काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी आन्दोलनका क्रममा हुलदंगाबाट भएको सम्पत्तिको क्षतिमा  २३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको असोज २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ३ हजार १६३ वटा दाबी संख्याको सो रकम बराबरको दाबी परेको हो । कम्पनीहरूले असोज २८ गतेसम्ममा १ अर्ब ९५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी (अग्रिम भुक्तानीसहित) गरेका छन् ।  असोज २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परेको छ । उक्त कम्पनीमा ३९४ वटा दाबी संख्याको ५ अर्ब ४८ करोड ५४ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जसमध्ये कम्पनीले बीमितलाई ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।  दोस्रो धेरै दाबी पर्ने कम्पनी दि ओरिएन्टलमा ५ अर्ब २४ करोड ८२ लाख रुपैयाँको ९८ वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये कम्पनीले ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । तेस्रोमा आइजीआई प्रुडेन्सियलमा २ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा हालसम्म ३० करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।  त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँको ४३३ वटा, सगरमाथा लुम्बिनीमा १ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ३४२ वटा, नेको इन्स्योरेन्समा १  अर्ब १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँको २५९ वटा, हिमालयन एभरेष्टमा ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको २७० वटा दाबी परेको छ । जसमा शिखरले ४२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सलिकोले २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, नेकोले ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र हिमालयन एभरेष्टले २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।  त्यसैगरी, सानिमा जीआईसीमा ८८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडमा ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ५८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्समा ४६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा २१ करोड ८ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्समा ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ ।   जसमा सानिमाले २ लाख रुपैयाँ, युनाइटेडले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, एनएलजीले ३९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ, प्रभुले १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । लघु बीमा कम्पनीहरूमा प्रोटेक्टिभमा १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रोमा ७२ लाख रुपैयाँ, ट्रस्ट माइक्रोमा ६५ लाख रुपैयाँ, नेपाल माइक्रोमा ५९ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । दाबी परेकोमध्ये प्रोटेक्टिभले २ लाख रुपैयाँ, टस्टले २२ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रोले २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । 

काठमाडौं । धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ६७ अर्ब  पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत भदौ मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड कायम भएको छ ।  २०८१ भदौ मसान्तमा बजार पुँजीकरण ४१ खर्ब ०३ अर्ब ६२ करोड रहेको थियो । त्यतिबेला बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७१.८८ प्रतिशत रहेकोमा गत भदौमा ७३.१५ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ भदौ मसान्तमा २५८०.७६ रहेको नेप्से सूचकांक गत भदौ मसान्तमा २६७२.२५ कायम भएको छ । गत भदौ मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २ सय ७६ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये १ सय ३२ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९४ जलविद्युत कम्पनी, २३ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ७ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र ९ अन्य समूहका रहेका छन् । अघिल्लो वर्षको भदौमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २ सय ६७ रहेको थियो । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५२.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १४.९ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.५ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ५.६ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ४.९ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा २.७ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरूको हिस्सा ११.३ प्रतिशत रहेको छ ।  नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा गत भदौ मसान्तमा सूचीकृत ८ अर्ब ९१ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ८ सय ७७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दुई महिनामा १२ अर्ब ७८ करोड बराबरको साधारण सेयर, १ अर्ब ८३ करोड बराबरको बोनस सेयर, १ अर्ब ४६ करोड बराबरको हकप्रद सेयर र ९२ करोड ५० लाख बराबरको एफपीओ गरी कुल १७ अर्ब बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले ६ अर्ब १८ करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड, ३ अर्ब ७८ करोड बराबरको हकप्रद सेयर र ९९ करोड ४७ लाख बराबरको साधारण सेयर गरी कुल १० अर्ब ९५ करोड बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति दिएको छ ।   

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौसम्ममा बीमा प्राधिकरणमा ४२६ वटा उजुरी दर्ता भएको छ ।  प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बीमा प्रतिबिम्बअनुसार चालु आवको दुई महिनामा केन्द्रीय कार्यालयमा २३, प्रदेश कार्यालयमा ९ गरी ३२ वटा र गत आवको ३९४ गरी कुल ४२६ वटा उजुरी दर्ता भएको हो । जसमध्ये २३ वटा उजुरीको फैसला र ४ वटाको सहमति गरी २७ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको अनुसार फर्छ्यौट हुन बाँकी उजुरीको संख्या ३९९ वटा रहेको छ ।  गत आवको यही अवधिमा प्राधिकरणमा ५२५ वटा उजुरी परेका थिए । जसमध्ये ८५ वटा उजुरीको फैसला र ४६ वटा उजुरीको सहमति गरी १३१ वटा उजुरी प्राधिकरणले फर्छ्यौट गरेको थियो । बाँकी रहेको ३९४ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा सरेर आएका हो । 

झापा । यही असोज १८ देखि २० गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले झापामा ४६३ दशमलव ४२ हेक्टर जमिनको धानबाली नष्ट गरेको छ ।  कृषि ज्ञान कार्यालयका प्रमुख सागर विष्टले ७०३ कृषकको पाँच करोड ७५ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको एक हजार ६४४ दशमलव ३३ मेट्रिक टन धान नष्ट गरेको जानकारी दिए ।  'बाढीले अन्य कृषिबालीमा पनि क्षति गरेको छ, तर धानमा जति अरुमा छैन', उनले भने, 'पाक्न लागेको धान बाढीले बगाउँदा किसानको बिचल्ली भएको छ ।' वर्षाका कारण कनकाई र विरिङ नदीमा आएको बाढीले सबैभन्दा बढी धान खेत बगाएको छ । बाढीले गौरीगञ्ज, झापा गाउँपालिका, भद्रपुर, कनकाई, शिवसताक्षी र गौरादह नगरपालिकाको पाँच हजार १२ दशमलव ६३ हेक्टर जमिनमा लगाएको कृषिजन्य वस्तु बगाएको प्रमुख विष्टले बताए । उनले अन्य पालिकाको तुलनामा झापा गाउँपालिकामा धेरै क्षति भएको जानकारी दिए । यो पालिकाको वडा नं १,२ र ३ का ४३१ किसानको रु पाँच करोड १४ लाख ४७ हजार बराबरको धान, आलु र केरा नष्ट भएको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० रुपैयाँ दरका नयाँ नोट छाप्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ५० रुपैयाँ दरका ४२ करोड नयाँ नोट छाप्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त ५० रुपैयाँ दरका नोट छाप्नका लागि चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई छनोट गरिएको छ । बोलकबोल मार्फत उक्त कम्पनी छनोट गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  उक्त नोट छपाइको डिजाइन तथा छपाइका लागि १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । 

काठमाडौं । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा विश्व बैंकको २९ करोड ४६ लाख ४३ हजार ७२३ रुपैयाँको अनुदानमा सडक स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढेको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रको हुन लागेको हो । गाउँपालिका-६ चानदेवदेखि वडा नं २ काठमाडौं डाँडासम्मको १३.६ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि कार्य अगाडि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष निर्मल रानाले बताए । उनका अनुसार ५ मिटर चौडाइमा कालोपत्रको कार्य गरिने छ भने सडकको चौडाइ नालासहित ८ मिटरदेखि १० मिटरसम्म हुनेछ ।  ‘सडक कालोपत्र कार्यका लागि डुकुचु/अनक/जोशी जेभीसँग गत वैशाख महिनामै ठेक्का भइसकेको छ । अब केही दिनभित्रै निर्माणकार्य सुरु हुन्छ,’ अध्यक्ष रानाले भने ।  सडक निर्माणको कार्य आगामी जेठ महिनाभित्रै पूरा गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । सडक कालोपत्र भएमा पूर्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सदरमुकामतर्फ जाने सडक र पश्चिममा जिल्ला सदरमुकाम, बेलौरी-कलुवापुर राजमार्गसम्मको पहुँचमा सहज हुनेछ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रमका व्यवस्थापक रामचन्द्र खत्रीका अनुसार निर्माणकार्य अगाडि बढाउन जग्गाको समस्या भएका क्षेत्रमा प्रभावित परिवारसँग छलफल भई समाधानको प्रयास भइरहेको बताए ।

काठमाडौं । सार्क वित्त गभर्नरहरूको समूहको ४८औँ बैठक हालै श्रीलङ्काको कोलम्बोमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा सदस्य मुलुकहरूका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू तथा उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । गभर्नर अधिकारीले सार्क क्षेत्रका मुलुकहरूबीचको आर्थिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन नेपाल निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताए । बैठकमा क्षेत्रीय वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति समन्वय, वित्तीय समावेशन, र सरोकारवाला संस्थाबीचको ज्ञान–अदला–बदली लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले सार्क वित्त समूहमार्फत आर्थिक नीति र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकको अध्यक्षता श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले गरेका थिए भने, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा भैरहेको डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रगति, मुद्रास्फीति नियन्त्रणका उपाय, र वित्तीय समावेशीकरणका कार्यक्रमहरूबारे प्रस्तुति दिएका थिए । बैठकमा सहभागी गभर्नरहरूले सार्क वित्त समूहको आगामी कार्यसूची, अनुसन्धान, क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको साँवा-ब्याज भुक्तानी समय सीमा थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।  महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा बुधबार राष्ट्र बैंक गएको महासंघको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यबाहक गभर्नर डा।नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई भेटेर सो आग्रह गरेको हो ।  महासंघले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास (असोज–मसान्त) मा कर्जाको साँवा-ब्याजको किस्ता बुझाउने समय नजिकिँदै गर्दा देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन, तोडफोडका घटना लगायत अविरल वर्षा तथा बाढी पहिरोले देशको पूर्वी एवं मध्य भागमा क्षति पुगेकोले क्षतिले ऋणीहरूलाई समयमै किस्ता बुझाउन समस्या भएकोले साँवा-ब्याज भुक्तानीको समय सीमा थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले यो समयमा भएका यी घटना बाहेक नेपालीहरूको महान चाड दशैंको कारण लामो समय सार्वजनिक बिदा पर्न गएको र ऋणीहरूलाई समयमै किस्ता बुझाउन समस्या भएकोले समय थपको लागि पहल गरिदिन महासंघका सदस्य संघ-संस्थाहरूबाट समेत अनुरोध भइआएकोले राष्ट्र बैंकसमक्ष सो आग्रह गरिएको बताउनु भयो ।  सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र तथा  महासंका उपाध्यक्षद्वय सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल र कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्य सहभागी थिए ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बुधबार ललितपुरस्थित कुपण्डोलमा रहेको आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा बीमक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रमको उद्देश्य कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबूटी बीमा निर्देशिका, २०७९ लाई सामयिक परिमार्जन गर्नका लागि बीमकहरूको राय सुझाव संकलन गर्नु र प्राधिकरणले पहिलो पटक ल्याउन लागेको क्षति मूल्याङ्कनकर्ता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल गर्नु रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रस्तुत दुवै मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै, नेपाल सरकारबाट प्रदान हुने अनुदानका लागि सिफारिस व्यवस्था, कृषि बीमा रियल टाइम सफ्टवेयरको सञ्चालन स्थिति, देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे पनि बीमक प्रतिनिधिहरूले आफ्ना सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले निर्देशिका परिमार्जन प्रक्रिया सामयिक आवश्यकताअनुसार अघि बढाइरहेको बताए। उनले बीमकहरूलाई वास्तविक सुझावहरू दिन आग्रह गर्दै भने, 'प्राधिकरणले पहिलो पटक क्षति मूल्याङ्कनकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेको छ, त्यसका लागि पनि ठोस रायसुझाव दिनुहोस् ।' सुवेदीले बीमकहरूबाट प्राप्त रायसुझावहरू समेटेर निर्देशिकाका मस्यौदाहरूलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशकहरू, कृषि बीमा शाखाका कर्मचारीहरू तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कृषि विभाग प्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एक अभिव्यक्तिले मंगलबार लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्‍यो । उनको उक्त अभिव्यक्तिका कारण मात्र ७ मिनेटभित्र लगानीकर्ताहरूले करिब ४५० अर्ब डलर गुमाए ।  ट्रम्पले भनेका थिए कि चीनले अमेरिकाबाट सोयाबिन किन्ने काम रोकेको छ र यसको जवाफस्वरूप अमेरिका स्वयंले कुकिङ तेल उत्पादन गर्नेछ । यही कारणले सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएको हो । एसएन्डपी ग्लोबलको तथ्यांकअनुसार चीनले गत वर्ष २.९५१ मिलियन मेट्रिक टन कुकिङ तेल निर्यात गरेको थियो, जसमा अमेरिका सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता थियो — उसले १.२६७ मिलियन मेट्रिक टन तेल आयात गरेको थियो । ट्रम्पले ट्रुथ सोशलमा लेखेका छन्, ‘चीन जानाजानी हाम्रो सोयाबिन किनिरहेको छैन र यसले हाम्रा किसानहरूलाई समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । हामी चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध अन्त्य गर्नेबारे सोचिरहेका छौं । हामी सजिलै आफ्नै कुकिङ तेल उत्पादन गर्न सक्छौं, त्यसैले अब हामीलाई चीनबाट किन्ने आवश्यकता रहने छैन ।’ यता अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ग्रीयरले भनेका छन् कि राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको बैठकको मिति तय भइसकेको छ । यस घोषणासँगै बजार फेरि सुधारतर्फ उन्मुख भयो । अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि व्यापार युद्ध चल्दै आएको छ । हालै ट्रम्पले चेतावनी दिएका थिए कि यदि चीनले अमेरिकाका मागहरू स्वीकार नगरेमा नोभेम्बरदेखि उसमाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क (ट्यारिफ) लगाइनेछ । यसको जवाफमा चीनले भनेको थियो, ‘हामी यो लडाइँ अन्तिमसम्म लड्नेछौं ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले विगत २३ दिनदेखिकाे आन्दोलन जारी राखेका छन् । बोनस सुविधा पाउनु पर्ने भन्दै नेप्सेका कर्मचारीहरू २३ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।  आज बुधबार २३ औँ दिनमा नेप्सेका कर्मचारीहरूले साढे २ घण्टा धर्ना तथा विरोध गरेकाे नेप्से कर्मचारी संघका अन्यक्ष नवराज थापाले जानकारी दिए । कर्मचारीहरूले असक्षम झोले सीईओ र अध्यक्ष राजीनामा दे भन्दै ब्यानर पनि प्रदर्शन गरेका छन् । साथै नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईं २३ दिनदेखि हराइ रहेकाले खोजिदिन कर्मचारीहरूले अनुरोध गरेका छन् । आन्दोलन जारी रहेपनि सेवा पनि नियमित रहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । साथै, श्रम अदालतले पनि कर्मचारीहरूलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिनु भनेर फैसला सुनाएको छ ।  तर, नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले भने श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् । सञ्चालक समितिको निर्णय फिर्ता नलिएसम्म कर्मचारीहरुले सीईओ चापागाईं र अध्यक्ष हेमन्त बस्यालको राजीनामा माग गरेका छन् ।   

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रीमा डा. संगिता मिश्राको नाम सिफारिस गरे पनि उनी मन्त्री बन्न सफल भइनन् । त्यसपछि पनि विभिन्न व्यक्तिको नाम स्वास्थ्य मन्त्रीको चर्चामा आइरहेको छ ।  भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना जलेर नष्ट भएको छ । आफ्नो भवन नहुँदा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको (एनएचआरसी) भवनमा बसिरहेको मन्त्रीविहीन मन्त्रालयलाई जलेको संरचना र कागजातबारे द्रुतरुपमा  काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यस्तो बेला मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै मन्त्रालयले केही नीतिगत महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन । अरु नियमित काममा भने मन्त्री नहुँदा कुनै समस्या नपरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी मन्त्री नहुँदा केही तत्काल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पेण्डिङमा रहेको बताउँछन् । उनले अन्य नियमित काम भने भइरहेको जानकारी दिए ।  अन्य काम भने स्थायी सरकारले गरिरहेको उनके भनाइ छ । मन्त्री छैनन् भनेर हामीले नियमित कामहरु रोक्दैनौं, मन्त्री भनेका अस्थायी हुन्, हामी भनेका स्थायी सरकार हौंं, स्थायी सरकारले आफ्नो काम निरन्तर गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  ‘तत्काल मन्त्री नहुँदा त्यति ठूलो समस्या त छैन तर मन्त्रीज्यू आफ्नो कार्यकक्षमा भइदिएको भए  केही कन्फ्युज्ड भएको रेकर्डहरू तथा जलेका कागजातको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सहज हुन्थ्यो,’ बुढाथोकीले भने ।  हस्ताक्षर गर्न दिनभर कुर्नुपर्ने बाध्यता स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा नियमित कामकाजमा समस्या नभए पनि नीतिगत काममा भने मन्त्रालयले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री नहुँदा तत्काल मन्त्रालयबाट मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, कार्कीलाई भेट्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई धौधौ पर्ने गरेको छ । एउटा फाइल अथवा निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको समयका लागि दिनभर कुरेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीहरु सुनाउँछन् ।  ‘मन्त्रालयमा मन्त्री हुँदा काम गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो त्यो सजिलो अहिले छैन । मन्त्रीले हस्ताक्षर गरी पास गर्नुपर्ने निर्णयमा मन्त्री नहुँदा समस्या भएको छ, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेको हुनाले एउटा हस्ताक्षरको लागि फाइल बोकेर  कर्मचारी बालुवाटार जानुपर्ने बाध्यता छ,’ मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका एक कर्मचारीले भने ।  मन्त्रालयका कर्मचारीले कुनै निर्णय गर्नुपरे दिनभर बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर भट्नुपर्छ, त्यसमा पनि समय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने निश्चित हुँदैन,’ ती कर्मचारीले भने ।  उनका अनुसार अहिले विभिन्न कर्मचारीका सरुवा बढुवा, अवकासका कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भक्तपुरमा रहेको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्दका तत्कालीन निर्देशक पुकार चन्द्र श्रेष्ठ अवकास भइसकेका छन् । अस्पतालमा नयाँ निर्देशक पठाउन सकिएको छैन भने मानव अंग समन्वय समिति, केही अस्पतालका समितिमा पदहरू रिक्त हुने अवस्था छ  ।  ‘हामीले विभिन्न फाइलहरू पठाइसकेका छौं, प्रधानमन्त्रीको समय मिल्यो भने काम हुन्छ होला भन्ने आशामा छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका आफ्नै राष्ट्रिय मुद्दाहरु छन्, हाम्रो विषयले प्राथमिकता पाएर भेट्न पाउने अवस्था छैन ।’ उनले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा लिने मन्त्री नै नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण विषय पेण्डिङमा बसेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।  जलेको मन्त्रालयको काम बढेन स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन जलेको एक महिना नाघि सकोके छ । अब मन्त्रालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अनिश्चत छ । जलेका संरचनासँग कागजात समेत नष्ट हुँदा काममा थप समस्या भोग्नु परिरहेको छ । तत्काल मन्त्री नहुँदा अब के गर्ने भन्ने विषयमा समेत टुंगो लाग्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  ‘हामीसँग आफ्नो भवन छैन, अहिले बसेको संरचना हाम्रो लागि उपयुक्त पनि होइन मन्त्री भइदिएको भए जग्गा वा भवनको कुरा अगाडि बढ्नसक्थ्यो,’ मन्त्रालयका अर्का कर्मचारीले भने । कतिपय कर्मचारीले यो मन्त्रालयको भवन ऐतिहासिक भएकाले यसलाई  पुर्ननिर्माण गर्नुभन्दा संग्राहलय बनाउन उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् । कुनै पनि संरचना नहटाइ यसलाई संग्राहलयको रुपमा राख्नुपर्ने कतिपयको तर्क भए पनि निश्चित धारणा भने भइसकेको छैन ।  नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाकाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल जलेका संरचना कागजातले काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । उनले पूराना इमेलमा भएका कागजातहरू जुटाउँदै काम गरिरहेको अवस्थामा कसरी काममा सहज बनाउने भन्ने हिसाबमा आफूहरू लागिरहेको बताए ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय देशभरका अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यक्रम, नीति र मानव स्रोत व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकाय हो । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने यस्ता कामहरूमा समस्या भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।  के भन्छन् विज्ञ ?  स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशिल मन्त्रालयले ३४ दिनदेखि नीतिगत तहका काम गर्न नसक्नुले जनस्वास्थ्यका काममा पनि प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।  एक दिन रोकिएको कामले पनि जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिनाैंसम्म काम रोकिँदा अवस्था डर लाग्दो हुने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।  जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी अहिलेको हकमा केही काम प्रधानमन्त्री आफैले हेरिरहे पनि मन्त्री भए जस्तो सहज नहुने बताउँछन् ।  ‘मन्त्रालयमा भएजस्तो सजिलो हुँदैन, कुनै यस्तो निर्णय हुन्छ एक दिनको ढिलाइले नागरिकको सेवामा असर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा लामो छलफल गर्नुपर्ने, पटक पटक बैठक गर्नुपर्ने काममा प्रभाव पर्ने सक्छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता खतरनाक हुन्छ । बजेट, कार्यक्रम र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित काम ढिलाइ हुँदा दीर्घकालीन असर पर्छ ।’ मरासिनीसका अनुसार अहिले सरकारले सचिवको अधिकार पहिलेको भन्दा कटौती गरेकाले पनि मन्त्री नहुँदा असर पर्ने बताउँछन् ।  ‘पहिले सचिवको अधिकार बढी थियो, अहिले सचिवको अधिकार कटौती गरेर मन्त्रीको अधिकार बढाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पञ्चायत कालमा र प्रजातन्त्रमा सचिवको पावर धेरै थियो । उनीहरू आफैले पनि धेरै निर्णय गर्न सक्थे मन्त्रिपरिषदमा जाने बाहेक अरु धेरै निर्णय सबै आफै गर्न सक्थे तर अहिले त्यस्तो छैन मन्त्री नहुँदा धेरै काममा असर पर्छ ।’ नेपालको संघीय सरकारको संरचना अनुसार मन्त्रीहरू नीतिगत नेतृत्वकर्ता हुन् । मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख सचिव भए पनि मन्त्री राजनीतिक रणनीतिक र नीतिगत निर्णयका लागि प्रमुख हुन्छन् । हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम भनेको नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्वीकृति गर्ने, बजेट योजना र अनुगमन गर्ने, मानव स्रोत सरुवा र नियुक्ती गर्नु पर्ने हुन्छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले एकातिर जलेको संरचना र कागजात कसरी बनाउने भन्ने चिन्तामा छ भने अर्कोतिर नीतिगत नेतृत्वको रिक्तता हुँदा पनुर्निमाणदेखि प्रशासकिय काममा समस्या भोगिरहेको छ ।   

काठमाडौं । ६९ लाख ९९ हजारले करदाताले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयलका अनुसार एक वर्षमै ठूलो संख्यामा करदाता थपिएका छन् । २०८१ असार मसान्तमा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या ६२ लाख २६ हजार रहेकोमा २०८२ असारसम्म यस्तो संख्या ६९ लाख ९९ हजार पुगेको छ । २०८२ असारसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताको संख्या ३ लाख ५१ हजार र अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या १ लाख २५ हजार पुगेको छ ।  यस अवधिमा दर्ता भएका कुल स्थायी लेखा नम्बरमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर, करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरू बढेका छन् ।   आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले कुल १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गरेको छ । यसमा भन्सारबाट ३ खर्ब ७ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३ खर्ब ८६ अर्ब, अन्तःशुल्कबाट १ खर्ब ९४ अर्ब र शिक्षा सेवा शुल्कबाट ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्ष सरकारको कुल राजस्व संकलन १४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्वबाट आएको थियो । करदाताको संख्या र कर राजस्व दुवैमा देखिएको सकारात्मक वृद्धिले मुलुकको राजस्व प्रणाली बलियो हुँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यद्यपी जेनजी आन्दोलनका कारण पछिल्ला दिनहरूमा राजस्व संकलन सरकारले लक्ष्य अनुसार उठाउन सकिरहेको छैन् । जसकारण सरकारलाई आगामी दिनमा लक्ष्य भेट्न थप कठिन हुने देखिएको छ ।  भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण उद्योग, व्यापार र व्यवसाय प्रभावित भएकालाई सरकारले कर छुट र सहुलियत दिने बताइसकेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार आन्दोलनका कारण उत्पादन र व्यापारमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै कर छुट र अन्य सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले स्वीकृत गरेका उत्पादन र सेवामा खर्च घटाउने तथा कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।  यस्तै जेनजी आन्दोलनका कारण असामान्य रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार र व्यवसायिक प्रतिष्ठानका मौज्दातमा भएको क्षति वा घाटालाई राहतका रूपमा कर छुट दिइनेछ । त्यसका लागि प्रभावित व्यवसायहरूले आफ्नो क्षतिको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने छ ।  राजस्व विभागका अनुसार, यस्तो व्यवस्था मार्फत आन्दोलन र अन्य असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई केही आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  ‘कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कट्टी गर्न दिने, जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको नोक्सान भएको व्यापार मौज्दातको बीमा नभएको हकमा सर्जमिन मुचुल्का सहितको मूल्यांकनका आधारमा सम्बन्धित करदाता स्वयंले सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जानकारी गराई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको व्यापार मौज्दातको लागत खर्च कट्टी तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम करकट्टी सक्ने सुविधा उपलब्ध गराएकोले सो व्यवस्थाको उपयोग गर्न सबै करदाता तथा सरोकारवालालाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइएको छ’, विभागको हालै जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।   

काठमाडौं । 'विश्व नैतिकता दिवस' को अवसरमा नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडका कर्मचारीहरूले दैनिक कामकाजमा इमानदारी, पारदर्शिता र नैतिक मापदण्ड पालना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेका छन् । बैंकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले कार्यस्थलमा नैतिक व्यवहार र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम कुमार तिवारीले काठमाडौंस्थित प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कर्मचारीहरूलाई प्रतिज्ञा गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख संचालन अधिकृत विकास आनन्द, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेश कुमार पंडा, प्रमुख अनुपालन अधिकृत विष्णुदेव यादव, सहायक महाप्रबन्धक अर्जुन नेपाल र अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । सो अवसरमा बैंकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि आ–आफ्ना कार्यालयमा प्रतिज्ञा लिएका थिए ।  

काठमाडौं । तिहार सुरु हुन अब चार दिन मात्रै बाँकी छ । देशभर तिहारको रमझमले छोइसकेको छ । विशेषगरी तिहारलाई  फूलमाला र उज्यालोको पर्वको रूपमा लिइन्छ ।  शास्त्रीय मान्यताअनुसार उज्यालोलाई समृद्धिको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ । दियो बालेर शुभारम्भ गरिने यस पर्वलाई उज्यालोको पर्व अर्थात् विकास र समृद्धिको पर्व पनि भन्ने गरिन्छ ।  यो समयमा गाँउदेखि सहरका प्रत्येक घरघरहरू बिजुलीले झलमल्ल पार्ने गरिन्छ । अन्य समयको तुलनामा यतिबेला बिजुलीको बढी लोड हुने र यसले गर्दा लोडसेडिङ हुने चिन्ता धेरैलाई हुने गरेको छ ।  तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने यस वर्षको तिहारमा लोडसेडिङ नहुने स्पष्ट पारेको छ । तिहारको समयमा विद्युत आपूर्ति पर्याप्त हुने र उपभोक्तालाई नियमित विद्युत उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार पहिले–पहिले तिहारमा लक्ष्मी पूजाको दिन अधिकतम लोड हुने गर्दथ्यो भन्ने आम बुझाइ रहेको थियो । तर तिहारमा उद्योगधन्दा बन्द हुने र कामदारहरू घर जाने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत खपत घट्छ ।  घरायसी खपत केही बढे पनि समग्र प्रणालीमा भने लोड कम हुने प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ । अहिले अधिकतम लोड भदौ महिनामा र काठमाडौं उपत्यकामा भने माघ, मंसिर र पुस महिनामा हुने गरेको छ । जहाँ ५५० देखि ६०० मेगावाटसम्मको लोड पुग्ने गरेको छ । जाडो बढेसँगै विद्युतको खपत पनि बढ्ने र गर्मी कम हुनेहुँदा मनसुनजन्य समस्या कम हुने उनको भनाइ छ ।  यस्तो छ प्राधिकरणको तयारी प्राधिकरणले तिहारको समयमा कुनै पनि उपभोक्ताको घरमा विद्युत आपूर्ति नरोकिओस् भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ । विशेषगरी लाइनमा कुनै फल्ट नहोस् र विद्युत आपूर्तिमा समस्या नआओस् भन्नका लागि कर्मचारीलाई विशेष सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।  कहिलेकाहीँ कतै झ्याप–झ्याप्प बत्ती जाने समस्याका कारणबारे स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणले यो मनसुनजन्य र प्राविधिक कारणले हुने बताएको छ । रूखका हाँगा तारमा छुइने वा जंगल क्षेत्रमा पहिरोका कारण पोल लड्नेजस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले लाइन स्वतः बन्द हुने र त्यसलाई मर्मत गर्न समय लाग्ने गरेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।  विद्युत प्रणालीलाई अझ विश्वसनीय बनाउन नयाँ लाइन विस्तार, सबस्टेसनको स्तरोन्नति र पूर्वाधार थप्ने कामहरू निरन्तर भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले दीर्घकालमा विद्युत आपूर्तिलाई अझ भरपर्दो बनाउने विश्वास लिइएको छ । हाल बाढीको प्रभावले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावरलाई मात्र असर परेको र सरकारी संरचनामा क्षति नपुगेकोले विद्युत आपूर्तिमा कुनै ठूलो समस्या नपरेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । विगतका वर्षहरुमा तिहार तथा लक्ष्मी पूजाको दिन अधिकतम् १६ सय मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको थियो । यस वर्ष पनि सोही हाराहारीमा खपत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।  

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र लिफ प्लस प्रालिबीच घरायसी प्रयोगका लागि पर्यावरणमैत्री वस्तु खरिदमा छुट दिने सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू र बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरूले लिफ प्लसले उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको सुपारीको पातबाट निर्मित प्राकृतिक तथा वातावरणमैत्री घरायसी सामान जस्तै प्लेट, कचौरा, थाल, चम्चा लगायतका सामग्री खरिद गर्दा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् ।  ग्राहकहरूले यी सामग्रीहरू कम्पनीको वेबसाइट वा ह्वाट्सएप नम्बर ९८०१८७०२०८ र ९८०२३४४१७८ मार्फत अर्डर गर्न सक्नेछन् । खरिद रकमको भुक्तानी नेपाल बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोग गरी गरेमा उक्त छुट लागू हुने बैंकले जनाएको छ । सम्झौता पत्रमा नेपाल बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारी र लिफ प्लसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोबित सिंह बानियाले असोज २७ गते हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो साझेदारीले वातावरणमैत्री उत्पादनको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न तथा डिजिटल भुक्तानी प्रयोगलाई अझ सहज बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा बैंकले व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरूका लागि नयाँ नियम ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ नियमअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकासहित ६ वटै महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकासहित ११ वटै उपमहानगरपालिकामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार अब अनिवार्य रूपमा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरीएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ क र २६ ख मा संशोधन गर्दै सरकारले उक्त नयाँ व्यवस्था लागु गरेको हो ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिएअनुसार जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको हो । वाग्ले भन्छन्, ‘देशभरको जग्गा कारोबारलाई क्रमशः दर्ता भएका कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने दिशामा सरकारले काम अघि बढाएको छ ।’  उनका अनुसार अहिले महानगर र उपमहानगरमा लागू भएको यो व्यवस्था विस्तारै सम्पूर्ण देशभर कार्यान्वयन गरिनेछ ।

गत भदौ १३ गतेसम्म एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए हेमन्त बस्याल । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट राजीनामा दिएको एक सातापछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बस्याललाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को अध्यक्षमा नियुक्त गरे । तर, बस्याल अध्यक्ष बनेको केही दिनमै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काए । राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । तर, नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखिरहेका थिए । नेप्से सञ्चालक समितिले ६/७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गरेपछि श्रम कार्यालयमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि कर्मचारीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध नेप्से सञ्चालक समितिले गत असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित हुन पुगे । साथै, सञ्चालक समितिलाई सर्वाेच्च जाने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै गत असोज ७ गते कर्मचारीहरूले नेप्सेका सीईओ चूडामणि चापागाईं र अध्यक्ष बस्याललाई कार्यालयमा १३ घण्टा थुने । करिब एक महिनादेखि सीईओ र अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै दुवै जनालाई कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरेका छन् । यही सन्दर्भमा रहेर अध्यक्ष बस्यालसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंशः  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरू विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुको अवस्था कसरी आयो ? हामीहरू कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिने वा नगर्ने सोचमा छैनौं । हामीले त रीत पुर्याएर मात्रै गरौं भनेको हो । कर्मचारीहरूले त्यो विषय नबुझ्नु भएको हो अथवा के हो त्यो मैले ठ्याक्कै भन्न सकिँन । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधामा हामी नकारात्मक कहिले पनि छैनौं । अलिकति माहोल बिग्रेको अवस्था भएको र कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा आउनु स्वभाविक पनि हो । त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । तर, नेप्सेको नियमित काम भने रोकिएको छैन । केही नीतिगत निर्णयहरू गर्न अलिकति ढिलाई भएको पक्कै हो । विस्तारै हामी पहल गरिरहेका छौं । अब छिट्टै नतिजा देखिन्छ ।  अध्यक्ष र सीईओ नै कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा महत्त्वपूर्ण कामहरू रोकिएका होलान् । यसरी महत्त्वपूर्ण काम रोकिँदा संस्था अनिर्णयको बन्दी बन्यो नि ?  संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । यसमा विषयमा हामी सजग छौं । समाधानको बाटो कसरी खोजिरहनु भएको छ ? कुन-कुन निकायसँग छलफल गरिरहनु भएको छ ?  हामी अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग व्यवस्थापन छलफलमा छ । छिट्टै केही निकास निस्किन्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौं । कर्मचारीहरूले नबुझेको विषय विस्तारै बुझ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बोनसको विषय अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट रोकिएको थियो । उहाँहरूले मुद्दा मामिला गर्दा अर्थमन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाएको भए अर्थको पत्र स्वतः बदर हुन्थ्यो । उहाँहरूले मन्त्रालयलाई विपक्षी नबनाएका कारणले अर्थमन्त्रालयको पत्र बदर भएको छैन । केही कानुनको व्याख्या पनि भएको छ । कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वाेच्च अदालत हो । त्यसकारण त्यसलाई नियमित गरेर मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने हो । त्यसमा कर्मचारीहरू आन्दोलित हुनु भएकोमा विस्तारै फ्याक्ट (तथ्य) बुझिसक्नु भएको छ । अहिले सम्पर्कमा छौं । उहाँहरूसँग नियमित रूपमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । कार्यालय जाने तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ?  म कार्यकारी होइन । कार्यकारी नभएको हुँदा नियमित रूपमा कार्यालय जाने र काम गर्ने भन्ने हुँदैन । म गैर कार्यकारी परे । सीईओलाई नियमित कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौं । त्यो प्रक्रियामा नै छ ।  अदालत जाने निर्णयलाई फिर्ता हुन्छ की हुँदैन ?  फिर्ता हुँदैन । कानुनको व्याख्या गर्ने विषयमा भएका निर्णयमा पछि हट्न मिलेन । कानुन विपरीत गएर काम गरौं भन्न म सक्दिनँ । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौं । तर, रीत त पुर्याउनु पर्‍याे नि । कानुन बमोजिम हुनुपर्याे नि । तर, कर्मचारीहरूले श्रम अदालतको फैसला अन्तिम भनेर दाबी गर्नु भएको छ नि ?  स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूबाट रीत पुर्याउनु पर्छ भन्ने सुझाव आइसकेपछि थप के गर्ने भन्ने नरहला । सर्वाेच्च अदालत जाने विषय सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय हो, मेरो व्यक्तिगत निर्णय होइन । अब सञ्चालक समितिमा फेरि कुनै प्रस्ताव आएछ भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ । जुन अहिलेसम्म आएको छैन । हाइपोथेटिकल विषयमा जान मलाई गाह्रो भएको हो ।  कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विगतमा नेप्सेसँग लेनदेनको आरोप पनि लगाउनु भएको छ । विगतमा नेप्सेले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र तपाईंले नेप्सेलाई कालोसूचीमा राखेको आरोप लगाइएको छ । यसलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ?  त्यो विषय मलाई जानकारी छैन । आवेगमा बोलिएका विषयलाई मैले जानकारी नै राख्ने गरेको छैन ।  नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि कुनै विवाद वा लेनदेनको विषय थियो ?  लेनदेनको विषय छैन । म कार्यरत कुनै एउटा संस्थाले प्रोभाइड गरेको रिपोर्टमा कपि राइट क्लेम गरेको भन्ने जानकारीमा छ । त्यो सामान्य विषय हो ।  कपि राइट तपाईंले दाबी गर्नु भएको हो ?  म कार्यरत संस्थाले । त्यो संस्थाले बनाएको रिपोर्टमा नेप्सेले आफूले स्वामित्व नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको सम्म जानकारी छ ।  कपि राइट भनेको कस्तो हो ?  म कार्यरत संस्थाले बण्ड मार्केटको डेभलपमेन्टका लागि एउटा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाएको थियो । त्यो रिपोर्ट नेप्सेलाई सेयर गरेको थियो । त्यस पछाडि नेप्सेले केही प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण स्वामित्व नेप्सेले नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने विषयको जानकारी छ मलाई । त्यो भन्दा बढी जानकारी छैन । त्यो पनि आजभन्दा ७/८ वर्ष अगाडिको विषय हो ।  त्यो प्रतिवेदन स्वेच्छाले दिनु भएको थियो की नेप्सेले आह्वान गरेको थियो ?  नेपालमा कुनै पनि विषयमा अध्ययन गर्नुपर्याे भन्ने अभ्यास छ । म कार्यरत संस्थाले हामीले अध्ययन गरेका विषय सेयर गर्याे होला । त्यो नेप्सेले स्वामित्व लिएन । स्वामित्व नलिँदासम्म प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको हो ।  नेप्सेका कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई समाधानका लागि अहिलेसम्म के-के पहल चाल्नु भयो ?  यो विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग नियमित छलफलको लागि व्यवस्थापनबाट पहल भइरहेको छ । उहाँहरू आन्दोलित हुनु भन्दा अगाडि नै सहजीकरणको लागि सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले कार्यालयमा उपस्थित भएर कोसिस गरेको हो । अलिकति माहोल बिग्रि सकेपछि व्यवस्थापनमार्फत पहलकदमी भइरहेको छ । व्यवस्थापनले त्यो विषयमा नियमित छलफल गरिरहेको छ । र, निकास निस्किन्छ । पुँजी बजार, नेप्से सुधारका लागि तपाईंका योजनाहरू के-के छन् ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, संगठनात्मक संरचना, प्रभावकारी जनशक्ति, प्रविधि र संरचनागत परिवर्तनसहितको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज बनाउने योजना छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संस्था बनाउँछु भन्दैमा संगठनात्मक संरचनादेखि नै जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संरचनालाई परिमार्जित गर्नुपर्नेछ, अधिक कार्यात्मक बनाउनुपर्ने, जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने र त्यो अनुसारको प्रविधिलाई एडप्ट गर्न सक्ने समग्र प्रणालीको श्रृजना गर्नुपर्नेछ । बजारमा जे आयो त्यही भन्दा पनि उपयुक्त विकल्पलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो ।  नेप्सेको पुनर्संरचनालाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले अर्गानोग्रामदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग डिपार्टमेन्ट के छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो डिपार्टमेन्ट अनुसार सूचना प्रवाह कसरी गइरहेको छ, कन्ट्रोल मेकानिज्म के छ, सर्भलेन्स मेकानिज्म के छ ? यी सबै विषयमा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले स्वामित्वमा बढी जोड दिएका छौं । स्वामित्वको विषय सेयरधनीहरूसँग हुने विषय हो । स्वामित्व परिवर्तन गर्ने राज्यको नीति भयो भने कार्यान्वयन गर्ने मेरो मुख्य विषय रहन्छ । स्वामित्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । तर, स्वामित्व परिवर्तनले मात्रै राम वाणको काम गर्दैन । त्यो सँगसँगै अरु काम पनि गर्नुपर्ने छन् । यी विषयमा सुधार ल्याएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मेरो पहल रहनेछ ।  अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन ? यो नियामकले गर्ने विषय हो । म नेप्से अध्यक्षको हैसियतले त्यो आवश्यक छ/छैन भनेर अहिले बोल्न मिल्दैन । यदि कुनै स्टक एक्सचेञ्ज आयो वा राज्यको नियामक निकायले दियो भने पनि त्यो स्टक एक्सचेञ्ज भन्दा बलियो स्टक एक्सचेञ्ज बनाएर आफूलाई खरो रुपमा उतार्न प्रतिवद्ध छु । स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने विषयमा राज्यका निकायहरूले विभिन्न अध्ययन गरेका छन् । ती अध्ययनमा पनि फरक-फरक धारणा छन् । त्यसकारण मैले अहिले नै नेप्सेको अध्यक्षको हैसियतले धारणा बनाउनु उचित हुँदैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिने की नदिने, मिल्छ की मिल्दैन भन्ने विषय मेरो आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको हो । म मेरो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने हो । त्यसकारण त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अरु नै निकायको भएका कारण उहाँहरूबाट नै त्यो धारणा आउँदा उपयुक्त हुन्छ । अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज आएपनि नआएपनि नेप्से प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सक्षम स्टक एक्सचेञ्ज हुनुपर्छ र लगानीकर्ताहरूले त्यो महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।  कर्मचारीहरूले आफ्नो अडान नछाड्ने र तपाईंले पनि निर्णय फिर्ता नलिने हो भने संस्था कसरी चल्छ ?  हामी कर्मचारीको विरुद्ध छैनौं । कर्मचारीहरूको बुझाइ फरक रहेको हो । त्यो बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।  लाखौं तलब खाइरहेको संस्थाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर तपाई नेप्सेको अध्यक्ष बन्नु भयो । नेप्सेमा सामान्य बैठक भत्ता मात्रै पाइन्छ । लाखौं तलब खाने व्यक्ति नेप्सेको अध्यक्ष भएर आउँदा केही न केही स्वार्थ छ कि भन्ने आरोप कर्मचारीहरूले लगाउनु भएको छ । साथै तपाईंमाथि बिचौलियाको आरोप पनि लगाइएको छ नि ? मैले राज्यको लागि योगदान गर्न पाउने कि नपाउने ? राज्यको लागि योगदान गर्नुपर्छ, व्यावसायिक स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मैले पनि योगदान गर्न पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ उहाँहरूले लगाएको आरोप जस्तै हो भने म त्यो विषयमा केही बोल्दिनँ । त्यो आरोप खण्डन गर्न योग्य विषय नै होइन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ? आरोपको पनि एउटा हद र सीमाना हुन्छ । सीमा नाघेको विषयमा खण्डन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा त्यसलाई गलत देख्नुपर्छ ? म त बेथितिलाई रोक्नका लागि नेप्सेमा आएको हो । नियमन गर्नका नियमित गर्न आएको हो ।  के के छन् बेथिति ? बेथिति औंल्याएर काम गर्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छैनौं । यदि कुनै बेथिति छन् भने त्यसलाई नियमन गर्न आएको हो । नियमन गर्छाैं । किनभने म कुनै आर्थिक वा अन्य स्वार्थका लागि यो ठाउँमा पुगेको होइन । व्यावसायिक हिसाबबाट हुने निर्णय हुन्छन् र सोही अनुसार काम हुन्छन् । 

काठमाडौं । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिन वासिङ्टन डिसीमा रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले सोमबार र मङ्गलवार विभिन्न भेटघाट तथा छलफलमा सहभागिता जनाएका छन् । मङ्गलबारमात्र मन्त्री खनालले अमेरिकाका उप-व्यापार प्रतिनिधि व्रायन स्वीजरसँग भेटघाट गरेका थिए । उक्त भेटको अवसरमा द्विपक्षीय व्यापार र करका नीतिहरूका बारेमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफल उपयोगी भएको वासिङ्टनस्थित राजदूतावासले जनाएको छ । उक्त भेटका अवसरमा अमेरिका तथा नेपालका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, मङ्गलबार नै मन्त्री खनालले विकासका लागि साउदी फण्डका अध्यक्ष अब्दुल रहमान अल मर्सदसँग सहकार्य गर्ने सम्बन्धी विषयमा छलफल गरेका थिए । यस अगाडि उनले नेपालको विकासमा साझेदारी गर्दै आएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गरे ।  भेटका अवसरमा अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत लोक दर्शन रेग्मी, दूतावासका प्रतिनिधि, मन्त्री खनालका भ्रमण दलका सदस्य तथा अन्य कर्मचारीको समेत सहभागिता थियो ।

काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीमार्फत ठूलो मात्रामा रकम विदेशिएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको दोस्रो महिनाको आर्थिक विवरणअनुसार भदौमा विदेश जाने विद्यार्थीले ३२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो रकम २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय ९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ४७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ४३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, खुद सेवा आय ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय २७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।