवन बीमा ४५.२७ विन्दुले घटेको छ । घटेको बजारमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स, छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी, साना किसान विकास बैंकका शेयरधनीले बढी कमाएका छन् । यस्तै जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, काबेली विकास बैंक, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, युनाइटेड इन्स्यारेन्स कम्पनी, मल्टिपर्पोज फाइनान्स कम्पनी, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले बढी गुमाएका छन् ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको पुस महिनाको निक्षेप तथा कर्जाको वृद्धि सन्तुलित देखिएको छ । पुस महिना वाणिज्य बैंकहरुले ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ३० अर्ब बराबर नै कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । उक्त अवधिमा बैंकहरुले नेपाली मुद्रामा ३५ अर्ब निक्षेप संकलन गरि ३१ अर्ब कर्जा प्रवाह गरे पनि विदेशी मुद्रामा हुने निक्षेप तथा कर्जामा गिरावट आउँदा उक्त कुल निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर घट्न पुगेको हो । उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी मुद्रामा लिने निक्षेप ४ अर्बले घटेको छ भो कर्जा प्रवाह समेत बैंकहरुले १ अर्बले घटाएका छन् । मंसिर महिनाको अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले नेपाली मुद्रामा हुने निक्षेप संकलन २४ खर्ब ३६ अर्बबाट २५ अर्ब ५४ करोड पुर्याउँदा कर्जा प्रवाह २१ खर्ब ८३ अर्बबाट २२ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । उक्त अवधिमा विदेशी मुद्रामा हुने निक्षेप संकलन ८७ अर्बबाट ९६ अर्ब पुग्दा ऋण प्रवाह ६२ अर्बबाट बढेर ६६ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा २५ खर्ब १९ अर्ब रुपैंया बराबरको आन्तरिक मुद्रामा ऋण प्रवाह गरेका थिए । पुस महिनाको अन्त्यमा यो आकार २५ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ । सो अवधिमा बैंकहरुको आन्तरिक मुद्रामा गरिएको ऋण परिचालन २२ खर्ब ४७ अर्बबाट बढेर २२ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो र तेस्रो महिनामा निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा प्रवाहको दरलाई उच्च रुपले बढाएपछि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलनलाई कात्तिक र मंसिरमा ‘करेक्सन’ गर्ने प्रयास गरे पनि पुस महिनामा भने त्यो प्रयास ‘असफल’ भएको छ । यद्यपि बैंकहरु वित्तीय असन्तुलनप्रति सचेत भने रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सानिमा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहाल पनि चुक्ता पुँजी वृद्धिसँगै नाफा बढाउनुपर्ने दबाबका बीचपनि वाणिज्य बैंकहरु पहिलो त्रैमासमा बैंकहरु कर्जा वृद्धिमा आक्रामक हुँदा वित्तीय असन्तुलन देखिए पनि दोस्रो त्रैमासमा उनीहरुले सुधार गर्दै गएको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय बैंकहरु सम्हालिएको सत्य हो, बैंकहरुले कर्जा विस्तारलाई निक्षेप वृद्धिसँग समायोजन गर्न थालेकोले वित्तीय क्षेत्र सन्तुलित बन्दै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’ यद्यपि पुस महिनामा भने कर्जा र निक्षेप वृद्धि बराबरले हुँदा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको सीसीडी अनुपातमा केही दबाब दिएको छ । सामान्यतया निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा ३० अर्बको कर्जा वृद्धि हुँदा २४ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्नेमा बैंकहरुले ३० अर्ब नै कर्जा बढाएका छन् । यद्यपि अघिल्ला दुई महिनाको सुधारले यस बर्ष बैंकहरुको वित्तीय विवरण केही सन्तुलित आउनसक्ने देखिन्छ । खासगरी मंसिर महिनामा ५४ अर्ब निक्षेप वृद्धि गरेका बैंकहरुले ३१ अर्बमात्र कर्जा बढाएका थिए । त्यस्तै कात्तिकमा ४३ अर्ब निक्षेप संकलन बढाउँदा कर्जा प्रवाह ३७ अर्बले बढेको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ब्याजदर वृद्धिले बढायाे निक्षेप बैंकहरुले १३ प्रतिशतसम्म ब्याज घोषणा गरेको महिना हो मंसिर । उक्त महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ५४ अर्बको निक्षेप बढाएका छन् । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकले तान्ने निक्षेप यसमा पर्दैन तर विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा अन्य गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था र अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउनसक्ने निक्षेप संकलन भने यसमा समावेश हुन्छ । उच्च ब्याज प्रस्ताव गर्दा देखिएको यो वृद्धिदर पुस महिनामा निक्कै घटेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सुधार समितिको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले दबाब दिएसँगै बैंकिङ क्षेत्रले पुसको सुरुमै ब्याजदर घटाएका थिए । ब्याजदरमा भारी गिरावट आएसँगै यसको प्रभाव निक्षेप वृद्धिदरमा देखिएको हाे ।

काठमाडौं । एनआईशी एशिया बैंककाे प्रतिकित्ता रु १००० भएका ४ अर्ब रुपैंया बराबरका ४० लाख कित्ता ऋणपत्र यही १३ गतेदेखि खुल्ने भएको छ । ‘१० प्रतिशत एनअार्इसी एशिया डिबेञ्चर २०८५/८६’ नाम दिइएकाे उक्त ऋणपत्र निष्कासनका लागि बैंकले बिहीबार आह्वानपत्र प्रकाशन गर्दै न्यूनतम २५ कित्तादेखि २० लाख कित्तासम्म आवेदन गर्न पाउने जनाएको छ । उक्त ऋणपत्र यही मात्र १३ गतेदेखि खुल्नेछ भने छिटोमा मात्र १६ गते र ढिलोमा फागुन १३ गते बन्द हुनेछ । १० बर्ष अवधि तोकिएको उक्त ऋणपत्र वि.सं. २०८५ मा परिपक्व हुनेछ भने ऋणपत्रका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत बराबरको निश्चित ब्याजदर प्राप्त गर्नेछन् । उक्त डिबेञ्चरमध्ये १ करोड ६० लाख रुपैंया बराबरका १६ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको निर्देशन बमोजिम कुल ऋणपत्रको ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने प्रावधान बमोजिम यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसमा म्युचुअल फण्डका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशतले हुन आउने ८०००० कित्ता समेत समावेश रहेको बताइएको छ । एनअार्इशी एशिया बैंकले यसअघि पनि कुल ५ अर्ब ३३ कराेड बराबरकाे ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ५० कराेडकाे डिवेञ्चर ७.२५ प्रतिशत, ३ अर्बकाे ९ प्रतिशत र बाँकी १ अर्ब ८३ कराेड रुपैंया बराबरकाे ऋणपत्र ११ प्रतिशतमा बिक्री गरिएकाे थियाे । याे ऋणपत्र जारी भएपछि बैंककाे कुल ऋणपत्र ९ अर्ब ३३ कराेड रुपैंया पुग्नेछ जुन चुक्ता पुँजी भन्दा बढी हाे । बै‌ंककाे कुल चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ कराेड छ । उक्त ऋणपत्र नेपाल एसबीअार्इ मर्चेन्टमार्फत् बिक्री हुनेछ । सर्वसाधारणले भने अाफ्नाे डिम्याट खातासँग लिङ्क भएका जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा मेराे शेयर प्रयाेगकर्ताले इन्टरनेट पहुँच भएका जुनसुकै स्थानबाट अावेदन गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजार ७.५७ अंकले ओरालो लागेको छ । मंगलबार दोहोरो अंकले बढेको बजार बुधबार भने ०.६३ प्रतिशतले घटेर ११८७ अंकमा झरेको छ । सो दिनको परिसूचकमा तीब्र उतारचढाव देखिएको छ । परिसूचकमा उतारचढाव देखिएतापनि सेयर कारोबारमा भने केही सुधार देखिएको छ । दिनभरको कारोबारमा कुल १६९ कम्पनीको ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । तीब्र उतारचढाव देखिएको बजारमा पनि अपर तामाकोशी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य ९.६९ प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन कम्पनीको सेयर मूल्य २५ रुपैयाँले बढेर प्रतिकित्ता २८३ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिनको कारोबारमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २५८ रुपैयाँ रहेको थियो । आइतबारदेखि नेप्सेमा कारोबार शुरु गरेको यस कम्पनीको सेयर उच्च मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । उक्त दिनदेखि बुधबारसम्म कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढीरहेको छ । प्रतिकित्ता ७४.८९ रुपैयाँदेखि कारोबार शुरु भएको कम्पनीको सो दिन मै उच्चतम मूल्य प्रतिकित्ता २२४ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । बुधबारको दिनसम्म कम्पनीका लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता १८३ रुपैयाँ नाफा कमाइ सकेका छन् । बजारमा हाइड्रोपावर, उत्पादनमूलक र ट्रेडिङ समूह बाहेक बाँकी समूह ओरालो लागेका छन् । हाइड्रोपावर, उत्पादनमूलक र ट्रेडिङ समूह क्रमशः २२, २ र १ अंकले उकालो लागेका छन् ।

चितवन । स्मार्ट सिटी बनाउन लागिएको भरतपुर महानगरपालिकाभित्र जग्गा खण्डीकरण गर्न नदिइने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि जथाभावी रूपमा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको हो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले विज्ञसँग परामर्श गरी कार्ययोजना बनाएर मात्र कित्ताकाट फुकुवा गरिने बताइन् । विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी यही माघ ७ गते बस्ने कार्यापालिका बैठकले थप निर्णय लिने उनले बताइन् । उनले भनिन्, “हिजोको जस्तो घोल खेतलाई पनि माटो उकासेर घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न दिँदैनौँ ।” स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि भरतपुर महानगरमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ हुँदा समस्या देखिएको छ । देशकै मध्यभागमा रहेकाले चितवनमा बसोबास गर्न धेरैलदे रुचि देखाउने गरेका छन् । यहाँको धानखेती गर्ने घोलखेतसमेत पुरेर प्लटिङ् गरिएको थियो । धेरैको आकर्षण भएकाले एक दशकयता जिल्लामा घडेरीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठ जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गरिनुपर्ने बताउँछन् । भूउपयोग नीतिमा ढिलाइ भएका कारण खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण भएको उनले बताए । जग्गाको कारोवार बढ्दा बाहिरी जिल्ला घर भएका व्यक्तिले खरिद गरेका जग्गा बाँझै बसेको छ । उत्पादनमा कमी आएको छ । तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदादेखि नै जिल्लामा खेतीयोग्य जमीन ४६ हजार हेक्टर भनिए पनि खण्डीकरणका कारण के कति कमी भयो भन्ने एकिन छैन । जग्गा व्यवसायी दिनेशकुमार चुके स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपर्ने बताउँछन् । खेतीयोग्य जमीन र आवासीय जमीन छुट्याएर कित्ताकाट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विसं २०७३ फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतले भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा भइरहेकाले कृषियोग्य जग्गा विनास हुनबाट रोक्न निर्देशन आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार २०७४ साल साउन २६ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को विकास सहायता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आज एक समारोहका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्ष भन्दा गत वर्षको विकास सहायता बृद्धि भएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा करीब १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर सहायता परिचालन भएको भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भने यो बढेर १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर बराबर पुगेको थियो । यस अवधिमा कूल सहायता रकममा ऋण सहायताको अंश ५०.५ प्रतिशत, अनुदान सहायताको अंश ३५.१ प्रतिशत र प्राविधिक सहायताको अंश १४.४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ऋण सहायता बृद्धि भएको छ भने प्राविधिक सहायतामा केही कमी आएको छ । प्राप्त सहयोग मध्ये ७८ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणाली मार्फत प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो ७३ प्रतिशत थियो । अझै २२ प्रतिशत सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट परिचालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा परिचालित सहायता मध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात ७२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लैंगिक सहायतासँग सम्बन्धित रहेको छ । बहुपक्षीय विकास साझेदार मध्ये विश्व बैंक समूहले सबैभन्दा बढी ५३ बढी ५३ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर सहायता प्रवाह गरेको छ ।त्यसपछि एसियाली विकास बैंकले २९ करोड १७ लाख, युरोपियन युनियनले ११ करोड ७८ लाख, संयुक्त राष्ट्र संघ समूहले ६ करोड ५६ लाख र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको १ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । परिचालित कूल सहयोग मध्ये बहुपक्षीय विकास साझेदारको योगदान ६४ प्रतिशत र द्विपक्षीय विकास साझेदारको योगदान ३६ प्रतिशत रहेको छ । द्विपक्षीय विकास साझेदार मध्ये सबैभन्दा बढी बेलालय (अमेरिकी डलर १२ करोड, ३९ लाख) र त्यसपछि अमेरिका, जापान, चीन र भारत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा आर्थिक सुधारको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहयायोग परिचालन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्र पहिलो स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत उपलब्ध हुने रकम विगत वर्षहरुमा भन्दा घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलर १८ करोड, ६५ लाख ३० हजार परिचालन भएकोमा यो अवधिमा ११ करोडको ३ लाख मात्र परिचालन भएको छ-प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको लागि दिने भनी बाचा गरिएको अमेरिकी डलर ४ अर्ब १० करोड ९५ लाख मध्ये गत फागुन भित्रमा ८८ प्रतिशत अर्थात अमेरिकी डलर ३ अर्ब ६२ करोड ९३ लाख बराबरको संझौता भइसकेपनि करीब २३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब ९० करोड निक्षेप राख्ने बैंकको खोजी सुरु गरेको छ । बैंकले एक बर्षका लागि २ अर्ब ९० करोड रुपैंयाँ मुद्धति निक्षेपमा राख्न चाहेकाले इच्छुक बाणिज्य बैंकहरुलाई आवेदन दिन भनेको हो । बैंकहरुले चाहेको रकम, ब्याजदर र ब्याज भुक्तानीको अवधी उल्लेख गरेर माघ ७ गते १ बजेभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । बाणिज्य बैंकहरु लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेपिरहेका बेला २ अर्ब ९० करोढ रुपैंयाँको निक्षेप लिने अवसर प्राप्त हुन लागेको हो । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले २ अर्ब ९० करोडको निक्षेप आउनु राम्रो संकेत भएका बताए । उनले संस्थागत निक्षेपका लागि ९.५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था रहेकाले सबैं बैंकहरुले सोही दरमा प्रतिष्पर्धा गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

दमौली । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले तनहुँ जिल्लामा सञ्चालित होटल वर्गीकरण गर्न थालेको गरेको छ । होटल रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बमोजिम कार्यालयले होटल तथा रेष्टुरेन्ट वर्गीकरण गर्न थालेको हो । कार्यालयले पहिलो चरणमा दमौलीमा सञ्चालित पाँच होटल तथा रेष्टुरेन्टमा स्टिकर टाँसेको कार्यालय प्रमुख शिवजी बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार होटल पञ्चम र सासा इनमा उत्तम तथा टीका तास घर, मुनलाइट रेष्टुरेन्ट एण्ड विन्स क्याफे र हरि मिष्ठान्न भण्डारमा सन्तोषजनक लोगोसहितका स्टिकर टाँसिएको हो । प्रमुख बरालले भने, “अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर स्टिकर टाँसिएको हो, अन्य होटलमा समेत विस्तारै स्टिकर टाँसिने छ ।” उनका अनुसार होटल तथा रेष्टुरेन्टको बाहिरी परिधिको सरसफाइको अवस्था, भुइँ, भित्ता र सिलिङको स्थिति, खाद्यवस्तुको सम्पर्कमा आउने स्थलको अवस्था, सरसफाइ गर्न प्रयोगमा ल्याइने रसायन तथा विषादी प्रयोग र भण्डारण तथा ढल निकासको व्यवस्थित प्रणालीलगायतलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ । वर्गीकरणका लागि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका ५० प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने व्यवसायलाई अति उत्तम, त्यसपछि उत्तम, मध्यम (सन्तोषजनक) र सामान्य श्रेणीको प्रमाणपत्रको लोगो दिइन्छ । अति उत्तम श्रेणीको होटल–रेष्टुरेन्टले तीन तारा र (क) सहित अतिउत्तम लेखिएको हरियो स्टिकर पाउनेछ । यो लोगोे पाउन होटल रेष्टुरेन्टले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम ९० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यस्तै उत्तम श्रेणीको खाद्य व्यवसायले दुई तारा र (ख) सहित उत्तम लेखिएको हरियो स्टिकर पाउनेछन् । यस्तो लोगोे पाउन ८० भन्दामाथि ८९ सम्म अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी मध्यम श्रेणी (सन्तोषजनक)को लोगो पाउन ६५ देखि ७९ बीचको अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तो लोगो पाउने होटल रेष्टुरेन्टले एउटा तारा र (ग) सहित सन्तोषजनक लेखिएको हरियो स्टिकर पाउनेछन् । सामान्य श्रेणीको लोगोमा (घ) सहित सामान्य लेखेको स्टिकर उल्लेख हुनेछ । यो श्रेणीको लोगो पाउन ५० देखि ६० बीचको अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै पानी आपूर्तिका पाइप तथा अन्य प्रयोगका पाइपको अवस्था, खाना बनाउने, खाना खुवाउने तथा भण्डारण कोठामा प्राकृतिक वा कृत्रिम प्रकाशको स्थिति, प्राकृतिक र यान्त्रिक भेन्टिलेसन, भाँडाकुँडाको व्यवस्थापन, सरसफाइ प्रयोजनका लागि पर्याप्त पानीको आपूर्ति, पिउने प्रयोजनका लागि प्रशोधित तथा पिउनयोग्य पानीको व्यवस्थालगायत पनि मूल्याङ्कन मापदण्डमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर र नागरिक लगानी कोषका शेयर स्क्रिपहरुको मूल्यमा १० प्रतिशतको वृद्धि हुँदा समग्र बजार परिसूचक १७ अंकले माथि उक्लेको छ । मंगलबारको शेयर बजारमा परिसूचक १७.५१ अंकले बढेर ११९५.५४ अंक पुगेको छ । उक्त दिन कारोबार रकम ३९ करोड ७३ लाख भएको छ । आज कारोबार भएका सबै ११ वटै परिसूचकहरुका वृद्धि भएको छ । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको वृद्धिले हाइड्रो परिसूचकले ४.३५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावरको शेयरको अघिल्लो दिनको बजार पुँजीकरण २४ अर्ब ८८ करोड थियो । यसमा करिब १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल बजार पुँजीकरणमा करिब साढे २ अर्ब सहयोग पुगेको थियो । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष २१ अर्ब ४५ करोड ९१ लाखबाट १० प्रतिशत २ अर्ब ३५ करोड रुपैंया बढेको छ । अपर तामाकोशी र नागरिक लगानी कोषले आजको बजारमा करिब ४ अर्ब ८५ कराेडको योगदान पुर्याएका छन् ।

काठमाडौँ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आठ करोड ८३ लाख ७२ हजार ९१ खुद नाफा गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत नगद लाभांश अर्थात् ६ करोड वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लिमिटेडले करयोग्य आय १२ करोड ५८ लाख ८५ हजारमा नियमानुसार लाग्ने कर तीन करोड १४ लाख ७१ हजार राजश्व भुक्तानी गरेको छ । लिमिटेडका अनुसार आव २०७४/७५ मा चार लाख २१ हजार ५२३ नयाँ हितग्राही खाता खोलिएको छ । सो सङ्ख्या गत आवमा चार लाख ८० हजार ८७६ रहेको थियो । आव २०७४/७५ मा एक अर्ब २० करोड ८५ लाख ८२ हजार २०० कित्ता शेयर अभौतिकीकरण गरिएको छ । सो सङ्ख्या अघिल्लो आवमा एक अर्ब पाँच करोड ९४ लाख ६३ हजार २९९ रहेका छन् । समीक्षा अवधिसम्म अभौतिकीरकण भएको धितोपत्रको सङ्ख्या चार अर्ब दुई करोड ७२ लाख ८५ हजार ५७७ पुगेको छ । सि–आश्वा प्रणालीमा आवद्ध भएका ६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सिआरएन नम्बर लिने लगानीकर्ताको सङ्ख्या सात लाख ६६ हजार ५४८ रहेको छ । सो सङ्ख्या समीक्षा अवधिसम्म सात लाख ७१ हजार ८८० रहेका थिए । यस्तै ‘मेरो शेयर’ प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या तीन लाख ९८ हजार ३८८ पुगेको छ । सि–आश्वा प्रणाली लागू भएपछि नेपालको पूँजीबजारको इतिहासमा पहिलो पटक सार्वजनिक निष्काशन बन्द भएको ३७ घण्टाभित्र शेयर बाँडफाँट गर्न सफल भएको लिमिटेडले जनाएको छ । लिमिटेडको हालै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । रासस

काठमाडौं । पुस मसान्त सकियो तर एउटा पनि बीमा कम्पनीले गत आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को वित्तिय विवरण तयार पारेका छैनन् । वित्तिय विवरण तयार पार्न नसकेपछि साधारण सभा प्रभावित भएको छ जसले लगानी कर्ताले पाउने लाभांश केहि समय पछि धकेलिएको छ । बीमा समितिले यसपालीदेखि नेपाल वित्तिय प्रतिवेदन मान(एनएफआरएस) लागु गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेका हुन् । ‘एनएफआरएसमा वित्तिय विवरण बनाउन केहि समय लागेको हो, जीवन बीमा कम्पनीहरुले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि विवरण पठाएका छन भने निर्जीवन बीमा कम्पनीमा सानिमा जनरलले मात्रै एक्चुरी गरेको रिपोर्ट पठाएको छ’, बीमा समितिका उप निर्देशक सन्तोष कार्कीले भने । पुस मसान्तसम्म नेशलन लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान बाहेकका कम्पनीले मात्रै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि समितिमा विवरण बुझाएका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनी तर्फ सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै एक्चुरी गरिएको वित्तिय विवरण पठाएको छ । बाँकी सबै कम्पनीहरु भर्खर दायित्व पर्याप्तता परिक्षण(ल्याट)कै चरणमा रहेका छन् । नेपाल इनभेष्टर्स फोरमका महासचिव राजन लम्सालले समयमै साधारण सभा गरेर लाभांश वितरण गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको अधिकार हनन भएको बताए । बैंकहरुले पनि पुस मसान्तको अन्तिम तिर मात्रै साधारण सभा गरेर लगानीकर्तामाथी अन्याय गरेको र बीमा कम्पनीहरुले साधारण सभाको टुंगो समेत नलाउन नसक्नु दुःखद भएको बताए । ‘समयमै लाभांश पाउनु हाम्रो अधिकार हो, बैंकहरुले पनि बठ्याई गरेर पुस मसान्तमा मात्रै साधारण सभा गरे । इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले त झ कहिले साधारण सभा गर्न सक्छन भन्ने समेत टुंगो लागेको छैन, यसले लगानीकर्तामाथी अन्याय गरेको छ’, इन्भेष्टर्स फोरमका महासचिव लम्सालले भने । यस अघि असोज तिरै साधारण सभा सम्पन्न गर्ने बैंकहरुले पनि यसपाली पुस मसान्तमा मात्रै साधारण सभा गरे यसले लाभांश वापतको दिने पैसा रोकिराख्ने नियत देखिन्छ’, महासचिव लम्लासले भने । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले भने एनएफआरएसमा वित्तिय विवरण तयार पार्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाकारण बीमा कम्पनीहरुको साधारण सभा ढिलो भएको बताए ।

दीपकराज गिरी सुपरहिट कलाकार हुन् । टेलिफिल्म तथा फिल्ममा हास्यव्यङ्ग्य र अभिनय मार्फत सबै नेपालीका प्रिय कलाकार बन्न सफल गिरी पछिल्लो समय फिल्म उद्योगमा सर्वाधिक सफल उद्यमी पनि हुन् । उनको नेतृत्वमा बनेको छक्का पञ्जा र वडा नम्बर ६ फिल्म निकै सफल भएका छन् । सिनेमा क्षेत्रमा उद्यमीको रुपमा उभ्याउन कठिन छ । सिनेमा भनेको कलासँग सम्बन्धित कुरा हो । यो कुनै खरदारको जागिर वा अधिकृतको जागिर जस्तो होइन । जहाँ सामान्य ज्ञान सिकेर म जागिर खान्छु अनि आफ्नो भविश्य बनाउँछु भन्ने हुन्न । यो एकदमै विशेष क्षेत्र हो, जहाँ आफु भित्र रहेको खुबी, कला जुन सुरुमा थोरै भएपनि भगवानले दिएका हुन्छन् । आफुलाई पनि त्यसमा रुचि जाग्यो भने त्यसलाई सुधार्दै, परिस्कृत गर्दै, तालिमहरु लिंदै, आफ्नो कलालाई निखार्दै लैजान सकिन्छ । कलाको पनि थुप्रै विभागहरु छन् । गीत संगीत, अभिनय, निर्देशन, लेखन आदी । सबैभन्दा आफुलाई कुन विभागमा बढी रुचि छ त्यसलाई पत्ता लगाउन जरुरी छ । अरुले जे गर्यो त्यही गर्छु भन्दै दौडिन हुन्न । त्यसपछी आफ्नो विभागलाई समातेपछी त्यससम्बन्धी तालिमहरु लिनुहोस् । आजकल हरेक विभागको लागि एकदमै राम्रा तालिम केन्द्रहरु खोलिएका छन् । कलाकारिता र उद्यमशिलतामा फरक छ । व्यवसायमा तपाईंले लगानी गर्नु भयो भने तपाईँ उद्यमी हुनुहुन्छ । कलाकारिता र उद्यमशिलता फरक कुरा हुन् । कला साहित्य फरक कुरा हुन् । यसमा बिशेष क्षमता भएका मानिसहरु मात्र लाग्न सक्छन् । यसको लागि तपाईंलाई आफु फरक र बिशेष भएको अनुभुति हुनपर्छ । त्यसपछि मात्र तपाईंले आफ्नो सोख पूरा गर्नुहोस्, अनी त्यसलाई उद्यमशिलतातर्फ धकेल्दै जानुहोस् । आफ्नो भविष्य आफँैले निर्माण गर्ने हो । आफ्नो जागिर आफैंले पकाउने हो । यसमा सफल नै भईन्छ भनेर भन्न सक्दिन । त्यस्ता धेरै मानिस मैले देखेको छु, जो यहाँ आएर फर्किसकेका छन् । यहाँ क्षमताको मात्र होईन भाग्यको पनि खेल हुन्छ । तपाईंले आफूलाई कसरी परिष्कृत गर्नु हुन्छ, मानिसहरुसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, त्यसले तपाईंको भोलिको दिनलाई आकार दिनेछ । फिल्मी क्षेत्रमा मलाई सफल व्यक्तिको रुपमा चित्रण गरिएको छ । फिल्म ६ एकान ६ ले ४ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्यो । वडा नं ६ले ७ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्यो । छक्का पन्जा १ मा १६ करोड कारोबार भयो । छक्का पन्जा २ मा १४ करोडको कारोबार भयो । छक्का पन्जा ३ मा १९ करोड रुपैयाँको कारोबार भयो । जुन बेला जुन फिल्म आयो, त्यो बेला त्यो दर्शकको माया र कारोबार दुबै हिसावले उत्कृष्ठ रहे । कारोबार सबै नाफा होइन । त्यसमा ३०/३५ प्रतिशत नाफा हुन्छ । यिनीहरुले एउटै फिल्ममा १६ करोड, १९ करोड कमायो भनेर मान्छेहरुले बुझ्छन् । फिल्म निर्माताको हातमा पर्ने करिब ३५ प्रतिशत मात्र हो । त्यो रकम हामी ६–७ जना निर्माताको हातमा पर्छ । यो कमाईपनि राम्रो हो किन भने म सानो उद्देश्य बोकेर हिडेको थिएँ । दर्शकहरुले हामीलाई यतिधेरै रुचाईदिनु हुन्छ भनेर हामीले सोचेका थिएनाैं। पैसा यति कमाएँ र उति कमाएँ भन्दापनि दर्शकहरुले हाम्रो फिल्मलाई धेरै मन पराईदिनु भयो, यो नै हाम्रो ठूलो सफलता हो । उद्यमशीलताको विकास स्वस्फूर्त हुँदैन । सबैभन्दा पहिला तपार्इँको काम प्रतिको लगाव, तपाईंको रुचि र तपाईँको सोचमा पनि फरक पर्छ । जस्तैः रेस्टुरेन्टहरुमा सबैले खाने कुरा दिने गर्छन्, एउटा रेस्टुरेन्ट यस मानेमा फरक हुन्छ कि उसले कस्तो वाताबरण सिर्जना गरेको छ । अरु फिल्मले ७/८ करोड कमाउँदा हाम्रा फिल्मले १७/१८ करोड कमाईरहेको छ । एउटा कारणले मात्र त यो पक्कै पनि हुँदैन । हामीले बिशेष गरेर हाम्रो स्क्रिप्टमा ध्यान दिइरहेका छौं । हामी यसमा उच्चस्तरको मिहेनत गर्छौँ । हामी यसलाई दर्शकको पाटोबाट पनि अध्ययन गर्न प्रयास गर्छौँ । एउटा स्क्रिप्ट राम्रो तयार भएपछि लगभग फिल्म ५० प्रतिशत सफल हुन्छ । त्यसपछि मार्केटिङको कुरा, ब्राडिङ लगायत सानो सानो कुरामा पनि ध्यान दिन्छौं । तीतो सत्यमा पैसा नपाउँदाको क्षण हामीले अभिनय गरेको टेलीसिरियल ‘तीतो सत्य’ पनि एकदम मन पराइएको सिरियल थियो । तर, निर्माता पक्षबाट व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा त्यो बन्द भयो । तीतो सत्यले आफ्नो १२ वर्षसम्मको यात्रा तय गरेको थियो । यो नेपालको सबैभन्दा लामो टेलिसिरियलको इतिहासपनि बनाएको छ । मेरो पहिचान तीतो सत्यले नै बनायो । मैले अहिले जतिपनि फिल्महरु बनाएँ, त्यो सबै त्यसैको जग उभिएर बनेका छन् । त्यसबाट मैले धेरै कुरा पाएको छु । त्यो मेरो जिन्दगीमा एकदमै महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको छ । हो, तीतो सत्यमा अभिनय गरेको पैसा समेत हामीले पाउन सकेनौं । तर म त्यसमा बेखुश छैन । शुरुमा त्यहिबाट पाएको पैसाले मेरो आर्थिक अवस्था राम्रो भयो । पछि गएर उनीहरुको अवस्था कमजोर भएको बेलामा मैले पैसा पाईन भनेर म दुखी छुईन् । मैले यदि पैसा पाएर त्यही काम गरिरहेको हो भने त्यही काममा अड्केर बसेको हुन्थेँ । एउटा ढोका बन्द हुनु भनेको हजारौँ ढोका खोज्नु हो । पहिला हामी तीतोसत्य पनि बनाउथ्यौँ । फिल्मपनि बनाउथ्यौँ, कार्यक्रममा पनि जान्थ्यौं । हाम्रो लागि फिल्म पार्टटाईम काम जस्तो थियो । त्यसमा हामीले धेरै समयपनि दिन पाउँदैन थियौं, अनि फिल्म ठिकठाक चल्थ्यो । हामीले तितोसत्य छोडी सकेपछि धेरै समय फिल्मलाई दिन पायौँ र प्रतिफलपनि राम्रो निस्कियो । त्यसैले म त्यसलाई मेरो नयाँ बाटोको सुरुवातको रुपमा लिन्छु । म तितोसत्यप्रति सधैं आभारी हुनेछु ।

काठमाडौं । बीमा समितिले आयकर वापत आधा अर्ब भन्दा बढी रकम राजश्व बुझाएको छ । समितिले आर्थिक बर्ष २०७१।७२ देखिको आयकर वापत सरकारलाई ५८ करोड ९ लाख ६ सय ५३ रुपैंयाँ तिरेको हो । समितिले सोमबार ३८ करोड ९ लाख ६ सय ५३ रुपैंयाँ राजश्व बुझाएको समितिका उप निर्देशक केशब दाहालले जानकारी दिए । यस अघि समितिले असार ३१ गते आर्थिक वर्ष २०७४।७५ र ७५।७६ को लागि २० करोड रुपैंयाँ अग्रिम कर भुक्तानी गरेको थियो । समितिले आर्थिक बर्ष २०७१।७२ को आय वापत ८ करोड ८८ लाख २६ हजार ६ सय, आव ७२।७३ को १२ करोड ४७ लाख २७ हजार २ सय ३५ रुपैंयाँ र आव ७३।७४ को आयकर वापत १६ करोड ७३ लाख ४६ हजार ८ सय १८ रुपैंयाँ सरकारी ढुकुटीमा पठाएको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बीमा समितिसँग आयकर असुल्नुपर्ने लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि सरकारले समितिसँग आयकर असुलेको हो ।

काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको बाह्रौ वार्षिक साधारण सभा पुस ३० गते संचालक समितिका अध्यक्ष डा.शंकरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा काठमाडौँकोे लैनचौर बैँक्वेटमा सम्पन्न भयो । साधारणसभाले आव २०७४÷७५ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गरी उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको छ । बैंक र सहायक कम्पनी सिविआईएल क्यापिटल लिमिटेड समेतको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित २०७५ आषाढ मसान्तको वासलात, आ.व. २०७४/०७५ को नाफा नोक्सानीको हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका एकीकृत वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी स्वीकृत भएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मुनाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरुलाई रु.२९,१४,४५,७७३(करीव ३.६ प्रतिशत) बोनस शेयर तथा रु. १३,१३,५५६,१४३ (करीव १.६ प्रतिशत) नगद लाभांश दिने भएको छ । सभाका अध्यक्ष शर्माले शेयरधनीहरुबाट प्राप्त सुझाव अनुसार बैंकको काम कारवाही संचालन गर्नेमा विश्वास दिलाउदै भविष्यमा बैंकले अझ बढी प्रगति हासिल गर्न सक्ने विश्वास दिलाए ।

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको प्रस्तावित ७.८५ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । सोमबार सम्पन्न कम्पनीको आठौँ वार्षिक साधारणसभाले संचालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेबमोजिम अब लगानीकर्ताले चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत बोनस सेयर र ६.८५ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने भएका छन् । लगानीकर्ताले उक्त लाभांश आगामी माघको पहिलो साताभित्रै पाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अनुपमा खुन्जेलीले जानकारी दिएकी छिन् । साथै, ४२ दिन भित्र लगानीकर्ताको डिम्याट(हितग्राही) खातामा जाने उनले बताइन् । पारित लाभांशप्रति लगानीकर्ता निराश देखिएकाले निराश नहुन आग्रह गर्दै सीईओ खुन्जेलीले यस वर्ष लाभांशकाे दर घट्नुकाे कारण बताएकी छिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कम्पनीको २८ करोड रुपैयाँ एनएफआरएसको जगडा कोषमा गएको कारणले बैंकको मुनाफामा वृद्धि नभएको र सोही कारणले यस वर्षको लाभांश वृद्धि हुन नसकेको उनले जानकारी गराइन् । उक्त एनएफआरएसमा सो मात्राको रकम नगएको भए यस लगानीकर्ताले १० प्रतिशत बढी लाभांश पाउने निश्चित हुने बताउँदै उनले आगामी वर्षमा लगानीकर्तालाई डबल डिजिटमा लाभांश दिने प्रतिवद्धता जनाएकी छिन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । एक प्रतिशत बोनस वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । सेयर लाभांश वापत १० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर सेयरधनीलाई उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै ४० लाख ६६ हजार रुपैयाँ भने सञ्चित मुनाफामा राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बैंकले एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । आव २०७३/७४ मा त्यस्तो मुनाफा एक अर्ब १३ करोड दुई लाख रुपैयाँ रहेको थियो । बैंकले ४५ करोड ४० लाख रुपैयाँ सरकारी राजश्वमा आयकरको रूपमा भुक्तान गरेको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म बैंकले तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँले निक्षेप वृद्धि गरी ६६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । सो अवधिमा बैंकले ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । साथै, बैंकले मर्चेट बैंकिङका लागि मेगा क्यापिटल लिमिटेड स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बैंकका अध्यक्ष भोजराज शाहले सभामा जानकारी गराएका छन्। ‘हलोदेखि हाइड्रो’ सम्मको नाराका साथ बैंकले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । बैंकले हाल १०२ शाखा कार्यालय, १८ एक्सटेन्सन काउण्टर, ८१ एटिएम र ११९ शाखा रहित बैंकिङ शाखाबाट सेवा दिइरहेको छ ।

काठमाडौँ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडले शेयरधनीलाई पहिलो पटक ३२७ दशमलव ३ प्रतिशत बोनस शेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । टिम्बर कर्पोरेशनको आज सम्पन्न साधारणसभाले शेयरधनीलाई स्थापनाकालदेखि पहिलोपटक सो बोनस शेयर बाँड्ने निर्णय गरेको महाप्रबन्धक राजु लौडारीले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको टिम्बर कर्पोरेशनमा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ३८ दशमलव ३१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३३ दशमलव ४०, वन मन्त्रालयको चार दशमलव ९१, उद्योग विभागको नौ दशमलव ८१ र वन तथा भू–संरक्षण विभागको नौ दशमलव ८२ प्रतिशत शेयर छ । यसबाहेक साधारणसभाले कर्मचारीलाई बोनस ऐनअनुसार बोनस दिने निर्णय गरेको छ । टिम्बर कर्पोरेशनले २०५० सालपछि पहिलोपटक कर्मचारीलाई बोनस प्रदान गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा टिम्बर कर्पोरेशनको कुल आम्दानी रु ५० करोड ९८ लाख ४० हजार ४८८ रहेकोे छ । त्यस्तै खुद मुनाफा १० करोड १३ लाख ४५ हजार २१५ रहेको महाप्रबन्धक लौडारीले जानकारी दिए । टिम्बर कर्पोरेशनले गत आर्थिक वर्षमा रोयल्टीबापत रु १७ करोड ८५ लाख छ हजार ६९२, मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु पाँच करोड ८० लाख नौ हजार ८५७ र आयकरबापत रु ९४ लाख ४६ हजार ९७३ राजश्वमा योगदान गरेको छ । यस बाहेक बोनस शेयर वितरण गर्दाको थप कर रु २५ लाख योगदान हुनेछ । टिम्बर कर्पोरेशनले आफ्ना स्थायी कर्मचारीका सम्पूर्ण दायित्वका लागि पुग्ने रकम रु ३० करोड ६४ लाख ८० हजार २५५ रकम नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको छ । उक्त रकममध्ये झण्डै ५० प्रतिशत रकम गत आवमा जम्मा गरिएको संस्थाले जनाएको छ । टिम्बर कर्पोरेशनले चालु आर्थिक वर्षको छ महीनाभित्र अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्ने सम्भवतः पहिलो सार्वजनिक संस्था बनेको छ । संस्थाले यसरी खुद नाफा कमाएको र बोनस शेयर दिने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण काठको मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी काठको बिक्री वितरण गर्नु, आफ्नो चिरान मिल आफैँ सञ्चालन गर्नु र ढुवानीका लागि यातायातका साधन खरीद गर्नु हो । त्यस्तै लेखा प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाएको, अनावश्यक खर्च कटौती गरेको, व्यापारलाई प्रणालीबद्ध बनाएको र काठको उपचार पद्धति गरी बिक्री वितरण शुरु गरेको तथा अनुगमन निरीक्षण निर्देशिका, २०७४ निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा संस्थामा सुधारको नतिजा आएको महाप्रबन्धक लौडारीले बताए । गत आवमा टिम्बर कर्पोरेशनले १७ हजार ४१० सेवाग्राहीलाई काठ दाउरा उपलब्ध गराएको थियो । साथै भूकम्प प्रभावित संरचनामा गत आवमा ६२ हजार ६२६ घनफिट काठ उपलब्ध गराएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि काठको कमीले टिम्बर कर्पोरेशनले जनताको मागअनुसार काठ र दाउरा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यद्यपि काठमाडौँको पशुपति डिपोमा दाहसंस्कार र अन्य धार्मिक कार्यका लागि भने मागअनुसार काठ दाउरा उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी नराखेको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले काठमाडौँमा बालकुमारी, पशुपति र भक्तपुर डिपोबाट काठ दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । टिम्बर र वन पैदावार गाभ्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा वन मन्त्रालयअन्तर्गतका टिम्बर कर्पोरेशन र वन पैदावार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ बनाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १८ गते दुवै संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार दुवै संस्थाका सञ्चालक समिति र कर्मचारीको संयुक्त बैठक बसेर गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । गत मङ्सिर १३ गते दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकले संस्था गाभ्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेका छन् । यही पुस ९ गतेको टिम्बर कर्पोरेशनको विशेष साधारणसभाले दुवै संस्था गाभिँदा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आगामी सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकीकरणका सम्बन्धमा दुवै संस्थाले कर्मचारीका राय सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकेका छन् । एकीकरण हुने संस्थाको नाम ‘नेपाल वन निगम’ नाम प्रस्ताव गरिएको छ । एकीकरणपछि दुवै निकाय खारेज हुने र नयाँ संस्थाका रूपमा ‘नेपाल वन निगम’ रहने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए । त्यही नाममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ताका लागि टिम्बर कर्पोरेशनको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी संस्थाको नाम, उद्देश्य, काम, सञ्चालक समितिको व्यवस्था आदि तयार गरिएको छ । यसबाहेक दुवै संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको विश्लेषण (डिडिए) गर्ने, सङ्गठन र व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम), कर्मचारी सेवासर्त विनियमावली र आर्थिक विनियमावलीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको टिम्बर कर्पोरेशनले जनाएको छ । सबै काम सम्पन्न गरेर आगामी माघ दास्रो सातासम्म स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाउने महाप्रबन्धक लौडारीले जानकारी दिए । हाल टिम्बर कर्पोरेशनमा करीब ९० स्थायी र ७५ ज्यालादारी कर्मचारी छन् । वन पैदावारमा ८८ स्थायी, १९ करार र १७८ वन रक्षक (दैनिक ज्यालादारी) कर्मचारी कार्यरत छन् । रासस

काठमाण्डौ । साताको दोश्रो दिन सोमबार नेप्से परिसूचक ११.७४ अंकले बढेको छ । आज १.०० प्रतिशतले परिसूचक बढ्दा ११८६.८० बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार १५८ कम्पनीका ८ लाख ५ हजार ६ सय १ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । समग्र नेप्सेमा आज २६ करोड ८१ लाख २४ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँको कारोबार छ । नेप्से परिसूचक बढेको दिन आज बैंकिङ बाहेक सबै सूचकमा हरियाली छाएको छ । बैंकिङ समूह १.०९ अंकले घटको हो । त्यसैगरी, होटल होटल समूह १८.८४, विकास बैंक समूह ४.५६, जलश्रोत समूह १७७.०७, वित्त समूह ६.९६, निर्जीवन बीमा समूह १९.२४, अन्य समूह १९.९१, लघुवित्त समूह १५.०७ र जीवन बीमा समूह ३.१८ अंकले बढेको छ । बजार बढेको दिन आज अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशतले कमाई गरेका छन् । तर, नेपाल स्टक एक्चेञ्जले भने उक्त शेयरको कारोबार धितोपत्र कारोबार नियमावली विपरित १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको भन्दै कारोबार रद्द गर्ने बताएको छ । यसो गर्दा अपर तामाकोशीका लगानीकर्ताको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ५० प्रतिशत बढेको देखिएपनि वास्तविक रुपमा भने उनीहरुले कुनैपनि कमाई गरेका छैनन् । त्यसैगरी आज बैंक अफ काठमाडौँका लागनीकर्ताले सबैभन्दा बढी ५.०५ प्रतिशतले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप अधिकार प्रदान गर्दै पहिलेभन्दा शक्तिशाली बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७५ काे  इ.प्रा. १२/२०७५ काे  बुँदा नम्बर २, ३ र १५ लाई संशोधन गर्दै कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाउनेगरी अधिकार दिएको हो । संशोधित प्रावधान अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रमा पठाएको विवरणहरुका बारेमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केन्द्रलाई सूचना माग गर्नसक्ने अधिकार मात्र दिइएको थियो । यसकाे अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराएकाे ऋणीकाे विवरणका शंका उत्पन्न भएमा बैंकहरुकै कार्यालयमा गएर त्यस्ताे विवरण लिन केन्द्रलार्इ बाटाे खुला भएकाे छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको कर्जा विवरण पठाउने सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अनुमतिपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु १० लाख वा सोभन्दा बढी ऋण रकम, त्यसको भाखा नाघेको ९० दिन पूरा भएको भए सो विवरण लगायतका जानकारीहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेमा अब जतिसुकै रकमको कर्जा प्रवाहका विवरणहरु पनि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ । तर सुनचाँदी, मुद्दती निक्षेप तथा सरकारी सुरक्षणपत्रहरुको धितोमा दिएको ऋणको जानकारी भने पठाउनु नपर्ने समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ठ पारेको छ । त्यस्तै, प्रवाह भइरहेकाे कर्जाकाे नवीकरण गर्दा समेत कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणीकाे विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।