काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगरले लामो समयदेखि कर बक्यौता नतिर्ने २७ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई बक्यौता रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले फोन सम्पर्क, एसएमएस तथा पत्राचारमार्फत पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म कर दाखिला नगरेको तथा केही करदाता सम्पर्कमा नआएकाले १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । कार्यालयका अनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता रकम दाखिला नगरे मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१(१) तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०३ देखि १११ बमोजिम कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । कार्यालयले बक्यौता फर्छ्याैट नगर्ने करदाताको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम रोक्का गर्ने, खाताबाट रकम कट्टा गर्ने तथा कारोबारसमेत रोक्का गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ । संयुक्त उपक्रम (जेभी) का हकमा सम्बन्धित फर्मका सञ्चालक, साझेदार वा प्रोप्राइटरलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाइने र उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट समेत कर असुल गरिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार बैजनाथ मोटर्स, शिवशक्ति-सुपिरियर-मालिका जेभी, गणपति कन्स्ट्रक्सन, ममताज बैंकिङ बेल्स, गोपाञ्जल ट्रेडर्स, इन्द्रधनु-हटैराज जेभी, महाकाली मिडिया, लक्की ट्रेडर्स, न्यु भुवनेश्वरी इँटा टायल उद्योग, भवानी इँटा उद्योग, पुष्पाञ्जली-आरबी जेभी, सेती महाकाली कपी उद्योग, जय बजरंगबली निर्माण सेवाले आय कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेका छैनन् ।  यस्तै, गुरुकुल इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल एजुकेसन, लुम्बिनी-राजेन्द्र-डाँफे जेभी, चन्द काष्ठ फर्निचर सप्लायर्स, मालिका-एचटिसी जेभी, जी फाइभ ट्रेडिङ/नवदुर्गा पशुपंक्षी फर्म, एसके निर्माण सेवा प्रालि, केएस-मित्र जेभी, सिद्धनाथ कन्स्ट्रक्सन, कान्छाराम-राजेन्द्र जेभी, लुम्बिनी-राजेन्द्र-समानान्तर जेभी, महाकाली कन्स्ट्रक्सन कम्पनी/महाकाली कन्सर्न, एवन सिमेन्ट इँटा तथा सेनेटरी उद्योग, जयलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन र न्यू गंगा ट्रेडर्सले आय कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।  उक्त फर्म तथा कम्पनीहरू कञ्चनपुर, कैलाली र बैतडी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये केहीमाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बक्यौता रहेको छ भने केहीमाथि आयकर बक्यौता रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १६.३८ अंकले बढेर २७५८ बिन्दुमा पुगेको हो ।  नेप्सेका अनुसार २०३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ५७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ८ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३३६ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको भएको छ । आँखु खोलाको ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, रिडि पावरको २४ करोड, नेसनल हाइड्रोको १६ करोड १६ लाख, एपीआई पावर कम्पनीको १६ करोड र बुंगल हाइड्रोको १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  आज केस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य १४.८१ प्रतिशतले बढेका छन् ।  शुक्रबारको कारोबारमा १२ समूहका सूचक बढेका छन् भने एउटाको सूचक घटेको छ । बैंकिङ ०.६१ प्रतिशत, डेभलपमेन्ट ०.३९ प्रतिशत, फाइनान्स ०.२८ प्रतिशत, होटल तथा टुरिजम ०.७५ प्रतिशत, हाइड्रोपावर १.२९ र इन्भेष्टमेन्ट ०.४३ प्रतिशतले बढेका छन् ।     

काठमाडौं । सरकारले यही जेठ १४ गते इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर इद (इद-उल-अज्हा) परेकाले उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुस्लिम आयोगबाट यही जेठ १४ गते बिहीबारका दिन बकर इद (इद-उल-अज्हा) परेको व्यहोरा जानकारी प्राप्त हुन आएको उल्लेख गर्दै सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।       सरकारद्वारा विसं २०८२ माघ १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचनाअनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर इद पर्ने दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले यस पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूका साथै सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामनासमेत व्यक्त गरेको छ ।   

काठमाडौं । मुलुककै मुख्य पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक भित्रिने गरेको खुलेको छ । स्थलमार्गबाट भित्रिनेमा सबैभन्दा बढी भुटानी नागरिक रहेको काँकरभिट्टा अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वीनाकाबाट नेपाल भित्रिनेमा भुटानी नागरिक रहेका कार्यालयका अध्यागमन अधिकृत तुलसी भट्टराईले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।  काँकरभिट्टाबाट नजिक भएर पनि भुटानी नागरिकले यस नाकालाई प्राथमिकतामा हुन सक्ने उनले बताए । कार्यालयका अनुसार दश महिनाको कुल तथ्यांकको ५४ प्रतिशत भुटानी नागरिक छन् । भुटानी नागरिकले वर्षमा ३० दिनका लागि फ्री भिसा पाउने गरेको उनले जानकारी दिए । काँकारभिट्टा नाकाबाट गत साउनदेखि हालसम्म ८ हजार ३४५ विदेशी नागरिक भित्रिएका छन् ।सबैभन्दा बढी भुटान, अमेरिका, थाइल्याण्ड, जापान, बेलायत र अष्ट्रेलियाका नागरिकहरू काँकरभिट्टा नाकाबाट नेपाल भित्रिने गरेका छन् ।

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी)को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि जेठ ७ गते सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित दरखास्त आह्वानको सूचना २४ घण्टा नबित्दै रद्द गरिएको छ ।  रद्द गरिएको सूचनामा विशेष कारणवश आह्वान रद्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राविधिक कारण देखाएको छ । सूचना प्रकाशित भएपछि योग्यता पुगेका धेरै उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने तयारी गरिरहेका बेला एकाएक प्रक्रिया रोकिएपछि मन्त्रालयभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानाले प्राविधिक कमजोरीका कारण सूचना रद्द गर्नु परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐन अनुसारका प्रावधान सच्याएर केही दिनमै पुनः नयाँ सूचना जारी गरिनेछ । तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रकरण प्राविधिक त्रुटिमा मात्र सीमित नभई सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतबीच लामो समयदेखि देखिएको संवादहीनता यस घटनामार्फत सार्वजनिक भएको हो । जारी भएको सूचना । चैत १३ गते बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वय कमजोर रहेको आरोप उच्च प्रशासनिक तहकै अधिकारीहरूले लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार मन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रालयहरू निजी सचिवालयको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पहिले सिफारिस समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले मात्र दरखास्त आह्वान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि मन्त्रीको निजी सचिवालयको दबाबमा प्रक्रिया अघि बढाइएको ती सहसचिवको दाबी छ । ‘ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठन नै नगरी सूचना प्रकाशित गरियो । गोरखापत्रमा सूचना छापिएपछि कानुनी कमजोरी देखिएर २४ घण्टामै फिर्ता लिनुप‍र्‍यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । ऐनको दफा ८ को १ क अनुसार अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रकाशित सूचनामा सिधै नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो । यस्तै, ऐनको दफा ५ अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव तथा एक विज्ञ सदस्य सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर समिति नै गठन नगरी सूचना प्रकाशित गरिएकाले प्रक्रिया विवादमा परेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी निजी सचिवालयबाट तयार पारिएको सूचना प्रकाशित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ प्रवक्ता रानाले पनि कानुनी तथा प्राविधिक पक्षमा केही कमजोरी रहेको स्विकार गर्दै प्रक्रिया सच्याएर पुनः सूचना प्रकाशित गरिने बताएका छन् । उनले भने, ‘अबको केही दिनमै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ सूचना जारी हुन्छ ।’

काठमाडौं । लोहनी एण्ड ब्रदर्स प्रालिलाई डेढ करोड रुपैयाँ तिर्न ताकेता गरेको छ । सडक डिभिजन भरतपुरले लोहनी एण्ड ब्रदर्स प्रालि भरतपुर, चितवनलाई सरकारी बाँकी सरहको १ करोड ५३ लाख ६० हजार ९७९ रुपैयाँ चुक्ता गर्न ताकेता गरेको हो ।  सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत रहेको सडक डिभिजन भरतपुरले उक्त कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गरेको थियो ।  कार्यालयका अनुसार वि.सं २०७३ मंसिर २९ मा बुढी राप्ती खोलामा प्रि-स्ट्रेस्ड ब्रिज निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता अनुसार कार्य नगरेपछि विसं २०८० जेठ ७ को निर्णयअनुसार ठेक्का अन्त्य गरिएको थियो ।  ठेक्का अन्त्यपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा प्रचलित नियमावलीअनुसार कायम भएको १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सरकारी बाँकी सरह रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको हो  कार्यालयले उक्त रकम ३५ दिनभित्र सडक डिभिजन भरतपुरको राजस्व खातामा जम्मा गरी सक्कल भौचर बुझाउनुपर्नेछ । निर्धारित समयभित्र रकम दाखिला नगरे कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने डिभिजनले जनाएको छ । 

काठमाडौं । बेलाबेला पानी परेकाले बैतडीको पाटन नगरपालिका-८ किसान केशव विष्ट यस वर्ष आलु राम्रो फल्ने आशामा छन् । वार्षिक आलु खेतीबाट आठदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका विष्ट उत्पादनसँगै आम्दानी पनि बढ्ने भएकाले दङ्ग छन् । ‘समयमै पानी परेका कारण उत्पादन राम्रो हुने आशामा छौँ । खेतहरू आलु खेतीले हरियाली भएका छन्,’ विष्टले भने, ‘हामीले आलुसँगै अन्य सिजन अनुसारका तरकारी खेती पनि गर्दै आएका छौँ ।’ बैतडीको पाटन नगरपालिका-८, ९ र १० आलु खेतीका लागि पकेट क्षेत्र हुन् । विष्टजस्तै यहाँका अधिकांश किसान आलु खेतीसँगै अन्य मौसम अनुसारका तरकारी खेतीबाट नै आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । बैतडीबाट मात्रै वार्षिक डेढदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको आलु निर्यात हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले जनाएको छ । यस वर्ष समय समयमा पानी परेकाले विगतको तुलनामा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनसक्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हरिदत्त जोशीले जानकारी दिए । आलुसँगै अन्य मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीका लागि यो पकेट क्षेत्र भए तापनि शीतभण्डार र सिँचाइको अभावमा किसानले प्रत्येक वर्ष घाटा व्यहोर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रमा एउटा शीतभण्डार छैन, आलुको बीउ राख्नका लागि यहाँबाट डडेल्धुरा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको किसानहरूले बताउँदै आएका छन् । शीतभण्डार सञ्चालनमा नआउँदा मर्कामा किसान प्रदेश र सङ्घीय सरकारको लगानीमा पाटन-८ खोड्पे क्षेत्रमै बनेका दुई शीतभण्डार वर्षोंदेखि प्रयोग विहीन छन् । वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको शीतभण्डार सञ्चालनमा नआउँदा कृषि उपजलाई सुरक्षित राख्न नपाएको र आलुको बीउसमेत राख्न समस्या हुने गरेको अर्का किसान नरबहादुर विष्ट बताउँछन् । यस क्षेत्रमा बनेका शीतभण्डार पनि प्रयोगमा छैनन्, शीतभण्डार सञ्चालन गर्न सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ । पाटन नगरपालिका-८ खोडपेमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा करिब ४२ लाख रुपैयाँ लागतमा बनेको शीतभण्डार सञ्चालनमा आएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको शीतभण्डार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । शीतभण्डारका सञ्चालक मोहनदेव भट्टले प्रदेश सरकारको १५ लाख रुपैयाँ अनुदानमा निर्माण गरेको भए पनि प्रयोगमा ल्याएका छैनन् । शीतभण्डार निर्माणका क्रममा अनुदान पाएका भट्ट अहिले सम्पर्कमा नरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जोशीले बताए । त्यसैगरी, खोडपे क्षेत्रमै बनेको अर्को शीतभण्डारको काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । साविकको नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालयद्वारा ८४ लाख २९ हजार ८१ रूपैयाँ लागतमा बनेको शीतभण्डारमा विद्युत् जडान नहुँदा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । विद्युत् जडानसँगै केही प्राविधिक उपकरण जडानको काम बाँकी छ । उक्त शीतभण्डारमा विद्युत् जडानका लागि बजेट नआएकाले आगामी वर्षका लागि माग गरिएको नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय गाभिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयका सूचना अधिकारी विशाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । झापाको भद्रपुरस्थित ऐतिहासिक मेची रङ्गशालामा रात्रिकालीन खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न फ्लडलाइट (उच्च क्षमताको प्रकाश प्रणाली) जडान कार्य अघि बढाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेसँगै यो प्रक्रियाले गति लिएको हो । झापाकै सबैभन्दा पुरानो खेलकुद मैदानका रूपमा परिचित मेची रङ्गशालामा २०७९ साल यता दुइवटा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीसहितका फुटबल प्रतियोगिता र वार्षिक रूपमा जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आएका छन् । फ्लडलाइट जडान परियोजनालाई मूर्तरूप दिन कोशी प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, भद्रपुर नगरपालिका र झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव पुष्कर प्रसाद पोखरेल, भद्रपुर नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख गणेश पोखरेल र खेलकुद विकास समितिका तर्फबाट कार्यालय प्रमुख विष्णु कुमार नेम्वाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । खेलकुद गतिविधिले सधैँ गुञ्जायमान रहने मेची रङ्गशालालाई अत्याधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउने लक्ष्यअनुरूप फ्लडलाइट जडान प्रक्रिया सुरु गरिएको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले बताए । ‘खेलकुद गतिविधिका लागि व्यस्त रहँदै आएको मेची रङ्गशालालाई आधुनिकीकरण र प्रविधियुक्त बनाउने लक्ष्यअनुरूप फ्लडलाइट जडानको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ नगर प्रमुख पोखरेलले भने, ‘यो काम सम्पन्न भएपछि भद्रपुरमा रात्रिकालीन खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालनमा सहजता हुनेछ ।’ पछिल्लो समय भद्रपुरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका फुटबल तथा क्रिकेट प्रतियोगिताहरू बाक्लै रूपमा आयोजना हुन थालेका छन् । जसमध्ये ‘भद्रपुर गोल्डकप’ र ‘महिला गोल्डकप’ फुटबल प्रतियोगिता निकै चर्चित छ । फ्लडलाइट जडानका लागि भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउनेछ भने खेलकुद विकास समितिले जग्गा दिनेछ । भद्रपुर नगरपालिकाले फ्लडलाइट प्रणाली जडानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युतको मिटर ल्याउने र विद्युत् शुल्क व्यहोर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । फ्लडलाइट प्रणाली जडान कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि यसलाई औपचारिक रूपमा झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष महालेखा परीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । बिहीबार (आज) महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुखसमक्ष महालेखा परीक्षकको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक थवराज अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख मियाँलाई बुझाएका हुन् ।   प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उत्प्रेरित गरेको बताए । उनले आर्थिक पारदर्शीता र मितव्ययिताका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विशेष योगदान दिएको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले सो प्रतिवेदन यथाशीघ्र मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभा पठाइने बताए ।   महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटेर तयार गरिएको प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।  

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विद्युत महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअ कर) नलगाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखे । खनालले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतमा करको भार कम गर्नुपर्ने बताए । उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै संरचनात्मक आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । त्यस्तै, पर्याप्त तयारी नभएका खुद्रा तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सीमित स्रोत र साधनलाई उत्पादनमुखी तथा उच्च प्रतिफल दिने योजनामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । खनालले आगामी बजेटलाई खर्चमुखीभन्दा परिणाममुखी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष बीच भएको सम्झौताअनुसार ‘सुरक्षण योगदानमा आधारित कर्जाको पोर्टफोलियो सुरक्षण योजना २०८२’ कार्यान्वयनमा आएको छ । साना तथा मझौला कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त योजना स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन र कोशी प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको उदय परियोजना अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यस योजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशका साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायहरूमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सहकार्यमा स्थापना गरिएको ‘कोशी प्रदेश साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण कोष’ मार्फत कर्जा सुरक्षण गरिनेछ । बैंकको आरबीबी एसएमई लोन प्रोडक्टअन्तर्गत कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई ३० लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । उक्त कर्जामा बैंकको नियमानुसार न्यूनतम ब्याजदर तथा प्रशोधन शुल्क कायम गरिएको छ । वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल देशका सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रहरूमा ३१४ शाखा कार्यालय, ७१ एक्सटेन्सन काउन्टर, ३३४ एटीएम र ९९ शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत ४७ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले आयकरको दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।  उनीहरुले कर प्रणालीलाई सुधार गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । समितिको बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले आयकरको दायरा पुनरावलोकन गर्दै करको दर घटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।  छलफलका क्रममा अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अर्थशास्त्री प्रा.डा रामप्रसाद ज्ञवालीले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि विश्वास दिलाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार करको दर घटाउँदा करदाताको सहभागिता बढ्ने र राजस्व संकलन पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ । उनले न्यून आय समूहका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत र उच्च आय समूहका लागि २२ प्रतिशतसम्म करदर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव गरे। अधिकारीले पछिल्ला वर्षमा निम्न तथा मध्यम वर्गको जीवनयापन खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले त्यसअनुसार कर प्रणालीमा सहुलियत आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीच मूल्यवृद्धिको अवस्था उस्तै भए पनि भारतमा वार्षिक १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने ६ लाख रुपैयाँमै कर लाग्ने गरेको टिप्पणी गरे । अर्का अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले परिवारको आकारलाई आधार बनाएर आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै, विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।   यस्तै, विज्ञ दीर्घराज मैनालीले नेपालको कर प्रशासन प्रणाली अझै संरचनागत समस्याले ग्रस्त रहेको भन्दै त्यसमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि कर प्रशासन पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भइरहेकाले यसलाई आधुनिक, व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन संस्थागत पुनःसंरचना अपरिहार्य बनेको छ। मैनालीले कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायको कार्यक्षमता बढाउन प्रशासनिक संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले पछिल्ला समय केही सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त नभएको र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अझ व्यापक पुनर्गठन आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरे। त्यसैगरी, अर्थविद् डा. रुपक खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयन र कर संरचनामा निर्भर रहने बताए। उनले सकेसम्म फराकिलो आधारमा एउटै करदर लागू गर्दा प्रणाली सरल र प्रभावकारी बन्ने उल्लेख गरे। खड्काले न्यूजिल्याण्डको जीएसटी प्रणालीलाई उदाहरण दिँदै न्यून छुटसहितको फराकिलो कर आधार भएको मोडेल सफल मानिएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा सीमित छुटको अवधारणा अपनाइए पनि पछिल्ला वर्षमा कर छुटको दायरा अत्यधिक विस्तार भएको छ। उनले बहुदर कर प्रणालीभन्दा एकल दर प्रणाली प्रशासनिक रूपमा सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तर्क गरे। 

मुस्ताङ । कालिगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाले उत्तर र दक्षिण जोड्ने कोरलाको जोमसोम-कागबेनी खण्डको स्तरोन्नति सुरु गरेको छ । आयोजनाले सालबसाली ठेक्का सम्झौता अनुसार करिब ७ करोड लागतमा जोमसोम-कागबेनी नौ किलोमिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति सुरु गरेको हो ।      राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत विसं २०७६ अघि निर्माण सम्पन्न भइसकेको जोमसोम-कोरला खण्डअन्तर्गत पहिलो खण्डको जोमसोम-कागबेनी कालोपत्र सडक वर्षा, पहिरोलगायत कारणले भएका संरचनामा आंशिक क्षति भएपछि स्तरोन्नति थालिएको हो । उक्त सडकको केही स्थानमा गतवर्षको साउन महिनामा सडक भाँसिएको, कतिपय स्थानमा सडक संरक्षणका लागि ड्रेन र सडक बाललगायत पूर्वाधार तयार नहुँदा संरचनामा क्षति पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।      कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार कोरला नाका र मुक्तिनाथ जोड्ने जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब सात करोड लागतमा ठेक्का भई सडक स्तरोन्नति सुरु भएको जानकारी दिइन् ।      कोरला जोड्ने सडकलाई दीर्घकालीन बनाउन जोमसोम-कागबेनी कालोपत्र सडकको संरक्षण तथा स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढिसकेको उनले बताइन् । आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि कालिमाता-थापाकाजी-रसुवा जेभी कन्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमा ठेक्का सम्झौता भएको जोमसोम-कागबेनी सडक स्तरोन्नति जेठको पहिलो हप्तादेखि सुरु गरिएको निर्माण कम्पनीका स्थलगत इञ्चार्ज सिताराम थापाले जानकारी दिए । चार महिनाको सम्झौता अवधि रहेको उक्त सडक स्तरोन्नति भदौ १५ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । कागबेनीबाटख सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।      जोमसोम-कागबेनीअन्तर्गत नौ किलोमिटर दूरीमा एक हजार ८०० घनमिटर ग्याविन वाल, तीन हजार ५०० घनमिटर मेसिनरी वाल, २०० घनमिटर प्लम्प कङ्क्रिट, ९०० घनमिटर आरसिसी ढलानलगायत कार्य गरिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।      जोमसोमबाट माथि एक किलोमिटर दूरीमा वर्षाका कारण सडक भाँसिएर क्षति भएकाले उक्त स्थानमा सडक संरक्षणका लागि ग्याविन वाल लगाउने कार्य गरिने छ । जोमसोम-कागबेनी खण्डको पान्डाखोला पुलको उत्तरतर्फ पुलसँगै आरसिसी ढलान गरिने छ । साथै सडकको ड्रेन र प्रोट्रेक्सन वाल नभएका स्थानमा ड्रेन निर्माण र मेसिनरी वाल लगाइने स्थलगत इञ्चार्ज थापाले जानकारी दिए । रासस    

म्याग्दी । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय पोखरामार्फत म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब १२ करोड रुपैयाँ लागतमा १७ आयोजना कार्यान्वयन भएका छन् ।  पर्वतमा तीन, म्याग्दीमा चार र मुस्ताङमा १० योजना निर्माणका लागि विभिन्न कम्पनीहरूसँग ११ करोड ९३ लाख ७३ हजार ७४३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।  विसं २०८२ माघ, फागुन र चैत महिनामा ठेक्का सम्झौता भएका १७ वटै योजना चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाका इन्जिनियर नरजङ्ग गुरुङले जानकारी दिए ।  'ठेक्का सम्झौता गरेका सबै योजनाका निर्माण व्यवसायी कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएका छन्', उनले भने, 'आगामी असार १९ गतेसम्म ठेक्काको म्याद भएका सबै योजना निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ ।' म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नामको पहिरो नियन्त्रण योजनाका लागि दुई करोड २५ लाख ६९ हजार ९२९ रुपैयाँमा र बेनी नगरपालिका–७ मङ्गलाघाट बस्ती संरक्षण योजनाका लागि ९९ लाख १९ हजार २९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।  अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको घट्टेखोला संरक्षण योजनाको रु ८७ लाख ४४ हजार ९८२ र अन्नपूर्ण–४ घराप बस्ती संरक्षण योजनाको एक करोड नौ लाख १६ हजार ७६० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।  मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ कागबेनीको बस्ती संरक्षण योजनाको एक करोड ९१ लख ४३ हजार ६९९ रुपैयाँ, थासाङ गाउँपालिका–२ लार्जुङखोला संरक्षणका लागि ७८ लाख ४४ हजार ९८२ रुपैयाँ, लुप्रा गाउँ संरक्षण योजनाको २६ लाख ८२ हजार ४५ रुपैयाँ र तिरिगाउँ स्याउ बगैँचा संरक्षण योजनाको २५ लाख ९७ हजार १०३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमार्फत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाको मार्फा, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको फल्याक, झोङ, ढाकारजुङ, झोङ–फल्याक, छुसाङ र झारकोट सिँचाइ योजना कार्यान्वयन भएका छन् ।  पर्वतको फलेवास नगरपालिका–३ लमायखोलामा बहुउद्देश्यीय तलाउन निर्माण गर्न ३२ लाख ३५ हजार ९३९ रुपैयाँ, कुश्मा नगरपालिका–१० को उपल्लो बिर्ता माझीको खोला सिँचाइ योजना रु १५ लाख ५२ हजार ५७५ र जलजला गाउँपालिका–७ मिलनचोकमा लुङ्दीखोला संरक्षण योजनाको रु ९१ लाख ७८ हजार ९२० मा ठेक्का सम्झौता भएको छ । रासस  

काठमाडौं । सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताहरूलाई रकमको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत समाधान दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सुमेरु सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू व्यवस्थापनका लागि बचतकर्ता तथा इच्छुक समूहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । समितिका अनुसार सुमेरु सहकारी संस्थाको पूर्ण लगानी रहेको सुमेरु मार्ट, सुमेरु अस्पताल (धापाखेल), सुमेरु सिटी अस्पताल (पुल्चोक), एसियन कलेज र शंकरापुर कलेज लगायतका सम्पत्तिहरू सोही सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको सेयर संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । ती सम्पत्तिहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको धितोका रूपमा समेत प्रयोग गरिएको र हाल कर्जा भुक्तानी नियमित नहुँदा लिलामी प्रक्रियामा पुगेका छन् । लिलामीमार्फत बिक्री गर्दा सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त नहुने तथा बचतकर्ताको रकम असुलीमा असर पर्ने देखिएपछि बैंकहरूसँगको समन्वयमा सम्पत्तिहरूलाई प्याकेजका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको समितिले जनाएको छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत रकम मिलानमार्फत सम्पत्तिमा स्वामित्व लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो चरणमा तयार गरिएको प्याकेजअन्तर्गत ललितपुरको धापाखेलस्थित सुमेरु अस्पताल प्रालिको नाममा रहेका विभिन्न कित्ता जग्गा तथा खाली जमिन, साथै सुमेरु सिटी अस्पताल, एसियन फाउन्डेसन प्रालि र शंकरापुर एकेडेमी प्रालिका नाममा रहेका जग्गा तथा भवनहरू समावेश गरिएको छ । समितिले उक्त सम्पत्तिहरूका लागि न्यूनतम ६० करोड रुपैयाँको एकमुस्ट प्रस्ताव माग गरेको छ । प्रस्तावकर्ताले कुल रकमको ७० प्रतिशत बचत मिलानमार्फत व्यवस्थापन र ३० प्रतिशत नगद रकम बैंक तथा साना बचतकर्ताको फिर्ताका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका अनुसार इच्छुक बचतकर्ता समूहसँगै बाह्य व्यक्ति वा संस्था समेतले न्यूनतम मूल्यभन्दा बढी रकम कबोल गरी ७ दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । प्रस्ताव स्वीकृत भएमा १५ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्नेछ भने प्रस्तावसँगै कुल रकमको १० प्रतिशत धरौटी अनिवार्य गरिएको छ ।

काठमाडौं  । अधिकारकर्मी रुबी खान र सरकारका प्रतिनिधिबीच बुधबार ५ बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै उनले आफ्नो २३ औं दिनको अनशन अन्त्य गरेकी छन् । खानलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाएकी हुन् । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान लगायतका माग राख्दै विगत २३ दिनदेखि रुबी अनशनरत रहेकी थिइन् ।  बाँकेको नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (नेपालगन्ज अस्पताल) मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष टोली खटाइएको थियो।  उक्त टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशिल सिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एव प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल ‍थिए । उक्त टोलीले सोमबारदेखि नै अधिकारकर्मी खानसँग निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव र खानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपछि खानले प्रधानमन्त्री शाह र सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन्। ​सहमतिअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिने दाहालले जानकारी दिइन् । त्यस्तै, अनशनरत  खानले उठाएका अन्य घटनाका अनुसन्धानका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङबाट छानबिन गराउने र त्यस क्रममा कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीहरूउपर प्रहरी नियमावली बमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।  खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएको सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर मुद्दा माथिको अनुसन्धानलाई पनि तत्काल टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ ।   यस मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख,प्रहरी उपरीक्षक लगायतका कर्मचारीहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ। ​यसैगरी, निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत  खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिपत्रमा मानव अधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रोहवरमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एड्भोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बसन्त गौतम, महिला अधिकार मञ्चका प्रवक्ता मोहम्मद शेर बागवान, अध्यक्ष मन कुमारी गुरताल र सदस्य गीता रैदास छन् ।

काठमाडौं । ताइवानको परिकार र निषेधित प्रेमको कथामा आधारित उपन्यास ‘ताइवान ट्राभलग’ ले प्रतिष्ठित इन्टरनेसनल बुकर प्राइज जितेको छ । मन्दारिन चिनियाँ भाषाबाट अनुवाद गरिएको कुनै उपन्यासले यो सम्मान पाएको यो पहिलो पटक हो । यो उपन्यास ताइवानी लेखक याङ सुआङ जीले लेखेकी हुन् भने ताइवानी–अमेरिकी नागरिक लिन किङले अंग्रेजीमा अनुवाद गरेकी हुन् । यसको कथा सन् १९३० को दशकको ताइवानको पृष्ठभूमिमा आधारित छ, जुन समयमा यो जापानी शासनको अधीनमा थियो । यसमा दुई महिलाको ताइवानका विभिन्न परिकारहरूको यात्रालाई देखाइएको छ । उपन्यासलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ कि मानौं यो कुनै पुरानो यात्रा संस्मरणको अनुवाद हो, जसमा काल्पनिक फुटनोटहरूसमेत समावेश छन् । सन् २०२० मा यो पुस्तक प्रकाशित हुँदा धेरै पाठकहरूलाई यो वास्तवमै कुनै ऐतिहासिक दस्तावेज हो जस्तो लागेको थियो । जुरी प्यानलकी अध्यक्ष नताशा ब्राउनले यसलाई ‘अत्यन्तै आकर्षक र चलाखीपूर्वक लेखिएको परिष्कृत उपन्यास’ भनेकी छन् । कथाकी मुख्य पात्र काल्पनिक जापानी लेखिका आओयामा चिजुको हुन्, जो सरकारद्वारा प्रायोजित ताइवान यात्रामा निस्कन्छिन् । उनीसँग ताइवानी अनुवादक ओ चिजुरु हुन्छिन्, जसको प्रेममा उनी पर्छिन् । उपन्यासले यी दुई पात्रहरूका माध्यमबाट प्रेम, संस्कृति, औपनिवेशिक इतिहास र सत्ताजस्ता विषयहरूको खोजी गर्दछ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन १ गतेदेखि २०८३ वैशाख ३० गतेसम्ममा १ लाख ४४ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सो बराबरको मल मौज्दात रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसका लागि लागि मन्त्रालयले कुल २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मलको टेन्डर स्वीकृत भइसकेको छ । यस अवधिसम्ममा गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाणसमेत जोडेर कुल ५ लाख ५४ हजार ७४१ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भएको छ ।  कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख ६१ हजार ५४३ दशमलव ९ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख १८ हजार ४०२ दशमलव ५५ मेट्रिक टन डीएपी र १७ हजार ७४४ दशमलव ०५ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ६६ हजार ८९६ दशमलव १ मेट्रिक टन युरिया, ८२ हजार ४२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ७ हजार ७२५ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा कुल ३ लाख २८ हजार ४४० मेट्रिक टन युरिया, २ लाख ८३२ दशमलव १५ मेट्रिक टन डीएपी र २५ हजार ४६९ दशमलव १५ मेट्रिक टन पोटास मल मुलुकभित्र भित्रिएको छ । बिक्री वितरणतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी मौज्दातसमेत समावेश गरी हालसम्म कुल ४ लाख ५८ हजार २२३ दशमलव ६ मेट्रिक टन मल किसानहरूलाई बिक्री गरिएको छ । जसमा कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख १४ हजार ७४३ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ११ हजार ५०८ दशमलव ६ मेट्रिक टन डीएपी र ८ हजार ८४१ दशमलव ५ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । अर्कोतर्फ साल्ट ट्रेडिङले ५७ हजार ७५८ दशमलव ४ मेट्रिक टन युरिया, ५९ हजार २४१ दशमलव ७५ मेट्रिक टन डीएपी र ६ हजार १२९ दशमलव ६ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ । समग्रमा देशभर २ लाख ७२ हजार ५०२ दशमलव १५ मेट्रिक टन युरिया, १ लाख ७० हजार ७५० दशमलव ३५ मेट्रिक टन डीएपी र १४ हजार ९७१ दशमलव १ मेट्रिक टन पोटास मल खपत भइसकेको छ । हाल सरकारी गोदामहरूमा कुल १ लाख ४४ हजार ८०८ दशमलव ३ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात अवस्थामा सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गोदामहरूमा युरिया ८३ हजार २३ दशमलव १ मेट्रिक टन, डीएपी ४४ हजार ५१ दशमलव ९५ मेट्रिक टन र पोटास १७ हजार ७३३ दशमलव २५ मेट्रिक टन उपलब्ध  छ । यस मौज्दातमा कृषि सामग्री कम्पनीको हिस्सा १ लाख २ हजार ३०३ दशमलव ८५ मेट्रिक टन छ भने साल्ट ट्रेडिङको हिस्सा ४२ हजार ४९९ दशमलव ४ मेट्रिक टन रहेको छ । यसका अतिरिक्त, नेपाल भित्रिने क्रममा बाटोमा रहेको (मार्गस्थ) कुल मलको परिमाण ४ हजार ५८५ दशमलव १५ मेट्रिक टन छ, जसमा कृषि सामग्री कम्पनीको १ हजार ७३८ दशमलव ७५ मेट्रिक टन युरिया र २ हजार ८४६ दशमलव ४ मेट्रिक टन डीएपी समावेश छ। सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत देशैभर युरिया, डीएपी र पोटास मलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीलाई थप कडाइ गरिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई कडाइ गर्ने भएको हो । नवीकरण र दर्ता गरिएका कन्सल्टेन्सीबाट अभिभावक र विद्यार्थीले सेवा लिनुपर्ने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धानका कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर नेपाली नागरिकलाई सेवा दिएमा कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसाय गर्न पाइँदैन भनेको होइन, नियमसंगत चाहिँ हुनपर्छ । प्रहरीले गरेको कामलाई व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । सबैले व्यवसायी गर्न पाउनुपर्छ, कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले राज्यलाई ठूलो योगदान पुर्‍याउनु भएको छ,’ उनले भने । राज्यको प्रचलित ऐन नियमबमोजिम काम गर्नेहरूले डराउनु नपर्ने खड्काले विकासन्युजलाई बताए । राज्यले तोकिदिएको मापदण्ड पुरा गरेर व्यवसाय गरेमा सबैलाई सहज उनले उल्लेख गरे । वैधानिक हिसाबले व्यवसाय गरेमा राज्यले सुरक्षा पनि दिने उनको भनाइ छ । ‘नवीकरण र दर्ता नगरेर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेमा राज्यलाई सरासर ठगेको हुन्छ,’ खड्काले भने,  ‘कसैले डर, त्रास र धम्कीमा राख्छ भने त्यसको भरपर्दो साथी नेपाल प्रहरी हुन्छ । केही दिनअघि मात्र कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा ठगी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारी ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।  काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएका, ठगी र सरकारी छाप किर्ते गरेर चलाएकाहरू कारबाहीमा परेका हुन्। कार्यालयले मुद्दा चलाएका सबैलाई पाँच दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको खड्काले जानकारी दिए । अनुमति बिना चलाएका धेरै कन्सल्टेन्सी पाइएको उनले बताए । उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू नवीकरण र बिना दर्ता चलेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी प्रालि (ब्रोकर नं. ५५) लाई करोडौं रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेको छ ।  हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर (योजना व्यवस्थापक) ले सञ्चालन गरेको एचएलआई लार्ज क्याप फण्डको नाममा ब्रोकर कम्पनीले कारोबार गर्नुपर्ने भए पनि सेयर खरिद नगरी फण्डको रकम रोकेको आरोप लगाएको हो ।  कम्पनीका अनुसार भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनीमार्फत सेयर खरिदका लागि पटक-पटक रकम उपलब्ध गराइए पनि कारोबार नभई बाँकी रहेको रकम फिर्ता गरिएको छैन । कुल २२ करोड २५ लाख ७३ हजार ५९० रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दाबी गरेको हो ।  यसअघि पनि पटक-पटक ताकेता गरिए पनि रकम फिर्ता नभएको कम्पनीले जनाएको छ । ७ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम तथा ब्याज-हर्जाना सहित फिर्ता गर्न भनिएको छ । यदि उक्त अवधिमा रकम फिर्ता नभए कानूनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ ।