‘स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा घोषणा गर्दैछौं’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारको अनिवार्य बीमा, आम्दानीअनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिको अनिवार्य बीमा गर्ने लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए । ‘सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा घोषणा गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म ३३ दशमलव २ प्रतिशत घरपरिवार तथा २४ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएका र ७५१ पालिकासम्म स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरणसँगै बीमा सक्रिय हुने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरीब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अतिगरीब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरिने बताए ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा अभियान घोषणा गरिन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोध्नुभएको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै स्वास्थ्य बीमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारको अनिवार्य बीमा, आम्दानीअनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिको अनिवार्य बीमा गर्ने लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताए । ‘सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा घोषणा गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ’, उनले भने । नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म ३३ दशमलव २ प्रतिशत घरपरिवार तथा २४ दशमलव ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएका र ७५१ पालिकासम्म स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अनलाइन सदस्यता तथा नवीकरणसँगै बीमा सक्रिय हुने व्यवस्थासहित स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरीब परिचय पत्रको म्याद थप गर्ने र बाँकी जिल्लामा पनि यसलाई विस्तार गर्दै सरकारले अति गरीब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्था गरिने बताए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले माग्यो करार कर्मचारी (सूचनासहित)

काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले करारमा कर्मचारी माग गरेको छ । बोर्डले करारमा १ सय ४३ कर्मचारी माग गरेको हो । बोर्डले शुक्रबार सूचना जारी गरेर विभिन्न जिल्लामा काम गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । बोर्डअन्तर्गत जिल्ला कार्यालयका लागि दर्ता अधिकारी पदमा कर्मचारी माग गरिएको छ । सूचनाअनुसार आगमी चैत १६ गतेसम्म आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ ।  

सेजनले सबै सदस्यको गरिदियो १६ करोडको स्वास्थ्य बीमा, फागुन ४ बाटै लागू

काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले संस्थामा आबद्ध सदस्यहरुको स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । सेजनले हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा गरेको हो । बिहीबार एक कार्यक्रमबीच हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहले सेजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आश्विन पराजुलीलाई बीमा पोलिसी हस्तान्तरण गरेका हुन् । यद्यपि पोलिसी फागुन ४ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । स्वास्थ्य बीमाको अवधि एक वर्षको हुने छ। पोलिसी हस्तान्तरण कार्यक्रममा सेजन अध्यक्ष सुजन ओलीले सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिबाहेक सुरक्षाको लागि समेत संस्था गम्भीर रहेको बताए । त्यसैक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले आफ्ना सबै सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि लगायत काम गर्दै आएका छौं, जुन सधै कायमै रहन्छ’ उनले भने , ‘सदस्यको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै अहिले हामीले आफ्नो कोषबाट सबै सदस्यको बीमा गरेका छौं ।’ सदस्यको हितमा काम गर्नु संस्था र आफ्नो दायित्व भएको अध्यक्ष ओलीले बताए। सम्झौता कार्यक्रममा इन्स्योरेन्सका सीईओ शाहले सेजनका सदस्यलाई आफ्नो संस्थामार्फत बीमा गर्न पाउनु निकै खुसीको विषय भएको बताए । उनले सबै नेपाली बीमामा जोडिन आवश्यक रहेको समेत बताए । बीमाको महत्वबारे अझै नागरिकलाई बुझाउन नसकिएको शाहको भनाइ छ । बीमा गर्दाका फाइदा बुझाउन नसक्दा क्षति न्यूनीकरण नभएको उनको भनाइ छ । आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने आर्थिक पत्रकारको छाता संगठनको हैसियतले सेजनले बीमा गर्दाका फाइदा सर्वसाधारणलाई बुझाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।

कालीकोटका ५३ हजार नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध

कालीकोट । कालीकोटमा स्वास्थ्य बीमा लागु भएको ६ वर्षमा ५३ हजार एक सय ३९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । बीमा गराएका मध्ये १७ हजार ६ सय १२ जनाले शुल्क तिरेका छन् । एकतीस हजार ८४ अति गरिब, एक हजार सात सय चार अपाङ्ग, एक सय ५५ एचआइभी सङ्क्रमित, ३० कुष्ठरोगी, दुई हजार एक सय ४७ ज्येष्ठ नागरिक, एक सय ७३ महिला स्वास्थ्य स्वयमंसेविकाले स्वास्थ्य बीमा गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यालयका जिल्ला संयोजक सर्पराज रोकायाले जानकारी दिए । ‘महिला स्वास्थ्य स्वयमंसेविकाले बीमा रकममा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने । हाल जिल्ला महिला स्वास्थ्य स्वयमंसेविकाको सङ्ख्या दुई सय ९८ रहेको छ । जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भए पनि ९२ हजार एक सय ५३ अर्थात् ६३ प्रतिशत नागरिकले सो कार्यक्रमबाट अझै लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारले अपाङ्ग, अशक्त, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्यको शुल्क लिएर रु एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरेको संयोजक रोकायाले बताए । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई बीमाबाट लाभ हुने भए पनि त्यसबारे जानकारी नहुँदा सेवाबाट वञ्चित छन्,’ उनले भने, ‘गाउँघरमा स्वास्थ्य बीमाबारे जानकारी दिन जरुरी छ ।’ सरकारले २०७२ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको हो ।

कुमारी बैंकले ल्यायो बचत खातामा उच्च ब्याजसहित स्वास्थ्य बीमा

काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले ‘कुमारी गज्जब बचत खाता’ सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले उच्च ब्याजदरका साथै स्वास्थ्य बीमा सुविधा पनि समावेश गरी यो योजना सार्वजनिक गरेको जनाएको हो । न्यूनतम मौज्दात रकम एक हजार रुपैयाँ रहेको यस खातामा बैंकले वार्षिक ६.०१ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नुका साथै २० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य बीमा सुविधा र निःशुल्क डेबिट कार्डसमेत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । बीमा योजनामा १६ देखि ६५ वर्ष उमेर समुहका खातावालाले २० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस योजनाको बीमा प्रदायक कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । बैंकले आफ्ना बचत खाताहरुमा थप परिमार्जन गर्दै ग्राहक मैत्री तथा समय सान्दर्भिक बनाउदै जाने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बैंकले उपलब्ध गराएको यो बचत खाता नेपाल बैंकिङ क्षेत्रमा उपलब्ध उत्कृष्ट बचत खाताहरुमा पर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१४ एटिएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६५ शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु मार्फत ग्राहकहरुलाई विगत २२ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा बैंकिङ सेवा दिदै आइरहेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई हटाइएपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो । उनी हालै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य भएका थिए ।

गण्डकी गाउँपालिकामा गर्भवती तथा दीर्घरोगीको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

गोरखा । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका गर्भवती तथा दीर्घरोगीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुआत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा विनियोजित बजेटमार्फत पालिकाभित्रका सबै गर्भवती तथा दीर्घरोगीका लागि स्वास्थ्य बीमा गर्न सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमल्सिनाले जानकारी दिए । ‘पालिकाले दीर्घरोगी र गर्भवतीका लागि वार्षिक रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमाको थालनी गरेको छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले लक्षित परिवारमा अबदेखि सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्नेछ ।’ गाउँपालिकाले वडा नं ६ बाट विश्व ‘क्यान्सर’ दिवसका अवसर पारेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी गरेको छ । आग्रीडाँडा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमा ‘क्यान्सर’पीडित परिवार तथा गर्भवतीलाई स्वास्थ्य बीमा फारम उपलव्ध गराएर बीमा कार्यक्रमको औपचारिक सुरुआत गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम सुरु भएसँगै पालिकाभित्रका सबै गर्भवती तथा सूचीकृत भएका दीर्घरोगीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलव्ध गराउँदै जाने प्रमुख तिमल्सिनाले जानकारी दिए । ‘कार्यक्रमबाट गर्भवतीको सुत्केरी हुँदा लाग्ने खर्च तथा आमा र बच्चाको स्वास्थ्योपचारमा खर्च न्यूनीकरण हुनेछ’, उनले भने, ‘नियमितरूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने तथा उपचार गर्नुपर्ने दीर्घरोगीका लागि कार्यक्रमले उपचारका लागि थप सहज हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ गण्डकी गाउँपालिकाभित्र अहिलेसम्म सूचीकृत भएका ८४ दीर्घरोगी छन् । दीर्घरोगी तथा गर्भवतीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । कार्यक्रम अब निरन्तर चल्नेछ । बीमा गर्दा गर्भवती तथा दीर्घरोगीका परिवारका पाँच जना सदस्यको समेत निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. बसौलालाई हटाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई हटाउने निर्णय गरेको छ । माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. बसौलालाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको सिफारिस अनुसार डा. बसौलालाई हटाइएको हो । मन्त्री बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई हटाउनका लागि पुस २४ गते हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका थिए ।

स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै लैजानुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १२ औँ सभामा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन स्थानीय तहहरूबाट सकारात्मक प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन ललितपुर महानगरपालिकासँग विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न भएको सम्झौता देशकै लागि नमुना कार्यक्रम बन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।” प्रतिष्ठानले आम जनसमुदायलाई पुर्‍याउँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप स्तरीय र चुस्त बनाई अस्पतालको सेवामा बढीभन्दा बढी जनताको पहुँच विस्तार गर्दै लैजाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरे । अस्पतालले समयानुकूल विभिन्न सेवा र प्रविधिहरू थप गरी आफ्ना सेवालाई नागरिकको आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्दै लगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितहरूको परीक्षण र उपचारमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको स्मरण गरे । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गरी मुलुकको लागि आवश्यक दक्ष र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ लाग्न प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिए । रासस

सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

काठमाडौं । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा विकट तथा आर्थिक रुपले पिछडिएका क्षेत्रका अभिभावकको स्वास्थ्य बीमा गर्न लागेको हो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन यो नीति ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिनुभयो । चुमानका अनुसार पहिलो चरणमा वडा नम्बर ४, ५ र ६ मा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ । उनले भने, “सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका अभिभावक तथा विद्यार्थीका लागि स्वास्थ्य बीमा लागू हुनेछ । यसले सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढाउने अपेक्षा गरेका छौँ ।” स्वास्थ्य बीमाका लागि पालिकाले नीति, कानुन निर्माण गरिसकेको छ । यसका लागि सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिससहित वडाबाट विद्यार्थीको विवरण सङ्कलन, बीमा फारम, नवीकरणलाई अगाडि बढाइएको चुमानले बताए । माघभित्र ती वडाका सबै विद्यार्थी र अभिभावकको स्वास्थ्य बीमा गरिसक्ने चुमानको भनाइ छ । उनले भने, “आवश्यकता बमोजिम आगामी वर्षमा प्राथमिकतामा आधारमा अन्य वडामा पनि यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य छ ।” गाउँपालिकाले यसै शैक्षिक शत्रदेखि जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अभियानअन्तर्गत जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । गाउँपालिकाले विसं २०८० लाई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा रुपान्तरणको अभियानको रुपमा अगाडि बढाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका निम्ति सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, पूर्ण दरबन्दीको व्यवस्थापन, सिकाइ गुणस्तर अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार योजनाको सुरुवात गरेको छ । गाउँपालिकाले रुप फेर्ने, सिकाइ गुणस्तर, अनुगमन र प्रोत्साहन गरी चार विषयलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिनुभयो । चुमानले भने, “हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि के गर्न सक्छौँ भनेर कार्ययोजना बनाएर लागेका छौँ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यसलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छौँ ।” आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका(६ वटा वडामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा करिब चार हजार पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । “सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्नुपर्छ भनेर भाषणमा भन्दा पनि व्यवहारमा लागू गरेका छौँ”, चुमानले भने । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई कर छुट दिने नीति ल्याएको छ । रासस

स्वास्थ्य बीमा गरेकाले उपचार गरेबापत १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अब उपचारमा लाग्ने १० प्रतिशत रकम ९सहभुक्तानी० बीमित बिरामीलाई तिराउने भएको छ । बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएर स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा तोकिएको सेवाका लागि लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम सेवा उपभोग गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले जानकारी दिए । यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै रकम तिर्नु पर्दैनथ्यो । बीमितलाई रु एक लाख बराबरको उपचार खर्च बीमा बोर्डले व्यहोर्ने गर्दछ । उनले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई कम गराउन सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको बताए । ‘बीमितले अनावश्यकरुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले’, उनले भने, ‘त्यसलाई कम गरेर आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनका अनुसार सहभुक्तानी प्रणाली आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ श्ययासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बीमितले १० प्रतिशत रकम तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । सहभुक्तानी प्रणाली सङ्घीय अस्पताल, २५ श्ययाभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै निजी एवं सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ । गरीब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिर्नु नपर्ने) लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन् । विसं २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले ७७ जिल्लामा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रु एक लाखसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउने छन् । रासस

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ईडी डा. बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले डा. बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलालाई गत असोज ४ गते लिखित ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसपछि उनले पेस गरेको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै असोज २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम उनलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो । आफूलाई बिनाकारण निलम्बन गरिएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक डा. बसौला १७ कात्तिकमा सर्वोच्च गएका थिए ।

स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री बस्नेतको निर्देशन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यलाई आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नवनियुक्त बोर्डका अध्यक्ष डा गुणराज लोहनी तथा सदस्यहरू डा मुक्तिराम श्रेष्ठ र जुनु श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नवनियुक्त अध्यक्ष र सदस्यलाई निर्देशन दिए । मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रम प्राथमिकता राखेको भन्दै उनले बीमा कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । रासस

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. गुणराज लोहनी

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. गुणराज लोहनी नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोहनीलाई बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो ।

कुमारी बैंकको ‘गज्जबको बचत’ खाता : उच्च ब्याजसहित स्वास्थ्य बीमा सुविधा

काठमाडौं । कुमारी बैंकले बचत खातामा उच्च ब्याजदरका साथै स्वास्थ्य बीमासहितको परिमार्जित ‘गज्जबको बचत खाता’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । न्यूनतम मौज्दात १ हजार रहेको यस खातामा बैंकले सर्वाधिक उच्च ब्याजदर ७.५१ प्रतिशत प्रदान गर्नेुका साथै २० हजारसम्मको स्वास्थ्य बीमा सुविधा र निःशुल्क क्रेडिट/डेबिट कार्डसमेत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । बीमा योजनामा १६ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका खातावाला सहभागी हुन सक्नेछन् । यो योजनाको बीमा प्रदायक कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स हो । बैंकले आफ्ना बचत खाताहरुमा थप परिमार्जन तथा स्तरवृद्धि गर्दै ग्राहकमैत्री र समय सान्दर्भिक बनाउँदै लैजाने विश्वास लिएको छ । बैंकले देशभरका ३०९ शाखा कार्यालय, ३१५ एटीएम, ४९ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६४ शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा सर्ने

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय अहिले भएको ठाउँ टेकुबाट बबरमहलमा सर्ने भएको छ । बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल स्थित औषधि लिमिटेड कम्पनी रहेको स्थानमा सर्ने जनाएको हो ।

पदाधिकारी विहिन बन्यो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, स्वास्थ्यमन्त्री सुधार गर्न खोज्दैछन् की ‘इन्ट्रेस्ट’ लाद्न ?

काठमाडौं । ७१ लाख बीमित जोडिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड पदाधिकारी विहिन बन्न पुगेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला निलम्बन गरेसँगै बाेर्ड पदाधिकारी विहिन बनेकाे हाे । असोज ३० गते स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदन उपाध्यायलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्डको निमिक्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए । मंगलबार बोर्डका पाँच सदस्यहरुले सामूहिक राजीनामा दिएसँगै बोर्ड पदाधिकारी बिहिन बन्न पुगेको हो । बोर्डमा ९ महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्ति भएको छैन । बैशाख २० गतेदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री बस्नेतले अध्यक्ष नियुक्ति नगरेर नै कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई स्पष्टिकरण सोधेर बर्खास्त गर्ने काम गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै मन्त्री बस्नेतले बोर्डलाई असहयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । बर्खास्तमा परेका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दायरालाई फराकिलो बनाउन ऐन अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने, आवश्यक कर्मचारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र अस्पतालहरुको सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, सरकार र मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दापनि मन्त्रालयको तर्फबाट निरन्तर अप्ठ्यारो पार्ने काम हुँदै आएको बोर्डका तत्कालीन सदस्य चन्द्र थापा बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०७७ चैतमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न जनशक्ति सर्वेक्षणको माध्यमबाट एक हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि फेरि बोर्डले २०७९ भदौमा जनशक्ति संरचनामा फेरबदल गरेर ९०९ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले बोर्डको प्रस्तावलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । आवश्यकताको आधारमा नयाँ दरबन्दी नदिएपनि काजमा खटाएका कर्मचारी समेत फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयले बोर्डलाई जनशक्तिमा कमजोर बनाउने काम गर्न खोजेको देखिन्छ । गत असार मसान्तमा मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र काटेर काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता बोलाएको थियो । सोही परिपत्रअनुसार ८० जना कर्मचारी बोर्डबाट मन्त्रालयमा फिर्ता आएका थिए भने अहिले बोर्डमा संघ, काज र करारका कर्मचारी गरेर २ सय २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । जुन बोर्डको जनशक्ति सर्वेले औंल्याएको आवश्यकता भन्दा चार गुणाले कम हो । राजीनामा दिएका बोर्डका सदस्य चन्द्र थापाले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि मन्त्री बस्नेतले कहिल्यैपनि बोर्डको कामकारबाही अगाडि कसरी बढाउने भनेर छलफल नगरेको बताएका छन् । उनले मन्त्रालयको तर्फबाट बोर्डलाई बर्बादी बनाउने काम गर्न लागिएको आरोप लगाए । मन्त्रालयले कहिल्यैपनि राम्रो कामको लागि निर्देशन नदिएको उनले बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारले, मन्त्रीले, विभागले बोर्डसँग यो गरौं, तपाईंहरुले यो गर्न सक्नु भएन, तपाईंहरुले निकास दिनुस् भनेर भन्ने काम भएन, त्यसो भनेको भए हामीले निकास दिन्थ्यौं ।’ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि बस्नेतले एक पटक पनि बोर्डका पदाधिकारीसँग भेटघाट नगरेको थापाले बताए । आफूहरुले मन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्नको लागि धेरै अनुरोध गरेको तर, त्यसको लागि उनी तयार नभएको उनको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगको प्रकृयाद्वारा मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति गरेको कार्यकारी अधिकृतलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्पष्टिकरण सोध्ने नमिल्दो काम भएको समेत थापाले बताए । अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ७७ वटै जिल्लाका ७२ लाख मानिसहरुलाई बीमामा आबद्ध गराएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी नभएको आरोप विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वयम् पनि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुलाई अनिवार्य बीमाको दायरामा ल्याउँदा मात्रै बीमाको कोष फराकिलो हुने बताएका थिए । उनले त्यसको लागि आफूहरुले सरकारसँग पटक-पटक कुरा गरेको तर, सुनुवाई नभएको बताएका थिए । असोज २४ गते बर्खास्त गरिएका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई असोज ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ११ बुँदे स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । जसमा खास सैद्दान्तिक र व्यवहारिक मूल समस्या भन्दापनि प्राविधिक विषयहरु सोधिएको थियो । आम नेपालीको स्वास्थ्य भविष्यसँग जोडेर सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमको रुपमा अगाडि बढाएको स्वास्थ्य बीमालाई मन्त्री बस्नेतले प्रभावकारी बनाउन एक्सन लिएका छन् वा आफ्ना पदाधिकारी नियुक्ती गर्नका लागि भएका पदाधिकारीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेका हुन् । यो प्रश्नको वास्तविक उत्तर उनको आगामी दिनले बताउला ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पाँच सदस्यले दिए सामूहिक राजीनामा

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट पाँच सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । बोर्डका डा. सुरेश तिवारी, डा. तारा साह, चन्द्र थापा, टीका चापागाईं र इन्द्रकला राईले असोज ३० गते सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम भद्रगोल बनाउने मनसायले कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाउँदै राजिनामा दिएका हुन् । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्वायत्त बन्न नदिन लागि परेको समेत उनीहरूको भनाइ छ । बोर्डमा ९ महिनादेखि अध्यक्ष नियुक्ति नगर्नु र मन्त्रायलकै महाशाखा प्रमुखलाई निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी दिनु स्वार्थ बाझिने भएकाले राजीनामा दिनुपरेको ५ सदस्यहरुको भनाइ छ । राजीनामा दिएका बोर्ड सदस्य चन्द्र थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर नियमन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका उपाध्यायलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशक समेतमा नियुक्ति गरिनु कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट जोडिएको बताए । स्वास्थ्य बीमा वोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्वन गरेकोमा आपत्ती जनाए । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने निकाय रहेको र बोर्ड गुणस्तरीय सेवा खरिद गरेर जनतालाई वितरण गर्ने निकाय रहको हुँदा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी र मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने भएका कारण बाध्य भएर राजीनामा दिनुपरेको बताए । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई गत असोज २४ गते तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको हो । डा. बसौलाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र बोर्डलाई हानिनोक्सानी गर्न सक्ने भन्दै उनलाई स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निलम्बन गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य बीमाको औषधि छुट्टै काउन्टरबाट

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीलाई औषधि दिन भरतपुर अस्पतालले छुट्टै काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बीमा बोर्डले एक महिनाको मात्र औषधि दिन निर्देशन गरेपछि अस्पतालमा बढेको भीड नियन्त्रण गर्न र बिरामीलाई सहजता दिलाउन अस्पतालले छुट्टै काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्रा.डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले अस्पतालमा बिरामीको थप चाप थेग्नै नसक्ने अवस्था आएकाले बीमाको औषधि दिन थप काउन्टर सुरु गरिएको बताए । पौडेलले भने, “औषधि लिनुपर्ने बीमाका बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम थाइराइड, कोलेस्ट्रोल लगायतका औषधि डाक्टरबाट लेखाएर सहजै लिन सक्नुहुन्छ ।” सो काउन्टर बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म खुल्ने गरेको उनले जानकारी दिए । धेरै बिरामी बीमाबाट औषधि लिनकै लागि भीडभाडमा बस्नुपर्ने बाध्यता हट्दै जाने विश्वास पौडेलको छ । उनले भने, “नियमित औषधि लिनेले सामान्यतय एक–एक महिनामै चिकित्सकसँग जाँच गर्नुपर्ने हुँदैन, त्यसैले बिहान ७ बजे नै टिकट लिएर डाक्टरको सिफारिसमा औषधि लिएर जान सकिन्छ ।” अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम इन्चार्ज लिलाधर पौडेलका अनुसार हरेक दिन ९० देखि एक सय ३५ बिरामीले छुट्टै काउन्टरबाट सेवा लिइरहेका छन् । अस्पतालमा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी बिरामी आउने गर्दछन् । हालसम्मको सबैभन्दा बढी बिरामी आएको दिन एकैदिन दुई हजार सात सय ४९ जनाले अस्पतालबाट सेवा लिएका थिए । तीमध्ये ७० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमाका बिरामी आउँछन् भने ३० प्रतिशत बीमा बाहेकका आउने गर्दछन् । बीमाका बिरामीले अरु व्यक्तिको कार्ड लिएर सेवा लिने गरेको पाइएपछि निगरानी बढाइएको छ ।रासस