म्याग्दी । हिमपातका कारण समस्यामा परेका १७ जना विदेशीसहित ७२ जना पर्यटकहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूको टोलीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट उद्धार गरेको छ ।  म्याग्दीदेखि मुस्ताङ जोड्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्गको ‘हिडन भ्याली’मा हिउँले बाटो पुरिएपछि समस्यामा परेका पर्यटक उद्धार गर्न मुस्ताङ तर्फबाट सुरक्षाकर्मी टोली परिचालन भएको छ ।  म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमणमा गएका पर्यटकहरु सोमबार रातीदेखिको वर्षा र हिमपातका कारण पैदलमार्ग पुरिएपछि फर्कन नसकेर समस्यामा परेका थिए ।  शसस्त्र प्रहरी बल आश्रित गुल्म गलेश्वरबाट प्रहरी निरीक्षक बिनोद पौडेलको नेतृत्वमा गएको सात जना शसस्त्र, तीन जना जनपद प्रहरी र स्थानीय उद्धारकर्मी इन्द्रसिंह शेरचनको टोलीले पर्यटकको उद्धार गरेको हो ।  गुल्मपति प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक लिलाबहादुर भुजेलले १७ विदेशी सहित ७२ जना पर्यटकहरुलाई आधार शिविरबाट उद्धार गरेर बिहीबार बिहान हुमखोला झारिएको र उनिहरु सकुशल रहेका जानकारी दिए ।  ‘हिउँले पदमार्ग पुरिएपछि बाटो बिराएका २० जनालाई डोरीको सहायताले उद्धार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘उद्धार टोलीले पदमार्गमा थुपिएको हिउँ पन्छाएर सबै पर्यटकलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याएको छ ।’ अन्नपूर्ण आधार शिविर जोड्ने मौरिस हर्जोग पदमार्ग खाली बनाएर सबै पर्यटकहरुलाई सकशुल सुरक्षित ठाउँमा ल्याइएको प्रनाउ भुजेलले जानकारी दिए । वर्षा, हिमपात र मौसम खराब भएपछि समुन्द्रि सतहदेखि चार हजार एक सय ९० मिटर उचाइको आधार शिविर भ्रमणमा गएका पर्यटकहरु बास बसेकै ठाउँमा रोकिएका थिए।  हुमखोला, फुतफुते, साधीखर्क, गुफाँफाट, भुसकेत मेला र पञ्चकुण्डको होटलमा बसेका पर्यटकहरु सुरक्षाकर्मीहरुको सहायतामा फर्किएका छन् । मंगलबार दिनभर हिमपात भएको उक्त क्षेत्रमा बुधबार मौसम सफा भएको थियो भने बिहीबार बिहानदेखि पुन हिउँ पर्न थालेको छ ।  म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीले हिमपात र बर्षाका कारण हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको आँकलन गरेर सोमबार देखि कात्तिक १४ गतेसम्म अन्नपूर्ण आधार शिविरको भ्रमणमा रोक लगाइएको बताए । खोप्रालेक, घोडेपानी, पुनहिल, मोहरेडाडा लगायत क्षेत्रको भ्रमणमा नजान र सतर्कता अपनाउन प्रशासन तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना मार्फत अपिल गरेका छन् ।  यसैगरी म्याग्दीको धवलागिरी–४ मुदीमा पर्ने धौलागिरि हिमालको आधार शिविर हुँदै मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फा जाने क्रममा समुन्द्री सतहदेखि पाँच हजार एक सय मिटर उचाईको ‘हिडन भ्याली’मा समस्यामा परेका तीन जना बेलायतका महिला पर्यटक र १२ जना नेपाली पथप्रर्दशक तथा मजदुरहरुको उद्दारका लागि सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन भएको छ ।  जोमसोम देखि बुधबार गएको नेपाली सेना, शसस्त्र र जनपद प्रहरीको तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरुको टोली बिहिबार बिहान समुन्द्रि सतहदेखि तीन हजार सात सय मिटर उचाईमा अवस्थित मार्फाको आलुबारी पुगेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद भुषालले बताए । ‘पर्यटकको टोली हिडन भ्यालीबाट धम्पुल लेकमा आइपुगेको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ुसुरक्षाकर्मीको टोलीले बाटो बनाउदै लेकतर्फ गइरहेको छ । मौसमले साथ दिएमा दिउँसोसम्म सुरक्षाकर्मी र पर्यटकको भेट हुने अनुमान गरेका छौं ।’ जोमसोमस्थित नेपाली सेनाको उच्च शिखर शिक्षालयका सेनानी प्रशान्त बिष्टको नेतृत्वमा १५  तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरु उद्धारमा परिचालन भएका हुन् ।   

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २८३ मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति नवीकरणका लागि स्वीकृति पाएको छ । भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले बुधबार नेपालका विभिन्न आठ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित २८३ मेगावाट विद्युत निर्यात लागि दिएको स्वीकृतिलाई नवीकरण गरिदिएको हो ।  प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्विपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।  भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृत पाएका ४ आयोजनाको नवीकरण भएको हो । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित १०३ मेगावाट विद्युत आइएक्समा बिक्रीका लागि पाएको स्वीकृति विभिन्न मितिमा सकिएको थियो । सबै आयोजनाको निर्यात गत मङ्गलबारबाट लागू हुने गरी करिब एक वर्षका लागि नवीकरण स्वीकृति भएको छ ।  यसैगरी, द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम हरियाणा राज्यलाई ४ आयोजनाबाट उत्पादित करिब १८० विद्युत बिक्री भइरहेको थियो । हरियाणा राज्यलाई बिक्री गर्न दिइएको अनुमति बिहीबार (आज) सकिने छ ।  प्राधिकरणले हरेक वर्ष जुन—अक्टोबरमा हरियाणालाई विद्युत बिक्री गर्दछ । प्राधिकरणले हरियाणालाई विद्युत बिक्रीका लागि अनुमति पाएका आयोजनाको विद्युत आइएक्समा पनि बिक्री अनुमति मागेको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो । अब ४ आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् शुक्रबारबाट आइएक्समा समेत निरन्तर रुपमा बिक्री गर्न पाउने भएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन आइएसएको आठौं सभामा सहभागी हुन भारतको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरसँगका भेटमा विद्युत् निर्यात स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।  उनले नेपालमा विद्युत उत्पादनको सबैभन्दा राम्रो समय अहिले भएकाले नवीकरणका लागि पठाइएको प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकृति गरिदिन समेत आग्रह गरेका थिए । 

काठमाडौं । सरकारले अबदेखि तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लगेको छ । बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स)का लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।  विभागले असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरेको जनाएको छ । सोही आधारमा अब एक पटकमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ३० दिनभित्र अनलाइनमार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागकाअनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन २०८२) को अनुसूची ८ मा उल्लिखित कागजात एवं प्रमाण स्क्यान गरी सोही अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्न भनिएको छ । इजाजत पत्र लिनको लागि मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ ट बमोजिम एक पटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्ति (फर्म, कम्पनी वा संस्था) को हकमा पाँच लाख रूपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।  एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्ति (फर्म, कम्पनी वा संस्था) को हकमा दश लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । घरजग्गा कारोबारीमा लाइसेन्स लिने व्यवस्थालाई व्यवसायीहरुले समेत स्वागत गर्दै आएका छन् । 

काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएको आगजनी तोडफोडबाट नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) मा करिब ५८ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । प्रदर्शनका क्रममा जिल्लास्थित सरकारी र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट करिब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले बताए । उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा जिल्लामा ४० वटा सवारीसाधन र ५३ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका एउटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र ४ वटा मोटरसाइकल, ३ वटा मोटरसाइकलबारे अनुसन्धान भइरहेको, स्थानीय तहका ९ वटा मोटरसाइकल, ५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र ७ वटा साइकलसहित २१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार स्थानीय तहका ९ वटा मोटरसाइकलमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । यस्तै, २ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पूर्ण तथा ३ वटामा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको छ । निजी सवारीसाधनतर्फ १४ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । जिल्लामा क्षति पुगेका ४० वटा सवारीसाधनमध्ये १७ वटा मोटरसाइकलमा पूर्ण क्षति, ५ वटा आंशिक तथा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनतर्फ ४÷४ वटा सवारीसाधनमा पूर्ण र आंशिक क्षति भएको छ ।  प्रदर्शनका क्रममा जिल्लामा ५३ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेकामा ५ वटा निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षति भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए । जिल्लामा २ वटा प्रहरी इकाई, ३ वटा प्रहरी बिट र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको एउटा सरकारी कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको छ ।  यस्तै, ३ वटा पालिका कार्यालय र ६ वटा वडा कार्यालयमा आगजनी भएको उनले बताए । आगजनी र तोडफोडबाट जिल्लामा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिका निजी घर गरी १५ वटामा क्षति पुगेको जनाइएको छ ।  यसैगरी आईएमई ग्रुपको मौलाकाली केबलकार र बाबुराम सुनचाँदी पसलमा समेत आगजनी र तोडफोड भएको छ । आन्दोलनका क्रममा जिल्लास्थित चारवटा राजनीतिक पार्टीका जिल्ला पार्टी कार्यालय, १२ वटा नगर पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको जनाइएको छ । 

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीको हालसम्म २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ ।  बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको असोज ९ गतेको तथ्यांकअनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ३ हजार १८७ वटा बीमा दाबीको २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । कुल दाबीमध्ये हालसम्म बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बीमितलाई भुक्तानी गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा देखिएको छ । उक्त कम्पनीले ३९७ वटा दाबीको ५ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब २८ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । दोस्रो धेरै क्षतिको दाबी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा परेको छ । उक्त कम्पनीमा ५ अर्ब २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ९९ वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले १ करोड ६६ लाख रुपैयाँमात्रै भुक्तानी गरेको छ । तेस्रोमा आइजीआई प्रिडेन्सियल इन्स्योरेन्सले २१५ वटा दाबीको २ अर्ब ७९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार शिखर इन्स्यारेन्समा २ अर्ब ४१ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको ४३५ वटा, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ५८ करोड ३० लाख रुपैयाँको ३४२ वटा, नेको इन्स्योरेन्समा १ अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँको २६४ वटा, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्यारेन्समा ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँको २७१ वटा, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्समा ९२ करोडको १७६ वटा दाबी परेको छ । जसमा हालसम्म शिखरले ५८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनीले ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ, नेकोले ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टले २५ करोड ६० लाख, सानिमा जिआइसीले ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । यसैगरी युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले २३८ वटा दाबीको ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २०८ वटा दाबीको ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २४७ वटा दाबीको ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १०९ वटा दाबीको ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सले १११ वटा दाबीको ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । हालसम्म युनाइटेडले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, एनएलजीले २ करोड १ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सले १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । लघु बीमा कम्पनीहरुमा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा १ करोड ४९ लाख रुपैयाँको दाबी परेकोमा हालसम्म २ लाख भुक्तानी गरेको छ । स्टार माइक्रोमा ७२ लाख दाबी परेकोमा हालसम्म भुक्तानी गरेको छैन । त्यस्तै ट्रस्ट माइक्रोमा ६५ लाख र नेपाल माइक्रोमा ५९ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ।  जसमा ट्रस्ट माइक्रोले २२ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रोले १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । 

काठमाडौं । देशमा राजनीतिक अन्यौल, आर्थिक अनिश्चितता र निजी क्षेत्रले खेपीरहेको चुनौतीपूर्ण वातावरणबीच चौधरी ग्रुपले वैदेशिक लगानी भित्रयाएको छ । चौधरी ग्रुपको एफएमसीजी कम्पनी सीजी फुड्सले भारतको स्न्याक्स ब्रान्ड बिकाजी फुड्स इन्टरनेशनल सँगको सहकार्यमा नवलपरासीस्थित सीजी इन्डस्ट्रियल पार्कमा बिकाजी स्न्याक्स फ्याक्ट्रीको शिलान्यास गरेको हो । बुधबार आयोजित भूमिपूजन समारोहमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी र कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा प्लान्टको शिलान्यास गरेका हुन् । समारोहमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको समेत उपस्थिती थियो ।  हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा चौधरी ग्रुपका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमाथि आगजनी एवं तोडफोड भएको थियो । सीजी इलेक्ट्रोनिक्सको मुख्य केन्द्रमाथि आगजनी गरेर ध्वस्त बनाइनुका साथै ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीको निजी निवासमा पनि आगजनी गरिएको थियो । उक्त घटनापछि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले यस्ता घटनाका वावजुद सीजीको नेपालप्रतिको प्रतिवद्धतामा कमि नआउने र नेपालको आर्थिक विकासका लागि नयाँ सोंचका साथ  अगाडि बढ्ने संकल्प सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त घटनाको करिव डेढ महिना वितिरहदा चौधरीले ग्रुपले नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई भित्रयाएको हो ।  बिकाजीसँगको साझेदारीमा निर्माण हुन लागेको यो फ्याक्ट्रीमार्फत भुजिया, नमकीन लगायत बिकाजीका अन्य लोकप्रिय स्न्याक्सहरुको उत्पादन गरिनेछ । यो साझेदारी नेपालको खाद्य उद्योगलाई नयाँ गतिमा अघि बढाउने, आयातमा निर्भरता घटाउने र नेपाली बजारका लागि विश्वस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराउने विश्वास दुवै कम्पनीले लिएका छन् । यस प्लान्टमा पहिलो चरणमा करिव ५० करोड रूपैयाँ लगानी हुनेछ भने करिव चार सय रोजगारी श्रृजना हुनेछ ।  शिलान्यास समारोहमा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीले भने, 'नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जाको आवश्यकता रहेको समयमा हामीले नेपालमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दैछौँ । यसले नेपालप्रति चौधरी ग्रुपको गहिरो प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा पुनः पुष्टि गर्दछ ।' निराशाबाट गुज्रिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा यस लगानीले नयाँ आशाको सञ्चार गर्ने विश्वास पनि प्रवन्ध निर्देशक चौधरीले व्यक्त गरे ।  उक्त प्लान्टको स्थापनाले स्थानीय रोजगारीमा नयाँ अवसरहरू श्रृजना हुनेछन् । प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै, स्थानीय किसान र आपूर्तिकर्तालाई लाभ पुर्याउने र नवलपरासीसहित आसपासका ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक गतिशीलता ल्याउन यस पहलले सकारात्मक योगदान पुग्ने पनि चौधरीले बताए ।    

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा दुई खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरका वस्तु तथा सामान आयात भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको असोजसम्म ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढी मूल्यका सामान वीरगञ्ज भन्सारबाट भित्रिएका छन् । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले चालु आवको तीन महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै भित्रिने वस्तु तथा सामानको आयात बढेको जानकारी दिए । 'वीरगञ्ज नाका हुँदै पछिल्लो तीन महिनामा दुई खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मूल्यको सामान भित्रिदा ५८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।' जबकि गत आवको तीन महिनाको सोही अवधिमा एक खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । चालु आवको तीन महिनामा यो नाका हुँदै आयातमात्रै नभएर निर्याततर्फ पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । वीरगञ्जनाका हुँदै चालु आवको तीन महिनामा २६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरका वस्तु तथा सामान निर्यात भएका छन् । जबकि गत आवको तीन महिनाको सोही अवधिमा आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरका वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुक निर्यात भएको थियो । रकमका आधारमा गत आवको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा भने १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बढीले निर्यात भएको हो ।  

काठमाडौं । एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक ज्ञान, सीप र अनुभवलाई आधार हुनुपर्ने माग राखेको छ । अफिनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।  स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक सहित अफिनले ७ बुँदे माग राखेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिनुपर्ने, निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थासम्बन्धी निर्देशिकाका संशोधन, अफिनको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित र समन्वयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा छुट्टै कक्षको माग गरिएको छ ।  त्यस्तै विपन्न र असहाय बिरामी पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सक्षम निजी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका अवसर दिनुपर्ने अफिनको माग गरेको छ । निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले करिव ४ सय १ अस्पतालमार्फत २० हजार शैय्यामा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै करिव एक लाखभन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको र राष्ट्रको कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको अफिनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काले हस्ताक्षर गरेर जारी गरिएको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर केही मेडिकल कलेजमा आन्दोलन गरेका घटनाप्रति अफिनले चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।  

जुम्ला । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतका पाँचवटा रुग्ण अवस्थाका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सो कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नभई लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका उक्त राजमार्गका पाँचवटा ठेक्का तोड्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जुम्ला सडक डिभिजन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कालीकोटका चार र मुगुको नाग्म–गमगडी सडकखण्डको एक गरी पाँचवटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूलाई स्पष्टीकरणका लागि मौका दिएको छ । सम्झौताअनुसार काम गर्न, गराउन पटकपटक ताकेता गरे पनि काम नभएपछि बाध्य भई ठेक्का रद्द गर्ने क्रममा सूचना जारी गरेको स्पष्ट गर्दै इन्जिनियर सिंहले प्रचलित नियमानुसार ठेक्का प्राप्त गरी काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई जमानत जफतसहित अन्य कानुनी कारबाही हुने जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको कार्यक्षेत्रभित्र पाँचवटा ठेक्का सम्झौता भएको, सम्झौताअनुसार काम नभएपछि पटकपटक ताकेता गरेको र धेरै पटकभन्दा पनि काम नभएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाअघि बढेको इन्जिनियर सिंहको भनाइ छ । यसरी सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नसक्ने संशोधित कार्यतालिका एवं स्रोतसाधन परिचालनको भरपर्दो योजना तथा कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता, ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिव कारण भए सत्यतथ्य प्रमाणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख दीपेन्द्रकुमार चौधरीले जानकारी दिए । तोकिएको समयमा काम सुरु नगरेमा कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी तथा पेस्की जमानत जफत गर्ने र बाँकी कामका खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रावधान रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगहरूको लाइन काटेपछि बचत भएको करिब २०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भइरहेको जनाएको छ । हाल नेपालले दैनिक करिब ११०० मेगावाट विद्युत् भारतमा पठाइरहेको छ, जसमा उद्योगहरूका लागि छुट्याइएको बिजुली पनि समावेश रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।  प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरूलाई दिइने बिजुलीको महसुलभन्दा भारतमा निर्यात गर्दा प्राप्त हुने मूल्य बढी भएकाले यस कदमले आर्थिक घाटा नभई फाइदा पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार देशमा आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गरी बढी भएको बिजुली भारतमा पठाउने नीति अनुसार अहिले बचत भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने काम भइरहेको छ ।  उनले भने, ‘उद्योगको बिजुलीको लाइन कटौती भएपछि हामीले बचत भएको २०० मेगावट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेका छौं, देशमा आवश्यकता अनुसार बिजुली उत्पादन गर्ने र बढी भएको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने नीति अनुसार कम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन मागअनुसार मात्र हुन्छ र बढी भएको मात्र बाहिर पठाइन्छ । विशेषगरी तिहारजस्ता पर्वहरूमा आन्तरिक माग घट्ने भएकाले निर्यातको मात्रा बढाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘हाल भारतमा करिब ११०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यात भइरहेको भए पनि उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता र प्राकृतिक प्रकोपका कारण पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएको छ,’ उनले भने ।  प्राधिकरणका लागि बक्यौता उठाउन नसक्नु लामो समयदेखि टाउको दुखाइ बनेको छ । पटक–पटक चेतावनी दिएर पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूलाई अन्ततः प्राधिकरणले लाइन काट्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार उद्योगीहरूसँग प्राधिकरणमा छलफल गरेर मात्र यसको समाधान ननिस्केपछि लाइन काट्न बाध्य हुनु परेको हो । प्राधिकरणले पहिलेदेखि नै बक्यौता असुल गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको छ । यो समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले लचकता अपनाउँदै किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिए पनि उद्योगीहरुले भने नतिर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।  यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा बक्यौता तिर्न २१ कार्य दिनको समय दिएको थियो । तर तोकिएको अवधिमा धेरै उद्योगहरूले सम्पर्क नै नगरेकाले प्राधिकरणले कठोर कदम चाल्नुपरेको उनको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले हाल प्रतियुनिट ९ देखि १२ रुपैयाँसम्मको दरमा बिजुली खपत गर्दै आएका छन् । यही बिजुली भारतमा ११ रुपैयाँमा निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले प्राधिकरणको राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।  सिलवालले भने, ‘उद्योगीहरूसँग महसुल उठाउनेभन्दा भारतमा बिजुली बिक्री गर्दा बढी मूल्य पाइने भएकाले प्राधिकरणलाई घाटा छैन ।’ प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीमा करिब ४००० मेगावाटको जडित क्षमता रहेको जानकारी दिएको छ । तर मर्मतसम्भार, मौसमीय असर र प्राकृतिक प्रकोपका कारण सबै प्लान्टहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने गरेको छ । हालै इलाममा आएको बाढी–पहिरोका कारण १०० देखि १५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्द भएका छन् । त्यस्तै, सगरमाथा क्षेत्रमा आएको बाढीले ११० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई पनि बन्द गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  जडित क्षमता उच्च भए पनि वास्तविक उत्पादन त्यसको तुलनामा सधैं कम हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यी कारणहरूले गर्दा निर्यात र आन्तरिक वितरणको सन्तुलन कायम राख्न प्राधिकरणले रणनीतिक व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । गत साता प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरू—जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, एभरेस्ट पेपर मिल्स, हिमाल आइरन, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, भलबारी स्वचालित कारखाना, एभरेस्ट रोलिङ, विशाल सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल, बुटवल सिमेन्ट, घराना फुड्स र निगाले सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।  तर, ९ वटा उद्योगहरूले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएका कारण उनीहरूको बिजुलीको लाइन नकाटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएकाले उनीहरूलाई विद्युत् कटौती गरिएको छैन । सिलवालका अनुसार प्राधिकरणले वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत राख्दै विद्युतको कुशल व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उनले भने, ‘प्राधिकरणले बक्यौता असुलीमा कुनै सम्झौता गर्ने छैन। तर जसले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुरु गर्छ, तिनीहरूलाई तत्काल लाइन जडान गरिनेछ ।’  प्राकृतिक प्रकोप, उत्पादन क्षमताको सीमितता र उद्योगी बक्यौताजस्ता चुनौतीबीच पनि प्राधिकरणले निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भर ऊर्जानीति अघि बढाइरहेको छ । बक्यौता असुलीमा कडाइ र भारतमा निर्यात विस्तारको नीति निरन्तर रहने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।

काठमाडौं । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको सेलापाखा पालिकाको सबैभन्दा दुर्गम ठाउँ मानिन्छ । त्यहाँका नागरिकलाई सामान्य उपचारका लागि टाढा जान नपरोस् भन्दै २०७२ सालामा सेलापाखामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरियो । स्वास्थ्य केन्द्रको नाम थियो ‘शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सेलापाखा’ । तर अहिले त्यो स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएको छ ।  पालिकाले करारका सबै कर्मचारी हटाएपछि स्वास्थ्य केन्द्र सेलापाखा बन्द भएको हो । स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हुँदा सामान्य रुघाखोकी ज्वरो आएका बिरामीलाई उपचारमा समस्या भएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रका कार्यरत अहेव रूप रावलका अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अनमी कार्यालय सहयोगीसहित तीन जना कर्मचारी सबैको जागिर जाँदा संस्था बन्द भएको हो ।  सबैको जागिर गएपछि कार्तिक १ गतेदेखि स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएको हो । अहिले त्यहाँ बिरामी सामान्य चेकजाँचको लागि दुई घण्टाको बाटो हिँडेर अन्य स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्यतामा छन् ।  ‘अहिले मौसम परिवर्तनको समय हो यस्तो बेला बिरामीको संख्या अघिपछिभन्दा बढ्छ , यस्तो अवस्थामा गाउँमै रहेको स्वास्थ्य केन्द्र बन्द हुँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ,’ अहेव रावल भन्छन्, ‘नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने भन्दै स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरियो तर अहिले भटाभट बन्द हुँदैछन् दिगो रूपमा सुरु गर्न नसक्ने सेवा किन सुचारु गर्नु ।’  रावलका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक ८ देखि १० जना बिरामी उपचारको लागि पुग्ने गरेका थिए । शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मुसीका अहेव शंकर बहादुर भण्डारीलाई पनि स्थानीय नागरिकले फोन गरेर हैरान पारिसकेको छ । कार्तिक १ गतेदेखि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा कहिले खुल्छ भन्दै नागरिकले दिनरात फोन गर्छन् । शंकरलाई उनीहरूका प्रश्नको उत्तर दिन मन लाग्दै । ‘एउटा बिरामीले औषधी पाउने आशामा गरेको फोन उठाएर मैले कसरी औषधी दिन सक्दैनौं भन्नु,’ भण्डारीले विकासन्युजसँग भने ।  उनी भन्छन्, ‘सामान्य ज्वरो आउने बित्तिकै नागरिक आत्तिएर स्वास्थ्य केन्द्र पुग्छन् अब स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा डेढ घण्टा हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्नुपर्छ, घर आँगनमै सेवा दिने भनिएका संस्था बन्द हुँदा नागरिकलाई समस्या परेको छ ।’ सेलापाखा र मुसीमात्र होइन बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा रहेका ९ वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र दुईवटा नगर स्वास्थ्य संस्थाको हालत यस्तै छ ।  टाउको दुख्दा सामान्य ज्वरो आउँदा सजिलै औषधि पाउने ठाउँ नै बन्द हुँदा समस्या भएको छ । बुढीगंगा नगरपालिकाले कार्तिक १ गतेदेखि करारमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई हटाएसँगै तीनवटा पुराना स्वास्थ्य संस्था बाहेक सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका छन् । प्रसुति सेवा समेत बन्द हुँदा सुत्केरी महिलालाई अछामको बयालपाटा अस्पतालमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यता रहेको त्यहाँ स्थानीयहरूले बताएका छन् । बुढीगंगा नगरपालिकामा १४  वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । जसमा तीन वटा पुराना स्वास्थ्य चौकी, ७ वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र , एउटा सामुदायिक इकाई, तीनवटा नगर स्वास्थ्य गरी १४ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । साविकको तीन वटा स्वास्थ्य केन्द्रका १९ जना र संघीय ससर्त अनुदान कोटामा पाँच जना कर्मचारी यथावत् छन् भने बाँकी करारका सबै कर्मचारीलाई पालिकाले हटाएको छ । करारका ४६ जनाको जागिर जाँदा कतिपय स्वास्थ्य संस्था बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।  समस्यामा सर्वसाधारण  नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । तर, नागरिक आधारभूत सेवाबाटै बञ्चित भइरहेका छन् । प्रदेशले गरेको यो व्यवस्थाले भने दुर्गम बाजुराका नागरिकलाई असर परेको छ ।  टाँटे स्वास्थ्य चौकीमा करारमा कार्यरत डा. किरण थापा करारका कर्मचारी हटाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई परेको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘अहिले उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा पालिका भरका तीनवटा स्वास्थ्य संस्थामात्र छन्, बाँकी सबैको अवस्था सेवा दिन सक्ने छैन, देश संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा फर्किँदैछ ।’ बुढीगंगा नगरपालिकाका नगर स्वास्थ्य संयोजक एवं देवलसैन स्वास्थ्य चौकीका जनस्वास्थ्य निरिक्षक पुष्पराज गिरी पालिकाले स्वास्थ्यका कर्मचारी घटाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकलाई पर्ने बताउँछन् । उनी भनछन्, ‘पहिले कर्मचारी भएजस्तो सहज अब पक्कै हुँदैन, कर्मचारी नहुँदाको असर प्रत्यक्ष पर्छ नै केन्द्र र प्रदेशको निर्णय मान्नु पर्ने बाध्यता पालिकालाई हुँदा अवस्था यस्तो भएको हो ।’  कर्मचारी नै नहुँदा अब सामान्य उपचारको लागि पनि टाढाको स्वास्थ्य चौकी वा अछामको बयालपाटा अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीयहरू बताएका छन् । किन हटाइए कर्मचारी ?  बुढीगंगा नगरपालिकाको असोज ३० गते बसेको बैठकले करारमा रहेका स्वास्थ्यका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारी हटाउनुको कारण थियो सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा १५ मा भएको व्यवस्था । सो ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) ले ज्यालादारी वा  करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि   व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’  उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्त पाएको व्यक्तिले पाएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारबाट सरकारी बाँकी सरह असल उपर गरिने छ ।  यो एउटा कारणमात्र होइन अर्को कारण महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र आयोगले सोधेको प्रश्न पनि रहेको छ । पालिकाका पूर्व नगर स्वास्थ्य संयोजक एवं दीपक बहादुर शाह यिनै दुई तीनवटा कारण करारका कर्मचारीको जागिर गएको बताउँछन् । उनी यो निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँछन् । ‘राज्यले हचुवाको भरमा निर्णय गर्छ संवेदनशीलता बुझ्दैन, कि संस्था नै खोल्न हुँदैन खोलि सकेपछि काम गर्ने कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्,‘ के हो के हो बुझ्नै गाह्रो । कानुनमा एउटा लेखिएको हुन्छ, व्यवहार अर्को हुन्छ, फेरि कानुनका पनि आफ्नै झमेला कुन कानुन कहाँनेर आएर बाझिन्छन् थाहै हुँदैन ।’ उनी आधारभूत स्वास्थ्य संस्था निर्देशिका २०७२ ले स्वास्थ्य संस्था नभएको ठाउँमा दुई कोठा भाडामा लिएर दुई जना प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी राखेर सञ्चालन गर्न पाउने भनेको भनेको भए पनि भएका कर्मचारी हटाउँदा समस्या हुने बताउँछन् । स्पष्ट कानुन र कर्मचारीको व्यवस्था बिना काम गर्दा यस्तो समस्या आउने उनी बताउँछन् ।   १२० जनाको जागिर चैट  नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज जोशी अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रालयले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै जारी गरेको परिपत्र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।    उनका अनुसार प्रदेशले बनाएको ऐन अनुसार बुढीगंगा नगरपालिकामा करारमा कार्यरत १ सय २० जना भन्दा बढी करारका कर्मचारीको जागिर चैट भएको छ । जसमा ४६ जना कर्मचारी स्वास्थ्यका रहेका छन् बाँकी शिक्षा, कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन् ।  जोशीले स्वास्थ्यका कर्मचारी अर्को व्यवस्था नगरिकन एकै पटक हटाउँदा नागरिकलाई समस्या भएको स्वीकार्छन् । तर स्वास्थ्यकर्मीले भने जसरी सबै स्वास्थ्य संस्था भने बन्द नरहेको दाबी उनको छ ।  उनी भन्छन्, ‘असर त ठूलो परेको छ तर बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन, अहिले दशैं तिहारले गर्दा केही संस्थाहरू बन्द भएको हुन सक्छन् । तर कर्मचारी नै नभएर बन्द गरिएको भन्न मिल्दैन, हामीले हामीसँग भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छाैं ।’ उनले पालिकामा रहेको संघीय ससर्त अनुदान र स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई खटाएर त्यहाँको सेवा अगाडि बढाउने योजना रहेको बताए । संघीय ससर्त अनुदानबाट पाँच जना र १९ जना स्थायी कर्मचारी गरी २४ जना स्वास्थ्यका कर्मचारी बाँकी रहेका छन् ।  स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अनुसार हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका थिए । अहिले तिनै कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।  पालिकाको नगर स्वास्थ्य संयोजक पुष्पराज गिरी २४ जना कर्मचारी परिचालन गरेर पालिकाले सेवा दिने योजना बनाएको बताउँछन् ।  तीन वटा साविकका स्वास्थ्य चौकी दरबन्दीका कर्मचारीले चलिरहेका छन् भने बाँकी स्वास्थ्य संस्थामा तिनै स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीलाई पठाउने योजना पालिकाको छ । ‘अहिले दशैं तिहारको समय भएर पनि बन्द भएका होलान् तर अब कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदैनन्, एक जना कर्मचारी भए पनि हामी पठाउँछौँ,’ उनले भने । उनी पहिलेको जस्तो सहज सेवा नभएपनि स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने अवस्थामा नजाने बताउँछन्  ।  उनी भन्छन्,‘खोप सेवा, प्रसुति सेवा लगायत जुन राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेर प्रदान गर्दै आएको छ यि सेवाबाट हामी कुनै नागरिक वञ्चित नहुने गरी व्यवस्था गर्ने योजनामा छौं ।’ ओएनएम प्रक्रियाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मिनेटको ढिलाइले पनि असर पर्ने हुँदा ठूलो समस्या देखिएपनि अन्य कर्मचारीको जागिर जाँदा पनि अहिले नगरपालिका समस्यामा परेको छ । नगरपालिकाका कर्मचारीका अनुसार दरबन्दीकै पद पनि रिक्त रहेका छन् । इन्जिनियर, लेखा अधिकृत कृषि अधिकृत, प्रशासन अधिकृत लगायतका स्थायी दरबन्दीकै पद रिक्त रहेको बेला करारका कर्मचारी पनि हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताउँदै पालिकाले अब ओएनएम सर्वेबाट कर्मचारी छनोट गर्ने जनाएको छ ।  यो सर्वेबाट कर्मचारी छनोट गर्दा समय लाग्ने भएकाले तत्काल समस्या भएपनि कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने तयारी पालिकाले गरेको प्रशासकीय अधिकृत जोशीले बतायो । उनी भन्छन्, हाम्रो पालिकाका लागि कति र कस्ता पदका कर्मचारी आवश्यक छन् सबै भन्दा पहिलो यो लिष्ट तयार पार्छौं उनी भन्छन् भने जति काम गर्न पक्कै सहज छैन समय लाग्छ तर कर्मचारीको व्यवस्था गर्छौ ।’ नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारका कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । सोही अधिकार बमोजिम सुदूरपश्चिम सरकारले कानुन बनाउँदा यस्तो अवस्था  सिर्जना भएको हो । त्यो भन्दा पहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दरबन्दी निर्धारणको अधिकार दिएको थियो । त्यही दरबन्दी अनुसार पालिकाले करारका कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो ।   

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालयसहित विभिन्न वडा कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड हुँदा १० करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाका अनुसार नगरपालिकाको कार्यालय, वडा नं १ देखि १२ नम्बर वडा कार्यालयहरूमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट हुँदा १० करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा नं. १ देखि १२ सम्मका वडा कार्यालयहरूमा रहेका फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, कागजातहरू र वडा कार्यालय भवनहरू समेत जलेर नष्ट भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार हाल अनुसार हाल घटना सम्बन्धी थप विवरण संकलन र पुनःस्थापना कार्य अघि बढाएको छ । 

काठमाडौं । २ वर्षअघि ब्याजदर निरन्तर उकालो लाग्दै थियो । बैंकहरुले पनि निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न विभिन्न किसिमका स्कीमहरू ल्याए । केही बैंकले निक्षेप रकमको १० गुणासम्म फिर्ता पाउने गरी आकर्षक स्कीम सार्वजनिक गरे । भलै त्यस्ता स्कीम ल्याउने अधिकांश बैंक अहिले ठूलो समस्यामा छन् ।  तर, यतिबेला ठ्याक्कै उल्टो छ । निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर ओरालो गतिमा छ । निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लाग्दा कर्जाको लागत ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा ११ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । जब बैंकको निक्षेपतर्फको ब्याजदर उकालो लाग्दै थियो, तब बैंकहरुले निक्षेप तान्न इनोभेटिभ स्कीम ल्याए । तर, अहिले कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा झर्दा पनि बैंकरहरुले खासै इनोभेटिभ स्कीम वा प्रडक्ट ल्याउन सकेका छैनन् । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह बढाउन नयाँ स्कीम ल्याउन खासै रुची राखेका छैनन् । ‘निक्षेप अभाव हुँदा बैंकहरुले जसरी इनोभेटिभ प्रडक्ट ल्याए । ब्याजदर उच्च हुँदा पनि निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्न राम्रा अफरहरु ल्याएर तरलता व्यवस्थापन गरे । तर, अहिले कर्जाको ब्याजदर न्यून विन्दुमा हुँदा विगतमा निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्ने जस्ता प्रडक्ट कर्जामा आएनन्,’ एक बैंकरले भने । उनका अनुसार कर्जा प्रवाहका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि धेरै सहजीकरण गरिरहेको छ । साथै, विगतमा भएका कडाइलाई नियामकले धेरै हदसम्म खुकुलो समेत गरिसकेको छ । तर, बैंकरहरुले कर्जाका नयाँ प्रडक्ट वा स्कीम नल्याउँदा ऋण प्रवाह हुन नसकेको उनको धारणा छ ।  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख भोला पौडेलका अनुसार समग्र कर्जाको माग घटिरहेको छ । नयाँ प्रडक्ट ल्याउने भन्दा पनि हाल कायम प्रडक्टका फिचरहरु परिवर्तन गर्ने, प्रिमिय घटाउने, सर्भिस चार्ज घटाएर ऋण बढाउने रणनीति अबलम्बन गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, पनि कर्जाको त्यति धेरै माग भने नआएको उनको धारणा छ ।  ‘बैंकहरुसँग कर्जाका यति धेरै प्रडक्ट छन् कि कुनै न कुनै प्रडक्टले आवश्यकता पूरा गरिरहेको हुन्छन् । त्यसैले हाल सञ्चालनमा रहेका प्रडक्टबाटै ग्राहकलाई सुविधा पुग्ने गरी केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले फिचरहरु परिवर्तन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी त्यो फिचरहरु परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा छौं । सञ्चालक समितिबाटै स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ । प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यसैले ठ्याक्कै नयाँ प्रडक्ट भने ल्याइएको छैन ।’  उनका अनुसार घर खरिद वा निर्माण, बिजनेस, सेयर कर्जाका लागि विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरु छँदैछन् । आधार दर घटिरहेको हुँदा ग्राहकलाई ब्याजदरको पनि सुविधा भइरहेको छ । तर,पनि ऋणीहरु कर्जा लिनका लागि बैंकमा नआएको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकको पक्षबाट यो भन्दा बढी के नै गर्न सकिन्छ र ? ठ्याक्कै यो क्षेत्र छायामा परेको छ र त्यो क्षेत्रलाई पहिचान गरेर जाऔं भन्नका लागि नयाँ क्षेत्र आउन सक्छन् । त्यस्तो नयाँ क्षेत्र पनि अहिलेको अवस्थामा देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाल कायम प्रडक्टका फिचर परिवर्तन गरिरहेका छौं । जस्तो लोनको भ्यालू रेसियो ८० प्रतिशतससम्म पुर्याउने, आम्दानीको स्रोत, क्लाइन्टको डकुमेन्टमा कम्प्रमाइज गर्ने लगायत काम भइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समयमा केही सुधार भएपनि व्यवसाय कर्जामा कारोबार सही रुपमा नहुने पुरानै रोग हो । कुन ग्राहकलाई कति कर्जा आवश्यक छ भनेर आधार मान्ने भनेको वित्तीय विवरणले हो । तर, डकुमेन्टेसनको पर्पल्ली नभएपछि व्यवसाय राम्रो रहेको सुनाउने गरेको उनले बताए ।  ‘बिजनेश कर्जा प्रवाहमा आम्दानी विवरण, ब्यालेन्ससिट, नाफा लगायतलाई आधार मानिन्छ । तर, एक्चुअल यो भन्दा मेरो व्यवसाय राम्रो हो तर, लेखापरीक्षणमा यस्तो देखियो भन्ने विषय अहिले पनि सुनिन्छ । त्यसलाई हामीले विस्तारै ट्रयाकमा ल्याउने होला । तर, यस्तो अवस्थामा विगतकै परिपाटी लागू भएकाले यसमा कठिनाइ भएको छ । नियामकले यस्तो अवस्थामा केही सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)का वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) महेश शर्मा ढकाल समग्र आर्थिक अवस्था राम्रो नदेखिएको र ऋणीहरुको आत्मबल नबढेका कारण कर्जाको माग नदेखिएको बताउँछन् । बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरमा उपयुक्त स्कीमहरु ल्याइरहेको उनको भनाइ छ ।  ‘बैंकहरुले ब्याजदर अफरहरु ल्याइरहेका छन् । होम लोन, अटो लोन, एसएमई लोन लगायत अन्य प्रमोशन गर्नुपर्ने लोनमा न्यून ब्याजदरमा स्कीम ल्याएकै छन् । ब्याजदर न्यून बिन्दुमा छ । त्यहीमाथि सस्तो अफर छन् । दशैं तिहार अफर पनि आएकै हुन्,’ उनले भने, ‘जस्तो ईभी लोन ०.५ प्रतिशत प्रिमियमा दिइरहेका छौं । होम लोन ७ प्रतिशतमा ७ वर्ष स्थिर छ । आधार दर भोलिका दिनमा बढ्यो भनेपनि त्यो बढ्दैन । कर्पाेरेट लोन पनि कम प्रिमियमा लगानी गरिरहेका छौं । तर पनि कर्जाको माग सोचे अनुरुप हुन सकिरहेको छैन ।’ उनका अनुसार अहिले भइरहेका प्रडक्टहरुले पनि राम्रो सर्भिस दिइरहेका छन् । सस्तो दरमा कर्जा पाइएकाले नयाँ ल्याउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका बेला बैंकहरुले चलायमान गर्ने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बिजनेश प्रमोशन गर्नुपर्छ, व्यवसायिक कर्जा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले बैंकहरुले काम गरिरहेका छन् । समग्र अवस्थामा बजारमा माग नै छैन । पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् होला लगानीकर्ताहरु । त्यसकारण पनि कर्जाको माग नदेखिएको हो,’ उनले भने ।  साथै, अहिलेको समयमा नियामकले धेरै सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर, राजनीतिक स्थिरता र विकासले गति लिन थाल्यो भने मात्रै कर्जाको माग स्वतः बढ्ने उनले बताए ।  ‘कर्जाको माग बढाउन नियामकले खुकुलो नीति ल्याइरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि धेरै विषय खुकुलो बनाएको छ । त्यसले पनि माग श्रृजना गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरुमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ, समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ ।’ विगतमा अफर वा स्कीम हेर्ने गरिएको भए पनि पछिल्लो समय ऋणीहरु धेरै नै सचेत भएकाले आधार दर हेरेर मात्रै ऋण लिने गरेको एक बैंकका (डीसीईओ) बताउँछन् । साथै, बैंकहरुले पनि आफ्नो वेवसाइट र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै प्रचार प्रसार गर्ने भएकाले पनि कर्जाको मागमा कमी आएको उनको बुझाइ छ ।  ‘कर्जामा सामान्यतया आधार दर प्लस प्रिमियम रेट हेर्ने गर्छ । ग्राहकहरु कसको आधार दर कम र रिस्क प्रिमियम कति छ भनेर आफै सचेत हुनुहुन्छ । बैंकहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा विज्ञापन नगरेको हो । किनभने बैंकसँग सीमित मात्रै बजेट हुन्छ । विगतमा धमाधम विज्ञपान गर्थे । तर, अहिले फेसबुक पेज र वेवसाइटमा राखेर मात्रै आफ्नो प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार विगतमा जस्तो अचेल कर्जा लिन सहज नभएका कारण पनि मागमा कमी आएको उनको बुझाइ छ ।  ‘अचेल कर्जा लिन त्यति सहज छैन । कर्जा लिनका लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ, कर चुक्ताको प्रमाणपत्रका लागि कर्मचारीको हकमा सम्भव हुँदैन र विगतमा दशैंतिहारमा घर किन्ने, गाडी किन्ने, घुम्न जाने गर्थे । तर, अहिले सिथिलता आएकै हो । प्रचार प्रसार नगरी आफ्नो वेवसाइट र सामाजिक सञ्जाल मार्फत मात्रै हल्का प्रचार प्रसार गरिएको हो,’ उनले भने,  ‘मान्छेको डकुमेन्ट कमजोर भएपनि रिपेमेन्ट राम्रो छ, प्रोफाइल राम्रो छ भने बैंकले कर्जा दिन्थे । ब्यालेन्ससिट हेरिदैनथ्यो, व्यक्ति हेरिन्थ्यो । बैंकले कस्तो किसिमको कर्जा दिँदा कस्तो किसिमको ब्यालेन्ससिट चाहिन्छ भनेर सहजीकरण गथ्र्याे । बैंकले भनेको आधारमा फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाएर ल्याउँथे । बैंकले पनि त्यसमा सहजीकरण गरेर कर्जा दिइन्थ्यो । तर, अहिले व्यक्ति र ब्यालेन्ससिट दुवैले पुष्टि गर्नुपर्ने भयो । सत्य र तथ्य हुनुपर्याे र यथार्थमा पनि हुनुपर्याे ।’ कोरोनाकालपछि नेपालको बैंकिङमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास थालनी भएपछि कर्जा प्रवाह सुस्ताएको उनको बुझाइ छ । ‘कोरोनाकालमा जतिले पनि कर्जा लिएका छन् उनीहरुको नेट ट्रेडिङ एसेट (एनटीए) जस्टिफाइ हुँदैन । किनभने कोरोनामा हामीले पैसा थपेका थियौं । भनेको १० प्रतिशत वर्किङ क्यापिटल थपेका थियौं,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा नक्साल स्थित भाटभटेनीमा पुगेको क्षतिको शिखर इन्स्योरेन्समा ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सबाट सर्भेका लागि खटिएका सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशीका अनुसार सामानको मात्रै ६० करोड रुपैयाँ दाबी परेको छ । साथै, कम्पनीमा भवनको मात्रै ६ करोड रुपैयाँको दाबी परेको उनले बताए । उनका अनुसार बीमा दाबी परेको रकमको शिखर इन्स्योरेन्सले भाटभटेनीलाई ‘एडभान्स’ स्वरूप साढे २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । सर्भेयर सूर्यप्रसाद जोशीका अनुसार कम्पनीले भवनको सरसफाइ, पुनर्निर्माणमा राहत होस् भनेर परेको दाबीमध्ये २५ करोड रुपैयाँ र भवनमा परेको दाबी रकममध्ये डेढ करोड भुक्तानी गरेको हो । आन्दोलनको कारण क्षतिग्रस्त नक्सालको भाटभटेनीको क्षति मूल्यांकनका लागि शिखर इन्स्योरेन्सले सर्भेयर जोशी र नेपाल पुनर्बीमाको तर्फबाट जगन्नाथ गौतमलाई खटाइएको छ । भवन पूर्ण रुपले जलेर क्षति पुगेको हुँदा अहिले सर्भे जारी रहेको र यति नै भनेर क्षतिको मूल्यांकन भइ नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले खरिद गरेको सामानको बिल कलेक्सन भइरहेको र सबै बिल प्राप्त भएपछि मात्रै कति क्षति पुगेको भन्न सकिनेछ । ‘हामीले हेर्ने भनेको खरिद गरेको सामानको बिल हो, जुन कलेक्सन भइरहेको छ, उहाँहरूबाट सबै बिल प्राप्त भएपछि कति क्षति पुग्यो भन्न सकिने छ,' उनले भने ।  भवन पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको हुँदा बीमा गरेकोभन्दा बढी क्षतिको रकम आउन सक्ने जोशीको भनाई छ । क्षति रकम बढी आएपनि बीमा गरेको जति मात्रै भुक्तानी गर्ने कम्पनीको दायित्व भएको उनले बताए । उनले भने, ‘क्षति पुगेको सामानको हकमा चाडपर्व नजिकैको समयमा घटना भएको हुँदा बीमा गरेको भन्दा बढी छ भन्ने उहाँहरूको दाबी छ । तैपनि बीमा गरेअनुसार दाबी हुन्छ ।’ नक्सालमा रहेको भाटभटेनीमा अहिले भवन भत्काउने र सरसफाइको काम सुरु भएको छ । यस्तै देशभरका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेको भवनमा कुनैमा पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कुनै पुनर्निर्माणकै क्रममा रहेको छ ।  जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशभर भाटभटेनी सुपरमार्केटको १२ वटा स्टोर पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको थियो । बाँकी ९ वटा आउटलेटमा भने लुटपाट र तोडफोड र आगजनी भएको छ ।

काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साढे ७ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । लघुवित्तका संस्थापक सेयरधनी भरत लाल बहरदारले आफ्नो नाममा रहेको १ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा संस्थापक सेयरधनी बहरदारले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् ।  लघुवित्तको उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरुले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । खरिद गर्न इच्छुकले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि सो अवधिभित्र आवेदन नदिएमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिने लघुवित्तले जनाएको छ । यस्तै, मातृभूमि लघुवित्तका एक जना सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको २ हजार २६८ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । 

काठमाडौं । भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (युसिएमएस) शिक्षण अस्पताल प्रशासनले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा फर्कन आह्वान गरेको छ । युसिएसएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय कुमार पिएसले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बिरामीको उपचारलाई मध्यनजर गर्दै आकस्मिकसहित सघन उपचार, प्रसूतिलगायत सबै सेवाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी नियमित कार्यमा फर्किन आह्वान गरे ।  वर्तमान परिवेशमा आन्दोलनका कारण कुनै पनि बिरामीलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएमा सोको जिम्मेवार तथा जवाफदेही आन्दोलनकारी पक्ष नै हुने समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । हाल देखिएका समस्यालाई वार्ताको माध्यमबाट समाधानका लागि आवश्यक ‘समन्वय तथा सहयोग’ गरिदिन स्थानीय प्रशासन तथा सरोकार भएका सबैमा अपिल समेत गरिएको छ । यस कलेजमा कार्यरत नर्सिङ तथा प्यारामेडिक्स कर्मचारीले प्रशासन समक्ष विभिन्न माग राखी विसं २०८२ कात्तिक २ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले कात्तिक ११ गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजेसम्म पनि माग सम्बोधन नभए पूर्ण रूपमा ‘पेन डाउन’ गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले हालै ११ देशका आवासीय नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, स्पेन, रसिया, मलेसिया, साउदी अरब, कतार र इजरायलका लागि नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै रिट निवेदन दायर भएपछि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । रिटमा भनिएको छ, 'राजनीतिक स्वार्थमा आधारित राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयले कूटनीतिक परम्परा र सरकारी स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको छ । अदालतले सरकारको निर्णय किन, कसरी र कुन कानुनी प्रावधानमा आधारित छ भन्ने स्पष्टिकरण मागेको हो ।' सर्वोच्चको आदेशपछि राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्न अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । यसले निकट भविष्यमा राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै तहमा नयाँ बहस जन्माउने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । तिहार विदापछिको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार सेयर बजार समान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५ अंकले बढेर २५०९ बिन्दुमा पुगेको छ । आज ९८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४६ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ४ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आइतबार ३१३ कम्पनीको ५५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेपाल रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, १०.७५ प्रतिशत एसबीएल डीभेन्चरको २३ करोड, युनियन हाइड्रोपावरको १८ करोड, हिमालयन पावर पाटर्नरको १० करोड र हिमालयन डिस्टीलरीको ९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज १०.७५ प्रतिशत एसबीएल डीभेन्चर २०८९ को सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आइतबार अन्य समूह सबैभन्दा धेरै ३.०५ प्रतिशतले बढेको छ ।  त्यस्तै जीवन बीमा ०.६१, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.०२, निर्जीवन बीमा ०.०८ र व्यापार ०.८१ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.३५, विकास बैंक ०.२९, फाइनान्स ०.७२, होटल तथा पर्यटन ०.५७, हाइड्रोपावर ०.३३, माइक्रोफाइनान्स ०.२३ र लगानी ०.३४ प्रतिशतले घटेको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा मुलुकले करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा बेहोरेको छ ।     भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिमा चार खर्ब ६८ अर्ब आठ करोड ३३ लाख रुपैयाँको आयात र गर्दा ७२ अर्ब ७८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको हो । यसरी असोज मसान्तसम्ममा कूल पाँच खर्ब ४० अर्ब ८६ करोड ६१ लाख रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारमा नेपालले तीन खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ ।     पछिल्लो तीन महिनामा छिमेकी मुलुक भारतबाट दुई खर्ब ५८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख रुपैयाँको आयात र ५९ अर्ब १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँको निर्यात हुँदा एक खर्ब ९९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोरेको छ ।       त्यस्तै, चीनसँगको असोज मसान्तसम्मको व्यापार घाटा एक खर्ब चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । चीनबाट एक खर्ब चार अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा १८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ ।      नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार नाफा डेनमार्कसँग छ । यो अवधिमा डेनमार्कबाट चार करोड एक लाख रुपैयाँको आयात हुँदा २८ करोड ९९ लाखको निर्यात भएको हो । यसरी डेनमार्कसँग २४ करोड ९८ लाख ३० हजार बराबरको व्यापार नाफा भएको छ । जर्मनी, रोमानिया, स्वीडेन, लेबनानलगायतका मुलुकसँग पनि नेपालको व्यापार नाफा बढी छ ।     पछिल्लो तीन महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा बढी छ । यो अवधिमा १६ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रुपैयाँको पेट्रोल, २० अर्ब ६९ करोड ४५ लाख बराबरको डिजेल र १३ अर्ब ९८ करोड १९ लाखको एलपी ग्यास आयात भएको छ । यो अवधिमा १३ अर्ब ६२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्मार्टफोन आयात भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट राष्ट्र बैंकबाट विदा भएका छन् । उनी राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य अवकाशमा विदा भएका हुन् ।  राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा नियमावली अनुसार कार्यकारी निर्देशक पदमा सात वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार उनी कात्तिक ५ गतेबाट राष्ट्र बैंकबाट विदा भएका हुन् ।  वि.सं २०५७ सालमा सहायक निर्देशकका रुपमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका उनले राष्ट्र बैंकमा साढे दुई दशक सेवा गरे । उनी २०७५ कात्तिकमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम सुरु गरेका थिए ।  यो अवधिमा उनले राष्ट्र बैंकको प्रवक्तासँगै आर्थिक अनुसन्धान विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग र मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग लगायतको नेतृत्व गरेर आफ्नो क्षमता देखाएका छन् ।  एक काविल अर्थशास्त्री र अनुभवी थिंकट्यांकका रुपमा आफूलाई चिनाएका भट्टको घर सुदूरपश्चिम हो । उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा पनि लागेका थिए । तर, त्यसमा उनी सफल हुन सकेनन् ।  भट्टले अमेरिकाको विलियम्स कलेजबाट मास्टर्स र अमेरिकाको वयन स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट मास्टर्समा स्वर्ण पदक जितेका उनको अनुसन्धान क्षेत्र मौद्रिक अर्थशास्त्र, वित्तीय अर्थशास्त्र, र विकास अर्थशास्त्रमा केन्द्रित रहेको छ । उनले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा अनुसन्धान लेखहरू प्रकाशित पनि गरेका छन्। उनले अब अवकाश जीव अध्ययन अध्यापनमा बिताउने बताएका छन् । ‘अब अध्ययन अध्यापनमा थप सक्रिय हुन्छु, सामाजिक काममा क्रियाशिल रहन्छु,’ उनले भने ।