काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को विकास सहायता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आज एक समारोहका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्ष भन्दा गत वर्षको विकास सहायता बृद्धि भएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा करीब १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर सहायता परिचालन भएको भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भने यो बढेर १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर बराबर पुगेको थियो । यस अवधिमा कूल सहायता रकममा ऋण सहायताको अंश ५०.५ प्रतिशत, अनुदान सहायताको अंश ३५.१ प्रतिशत र प्राविधिक सहायताको अंश १४.४ प्रतिशत रहेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ऋण सहायता बृद्धि भएको छ भने प्राविधिक सहायतामा केही कमी आएको छ । प्राप्त सहयोग मध्ये ७८ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणाली मार्फत प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो ७३ प्रतिशत थियो । अझै २२ प्रतिशत सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट परिचालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा परिचालित सहायता मध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात ७२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लैंगिक सहायतासँग सम्बन्धित रहेको छ ।
बहुपक्षीय विकास साझेदार मध्ये विश्व बैंक समूहले सबैभन्दा बढी ५३ बढी ५३ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलर सहायता प्रवाह गरेको छ ।त्यसपछि एसियाली विकास बैंकले २९ करोड १७ लाख, युरोपियन युनियनले ११ करोड ७८ लाख, संयुक्त राष्ट्र संघ समूहले ६ करोड ५६ लाख र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको १ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।
परिचालित कूल सहयोग मध्ये बहुपक्षीय विकास साझेदारको योगदान ६४ प्रतिशत र द्विपक्षीय विकास साझेदारको योगदान ३६ प्रतिशत रहेको छ ।
द्विपक्षीय विकास साझेदार मध्ये सबैभन्दा बढी बेलालय (अमेरिकी डलर १२ करोड, ३९ लाख) र त्यसपछि अमेरिका, जापान, चीन र भारत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा आर्थिक सुधारको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहयायोग परिचालन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्र पहिलो स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत उपलब्ध हुने रकम विगत वर्षहरुमा भन्दा घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलर १८ करोड, ६५ लाख ३० हजार परिचालन भएकोमा यो अवधिमा ११ करोडको ३ लाख मात्र परिचालन भएको छ-प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको लागि दिने भनी बाचा गरिएको अमेरिकी डलर ४ अर्ब १० करोड ९५ लाख मध्ये गत फागुन भित्रमा ८८ प्रतिशत अर्थात अमेरिकी डलर ३ अर्ब ६२ करोड ९३ लाख बराबरको संझौता भइसकेपनि करीब २३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
